गुफाडाँडापछिको कार्यसूची

काठमाडौँ — गत एक महिनाभित्र भएका दुई ठूला जलवायु सम्मेलनले प्रशस्त चर्चा पाए । मध्य मंसिरमा पोल्यान्डको काटोविसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (युयनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप २४) ले विश्वभर चर्चा बटुल्यो ।

त्यसैगरी मध्य पुसमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको चर्चादेशभित्र भइरहेको छ । वर्षेनि नयाँ संस्करणमा यस्ता सम्मेलनहरू हुने गरे तापनि त्यसमा नवीन मुद्दाहरू देखिँदैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोप २४ मा नेपालीमा दिएको मन्तव्य र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोप १५ मा अंग्रेजीमा गरेको भाषणमा मात्रै भाषागत भिन्नता छ, विषय–वस्तु उही ।

लाग्छ, जलवायु परिवर्तनले हिमनदी फैलिएको, हिमाल नांगिएको, प्रकोप बढेको रस्थानीय जीविका कष्टकर बनेको जस्ता सामान्य र मोटामोटी कुरा बाहेक हामीसँग कुनै समस्या छैन । कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भएर पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेकोले आफूमाथि अन्याय भएको भन्नेबाहेक कुनै अनुरोध छैन ।

आर्थिक सहयोगको लागि विश्वसामु गरिने याचनाबाहेक कुनै आग्रह छैन । एक दशकपछिको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा कोप २४ मा नेपालले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो, जुन दशक अघिको कोप १५ मा उठाइएको थियो । बरु कोप १५ मा नेपालले पर्वतीय देशको समूह बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको थियो । यद्यपि त्यसले अझै मूर्तरूप लिन र सम्मेलनमा विषयगत रूपमा प्रवेश पाएको छैन ।

कम अध्ययन–अनुसन्धान

दस सालसम्म वर्षेनि उही कुरा एउटै ढंगले एकै मञ्चमा फलाकिरहनुको अर्थ हो— हामी विषयगत ज्ञानको क्षेत्रमा टाट पल्टिएका छौं । प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथास्थितिमा रुमल्लिरहेको देश, समाज र व्यक्तिसँग नयाँ कुरा हुँदैनन् ।

यद्यपि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानले विचार, दृष्टिकोण र शैलीमा नवीनता ल्याउँछ । अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानको अभावमा सिर्जनाका ढोकाहरू स्वत: बन्द हुन्छन् । नेपालको अन्य विषयहरूमा जस्तै जलवायु परिवर्तनमा पनि भएको त्यही हो ।

गत दशकमा विश्वमा विज्ञान र प्रविधिमा भीमकाय परिवर्तन भए । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेख्य ज्ञान उत्पादन र नयाँ तथ्य उजागर भए । उदाहरणका लागि अनुसन्धान लेखहरूको सन्दर्भ सामग्री सूचीकृत गरिने डेटावेस ‘वेभ अफ साइन्स’ मा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ टाइप गर्दा सन् २००९ देखि २०१९ सम्म करिब १ लाख ६१ हजार लेख प्रकाशित भए ।

त्यो संख्या सन् १९९९—२००९ को अवधिभन्दा साढे चार गुणाले बढी हो । विश्वमा घातांकीय हिसाबले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानको संख्या बढेतापनि त्यसको प्रभाव सरकारी प्रकाशन, राजनीतिक भाषण र विज्ञहरूको प्रस्तुतिमा परेको देखिँदैन ।

सरकारले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको जलवायु परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी प्रकाशनमा अद्यावधिक नगरिएको तथ्यांकको पुन: प्रयोग भेट्न सकिन्छ, जुन त्यस्तै प्रकाशनमा दशकअघि प्रयोग गरिएको थियो । उक्त प्रकाशनमा सन् १९७६—२००५ को नेपालको तापक्रम विश्लेषण गरिएको नतिजा राखिएकोछ । जबकि विश्वमै सबैभन्दा उच्च तापक्रम वृद्धि भएका टप १० वर्षहरूमा ९ वर्ष सन् २००७ पछिका छन् । नेपालमा तापक्रम वृद्धिको पछिल्लो अवस्था के छ ? सरकारी प्रकाशनहरूमा अद्यावधिक तथ्य भेट्टाउन मुस्किल छ ।

सरकारले पत्याएका विज्ञहरूको अवस्थापनि भिन्नछैन । सिन्धुपाल्चोकमा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको बताइयो । त्यो तथ्यांक करिब दशक पुरानो हो । जोखिम राष्ट्रको सूची प्रकाशन गर्ने जर्मनवाचको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई २६ औं स्थानमा राखेकोछ ।

सरकारी प्रकाशन र विज्ञको सीमित ज्ञानको प्रतिविम्ब उच्च नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने भाषणमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा देशको प्रमुखले जलवायु परिवर्तनले पानीको मुहान सुकेको बताइरहँदा हामीसँग कति संख्यामा पानीको मुहान सुके भन्ने तथ्यांक छैन । मुहान सुक्नुको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर यकिन गरिएको भरपर्दो वैज्ञानिक अध्ययन भेटिँदैन ।

