जिआइएस र ड्रोनले कसरी उद्धारमा सहयोग गर्न सक्छ?
Posted on April 29, 2015 Leave a Comment
शनिबार गएको महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गएका कम्पनबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । भुकम्प पछिको उद्धार र राहतको व्यवस्थापन विषेश गरी दुर्गम ठाँउहरु झनै चुनौतीपुर्ण बनेका छन् । यस्ता प्राकृतिक विपत्तीमा प्रविधिको प्रयोग विषेश गरेर भौगोलिक सुचना प्रविधि(जोग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम)को प्रयोग उद्धार गर्न र सहायता वितरणमा धेरै उपयोगी सावित हुन्छ । यस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएका नक्सा, तथ्यांक र सुचनापछि त्यस्ता प्रभावित ठाँउको पुननिमार्ण गर्न पनि सहयोगी हुन्छ । भौगोलिक सुचना प्रविधिको अतिरिक्त, ड्रोन पनि भनिने मानवरहित साना साना विमान तथा क्वार्डकप्टरको प्रयोग र इन्फ्रारेड तथा थर्मल क्यामेराको उपयोग पुरिए र बसेका व्यक्तिको खोजी गर्नका लागि सहयोगी हुन्छ ।
भौगोलिक सुचनाप्रविधि
भूकम्पपछिको क्षतिग्रस्त ठाँउको पहिचानको लागि कुनै निश्चित स्थानको भूकम्प जानुभन्दा अगाडी र भुकम्प गएपछिको भूउपग्रहवाट खिचिएका तस्वीरको प्रयोगले भत्किएका संरचनाको पहिचान, पहिरो गएका सडक, बाटो पुलपुलेसा पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ । जुन गर्नको लागि फिल्डमा नै गएर काम गर्ने हो भने विषेश गरी दुर्गम ठाँउमा गएर गर्ने हो भने अझै धेरै लामो समय लाग्न सक्छ । तर भुउपग्रहवाट खिचिएका उच्च रिजोलुसनको (गुगल अर्थमाप्रयोग भएका जस्ता) तस्वीरले ठुलो क्षेत्र मात्यो काम सहजै गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रविधिको प्रयोग हैटीको भुकम्पपछि त्यसलाई नंक्साकन गर्न प्रयोग गरिएको थियो । अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयले उक्त नंक्साकनलाई प्राविधिक सहयोगमा गरेको थियो । नेपालमा पनि त्यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हार्वड विश्वविद्यालयले अहिले छलफल गरिरहेको छ ।अहिले उनीहरुले वैठक वसिरहेका छन् ।जसलाई हार्वड नेपाली क्लवमार्फत संयोजन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
नेपालमा भुकम्प गए लगतै डिजिटल ग्लोव भन्ने कम्पनी जसले उच्च रिजोलुसनका विभिन्न स्याटेलाइटले खिचेका तस्वीरको स्वामित्व ग्रहण र विक्री वितरण गर्दछ उक्त कम्पनीले नेपालमा खिचिएका भु उपग्रहका तस्वीर निशुल्क दिने भएको छ । संसारभरीका इच्छुक र भुउपग्रहका तस्वीर विश्लेषण गर्ने दक्षता भएका विभिन्न स्वंयसेवी व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन् र त्यसबाट उपलब्ध सुचनाहरु उद्घारकर्ता र प्रकोप व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई दिन सक्नेछन् । डिजिटल ग्लोवले क्राउड सोर्सिङ गरी भत्किएका संरचना, रोकिएका वाटाहरुको पहिचानको लागि नयाँ वेभसाइट http://www.tomnod.com/campaign/nepal_earthquake_2015/map/3f2x1cy4o निमार्ण गरेको छ । यस्तै वेभसाइटलाई हैटीको भुकम्पमा पनि प्रयोग गरिएको थियो ।
त्यसै गरी नेपालको विभिन्न प्रभावित ठाँउको नक्सांकन र सुचना संकलनको लागि http://tasks.hotosm.orgभन्ने अर्को वेभसाइट निमार्ण गरिएको छ । यस साइटमा विश्व भरिका स्वंयसेवी व्यक्तिहरुले भुकम्प प्रभावित ठाँउको भु उपग्रहको तस्वीर हेरेर प्रभावित ठाँउहरुको नक्सांकन गर्न सहयोग गर्न सक्नेछन् । जुन नेपाल जस्तो भौगोलिक तथ्यांक कमजोर भएको क्षेत्रको लागि निकै काम लाग्नेछ । उक्त कार्यमा हाल विश्व भरिका १६०० स्वयंसेवीहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । यसलाई नेपालबाट संयोजन गर्ने काम काठमाडौं लिभिङ ल्याव भन्ने संस्थाले गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी भौगोलिक सुचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपालीवाट संचालित संस्था काठमाडौं लिभिङ ल्यावले पनि यस्ता भौगोलिक सुचना प्रविधिको प्रयोग गरेर राहत कार्यलाई सहयोग गर्न विभिन्न कार्य गरिरहेको उक्त संस्थाका प्रभास प्रोख्रेलले बताएका छन् । उनका अनुसार उनीहरुले जततउस्ररत्रगबपझबउक।यचन नामक नयाँ वेभसाइट बनाएका छन् । जसमा मानिसहरुको भुकम्पका उद्घार सम्वन्धी विभिन्न विवरणहरु राख्न संक्छन् । त्यसरी काठमाडौं लिभिङ ल्यावले विभिन्न ठाँउका नक्साहरु चाहिएको अवस्थामा मोवाइल कम्प्युटरहरुमा पनि डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निमार्ण नयाँ साइट निमार्ण गरेको छ । जुन नक्सालाई मोवाइल वा कम्प्युटरमा राखेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मानवरहित विमान वा ड्रोनको प्रयोग
हिजोआज मानवरहित ससाना विमानहरुलाई मानिस जान नसकेको तर भुकम्पले गर्दा क्षति पुराएको क्षेत्रलाई अवलोकन, त्यसको तस्वीर संकलन र नक्साकन गर्न पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ । त्यस्ता ड्रोनहरुमा विभिन्न क्यामेरा राखेर प्रभावित ठाँउहरुको तस्वीर लिएर उद्घार कार्यलाई सहज गर्न सकिन्छ । क्यानडावाट आएका उद्घार टोलीले यस्ता ड्रोनको प्रयोग गरेर उद्घार कार्यलाई सहयोग गरिरहेको छ । क्यानडाको टोरोन्टो अवस्थीत मानवीय उद्धार संस्थाग्लोवल मेडिकले यसको प्रयोग गरेर हजारौं फोटोहरुलाई जोडेर एउटै तस्वीर निमार्ण गरिरहेको छ। यस्ता तस्वीरहरु स्याटेलाइटले खिचेका तस्वीर भन्दा उच्च गुणस्तरको हुन्छ तर सानो ठाँउको लागि पनि धेरै तस्वीरहरु खिच्न पर्ने हुन्छ । यस्ता ड्रोनहरु हेलिकप्टर पुग्न नसक्ने ठाँउहरुमा पनि सजिलै पुग्छन् ।
थर्मल तथा इम्फ्रारेड क्यामेराको प्रयोग
साधारणतया मानिसको शरीरको तापक्रम अन्य वस्तुको तापक्रम भन्दा बढी हुन्छ अर्थात सिमेन्ट, वालुवा माटो फलाम जस्ता बस्तुको भन्दा मानिसको शरीर तातो हुन्छ । इम्फ्रारेड र थर्मल क्यामेराले विभिन्न वस्तुहरुको तापक्रम अनुसारको तस्वीर खिच्न सक्ने भएकोले मानिसको भुकम्पले क्षतिग्रस्त भवनहरुमा पुरिएर रहेका मानिसहरुको शरीर छुट्याउन सहयोग पुग्न सक्छ । यस्ता क्यामेराहरुलाई ड्रोनमा राखेर पनि तस्वीर कैद गर्न सकिन्छ ।
नागरिक दैनिक । बुधबार १६ बैशाख, २०७२
विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान
Posted on April 3, 2015 Leave a Comment
विश्वविद्यालय भनेको के हो भन्ने जानेर वा विश्वविद्यालय किन जाने भन्ने बुझेर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्न गएको थिइन। स्कुल पढ्दा लाग्थ्यो, क्याम्पस जानु भनेको दैनिक बोकिने किताबका गरुङ्गो भारीबाट मुक्त भएर पाइन्टको पछाडिको गोजीमा कापी च्यापेर पढ्न जाने विद्यार्थीमा फेरिनु हो।
