विश्वविद्यालयको सफलता सर्त
Posted on August 5, 2019 Leave a Comment
सन् १८४० को बोस्टन सहरलाई अमेरिकाको एथेन्स भनिन्थ्यो । दास प्रथाविरुद्ध र प्रगतिशील सुधारका पक्षमा उभिएको बोस्टनमा सहरीकरण तीव्र थियो । निर्माण हुँदै गरेका रेलमार्ग र उद्योगहरूमा रोजगारी पाइने आशमा युरोप र क्यानाडाबाट ठूलो संख्याका आप्रवासीलाई बोस्टनले तानेको थियो, चुम्बकले फलाम तानेजसरी ।
लाग्थ्यो, बोस्टन विश्वकै केन्द्र हो । त्यहाँको विकास र प्रगतिलाई थप सशक्त बनाएर नयाँ उचाइमा पुर्याउन नवीन वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञानको जरुरी भयो । फलस्वरूप १८४६ मा बोस्टनका उद्योगपति जोन लोयलसँगको सल्लाहपछि विलियम वार्टन रोजरलाई एउटा प्राविधिक महाविद्यालयको योजना बनाउन आग्रह गरियो । उक्त महाविद्यालयको घोषणापत्रमा रोजरले लेखे, ‘प्राविधिक शिक्षालयको वास्तविक र एक मात्रै उद्देश्य कलाको सूक्ष्म अध्ययन र हेरफेर गर्ने मात्र होइन, कला निर्माणको वैज्ञानिक आधार र प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई बनाउन चाहिने भौतिक नियम र सिद्घान्तबारे पढाउने हुनेछ ।’
राज्य सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरिदिएपछि १८६१ मा रोजरको अध्यक्षतामा नयाँ प्राविधिक शिक्षालय बोस्टनमा जन्मियो । केही वर्षपहिले उक्त संस्था १५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा संस्थाले हासिल गरेका मुख्य ५० उपलब्धि सार्वजनिक भए, जसमा इन्टरनेटदेखि रेडियो ट्रान्जिस्टरसम्म, दाह्री काट्ने जिलेटदेखि दोस्रो विश्वयुद्घमा युद्घक विमान र पनडुब्बी पत्ता लगाउन प्रयोग भएको राडरसम्म थिए ।
जर्मन विश्वविद्यालयको सफल मोडलबाट प्रभावित भएर स्थापना गरिएको अमेरिकी विश्वविद्यालयले आविष्कार गरेको राडर नै दोस्रो विश्वयुद्घमा जर्मनीको हारको मुख्य कारण बन्यो । भनिन्छ, दोस्रो विश्वयुद्घको समाप्ति अणुबमले गर्यो, राडरले युद्घ जितायो । हालसम्म ८९ जना नोबेल पुरस्कार विजेता जन्माइसकेको उक्त संस्थालाई एमआईटी अर्थात् म्यासेचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भनेर चिनिन्छ ।
असफल हाम्रा विश्वविद्यालय
नेपालमा राणाशासन ढलेर प्रजातन्त्रको उदय भएको एक दशकपछि काठमाडौंमा संसारभरका हिप्पीहरू ओइरिएका थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछिको समाजलाई बाटो देखाउन नयाँ ज्ञानको खाँचो थियो । सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे अनुरूप एमआईटी जन्मेको १०० वर्षपछि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) जन्मियो । स्थापनाको ६० वर्षमा त्रिविले ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा गरेका ५० मुख्य उपलब्धि केके होलान् (भलै ती एमआईटीले गरेको स्तरमा नहोलान्) ? जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील एक दशक उक्त विश्वविद्यालयमा पढेर/पढाएर बिताएको मसँग त्यसको सूची छैन ।
एमआईटीको जानकारी लिन इन्टरनेटमा पसेजस्तै यतिखेर त्रिविको जानकारीका लागि गुगल गर्ने हो भने थेसिस चोरी, पदाधिकारी भ्रष्टाचार, परीक्षार्थीको नम्बर हेरफेर, गोल्ड मेडल बिक्री र पदीय भागबन्डाका समाचार गुगल सर्चको अग्रपंक्तिमा आउँछन् । समाजलाई सही बाटो देखाउने अपेक्षाका साथ गरिब जनताको भात खाने खेत मासेर खोलिएको त्रिवि अपेक्षा पूरा गर्न त परै जाओस्, वर्तमानमा आफ्नो पूर्ववत् पहिचान, क्षमता र प्रभावको विरासत जोगाउनसमेत असफल भएको छ । देशका अन्य विश्वविद्यालयको हालत पनि त्योभन्दा भिन्न छैन ।
दुई वर्षअघि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार, अहिले प्राथमिक तहमा पढिरहेका केटाकेटीमध्ये ६५ प्रतिशतले हाल उपलब्ध नै नभएका क्षेत्रहरूमा रोजगारी गर्नेछन् । त्यसैले यतिखेर संसारमा प्रविधिको द्रुत विकाससँगै विद्यमान सिक्ने/सिकाउने र पढ्ने/पढाइने प्रणाली कस्तो होला भन्ने बहस भइरहेको छ । प्रविधि जगत्मा एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका उथलपुथल (डिसरप्सन) ले भविष्यको विश्वविद्यालयको भूमिका र मोडलमाथि बहसको माग गरिरहेका छन् ।
कस्तो क्षमता, दक्षता र सीप भएका जनशक्ति उत्पादन गरेमा उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित होला र उनीहरू देशको आर्थिक उत्पादनको हिस्सा बन्लान् भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र देखिन्छ । अल्पविकसित देशहरूमा समेत आफ्ना नागरिकलाई विश्वमै प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि चाहिने शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
तर हाम्रा विश्वविद्यालयबारे छापिने लेख, रचना र समाचारहरू हेर्दा यस्ता भविष्यमुखी बहसको छनक कतै पाइँदैन । भविष्यमुखी हुन त परै जाओस्, हाम्रा विश्वविद्यालय देशको प्राथमिकता अनुसारको ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति उत्पादनमा समेत निकै पछाडि परेका छन् ।
देशको प्राथमिकतासँग बेमेल ज्ञान उत्पादन
नेपालको विकास र प्रगतिको आधार कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र बिजुली भनेर घोकेको दशकौं भइसक्यो । २०४६ को परिवर्तनपछिका सरकारी बजेटहरू हेर्दा सरकारको प्राथमिकता र जोड पनि ती क्षेत्रको सबलीकरण र विकासमै केन्द्रित छ । केही अपवादबाहेक वर्षेनि बजेटको प्राथमिकतामा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, जलविद्युत्को विकास, पूर्वाधार निर्माण, जडीबुटी र पर्यटन विकास नै पर्ने गरेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न संस्थानको स्थापना पनि भएको छ ।
तर बजेट प्राथमिकता परेका, साथै नेपालको विकास र प्रगतिको मुख्य आधार भनिएका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सोचेभन्दा उल्टो छ । जस्तै— कृषि क्षेत्रमा निरन्तर बजेट बढे पनि कृषि उत्पादकत्व वर्षेनि घट्दो छ । लागत बढेर हाम्रो कृषि उत्पादनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने भएको छ । कृषकहरू कृषि छाड्दै छन् । कृषिजन्य आयात चुलिंँदो छ ।
जलविद्युत्को जति नै ठूलो कुरा गरे पनि देशलाई चाहिने बिजुली उत्पादन हुन अझै सकेको छैन । दुई सय वर्षअघि कर्कप्याट्रिकले ‘अकाउन्ट अफ द किन्डम अफ नेपाल’ मा लेखेको विदेश निर्यात गर्ने जडीबुटीको सूची अहिले पनि उस्तै छ— अदुवा, अलैंची, जडीबुटी, मह । बरु कतिपय जडीबुटी अत्यधिक दोहनका कारण लोप हुने क्रममा पुगेका छन् ।
शताब्दियौं पुरानो परम्परागत ज्ञानमा आधारित, दुई शताब्दीको व्यापारिक अनुभव भएको, दशकौंदेखि निरन्तर राज्यको प्राथमिकतामा परेको नेपालको जडीबुटी क्षेत्र साँच्चै देश विकासको आधार हुन सक्छ ? या, यसको सम्भावनाको कुरा भ्रम मात्रै हो ? हाम्रा विश्वविद्यालयभित्र हुने गरेका अनुसन्धानले नीतिगत तहमा काम लाग्ने यस्ता प्रश्नको भरपर्दो उत्तर दिन सकेका छैनन् ।
समयसापेक्ष दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत हाम्रा विश्वविद्यालय निकम्मा साबित हुँदै छन् । पूर्वाधार विकासका ठूला कुरा भए पनि त्यसलाई चाहिने दक्ष र इमानदार जनशक्ति देशमा उत्पादन भएको छैन । देशको वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन नभएकै कारण अहिलेसम्म नेपालमा बनेका ठूला पूर्वाधार आयोजना, एयरपोर्टदेखि फराकिला सडकसम्मको निर्माण विदेशी कन्सल्टेन्ट, प्राविधिक र ठेकदारहरूकै भरमा चलिरहेको छ ।
ठूला आविष्कार त परै जाऊन्, हामीले सास फेर्ने हावा र पिउने पानीको स्वच्छताको, खानेतेल र तरकारीको गुणस्तरको, गुड्ने र हिँड्ने बाटोको सुरक्षाको अनुसन्धान विश्वविद्यालयको प्राथमिकतामा पर्दैन । सम्बद्घ एकाध व्यक्तिको रुचि हुनु बेग्लै हो । पानी सम्पदाको ठूलो भाषण गरिने देशको राजधानी एक झर्को पानीले डुबानमा पर्छ । तर त्यसको कारण र निराकरणको उपायबारे विश्वविद्यालयमा छलफल हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति कहाँ छ, खोजी हुँदैन । स्मार्ट सिटी घोषणाको ताँती लाग्छ, तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा स्मार्ट सिटी भेट्न मुस्किल पर्छ । समग्रमा हाम्रा विश्वविद्यालय समाजोपयोगी, नीतिनिर्माण सहयोगी र आर्थिक उत्पादनको कडी बन्न सक्ने ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति उत्पादनमा चुकेका छन् । हाम्रो नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा देखिएको निष्क्रियता र अकर्मण्यताको मूल कारणमध्ये त्यस्ता ज्ञान, प्रविधि र जनशक्तिको अभाव पनि एक हो ।
नयाँ विश्वविद्यालयका लागि अवसर
नहुनु भनेको गर्ने अवसर हुनु पनि हो । यतिखेर संसदमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (एमबीयु) विधेयक दर्ता भएको छ । सरकारले एमबीयुलाई बजेटमार्फत १ अर्ब १० करोड रकम छुट्याएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्दा ठूलो रकम हो ।
हाल विश्वकै उत्कृष्ट सय विश्वविद्यालयको सूचीभित्र पर्ने कोरियाको कोरिया एडभान्स्ड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (काइस्ट) ६६ करोड रुपैयाँमा सुरु गरिएको थियो, युएसएआईडीको सहयोगमा । त्यस कारण हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा एमबीयुले पाएको बीउपुँजी ठूलो हो ।
प्रस्तावित एमबीयु विधेयक हेर्दा त्यसले नेपाली पुराना विश्वविद्यालयहरूका असफलताबाट सिक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सम्बन्धन वितरण नगर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि संरक्षक परिषदको गठन र विदेशी (नेपाली मूलका समेत) लाई पनि नियुक्तिका लागि खुल्ला गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तीनै कुरा नेपालका सन्दर्भमा नौलो तर आवश्यक हुन् ।
