हिमालमुनि ठूला बाँधको दुःख
‘अनलिजिङ नेपाल’का लेखक सुजीव शाक्यले सामाजिक सञ्जाल टुइटरमा टुइटे– ‘काठमाडौँमा एउटा ढुंगा फाल्ने हो भने या त त्यो हाइड्रो लाइसेन्सवालाको टाउकोमा पर्छ या त हाइड्रो विज्ञको।’ उनको १४० अक्षर बराबरको टुइट काठमाडौं खाल्डोमा दैनिक हुने जलविद्युत्को ठूला गफ बुझ्न काफी छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा एकपल्ट फेरि हाइड्रो सपना बेच्नेहरु काठमाडौंमा यसरी जुर्मुराउन थालेका छन् मानौँ मोदीले हाम्रा खोलानालामा भोलि नै बिजुली निकालिदिन्छन् र हामीलाई धनी बनाइदिन्छन्। यही मौकामा ठूला विद्युत् परियोजनाका गफहरु साधारण चिया पसलदेखि शक्तिशाली बालुवाटारसम्म बाक्लै सुनिन थालेको छ। जानेर/नजानेर ठूला परियोजनाका कुरा गर्नेहरुले के कुरा बिर्सेका वा लुकाएका हुन्छन् भने ठूला परियोजना निर्माणका लागि बनाइने ठूला बाँधका दुःख पनि ठूलै छ। संसारभर यस्ता योजना ठूलो पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्य चुकाएर मात्रै निर्माण भएको हुन्छ। हिमालयजस्तो संसारकै सबैभन्दा असुरक्षित भूबनोट भएको, भूकम्पीय खतरायुक्त, जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमपूर्ण र वातावरणीय संवेदनशीलताले भरिएको क्षेत्रमा त झन् त्यसका पर्यावरणीय असरहरु चर्को हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा जलविद्युत् सम्भावनाका कुरा गर्दा यसका पर्यावरणीय असरबारे अनुसन्धान र बहस भएको पाइँदैन। भर्खरै सिन्धुपाल्चोकमा गएको भीषण पहिरो र त्यसले निम्त्याएको बिस्यारी (पहिरोले खोला थुन्ने प्रक्रिया) र ठूलो जनधनको क्षतिले हाम्रो खतराको स्तर संकेत गरेको छ। यो लेखमा ठूला बाँधका दुःख र त्यसले पार्ने पर्यावरणीय असरबारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका दुई छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक विकाससँगै बढेको ऊर्जाको माग पूरा गर्न दुवै देशले हिमालय क्षेत्र वरपर मात्रै करिव चार सय जति साना ठूला बाँध हाल निर्माण गरिरहेका र भविष्यमा निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनले जलविद्युत्को क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ र दक्षिणी छिमेकी पनि त्यसलाई पछ्याउन खोज्दैछ। किनभने भारतमा यतिखेर विद्युत्बिहीनको संख्या ससांरभरमै सबैभन्दा अधिक छ। त्यहाँ करिब ४०० मिलियन मान्छे विद्युत्को पहँुचबाट अझै पनि वञ्चित छन्। ऊर्जाको आकासिँदो घरेलु माग पूरा गर्नका लागि भारत यतिखेर हिमालय क्षेत्रका भारतीय राज्यहरुमा सन् २०३० सम्ममा ७ मेघावाटदेखि ११ हजार मेघावाटसम्मका २९२ वटा ठूला बाँध बनाउने (सार्वजनीकरूपमा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा) महत्वाकांक्षी योजनामा छ। उक्त योजना तोकिएको समयभित्र पूरा भएमा छोटो समयमा यति धेरै बाँध बाँधिएको नयाँ मानव इतिहास बनाउन भारत सफल हुनेछ। उक्त योजना पूरा भएको खण्डमा हिमालय क्षेत्रमा बाँधको घनत्वको संसारभरकै सबैभन्दा धेरै अर्थात प्रति ३२ किलोमिटरमा एक बाँध हुनेछ। यस क्षेत्रका ३२ प्रमुख नदीमामध्ये २८ वटा नदीमा बन्दै गरेका र बन्ने यस्ता साना/ठूला बाँधले पार्ने वातावरणीय र पर्यावरणीय प्रभावहरुको विस्तृत अनुसन्धान भएको छैन तर भएका सीमित २, ४ अध्ययनले उक्त असर भयाबह हुनसक्ने देखाएका छन्।
जैविक विविधतामा असर