अमृत क्याम्पसको कोलाहलबीच पढिरहँदा सोच्थेँ – विश्वविद्यालय जानु भनेको कीर्तिपुरको शान्त डाँडाको ठूलाठूला भवनमा गएर पढ्नु हो। विद्यालय र उच्चशिक्षाबीच पढ्ने र पढाउने शैली र उद्देश्यमा आधारभूत भिन्नता नदेखिँदा विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय शिक्षाको उद्दश्य बुझ्न कठिन हुँदोरहेछ। धेरै नेपालीको सोचमा विश्वविद्यालय भन्नासाथ कीर्तिपुर डाँडाका भवनहरूको तस्बिर आउँछ। आखिर विश्वविद्यालय भनेको के हो? ठूलो भवन हो? प्राध्यापक र कर्मचारी जागीर खाने अड्डा हो? तल्लो तहमा भन्दा थोरै थप सुविधा दिएर विद्यार्थी पढाउने ठाउँ हो? भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाउने थलो हो? वा आफ्ना मान्छेलाई जागीरमा भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र हो? प्रश्नको उत्तर पाउन सजिलो छैन। त्यसो त विश्वभर नै विश्वविद्यालयको उद्देश्य बारेमा समान बुझाइ छैन। युरोपमा ११ औं शताब्दीमा संसारको पहिलो विश्वविद्यालय खुल्दा त्यसको एकमात्र उद्देश्य पढाइमा अब्बल व्यक्तिलाई जम्मा पारेर प्राचीन दार्शनिकहरूको खोज प्रतिखोजको अध्ययन गर्ने गराउने थियो। उन्नाइसौं शताब्दीमा बेलायत र जर्मनीका विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्ने गराउने कामसँगै वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पनि प्रमुख उद्देश्य बनाए।
पढ्ने र पढाउने थलोबाट अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा फेरिन संसारका विश्वविद्यालयलाई आठ शताब्दी लागे तापनि यतिखेरको द्रूत सामाजिक, प्रविधिगत र आर्थिक प्रगतिले विश्वविद्यालयहरू नयाँ भूमिकामा देखिँदैछन्। यतिखेर विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र, आविष्कारको जननी, प्राज्ञिक कर्मथलो, आर्थिक विकासको कडी र सामाजिक न्यायको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। त्यसो त संसारभरका विश्वविद्यालय शैक्षिक विधिहरूको नयाँ प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला पनि हुन्। हाम्रा विश्वविद्यालय भने अझै पनि पढ्ने पढाउने तहभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेका मात्रै होइनन् आफ्नो पूर्ववत् पहिचान, क्षमता र प्रभावलाई झनै खुम्च्याउँदै छन्। ज्ञान उत्पादनको केन्द्र र आविष्कारको जननी बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा तिनका लागि चाहिने अनुसन्धानको काम भने ठप्पजस्तै छ।
साँधुरिँदो भूमिका
देशको समग्र स्थिति हेर्दा लाग्छ यतिखेर प्राज्ञिक वा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पाएका छन्। सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने काममा गैससकर्मी नै अगाडि देखिन्छन्। एकाधबाहेक हाम्रा विश्वविद्यालयका प्राज्ञले जल्दोबल्दो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय सबालमा आफ्नो धारणा प्रकट गरेको पाइँदैन। ज्ञानको खोजी गर्ने काम पार्टीका बुद्धिजीवी र अखवारी लेखकको पोल्टामा परेको छ। आविष्कार गर्ने कामको ठेक्का भर्खरै स्कुल पढ्दै गरेका भाइबहिनीले लिएका छन्। तिनले बरु प्रत्येक महिनाजस्तो कहिले हेलिकप्टर बनाएर देखाउँछन् त कहिले सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने कार बनाउँछन्, त कहिले आइन्टाइन र न्युटनका सिद्धान्तलाई गलत साबित गरेको बयान दिन्छन्। गैससको प्रतिवेदनमा सीमित अनुसन्धान, पार्टीका बुद्धिजीवीद्वारा उत्पादित ज्ञान र स्कुले भाइबहिनीबाट भएको आविष्कारको गुणस्तर, विश्वसनीयता र उपादेयताको मुल्यांकन कसैले गरेको छैन्। न त त्यसले पारेको समग्र असरको कै लेखाजोखा भएको छ।
आर्थिक विकासको इन्जिन बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू सरकारलाई आर्थिक भार साबित हुँदैगएका छन्। किनभने ठूलो लगानीबाट उत्पादित अधिकांश हाम्रा विश्वविद्यालयको उत्पादन कि त बेरोजगार बनेको छ कि विदेशिएको देखिन्छ। देशभित्रै आफ्नो दक्षता र क्षमताअनुसार काम गर्नेको संख्या नगण्य छ। लाग्छ, हाम्रा विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन जाने भर्यारङ्मात्रै हुन्। विश्वविद्यालयका उत्पादन देशको बृहत् आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएपछि उच्चशिक्षामा गरिएको लगानी अनुत्पादक साबित हुँदैगएको छ। त्यही कारणले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको भूमिका साँघुरिँदै गएको छ।
घट्दो अनुसन्धान
सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गरेर जग बसालिएको नेपालको उच्च शिक्षाले थुप्रै आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ। एक शताब्दीभन्दा बढी पुरानो विश्वविद्यालयप्रति यतिखेर सर्वसाधारण वा सरकारको विश्वास घट्दो छ कि बढ्दो छ? त्यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ तर सरकारी संस्था चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले त्यस क्षेत्रको अनुसन्धान साझेदार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बनाएपछि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा विज्ञान संकायकी डिन चिरिकशोभा ताम्राकारको भनाइले धेरै कुरा उजागार गर्छ। उनले भनेकी थिइन् – ‘अहिलेसम्म सरकारका कुनैपनि निकायले प्राज्ञिक संस्थालाई यसरी विश्वास गरेको थिएन’। सोही कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुको थप भनाइ थियो – ‘हाम्रा दुवै विश्वविद्यालयका जुनसुकै विषयगत संकाय यस्ता अनुसन्धान गर्न सक्षम छन्’। देशको दुई ठूला विश्वविद्यालयका उच्च नेतृत्वका यी भनाइले हाम्रा विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धानप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छन्। ती भनाइमा हाम्रा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमताको प्रतिविम्ब देख्न सकिन्छ।
जनसंख्याको ५५ प्रतिशत जनता कमाउन प्रवासमा बसिरहेको वर्तमान अबस्थामा सामाजिक कारणले गर्दा पनि धेरैजसो बाह्र कक्षा सकाएको वा स्नातक पढिरहेको विद्यार्थीको सोच विदेशिने भएको छ। त्यसैको कारण समाजको एउटा ठूलो हिस्सामा स्नातकपछिको उच्च शिक्षाप्रतिको आर्कषण घट्दो छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सन् २००५ देखि २०१० सम्ममा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको वृद्धिदरमा फरक देख्न सकिन्छ। स्नातक तहका तुलनामा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी भर्ना दर कम छ। सोही अवधिमा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या पनि घटेको देखिएको छ। विश्वभरमा सोही अवधिमा विद्यावारिधिको उत्पादन ४० प्रतिशतले बढेको थियो। विद्यार्थीको विद्यावारिधिप्रति अरुची हुनु, विद्यावारिधिको गुणस्तर नहुनु, विद्यावारिधिपछि अवसरको कुनै निश्चितता नहुनु, र विद्यावारिधिको लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढ्नु आदि कारणले संख्या घटेको हुनसक्छ। घट्दो विद्यावारिधिको संख्याले पनि हाम्रो अनुसन्धान ओह्रालो लाग्दै गरेको देखाउँछ। हुनत, विद्यावारिधिको संख्यात्मक उत्पादन विश्वविद्यालयको सफलताको एक्लो मापन होइन तर नयाँ ज्ञान उत्पादन र अनुसन्धानात्मक संस्कृतिको विकासमा विद्यावारिधि जनशक्ति निर्माणको महत्व धेरै हुन्छ। विद्यावारिधिका क्रममा प्राप्त तालिम र अनुभवले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाउँछ। अनुसन्धान र अन्वेषणले आर्थिक विकास र वृद्धिलाई टेवा दिन्छ। विकसित मुलुकमा त प्राज्ञिक क्षेत्रको जागिरका लागि विद्यावारिधि अनिवार्य मानिन्छ।