सम्बन्धनका कारण नेपाली विश्वविद्यालयहरू कमाउने ‘छोटी भन्सार’ मा परिणत भएका र त्यसैका कारण पदाधिकारीको नियुक्तिमा हानथाप हुने गरेको लगभग स्पष्टै छ । संरक्षक परिषदको गठनले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न मद्दत गर्छ । तर विधेयकमा प्रस्तावित मदन भण्डारी फाउन्डेसनका दुई जना एमबीयुको संरक्षक परिषदमा बस्ने प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेपको आधार तयार गर्न सक्छ ।
प्रस्तावमा भए अनुरूप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा होइन, क्याम्पस भएको ठाउँ चित्लाङमै राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थानीय सहरको आर्थिक मेरुदण्ड हो । संसारभर विश्वविद्यालय भएका ठाउँमा नयाँ सहर बसेका छन् । एमबीयुले काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता हटाउनुपर्छ ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय त्यस्तो अनुकूल समयमा स्थापना हुँदै छ, जति बेला नेपालले ऐतिहासिक आर्थिक वृद्घिदर हासिल गरिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता छ । देशको प्राथमिकतामा विकास र प्रगतिबाहेक अरू केही देखिँदैन । ज्ञान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको महत्त्व र आवश्यकता सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।
नेपालकै इतिहासमा यतिखेर सबैभन्दा धेरै मानिस पढेलेखेका भएका छन् । नेपालभित्र मात्रै होइन, विदेशमा समेत पीएचडी लगायतका उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । विदेशिएका मध्ये कतिपय नेपाल फर्किएका र फर्कन तयार भएकाहरू छन् ।
यस विश्वविद्यालयले विदेशिएका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल भित्र्याउने वा उनीहरूसँग सहकार्य बढाउने मोडलको नेतृत्व लिन सक्छ । पाँच वर्षअघि मात्रै भारतमा खुलेको अशोका विश्वविद्यालयमा अधिकांश प्राध्यापक विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेर फर्केकाहरू छन् या स्वदेशका उत्कृष्ट उत्पादन ।
उत्कृष्ट प्राध्यापक र विद्यार्थी कुनै पनि विश्वविद्यालयको सफलताको आवश्यक पूर्वसर्त हो । प्रस्तावित एमबीयुको गठन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिँदै छ । अब यसको सञ्चालन प्रक्रिया गतिलो हुनुपर्छ । असल कार्यशैलीको अवलम्बन एमबीयुको सफलताको अर्को सर्त हो । एमबीयुको सफलताले अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि शिक्षा दिनेछ । एमबीयु विधेयकबारे छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको इतिहास पढेर जाऊन् ।
कान्तिपुर दैनिक | श्रावण २०, २०७६
चन्द्रमामा मानिस पुगेको ५० वर्ष
Posted on July 20, 2019 Leave a Comment
आइतबार २० जुलाई १९६९, अमेरिकाको टेक्सासमा अवस्थित अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको मिसन कन्ट्रोल कक्षमा एउटा आवाज गुञ्जियो । ‘ह्युस्टन, ट्रयाङक्युलिटी वेस हियर, द इगल ह्याज ल्यान्डेड ।’ मानवजातिको साझा घर पृथ्वीदेखि करिब ३ लाख ४८ हजार किलोमिटर टाढाबाट प्राप्त उक्त आठ शब्दको सांकेतिक सन्देशमा एउटा अभूतपूर्व सफलताको सूचना लुकेको थियो ।
त्यसले अमेरिकी अन्तरिक्ष यान एपोलो ११ को ‘इगल’ नामक भाग चन्द्र धरातलको ‘ट्रयाङक्युलिटी वेस’ भन्ने स्थानमा सफल अवतरण भएको जानकारी मिसन कन्ट्रोल कक्षलाई दिएको थियो, जसको कोड नाम थियो ‘ह्युस्टन’ । पहिलो चन्द्रयात्री निल आर्मस्ट्रङले चन्द्रमाबाट पठाएको त्यो सन्देश बुझ्दै नासाका चार्ली ड्युकले पृथ्वीबाट जवाफ फर्काए, ‘रोजर ट्रयाङक्युलिटी, वी कपी यु अन द ग्राउन्ड ।’
उक्त संवाद भएको अर्थात निल आर्मस्ट्रङ, वज एडविन र माइकल कोलिन्स (उनले पृथ्वी फर्कन डिजाइन गरिएको यानमा बसेर चन्द्रमाको चक्करमात्रै काटे चन्द्रमामा टेकेनन्) ले पहिलोपटक चन्द्रमा पुगेको आज ५० वर्ष पुगेको छ । हालसम्म १२ जनाले चन्द्र सतहमा टेकिसकेको भए तापनि ५० वर्षअघि पहिलोपटक मानिसले पृथ्वी इतरको खगोलीय संसारमा पाइला टेकेको आजको दिन निल आर्मस्ट्रङले भनेजस्तै ‘मानवताकै लागि एउटा ठूलो फड्को’ थियो ।
उडी छुनु चन्द्र एक
नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रश्नोत्तर कवितामा ‘के हो ठूलो जगतमा पसिना विवेक, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेर लेखेको करिब एक दशकपछि तत्कालीन सोभियत संघले साँच्चै चन्द्र छुने प्रयास गर्यो । उनीहरूले पहिले स्पुतनिक यानलाई र केही समयपछि युरी गाग्रिनलाई अन्तरिक्षमा पठाए । अन्तरिक्षमा शीतयुद्घको प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघको एकपछि अर्को सफलताले अमेरिकामाथि प्रशस्त दबाब पर्न गयो ।
त्यसको जवाफमा देवकोटाको मृत्यु भएको दुई वर्षपछि (२५ मे १९६१ मा) तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा चन्द्रमा छुने संकल्प सुनाए । ‘यो देशले त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा कटिबद्घ हुनैपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु, यो दशक सकिनु अगावै हामी चन्द्रमामा टेकेर पृथ्वीमा सकुशल आउनेछौं,’ मुनसट (चन्द्र—संकल्प) भनेर चिनिने उक्त चर्चित भाषणमा केनेडीले भने ।
सोभियत संघसँगको अन्तरिक्ष दौडको प्रतिक्रियामा गरिएको उनको त्यो उद्घोषले संसारभर हलचल मच्चायो । त्यसबाट सबैभन्दा बढी अचम्भित र स्तम्भित स्वयम् अमेरिकी अन्तरिक्ष वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरू नै भए । किनभने केनेडीको घोषणालाई वास्तविकतामा बदल्न थुप्रै प्राविधिक कठिनाइ थिए । भाषण गरिएको भन्दा मात्रै तीन वर्षअघि स्थापित नासाका कुनै वैज्ञानिकलाई पनि चन्द्रमामा कसरी मान्छे पुर्याउने भन्ने मेसो थिएन ।
चन्द्र सतहमा कसरी नौचालन (नेभिगेन) गर्ने, चन्द्रमासम्म पुग्ने रकेट कसरी बनाउने, रकेटलाई सञ्चालन गर्ने कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर कसरी बनाउने र अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई के खुवाउने भन्ने आधारभूत ज्ञान उनीहरूसँग थिएन । केनेडीको चन्द्रमा छुने संकल्पमा प्राविधिक अनिश्चितता र चुनौतीमात्रै थिएन, उक्त अभियानको विरोध सदनदेखि सडकसम्म भएको थियो । चन्द्र अभियानको रकम देशमा विद्यमान प्रदूषण नियन्त्रण र गरिबी घटाउनमा खर्चिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
त्यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ केनेडीले एक वर्षपछि राइस विश्वविद्यालयको प्रांगणमा भएको एक कार्यक्रममा दिए । करिब ४० हजार मानिस सहभागी उक्त सभामा चन्द्र संकल्पलाई फेरि दोहोर्याउँदै उनले भने, ‘हामीले चन्द्रमा पुगेर फर्कने निर्णय सजिलो भएकोले गरेका होइनौं, यो कठिन भएकोले नै गरिएको निर्णय हो । मलाई विश्वास छ, यसले हाम्रो विशिष्ट ऊर्जा र क्षमतालाई एकीकृत गर्नेछ ।’
देवकोटा गरिब देशका कवि थिए, उनले चन्द्रमा छुने कवितामात्रै लेखे । तर केनेडी संसारकै सबैभन्दा धनी देशका राजनीतिज्ञ थिए, उनले भिजन दिए । नागरिक अधिकार आन्दोलनबाट सम्हालिँदै गरेको र अन्तरिक्ष दौडमा पछि परेको मुलुकको आत्मबल बढाउन उनले चन्द्रमासम्म पुगेर फर्कने भीमकाय संकल्प गरे । आफ्नो भिजनलाई योजनामा बदल्न केनेडीले प्रशस्त स्रोत परिचालन गरे, संस्थानहरूको निर्माण गरियो । भनिन्छ, उनको भाषणपछि नासाको बजेट एक दशकमा प्रतिवर्ष ११० प्रतिशतले बढेको थियो ।
एपोलो अभियानको उत्कर्षताका अमेरिकाको कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम नासाको लागि छुट्याइन्थ्यो । यद्यपि उनले आफूले देखेको सपना— चन्द्रमामा मान्छे पुर्याएर सकुशल फर्काउने—साकार भएको हेर्न पाएनन् । चन्द्रमामा मान्छे पुग्नुभन्दा ६ वर्षअघि उनको हत्या भयो । चन्द्रमामा मान्छेले पाइला टेक्दै गर्दा केनेडीको समाधिस्थलमा एक अपरिचितले शब्द श्रद्घाञ्जलीमा लेख्यो— ‘मिस्टर प्रेसिडेन्ट, द इगल ह्याज ल्यान्डेड ।’
सहकार्यको नमुना
मानिसलाई चन्द्रमामा पठाउने अभियानको नेतृत्व नासाले गरेको भए तापनि उक्त काम थुप्रै वैज्ञानिक, निजी र सार्वजनिक संस्थाहरू बीचको सहकार्यको प्रतिफल थियो । उनीहरूले समस्यामात्रै पहिल्याएनन्, समाधानका उपायहरू र कार्यप्रगतिको मापन पनि संयुक्त रूपमा गरे । शीतयुद्धका प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका र सोभियत संघले पृथ्वीमा होडबाजी गरे तापनि चन्द्रमामा मान्छे पठाउने अभियानमा सहकार्य गरे ।
मान्छेलाई चन्द्रमा पठाउने अभियानमा एक दशकसम्म चार लाख वैज्ञानिक, इन्जिनियर र मजदुरहरूले निरन्तर काम गरेका थिए । आईबीएम कम्पनीले मिसन कन्ट्रोलको कम्प्युटर बनायो । म्यासेचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले नौचालन र नियन्त्रण प्रविधिको निर्माण गर्यो भने जर्मनीमा जन्मेका वैज्ञानिक वार्नर फन ब्राउनले रकेट इन्जिन ।
चन्द्रमामा मान्छेले पाइला टेकेको दृश्यको विश्वभर प्रत्यक्ष प्रसारणलाई अष्ट्रेलियाको टेलिस्कोपले सघायो । यसरी चन्द्र अभियानमा बृहत सहकार्यको एकीकृत ऊर्जा र दक्षतामात्रै खर्च भएन, पैसा पनि थुप्रै लागेको थियो । उक्त अभियानमा ऊबेलाको २५ विलियन डलर (अहिलेको डलर भाउमा २९० विलियन डलर) रकम खर्च भएको थियो ।
सफलताको सन्देश
ठूलो धनराशि, उन्नत क्षमता र विशाल ऊर्जा खर्च गरेर सफल भएको चन्द्र अभियान ठोस उपलब्धिको हिसाबले ‘केटाकेटीको खेल’ जस्तो देखिए पनि त्यसले अमेरिकाको विज्ञान—प्रविधि र इन्जिनियरिङको उत्कृष्टतालाई संसारभर स्थापित गरिदियो । उक्त अभियानले थुप्रै प्रविधिहरू स्याटेलाइटदेखि जीपीएससम्म, उड्डयनदेखि सुरक्षासम्मको निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्यो ।
साहस र रोमाञ्चले भरिएको चन्द्रयात्राको सफलताले एउटा सिंगो पुस्तालाई नै विज्ञान—प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा दियो । नेचर जर्नलले विश्वभरका ८ सय वैज्ञानिकमाझ गरेको एउटा सर्वेक्षणमा सम्मिलित आधाभन्दा बढीले मानिस चन्द्रमामा पुगेको घटनाले आफूहरूलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लाग्न प्रेरित गरेको बताएका थिए । आज पनि निल आर्मस्ट्रङको नाम लिँंदा मान्छेहरू रोमाञ्चित हुन्छन् । हाम्रो जस्तो अन्तरिक्ष विज्ञानको विकास नभएको मुलुकमा समेत बच्चाहरूले नासामा पुगेर काम गर्ने सपना देख्छन् । गीतदेखि कलेजको नाममा नासा जोडिन्छ ।
