Let’s fix it
Posted on April 12, 2016 Leave a Comment
Air, food, water and shelter are the fundamental requisites for human existence. Even with rapid advancements in biology, medicine and technology, we have not found substitutes for these essential elements. Thus, deterioration in the quality of air, water and food systems diminishes the quality of life and ultimately pushes human civilisation to the verge of collapse.
Jared Diamond, a Pulitzer Prize-winning author of many bestsellers including ‘Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed’, had predicted Nepal to be on the brink of collapse while speaking at TED Talks in 2008. He painted a grim picture for Nepal and his propositions might have been exaggerated. But his argument was based on his extensive research of pre-historical societies, impacts of climate change, water management problems, over-exploitation of nature resources, encroachment of invasive species and the presence of hostile neighbours. Ancient societies failed mostly because they did not realise their vulnerabilities and their responses to the threats they faced were weak and late.
Diamond’s predictions seem pertinent, as the quantity and quality of essential components of life have been rapidly worsening in Nepal. The vulnerabilities of our infrastructures and shelters were exposed by the Gorkha earthquake. News reporting on air quality, water shortage and food contamination throughout the country depict the inferior conditions of these indispensable resources.
Geologically, Nepal is located in a very earthquake-prone area. The havoc created by the earthquake last year demonstrates that our shelters and infrastructures are lying on top of a time bomb.
Alarming statistics
Our mountains and hills are threatened by global warming and scientists have warned that climate change-induced floods, droughts, and landslides are expected to increase in frequency in the Himalayan region. Our region is warming faster than the global average and will likely warm up to 4-5 degree Celsius (2 degrees average) by 2050.
Our responses to inherent biophysical vulnerabilities are flimsy. Nepal ranks poorly in the 2016’s Environmental Performa-nce Index (EPI), a report card of countries’ performance on high-priority environmental issues such as protection of human health and ecosystems. Nepal ranks at 149th out of 180 countries on EPI. In terms of air quality only, it is the fourth most polluted country. Likewise, World Health Organisation (WHO) has placed Nepal in the ‘unhealthy for sensitive people’ category based on its air quality.
Reports on water are upsetting too. Water continues to be scarce in many parts of the country although water availability in Nepal is more than 8,000 cubic meters per person per year. Two years ago, water scarcity prompted entire residents of Samzong village in Mustang to move to a new location. It was perhaps the first forced migration caused by water scarcity in the country’s recent history. It is not unlikely that Nepal will witness similar incidents in coming years.
Recent reports on food, particularly farm produce, are equally scary. More than 15 percent of the fruits and vegetables sold in Kalimati contain high levels of pesticide residue harmful to human health. The pesticide residue found in potato, cauliflower, chilli and capsicum is three times higher than the level recommended by the WHO.
Problems of air pollution and water shortage are now common in all the major cities of the country. Kathmandu is the poster child for water scarcity and air pollution, while Bagmati is the most polluted river system. Other cities and river systems around the country are also following similar paths. Rivers and streams are being used as dumping sites by newly formed municipalities; major cities across the country are facing water shortages. Yet, the government and the general public have still not acknowledged the crisis. It is imperative for people to realise that although we cannot change our geography, we can make efforts at keeping our air clean, improving water management and regulating the use of pesticides in crops.
Past lessons and future directions
The Bagmati cleaning campaign, led by the former chief-secretary Lila Mani Paudel, is now running in its 150th week with some successful outcomes. The resources and efforts poured into the campaign show how difficult it is to bring a natural system back to its previous stage once it is spoiled. Therefore, we need to learn from our ignorance, transgressions and inactions, and manage our remaining resources sustainably.
We need to realise that we have created these problems; we have to understand our biophysical sensitivity and take timely actions. Strict enforcement of laws on environmental protection and resource conservation is essential. Historically, Nepal has tackled the problem of deforestation. In the early 1970s, when deforestation was widespread in the county, western scholars had echoed warnings similar to Diamond’s. We changed our policy, formed institutions, involved locals, garnered foreign aid and initiated a community forestry programme to address deforestation. Now, our bare hills are covered in lush green vegetation.
Kathmandu Post. April 12, 2016
Doubtful prognosis
Posted on March 18, 2016 Leave a Comment
Uttam Babu Shrestha and Hemant Ojha
Recently the news about the increase in Nepal’s forest cover circulated widely, as did the scepticism about the report that stated it. According to the Forest Resource Assessment (FRA) report, supported by Finland and led by Nepal’s Ministry of Forest and Soil Conservation, the forest area has increased by 5.15 percent within the last 21 years. While this appears optimistic, there are some contradictions concerning the report’s scientific merit and reliability for policy decisions.
The particularly contentious fact is that the FRA’s results contradict the findings of the highly regarded report of the Global Forest Watch (GFW). The GFW report states that Nepal has lost net 25,100 hectares of tree cover from 2001 to 2014, whereas the FRA report asserts a gain of 290,000 hectares.
GFW is an open source web application to monitor every forest in the world in near real time and in a high resolution. This global data-set has been used to evaluate forest cover change by governmental and other agencies globally, including those in Indonesia, China and Amazonia.
With a strong research methodology, the reliability of FRA findings would have improved further had those been reconciled with the results of other reports. We are living in an era with remote sensing and spatial analysis capabilities that are improving dramatically in recent years. Despite intensive research effort, the FRA project should have verified its findings with publicly available data such as GFW.
Methodological weakness
One of the reasons for such a significant variance in the results is the difference in defining the forest area. Unfortunately, there is no shared definition of forests globally. Three common criteria for defining forests are canopy cover, intact area and the height of the trees, but they are not uniformly used by different agencies. The thresholds for canopy cover used by FRA (10 percent or more) and by GFW (30 percent or more) might have led to the difference in results. Nevertheless, capturing higher tree density and larger forested units, the GFW can be considered more robust than the FRA in assessing forest area changes.
Another contradiction in the FRA report is related to its analytical approach. It is reported that the ‘hybrid approach’ using automated image classification and extensive visual interpretation was used to classify forests from satellite data. However, as recent research shows, visual interpretation is highly subjective and hence a less reliable approach to analyse large volumes of data.
It is surprising that the analysis was based on visual interpretation, despite the fact that there is no dearth of computing and analytical capacities these days due to technological advancement. A better analytical tool for visual interpretation is, for example, Google Earth. This cloud computing platform has been used by governments, NGOs and independent researchers to analyse a large volume of satellite imagery.
Replicability is one of the key pillars of any scientific research. However, the data used in the FRA report is hardly accessible to other researchers if they wish to analyse it. FRA has used the satellite image from the commercial company Rapid Eye. Indeed, it provides images of a 25 meter higher spatial resolution than the freely available Landsat data operated by NASA and United States Geological Survey. But the question is whether such a high-resolution data is worth the investment. The commercially purchased data to assess forest condition, as done in the case of FRA, is too expensive for Nepal and Nepali researchers.
Weak inferences
The FRA report also leaves some measurement gaps. The report measures forest cover change, but not the factors that may have caused this change. We cannot plan right interventions unless we know the proximate and underlying causes of deforestation. The report identifies two contributing factors of forest gain and 15 different drivers of forest disturbances. How these factors interacted and contributed to the net reported gain of the forest area is not mentioned.
Studies indicate community forestry as a contributor to forest cover gain, but large-scale studies to assess the causes of this relation are missing. The generic evidence presented in the report and anecdotal cases of specific community forests are insufficient for the kind of causal inference made on forest area improvement.
Reconciling results
Despite these contradictions, the FRA report is a major contribution to quantitative measurements of the condition of Nepal’s forests after two decades. This can stimulate crucial discussions about forest cover change and policy. Yet, several caveats of the report need to be considered before it can contribute as a robust scientific study. In doing such assessments, research agencies and researchers should look out for open data on the internet. Finally, future forest assessment must also include measurement of potential drivers of forest change so that the analysis becomes more relevant to policy making.