सुधार्ने अवसर
हाम्रा विश्वविद्यालयका समग्र समस्या र त्यसको समाधान गर्ने उपायको चर्चा यस्ता लेखमा संभव छैन। त्यसका लागि नीतिगत, प्रविधिगत सुधार, लगानीमा वृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम र पढाउने विधिमा समायानुकूल परिवर्तनजस्ता थुप्रै विषय पर्छन्। त्यसका लागि बृहत् रणनीति, स्रोत, साधन, समय र कुशल नेतृत्व आदि चाहिन्छ। तर हाम्रा विश्वविद्यालयलाई थप अनुसन्धानात्मक बनाउन केही काम तत्काल गर्न सकिन्छ।
अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले ‘ढिला आउँदाको लाभ’ (लेट कमर्स एडभान्टेज) लिनसक्छन्। त्यो भनेको देशभित्रै तत्काल अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जनशक्ति आफँैले तयार गर्नुभन्दा त्यस्ता जनशक्ति आयात गर्ने, अन्य देशका विश्वविद्यालयले गरेका सुधारको अनुकरण गर्ने र उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने हो। हाम्रो इतिहासमै यसअघि यति धेरै जनशक्ति कहिल्यै विदेशिएको थिएन र यति ठूलो संख्यामा नेपालीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धानात्मक अनुभव हासिल गरेका थिएनन्। चीनले विगत एक दशकदेखि विदेशमा काम गरिरहेका चिनियाँलाई देशभित्रका विश्वविद्यालयमा रोजगारी दिने विशेष कार्यक्रम सुरु गरिरहेको छ। हाम्रा विश्वविद्यालयमा पनि त्यस्ता अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ प्रयोगकै रूपमा भए पनि। विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमात्रै गर्ने नयाँ प्रकारका प्राध्यापकको र पीएचडीपछि गरिने ‘पोस्टडटरल फेलोसिप’को दरबन्दीको व्यवस्था तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ। सम्भवतः दक्षिण एसियामा नेपालमात्रै त्यस्तो देश होला जहाँ पोस्टडक्टर (उत्तर विद्यावारिधि) भन्ने पद नै छैन। विकसित देशमा पिएचडीपछि अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्ति भनेको पोस्ट डक्टरहरू नै हुन् जो पछि प्राध्यापन पेसामा लाग्छन्। हाम्रा विश्वविद्यालयमा त्यस्तो अवसरको सिर्जना गर्नु यहाँ अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्नुमात्रै होइन पलायन भएका भनिएका प्रतिभा भित्याउने र थप प्रतिभा पलायन रोक्ने अवसर पनि हो।
दोस्रो, अनुसन्धान अनुदानहरूको आकार, संख्या, दायरामा वृद्धि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अहिले लघु अनुसन्धानको नाममा दिँदै आएको ६० हजार रुपियाँ अनुसन्धानका लागि केही पनि होइन। त्यसको रकम बढाउन जरुरी छ। उद्योग वा निजीक्षेत्रसँग अनुसन्धान सहकार्य अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले निजीक्षेत्र र विश्वविद्यालयविच अनुसन्धान सहकार्य बढाउन सकियोस्। तेस्रो, विदेशी विश्वविद्यालयमा कार्यरत नेपाली (विदेशी होइन) र हाम्रा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य बढाउन अनुदानको व्यवस्था गर्र्न सकिन्छ। चौथो, त्रिविको वर्तमान पदोन्नति मूल्याङ्कन विधिमा परिवर्तन पनि हुनसक्छ। विद्यमान मूल्याङ्कन विधिअनुसार, अनुसन्धानकर्ताले विनागुणस्तरको जर्नलमा लेख छापे पनि वा विश्वप्रसिद्ध नेचर जर्नलमा छापे पनि उत्तिकै नम्बर पाउँछ। अझ नेचरमा छापिएको लेखले कम अङ्क पाउने संभावना हुन्छ। किनभने नेचरजस्ता जर्नलमा एकै जनाले मात्रै लेख लेख्नु असंभवजस्तै हुने भएकोले लेखकको संख्याको आधारमा नम्बर भाग लगाउँदा कम नम्बर हुनसक्छ। यस्तो हास्यास्पद मूल्यांकन विधि खारेज गर्नु जरुरी छ। यस्ता सामान्य सुधार तत्काल प्रयोगकै रूपमा गर्न सकिए तापनि त्यसले विश्वविद्यालयको परिचय केही हदमा फेर्नसक्छ।
नागरिक दैनिक । शुक्रबार २० चैत्र, २०७१
यार्साको अर्थकथा
Posted on March 6, 2015 Leave a Comment
अबको दुई महिनामा सञ्चारमाध्याममा यार्सासम्बन्धी समाचारले अधिक स्थान पाउनेछन्। ‘यार्सा टिप्न सर्वसाधारणको भीड’, ‘विद्यार्थीजति यार्सा खोज्न जाँदा स्कुल बन्द’, ‘यार्साबाट लाखौँ आम्दानी’, ‘हेलिकप्टरबाट करोडौँको यार्सा ढुवानी’, ‘लाखौँ रुपैयाँको यार्सा लुटियो’, ‘यार्सा खोज्न जाँदा लडेर मृत्यु’जस्ता सकारात्मक–नकारात्मक शीर्षकका समाचार आउनेछन्।
विगत एक दशकदेखि नेपालको उच्च हिमाली भेगहरूमा पाइने यार्सागुम्बाको संकलनमा दसौँ हजार नागरिक ओइरिन थालेपछि यसले स्वदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रमुखता पाउन थालेको हो। त्यसो हुनको पछाडि यार्साको अनौठो जीवनचक्र, आश्चर्यजनक बजारमूल्य र बहुऔषधीय गुण प्रमुख कारण रहेको छ। ढुसीबाट संक्रमित एकप्रकारको कीराबाट बन्ने यार्साको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य यतिखेर सुनभन्दा पनि महँगो छ। परम्परागत चिनियाँ उपचारविधिमा यार्साको उपयोगिता वर्णन गरिएको छ। यौनशक्तिवर्धक औषधिका रूपमा ‘हिमालय भियाग्रा’ भनेर यसको किनबेच हुन्छ। त्यसैकारण यार्साले स्वदेशीमात्रै होइन विदेशी सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यानआकृष्ट गर्दै आएको छ। यसपल्ट यार्सा संकलनको मौसम सुरु हुनैलाग्दा सञ्चारमाध्यममा सकारात्मक खबर बढी आउने आशा थियो, किनकि सरकारले यार्सासँग सम्बन्धित आर्थिक, कानुनी, सामाजिक र पर्यावरणीय समस्याको अध्ययन गर्न गत असारमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले तोकिएको समयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय कुरा तत्काल लागु गर्न सकिनेखालका थिए। यसको कार्यान्वयनले यार्साको संकलन र संरक्षणमा सानोतिनो सकारात्मक प्रयासको थालनी हुने थियो। तर संकलनको नयाँ सिजन सुरु हुनै लाग्दा कार्यदलको सुझावका बारेमा सरकारी तवरबाट भएका प्रयास सार्वजनिक भएका छैनन्।
यार्सा अध्ययन कार्यदलको गठन
गतवर्ष चैत २१–२२ गते वनस्पति विभागको आयोजनामा काठमाडौमा ‘यार्साको संरक्षण र व्यवस्थापन’ नामक राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भएको थियो। उक्त कार्यशालाको उद्घाटनमा पुगेका वन मन्त्री महेश आचार्यले यार्सागुम्बाको दिगो व्यवस्थापन हुनपर्ने कुरामा जोड दिँदै त्यसको लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारको जरुरी रहेको र यसको अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसको केही समयपछि यार्सा संकलकबाट डोल्पाको विकट द्यो गाविसमा स्थानीय क्लबले उठाएको ‘प्रवेश शुल्क’ को विषयलाई लिएर भिडन्त हुँदा प्रहरीको पिटाइबाट एक स्थानीयबासीको मृत्य भयो। उक्त घट्नाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। डोल्पा घट्ना र देशको विभिन्न भागमा भएको यार्सासँग सम्बन्धित मृत्यु, लुटपाटजस्ता क्रमले सरकारलाई गम्भीर बनायो। गत असार १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ‘यार्साको संकलन बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न’वन मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले पेश गरेको ३१ पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदनमा यार्साको वर्तमान संकलन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने, यार्सासँग सम्बन्धित वर्तमान ऐननियममा बाझिएका र अस्पष्ट कुरा सुधार गर्नुपर्ने, यार्साको संकलन र बिक्री–वितरणमा लगाइँदै आएको राजस्वको वर्तमान दरमा बृद्धि गर्नुपर्ने, यसको अनुसन्धानको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने र प्रशोधनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर उक्त सिफारिस केकति कार्यान्वयन भए? कति कार्यान्वयनको दिशामा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन।