नेपालमा अहिले पनि कसैले ठूलो संकल्प गर्ने बेलामा महाकविको उडी छुनु चन्द्र एक कवितालाई उद्धृत गरेजस्तै विश्वभर केनेडीको चन्द्र संकल्पलाई सम्झिइन्छ । केनेडीको चन्द्र संकल्पको घोषणा एउटा युवा राष्ट्रपतिले गरेको दुस्साहसी भाषणमात्रै थिएन । त्यो एउटा विहंगम भिजन थियो ।
जसमा समस्या पहिचान, समाधानको ठोस योजना, आवश्यक स्रोत र साधन तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्ने संस्थानहरू निर्माण र ती बीचको सहकार्यको संयन्त्र साथै कामलाई निश्चित समयभित्रै सकाउने प्रतिबद्धता जस्ता सफलताका लागि चाहिने सबै अवयव थिए । त्यसैले मानव इतिहासमै सबैभन्दा बढी खतरनाक, साहसिक र अनिश्चयको उडान मानिएको चन्द्रमाको यात्रा सफल भएको थियो ।
केनेडीको भाषणले जनतामा उत्साह जगाएको थियो । उनले भाषण गर्नुपूर्व विज्ञहरूसँग चन्द्रमा यात्राको चुनौतीहरूको विश्लेषण र सफलताको पूर्वानुमान गरेका थिए । त्यसैले त्यो विश्वसनीय पनि थियो । चन्द्र यात्राको सफलताले आफ्नो देशले फड्को मार्ने भन्दै उनले जनताले तिरेको करको पैसा सही ठाउँमा प्रयोग हुने विश्वास दिलाएका थिए ।
नेपालमा विकासका ठूला सपना देखाउने नेताहरूले गर्ने भाषणमा केनेडीको चन्द्र संकल्पजस्तो सफलताको सुनिश्चित गर्ने अवयव र विश्वसनीयताको कमी दुवै देखिन्छ । देश विकासको ‘भिजन’ आफ्नोमात्रै भएकोले त्यसको कार्यान्वयन आफैले मात्र गर्न सक्ने दृष्टान्त दिएर सदैव पदमा टाँसिरहने नेपालका नेताहरूले केनेडीको जीवनबाट सिक्न सक्छन् ।
पचास वर्ष अघिको चन्द्रमामा मान्छेले टेकेको घटना अहिले हाम्रो देशले भोगिरहेको कतिपय घटनाक्रमसँग मिल्दोजुल्दो लाग्छ । नेपालमा कुनै नयाँ कुरा सुरु गर्दा हुने विरोध वा अवरोध स्वाभाविक भएजस्तै चन्द्र अभियानमा पनि विरोध र अवरोध भएको थियो । एपोलो ११ को रकेट प्रक्षेपण गर्ने दिन जुलाई १६ मा प्रक्षेपणस्थल फ्लोरिडाको केप कार्निभलमा सयौंले नारा–जुलुससहित प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
उक्त अभियान पनि प्राथमिकताहरू बीचको द्वन्द्वबाट गुज्रिँदं अघि बढेको हो । त्यसमा साहसमात्रै थिएन, बलिदान र त्यागको कथाहरू पनि थिए । थुप्रै असफल परीक्षणबाट सिक्दै सुधार्दै बढाइएको उक्त कार्यक्रममा परीक्षणका क्रममा तीनजना अन्तरिक्ष यात्रीले ज्यानै गुमाएका थिए । चन्द्रमासम्म पुगेर पनि त्यहाँ पाइला नटेक्ने माइकल कोलिन्स जस्ता इतिहासको पर्दा पछाडि बस्ने मानिसहरूको कथा हो— चन्द्र अभियान ।
खर्बौं डलरको खर्च, लाखौं मानिसको ऊर्जा र क्षमताले सफल भएको उक्त आयोजनाको सत्यलाई एउटा मान्छेले फैलाएको भ्रमले कतिसम्म प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण चन्द्रमामा मान्छेले टेकेको घटनाभन्दा सायदै अरु होला । सन् १९७६ मा विल केसिङले छापेको ‘हामी कहिल्यै चन्द्रमामा गएका थिएनौं ः अमेरिकाको ३० विलियन डलरे झुट’ नामक पर्चाले चन्द्रमामा मानिस नपुगेको भ्रम विश्वभर छरिदियो । षडयन्त्रको सिद्घान्तमा विश्वास गर्नेहरूले त्यसको प्रचारबाजी गरे । फलस्वरुप अझै पनि कतिपय मानिस त्यही भ्रममा विश्वास गर्छन् ।
‘मानवताले ठूलो फड्को मारेको’ पचास वर्षपछि पनि पृथ्वीबाट हेर्दा चन्द्रमा उस्तै देखिन्छ । बरु यतिखेर मानव बस्ने पृथ्वी र प्रविधि फेरिएको छ । हामीले अहिले बोक्ने स्मार्ट फोनको क्षमता एपोलो ११ मा जडित कम्प्युटरको क्षमताभन्दा हजारौं गुणाले बढ्दै गर्दा पृथ्वीको स्वास्थ्यको ग्राफ निरन्तर घट्दो छ । जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनाशले मानवीयता नै संकटमा पर्दै गरिरहेको वर्तमानमा मानवजातिलाई आफ्नै वासस्थान जोगाउने नयाँ संकल्पको खाँचो छ । नयाँ चन्द्र—संकल्प अर्थात पृथ्वी जोगाउने संकल्प ताकि मानवताले फेरि एकपटक नयाँ फड्को मारोस् ।
कान्तिपुर दैनिक | श्रावण ४, २०७६
शिवपुरीमा सफारी
Posted on June 12, 2019 Leave a Comment
काठमाडौँ — कुरा २०५९ सालको हो । देशमा संकटकाल लागेको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ माओवादीबाट भर्खरै मारिएका थिए । माघ–फागुनको चिसोमा हामी शिवपुरी जंगलमा प्रत्येक शनिबार पुग्थ्यौं ।
मध्य पहाडी भेगमा पाइने हिमालय क्षेत्रको एक प्रमुख वनस्पति खर्सुका ठूला रुख मर्दै गइरहेका थिए । तर त्यसको वीउ अंकुरण र ससाना बिरुवाहरू पलाएको जंगलमा देखिएका थिएनन् । माउ मर्ने, बच्चा नजन्मने/नहुर्कने भएपछि प्रजाति नै मासिने पो हो कि भन्ने चिन्ता कुमाउदेखि नेपालसम्म फैलिएको थियो । हामी त्यसैको अनुसन्धानका लागि तथ्यांक संकलन गर्न काठमाडौंबाट बिहानै हिँडेर शिवपुरीको २ हजार ५ सय मिटर उचाइमा पुगेर खर्सुको नापजाँच सकेर बेलुकी घर फर्कन्थ्यौं ।
मानिसलाई प्रकृतिले थुप्रै वातावरणीय सेवा प्रदान गरेका वा प्राकृतिक योगदान दिएका हुन्छन् । जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी भर्खरै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार त्यस्ता सेवा १८ प्रकारका हुन्छन् । त्यस्ता दृश्य/अदृश्य सेवामा बालीको लागि परागसेचन, वायुको गुणस्तर सुधार, कार्बन सञ्चिति, हावापानी नियमन, जल आपूर्ति, विपद्बाट सुरक्षा, काठ, कन्दमूल, जडिबुटी लगायत वस्तुको उपलब्धतासाथै सांस्कृतिक पहिचान, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक अनुभव पर्छन् । ज्ञान आर्जनका लागि सहयोग पनि प्रकृतिको त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हो ।
प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोगको फेरबदल जस्ता मानवीय कारणले विनाश बढ्न थालेपछि प्रकृतिले दिने त्यस्ता योगदानको मात्रा र गुणस्तर संसारभर घटिरहेको छ । मानिसले अनुदत्त ठानेर प्रकृतिको विनाश गर्न थालेपछि त्यसको संरक्षणका लागि आर्थिक उत्प्रेरणा दिने अभिप्रायले हिजोआज वैज्ञानिकहरूले त्यस्ता योगदानको मौद्रिक हिसाब–किताब गर्न थालेका छन् ।
त्यसैको आधारमा प्रकृतिका त्यस्ता अदृश्य सेवाको किनवेचसमेत हुनथालेको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा फस्टाउँदै गरेको कार्बनको व्यापार त्यसैको उदाहरण हो । प्राकृतिक योगदानको मौद्रिक मूल्य निर्धारणले सित्तैमा पाएको ठानिने प्रकृतिको योगदानबारे निर्णयकर्ताहरूलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन सहज हुन्छ ।
शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जले हामीलाई प्रदान गर्ने त्यस्ता सेवाको मौद्रिक मूल्य कति होला ? एक वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको वातावरणीय सेवाको मूल्य वार्षिक १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । जबकि हाल निकुञ्जले पर्यटनमार्फत आम्दानी गर्ने राजस्वमात्रै ३ करोड रुपैयाँ प्रतिवर्ष छ । यद्यपि उक्त अध्ययनमा प्रकृतिको १८ वटा योगदानमध्ये कार्बन सञ्चिति, पानी र पर्यटन लगायतका ६ वटा योगदानको मात्रै हिसाब निकालिएको छ ।
निकुञ्ज भित्रको मानव बस्तीको कारण शिवपुरीको पारिस्थितीय प्रणाली र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर परेको र वाग्मती नदीको मुहान संरक्षणमा बाधा पुगेको भन्दै गतवर्ष सरकारले उक्त बस्ती अन्यत्र सार्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसको प्रगति कस्तो भइरहेको छ, सार्वजनिक भएको छैन ।
एकातिर मानव प्रभाव कम गर्न भन्दै शदियौंदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २ हजारजति गरिबलाई अन्यत्र सार्ने योजना बनाइँदैछ भने अर्कोतर्फ संरक्षणमा धेरै लगानी गरियो, अब त्यसबाट आम्दानी गर्नुपर्छ भन्दै निजी कम्पनीमार्फत लाखौं मानिस भित्र्याउने सफारी सञ्चालन गर्न खोजिँदैछ । जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । सफारीले मानवीय प्रभाव घटाउँदैन । केही सरकारी अधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने दैनिक दर्जनौं गाडी र सयौं मोटरसाइकलको चाप कम गर्न व्यवस्थित सफारीको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
संरक्षण क्षेत्रभित्र सफारी
संसारमा संरक्षित क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने सफारी कुनै नौलो कुरा होइन । अफ्रिकाका जिम्बाबे, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, बोस्वाना, केन्या लगायतका मुलुकले सफारीबाट लाखौं पर्यटक भित्र्याउँछन् । अर्बौं डलर रकम आर्जन गर्छन् । नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरू– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि जंगली जनावर अवलोकनका लागि सफारी सञ्चालन गरिएको छ ।
शिवपुरीमै पनि चरा अवलोकनजस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । जुन एक किसिमको सफारीजस्तै हो । जनघनत्व उच्च भएको मुम्बईको सन्जय गान्धी राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ र सिंह अवलोकनका लागि जंगल सफारी गराइन्छ । उक्त निकुञ्जमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी मानिसले भ्रमण गर्छन् । जुन नेपालको कुल पर्यटकको संख्याभन्दा दोब्बर हो ।
निकुञ्जभित्र गरिने त्यस्ता सफारीले वन्यजन्तुलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि त्यसले मानिसलाई आनन्द र रोमाञ्चक अनुभूति दिलाउने, बच्चाहरूलाई प्रकृतिप्रतिको लगाव बढाउन मद्दत गर्ने, आयआर्जन पनि हुनाले र ती सबैले अन्ततोगत्वा संरक्षणलाई फाइदा पुर्याउने भएकाले संसारभर जंगल सफारी गर्ने/गराउने गरिन्छ । अफ्रिकाको सेरंगेटीदेखि नेपालको चितवनसम्म सफारीको मुख्य उद्देश्य जंगली जनावरहरूको अवलोकन हुन्छ । चितवनको सफारीमा जानेले गैंडा हेर्ने उद्देश्य पालेका हुन्छन् । तर शिवपुरीको प्रस्तावित सफारी अहिले भइरहेको बाटोबाट सञ्चालन गर्ने/गराउने हो भने त्यसबाट कस्ता जनावरहरूको अवलोकन गर्न पाइएला ?