चलनचल्तीको जलवायु परिवर्तनको असरजस्तै फूल चाँडै फुल्नु नेपाली अध्ययनको निष्कर्ष होइन, अन्यत्रको निचोड हो । त्यसकारण भनिएका प्रभावहरू जलवायु परिवर्तनको हो वा जलवायु परिवर्तिता (क्लाइमेट भेरिइविलिटी) वा स्थानीय प्राकृतिक दोहन र कुशासनको परिणाम हो भनेर छुट्याउने अध्ययन छैन ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको अवस्था निम्छरो छ । नयाँ कुरा खोज्ने, नयाँ पुस्तासँग सिक्ने, अद्यावधिक हुने, नयाँ तथ्यसँगै सच्चिने र आफ्नो विधाभन्दा पर गएर सोच्ने परिपाटी अभावले विश्व मञ्चमा हाम्रो उपस्थितिलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

ज्यादा अभिनय र नाट्यगिरी

आफ्नो काम–कर्तव्यमा स्पष्टता नभएपछि अरूको नक्कल, नाट्यगिरी स्वाभाविक बन्छ । नक्कलसँगै मौलिकता हराउँछ । जलवायु परिवर्तनमा दशकयताको कार्यशैलीमा त्यो अस्पष्टता देखिन्छ ।

कोप १५ को पूर्वसन्ध्यामा माल्दिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक गरेको नक्कल गर्दै सगरमाथा आधारशिविरमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरियो र ७ सय जनाको जुलुसलिएर कोपनहेगेन पुगियो । थाहा छैन, माल्दिभ्स यतिखेर के गर्दैछ । तर पोहोर रारामा बैठक गरेर नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछ । वर्षेनि कहिले सगरमाथाको फेदीबाट त कहिले राराको किनारबाट, खलंगादेखि गुफाडाँडासम्मबाट जलवायु घोषणापत्र जारी गरिन्छ ।

तर घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको प्रगतिको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्ने फुर्सद र चासो दातृ निकाय, सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र अध्येता कसैसँग छैन । गरिब देशको सीमित स्रोत र साधन यस्ता सजिलो उत्सव गरेर सिध्याएपछि अध्ययन र अनुसन्धानजस्ता कठिन, हत्पत्ति नदेखिने कार्यहरू स्वाभाविक रूपमा छायामा पर्छन् ।

अबको बाटो

जलवायु परिवर्तन एउटा जटिल, बहुआयामिक विषय हो । यसमा जलवायु विज्ञानमात्रै होइन, वातावरण, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूसमेत पर्छन् ।

नेपालमा यसप्रतिको बुझाइ सीमित विधाहरूमै केन्द्रित छ । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सवालमा यसको बहुआयामिकतालाई आत्मसात गर्न जरुरीछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको अन्य समस्याहरू, गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, अविकासभन्दा कति महत्त्वपूर्ण हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुन आवश्यक छ । देशको तत्कलीन र दीर्घकालीन प्राथमिकतामा यस विषयको स्थान निश्चित गरिनुपर्छ ।

हाल जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन निर्देशन दिएको पनि एक वर्ष बितिसकेकोछ । तर त्यस्तो निकाय बनेको सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तो निकाय गठन जरुरी छ ।

नेपालमावातावरण संरक्षण ऐन बनेको २२ वर्ष भयो । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको शब्द नै उल्लेख छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ बनेतापनि जलवायु परिवर्तन केन्द्रित नयाँ कानुनी व्यवस्था तत्कालको आवश्यकता हो । यस्तो ऐन नबन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेकाले अब त्यस दिशामा अविलम्ब काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा धेरैजसो सरकारी प्रतिवेदन परामर्शदाताको भरमा लेखिन्छ । वर्षेनि परामर्श खर्च चुलिँदै गएको छ । देशको नीति बनाउन सहयोगी त्यस्ता प्रतिवेदन लेख्ने काम टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) ले निश्चित अवधिमा प्रकाशन गर्ने उच्चस्तरीय प्रतिवेदनहरू स्वंयसेवी विज्ञहरूले तयार पार्छन् । त्यसको लागि आईपीसीसीले विश्वका उत्कृष्ट विज्ञहरूको छनोट गर्छ ।

प्रतिवेदनमा लेखकको रूपमा नाम आउनु प्रतिष्ठाको विषय भएकोले विज्ञहरूले पनि त्यसबाट उत्प्रेरणा पाउँछन् । नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरू बनाउँदा यही मोडलमा तयार पार्ने परम्परा थाल्नु जरुरी छ । त्यस्ता विज्ञटोलीले देशको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका मुख्य सवालहरूको बृहत सूची बनाएर भविष्यमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ । हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सधैं समस्याको रूपमा बुझ्दै आएकाछौं ।

यसले विनाश र दु:खान्तहरू निम्त्याएको छ । तर यसले हाम्रो विकासप्रतिको बुझाइ र आनिबानी फेर्दै नवोन्मेषलाई बढाउँदै लगेकोपनि छ । हरित अर्थतन्त्र, व्यवसाय र रोजगारीको ढोका खोलेको छ । रपूर्वाधारहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउने अवसर पनि । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण अबको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिले विश्वसामु कार्बन उत्सर्जन घटाउन आफूले विद्युतीय सवारी किनेको सगर्व बताएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सयौं निजी र सरकारी गाडीको लस्कर देखियो । सयौं साना गाडीमा सहभागी लैजानको साटो केही ठूला बस प्रयोग गरिएको भए कार्बन उत्सर्जन कम हुन्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भयो । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अब व्यावहारिक रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

कान्तिपुर दैनिक । पुस २४, २०७५

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s