यार्सासँग जोडिएका समस्या
धेरै वर्ष अघिदेखि यार्सा पाइने हिमाली जिल्लाहरूमा जान्नेसुन्नेले यसलाई लुकिछिपी संकलन गर्ने गरेको भए पनि २०५८ सालमा वन ऐन–२०४९ र वन नियमावली–२०५१ मा संशोधन गरी यसलाई कानुनीरूपमा संकलन, बेचबिखन र ओसारपसार गर्न मिल्ने बनाइयो। कानुनीरूपमा फुकुवा भए पनि केही वर्षसम्म पनि यसको बजारमूल्य धेरै नभएको र विकट ठाँउमा मात्रै पाइने भएकोले यसको व्यापक संकलनको सुरुवात हुनसकेन। देशमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण र यार्सा पाइने विकट इलाका माओवादीको नियन्त्रणमा भएकोले मानिसहरू यार्सा संकलन गर्न जान डराउँथे। शान्ति वार्तापछि यसको संकलनको क्रम एक्कासी बढ्नथाल्यो। दसौँ हजारको संख्यामा मानिस यार्सा पाइने हिमाली पाटनहरूमा ओइरिन थाले। यार्सा पाइन्छ भनेर पहिले थाहै नभएका नयाँ ठाउँमा पनि मानिसले यसलाई खोज्न र भेट्टाउन थाले। यार्सा टिप्नेको भीड लाग्न थालेपछि समस्या थपिँदै जानथाल्यो। कतिपय ठाउँमा स्थानीयले बाहिरको मान्छेलाई संकलनमा बन्देज लगाउन थाले भने केही स्थानमा प्रवेश शुल्क लिन थालियो। अहिले स्थानीयस्तरमा गठन गरिएका विभिन्न क्लब, सामुदायिक वन तथा अन्य संस्थाले यार्सा संकलकहरूसँग प्रवेश शुल्क उठाउँदै आइरहेका छन्। यही शुल्क नै द्वन्द्वको कारण बन्ने गरेको छ।
अत्यन्त संवेदनशील उच्च हिमाली पाटन (घाँसे मैदान) मा दसौँ हजार मान्छे निश्चित समयका लागि बसाईं सर्न थालेपछि यसले पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउन थाल्यो। घाँसे मैदानको विनाश, दाउराको लागि वनजंगलको व्यापक फँडानी, यार्सा संकलनमा गएको मौकामा वन्यजन्तुको चोरीसिकारी र यार्सा बासस्थानमा फोहोरमैला थुपार्नेजस्ता वातावरणीय समस्या देखिनथाले। ऐनमा बाझिएका कतिपय प्रावधानले संकलनकर्ताबीच र सरकारी निकायबीच द्वन्द्व हुनथाल्यो। यार्सासँग सम्बन्धित चोरी, लुटपाट, हत्याजस्ता घटना बढ्नथाले। दुई गाउँलेबीच द्वन्द्व भई सात जनाको हत्या भएको २०६६ सालको मनाङको नार घट्ना, प्रहरी र स्थानीयबीच भिडन्त भएको यसपालिको डोल्पाको द्यो घट्ना र यसपालि नै डोल्पाको साल्दाङमा यार्सा व्यापारीको ६ करोडको लुटपाट भएको घट्ना त्यसैका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।
गुम्दैछ अवसर
उत्पादनको हिसाबले डोल्पा जिल्लालाई यार्साको खानी मान्न सकिन्छ। सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा संकलन हुने यार्साको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा डोल्पा जिल्लाले लिएको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार डोल्पाको जनसंख्या करिब २५ हजार छ। अध्ययनअनुसार, डोल्पामा प्रतिवर्ष अन्दाजी हजारदेखि डेढ हजार किलोग्रामसम्म यार्सागुम्बा उत्पादन हुन्छ। यसवर्ष डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा यार्साको मूल्य गुणस्तरअनुसार सरदर २० देखि २५ लाखसम्म थियो। त्यस हिसाबले डोल्पामा २ अर्बबरावरको यार्सा उत्पादन भएको देखिन्छ। त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ८० हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। विसं २०७० सालमा मनाङ पुग्दा नार गाविसका बासिन्दाले प्रतिघर ६ देखि १० लाखको हाराहारीमा यार्साबाट कमाइ गरेको कुरा थाहा भएको थियो। यार्सा संकलनमा शारीरिक कष्ट तथा जोखिम भए पनि यसमा आर्थिक लगानी भने हुँदैन। त्यसैले रोजगारी र अन्य अवसर न्यून भएका गाउँठाउँमा यार्साबाट राम्रै आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ।
भूगोलअनुरूप नेपालको गरिबी बढीमात्रामा उच्च हिमाली तथा पहाडी भेगमा रहेको पाइन्छ। ‘प्राकृतिक वरदान’का रूपमा यिनै क्षेत्रमा उपलब्ध यार्साको उचित संकलन र बिक्री–वितरण गर्नसक्दा त्यहाँको गरिबी निर्मूल हुनसक्ने देखिन्छ। यार्साको दिगो व्यवस्थापन हिमाली क्षेत्रको गरिबी निवारण र आर्थिक उत्थानमा ठूलो अवसर हो। तर यार्साबाट स्थानीय जनजीवनमा केही सुधार भए पनि गरिबीबाट त्यहाँका बासिन्दा मुक्त भने हुनसकेको देखिन्न। स्थानीयले यार्सा संकलनबाट आएको पैसा सहजरूपमा प्राप्त भएको मान्ने गरेको अवस्था छ। त्यसलाई बचत गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुनुका साथै वित्तीय संस्थामा स्थानीयको पहुँच पनि कमजोर नै छ। जीवनकै बाजी लगाएर यार्सा संकलन गर्ने स्थानीयले त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। निकै कमले मात्र आम्दानीलाई शिक्षामा र अचल सम्पत्ति खरिदमा लगाएको पाइन्छ। अधिकांशले त फजुल खर्च गरेर उडाउँदै आएका छन्।
नेपालमा वर्सेनि कम्तीमा २ हजार किलो यार्सा संकलन गरिन्छ। यसको प्रचलित बजारमूल्य ४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ। बजारमूल्यको १ प्रतिशतले मात्रै राजस्व उठाउने हो भने ४ करोड त सजिलै उठ्नसक्ने देखिन्छ। त्यो रकम भनेको सरकारले सबै प्रजातिका गैह्रकाष्ठ वन पैदावार, जडिबुटीसमेतको बेचबिखनबाट प्राप्त गर्ने राजस्व रकमभन्दा बढी हो।
विगत एक दशकमा करिब ३ हजार प्रतिशतसम्म बढेको यार्साको मूल्यको बेलुन कुन बेला फुट्छ यसै भन्न सकिन्न। यसको प्रमुख बजार चीन भएको र त्यहाँको आर्थिक उन्नतिका कारण वर्तमान मस्ल्य उच्च रहे पनि यो लामो समयसम्म टिकाउ नहुनसक्छ। चीन, जापान र अमेरिकामा यसको च्याउ अंशको कृत्रिम उत्पादन पनि हुनथालेको छ। प्राकृतिकरूपमा कीरासँग च्याउ जोडिएर बन्ने यार्सा बनाउन यसअघि वैज्ञानिकहरू सफल भएका थिएनन्, तर केहीअघि जापानको एक कम्पनीले रेशमकीराको प्युपामा यसको च्याउ उमारेर यार्साको व्यावसायिक उत्पादन गर्नथालेको खबर आएको छ। ठूलो मात्रामा यसको कृत्रिम उत्पादन हुनथालेर त्यसले बजार पाउन थालेमा नेपाली यार्साको मूल्य घट्नसक्छ। त्यसकारण पनि ठूलो पर्यावरणीय मूल्य चुकाएर संकलन गरिएको यार्साले ल्याएको आर्थिक अवसरको सदुपयोग गर्न हामी चुक्नु हुँदैन। यार्साले स्थानीयको गरिबी निवारण र जीवनस्तरमा परिवर्तन पनि गर्नसकेन भने वातावरणीय क्षतिसँगै आर्थिक अवसर समेत गुम्ने खतरा छ। त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापनतर्फ बेलैमा सोच्नु अपरिहार्य छ।
नागरिक दैनिक । शुक्रबार २२ फागुन, २०७१
चुरेमा ‘भर्जिनिटी’को खोजी!