दैनिक सयौं सवारी साधनको भीड कम गर्न विकल्पस्वरुप नियमन गरेर व्यवस्थित सफारी चलाउन खोजिएको हो भने त्यो सोचनीय विषय हो । तर त्यसले अहिलेभन्दा कम वातावरणीय प्रभाव पार्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । वातावरण संरक्षणको नियमन गर्ने सरकारी संरचना ज्यादै कमजोर छ । त्यसैले निजी कम्पनीमार्फत गराइने प्रस्तावित सफारीले पनि वातावरण प्रभाव अहिलेको भन्दा न्यून गर्छ भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि उनीहरूले त्यसको दोहन कसरी र कुन स्तरमा गर्छन् भनी हेर्न टाढा जानै पर्दैन, खुलामञ्च हेरे पुग्छ ।
निजी क्षेत्रकै प्रतिष्ठित भनिएकाहरू चन्द्रागिरी पहाडदेखि फेवातालसम्मको दोहनमा संलग्न भएको घटनाले हाम्रो निजी क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता प्रस्ट देखाउँछ । विगतमा नेता, व्यापारीको स्वार्थका सामु नियमनकारी सरकारी संयन्त्रहरू वातावरणीय दोहनप्रति मूकदर्शक बनिरहेको यथार्थ सामु हुँदाहुँदै जति नै पवित्र उद्देश्य राखेर सफारीको प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसले पत्याउने आधार दिँदैन । शिवपुरीमा सफारीको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा एकैसाथ पोखिएको आशंका र विरोध त्यसैको उपज हो ।
सामाजिक न्यायको प्रश्न
नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना गर्दा समाजको एउटा तप्काले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाएको हुन्छ । स्थानीय समुदायले चुकाउने त्यस्तो आर्थिक र सामाजिक मूल्यभन्दा संरक्षणको आवश्यकता टड्कारो भएपछि निश्चित ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरिन्छ, सामाजिक मूल्यलाई परिपूर्ति गर्दै लाने उद्देश्य राखेर । संरक्षण क्षेत्र स्थापनापछि स्थानीय वासिन्दाले शदियौंदेखि प्रयोग गरिरहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्नबाट उनीहरू एकाएक वञ्चित हुन्छन् ।
राज्यले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नासाथ माछा मारेर, जडिबुटी संकलन गरेर जीविका चलाउने माझी, बोटेजस्ता समुदायको रोजीरोटी क्षणभरमै खोसिन्छ । उनीहरूको त्यस्तो परम्परागत पेसालाई गैरकानुनी करार गरिन्छ । अहिले पनि त्यस्ता समुदायका मानिस जंगलमा तामा, टुसा संकलन गर्न जाँदा पक्राउ परेका समाचार सुनिन्छ । चितवनदेखि बर्दियासम्मका संरक्षण क्षेत्रहरू स्थानीय आदिवासी समुदायको आँसु र त्यागको जगमा स्थापना भई सफल भएका हुन् ।
शिवपुरी निकुञ्ज पनि त्यसको अपवाद होइन । त्यसैले एकातिर संरक्षणको नाममा स्थानीयको परम्परागत अधिकार खोसेर लिने अर्कोतिर संरक्षणको फल खाने बेलामा निजी कम्पनीहरूलाई विभिन्न बहानामा पोस्न खोज्ने काम सामाजिक न्यायको दृष्टिले समेत अनुपयुक्त छ । शिवपुरीमा सफारी चलाउने हो भने जुन समुदायले निकुञ्ज स्थापना गर्न ठूलो मूल्य चुकाएर अहिलेसम्म पनि सास्ती खेप्दैछ, उनीहरूलाई नै सञ्चालनको हकदार किन नबनाउने ?
शिवपुरी संरक्षणको प्रमुख उद्देश्य काठमाडौंको जलाधार संरक्षण हो, वन्यजन्तु सरंक्षण सहायक उद्देश्य मात्र हो । संसारभर यस्ता ठूला सहरमा पानी ल्याउने मुहान यसरी नै संरक्षण गरिएका हुन्छन् । न्युयोर्क सहर अमेरिकाको त्यस्तो थोरै सहरहरूमध्ये पर्छ, जहाँको पानी फिल्टर नगरिकन वितरण गरिन्छ । उक्त जलाधार संरक्षणलाई संसारको उदाहरणीय मानिन्छ ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो पानी आपूर्ति गरिने न्युयोर्क सहरको मुख्य जलाधार क्याटस्किल डेलावरलाई सयौं वर्षदेखि जोगाइएकाले त्यो सम्भव भएको हो । कतै हामीले अहिले केही करोड फाइदाका लागि गर्ने यस्ता निर्णयले भविष्यमा पछुतोमा पार्ने पो हो कि ? यस्तो संवेदनशील विषयमा एकल निर्णय लिनुभन्दा अघि बहुपक्षीय छलफल र बहस जरुरी छ ।
कान्तिपुर दैनिक| जेष्ठ २९, २०७६
राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको अपरिहार्यता
Posted on May 28, 2019 Leave a Comment
९ जनवरी सन् २००७ मा एप्पल कम्पनीका संस्थापक स्टिभ जब्सले आफ्नो चिरपरिचित निलो जिन्सको खल्तीबाट एउटा वस्तु निकालेर भने, ‘आज एप्पलले फोनलाई पुनः परिभाषित ग-यो ।’ १२ वर्षअघि उनको खल्तीबाट निस्किएको त्यो वस्तु अर्थात् आइफोनले फोनको मात्रै होइन, व्यापार, सञ्चार र इन्टरनेटलाई नै पुनः परिभाषित गरिदियो ।
एप्पललाई संसारकै धनी प्रविधि कम्पनी बनाउने आइफोनमा जडित आधारभूत प्रविधि ब्याट्री, सेल्युलर टेक्नोलोजी, इन्टरनेट, जिपिएस आदिको अनुसन्धान र विकास भने अमेरिकी सेना, ऊर्जा विभाग, नेसनल साइन्स फाउन्डेसनलगायत सरकारी अनुदानबाट चल्ने संस्थाको सहयोगमा भएको थियो ।
सन् २०१५ मा चिनियाँ महिला वैज्ञानिक तुयोयूले तितेपातीबाट आर्टिमेसिन भन्ने रासायनिक तत्व निकालेर मलेरियाको औषधि पत्ता लगाएबापत चिकित्सा शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिन् । नोबेल दिलाउने उनको अनुसन्धान यात्रा माओको पालामा सुरु गरिएको प्रोजेक्ट– ५२३ भनिने गुप्त परियोजनाबाट सुरु भएको थियो । सन् १९८८ तिर समुदायमा आधारित सिँचाइ प्रणाली अनुसन्धान गर्न अमेरिकी प्राध्यापक एलिनोर ओस्ट्रम नेपाल आइन् ।
नेपाललगायत देशमा गरेको अनुसन्धानले सन् २००९ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार जितिन् । एक अन्तर्वार्तामा ओस्ट्रमले भनेकी थिइन्, ‘अमेरिकामा नेसनल साइन्स फाउन्डेसन (एनएसएफ) नहुँदो हो त मेरो अनुसन्धान सम्भव थिएन ।’ उनको विश्वव्यापी अनुसन्धानलाई एनएसएफले सघाएको थियो । एनएसएफ आधारभूत विज्ञान र इन्जिनियरिङको अनुसन्धानमा सघाउन स्थापित कोष हो ।
सन् १९५० मा स्थापित एनएसएफले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी अनुसन्धान अनुदान वितरण गरेकोमा दुई सय ३६ जनाले नोबेल पुरस्कार पाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने सामान्यदेखि नोबेल दिलाउने स्तरको, नाफामुखी प्रविधिदेखि मानवलाई प्रभावित गर्ने प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानसम्मको खोज र अनुसन्धानका लागि सरकारी लगानी अपरिहार्य छ । विकसित देशले सामान्यतया कुल गार्हस्थ खर्चको २ देखि ३ प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा खर्चिने गरेका छन् ।
नेपालमा अनुसन्धानमा लगानी : नेपालमा अनुसन्धानमा सरकारी लगानीको अवस्था निम्छरो छ । युनेस्कोका अनुसार नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३ प्रतिशत रकम मात्रै खर्चिन्छ । दीपककुमार खड्का र दिनेश भुजूको शोधअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायत १७ सरकारी, सार्वजनिक र गैरसरकारी संस्थानले अनुसन्धानमा दिने सहायता रकम जोड्दा वार्षिक १८ करोड हाराहारीमा पुग्छ ।
अनुसन्धान र विकासमा भइरहेको यस्तो न्यून लगानीले देशभित्र समाजोपयोगी, विश्वसनीय र समसामयिक ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया ठप्प छ । नवप्रवर्तन र अन्वेषणले गति लिएका छैनन् । फलस्वरूप हामी ज्ञान उत्पादन, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका विभिन्न सूचकांकमा विश्वमै पुछारमा छौँ ।
नवप्रवर्तनको सूचक मानिने ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा समेटिएका एक सय २६ देशमध्ये एक सय आठौँ स्थानमा छौँ । जर्नलहरूमा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गर्नेमा नेपाल ९०औँ स्थानमा पर्छ । देशभित्र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नगण्य लगानी भएकै कारण दक्ष जनशक्ति बिदेसिएका छन् । नेपालमै भएका प्रतिभावान्ले क्षमताअनुसार काम पाएका छैनन् र विदेशमा उच्च दक्षता हासिल गरेका जनशक्ति पनि देश फर्कन तयार छैनन् ।
अलमलिएको बाटो : विभिन्न समयमा सरकारबाट ल्याइएका र ल्याउने भनिएका विज्ञान—प्रविधिका साथै अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र योजना हेर्दा त्यसले अनुसन्धनात्मक क्षेत्रको विशिष्टतालाई बुझ्न नसकेर अलमलिएकोे देखिन्छ । अहिलेसम्मका सरकारी कार्यक्रम नियाल्दा दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन, परिणाममुखी, लोकप्रिय र योजनाबद्ध होइन, हचुवा कार्यक्रम नै बढी देखिन्छन् । जस्तै, गत वर्षको बजेटमा नवीन सोच प्रवद्र्धन गर्न ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरियो ।
उही प्रकृतिको कार्यक्रम ‘स्टार्ट अप फन्ड’का नाममा ०७०÷७१ को बजेटमा प्रस्ताव गरिएको थियो । स्टार्ट अप फन्डले पछिल्ला बजेटमा निरन्तरता पाएन, पाँच वर्षपछि नयाँ नाममा ब्युँतियो । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा नास्टभित्र राष्ट्रिय प्रयोगशाला र जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भनियो । पछिका बजेटमा त्यसले निरन्तरता पाएन । कृष्णबहादुर महराले ल्याएको बजेटमा बिदेसिएका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउन ‘फर्क–फर्क वैज्ञानिक’ भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरियो । विदेश पढेर आएका दुई–चार वैज्ञानिकलाई केही वर्ष जागिर खुवाएर कार्यक्रम सकियो ।
केही साताअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’मा आबद्ध हुन बिदेसिएका विज्ञलाई आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको छ । विदेश बस्ने विज्ञको तथ्यांक बटुल्न सरकारले सूचना निकालेको नै यो तेस्रोपटक हो । यसअघि नास्ट र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा बस्ने वैज्ञानिकलाई बायोडाटा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघले पनि विदेशमा बस्ने विज्ञको औपचारिक, अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्छ । तर, त्यसरी लिइएको व्यक्तिगत विवरण कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ, थाहा छैन । जब एउटै काम विभिन्न नाममा दोहो¥याइन्छ, त्यसले गम्भीरता गुमाउँछ र त्यो हँसीमजाकको विषय बन्न पुग्छ ।