Kathmandu Post. March 18, 2016
६ प्रदेश : कति सबल, कति सक्षम ? (तथ्यांक सहित)
Posted on August 19, 2015 Leave a Comment
लामो रस्साकस्सीपछि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले समझदारी गरेर ६ प्रदेशको संघीय संरचनाको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यद्यपि साउन २२ गते सार्वजनिक भएको उक्त प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर असन्तोष बढ्दै गएकाले त्यो फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ ।
यस लेखमा प्रस्तावित प्रदेशहरुको भूगोल, जनसंख्या, भूउपयोग, सडकमार्ग, जलविद्युत आयोजना, देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरु, पर्यटकीय गन्तव्य, शैक्षिक संस्थाहरुको अवस्थिति र मानव स्वास्थ्यको अवस्थाहरुका बारेमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
जनसंख्या र भूगोल
नेपालको पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांक हेर्दा, जनसंख्याको हिसाबले सवैभन्दा धेरै मानिसहरु प्रदेश ३ मा बसोवास गरिरहेका छन्, जसको जनसंख्या करिव ५५ लाख २९ हजार छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत हुन आँउछ । यद्यपि क्षेत्रफलको हिसावले यो प्रदेशले नेपालको मात्र १४ प्रतिशत (२०,२९६ वर्ग किलोमिटर) भूभाग ओगटेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं २ मा करिव ५४ लाख मानिसहरु बसोबास गरिरहेका छन्, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो । तर क्षेत्रफलको हिसावले यो प्रदेश सबैभन्दा सानो प्रदेश हो, जसको क्षेत्रफल ९,८१९ वर्ग किलोमिटर अर्थात नेपालको कुल भूभागको ७ प्रतिशत मात्रै छ ।
क्षेत्रफलको हिसावले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश ६ ले नेपालको ३३ प्रतिशत भूभाग अर्थात ४८,३३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ,जहाँ ३८ लाख (१४ प्रतिशत) मानिसहरुको बसोबास छ ।
भूगोल र जनसंख्याको करिव मिल्दो अनुपात प्रदेश नं १ र ५ मा देख्न सकिन्छ । उक्त प्रदेशहरुले कुल भूभागको क्रमश १८ प्रतिशत (२६,१९३वर्ग किलोमिटर) र १५ प्रतिशत (२२२८२ वर्ग किलोमिटर) भूभाग ओगटेका छन् ।
प्रदेश नं १ मा १७ प्रतिशत (४५ लाख जनसंख्या) र प्रदेश नं ५ मा १८ प्रतिशत (४८ लाख जनसंख्या) मानिसहरुको बसोवास छ ।
प्रदेश ४ ले क्षेत्रफलमा १४ प्रतिशत भूभाग (२१,१०२ वर्ग किलोमिटर) ओगटेता पनि यहाँको जनसंख्या सबैभन्दा न्यून अर्थात २४ लाख मात्रै छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै हो ।
जनसंख्याको उमेरअनुसार नेपालमा ३३ प्रतिशत जनसंख्या १५ वर्ष भन्दा मुनिका र ५७ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ५९ साठी वर्षको छ ।
युवा जनसंख्या अर्थात १५ देखि २४ वर्ष उमेर समुहका मानिसहरुको संख्या प्रदेश ३ धेरै छ, जसमा १२ लाख २५ हजार युवा वसोवास गर्छन् भने सबैभन्दा कम युवाको संख्या प्रदेश ४ (४ लाख ८८ हजार) मा छ, जुन कुल युवा संख्याको ९ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
नेपालको उक्त उमेर समुहका कुल युवा संख्याको १९, १८, १७ र १४ प्रतिशत क्रमश प्रदेश ५, २, १ र ६ मा बसोबास गर्दछन् ।
भूउपयोगको अवस्था
प्रदेशको आर्थिक विकासका लागिमात्रै होइन, वातावरण संरक्षणका लागि पनि त्यहाँको जमिनको बनोट, उत्पादकत्व, क्षमता र भौगोलिक विषेशता आदिका बारेमा थाहा हुन जरुरी हुन्छ । भूउपयोगको नक्साले कुन क्षेत्रमा के र कसरी भूमिको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।
नेपालको भूउपयोगको अध्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७१ साल असारमा प्रकाशित गरेको नेपालको वातावरणीय तथ्यांक (इन्भाइरोमेन्टल स्टाटिस्टीक्स अफ नेपाल) मा जिल्लागत भूउपयोगको अवस्था दिइएको भएता पनि त्यसमा १४ वर्ष पुरानो अर्थात सन् २००१ संकलित भूउपयोगको तथ्यांक प्रयोग भएकाले यस विश्लेषणमा अध्यावधिक भूउपयोगको तथ्यांकलाई प्रयोग गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
खाली पर्ति जग्गाको वितरणमा पनि प्रदेश ६ नै धेरै अगाडि देखिन्छ । नेपालको कुल २,९४० वर्ग किलोमीटर पर्ति जग्गा क्षेत्रमध्ये ५४ प्रतिशत भाग प्रदेश ६ मा पर्दछ ।
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (फुड एण्ड एग्रीकल्चर अर्गनाइजेसन) ले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको विश्वको भूउपयोगको पछिल्लो तथ्यांकलाई प्रयोग गरेर विभिन्न प्रदेशमा वर्तमान भूउपयोगको अवस्थालाई भौगोर्भिक सूचना प्रणालीको सफ्टवेयर (आर्क जीआइएस) प्रयोग गरी केलाइएको छ ।
यस विश्लेषणमा प्रयोग गरिएको विश्वको भूउपयोग नक्शा भूउपग्रहले खिचिएका तस्वीरहरुबाट तयार पारिएको र त्यसको सानो इकाई (रिजोलुसन) करिव एक वर्ग किलोमिटर जति भएकाले यसमा केही अनिश्चिताहरु पक्कै छन् (जस्तो साना मानव निर्मित संरचनाहरु यसमा देखिँदैनन्) तथापि यसलाई हालसम्म उपलब्ध सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको विश्वको भूउपयोगको नक्शा मानिन्छ ।
उक्त नक्शाअनुसार नेपालमा २२१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मानव निर्मित संरचनाले ओगटेको छ । जसमध्ये ८६ प्रतिशत मानव निर्मित कृत्रिम संरचनाहरु प्रदेश ३ मा परेका छन् । प्रदेश २ र प्रदेश ६ मा त्यस्ता संरचनाहरु नक्सामा देखिएका छैनन् ।
सोही नक्साअनुसार नेपालमा कुल ४२,८१४ वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र छ । उक्त कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै अर्थात २२ प्रतिशत भूभाग प्रदेश नं १ मा परेको छ भने कृषि क्षेत्र धेरै पर्ने प्रदेशमा दोश्रो नम्बरमा प्रदेश ५ परेको छ, जसमा नेपालको कुल कृषि क्षेत्रको २१ प्रतिशत भूभाग पर्दछ ।
कृषि क्षेत्रको वितरणको हिसाबले प्रदेश नम्वर ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात नेपालको कुल कृषि क्षेत्रको ९ प्रतिशत भूभाग मात्र पर्दछ ।
त्यसैगरी नेपालमा ८,४३७ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घाँसे मैदान वा चरन क्षेत्रले ओगटेको छ । घाँसे मैदानको सबैभन्दा धेरै भूभाग प्रदेश नम्वर ६ मा पर्दछ । नेपालको कुल चरन क्षेत्रको ४९ प्रतिशत भूभाग यो प्रदेशमा परेको छ भने सबैभन्दा कम ४१ वर्ग किलोमिटर प्रदेश नं २ मा परेको छ ।
नेपालको ६४,२७३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र वनले ओगटेको छ । वन क्षेत्रको तुलना गर्दा प्रदेश ६ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात कुल वन क्षेत्रको ३५ प्रतिशत यस प्रदेशमा पर्दछ भने प्रदेश ५ मा १८ र प्रदेश ३ मा १७ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्दछ । प्रदेश २ मा नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५ प्रतिशत अर्थात ३,००८ वर्ग किलोमिटर मात्रै वन क्षेत्र परेको छ ।
खाली पर्ति जग्गाको वितरणमा पनि प्रदेश ६ नै धेरै अगाडि देखिन्छ । नेपालको कुल २,९४० वर्ग किलोमीटर पर्ति जग्गा क्षेत्रमध्ये ५४ प्रतिशत भाग प्रदेश ६ मा पर्दछ । बुट्यान क्षेत्रको हिसाव गर्दा नेपालको १९,८५१ वर्ग किलोमिटर बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको छ, जसमध्ये ४६ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्र प्रदेश नम्वर ६ मा परेको छ ।
बुट्यानको वितरणमा पनि सबैभन्दा कम क्षेत्र प्रदेश २ मा पर्दछ जसमा १२४ वर्ग किलोमिटर मात्रै बुट्यान क्षेत्र परेको छ ।
नेपालको कुल ९,४६१ वर्ग किलोमीटर हिँउ वा हिमनदीले ओगटेको क्षेत्रमध्ये सवैभन्दा धेरै भूभाग प्रदेश ४ मा पर्दछ । यस प्रदेशमा नेपालको कुल हिँउ वा हिमनदीले ओगटेको क्षेत्रको ४० प्रतिशत भूभाग परेको छ भने प्रदेश २ र ५ मा हिउँले ओगटेको क्षेत्र छैनन् । प्रदेश ६ मा ३७ प्रतिशत भाग हिँउले ओगटेको क्षेत्र छ ।