Posted on December 29, 2014 Leave a Comment
केही दिनअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले ‘वातावरणको नाममा विकासको काम नरोक्न तथा विकासको नाममा जथाभावी वातावरण विनाश नगर्न’ सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गर्यो । झट्ट हेर्दा विकास र वातावरणबीचको सन्तुलनजस्तो देखिने यो निर्देशन जति आकर्षक लाग्छ त्यति नै कार्यान्वयन गर्न कठिन।
जलवायुमा केन्द्रित विश्वको ध्यान
Posted on November 30, 2014 Leave a Comment
पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढ्दो छ। सन् २०१४ समाप्त हुनैलाग्दा यस वर्षको पृथ्वीको तापक्रमले अहिलेसम्म रेकर्ड गरिएको गर्मी वर्ष सन् २०१० लाई उछिन्ने अर्थात् सन् २०१४ अहिलेसम्म कै उष्ण वर्ष हुने अनुमान अमेरिकी अनुसन्धान संस्था नासाको छ। मानव निर्मित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वीको वायुमण्डलमा बाक्लो खोल हालेपछि सूर्यबाट पृथ्वीमा आएको ताप पृथ्वीबाट बाहिर उम्कन पाउँदैन। त्यसले गर्दा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो भन्ने त वैज्ञानिकले मात्रै होइन अब स्कुले विद्यार्थीले पनि बुझिसकेका छन्।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँगै बढिरहेको पृथ्वीको तापमान घटाउन उक्त ग्यास उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ भन्ने जान्न पनि वैज्ञानिक भइरहनु पर्दैन। यद्यपि जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएको हरितगृह ग्यास विषेशतः कार्बन उर्त्सजन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्ने काममा भने विश्वमत अझै एक हुनसकेको छैन। गत महिना सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरदेशीय समिति (आईपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ‘खतराको घन्टी’ बजिसकेको छ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गरिएको २५ वर्ष बितिसक्ता पनि आलटाल मै सीमित रहेको छ सम्पूर्ण विश्वको प्रयास। निराशाका बादल विश्वभर मडारिरहेकै बेला आगामी मंसिर १५ देखि २६ सम्म पेरुको राजधानी लिमा सहरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको बीसौं शृंखला (कोप- २०) हुँदैछ। विश्वका १९५ मुलुकका प्रतिनिधिीले भाग लिने यो जलवायु कुम्भ मेला हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर विश्वको तापमान वृद्धिलाई सन् २१०० सम्ममा २ डिग्री सेल्सीयसमा सीमित राख्न बाध्यकारी महासन्धिको खाका बन्ने र आगामी वर्ष पेरिसमा हुने कोप –२१ मा त्यसलाई पारित गरिने अपेक्षा राखिएको छ। यसअघि नै जसरी पनि त्यस प्रकारको महासन्धि कोप- २१ सम्ममा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
सकारात्मक बाटो
लिमामा ठोसरूपमा केही हुने आशा गर्न मिल्ने गरी विश्व जलवायु राजनीतिका मुख्य खेलाडीले केहि सकारात्मक प्रयास सुरु गरेका छन् र तिनलाई त्यसो गर्न जनदबाब पनि बढ्दो छ। उदाहरणका लागि दुईसाता अघि संसारलाई चकित पार्ने गरी विश्वकै दुई ठूला हरितगृह ग्यास उर्त्सजक पहिलो चीन र दोस्रो अमेरिकाले आपसी कार्बन उत्सर्जन घटाउने अप्रत्याशित घोषणा गरे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको चीन भ्रमणका अवसरमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार, अमेरिकाले आफ्नो हरितगृह ग्यास उर्त्सजनलाई सन् २०२५ सम्ममा सन् २००५ मा उर्त्सजन गरेको परिमाणभन्दा २६ देखि २८ प्रतिशतसम्म घटाउने र चीनले सन् २०३० पछि कार्बन उत्सर्जनलाई बढ्न नदिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। हुनत, चीनले कुन अनुपातमा उर्त्सजन कटौती गर्दै लानेछ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन तैपनि सौर्य र वायुजस्ता हरित ऊर्जालाई सन् २०२० सम्ममा चीनको कुल ऊर्जा स्रोतको २० प्रतिशत पुराउने भनिएको छ। चीनको उक्त घोषणा आफैँमा निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। किनभने चीनको हरितगृह ग्यास उर्त्सजन सन् २००० देखि २०११ सम्म १ सय ७१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। र, त्यो अझै निरन्तररूपमा बढ्दो छ। हाले १० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गर्ने चीनको प्रमुख इन्धनको स्रोत कोइला हो यसबाट उत्पन्न कार्बन जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हो। अमेरिका भित्रैपनि ओबामाले गरेको उक्त घोषणाको विषेशगरी जलवायु परिवर्तनप्रति परम्परावादी दृष्टिकोण राख्ने विपक्षी रिपब्लिकनहरूबाट विरोध भइरहेको छ।। तथापि जलवायु परिवर्तनको विषयमा सधैँ विपरीत धुव्रमा उभिएका चीन र अमेरिकाबीचको सहमतिले आशा भने जगाएको छ।
त्यस्तै आशा जगाउने अर्को आधार गत अक्टोबरमा युरोपेली संघले गरेको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको निर्णय पनि हो। त्यसमा संघका सदस्य मुलुकहरू सन् २०३० सम्ममा आफ्नो कार्बन उर्त्सजनको मात्रालाई सन् १९९० को उत्सर्जनको परिमाणको तुलनामा ४० प्रतिशतले कटौती गर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्न सहमत भएका छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पहिलो, दोस्रो र तेश्रो क्रमशः चीन, अमेरिका र युरोपको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको निर्णय सकारात्मक हो।
त्यसो त जलवायु परिवर्तनको विषयमा मुख्य जिम्मेवारहरूलाई उर्त्सजन कटौतीलगायत जलवायु परिवर्तनको पक्षमा ठोस काम गर्न जनदबाब पनि बढ्दो छ। गत सेप्टेम्बरमा महासचिव वान की मुनको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनमा न्युयोर्कमा गरिएको जलवायु सम्मेलनमा जनदबाब उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको जलवायु जनर्यााली ‘पिपल्स क्लाइमेट मार्च’ मा ३ लाखभन्दा बढी जनता सहभागी भएका थिए। त्यो जलवायु परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न आयोजित इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनसहभागिता मानिन्छ।
सकारात्मक खबरसँगै कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने अन्य मुलुकहरू जापान, क्यानडा र अस्टे्रलियाले जलवायु परिवर्तन रोक्ने पक्षमा काम गर्न खुट्टा झिकेपछि केही निराशा पनि थपिएको छ तर राष्ट्रपति ओबामाको भनाइ मान्ने हो भने उनीहरू पनि बिस्तारै उत्सर्जन कटौतीकै बाटामा आउनेछन्। चीनसँग कार्बन कटौतीको संझौता गरेपछि ओवामाको भनाइ थियो- ‘चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनको विषयमा समान धारणा राख्ने हो भने विश्वमा धेरै देशलाई राजी गराउन सकिन्छ’। ओबामाले भनेअनुसार अन्य देश उत्सर्जन कटौती गर्न राजी होलान् नहोलान् तर पेरिसमा गत महिना सार्वजनिक गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परीक्षण प्रतिवेदनको पाचौँ संस्करणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ- त्यसबाहेक पृथ्वी वासीसँग जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिने अन्य उपाय छैनन् र कार्बन उत्सर्जन नघटाउने हो भने त्यसको परिणाम पहिले सोचेभन्दा भयावह हुनेछ।
कोपका सबै शृंखलामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कटौतीमा मात्रै केन्द्रित भने रहेका छैनन्। विकसित देशहरूले आफ्नो विकासका क्रममा पृथ्वीको वायुमण्डलमा छाडेको ठूलो परिमाणको हरितगृह ग्यासको कारण जलवायु परिवर्तन भएको र त्यसको असर न्यून आय भएका देशमा परेकाले उक्त हानिको क्षतिपूर्ति विकसित देशहरूले न्यून आय भएका देशलाई गनुपर्ने माग कोपका हरेक संस्करणमा उठ्नेगरेको छ। त्यसैको परिणामस्वरुप कोपेनहेगनमा भएको कोप १५ मा ‘जलवायु हरित कोष’ स्थापना गरिएको थियो। जलवायु परिवर्तनको असरवाट प्रभावित न्यून आय भएका देशलाई उक्त असरसँग जुध्न विकसित देशले सन् २०२० सम्ममा उक्त कोषमा १ सय अर्ब डलर जम्मा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर त्यसपछिका कोपहरूमा विकसित देशले आफूले कबुल गरेअनुसारको रकम जम्मा नगरेकोमा ठूलो आलोचना सहँदै आएका छन्। सन् २०१३ सम्ममा कोषमा जम्मा ११ करोड डलरमात्रै जम्मा भएको थियो। त्यसैको कारण सन् २०१३ को पोल्यान्डमा भएको कोप १९ मा अफि्रकी मुलुकका वार्ताकारहरू आफ्नो गुनासो धनी देशले नसुनेको भन्दै बैठक स्थलबाटै बाहिरिएका थिए। गरिब देशले यसरी दबाब बढाउँदै लैजाँदा आसन्न कोप २० सम्ममा उक्त कोषमा १० अर्ब डलर जम्मा गर्न विकसित देश सहमत भएका थिए। फलस्वरूप गत महिना उक्त जलवायु हरित कोषमा जापान र अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र नेदरल्यान्डले जम्मा गर्न कबोल रकम हिसाब गर्ने हो भने वाचाअनुरूप १० अर्बको लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ। अमेरिका एक्लैले ३ अर्ब र जापानले डेढ अर्ब डलर उक्त कोषलाई दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसले पनि सकारात्मकरूपमा विश्व जलवायु राजनीति अगाडि बढिरहेको मान्न सकिन्छ।
घरभित्रको तयारी
जलवायु राजनीतिका ठूला खेलाडीबाट केही सकारात्मक पहल भइरहँदा नेपाल सरकारका तर्फबाट कोप २० का लागि तयारी फितलो भएको समाचार आइरहेका छन्। समाचारअनुसार कोपमा नेपालले उठाउनु पर्ने विषयमा अहिलेसम्म खासै छलफलसमेत भएको छैन। अति कम विकसित देशहरू (एलडीसी) को समूहको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले हिमालय र पर्वतीय क्षेत्रको बारेमा ‘साइड इभेन्ट’ गर्नेछ तर जलवायु परिवर्तनका विभिन्न विषयमा हुने वार्तामा कसरी नयाँरूपमा प्रस्तुत हुने हो त्यो भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। तयारी कमजोर भए पनि हरेक कोप सम्मेलनमा जम्बो टोलीसहित भागलिन जाने परम्परा बनिसकेको छ नेपालमा। यसपटक पनि लिमाको सयर गर्न असम्बन्धित र भूमिकै नभएका व्यक्ति भ्रमण दलमा सहभागी भएका विवरण संचारमाध्यममा आइसकेका छन्।
नैतिकताको कसीमा जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन आफैँमा बहुआयामिक र जटिल विषय हो। हावापानी, वर्षा, तापमानमा परिवर्तन आउनु वा फूलहरू समयअगावै फुल्न थाल्नु वा रोगको प्रकोप बढ्नुमात्रै जलवायु परिवर्तनको असर होइन। यो त व्यक्तिगत आचरण र जीवनशैलीसँग जोडिएको नैतिक प्रश्न पनि हो। यो सवाल राष्ट्र हकमा मात्रै होइन व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ। व्यक्तिले अपनाउने जीवनशैली जलवायु परिवर्तनको कारक र त्यसले निम्त्याउने समस्याको समाधान दुवै हो। धनी देशलाई तिमीहरूले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्यौक त्यसकारण त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर वार्ताको टेबलमा बस्न जानेहरू तिनै विदेशीले दिएको रकममा मस्ती गर्दै अनावश्यक कार्बन पदचिन्ह बढाउन लाग्छन् भने उनीहरुसँग जलवायु परिवर्तन रोक्न कुरा गर्ने नैतिक सहास कहाँबाट आउला?