तैपनि, सरकारी र अन्य संस्थाको लक्ष्य भने स्पष्ट नै छ– विज्ञान–प्रविधिलगायत क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकास गर्ने, नयाँ अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने र बिदेसिएका प्रतिभालाई देश फर्काउने । लक्ष्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो परिणाम नआएको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा उल्टो परिणाम आइरहेको छ । त्यसो हुनुमा यस क्षेत्रमा उत्प्रेरणा दिने वातावरण अभाव प्रमुख कारण हो ।
नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने र गराउने सरकारी निकायमा नास्ट र विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोग प्रमुख छन् । तर, ती संस्थाको भूमिका र दायित्व फराकिलो छ, बजेट पर्याप्त नहुनाले सोचेअनुरूप परिणाम हासिल भएको छैन । नास्टले विज्ञान—प्रविधिसम्बन्धी नीति कार्यक्रम बनाउनेदेखि प्रचारप्रसार गर्नेसम्म, आफ्नै प्रयोगशालामा अनुसन्धान गर्नेदेखि एनजिओको सहकार्यमा विदेशी सहायताका अनुसन्धान गर्नेसम्म तथा स्याटेलाइटदेखि पिरामिडसम्मको अनुसन्धानमा मध्यस्थता गरिरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि नास्ट देशकै वरिष्ठ वैज्ञानिकको प्रतिष्ठान हो ।
एकेडेमीमा सदस्य छनोटको विश्वमा स्थापित एक मात्रै मापदण्ड अनुसन्धान उत्कृष्टता मात्रै हो । त्यसैले अन्यत्र एकेडेमी सदस्य विद्यामूलक पेसामा लागेका उच्चस्तरका अनुसन्धाता हुन्छन् । तर, नास्टमा प्राज्ञ छनोट राजनीतिक भागबन्डामार्फत हुने गर्छ ।
विगत र हाल सञ्चालित कार्यक्रम हेर्दा नास्टले भ्याएजति सबै गर्न खोजेको तर प्रमुख काम अनुसन्धान भने गर्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैले नास्ट न त देशको उत्कृष्ट केन्द्रीय प्रयोगशाला बन्न सकेको छ, न विज्ञान–प्रविधि नीति र कार्यक्रम बनाउने सोच केन्द्र, न त ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्था, न त नामअनुसारको एकेडेमी नै ।
यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई सघाउने, गुणस्तर नियमन गर्ने र उच्च शिक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने हो । आयोग विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई सघाउन अनुसन्धान प्रस्ताव–पत्र आह्वान गरी अनुदान वितरण गरिरहेको छ । तर, मूलतः विश्वविद्यालयसँग आबद्घ अनुसन्धानकर्ता मात्रै हकदार हुने र बजेट निकै कम भएकाले अनुसन्धानमा प्रभाव सीमित छ ।
नयाँ निकाय स्थापना : अनुसन्धान र विकासलाई एकीकृत र योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना अपरिहार्य छ । यसको विस्तृत कार्ययोजना, आवश्यक नीति, कानुनबारे विमर्श गरी टुंगो लगाउन सकिन्छ । तर, कोषको मोटामोटी काम अनुसन्धानको क्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान, अनुसन्धान सहायता वितरण र वितरित सहायताको अनुगमन र मूल्यांकन हुनेछ । कोषले देशले तर्जुमा गरेका विकास लक्ष्य र सरकारी नीति कार्यक्रमलाई टेवा पु-याउने गरी विश्व र क्षेत्रीयस्तरमा भइरहेका अनुसन्धान हेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान गर्छ ।
पहिचान गरिएका अनुसन्धानका विषय समेटेर प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान प्रस्ताव आह्वान गर्छ । र, प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुसन्धानवृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुसन्धान सहयोगीसम्बन्धी तथ्यांक निर्माण, उपकरण खरिद, सिकाइसम्बद्ध पूर्वाधार निर्माणलगायत सहायता रकम संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गर्छ । प्रस्तावित कोषका लागि सरकारी बजेटमै कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विभिन्न निजी र सार्वजनिक संस्थाको मागका आधारमा आर्थिक सहयोग लिएर अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्न पनि सक्छ ।
नीति आयोग, नास्ट वा कृषि, वन, स्वास्थ्यलगायत सरकारी अनुसन्धान निकायले जसरी प्रस्तावित कोषले आफैँ अनुसन्धान गर्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान सहायता वितरण गरेर अनुसन्धानको सहजीकरण मात्रै गर्छ । उक्त कोषबाट सरकारी अनुसन्धान संस्था, स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, ज्ञान उत्पादन गर्ने गैरसरकारी र निजी संस्था वा अनुसन्धाताले अनुदान लिएर अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको फाइदा : यस्तो निकायले अनुसन्धानको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गरी अनुसन्धानका क्षेत्र तय गर्ने हुनाले नीति–निर्माणलाई आवश्यक अनुसन्धानमा आधारित तथ्यहरूको अभावलाई पूरा गर्न मद्दत गर्छ । देशलाई चाहिने उपयोगी ज्ञान उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ । अनुसन्धानको नाममा छरिएर रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याई एकरूपता र तालमेल मिलाएर कार्यक्षमता बढाउँछ, अनावश्यक खर्च र झन्झट घटाउँछ ।
अनुसन्धान र विकासमा भइरहेको न्यून लगानीले नेपालभित्र समाजोपयोगी, विश्वसनीय र समसामयिक ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया ठप्प छ । नवप्रवर्तन र अन्वेषणले गति लिएको छैन । फलस्वरूप हामी ज्ञान उत्पादन, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका विभिन्न सूचकांकमा विश्वमै पुछारमा छौँ ।
कोषले विकेन्द्रीकृत हिसाबले काम गर्ने भएकाले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा संलग्न देश र विदेशमा भएका संस्था वा व्यक्तिलाई एकैसाथ परिचालन गर्न सघाउँछ । यतिखेर विश्वविद्यालयका अनुसन्धान संस्था र सरकारी अनुसन्धान केन्द्रमा बजेट नभएको गुनासो छ । अनुसन्धान सहायता दिने आफ्नै सरकारी निकायको अभावले यस्ता संस्थामा संलग्न जनशक्ति अनुसन्धान नगरी बस्न बाध्य छन् । तलब दिनु तर काम नखोज्नु राज्यलाई सीधै घाटा हो ।
यस्तो कोषमार्फत संस्थाले अनुसन्धान सहायता प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि अनुसन्धान सुचारु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी देशभित्र भएका ज्ञान उत्पादन गर्ने गैरसरकारी र निजी संस्था पनि नियमित अनुसन्धान सहायता दिने सरकारी निकायको अभावमा घिटिघिटीको अवस्थामा चलिरहेका छन् । कोषले ज्ञान उत्पादन गर्ने ती संस्थालाई जीवन्त बनाउनेछन् ।
इतिहासमै यसअघि अहिलेजस्तो अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्ति देशमा तयार भएको थिएन । तर, स्वदेश वा विदेशमा बसेका जनशक्तिको उपयोग देशले खासै गर्न सकेको छैन । यस्तो कोषबाट प्रतिस्पर्धामार्फत अनुसन्धान सहायता प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास भए जनशक्तिले सहजै क्षमता उपयोग गर्न सक्नेछन् । बिदेसिएका नेपाली अनुसन्धानकर्मीले देशभित्रका संस्थासँग मिलेर कोषको सहयोगमा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
जसले गर्दा देशभित्रका संस्था र अनुसन्धाताको क्षमता बढ्छ, बिदेसिएको ज्ञानको प्रसार हुन्छ । विदेशमा पढेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताले कोषमार्फत ‘पोस्टडक्टर’लगायत अनुसन्धानवृत्ति लिएर नेपाली विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्थासँग आबद्घ भई अनुसन्धान गर्ने अवसर पाउँछन् । कोषले दिने उत्प्रेरणाले बिदेसिएका जनशक्तिलाई नेपाल फर्काउन सहज हुन्छ, न कि अहिलेजस्तो फर्क–फर्क भन्ने भावनात्मक नाराले ।
समग्रमा कोषले अनुसन्धानमा संलग्न संस्था र अनुसन्धातालाई उत्पे्ररणा दिन्छ, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न सघाउँछ । समयक्रममा कोषले अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट केन्द्र र क्षमतावान् अनुसन्धाता जन्माउन–हुर्काउन मद्दत गर्छ । अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रले यस्ता कोषमार्फत धेरैअघि नै अनुसन्धान र विकासमा ठूलो फड्को मारे । चीनले सन् १९८६ मा खोलेका यस्तै केन्द्रीकृत अनुसन्धान कोषमार्फत अनुसन्धान कार्यक्रम चलाइरहेको छ । हामीजस्तै अतिकम विकसित देशले समेत यस्तो कोष स्थापना गरेर अनुसन्धान र विकास अगाडि बढाइरहेका छन् ।
यस्तो निकायले वर्तमानका चुनौती समाधानमा मात्रै सहयोगी भूमिका खेल्दैनन्, भविष्यका अथाह सम्भावनाको ढोका पनि खोल्छन् । नेपालमा अहिले नै माथि उल्लेख गरिएजस्तो आइफोनका लागि चाहिने आधारभूत अनुसन्धान सकिन्न, न त नोबेल विजेता ओस्ट्रम नै जन्माउन सक्छौँ । तर, अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्न आवश्यक संरचना र उत्प्रेरणाको वातावरण निर्माण भने पक्कै गर्न सक्छौँ ।
नयाँ निकाय बनाएर पहुँचको आधारमा जागिर दिने वा अनुसन्धानको नाममा रकम बाँड्ने परम्पराभन्दा प्रतिस्पर्धामा आधारित उत्कृष्ट अनुसन्धानमा सघाउने निकायको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । देशमा स्थिर सरकार भएको यो वेला त्यस्तो निकाय स्थापना गर्ने उचित अवसर हो ।
नयाँपत्रिका दैनिक | २०७६ जेठ १४ मंगलबार
मोरक्कोमा नेपालको प्रतिविम्ब
Posted on May 25, 2019 Leave a Comment
अस्ट्रेलियालाई मानिसहरू ‘डाउन अन्डर’ अर्थात् पुछारमुनिको देश पनि भन्छन् । त्यहाँबाट अरू देश जाँदा साँच्चै यो देश फेदैजस्तो लाग्छ । अस्ट्रेलियाबाट युरोपेली, अफ्रिकी, अमेरिकी मुलुक जान कम्तीमा २०–२५ घन्टा उड्नुपर्छ । मोरक्को जानु थियो, फर्कंदा पेरिसमा अर्को काम । त्यसैले पेरिस ट्रान्जिट पारी टिकट मिलाउँदा मेरो यात्रा ३० घन्टासम्म तन्कियो ।
केही महिनापहिले अमेरिका जाँदा सहयोगीविना नै पासपोर्ट र भिसा चेक गरी अध्यागमनको गेट पार गराएको ‘किअस्क’ मेसिनले यसपालि भने सहयोगी गुहार्न लगायो । पहिले लागेको थियो– यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत मानिस प्रतिस्थापित हुँदै छन् । यसपालि अस्ट्रेलियन ध्वजावाहक क्वन्टसकी स्टाफलाई बोलाएँ ।