जल क्षेत्रको हिसाव गर्दा नेपालको कुल जल क्षेत्र १८६ वर्ग किलोमिटरको ३६ प्रतिशत भूभाग प्रदेश ५ मा परेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ मा २० प्रतिशत र प्रदेश ४ मा १५ प्रतिशत जलक्षेत्र पर्दछ ।
प्रस्तावित प्रदेशहरुका भूउपयोगको अवस्था
| प्रस्तावित प्रदेशमा भू उपयोगको अवस्था (क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटरमा) | ||||||
| भूउपयोगको किसिम | प्रदेश १ | प्रदेश २ | प्रदेश ३ | प्रदेश ४ | प्रदेश ५ | प्रदेश ६ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कृतिम संरचना | ७ | ० | १८८ | ९ | १५ | ० |
| कृषि क्षेत्र | ९५२१ | ६२११ | ६०४७ | ४०१५ | ९०३२ | ७९८७ |
| घाँसे मैदान वा चरन क्षेत्र | १३३९ | ४१ | ९४० | १६८६ | २९१ | ४१४० |
| वन क्षेत्र | ९४५२ | ३००८ | १०६६८ | ७०६७ | ११३६६ | २२७१२ |
| झाडी बट्यान क्षेत्र | ३४६१ | १२४ | १३९९ | ४२६१ | १४६९ | ९१३८ |
| खाली पर्ति जग्गा | ३७० | २७० | २८८ | ३४३ | ९३ | १५७५ |
| हिउँले ढाकेको क्षेत्र | १६२९ | ० | ६१३ | ३७४८ | १४ | ३४५७ |
| पानीले ढाकेको क्षेत्र | ३६ | २० | १७ | २८ | ६७ | १८ |
| तथ्यांक स्रोतः विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन, २०१४ | ||||||
सडक सञ्जाल
प्रदेश नं २ र प्रदेश ४ सडक सञ्जालको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश देखिन्छन् ।
सडकलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणको जग मानिन्छ । सडक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा सडक सञ्जालको लम्वाई १२,५९० किलोमिटर पुगेको छ, जसमध्ये कच्ची सडक ४,३९५ किलोमिटर, ग्राभेल सडक १,७३५ किलोमिटर र कालोपत्रे सडक ६,४६० किलोमिटर छ ।
सोही तथ्यांक अनुसार, नेपालमा अहिले करिव २५८ किमी सडक निर्माणाधीन छ भने १,७८८ किलोमिटर सडक बन्ने योजना बनिसकेको छ । सडक सञ्जालको लम्वाइको हिसावले प्रदेश ५ मा सबैभन्दा लामो सडक संरचना परेको छ । प्रदेश ५ मा सडक लम्वाइ २,६९० किलोमिटर छ । तर, त्यहाँ १,४५९ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे छ ।
राजधानी काठमाडौं परेर पनि प्रदेश नं ३ सडक सञ्जालको हिसावले तेस्रो नम्बरमा आउँछ । जसमा २,३८० किलोमिटर सडक अर्थात कुल नेपालको १९ प्रतिशत सडक सञ्जाल परेको छ । यद्यपि यो प्रदेशमा कालोपत्रे सडक नेपालमै सबैभन्दा लामो अर्थात १,५१२ किलोमिटर छ ।
सडक सञ्जालको लम्बाइको हिसावले प्रदेश ६ दोस्रो नम्बरमा परेता पनि यस प्रदेशको अधिकांश सडक कच्ची सडक हो । यहाँको २,४७२ किमी सडकमध्ये आधा जति सडक कच्ची छ ।
प्रदेश नं २ र प्रदेश ४ सडक सञ्जालको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश देखिन्छन् । प्रदेश २ मा करिव १,३५४ किलोमिटर मात्रै सडक छ भने प्रदेश ४ मा करिव १,४२९ किलोमिटर । दुबै प्रदेशमा नेपालको कुल सडक सञ्जालको करिव ११ प्रतिशत मात्रै सडक खण्ड परेको छ । जबकि प्रदेश ५ मा २१ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा २० प्रतिशत, प्रदेश ३ मा १९ प्रतिशत र प्रदेश १ मा १८ प्रतिशत सडक परेको छ ।
बन्दै गरेको सडक भने प्रदेश ६ मा धेरै छ । नेपालमा बन्दै गरेको सडकको ७० प्रतिशत उक्त प्रदेशमा परेको छ भने प्रस्तावित सडकको ३७ प्रतिशत अर्थात ६६४ किलोमिटर सडक खण्ड उक्त प्रदेशमा परेको छ । प्रदेश ३ मा पनि ३७२ किलोमिटर सडक निर्माण प्रस्तावित छ ।
जलविद्युत
प्रदेश २ विद्युत उत्पादनको हिसाबले सवैभन्दा कमजोर देखिन्छ, जसमा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन् भने सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति लिएका आयोजनाहरु पनि छैनन् ।
सडकजस्तै विकासका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो बिजुली । बिजुली उत्पादनका अन्य स्रोतहरु भएता पनि नेपालमा यसको मुख्य स्रोत भनेको जलविद्युत नै हो । नेपाल सरकारको उर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४३ वटा जलविद्युत उत्पादन केन्द्र सञ्चालित छन्, जसवाट ७१८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रादेशिक वितरण हेर्दा प्रदेश नं ३ सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । जसमा हाल ३२५ मेगाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
तर, उर्जा मन्त्रालयबाट सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका विद्युत आयोजनाहरु समेत जोड्ने हो भने सबैभन्दा धेरै क्षमता प्रदेश ४ मा देखिन्छ । जसमा २,६१८ मेगावाट क्षमताका विभिन्न १२९ वटा विद्युत उत्पादन आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् ।
प्रदेश ४ मा हाल १९० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने २,२१६ मेगावाट बरावरका आयोजनाले उत्पादन र २१२ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएको देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पाएका जलविद्युत आयोजनाको अवस्था हेर्दा प्रदेश १ र ६ उस्तै देखिन्छन्, जसमा क्रमशः १,४२२ मेगावाट १,२३४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु परेका छन् । यद्यपि प्रदेश ६ मा कुनै पनि विद्युत आयोजनाहरु हाल सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
प्रदेश ५ मा १८४ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा रहेतापनि भविष्यमा कम जलविद्युत आयोजना बन्ने देखिन्छ । जसमा १२ मेगावाटका ३ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमति र ३०५ मेगावाट वरावरका ७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन् ।
प्रदेश २ विद्युत उत्पादनको हिसाबले सवैभन्दा कमजोर देखिन्छ, जसमा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन् भने सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति लिएका आयोजनाहरु पनि छैनन् ।
आर्थिक क्षेत्रहरुको अवस्था
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरुले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दिने योगदानहरु समेटेर सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको पछिल्लो जिल्लागत विवरण सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन । सायद त्यसै कारण हुनसक्छ, यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नेपालको मानव विकास सूचकांक २०१४ मा समेत तथ्यांक विभागको ०६७/६८ सालको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्र्रयोग गरिएको छ । यस विश्लेषणमा नेपालको मानव विकास सूचांक २०१४ मा समावेश भएको तथ्यांक प्रयोग गरेर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान र त्यसको प्रदेशिक वितरण दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्र अन्र्तगत नेपालका कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नेमा प्रदेश १ पर्दछ, जसले २३ प्रतिशत क्षेत्रगत योगदान दिन्छ
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई १५ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, जसमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन्, उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्दछन् ।
क्षेत्रगत रुपमा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रको योगदान छ, जसले करिव ३७ प्रतिशत योगदान दिन्छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापारले दोश्रो ठूलो (१४ प्रतिशत)योगदान गर्छ ।
यातायात सञ्चार तथा भण्डारण र रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवाले क्रमशः ८ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रले क्रमशः ७ र ६ प्रतिशत योगदान कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा गर्दछन् ।
कृषि क्षेत्र अन्र्तगत नेपालका कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नेमा प्रदेश १ पर्दछ, जसले २३ प्रतिशत क्षेत्रगत योगदान दिन्छ भने प्रदेश ५ ले कुल कृषि क्षेत्रको २० प्रतिशत योगदान दिन्छ । अन्य क्षेत्रमा कमजोर भएता पनि प्रदेश २ ले कुल कृषि क्षेत्रको १८ प्रतिशत योगदान दिन्छ ।