हिमालय क्षेत्र जैविक विविधताका हिसावले विश्वका धनी ३४ अति जैविक घनत्व भएका (हटस्पट) मध्ये एक हो। त्यसकारण यहाँ निर्माणाधीन ठूला बाँध जस्ता भौतिक संरचनाले यहाँको विशिष्ट जैविक विविधतालाई अन्यत्रभन्दा ज्यादा असर पुर्यालइरहेको हुन्छ। सन् २०१३ मा साइन्स जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार भारतको प्रस्तावित र निर्माणाधीन उक्त बाँध परियोजनाले यस क्षेत्रको जलीय चक्रमा मात्रै व्यापक फेरबदल ल्याउने छैन, उक्त परियोजनाका कारण ९० प्रतिशत भारतीय हिमाली उपत्यकाका भूभाग प्रभावित हुनेछन्। १ लाख ७० हजार हेक्टर घना वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछ जसमध्ये धेरैजसो डुब्नेछन्। यसक्षेत्रमा मात्रै पाइने रैथाने ७ प्रजातिका जनावर र २२ प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति डुवानमा परेर सदाका लागि लोप हुनेछन्। यद्यपि उक्त अनुसन्धानमा परियोजना बनाउने क्रममा निर्माण हुने सडकलगायत भौतिक संरचनाले गर्दा हुने असरहरु, जीवजन्तुको बासस्थानमा गर्ने खण्डीकरण, उनीहरुको स्वभाव र जनसंख्यामा पार्ने असर भने उल्लेख गरिएको छैन। उस्तै भू–बनोट, संवेदनशीलता र जैविक विविधता भएको नेपालमा यस्ता धेरै कुराको अनुसन्धान हुन जरुरी छ। यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने ठूला बाँध परियोजना बनिसकेपछिको क्षति बन्नुभन्दा अगावै गरिने क्षतिको आंकलन भन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थि्र गर्जेज बाँधको अनुभवले त्यो देखाइसकेको छ। बिबिसीका अनुसार हालैमात्र चीनले थ्री गर्जेज बाँधले सोचेको भन्दा धेरै वातावरणीय नोक्सान गरेको र भविष्यमा पहिरोलगायतका जोखिम बढाउन सक्ने स्वीकार गरेको छ। न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ– यतिखेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी थ्री गर्जेज बाँध निर्माण इतिहासकै घातक गल्ती सावित नहोस् भन्ने कामनामा छ।
प्राकृतिक प्रकोपको खतरा
हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। भूकम्पीय सुरक्षामात्रै होइन, हिमालय क्षेत्रको भूबनोटका कारण यस क्षेत्रमा अधिक पहिरो जाने र त्यसले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुर्यािउने गर्छ। बेलायती वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार सन् २००४ देखि २०१० सम्ममा संसारभर पहिरोबाट मरेका करिब ३२ हजार मानिसमध्ये सबैभन्दा धेरै हिमालय क्षेत्रका बासिन्दा थिए। नेपालमा त्यसको संख्या अत्याधिक छ। प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी एक रिपोर्टअनुसार सन् १९७१ देखि २०१० सम्ममा पहिरोका कारण ४ हजार ३०० भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अध्ययनहरुले हिमालय क्षेत्रमा भविष्यमा अतिवृष्टि हुने सम्भावना औल्याएका छन् जसले गर्दा पहिरोको प्रकोप झन् बढाउन सक्नेछ। उच्च बाँध भूकम्पीय जोखिमको हिसावले ज्यादै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। त्यस कारण कमजोर भूबनोट भएको भूकम्पीय हिसाबले जोखिमपूर्ण र पहिरो अधिकतम गइरहने हिमाली क्षेत्रमा ठूला बाँधयुक्त योजना बनाउने कुरा गर्दा निकै सोचविचार गर्न जरुरी छ। वातावरणविद्हरुले ठूला बाँधका समस्या ठूला नै हुने धेरै पहिलेदेखि औल्याएको भए पनि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा त्यो कुरा विस्तारै महसुस गरिँदैछ। फलस्वरूप विगतमा बनाइएका बाँध भत्काउने क्रम बढ्दो छ। विश्वमै बाँध निर्माणमा अग्रणी मानिने अमेरिकामा बाँधहरुले अनुमान गरेभन्दा धेरै पर्यावरणीय हानि पुर्यााएकाले र भूकम्पीय जोखिम बढाएकाले बाँधहरु भत्काइँदैछ। त्यहाँ बाँध बनाउन संलग्न परिवारको भाषामा भन्दा ‘विगतको गल्ती सच्याइँदैछ।’ गत साता नेचर जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार २० वर्षयता अमेरिकामा मात्रै एक हजार एक सय पचास बाँध भत्काइसकिएको छ। अमेरिका संसारको सबैभन्दा बढी बाँध घनत्व भएको देश हो जहाँ करिव ८५००० बाँध छन् जसमध्ये आधाजसोले पहिले अनुमान नगरेको नोक्सान निम्त्याइरहेको अनुमान गरिन्छ।