‘नेपाली राहदानी बोकेका यात्रु निकै कम देखेकी छु,’ मेरो यात्राबारे जानकारी लिई ती स्टाफले मेरो भिसा जाँच गरिन् र भनिन् । अस्ट्रेलियामा थुप्रै नेपाली रहेको तथ्यबाट समेत अनभिज्ञ थिइन् । त्यसमाथि, उनले मोरक्को पठाउन लागेको पहिलो यात्रु रहेछु म ।युरो साट्ने काउन्टरमा अतिरिक्त १३ डलर लाग्ने रहेछ । खर्च गर्न मन मानेन । प्लास्टिक हँुदाहँुदै पैसा किन बोक्नु ? प्लास्टिक अर्थात् क्रेडिट वा डेबिट कार्ड ।‘नेपाल जान लागेको ? रक्सी किन्नुस्, राम्रो डिलमा छ,’ अध्यागमनको द्वार पार गरी ड्युटी फ्रीतिर डुल्दा मेरा कानमा हिन्दी परे ।
‘म हिन्दी बुुझ्छु भनी कसरी थाहा भयो ?’ प्रतिप्रश्न गरेँ । मेरो पासपोर्टतिर इसारा गर्दै ऊ मुसुक्क हाँस्यो । विदेशमा भेटिएका भारतीयहरू नेपाली देखेपछि हिन्दीमा कुरा गर्न सुरु गर्छन् । त्यो भ्रातृत्वको भाव हो वा हेपाहा प्रवृत्ति, मैले अझै ठम्याउन सकेको छैन । लगभग एक घन्टा ढिलो उडेको जहाजमा दुइटा चलचित्र हेरेँ । सात घन्टा कटाउन गाह्रो भएन । सिंगापुर पुग्दा अर्को प्लेन उड्न तीन घन्टा बाँकी थियो । भिसा लिएर वरपर घुम्न जान पर्याप्त समय थिएन ।
नेपाली पासपोर्टमा घुम्दा निकै केरकारको सामना गरेको छु । त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो । छेउको लाम निकै अघि सरिसक्दा पनि ममाथिको केरकार रोकिएन । यी मेरा लागि सामान्य भइसके । केही त अर्तीको भाषामा भन्छन्, ‘यति हिँडडुल गर्नेले विदेशी पासपोर्ट लिनू नि ।’ आवश्यकताबोध नगरेकाले अहिलेसम्म लिएको छैन । तर, भिसाका लागि कागजपत्र बटुल्नेदेखि लिएर दूतावास धाउनेसम्मका झन्झट भने व्यहोरेको छु । सँगै काम गर्ने पश्चिमा साथीहरूलाई त्यस्तो समस्यै पर्दैन ।
भोलिपल्ट पेरिस विमानस्थलमा जहाज उत्रियो । परिवारसँग केहीबेर कुरा गरेर ट्वाइलेट जानु छ भन्दै कुरो टुंग्याए । पेरिस एयरपोर्टजतिको सफा र आकर्षक डिजाइन भएको ट्वाइलेट मैले देखेको छैन । ट्वाइलेटको फोटो खिचेँ । आफूले देखेका ट्वाइलेटको फोटो खिच्ने गरेको छु । कुनै दिन ट्वाइलेटको फोटो प्रदर्शनी गर्ने इच्छा नभएको पनि होइन ।
मोरक्को जाने जहाजमा बसियो । चार घन्टाको यात्रा । एयर फ्रान्सको जहाजमा मनिटर नभएकाले पूरै समय पढेर बिताइयो । मोरक्कोको मराकेसमा उत्रँदा बिहानको ११ बज्दै थियो । जहाजको झ्यालबाट देखिएको एयरपोर्ट नेपालकै जस्तो लाग्यो । आफ्ना जस्तै वा आफ्ना भन्दा कमसल केही देख्दा मान्छेलाई सायद आनन्द आउँछ । मलाई पनि त्यस्तै भयो । जहाज ट्याक्सीवेतिर लाग्दै गर्दा इस्लामिक कला झल्कने एयरपोर्टको भव्य संरचना देखेँ । केही क्षणअघिको भ्रम पनि तोडियो ।
अध्यागमन अधिकारीसँग करिब २० मिनेट कुरा गरेपछि जान पाएँ । सँगै आएका अन्य यात्रु उहिल्यै उछिनेर गइसकेका थिए । बाहिरको मुद्रा साट्ने काउन्टरमा अस्ट्रेलियन डलर साट्न खोजेँ । काउन्टरका कर्मचारीले आफ्नाे देशमा कतै पनि अस्ट्रेलियन डलर नसाटिने बताएपछि आउनुअघि नै पैसा नसाटेकामा पछुतो मानेँ । अस्ट्रेलिया हुँदै मोरक्को आएको पहिलो यात्रु सम्भवतः म रहेको बताउने क्वन्टसकी कर्मचारीको आवाज कानैमा गुन्जियो ।
कम अस्ट्रेलियन आउने भएर अस्ट्रेलियन डलर सटही गर्न नमिलेको हो कि ? नजिकैको एटिएममा कार्ड घुसाएँ । तर, पैसा झरेन । हजुरबुबा भन्नुहुन्थ्यो– खल्तीमा पैसा नभए आँट आउँदैन । आफूसँग भएको अस्ट्रेलियन डलर मूल्यहीन साबित भइसकेको थियो । पर्समा पाँच युरो र पाँच अमेरिकी डलरका नोट रहेछन् ।
नेपालको भन्दा राम्रो एयरपोर्ट भए पनि ट्याक्सीको पारा भने नेपालकै जस्तो रहेछ । भीमकाय शरीर भएको र हातमा वाकीटकी बोकेको एक मानिस मनजिकै आई कनीकुथी अंग्रेजीमा सोध्यो, ‘कहाँ जान्छौ ?’ मैले होटलको नाम भनेँ । ‘दुई सय दिराम लाग्छ,’ उसले भाडा सुनायो । युरोमा त्यसको मूल्य २० जति हुन जान्छ । मराकेसमा ट्याक्सी बार्गेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो । ट्रिपएड्भाइजरमा पढेको थिएँ ।‘दश युरो हुन्छ ?’ मैले बार्गेनिङ गरिहालेँ ।
रिसाएर हात हल्लाउँदै उसले ‘उता जा’ भनी इसारा ग-यो । छेउमा अरू ट्याक्सी पनि थिए । केही यात्रु भाडामा कुरा नमिलेर चढिसकेको ट्याक्सीबाट सामान झार्दै थिए । निस्कनुभन्दा एक रात मात्र अघि श्रीमती र छोरीले खुत्रुकेबाट युरो छुट्याई क्यामेरा ब्यागमा राखिदिएका थिए । २३ युरोबराबरका सिक्का रहेछन् । मन ढुक्क भयो । केहीबेरको बार्गेनिङमा एउटा ट्याक्सी १० युरोमा जान राजी भयो । ट्याक्सी चल्दै गर्दा देखिएको मरुभूमिको त्यस सहरमा फराकिलो, सफा र प्रशस्त हरियाली भएको सडक देख्दा आश्चर्य लाग्यो । ड्राइभरलाई भनेँ, ‘तिम्रो सहर सुन्दर रहेछ ।’
‘हो, फूल फुल्ने मौसममा झन् सुन्दर हुन्छ,’ बाटाका छेउछाउ झपक्क फुलिरहेको फूल देखाउँदै उसले भन्यो । होटेल आइपुग्यो । दुई युरोका ६ सिक्का हातमा हालिदिएँ । ‘दुई युरो टिप्स ।’ अघिसम्म पैसाले पिरोलेको म केहीबेरमै टिप्स दिनसमेत पछि हटिनँ । मान्छेको जात छिनमै लुत्रुंग, छिनमै फुरुंग ।
मोरक्को घुम्ने उद्देश्यले पनि कार्यक्रमभन्दा एक दिनअघि पुगेको थिएँ । होटेलमा कुरा गरेपछि भोलिपल्टको यात्रा तय भयो । एट्लस पर्वतको फेदीमा औरिका नदीको किनारमा रहेको पातलो ग्रामीण बस्ती औरिका भ्याली जाने भइयो । मराकेसबाट करिब ५० किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित औरिका भ्याली त्यहाँको प्रख्यात पर्यटन गन्तव्य हो ।
भोलिपल्ट ९ बजे लिन आउँछ भनिएको टुरको गाडी (माइक्रोबस) करिब एक घन्टा ढिलो आयो । त्यहाँ पनि नेपाली समय चल्दो रहेछ । करिब आधा घन्टामा कुमालेको पसलअगाडि गाडी रोकियो । समथर खेतीयोग्य जमिनसँगै पातलो बस्तीभित्रको घर । गाडीबाट झरेर खुट्टा तन्काउँदै गर्दा क्षितिजमा हिउँले ढाकेको एट्लस पर्वत देखेँ । मैले मेरा हिमाल सम्झेँ । हिमालयजति नै क्षेत्रफलमा फैलिएको एट्लस पर्वत शृंखला मोरक्को, अल्जेरिया र ट्युनिसियामा पर्छ । हिमालयको अग्लो चुचुरो सगरमाथा नेपालमा छ भने एट्लसको अग्लो चुचुरो टुव्कल मोरक्कोमा । तर, टुब्कलको उचाइ करिब चार हजार मिटर मात्रै छ ।
उत्रिएको ठाउँमा कुमालेले चक्रमा माटोको भाँडा बनाएर देखाए । माटोका थुप्रै सामान मोरक्कोबाट विदेशीले उपहारस्वरूप लैजाने रहेछन् । बाटाभरि त्यस्ता थुप्रै पसल थिए । कति फुटपाथमा पनि थिए ।केही समयपछि गाडी पहाडमाथि रहेको एउटा भ्यु प्वाइन्ट रेस्टुरेन्टमा गएर रोकियो । ‘चिया–कफी पिउन र दिसापिसाब गर्न २० मिनेट,’ ड्राइभर करायो । रेस्टुरेन्टको छतबाट केही तस्बिर खिचेँ । पिसाब फेरेको पाँच दिराम लाग्ने रहेछ । गाडी त्यहाँबाट फेरि हिँड्यो र यसपालि जडीबुटी पसलमा गएर रोकियो ।
परम्परागत पोसाकमा सजिएका अधबैँसे महिलाहरूले शिवलिंग आकारको जाँतोमा आर्गन (त्यहाँको स्थानीय वनस्पति) को फल पिस्दै तेल निकालेर देखाए । उक्त पसल महिला सहकारीद्वारा सञ्चालित रहेछ । मोरक्कोभर यस्ता सयौँ महिला सहकारी रहेछन् । मोरक्कोले आर्गनको तेल संसारभर प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।
लोपोन्मुख उक्त वनस्पति यस्तै सहकारीका कारण जोगिएको रहेछ । आर्गनबाहेक केशर, जैतुन, क्यामोमाइलजस्ता जडीबुटी बेचेर मोरक्कोले वार्षिक ६० मिलियन डलर आम्दानी गर्ने रहेछ । सन् २०१४ मा नेपालमा जडीबुटीको व्यापार पनि लगभग ६० मिलियन डलर थियो । तर, हाम्रा धेरै जडीबुटी प्रशोधन नभई बिदेसिन्छन् ।
गाडी औरिकाको एक होटेलमा रोकियो । ‘यहाँ खाना खाइसकेपछि ऊसँगै झरना हेर्न जानू,’ ड्राइभरले गाइडतिर देखाउँदै भन्यो । त्यहाँका सयौँ रेस्टुरेन्ट नदीकिनारमा रंगीचंगी कुर्सीटेबल राखेर ग्राहक लोभ्याउँदा रहेछन् । हामी गाइडका पछि लाग्यौँ । अरू होटेलबाहिर खानाको मूल्य टाँगिएको थियो । त्यस्तै खाना, मूल्य भने आधा । नेपालका राजमार्गमा पनि होटेलवाला र चालकबीच यस्तै सेटिङ चल्छ ।
पहाडको टुप्पोमा पुगी झरना हेरी फर्कने योजना थियो । नेपालमै तीभन्दा राम्रा झरना देखेकाले तिनले मलाई तानेनन् ।
खोलाको पानी फोहराजस्तै बनाएर त्यसमा सजाएर राखेका पेयपदार्थ र फलफूल लोभलाग्दा देखिन्थे । नेपालमा तीभन्दा सयौँ सुन्दर खोला छन्, तर हामीमा सिर्जनशील चेतको कमी छ । पूरै समय म नेपाल र मोरक्को तुलना गरिरहेँ ।
भोलिपल्ट कादिआयद विश्वविद्यालयमा कार्यशाला सुरु भयो । परिचयमा सहभागीले आफ्नो देशको एउटा रमाइलो तथ्य भन्नुपथ्र्यो । ‘म नेपाली भन्नेबित्तिकै सबै एभरेस्ट चढेको छस् भनी सोध्छन्,’ मैले भनेँ। ‘मलाई पनि मेस्सी भेटेको छस् भनी सोध्छन्,’ अर्जेन्टिनाको साथीले हँसायो ।
सिंगापुरकी मित्रले आफ्नो देशको पासपोर्ट संसारकै शक्तिशाली भएको र एक सय ८९ देशका लागि भिसा नचाहिने बताइन् । नेपालका नेताले देशलाई सिंगापुर बनाउने भनेको धेरै भइसक्यो । उद्घाटन सत्रमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बोलाइएको थियो । उनी ठीक समयमा आई स्वागत गरेर हिँडे । टुरबसका हकमा चलेको नेपाली समय विश्वविद्यालयमा भने चलेन । नेपालमा कार्यक्रममा जति उच्च पदस्थ निम्त्यायो, उति धेरै कुर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना खासै ठूलो थिएन, तर निकै सफा थियो । परिसरमा सयौँ प्रजातिका जडीबुटी पनि रहेछन् । मैले आफूले पढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्झेँ । हाम्रा विश्वविद्यालय मिचाहा प्रवृत्तिका झारले छोपेको छ, गोबरले लतपतिएको छ ।
कार्यशाला सकेर पेरिस जानुअघि फेरि अर्को एकदिने यात्रामा निस्किएँ । मराकेसबाट दुई सय किलोमिटरजति टाढा पर्ने औरजेट र अइवेनहेदु मरुभूमिको । युनेस्को सम्पदासूचीमा परेका ती स्थान मैले ग्लाडिएटर र मम्मी नामक अंग्रेजी सिनेमामा देखेको थिएँ । खोला किनारमा जोडिएको सानो टाकुरामा एक–अर्कासँग जोडिएका माटोका घर, बस्तीमा जोगाउन बनाइएका अग्ला पर्खाल, प्रवेशद्वार र अग्लो भ्यु टावरले सहरलाई विशेष बनाएको छ ।
यात्रामा टिच्का पास पनि छिचोल्ने अवसर मिल्यो । चार वर्षअघि थोराङ्ला पास छिचोलेको थिएँ । पर्यटन विकास हुँदै गरेकाले पहाडी बाटा फराकिलो पार्ने काम हुँदै थियो । तर, नेपालमा जस्तो धुलो उडेको थिएन । ट्यांकरहरू पानी छरिरहेका भेटिन्थे । हामी राजधानी प्रवेश गर्ने गाडीहरू धुने गफ गर्छौँ, तर धुलो नउडाई बाटो बनाउन सक्दैनौँ । केही ट्यांकरले निरन्तर पानी छरे धुलो कति कम हुन्थ्यो होला ?