कृषिमा क्षेत्रगत योगदानको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश ४ देखिएको छ जसको योगदान कुल कृषि क्षेत्रको ११ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
मत्स्यपालनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने प्रदेश २ (५५ प्रतिशत) छ भने त्यसपछि प्रदेश ५ (२४ प्रतिशत) आउँछ ।
खानी तथा उत्खननमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश ३ देखिन्छ, जसले ४१ प्रतिशत योगदान दिन्छ । उद्योग मार्फत देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश २ आउँछ जसले ३४ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने प्रदेश ६ को यस क्षेत्र मार्फत देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत मात्रै योगदान छ ।
विद्युत, ग्यास तथा पानीमा प्रदेश नं ३ ले सबैभन्दा धेरै ३४ प्रतिशत योगदान दिन्छ भने प्रदेश ६ सबैभन्दा कम योगदान दिने प्रदेशमा पर्दछ । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवामा सवैभन्दा धेरै योगदान दिने प्रदेश नं ३ पर्दछ ।
त्यसपछि उक्त क्षेत्रहरुमा योगदानको हिसावले प्रदेश नं १ र ५ आउँछन् । सोहि क्षेत्रहरुमा योगदानको हिसावले प्रदेश २ ठिकै भएता पनि प्रदेश ४ र प्रदेश ६ भने सबैभन्दा कम योगदान दिने प्रदेशमा पर्दछन् ।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुको नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान टेवलमा दिइएको छ ।
| आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुको योगदान (रकम १० लाखमा रुपैयाँमा) | ||||||
| औद्योगिक क्षेत्र | प्रदेश १ | प्रदेश २ | प्रदेश ३ | प्रदेश ४ | प्रदेश ५ | प्रदेश ६ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि तथा वन | १०७०३४ | ८३५०७ | ७६३२७ | ४९९१२ | ९३३६५ | ६३१२१ |
| मत्स्यपालन | ६३८ | २६९० | १२५ | १३३ | ११४६ | १४३ |
| खानी तथा उत्खनन | ९७० | ८७९ | २८४४ | ५२६ | ८३५ | ९०१ |
| उद्योग | १४२९९ | २७२८१ | १९७४४ | ७२१९ | ८९७० | ३०१५ |
| विद्युत ग्यास तथा पानी | २८८० | २८४४ | ५३८६ | १५६२ | २६६९ | ६५४ |
| निर्माण | १४१९० | १५२४० | ३१८५७ | ८०९१ | ११९०२ | ८०७८ |
| थोक तथा खुद्रा व्यापार | २८७७८ | ३१९१९ | ५९२०७ | १३८४० | २८३४९ | १७२१२ |
| होटल तथा रेष्टुरेन्ट | ३१०४ | ३४९० | ७३५४ | २३०४ | ३०४४ | १७६३ |
| यातायात सञ्चार तथा भण्डारण | १४७११ | १२५०० | ५३४७१ | १०३९४ | १०८८१ | ३८७७ |
| वित्तीय मध्यस्थता | ६०७५ | ३८७३ | २६६६० | ४२७० | ६६३८ | २५९२ |
| रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवा | १६७८५ | १३२०० | ४२३१० | ९३७९ | १५७५९ | ८८०२ |
| सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा | ३४१६ | २३०९ | १०४८१ | २२०६ | २९८४ | ३४३३ |
| शिक्षा | ६५६९ | ५६७२ | ३४३९२ | ७६७५ | ८३३२ | ५०९८ |
| स्वास्थ | २८२८ | २५०२ | ५०६३ | १८०२ | २८३० | २०६० |
| अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा | २०२६ | १३१९ | ३८५१० | १२३२ | २११० | १७४७ |
| स्रोतः मानव विकास सुचकांक २०१४ युएनडीपी | ||||||
पर्यटन
नेपाल आउने पर्यटकहरु भनेका धेरैजसो घुम्न आउने, पदयात्राका लागि आउने, पर्यावरणीय पर्यटनका लागि निकुन्जहरुमा जाने र पशुपति र लुम्विनी जस्ता क्षेत्रहरु भ्रमण गर्ने धार्मिक पर्यटकहरु हुन् ।
संसारको उच्च हिमशिखर सगरमाथा र तेस्रो उच्च हिमशिखर कञ्चनजंघा प्रदेश नं १ मा पर्दछन्
पर्यटन गन्तव्यको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि प्रदेश नं ३ आउँछ । यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज र गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र पर्दछन् । गौरी शंकर, लाङटाङ र जुगल हिमाल श्रृंखला, गोसाइँकुण्ड ताल तथा पर्यटकको र्याफि्टिङका लागि चर्चित भोटेकोशी र त्रिशुली नदी पनि यहाँ छन् ।
प्राचीन र पुरातात्विक संरचनाहरुमा विश्व सम्पदा सुचीमा समावेश भएका काठमाडौं दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण, स्वयंभुनाथ, बौद्ध र पशुपतिनाथ मन्दिर यसै प्रदेशमा छन् ।
देशको एकमात्रै अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल यसै प्रदेशमा भएकाले आकाशबाट आउने पर्यटकहरुको पहिलो गन्तव्य यही प्रदेश हुनेछ ।
संसारको उच्च हिमशिखर सगरमाथा र तेस्रो उच्च हिमशिखर कञ्चनजंघा प्रदेश नं १ मा पर्दछन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्जका साथै गुराँसका लागि प्रशिद्ध तीनजुरे मिल्केडाँडा लगायत भेडेटार, अरुण उपत्यका प्रदेश नं १ का आकर्षण हुन् । धार्मिक पर्यटकका लागि पाथीभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र, लारुम्बा यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।
चराका लागि प्रसिद्ध कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षदेखि अर्ना पाइने पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष प्रदेश २ मा पर्दछ । छिन्नमस्ता क्षेत्र र धनुषाधाम यस प्रदेशको अर्को आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्य हो ।
चार नम्बर प्रदेशमा पदयात्राका लागि विश्वमै नाम कमाएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रदेखि मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र शिकारका लागि प्रशिद्ध ढोरपाटन शिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज पर्दछन् । पोखराका तालहरु, गोरखा दरवार, कागवेनी, मुक्तिनाथ यस प्रदेशका अन्य प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन् ।
बाघका लागि नाम कमाएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र वाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत लुम्विनी, तानसेन, रानीमहल, स्वर्गद्वारी, वागेस्वरी ५ नम्बर प्रदेशका पर्यटकिय आर्कषण हुन् ।
दुरीको हिसावले टाढा भएता पनि प्रदेश नं ६ मा शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुन्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र जस्ता पर्यटकीय गन्तव्य पर्दछन् । बढिमालिका, बुलबुले ताल यहाँका थप आर्कषण हुन् ।
प्रदेशहरुमा पर्यटकीय गन्तव्यहरु भएता पनि पर्यटकको आगमन भने केही क्षेत्रहरुमा मात्रै सीमित देखिन्छ, जुन कुराको पुष्टि ०६९/७० सालमा विभिन्न संरक्षण क्षेत्र घुम्न आएका पर्यटकहरुको संख्या हेर्ने हो भने -तल टेबलमा दिइएको) थाहा पाउन सकिन्छ ।
| आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा पर्यटकहरुले भ्रमण गरेको संरक्षण क्षेत्र अन्य गन्तव्यको विवरण |
||
| गन्तव्य वा संरक्षण क्षेत्र | पर्यटक संख्या | प्रदेश |
|---|---|---|
| सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज | ३६७५० | १ |
| कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र | ६०६ | १ |
| मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्जका | १५२३ | १ |
| कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष | ४४४६ | १, २ |
| पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष | १९२ | २, ३ |
| चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज | १५३७४९ | २, ३, ४ |
| शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज | १६५९०४ | ३ |
| गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र | ११०४ | ३ |
| लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज | १३३७० | ३ |
| मनास्लु संरक्षण क्षेत्र | ४२०२ | ४ |
| अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र | ११३२१३ | ४ |
| ढोरपाटन शिकार आरक्ष | ८८ | ४, ५ |
| बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज | १२९७४ | ५, ६ |
| बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज | ० | ५ |
| लुम्विनी | १२५४९६ | ५ |
| शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुन्ज | ६२० | ६ |
| रारा राष्ट्रिय निकुन्ज | १६४ | ६ |
| खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज | १९ | ६ |
| शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष | ४७१ | ६ |
| अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र | ० | ६ |
| स्रोतः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय | ||
शैक्षिक पूर्वाधार र साक्षरता
शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०११ मा प्रकाशित गरेको विद्यालयस्तरको शिक्षा सम्वन्धी तथ्यांकका आधारमा हेर्दा विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश ३ सबैभन्दा सबल देखिन्छ । यस प्रदेशमा युनिटको हिसावले ७,३७७ वटा विद्यालयहरु छन् । जसमा ८९६ वटा उच्च माध्यामिक तह, २३८६ माध्यामिक तह ३६१३ निम्न माध्यामिक तह र ७२०५ वटा प्राथमिक तहका शैक्षिक संस्था छन् ।
विद्यालयहरुको संख्याको हिसाबले प्रदेश १ दोस्रोमा (६४३० विद्यालय) पर्छ भने प्रदेश नं ६ तेस्रोमा (६०७१ विद्यालय) पर्छ । त्यस्तै प्रदेश ५ चौथोमा (५९३५ विद्यालय), प्रदेश ४ पाँचौंमा (४७४१ विद्यालय) र प्रदेश २ छैटौंमा (३८०१ विद्यालय) पर्दछन् । विभिन्न तहको पढाइ हुने विद्यालयको विवरण ग्राफमा दिइएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारमा प्रदेश ३ अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि भएता पनि ६ वर्षभन्दा माथि उमेरको साक्षरताको प्रतिशत भने प्रदेश ४ मा धेरै अर्थात ७३ प्रतिशत छ ।
सोही स्तरको साक्षरता प्रदेश १ मा ७१ प्रतिशत, प्रदेश नं ३ र ५ मा ६८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा ५० प्रतिशत मात्रै साक्षर छन् भने प्रदेश ६ मा ६१ प्रतिशत ६ वर्षभन्दा माथि उमेरको साक्षरता छ ।
प्रौढ साक्षरतामा पनि प्रदेश नं ४ नै अगाडि देखिन्छ । अन्य प्रदेशहरुको प्रौढ साक्षरता नेपालको समग्र साक्षरता प्रतिसत (६० प्रतिशत) जस्तै भए पनि प्रदेश ६ (५० प्रतिशत) र २ (४१ प्रतिशत) को कम देखिन्छ ।
उच्च शिक्षाका पूर्वाधारको हिसाबले प्रदेश ३ अरु भन्दा धेरै अगाडि देखिन्छ । देशका दुई ठूला विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नयाँ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।
त्यसैगरी प्रदेश नं ५ मा लुम्बिनी विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय छ भने प्रदेश ६ मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालय गरी दुई विश्वविद्यालय छन् । अन्य तीन प्रदेशहरु प्रदेश ४ (पोखरा विश्वविद्यालय), प्रदेश १ (पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय) र प्रदेश २ (राजसी जनक विश्वविद्यालय) मा एक एकवटा विश्वविद्यालय छन् ।
विश्वविद्यालय बाहेक नेपालका अधिकांश उच्च शिक्षालयहरु प्रदेश ३ मा केन्द्रित छन् । मुलुकका आधा भन्दा बढी मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजहरु यसै प्रदेशमा केन्द्रित छन् ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्यको पहुँच र सुविधा सम्वन्धी यकिन र अध्यावधिक तथ्यांकहरु खोजी गर्दा नभेटिएकाले यहाँ मानव विकास प्रतिवेदन र खानेपानी तथा सरसफाइ विभागको दक्षिण एशियाली सरसफाइ सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा भेटिएका स्वस्थ्यका केही आधारभूत सूचकहरुलाई विश्लेषण गरिएको छ ।
सरसफाइमा पहुँचको हिसाबले सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं ४ मा ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई सरसफाइको पहुँच, विषेश गरी शौचालयको पहुँच छ । त्यसैगरी प्रदेश नं ३ मा ५६ प्रतिशतलाई र प्रदेश नं १ मा ४८, प्रदेश नं ५ मा ३७, प्रदेश ६ मा २५ र प्रदेश नं २ मा २० प्रतिशत जनसंख्याको सरसफाइमा पहुँच छ ।
खानेपानीको पहुँचमा पनि प्रदेश नं ४ नै अगाडि देखिन्छ । जसमा ८६ प्रतिशत जनसंख्यालाई पिउने पानीको पँहुच छ । त्यसैगरी प्रदेश ३ र प्रदेश ५ मा ८१ प्रतिशत र अन्य तीन प्रदेशहरुमा ७७ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको पहुँच छ ।
सरसफाइ र खानेपानीको पहुँचको हिसावले कम प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको भएता पनि प्रतिव्यक्ति सरदर आयुको हिसाबले प्रदेश २ नेपालको अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि देखिन्छ । यहाँको सरदर प्रतिव्यक्ति आयू ७०.४३ वर्ष छ भने सरदर आयू बढि हुने दोश्रो नम्बरमा प्रदेश ३ (७०.३१ वर्ष) छ ।
नेपालको औषत आयू ६८.८० वर्ष भन्दा कम भएका दुई प्रदेशहरु प्रदेश ६ र ५ हुन्, जहाँको सरदर आयु क्रमश ६६.१२ वर्ष, ६७.७३ वर्ष छ । प्रदेश १ का बासिन्दाको सरदर आयु ६८.५२ वर्ष छ ।
अन्त्यमा,
यस लेखको उद्देश्य लेखकको व्यक्तिगत धारणा राख्नेभन्दा पनि तथ्यांकलाई केलाउने हो । अहिलेसम्म प्राप्त सार्वजनिक तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गरी प्रदेशहरुको विभिन्न पक्षहरुको सवलता र सक्षमता उजागार गरी प्रदेश सीमांकनमा चलिरहेको बहसलाई आधिकारीक तथ्यांकहरु मार्फत सार्थक वनाउने हो । सवैजसो तथ्यांकको स्रोत दिइएको छ ।
जिल्लागत तथ्यांकहरुलाई टुक्रिएका तीन जिल्ला बाग्लुङ, नवलपरासी, रुकुमको क्षेत्रफलअनुसार भाग लगाएर विश्लेषण गरिएको छ ।
| प्रदेश | सवलता | कमजोर पक्ष |
|---|---|---|
| प्रदेश १ | धेरै कृषि क्षेत्र, कृषिबाट क्षेत्रगत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बढी योगदान, धेरै साक्षर जनसंख्या अन्य सूचकहरुमा मध्यम अवस्था | खासै छैन |
| प्रदेश २ | समथर भूभाग, धेरै जनसंख्या, उच्च प्रतिव्यक्ति आयु, क्षेत्रफलको तुलनामा खेतीयोग्य जमिन धेरै, देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, मत्स्यपालन र उद्योगको क्षेत्रगत योगदान बढी | सानो भूगोल, कम साक्षर जनसंख्या कमजोर सरसफाइमा पहुँच, कम सडक, शुन्य जलविद्युत आयोजना, कम वन क्षेत्र |
| प्रदेश ३ | युवा जनसंख्या धेरै, धेरै विकासका संरचनाहरु, धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु, शिक्षाको पूर्वाधारमा अगि्रणी, खानी उत्खनन लगायत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने अन्य क्षेत्रहरुमा अगाडि | खासै छैन् |
| प्रदेश ४ | भूमिको तुलनामा न्यून जनसंख्या, बन्ने क्रममा धेरै विद्युत आयोजनाहरु, उच्च साक्षरता, सरसफाइ र खानेपानीमा उच्च पहुँच, | धेरै भाग हिउँले ढाकेको, कम कृषि क्षेत्र, कम सडक, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कमजोर |
| प्रदेश ५ | सडक लम्बाइमा अग्रणी तर धेरै कच्ची सडकहरु, अन्य सूचकहरुमा मध्यम अवस्था | खासै छैन् |
| प्रदेश ६ | ठूला घाँसे मैदान क्षेत्र पशुपालन र जडीबुटीका लागि उपयुक्त, धेरै क्षेत्रफल, धेरै वनक्षेत्र | कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुमा सबैभन्दा कमजोर, अधिकांश कच्ची सडक, कुनै पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन् |
(वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठ प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा रुची राख्छन्)
अनलाइन खबरडटकम । २०७२ भदौ २
हिमाली बुटी यार्सागुम्बाको नालीबेली
Posted on August 18, 2015 Leave a Comment
यतिबेला पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म उच्च हिमाली भेगका घाँसे मैदान (पाटन)हरूमा मानिसको भीड लागिरहेको छ । देशका विभिन्न भागबाट त्यहाँ ओइरिएका मानिसको एउटै उद्देश्य छ, बहुमूल्य हिमाली जडीबुटी यार्साको खोजी । १०–१२ वर्षअघिसम्म पनि लुकीछिपी, सानो परिमाणमा संकलन गरिने र कम मूल्यमा किनबेच हुने यार्साको कारोबार अहिले अर्बौंको भइसकेको छ । अध्येताद्वय अंकलाल चलाउने र योगेश राजले गरेको अध्ययन अनुसार गत वर्ष मात्रै नेपालका आठ जिल्लामा नौ अर्ब रुपियाँ बराबरको यार्साको कारोबार भएको थियो ।
के हो यार्सा ?