दैनिक आधा समयभन्दा बढी लोडसेडिङको मार खेपिरहेका र बिजुलीको पहँुच नै नभएका नेपालीको अगाडि जलविद्युत्सँग सम्बन्धित पुर्ताल नै गर्न नमिल्ने पर्यावरणीय ह्रास र जोखिमको कुरा उठाउनु उनीहरुको विद्युत् प्राप्तिको चाहनालाई भाँजो हाल्न खोजेजस्तो लाग्नसक्छ। तर ठूला बाँधले पार्न सक्ने विभिन्न पक्षहरुको विस्तृत, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान नभई गरिने यस्ता जोखिमपूर्ण कार्यले भविष्यमा पछुताउनुसिवाय केही बाँकी रहँदैन्। त्यसकारण ठूला परियोजनाको ठूला गफ हाँक्नेहरुले त्यसका असरबारे जनतालाई सुसूचित गराई बाँकी निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ। जलविद्युत् निकाल्दा पर्यावरणीय असर पर्ने भए प्रश्न उठ्छ– हामी अन्धकारमा नै बस्ने त? यहाँनेर आधा शताब्दी जति नेपालको ढुंगा माटो, पर्वत, पानीदेखि नेपालीको मनसम्म छामेका नेपालविज्ञ टोनी हेगेनको नेपालको विद्युत् विकाससम्बन्धी धारणा उल्लेखनीय छ। स्विट्जरल्यान्डको विद्युत् विकासलाई नेपालसँग तुलना गर्दै टोनी हेगन ‘डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, द रोल अफ डेमोक्राटिक प्रिन्सिपल’ मा लेख्छन्– नेपालका लागि भूकम्पको जोखिम कम हुने, सीमित पर्यावरणीय असर पुग्ने किसिमको, जनता विस्थापित नहुने, बनाउन सजिलो र लागत कम हुने साना जलविद्युत् आयोजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
संसारभर यतिखेर बाजे पुस्ताको पालाको विकासको मोडल र त्यतिबेलाको विकासप्रतिको बुझाइ र अहिलेको विकासप्रतिको बुझाइमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ। विश्वभर विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा प्रवल बन्दै गइरहेको छ। प्रविधिको विकास र नयाँ आविष्कारले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय परिवर्तन ल्याएको छ। पहुँच बढाएको छ र लागत मूल्य घटाएको छ। उदाहरणका लागि हामीले जलविद्युत्को ठूला गफ गर्न सुरु गर्दै गर्दा सन् १९५४ तिर आविष्कार भएको फोटोभोल्टिक सेल (सोलार) को मूल्य यतिखेर हजार गुणाभन्दा सस्तो भएको छ र सस्तिनेे क्रम जारी छ। त्यसकारण हामीले नेपालमा ऊर्जा भन्नासाथ जलविद्युत् मात्रै बुझ्ने र बढाइचढाइ गर्ने परम्परागत धारणामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। नेपालको भूगोल र पर्यावरण सुहाउँदो ऊर्जाका स्रोत के के हुन सक्छन्? नेपालको समग्र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीतिसँग जोडिएका सवाल के के हुन्? नेपाललाई कस्ता र कति परियोजना आवश्यक पर्छ? त्यसमध्ये कतिवटा ठूला बाँध परियोजना आवश्यक छ? कुन निर्माण गर्दा पर्यावरणीय हिसाबले मैत्रीपूर्ण र कम सामाजिक प्रभाव (विस्थापन) पर्नेखालको हुन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन र बहस हुन जरुरी छ। ऊर्जा मानव विकासको आधार हो भने पर्यावरण मानव जीवनको। हाम्रो देशको विकास मोडल कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्क्यौल धेरै हदसम्म हामीले लिने ऊर्जा नीति र कार्यक्रमले गर्नेछ। अहिलेसम्मको मानव विकासको इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य के हो भने चर्को वातावरणीय मूल्य चुकाएर गरिएको विकास संसारभर कहीँ पनि दिगो भएको छैन, त्यसले थप विपत्तिमात्रै निम्त्याएको छ।
नागरिक दैनिक । मङ्गलबार २० श्रावण, २०७१
Uttam Babu Shrestha 