बाटोमा ठुल्ठूला मरुभूमिमा खेती गरेको र भिरालो जग्गामा वृक्षरोपण गरिएको थियो । मोरक्कोले २००८ देखि हरित मोरक्को योजनाअन्तर्गत खेती, पशुपालन र रूख रोप्ने देशव्यापी अभियान चलाइरहेको रहेछ । त्यसै आयोजनाअन्तर्गत उच्च मरुभूमिमा पनि डिपबोरिङ गरी सिँचाइ हुँदो रहेछ । पानीको स्रोत धेरै भएर मात्र हँुदैन, व्यवस्थापन पनि राम्रो गर्नुपर्छ ।
त्यहाँको भूगोलले मुस्ताङ सम्झाए, घरले नेपालका हिमाली भेग सम्झाए । बाटामा नेपालमा घाँसदाउरा बोकेका, खेतमा काम गर्दै गरेका महिला देखिन्थे । चालक त्यसै भेगका रहेछन् । बाटामा चिनेकालाई हात हल्लाएर वा हर्न बजाएर पूरै नेपाली पारामा अभिवादन गर्थे । यहाँको भूगोल मात्रै होइन, मान्छेका पेसा र आनीबानी पनि नेपालसँगै मिल्दाजुल्दा । मुस्लिम बाहुल्य भएको देश भए पनि बुर्कानलगाउने महिला प्रशस्तै देखिए । ग्रामीण भेगमा नेपाल र यहाँको अवस्था उस्तै थिए । तर, सहरमा भने मोरक्कोका पूर्वाधार राम्रा ।
सहरका घरमा एकैखाले गुलाफी रंग लगाइएको थियो । घर पाँच तलाभन्दा अग्लो बनाउन नपाइने । कतिपय ठाउँका सडक युरोप, अमेरिकाका जस्तै । बाटाभरि रूख रोपिएका, धुलोधुँवा निकै कम । एक हप्ताको बसाइमा मोरक्कोलाई नजिकबाट हेरेँ र बुझेँ । क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा पाँचगुणा, अर्थतन्त्रमा चारगुणा र प्रतिव्यक्ति आयमा तीनगुणा ठूलो मोरक्को भूगोल र जैविक विविधताका आधारमा भने नेपालजस्तै छ ।
पर्यटनको आधार पनि हाम्रोजस्तै । पर्यटनलाई हस्तकला र कृषि उत्पादनसँग जोड्ने प्रयत्न उत्साहप्रद लाग्यो । फ्रान्ससँगको औपनिवेशिक साइनो, युरोपसँगको भौगोलिक निकटता भएर होला, मोरक्कोमा सन् २०१७ मा १ करोड १० लाख पर्यटक गएका रहेछन् । अबको एक वर्षभित्र मोरक्को विश्वकै २०औँ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने महत्वाकांक्षी योजना तयार भएको छ । त्यहाँबाट फर्कने वेला एयरपोर्टमा प्लेन कुर्दै गर्दा त्यहाँबाट नेपालको सम्झना आयो । इन्टरनेट खोलेँ । एक दैनिक पत्रिकामा छापिएको समाचारले मन चसक्क भयो । शीर्षक थियो– सडकले नास्यो ट्रेकिङ रुट ।
नयाँ पत्रिका दैनिक । २०७६ जेठ ११ शनिबार ।
पृथ्वीको रिपोर्ट कार्ड र नेपाल
Posted on May 14, 2019 Leave a Comment
२०१६ को जुलाईमा मैले जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान–नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) को एउटा इमेल पाएँ, जसमा लेखिएको थियो— ‘विश्वभरिका २२६ आवेदकबाट छानिएका १६ जना युवा फेलोमा तिमी पनि छनोट भयौ ।
आगामी तीन वर्षभित्र हामीले तयार पार्नलागेको विश्वको जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तिमीले विज्ञको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’ हामीले तीन वर्ष लगाएर लेखेको उक्त प्रतिवेदन युनेस्कोको मुख्यालय पेरिसमा भेला भएका नेपाल लगायत १३२ देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेपछि गतसाता सार्वजनिक भयो । यो लेख उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको विश्वको जैविक विविधताको अवस्था र त्यसमा नेपालको स्थानमा केन्द्रित छ ।
प्रतिवेदन यसरी लेखियो
सन् १९८८ मा विश्वका सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा चाहिने वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषणका लागि राष्ट्रसंघ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) गठन गरेका थिए । जैविक विविधताका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै निकायको आवश्यकता महसुस गरी २०१२ मा आईपीबीईएसको गठन भयो ।
उक्त निकायलाई विश्वको जैविक विविधताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन लेख्ने कार्यादेश दिइयो । त्यसैका आधारमा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका र प्रतिवेदनले समेट्नु पर्ने/सक्ने सीमा विज्ञ टोलीले तयार पार्यो । त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनका लागि विश्वभरबाट मनोनयनमा परेका सरकारी र गैरसरकारी गरी १४५ विज्ञ र खुला छनोटबाट १६ फेलोको चयन गरियो ।
प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा विषयगत विज्ञताको अभाव पूरा गर्न थप ३१० जना योगदानकर्तालाई पनि समेटियो । यसरी ४६० भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनको पहिलो, दोस्रो र अन्तिम प्रारूपलाई सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गरियो । अन्त्यमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट प्रतिवेदनलाई समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु) गराइएपछि प्रतिवेदनको सम्पादन भयो ।
निकै लामो प्रतिवेदन हुने भएकाले नीतिनिर्माताहरूका लागि छुट्टै सारांश बनाइयो । उक्त सारांशलाई सरकारका प्रतिनिधिहरूले अक्षरशः पढेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदनको सारांशमाथि विज्ञ र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन घण्टौं बहस र छलफल हुने रहेछ । त्यसकारण यो विज्ञ, सरोकारवाला र नीतिनिर्माता मिलेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।
जैविक विविधता र मानव भलाइका लागि प्रकृतिको योगदान सम्बन्धी १५०० पृष्ठको यो प्रतिवेदन यस विषयको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत दस्तावेज हो । यसलाई पृथ्वीको अपरेसन रिपोर्ट पनि भन्न सकिन्छ । यसलाई तयार पार्न विज्ञहरूले प्रकृति र समाज विज्ञानका १५ हजार लेखका साथै आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान सम्बन्धी सामग्रीहरूको सन्दर्भ लिएका थिए । यसमा विज्ञहरूको संलग्नता स्वयम्सेवकका रूपमा थियो । उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिइएको भए, उक्त प्रतिवेदनका लागि ४२ लाख डलर लाग्ने थियो ।
जैविक विविधतामा विश्वव्यापी र्हास
प्रतिवेदनमा मूलतः विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्ष यताको जैविक विविधता र मानव भलाइको अवस्था, जैविक विविधता परिवर्तनका कारकहरू र जैविक विविधता ह्रासलाई घटाउन गरिएका र गर्नुपर्ने प्रयासहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा समेटिएका मानवजातिले आफ्नै वासस्थान पृथ्वीमाथि गरेको दोहनको चित्र र चरित्र प्रीतिकर छैन । तथापि संरक्षणमा मानवीय प्रयासका केही सकारात्मक योगदान पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा यस्तो द्रुतगतिले प्रकृतिको दोहन यसअघि इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । ५० वर्षयता मानिसको उपभोगमा १५ प्रतिशतले र खाद्यान्न उत्पादनमा ३०० प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । १९९२ यतामात्रै सहरी जनसंख्या दोब्बर भएको छ । १९७० यता काठको उपयोग विश्वव्यापी रूपमा ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
नयाँ सहर बसाउन तथा कृषि र पशुपालनका लागि जंगल फँडानीले व्यापकता पाएको छ । पृथ्वीमा १९८० देखि २००० सम्ममा १ अर्ब हेक्टर उष्ण प्रदेशीय वन सखाप भएको थियो । त्यसैगरी १७०० देखि अहिलेसम्म पृथ्वीको मृगौला भनिने सिमसारको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भएको छ । समग्रमा मानवजातिले पृथ्वीको ७५ प्रतिशत भूभागलाई आफू अनुकूल बदलिसकेको छ ।
मानवजातिले गरेको दोहनका कारण पृथ्वीबाट थुप्रै जीवजन्तु लोप भइसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे अबको केही दशकभित्र करिब १० लाख जीवजन्तु पृथ्वीबाट लोप हुन सक्नेछन्, जसमा अधिकांश हाम्रो बालीनालीमा परागसेचन गर्ने किराहरू पर्छन् । किराहरूको सामूहिक लोप भएमा विश्वलाई प्रतिवर्ष २३५ देखि ५७७ बिलियन डलर बराबरको क्षति पुग्ने छ र त्यसले खाद्य उत्पादन चक्रमा ठूलो संकट निम्त्याउनेछ । त्यसकारण प्रकृति संरक्षणको मुद्दा वातावरणीय मात्रै होइन, यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । समग्रमा यो मानव भलाइको मुद्दा हो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रकृतिको र्हासको कारक
प्रतिवेदनमा प्रकृति विनाशका थुप्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारक समेटिएको भए पनि पाँच मुख्य कारक तत्त्वको पहिचान गरिएको छ ।
भूमि र जल उपयोगमा परिवर्तन जैविक विविधता ह्रासको प्रमुख कारण हो । मानवजातिले पृथ्वीको तीनचौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको छ । यतिखेर पृथ्वीको ३३ प्रतिशत भूभागमा कृषि र पशुपालन गरिन्छ ।
भूमि र जल उपयोगमा भएको भीमकाय परिवर्तनले जीवजन्तुको वासस्थानलाई विनाश गरेको छ र जैविक विविधतामा ह्रास ल्याएको छ ।
जीवजन्तु र वनस्पतिको दोहनकारी संकलन जैविक विविधता ह्रासको दोस्रो कारक हो । अधिक माछा मार्ने कार्यले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा माछाका प्रजातिहरू संकटमा छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विनाशको अर्को कारक हो । औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीको तापक्रम सरदर १ डिग्रीले बढेको छ ।
तापमान ४.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने हो भने पृथ्वीका १६ प्रतिशत प्रजाति लोप हुनेछन् । विनाशलीलाको अर्को कारण प्रदूषण हो । विश्वमा १९८० यता प्लास्टिकको प्रयोग दस गुणाले बढेको छ । प्लास्टिक र रासायनिक मलको प्रदूषणका कारण थुपै समुद्री जीवजन्तु मासिएका छन् । विनाशको पाँचौं कारक मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुलाई ठहर्याइएको छ । १९७० यता विश्वमा ७० प्रतिशतले मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुहरूको विस्तार भएको छ, जसका कारण २० प्रतिशत स्थानिक वनस्पति र जीवजन्तु संकटमा परेका छन् ।
जैविक विविधता ह्रास र पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशले गर्दा विश्वले राखेका संरक्षणका लक्ष्यहरू विशेषगरी २०२०–आईची जैविक विविधता लक्ष्य र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य पनि पूरा नहुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यद्यपि २० मध्ये ४ वटा आईची जैविक विविधता लक्ष्यमा भने प्रगति देखिएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता सम्बन्धी जनचेतना बढेको, सामुद्रिक माछा उत्पादनमा दिगोपन आउँदै गरेको, दिगो उत्पादनमा जोड दिन थालिएको, वृक्षरोपण बढेको, वनको प्रमाणीकरण बढेको, मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुको नियन्त्रण बढेको र संरक्षण क्षेत्रहरूको क्षेत्रफलमा विश्वव्यापी वृद्घि भएको छ ।
जैविक विविधताको ह्रासलाई कम गर्न र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्जागृत गराउन अझै ढिलो भइनसके पनि त्यसका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । मानवीय उपयोगमा फेरबदल र प्रकृतिलाई हेर्ने दोहनकारी दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।
गुणस्तरीय जीवन आर्थिक वृद्घिले मात्रै सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि हाम्रो वातावरण पनि गुणस्तरीय हुन जरुरी छ । वातावरणीय ह्रास कम गर्न खाद्य उत्पादन प्रणाली दिगो बनाउनुपर्ने, आदिवासी समुदायलाई संरक्षणमा समेट्नुपर्ने र विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्नेछ । सरकारहरूले वातावरणका अदृश्य पक्षहरूलाई मनन गर्दै प्रकृतिलाई बिगार्न होइन, प्रकृतिको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
नेपालको अवस्था
विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपाल लगायतका एकल देशका मुद्दामामिला पर्न सम्भव हुँदैन, तथापि प्रतिवेदनमा समेटिएका जैविक विविधता ह्रास, प्रकृतिको विनाशको अवस्था र त्यसका कारकहरूको प्रभाव नेपालमा झनै बढी छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन हुनुका साथै जडीबुटी लगायतका वनस्पतिको दोहन, वन फँडानी, प्रदूषण र मिचाहा प्रकृतिका झारहरू बढिरहेका छन् ।
त्यसले जैविक विविधता मात्रै होइन, मानव स्वास्थ्य र समग्र मानव भलाइमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ । १९३० यता नेपालमा करिब ३७ हजार वर्ग किलोमिटर (४९ प्रतिशत) वनको विनाश भएको छ (रेड्डी, २०१८) । हाम्रो अध्ययनले पनि २००० यता नेपालमा करिब ४६ हजार हेक्टर वन विनाश भएको र मात्रै १२ हजार हेक्टर वन बढेको देखाउँछ ।
ग्रामीण र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटीहरूको दोहन तीव्र गतिमा छ । २०१७ को जलवायु परिवर्तनको खतरा सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको थियो (म्यापलक्रोफ्ट, २०१८) । नेपालको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ र विश्व वातावरणीय निष्पादन सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो खराब देशमा गनिन्छ (वेन्डलिङ, २०१८) ।
मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिले कृषि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा पनि नेपाल विश्वमै तेस्रो मुलुकमा पर्छ (पैनी, २०१६) । हाम्रो अध्ययनमा मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिहरूको फैलावट जलवायु परिवर्तनसँगै भविष्यमा झनै बढ्ने देखिन्छ ।
समग्रमा भूबनोट र भूगोलको संवेदनशीलतासँग वातावरण विनाशका विश्वव्यापी कारकहरूको उपस्थिति नेपालमा विश्वमै उच्च छ । यतिखेर नेपालमा ठूलठूला पूर्वाधार बनाउने कुरा चर्को सुनिन्छ । प्रस्तावित ठूला पूर्वाधारले पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् ।
हाल विद्यमान वातावरण विनाशका कारकहरूले र भविष्यमा बन्ने पूर्वाधारले हाम्रो उच्च जैविक विविधतामा कस्तो असर पार्लान् ? त्यसको एकमुस्ट स्वतन्त्र र भरपर्दो मूल्यांकन जरुरी छ । तर थाहा भएसम्म नेपालमा १९९५ यता जैविक विविधताको अवस्थाको बृहत मूल्यांकन भएको छैन । भएका केही अध्ययन पनि कन्सल्टेन्सीले दिने प्रतिवेदनमात्रै हुन् ।
त्यस्ता प्रतिवदेनको गुणस्तर थाहा पाउन निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । बदलिंँदो परिस्थितिमा नेपालको जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान र विहंगम मूल्यांकन वातावरणका लागिमात्रै होइन, हाम्रो आर्थिक विकासको भविष्यका लागि पनि जरुरी छ । आईपीबीईएसमा मेरो संलग्नताको अनुभवका आधारमा भन्दा, यसलाई स्वयम्सेवी रूपमा पनि गर्न–गराउन सकिने रहेछ ।
कान्तिपुर दैनिक | वैशाख ३१, २०७६
Both economic and non-economic factors need to be considered if Nijgadh airport is to be feasible
Posted on May 1, 2019 Leave a Comment
The environmental impact of a colossal infrastructure project like Nijgadh airport is not just about the number of trees that will have to be cut down. Infrastructures normally have two kinds of effects on the environment. First, through the ecological destruction during the construction phase and second, by depositing harmful substances in the ecosystem after operation. Carbon emissions, sound pollution and generation of a huge amount of solid waste and consumption of massive amount of energy means that the operation of airport of that size—and not just the construction—will have a significant impact on the environment and society.