बोलीचालीको भाषामा भनिने यार्सा, यार्सागुम्बा वा यार्सागुन्बू तिब्बती भाषाको ‘यार्ट स्वा गुन् बू’ बाट अपभ्रंश भएर बनेको शब्द हो । जसको अर्थ, गर्मीयाममा झार, हिउँदमा कीरा हो । यद्यपि, यार्सा कुनै झार भने होइन । यो एक किसिमको झुसिलकीरा र त्यसमा उम्रने परजीवी ढुसीको संयुक्त रूप हो ।
वैज्ञानिक रूपमा कीरा समूहको लेपिडेप्टेरा वर्गमा पर्ने विभिन्न जातका राती उड्ने पुतली (मथ)को फुलबाट बनेका लार्भा अर्थात् झुसिलकीरालाई जमिनमुनि बसेको अवस्थामा ओफिकोर्डेसिप्स साइनेन्सिस जातका ढुसीका बीजाणुले संक्रमण गर्छन् । लार्भाको शरीरभित्र बीजाणु प्रवेश गरिसकेपछि त्यो ढुसीको बीजाणु त्यान्द्रारूपी माइसेलियम (रेसारूपी कोष)मा परिणत भएर लार्भाको शरीरभरि फैलन थाल्छ ।
उक्त माइसेलियमले लार्भाको शरीरबाट खाना सोसेर त्यसलाई खोक्रो बनाउँदै लान्छ र आफ्नो शरीर लार्भाको शरीरभित्र फैलाउँदै जान्छ । अन्त्यमा, लार्भाको टाउकोमा आक्रमण गरेपछि लार्भा मर्छ । र, मरेको लार्भाको टाउकोबाट ढुसीको डाँठजस्तो भाग (स्टक) पलाउँछ, जुन औसतमा दुईदेखि चार इन्चसम्म लामो, खैरो रंगको हुन्छ । वसन्त ऋतुमा हिउँ पग्लन थालेपछि पलाउने यस्ता डाँठ मानिसले संकलन गर्छन् । संकलन गर्दा कुटोले खनेर वा औँलाले कीरासहितको भाग जमिनबाट निकालिन्छ । अनि, सरसफाइपश्चात् केही समय शीतलमा सुकाएर यसलाई बजारमा बेचिन्छ । संकलन नभई प्रकृतिमा छोडिएका यस्ता ढुसीका डाँठ छिप्पिएपछि बीजाणु लाग्छ ।
लाखौँको संख्यामा रहेका बीजाणु माटोमा झरेपछि सुषुप्त अवस्थामा बसिरहन्छ र स्वस्थ लार्भा भेट्टाएमा आक्रमण गरी नयाँ यार्सा बनाउँछ । बीजाणुको आक्रमणमा नपरेका झुसिलकीरा प्युपा हुँदै वयस्क पुतली बन्छन् । त्यसरी बनेको पुतलीले फेरि फुल पार्छ र आफ्नो जीवनचक्र सञ्चालन गर्छ । त्यस कारण यार्सा बन्नका लागि एकातिर ढुसीको बीजाणु चाहिन्छ भने वयस्क पुतलीको जीवनचक्र पनि सुचारु हुन आवश्यक हुन्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा यार्सा बन्न दुईदेखि ६ वर्षसम्म समय लाग्छ ।
यार्सा हिमालय पर्वत शृंखलाको दक्षिणतिरको नेपाल, भारत, भुटान र हिमालपारि तिब्बतमा मात्रै पाइने रैथाने जडीबुटी हो । नेपालका चाहिँ उत्तरी २७ जिल्लामा यार्सा पाइन्छ । तर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, गोरखा, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, बझाङ र दार्चुला जिल्लामा धेरै मात्रामा संकलन हुन्छ । नेपालमा संकलन गरिने कुल परिमाणको करिब ४० प्रतिशत यार्सा डोल्पा जिल्लाबाट मात्रै आउँछ । ठाउँ हेरीकन तीनदेखि पाँच हजार मिटरसम्मको उचाइमा रहेका औसत वर्षा चार सय मिलिमिटर हुने पारिलो हिमाली घाँसे मैदान वा बुट्यान क्षेत्रमा यार्सा पाइन्छ ।
सुनभन्दा महँगो
हाल उच्च गुणस्तरको यार्साको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य सुनभन्दा पनि महँगो छ । त्यस कारण यसलाई जैविक सुन पनि भनिन्छ । चीनमा उच्च गुणस्तरको यार्साको सरदर मूल्य ७० लाख रुपियाँ प्रतिकिलोसम्म पर्छ । सरसामान किनबेच गरिने वेबसाइट इबेमा यसको मूल्य ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ५० लाख रुपियाँ प्रतिकिलो राखिएको छ । गत वर्ष काठमाडौँमा यसको २० देखि ३० लाख रुपियाँ प्रतिकिलोसम्ममा किनबेच भएको थियो । विश्वभरमा बर्सेनि करिब ५ देखि ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको यार्साको व्यापार हुने अनुमान छ ।
चीनले विश्वमा उत्पादन हुने यार्साको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार ओगटेको छ भने नेपालले दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म । त्यस कारण चीन यसको प्रमुख उत्पादक र बजार दुवै हो । विकिपिडियाका अनुसार सन् २००४ देखि २०१३ सम्ममा चीनमा यसको बजार मूल्य एक हजार प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने नेपालमा विगत १३ वर्षमा यसको बजार मूल्य २ हजार ८ सय प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
चीनको आर्थिक उन्नतिसँगै बढिरहेका नवधनाढ्यबीच यार्सा महँगो फ्रेन्च स्याम्पेनजस्तै लोकप्रिय छ । उनीहरूले आफूसँग यार्सा हुनुलाई ‘स्ट्याटस सिम्बोल’ (प्रतिष्ठाको प्रतीक)का रूपमा लिने हुनाले महँगो मूल्य तिर्न हिचकिचाउँदैनन् । यार्सालाई ठूला सरकारी अधिकारीहरूसँग काम पट्याउन घूसको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका समाचार चिनियाँ अखबारमा आइरहेका हुन्छन् । नेपालबाट विदेश निकास हुने यार्सा चीनलगायत हङकङ, सिंगापुर, जापान र अमेरिकासम्म पुग्छ । चिनियाँ मूलका नागरिक बसोवास गर्ने संसारका सबै जसो सहरमा यार्सा बिक्री–वितरण हुन्छ । हिजोआज इन्टरनेटमार्फत पनि ठूलो परिमाणमा यसको खरिद–बिक्री हुन्छ ।
जीवनमरणको लडाइँ
बहुमूल्य यार्साको बजार र उपयोगिता जति आकर्षक छ, त्यसभन्दा कठिन छ, यसको संकलन । घाँसे मैदानमा फाट्टफुट्ट देखिने यार्सा खोज्नु भनेको फोहरको थुप्रोमा सियो खोज्नुजत्तिकै कष्टकर हुन्छ । संकलकहरूले पाटनमा एक इन्च ठाउँ पनि खाली नराखी भुइँमा घर्स्रंदै यार्सा खोज्छन् । दिनभरि खोज्दा कहिलेकाहीँ त एउटा पनि पाइँदैन । विकट र अत्यधिक चिसो ठाउँमा पाइने भएकाले यसको खोजी गर्न जाँदा ज्यानको बाजी लगाउनुपर्छ । त्यस कारण यार्सा संकलनका क्रममा कतिपय मान्छे लेक लागेर, बिरामी भएर, हिउँमा चिप्लिएर, पहिरोमा पुरिएर वा नदीमा खसेर ज्यान गुमाउँछन् । यार्सासँग सम्बन्धित घटनामा गत वर्ष मात्र १७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यसपालिचाहिँ दार्चुलामा नौ, बझाङमा पाँच, डोल्पामा तीन, संखुवासभामा दुई, मुगुमा दुई गरी २१ जना यार्सा संकलकको ज्यान गइसकेको छ ।
सामाजिक कलह र विकृति
यतिखेर यार्सासँग सम्बन्धित द्वन्द्व पनि बढ्दो छ । यार्साकै कारण गाउँ–गाउँबीच प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई लिएर द्वन्द्व चलिरहेको छ । २२ असार ०६६ मा मनाङको नार गाउँमा यार्सा संकलन गर्न आएका गोरखाका सात जनाको हत्या सिंगो नारबासी मिलेर गरेका थिए ।
यार्साकै विषयलाई लिएर गत वर्ष डोल्पाको द्यो गाविसमा प्रहरीको गोलीबाट एक स्थानीय मारिएका थिए । यार्सा संकलनका क्रममा ससाना झडप दिनहँु भइरहेका हुन्छन् । अपराधका घटना निकै कम सुनिने दुर्गम बस्तीहरूमा यार्सासँग सम्बन्धित चोरी, लुटपाट, हत्याजस्ता घटना बढ्न थालेका छन् । जस्तो : गत वर्ष डोल्पाको साल्दाङमा यार्सा व्यापारीको ६ करोड रुपियाँ बराबरको लुटपाट भएको थियो भने यसपालि ८ र १० असारमा डोल्पामा मात्रै यार्साका व्यापारी र संकलकबाट एक करोडबराबरको यार्सा र पैसा लुटिएको छ ।
यार्साकै कारण अपराध मात्रै होइन, सामाजिक विकृति पनि बढेको स्थानीयको ठम्याइ छ । जुवातास, लंगुरबुर्जाको खाल र मदिरा व्यापार यार्सा संकलन समयमा अधिक हुने गर्छ । डोल्पामा ०६८ सालमा अनुसन्धानका क्रममा जाँदा ५० रुपियाँ प्वाइन्ट म्यारिज र लंगुरबुर्जामा आठ हजारसम्म बाजी राखेर खेलेको यो पंक्तिकार स्वयंले देखेको थियो ।
स्कुले केटाकेटी पनि यार्सा संकलनमा जाने भएकाले सामान्य अवस्थामा समेत कम पढाइ हुने दुर्गम गाउँमा यार्साका कारण दुई महिनासम्म विद्यालय बन्द हुँदा पढाइमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । विद्यार्थीसँग सानै उमेरमा धेरै पैसा हुने भएकाले यार्सा सिजनपछि उनीहरूमा पढाइप्रति रुचि कम हुने शिक्षकहरूले अन्तरक्रियाका क्रममा बताएका थिए । त्यसै गरी बझाङ, दार्चुलालगायत ठाउँमा यार्सा संकलन गर्न जाँदा अन्य वन्यजन्तुको चोरी सिकारीको घटना पनि बढिरहेका छन् ।
यार्सा घट्दै छ