नागरिक दैनिक । आइतबार १४ मंसिर, २०७१
विजयकुमारको खुशी पढेपछि
Posted on October 14, 2014 Leave a Comment
भर्खरै विजयकुमारले लेखेको पुस्तक खुशी पढेर सकाएँ। यसलाई पाठकीय समिक्षा गर्ने जमर्को गरेको छु। विजयकुमारको जीवन अनुभवको पुस्तक खुशीमा हामी जस्ता पाठकले काँचको पर्दामा ठाँटिएर आउने विजयकुमारका पर्दापछाडिका जीवन भोगाइ, उनका आनीबानी र केही हदसम्म उनको जीवन दृष्टीकोण पढ्नसक्छौंँ।
विजयकुमारलाई पहिलो पटक टिभीमा देख्दा म सानै थिएँ। तर पनि सम्झन्छु, उनी जोगीमाराबाट त्रिशुलीमा खसेर हराएको बसबारे रिपोर्टिङ गर्दै थिए, यो बस यहाँबाट यसरी आयो भन्दै चर्को नाके स्वरमा। त्यतिबेला हाम्रो घरमा टिभी थिएन। पूरै गाँउ उल्टिएर एक छिमेकीको घरमा टिभी हेर्न जान्थ्यौंँ।
त्यसपछिका दिनहरुमा मौका मिलेसम्म उनका कार्यक्रमहरु सक्दो हेर्ने कोशिस गर्छु। यो क्रम डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तरवार्ता प्रसारण भएको अन्तिम दिशानिर्देशसम्म जारी रह्यो। उनले लिएका अन्तर्वार्ता मात्र होइन, उनका लेखहरु पनि भ्याएसम्म पढ्ने कोशिस गर्छु।
त्यसकारण उनको र मेरो सम्बन्ध एउटा स्रोत-प्रस्तोता, लेखक-पाठक बीचको छ। एक पटक उनले दिशानिर्देशलाई नेपालन्युजडटकममा राख्दा आफूले अन्तर्वार्तामा हेर्न मनलागेका व्यक्तिको नाम पठाउनुहोस् भनेर कमेन्टबक्स राखेका थिए। त्यसमा मैले आफूलाई प्रा. दयानन्द बज्राचार्यको अन्तर्वार्ता हेर्न मन लागेको भनेर पठाएँ। तर मेरो अनुरोधलाई सायद उनले रद्दी टोकरीमा फालिदिए। धेरै पछि नेपालका अग्रज वैज्ञानिक दयानन्द सर दिवंगत हुनुभयो। विजयकुमारले दयानन्द सरसँग विज्ञान, जगत र जीवनका बारेमा गरेको अन्तर्वार्ता सुन्ने मेरो रहर अधुरै रह्यो।
करिब ३५ वर्ष अघि विजयकुमार ओभरसियरको रुपमा दाङ मसोटखोलामा सडक बनाउन जाँदा निरीक्षणमा आएको सडक विभागको चिफ इन्जीनियरले आफूलाई पनि भेट्लान भन्ने आशामा हुन्छन्। तर ठूला हाकिमले उनलाई बालै नदिई गाडीको धूलो उडाएर गएको घटनाले आफु अपमानित भएको ठान्छन्। र, ‘आफु पनि केही बनेर देखाइदिने’ ‘एम्बिसन’ ले ‘सानो उमेरमा थौरे मेहनत गरेर धेरै नाम कमाउने’ सपनाको खोजीमा वा प्रसिद्घिको पछि दौड्न्छन् र पत्रकारिता पेशा अंगाल्न पुग्दछन्।
आरोह-अवरोहसँगै ओभरसियरबाट नेपालको नामी पत्रकार विजयकुमारमा फेरिएपछि उनको पहुँच र संगत राजादेखि प्रधानमन्त्री, नेता, अर्बपति व्यापारी, स्वदेशी-विदेशी कलाकार, प्राध्यापक, डाक्टर, राजदुत जस्ता शक्ति र भक्तिकेन्द्रसम्म पुग्छ।
अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको नितान्त व्यक्तिगत पार्टीदेखि, मोहनगोपाल खेतानको घरसम्म उनको पाइला पुग्छन्। भारतीय राजदुतको सयनकक्षदेखि अमेरिकी राजदुतको प्राइभेट हेलिकप्टर सयरसम्म, हायातदेखि याक एण्ड यतिसम्म, एभरेष्टदेखि सोल्टीसम्मको स्वाद चाख्छन्।
दिवंगत रानी ऐश्वर्यको ‘हातबाट ह्विस्की पेग लिने’ साहस गर्छन् र वर्तमान राष्ट्रपति डा. यादवकोे ‘भान्सामा पाकेको सागरोटी’ खानेसम्मको सहजता बनाउँछन्।
पत्रकारितासँगैको प्रसिद्घिले दिएका ‘किक’हरुका कारण यस्ता सुविधाहरुको भरपुर उपभोग गर्छन्। कुनै बेला नाम कमाउने र ठूलो मान्छे बन्ने धुनमा परिवार र आफूलाई पनि बेवास्ता गर्दै पागल झैं भएर लागेका विजयकुमारले पुस्तकको अन्त्यतिर आफ्नो सन्तानलाई भने प्रसिद्घ र सफल भएको होइन खुशी र असल बनेको हेर्ने चाहना व्यक्त गर्दछन्।
त्यसो भए खुशी केले दिन्छ त?
त्यसको उत्तरको लागि पुस्तकमा ‘खुसी’ शीर्षक नै छ। खुसीको खोजीमा भ्रमपूर्ण जीवन बाँचेका विजयकुमारको भ्रमको पर्दा समाजका ठूला भनिएका मान्छेहरुको संगतले च्यातिँदै जान्छ। ओशो र बौद्व गुरुजनको योगदानले सोचाइको धरातल परिवर्तन हुँदै जान्छ।
दृष्टीविहिन निर्मला ज्ञवालीले आफूसँग अन्तर्वार्ताको क्रममा सुविधाको जीवन होइन, जीवनको सार्थकतामा विश्वास गर्छु भनेपछि वास्तविक दृष्टीविहिन आफूलाई ठान्न पुग्छन् उनी।
‘खुसी न ठुलाहरुसँग सम्बन्ध जोडिएर हुने रहेछ, न त पद प्रतिष्ठा आर्जन गरेर’ भन्दै उनी पुस्तकको अन्त्यमा लेख्न्छन् ‘जीवनमा खुशी हुन अरुको भलाई सोच्नु पर्छ। अरुको स्थानमा आफूलाई राखेर हेर्ने अभ्यास खुशीको उच्चतम बिन्दु हो।’
निसन्देह तीन दशकभन्दा बढी समय नेपाली पत्रकारिताको उपल्लो स्थानमा क्रियाशील विजयकुमार पेशाको हिसाबले एक सफल प्रोफेसनल हुन्। सफलताको रहस्यलाई उनले पुस्तकमा यसरी उतारेका छन् ‘सफल प्रोफेसनलहरुमा एउटा साझा गुण पाएँ, आफ्नो पेशाप्रति निरन्तर निष्ठाभाव। सही समयमा सही योग्यता र सही भावनाका साथ पेसा अंगाल्ने र त्यसमा निष्ठापूर्वक अडिरहेमा सफल भइन्छ ।’ (पृष्ठ ६७)
मेरो सीमित ज्ञानले थाहा पाएसम्म व्यवसायिक जीवनमा सफल धेरै मान्छेहरुले आफू सफल हुनुको धेरैमध्ये एउटा कारण ‘सही समयमा सही काम’ लाई मानेका छन्। विजयकुमार त्यसमा सहमत हुँदै अझ अघि बढेर सफलतालाई भाग्यको खेल भन्ने आशयका प्रस्तुत भएका छन्। उनी पटक-पटक लेख्छन् ‘मेरो भाग्य बलियो थियो’।
तर भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध अड्दैन भने झैं उनले व्यवसायिक सफलताको लागि थुप्रै त्यस्ता काम गरेका छन्, जसलाई राम्रो र नराम्रो दुवै भन्न सकिन्छ। जस्तो कि उनी विदेश पढ्न जानको लागि सिफारिस पत्र लेखाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाकहाँ पुग्छन् र लेटरप्याण्डमा थापाको हस्ताक्षर लिएर फर्कन्छन् अनि त्यसमा आफ्नो प्रशसामा आफै अक्षर भर्छन्।
आफूले चलाउने कार्यक्रम ‘शनिवार विजयकुमारसित’ शुक्ला नामको हाकिमले बन्द गराइदिंदा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको नेता मनमोहन अधिकारीलाई गुहार्दै आफ्नो हाकिमलाई फोन गर्न लगाउँछन्। अधिकारीको फोनले शुक्लाको रौं नहल्लिएपछि प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सचिव हरि शर्मालाई भनेर फोन गर्न लगाउँछन् र कार्यक्रम थमौति गर्न सफल हुन्छन्।
आफूलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरुको अन्तर्वार्ता गर्छन्। यस्ता राम्रो पनि नराम्रो पनि भन्न सकिने ‘ग्रे प्रसंग’हरु अन्य थुप्रै छन् पुस्तकमा।
त्यसो त उनले लेखेका छन् ‘यथार्थको दुनियाँ ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा होइन, ग्रे जोनमा चल्दो रहेछ।’ (पृष्ठ ७६)
‘काँचको पर्दा’ र ‘साँचो कसको हातमा’ भन्ने दुई शीर्षकले नेपाली सरकारी र व्यवसायिक भनिएको पत्रकारिता कसरी चल्छ, कसले चलाउँछ भनेर बुझ्न धेरथोर मद्दत गर्छ। उनी भन्छन् – आजको दिनमा नेपालको शक्तिशाली सम्पादक कैलाश सिरोहिया (कान्तिपुरका प्रकाशक) र विनोद ज्ञवाली (नागरिकका प्रकाशक) हुन्।
आफ्नो आग्रह र आशक्तिलाई पत्रकारले कसरी आफ्नो सिर्जनामा प्रकट गर्छ भनेर बुझ्न किशुनजीसँगको उनको आशक्तिले उनलाई मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता काट्न पुराउँछ। उनले ननप्रोफेसनल ढंगले अन्तर्वार्ता काटिएको यो कामलाई आफ्नो प्रोफेसनल जीवनको एकमात्र ‘अनइथिकल गल्ती’ भनेका छन्।