एकातिर यार्साको मूल्य र संकलक बढिरहेका छन् भने अर्कातिर प्राकृतिक रूपमा यो कम पाइन थालेको छ । संकलकलाई स्रोत नै मासिने र जीविका नै धरापमा पर्ने पिरले सताएको छ । हाम्रो सर्वेक्षण अनुसार सन् २००६ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिसिजन सरदर २ सय ६७ गोटा यार्सा संकलन हुन्थ्यो भने सन् २०१० मा उक्त संख्या घटेर १ सय २५ गोटामा सीमित हुन पुगेको छ । यो पाँच वर्षको प्रतिव्यक्ति संकलनको अवस्था हेर्दा प्रतिसंकलक प्रतिवर्ष ३२ गोटाले कम यार्सागुम्बा संकलन भइरहेको छ । त्यसिपछिका वर्षमा यार्सा टिप्न जाँदा नपाएर रित्तै फर्कने संकलक बढ्न थालेका छन् । यसपालि पनि दार्चुलाका विभिन्न भेगमा गएका संकलनकर्ताले विगतका वर्षमा भन्दा कम यार्सा पाएको बताएका थिए । त्यस्तै जाजरकोटबाट डोल्पा गएका संकलनकर्ताले पनि विगतमा जस्तो यार्सा भेट्न नसकेपछि जाँदा लागेको ऋण तिर्न भारतमा मजदुरी गर्न जान परेको बताइरहेका छन् ।
संकलनकर्ता धेरै भएर प्रतिव्यक्ति संकलनमा ह्रास आएको पनि हुन सक्छ । तर, पहिलेभन्दा धेरै ठाउँमा संकलन गर्दा पनि समग्र संकलन परिमाण नै कम हुन थालेको छ । व्यापारी पनि माग बढी भएको तर आपूर्ति कम भएको बताउँछन् । अत्यधिक र अव्यवस्थित संकलन, समयअगावै गरिने संकलन, अधिक चरिचरन, यार्सागुम्बाका लागि चाहिने पुतली–झुसिलकीराको कमी, मानिसको बढ्दो हिँडडुलका कारण स्थानीय परिस्थिकीय प्रणालीमा हेरफेर र जलवायु एवं भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनको असरका कारण यार्साको संकलन घटेको हुन सक्छ । तर, यकिन कारण पत्ता लगाउन विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धानको जरुरी छ । नेपालमा मात्रै होइन, चीन र भुटानमा पनि यार्साको संकलन घट्न थालेको छ ।
गरिबी निवारणको साधन ?
यार्सा उत्पादनमा कमी आउनु भनेको हिमाली भेगका बासिन्दाको जीविकामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्नु हो । किनभने, तुलनात्मक रूपमा आर्थिक उत्पादनका अवसर कम भएका यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यार्सा यतिखेर वरदान साबित भएको छ । यो पंक्तिकारले डोल्पामा गरेको अध्ययनमा समेत त्यहाँका मानिसको ७० प्रतिशतसम्म आम्दानीको स्रोत नै यार्सा भएको देखिएको थियो । ११ प्रतिशत मानिसले आफ्नो नगद आम्दानीको एक मात्रै स्रोत यार्सा संकलन भएको बताएका थिए । यार्साले स्थानीय रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढाएको छ । यार्सा संकलकबाट गत वर्ष राज्यले १ करोड २८ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
नेपालमा गरिबीको भौगोलिक वितरण र यार्सा पाइने ठाउँ हेर्ने हो भने हिमाली जिल्लाहरू, जो गरिबीको विभिन्न सूचकांकमा अन्य जिल्लाको तुलनामा तल देखिन्छन्, मा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा पाइन्छ । त्यसैले यार्साको दिगो व्यवस्थापन गरेमा हिमाली क्षेत्रको गरिबी निवारण र आर्थिक उत्थानमा ठूलो अवसर बन्न सक्छ । केही वर्षयता यार्साको आम्दानीले स्थानीय जनजीवन केही सहज भएको पनि छ तर त्यस क्षेत्रको समग्र गरिबी घटेको छैन ।
खासमा यार्सा संकलनकर्तामा वित्तीय व्यवस्थापनको सामान्य ज्ञान पनि छैन र समस्या यहीँबाट सुरु भएको छ । यार्सा संकलनबाट आएको पैसा सहज रूपमा प्राप्त हुने तर बचत गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी र वित्तीय संस्थासँगको पहुँच नभएकाले पनि धेरैले यार्साको आम्दानी संकलनको समयमै सकाउने गरेका छन् । नगन्य मानिसले मात्र यार्साको आम्दानीबाट घर–घडेरी जोड्न, छोराछोरीलाई महँगो स्कुलमा पढाउन सफल भएका छन् । अधिकांशको कमाइ जुवातास र मदिरा सेवन आदिमै सकिएको स्थानीयको गुनासो रहिआएको छ ।
त्यसो त यार्साको व्यापार गोप्य साँठगाँठमा हुने भएकाले स्थानीय संकलकले वास्तविक बजार मूल्यभन्दा निकै कम हिस्सा प्राप्त गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा बाहिर जिल्लाबाट आएका संकलकलाई स्थानीयले सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाएका उदाहरण पनि छन् । वास्तविक संकलकले लाभको कम हिस्सा प्राप्त गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
प्राकृतिक दोहनको मूल्य
यार्साले आर्थिक अवसर मात्रै ल्याएको छैन, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन पनि जारी छ । लाखौँ संख्याका संकलकले बर्सेनि पर्यावरणीय हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील उच्च हिमाली पाटनहरूमा आउजाउ गर्दा त्यहाँको रैथाने वनस्पतिहरू र परिस्थिकीय प्रणालीमा कस्तो असर परेको होला ? घाँसे मैदानमा पाइने वनस्पतिहरू मान्छेको पदचापले थिचिँदै गएका छन् ।
संकलकले पकाउन र क्याम्प तताउनका लागि गर्ने दाउराको मनपर्दी प्रयोग र छाप्रा बनाउनका लागि गरिने रूख कटानले त्यहाँका जंगल मासिँदै गएका छन् । संकलकले खुला दिसा–पिसाब गर्नाले र उनीहरूले छाडेका प्लास्टिकको खोल, बोतल, लत्ताकपडाले सुन्दर पाटनहरू कुरूप बन्दै गएका छन् । त्यहाँ फोहर थुप्रिँदै जान थालेको छ । समग्रमा मानिसको अत्यधिक चापले गर्दा जलवायु परिवर्तनको कारण पहिले नै उच्च जोखिममा परेका हिमाली भेगका वनस्पति र परिस्थिकीय प्रणालीमा नकारात्मक असर परिरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । र, यसको मूल्य दीर्घकालीन रूपमा चर्को हुन सक्छ ।
दिगो व्यवस्थापनका चुनौती
ठूलो पर्यावरणीय मूल्य चुकाएर संकलन गरिने यार्साको दिगो व्यवस्थापन अत्यावश्यक भइसकेको छ । यार्साको दिगो व्यवस्थापन भन्नाले प्राकृतिक रूपमा दिगो उपलब्धता, आर्थिक रूपमा गरिब संकलकलाई धेरै मुनाफा र सामाजिक रूपमा विकृतिरहित अवस्थालाई मान्न सकिन्छ । यार्साको जीवनचक्र र यसको पुन:उत्थान विधिका बारे रहेको वैज्ञानिक जटिलता (दुई जीवको संयुक्त रूप भएकाले अन्य जीवजस्तो सार्ने, उमार्ने, पाल्नेजस्ता संरक्षण विधि यसमा मिल्दैन)ले गर्दा यसको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यार्सा नेपालमा सम्भवत: सबैभन्दा बढी मानिसले संकलन गर्ने जैविक स्रोत हो । लाखाँैको संख्यामा संकलक भएकाले संरक्षण झनै जटिल बनेको छ । यसको आकार पनि निकै सानो भएको र बासस्थान कठिन ठाउँमा भएकाले संरक्षण असहज हुने नै भयो ।
तुलनात्मक रूपमा सहज ठाउँमा पाइने ठूला आकारका जनावरसमेत संरक्षण गर्न हम्मे परेको अवस्थामा यस्ता विशिष्ट गुण भएको यार्सालाई संरक्षण वा दिगो व्यवस्थापन गर्नु भनेको निकै कठिन कार्य हो । त्यसमाथि यसबारे स्पष्ट विधिको अभाव छ । अहिलेसम्म यार्साको दिगो व्यवस्थापनमा भुटानको उदाहरण अग्रणी मानिन्छ । यद्यपि, त्यो पूर्ण भने होइन (हेर्नूस् बक्स, भुटानमा यार्साको दिगो व्यवस्थापन) ।
यार्सालाई प्राकृतिक रूपमा जोगाउन र आर्थिक हिसाबले नाफामूलक उपाय यसको कृत्रिम उत्पादन पनि हुन सक्छ । कृत्रिम उत्पादनका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रयासहरू जारी भए तापनि प्रकृतिमा पाइनेजस्तो यार्सा (लार्भा र ढुसीको संयुक्त रूप)को कृत्रिम उत्पादनमा भने अझै सफलता पाउन सकिएको छैन । नेपालमा च्याउ खेती गरेजस्तै चीन, जापान र अमेरिकामा यसको ढुसी अंशको कृत्रिम उत्पादन हुन थालेको छ । यसरी उत्पादित यार्साका ढुसी भागहरू बजारमा किन्न पाइन्छ । विभिन्न सप्लिमेन्ट र भिटामिनमा यसलाई मिसाइएको हुन्छ ।
यार्साको कृत्रिम उत्पादनमा सबैभन्दा चुनौती यसका लागि चाहिने लार्भाको ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्नु हो । केही महिनापहिले मात्रै जापानको एक कम्पनीले रेशम कीराको लार्भामा यार्साको च्याउ अंश उमारेर यसको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको खबर आएको थियो । चीनमा पनि पुतलीलाई पालेर लार्भा उत्पादन सुरु गरिएको छ । तर, ठूलो मात्रामा यसको कृत्रिम उत्पादन बजारमा आउन थालेपछि यार्साको अहिलेको बजार माग र मूल्य घट्न सक्छ, जसले गर्दा हिमाली भेगका बासिन्दाको यार्सा आश्रित जीविका धरापमा पर्न सक्छ । त्यस कारण ठूलो पर्यावरणीय मूल्य चुकाएर संकलन गरिएको यार्साले ल्याएको आर्थिक अवसरको सदुपयोग गर्न हामी चुक्नु हुँदैन । यार्साले स्थानीय क्षेत्रको गरिबी निवारण र जीवनस्तरमा परिवर्तन पनि गर्न सकेन भने वातावरणीय क्षतिसँगै आर्थिक अवसरसमेत गुम्ने खतरा छ ।
के गर्दै छ सरकार ?
नेपालको विकासमा जडीबुटीको सम्भावना धेरै उठाइने विषय हो । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले यार्सालाई सबैभन्दा धेरै सम्भावनाको जडीबुटी मान्न सकिन्छ । तर, धेरै सम्भावना बोकेको यार्साको दिगो व्यवस्थापनमा सरकारी तवरबाट खासै काम भएको छैन । स्थानीय जनताको चेतना अभिवृद्धि गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने, यार्सासँग सम्बन्धित आवश्यक नीति–नियम र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन ।
गत जेठमा बेलायतको रुफोर्ड फाउन्डेसनको सहयोगमा अनुसन्धानका लागि छलफल र तालिममा बझाङ र दार्चुला पुग्दा त्यहाँका स्थानीय सरोकारवालाले यार्सासम्बन्धी यस्तो तालिम जिल्लामा पहिलोपटक भएको बताएका थिए । बझाङ र दार्चुला मात्रै होइन, अनुसन्धानका सिलसिलामा डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा पुग्दा पनि सरकारले यार्साबाट राजस्व संकलन गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको भेटिएको छैन ।
गत सालको द्यो, डोल्पा घटना राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेपछि मात्रै सरकारले यार्सा संकलन र बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले ३१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो, जसमा संकलन व्यवस्थापनदेखि ऐन नियममा सुधार गर्ने, राजस्वदरमा पुनरावलोकन गर्ने, अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने सुझावहरू समेटिएका छन् । तर, उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष भइसक्दा पनि सरकारी तवरबाट यार्साको व्यवस्थापनमा खासै केही प्रगति भएको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यार्सा अर्थात् ‘हिमालयन भियग्रा’
प्राचीन चिनियाँ उपचार विधिमा यार्साको प्रयोग सयौँ वर्षअघिदेखि गरिँदै आएको छ । यार्साका बारे पहिलोपटक सचित्र वर्णन न्याम्नी दोर्जीले सन् १४७५ तिर लेखेको एन ओसन अफ एफ्रोडिजिएकल क्वालिटिज, अ स्पेसल वर्क अन यार्सागुन्बु भन्ने पुस्तकमा भेट्न सकिन्छ । तर, विश्वमा यसको अत्यधिक चर्चा भने सन् १९९३ मा जर्मनीमा भएको विश्व ट्रयाक एन्ड फिल्ड प्रतियोगितापछि मात्रै हुन थालेको हो । उक्त प्रतियोगितामा तीन चिनियाँ महिला खेलाडीले १ हजार ५ सय, ३ हजार र १० हजार मिटरको दौडमा पाँच विश्व रेकर्ड कायम राखे । खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनको रहस्य दैनिक अभ्यासका क्रममा यार्सा सेवन गर्नु हो भनेर प्रशिक्षकले खुलासा गरिदिएपछि यसको चर्चा र खोजी विश्वभरि विषेशत: पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमा हुन थालेको हो । त्यसपछि यसको चर्चासँगै यसको मूल्य पनि अकासिएको छ ।
परम्परागत चिनियाँ उपचार विधि अनुसार यसको प्रयोग दम, कलेजो, मुटु र मिर्गाैलाको रोगमा गरिन्छ । नेपालमा स्थानीय रूपमा झाडापखाला, टाउको दुख्ने, हातगोडा दुख्ने उपचारका निम्ति यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो । यद्यपि, अहिले यसको अत्यधिक उपयोग भने यौन शक्तिबद्र्धक टनिकका रूपमा गरिन्छ । त्यस कारण यसलाई ‘हिमालयन भियाग्रा’ भनेर बजारमा बेचबिखन गरिन्छ ।
यार्साले साँच्चै यौनशक्ति बढाउँछ त ? यो आमजिज्ञासा हो । अमेरिकाको स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानले यार्साको नियमित सेवन गर्ने पुरुषको पिसाबमा १७–केटास्टोरोइड भन्ने तत्त्व बढी हुने देखाएको थियो । उक्त तत्त्वले पुरुषमा एन्ड्रोजिनलगायतका सेक्स हर्मोनको उत्पादन बढाउँछ । एउटा सर्वेक्षणमा यार्सा नियमित सेवन गर्ने ६४ प्रतिशत मानिसले आफ्नो यौन शक्ति बढेको बताएका थिए । पछिल्लोपटक सात जना ३० देखि ४० वर्ष उमेरका खेलाडीलाई यार्साबाट बनेका ‘सप्लिमेन्ट’ तीन महिनासम्म खुवाएर परीक्षण गर्दा उनीहरूमा सेक्स हर्मोन, टेस्टस्टेरोन बढेको देखिएको थियो । अर्को अनुसन्धानले यार्साले मानिसको शरीरमा भएको कोषको शक्तिबद्र्धक एटीपी उत्पादन बढाउने देखाएको छ ।
यार्सागुम्बामा कोर्डिसेपिनलगायत अन्य न्युक्लेओसाइड, कोर्डिसेपिक एसिड, एमिनो एसिड, असन्तृप्त फ्याट्टी एसिड, कार्बोहाइड्ेरट, पोलिसाक्काराइड, भिटामिन, सुगर, प्रोटिन, स्टेरोल, मेलानिनजस्ता रासायनिक पदार्थ पाइन्छ । यसमा पाइने केही रासायनिक तत्त्वहरू क्यान्सर र ट्युमर उपचारमा पनि उपयोगी देखिएको हालै भएका वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
यार्सा अर्थशास्त्र
मूल्य (चीनमा) रु ५०,००,०००
मूल्य (नेपालमा) रु २०,००,०००
संसारभरि कारोबार बर्सेनि करिब ४ ५ अर्ब देखि ४ ११ अर्ब बराबरको व्यापार
(अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्विन्सल्यान्डको इन्स्टिच्युट फर एग्रिकल्चर एन्ड द इन्भायरन्मेन्टमा भाइस चान्सलरका रिसर्च फेलो रहेका श्रेष्ठका यार्सासम्बन्धी एक दर्जनजति वैज्ञानिक लेख र ‘नेपालका प्रमुख गैरकाष्ठ वन पैदावार’ नामक पुस्तक प्रकाशित छन् ।)
नेपाल साप्ताहिक मा प्रकाशित । १ भाद्र २०७२ मंगलबार
सुनाखरीहरु
Posted on July 26, 2015 Leave a Comment
आज म एकछिन अर्किड फुलको प्रदर्शनीमा गएको थिए। त्यहाँ सयौं प्रजातिका अर्किड (सुनगाभा वा सुनाखरीहरु) राखिएका थिए । ती फूलहरुको रंग र ढंग देख्दा प्रकृति र मानव लिला देखेर रमाइलो लाग्यो। केही फोटोहरु।
Uttam Babu Shrestha 