‘स्वान्तसुखाय’, ‘प्रसिद्घि’, ‘घमण्ड, स्वाभिमान र विनम्रता’, ‘सन्तान’ र ‘खुसी’ पुस्तकको मर्मको हिसावले रसपुर्ण र उच्च कोटीका लाग्छन्। तर ‘सेक्स’, ‘साँचो कसको हातमा’, ‘अध्यात्मसित परिचय’ ले पुस्तकको आयतन बढाएको जस्तो भान हुन्छ । ‘साँचो कसको हातमा’ को लम्बेतान प्रसंगहरु आम पाठकलाई झ्याउ लाग्ने किसिमका छन्।
पेमला गुरुवाचार्यले नारायण गोपालको सालिक नजिकै हिँड्दा आउने भावको वर्णन र सन्तानको प्रसंगहरुले आँखा रसाउँछन्। पुस्तक पढिरहँदा खाटमा आएर मेरो दुई वर्षकी छोरीले बाबा ‘यो को मान्छे, किन ह्याप्पी भएको?’ भनिन्। दुई वर्षे बालकले पनि बुझ्नसक्ने कभरलाई आकर्षक र पुस्तकको मर्म समेट्ने मान्नु पर्छ।
तर प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरु जस्तै ‘कालो हब्सी’, ‘कुल्ली’ अलि ‘डिरोगेटरी’ लाग्छन् भने सेक्स शीर्षकभित्रको एनजीओवाली महिलाका प्रसंग विवादास्पद।
पुस्तकको सबैभन्दा कमजोरी भनेको सन्दर्भ सामग्रीहरुको अभाव हो। उनले माल्कोम गाडवेलको वाउटलार्यसदेखि डा. डेविड डेवलिनसम्मका सन्दर्भहरु ल्याएका छन् तर त्यसलाई सन्दर्भ सामाग्रीभित्र स्थान दिन कन्जुस्याँइ गरेका छन् नेपालमा लेखिने आम पुस्तकहरुमा जस्तै। यसले पुस्तकलाई प्रमाणिक बनाउन रोकेको छ। कतिपय अन्य केही प्रसंगहरु पनि बनावटी, अप्रमाणित र अविश्वासिला लाग्छन् । मरेका मान्छेहरुलाई पनि आफ्नो विहेमा आएको कुरा कितावमा पर्नु पनि लेखकको असावधानी हो । लेखन प्रसंसायोग्य भएपनि पुस्तकमा ‘रिगर’ भेटिदैन ।
समग्रमा खुसीलाई ओभरसियरबाट साप्ताहिक मन्चमा आदिइत्यादी लेख्ने स्तम्भकार हुँदै नेपाल टिभीमा चिच्याएर बोल्ने पत्रकारदेखि धेरै हेरिने सदाबहार टक सो ‘दिशानिर्देश’का प्रस्तोता विजयकुमारसम्मको आरोहअवरोहको पुलिन्दा मात्रै होइन उनको आनीबानी र जीवन दृष्टिकोणमा आएको ‘मेटामर्फोसिस’ को विवरण भन्दा हुन्छ।
उचाईमा पुगेपछि तलका खाल्डाखुल्डी देखिन्छ। काठमाडौंको कक्टेल सर्किटमा धेरै आउजाउ भएपछि विजयकुमारलाई लाग्छ – त्यो सर्किट भनेको ‘विश्वनिन्दकहरुको जमघट हो ।’
पुस्तकमा मलाई सबैभन्दा छोएको उनले पुस्तकमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो आर्थिक हैसियतका प्रसंगहरु हुन्। यदि उनले इमान्दारीकासाथ त्यसलाई प्रस्तुत गरेका हुन् भने त्यो नेपालमा बसेर छक्कापन्जा नगर्ने, आफ्नो पेशामा निरन्तर लाग्ने इमान्दार सम्पुर्ण पेशाकर्मीहरुको आर्थिक हैसियत मापनको ‘लिट्मस पेपर’ हो भन्न सकिन्छ । किनकी जिल्लामा पत्रकार पास भिरेको भरमा रातारात धनी हुने, केही वर्ष सरकारी जागिर खाएपछि काठमाडौंमा महल बनाउने, छोराछोरीलाई विदेशमा आफ्नै खर्चमा पठाउने हैसियत बनाउने र डण्डावाला पार्टीको झण्डा बोकेको भोलिपल्ट नवधनाढ्य वर्गमा फेरिने वग्रेल्ती उदाहरण नेपाली समाजमा देखिन्छ। तर तीन दशक भन्दा बढी समयसम्म लगातार पेशामा घोटिइरहने एक पेशाकर्मी भने बिहे भोजको लागि, छोराछोरीको पढाइको लागि, आफूलाई मन लागेको केही काम गर्नको लागि (पुस्तक लेख्न) र आफू बस्ने एउटा घर बनाउन कै लागि ऋण लिन अभिशप्त हुन्छ।
माइसंसार ब्लग ।
तथ्यांकको बेचबिखन
Posted on September 7, 2014 Leave a Comment
सूचनाको पहुँचलाई आधुनिक लोकतन्त्रको अभिन्न अंग मानिन्छ। तथ्यांकलाई उपयुक्त विधिले विश्लेषण गरेपछि त्यो सूचनामा बदलिन्छ। जसलाई नीति निर्माण, ज्ञान–उत्पादन र सत्यको खोजी गर्न साथै समस्याको समाधान खोज्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथ्यांकलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा आउने ज्ञानमा रूपान्तरण गर्न अनुसन्धान आवश्यक पर्छ।
तथ्यांकबिना कुनै पनि अनुसन्धानको काम अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण तथ्यांकको सहज उपलब्धता र पहुँचलाई अनुसन्धान संस्कृतिको आधारशीला मानिन्छ। त्यस्तो कार्यले प्राज्ञिक अनुसन्धान र नवीनतम वैज्ञानिक खोजलाई तीव्रता दिन्छ, अनुसन्धान र प्राज्ञिक सहकार्य बढाउँछ र देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा दिन्छ भन्ने अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्। तर नेपालमा तथ्यांक संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने, संकलन गरिएका तथ्यांकलाई उचित व्यवस्थापन र यथोचित वितरण गर्ने काममा खासै महत्व दिइएको पाइँदैन। संकलित तथ्यांक पनि सकेसम्म लुकाउने, सार्वजनिकीकरण गर्न हिच्किचाउने, पुनर्प्रयोग गर्न नसकिने बनाइदिने र कतिपय अवस्थामा तथ्यांक सुरक्षित गरेर राखिएका सरकारी निकायका कम्प्युटरवाला कर्मचारी वा सम्बन्धित फाँटको प्रमुखको मुडको भरमा त्यसलाई वितरण गर्ने वा नगर्ने गरेको पाइन्छ। सबैभन्दा अनौठो कुरा त जनताले तिरेको करको पैसाबाट संकलन गरिएका र सुरक्षित राखिएका यस्ता तथ्यांकलाई सामाजिक हितका अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानकर्ताले पैसा हालेर किन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
यस्ता समस्या नेपालका प्रायजसो सरकारी निकायमा देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालका दुई सरकारी निकाय, नापी विभाग र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेका आधारभूत तथ्यांकहरु अनुसन्धानकर्ताले सम्बन्धित निकायबाट किन्नुपर्छ। नेपालको विभिन्न प्रकारका नक्सा बनाउने, त्यसलाई व्यवस्थापन र वितरण गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय नापी विभागले विभिन्न अनुसन्धान तथा शिक्षणमा उपयोगी हुने डिजिटल नक्सालाई सामान्यतया नक्साको प्रकार र त्रे्कताको संस्थागत सम्बन्धन हेरेर नेपाली १०० रुपियाँदेखि १०० अमेरिकी डलरसम्ममा बेच्ने गर्छ। र, नेपालभरको त्यस्ता नक्सा किन्नुपरेमा लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको उक्त विभागको एउटा प्रमुख काम भनेको नै नक्सा, हवाई तस्बिर र अन्य उपयोगी तथ्यांक योजना निर्माण, अनुसन्धान र शैक्षिक एवं प्रशासकीय कामका लागि सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु हो। प्रिन्ट गरिएका नक्सा लागतका हिसावले पक्कै महँगो पर्छ। त्यसमा निश्चित मूल्य तोकिनु मनासिव होला तर कम्प्युटरमा संग्रहित डिजिटल तथ्यांक त्यसरी बेच्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत लाग्दैन।
लज्जास्पद कुरा त नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीनतम् खोजलाई सघाउन र वैज्ञानिक जनशक्ति निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र संस्थागत संरचना तयार पार्ने लक्ष्य बोकेर स्थापित भएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि नेपालको मौसमसम्बन्धी तथ्यांक पैसा लिएरमात्रै वितरण गर्छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरण, कृषि, प्राकृतिक स्रोत, प्रकोप आदिसँग सम्बन्धित शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुका लागि अत्यावश्यक पर्ने मौसमसम्बन्धी तथ्यांकहरु (तापक्रम, वर्षामान, आर्द्रता, माटोको तापक्रम, वायुको चाप आदि) अनुसन्धानकर्ताले नेपालको सरकारी निकायबाट किन्नुपर्छ। २०६५ चैत १२ गतेको नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त विभागबाट उपलब्ध तथ्यांकहरुको मूल्य तथ्यांकको प्रकार हेरी प्रतिस्टेसन प्रतिवर्षको पाँच रुपियाँदेखि सय रुपियाँसम्म तोकिएको छ। नेपाली विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत र वैदेशिक विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिए तापनि अनुसन्धानात्मक पढाई हुने नेपाली विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक शुल्कको तुलनामा उक्त तथ्यांकको मूल्य निकै महँगो छ। जसले गर्दा कुनै स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अनुसन्धानरत् विद्यार्थीले उनीहरुले वा आफ्ना अभिभावकले तिरेको करबाट संकलन गरिएको तथ्यांक किन्नुपर्छ। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको उक्त विभागको तथ्यांक बेच्ने निर्णय मन्त्रालयको लक्ष्य र सोचसँग सोझै बाझिएको छ किनभने यस्तो निर्णयले नेपालमा भइराखेका र भविष्यमा हुनसक्ने प्राज्ञिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रत्सोहन गर्ने होइन, अंकुश लगाउँछ। सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न सकिने ज्ञान उत्पादनका लागि वातावरण तयार गर्नुको साटो त्यसले उल्टै छेकबार पैदा गर्छ।
संसारभरका सरकारले समय समयमा जनगणना, भौगर्भिक, कृषि वा आर्थिक सर्वेक्षण आदिको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा तथ्यांक संकलन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण सरकारले ठूला तथ्यांकको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणमा नियन्त्रण गरेको हुन्छ। सरकारबाट संकलित तथ्यांकहरु सरकारी, गैह्रसरकारी वा निजी अनुसन्धान संस्था वा अनुसन्धानकर्ताले विष्लेषण गरिराखेका हुन्छन्। त्यसकारण सरकारी निकायबाट संकलित तथ्यांकहरुले अनुसन्धानलाई टेवा पुर्यारइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता अनुसन्धानले सामाजिक हितका साथै आर्थिक समृद्धिमा पनि मद्दत पुर्यााइरहेको हुन्छ। तथ्यांक–अनुसन्धान–सूचना–ज्ञान उत्पादन–सामाजिक हित–आर्थिक समृद्धिको यस परिपुरक जालोलाई आत्मसात गर्दै पछिल्लो समयमा तथ्यांकको सहज उपलब्धता र त्यसमा सबैको पहँुचलाई विश्वव्यापीरूपमा जोड दिएको पाइन्छ। अन्तरसरकारी, सरकारी, गैह्रसरकारी र निजी संस्थाहरुले संकलन र व्यवस्थापन गरेका तथ्यांकहरु सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा विष्लेषण र अनुसन्धान गर्न खुल्ला आह्वान गर्ने चलन बढ्दो छ। जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता समस्यासँग जुध्ने ज्ञान आर्जन गर्न मद्दत पुगिरहेको छ।
उदाहरणका लागि संसारको सबैभन्दा पुरानो (सन् १९७२ जुलाई २३ मा सुरु भएको) अमेरिकी सरकारी निकाय नासाको ‘ल्यान्डस्याट’ भू–उपग्रहले खिचेका तस्बिर निःशुल्क र सहजरूपमा उपलब्ध छ। जसलाई संसारभर कृषि, भू–उपयोग, वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। नासाले उक्त भू–उपग्रहको तस्बिर निःशुल्कमात्रै होइन कतिपय अवस्थामा त्यसलाई विश्लेषण गर्नका लागि अनुसन्धानवृत्ति, आर्थिक सहयोग र सहकार्यको आह्वानसमेत गर्ने गरेको छ। एक अध्ययनले ‘ल्यान्डस्याट’ भू–उपग्रहको तस्बिर विष्लेषणले प्रतिवर्ष १ देखि २.१९ विलियन डलर बराबरको आर्थिक फाइदा भएको देखाएको थियो। तथ्यांकको सहज उपलब्धताले वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीनतम् खोजलाई प्रोत्साहन गर्नेमात्र होइन, समस्या समाधान र आर्थिकरूपमा पनि सहयोग गर्ने कुरालाई यस तथ्यले पुष्टि गर्छ। त्यसो त अमेरिकामा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई सघाउने तीन मुख्य सरकारी निकाय, नेसनल साइन्स फाउन्डेसन, नेसनल इन्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र डिपार्टमेन्ट अफ इनर्जीले अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएका तथ्यांकलाई सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानमा जोड दिन्छ। अमेरिकामा मात्रै होइन संसारका विभिन्न मुलुकमा तथ्यांकको सहज पहुँचलाई बढावा दिने चलन बढ्दो छ। हामीकहाँ अमेरिकाको जस्तो तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनका लागि चाहिने स्रोत र साधन नभए पनि सीमितताका बाबजुद अनुसन्धान संस्कृति बढाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ।
माथि उल्लिखित दुई तथ्यांकलाई सहजरूपमा निःशुल्क वितरण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तन, प्रकोप व्यवस्थापन, भू–उपयोग आदि जस्ता जल्दाबल्दा विषयका अनुसन्धान नेपालभित्र वा बाहिर गर्नसक्ने वातावरण बन्ने थियो। उक्त अनुसन्धानका नतिजाबाट सामाजिक र आर्थिकरूपमा फाइदा लिन सक्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्थ्यो तर हामीले त्यस अवसर गुमाइरहेका छौं। जलवायु परिवर्तनबारे नेपालमा धेरै ठूला कुरा गरिए तापनि वर्षेनी अरबौं रुपियाँ सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण र हल्लाखल्लामा खर्च गरिए तापनि जलवायु परिवर्तनको आधारभूत सूचना अर्थात तापक्रम र वर्षामानमा आएको परिवर्तनको अद्यावधिक सूचनाको अभाव नेपालमा सधैँ खडि्करहन्छ। त्यस्तो अभाव खडि्करहनुको एउटा कारण उक्त सूचना निर्माणका लागि चाहिने तथ्यांकको सहज पहुँच हामीसँग नहुनु पनि हो। यतिखेर संसारभरका जलवायुसम्बन्धी तथ्यांक निःशुल्करूपमा उपलब्ध हुन्छन्। यहाँसम्म कि नेपालकै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेका र त्यसलाई विष्लेषण गरिएका तथ्यांक (जापानी वैज्ञानिकले गरेका) निःशुल्क उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको एक निकायले अनुसन्धानकर्ताबाट सय–हजार उठाउनु लाजमर्दो कुरा हो।
कुरो माथि उल्लिखित सरकारी निकायहरुबाट संकलन र वितरण गरिने तथ्यांकहरुको मात्रै होइन। नेपालका विभिन्न सरकारी र अन्य निकायबाट संकलित र वितरण गरिने तथ्यांकको निःशुल्क उपलब्धता र सहज पहुँच बढाउन जरुरी छ। त्यसो त त्यसलाई तथ्यांकको पहुँच मात्रै होइन, पुनर्प्रयोग गर्न सकिने किसिमका फर्मेटहरुमा उपलब्ध भएमा अनुसन्धानका लागि टेवा पुग्न सक्थ्यो। अनुसन्धानकर्तालाई ठूलो लाग्ने रकम सरकारका लागि खासै केही होइन। कुरा रकमको भन्दा पनि नियतको हो। सोचनीय कुरा, सरकारले अनुसन्धानकर्ताबाट सय हजार उठाउने कि अमूल्य ज्ञान उत्पादनमा सहयोगी बन्ने?
नागरिक दैनिक । आइतबार २२ भाद्र, २०७१