The environment is not only visible trees and greenery. There are countless invisible substances and processes that provide the necessary ecosystem goods and services for human well-being. For instance, absorption of carbon dioxide, recharge of water sources, protection from disasters and maintenance of soil fertility and climate cycle are not visible and hard to measure, but these services are essential for human existence. Therefore, it is necessary to overcome the illusion that nature perpetually provides those service free of cost.
The common practice of preparing the Environmental Impact Assessment reports in Nepal is ignoring these invisible aspects of ecosystems and taking these services for-granted. As a result, our developmental activities have invited environmental destruction and pollution which could have been minimized. Such developments have not enhanced our quality of life and wellbeing but eroded them.
Rampant destruction from bikas is visible in our cities as well as our villages. Fresh air, clean water, and greenery have become scarce commodities in our cities, while the dozer driven development in villages has invited environmental catastrophes such as landslides, soil erosion and deforestation. Our life support systems are dismantled in the name of bikas. Unfortunately, there is no sign that we have learnt anything from the mistakes that have been made in the name of development.
Changes over the last 40 years
The idea of building Nijgadh Airport as a regional hub had first been proposed about 40 years ago. In this time, aviation technology has made massive progress. For example, four decades ago, a Boeing could fly for a maximum of 12 hours non-stop. Today’s airplanes such as AirBus-350 and Boeing-787 can easily fly for 16-18 hours without stopping. Last autumn, Singapore Airlines set a record of 19 hours non-stop flight from Singapore to Newark and some 20+ hour non-stop flights are underway. This advancement in aviation technology raises a question to the idea of constructing Nijgadh, which is only four to five hours away from popular international transits like Bangkok, Singapore, Dubai and Kuala Lumpur, as a regional hub. Perhaps, the four decade old idea of making Nijgadh a regional airport is obsolete by now.
Nepal’s location as a small country between economic giants—China and India—also makes Nijgadh airport seem like a faulty idea. A report from the World Economic Forum predicted that China will have the biggest aviation market by 2022. China is currently building eight new big airports in strategic locations. Not only is the number of airports in China growing, Chinese airlines such as Air China, China Southern, and China Eastern are expanding at an unprecedented rate. This clearly indicates China will soon emerge as a new international transit hub. Similar progress albeit at a slower pace is taking place in India. Currently, Dubai is a hub for Emirates, Bangkok for Thai Airlines, Hong Kong for Cathy Pacific, Singapore for Singapore Airlines and Doha for Qatar Airlines. On that basis, the proposed Nijgadh should be an obvious hub for Nepal Airlines—the national flag carrier. Making a hub for the incompetent Nepal Airlines, which is an epitome of mismanagement and corruption and is currently unable to find new destinations for recently purchased fleets, seems like a complete waste of resources. Furthermore, the credibility of our international airport is poor and airport security is not even trusted by our nearest neighbor, India. Given the negative reputation of our national flag carrier and the dubious security system of our international airport, making Nijgadh a major hub without rapidly transforming the negative images of our airport and airlines is not possible. The only economic rationale behind building Nijgadh is an expansion of our tourism industry— which is primarily ecotourism.
Preserving the environment— a national obligation
Nepal’s developmental partners and donor communities have been supporting the efforts of environmental conservation for decades, yielding some notable results. On this basis, many may seem to portray protection of the environment as a foreign agenda. But if donor involvement makes something a ‘foreign agenda’ we have to consider the peace process, constitution writing and other infrastructural development projects supported by donors as part of a foreign agenda. We cannot ignore our own long history of conserving the environment based on the traditional ecological knowledge of our own indigenous communities.
This advancement in aviation technology raises a question to the idea of constructing Nijgadh, which is only four to five hours away from popular international transits like Bangkok, Singapore, Dubai and Kuala Lumpur, as a regional hub. Perhaps, the four decade old idea of making Nijgadh a regional airport is obsolete by now.
The mindset of viewing environment as an obstacle to development needs to be changed for a new international airport to be a feasible idea. Preserving environment is an inherent component of sustainable development. We can bring prosperity to the nation only if we prioritize environmental concerns. If Nijgadh is to be constructed, making it eco-friendly and branding it as one of the greenest airports in the world actually enhance profits and attract investors. These days, because of the growing urgency of addressing climate change, people are more sensitive to nature than ever before. At present, there is a race towards making things ‘green’ globally even in the aviation industry. Airplane makers are competing to make fuel-efficient and eco-friendly planes. Previously built airports such as Chiang Mai airport in Singapore are transforming by increasing greenery and reducing carbon footprint. India has recently completed the world’s first solar-powered airport. As a late comer of development, we have opportunities to learn from others. If they can, why can’t we?
Record Nepal. Translated by Sandesh Ghimire
समृद्धिको बाधक जातपात
Posted on February 21, 2019 Leave a Comment
चेपेघाटबाट लिगलिगकोटसम्म दौडेर द्रव्य शाह गोरखाको राजा हुनुभन्दा ठ्याक्कै १ सय १० वर्षअघि सन् १४४९ मा युरोपमा छापाखाना अर्थात् प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार भयो । फलस्वरूप ठूलो संख्यामा पुस्तक छापिन थाले । भनिन्छ, उक्त प्रेसको आविष्कार भएको ५० वर्षभित्र करिब दुई करोड पुस्तक छापिएका थिए । तीमध्ये प्रमुख बाइबल थियो । यसरी ठूलो संख्यामा छापिन थालेपछि पुस्तक सर्वसाधरणको पहुँचको वस्तु बन्न पुग्यो ।
त्यसअघि सीमित संख्यामा चर्चका पादरीहरू मात्रै पढ्थे । पढ्न थालेपछि मानिसहरूले किताबका साना अक्षरलाई ठम्याउन असहज महसुस गरे । ठूलो संख्याका मानिसलाई आँखाको देख्ने क्षमता कमजोर भएको थाहा भयो र आमरूपमा चस्मा लगाउने प्रचलन सुरु भयो । र, मानिसले चस्माको लेन्ससँग खेल्न थाल्यो । दुई वा सोभन्दा बढी लेन्सलाई निश्चित दूरीमा राखेर हेर्ने क्रममा माइक्रोस्कोप र टेलिस्कोप जन्मियो ।
माइक्रोस्कोपको सहायताले मानिसले नांगो आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म कुराहरू अवलोकन गर्न सके भने टेलिस्कोपको आविष्कारले पृथ्वीबाहिरको संसार नियाल्न । मानिसको ज्ञानको दृष्टिलाई आफ्नो अन्तरअंगदेखि पृथ्वीको बाहिरी बह्माण्डसम्म पु-याउन प्रिन्टिङ प्रेसको ठूलो हात छ । भनिन्छ, प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कारविना औद्योगिक क्रान्ति, प्रविधिको विकास र आधुनिक लोकतन्त्र असम्भव थियो । आधुनिक संसारको जग बसाउने त्यो युगान्तकारी छापाखानाका आविष्कारक जोहानेस गुटनवर्ग पेसाले फलामको काम गर्ने (कामी ?) थिए, अर्थात् फलाम र सुन पिट्ने काम गर्दथे ।
युरोपमा मानवियता, कला, साहित्य, संगीत, भूगोल आदिको उच्च विकास भएको समय (जसलाई पुनर्जागरणको युग भनिन्छ) चलिरहँदा भक्तपुरमा पचपन्न झ्याले दरबार, पाटनमा कृष्ण मन्दिर र काठमाडौंमा तलेजु भवानी बनिसकेको थियो । यतिखेर औद्योगिक क्रान्तिको जननी लन्डन सहरको चारवटा मात्र सम्पदा युनेस्कोको सूचीमा छ । इन्जिनियरिङ विधामा विश्वमै उत्कृष्ट मानिने जर्मनीको बर्लिनका तीन र लेनिनको देश रसियाको मस्कोका चारवटा मात्रै सम्पदा उक्त सूचीमा अटाएका छन् । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सातवटा सम्पदा युनेस्को सूचीमा छन् । यसको अर्थ औद्योगिक क्रान्तिअघिको उपत्यका (नेपाल)मा युरोपमा जत्तिकै कला, संस्कृति, इन्जिनियरिङ, सहरी विकास भएको थियो । उत्पादनको साधन जमिन मात्रै भएको त्यो समयमा खानाका विविध परिकार, जात्रा, चाडपर्व र युनेस्कोमा अटाउनेजस्ता भव्य सम्पदा निर्माणका लागि मानिससँग समय हुनु भनेको समृद्धिको सूचक हो ।
प्रतिव्यक्ति आयमा तुलना गर्ने हो भने त्यतिवेलाका सबैभन्दा धनी देशको तुलनामा नेपालीको सरदर आय खासै कम थिएन । सुगौली सन्धिताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय बेलायतभन्दा चार गुणा, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकाभन्दा तीन गुणा र अस्ट्रेलिया भन्दा साढे एक गुणा मात्रै कम थियो । सिंगापुरभन्दा पाँच गुणा बढी थियो । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा स्विट्रजल्यान्डको ९७ गुणा, अमेरिकाको ७२ गुणा, अस्ट्रेलियाको ६६ गुणा, बेलायतको ४८ गुणा र सिंगापुरको ७० गुणाले बढी छ । यसरी लगभग दुई सय वर्षमा अन्य देशले प्रगतिको शिखर चुम्दा नेपाल किन पुछारमा नै रहन पुग्यो ?
अंगे्रजले स्टिल आविष्कार गरेर विश्वभरि पुल बनाए र अमेरिकीले एलिभेटर बनाएर संसारभरि गगनचुम्बी महल निर्माण सम्भव तुल्याए । तर, काठमाडौंको प्यागोडा शैलीको वास्तुकला त्यहाँबाट १०० किलोमिटरभन्दा टाढासम्म पनि किन पुगेन ? अहिले नेपालको कृषिको उत्पादन क्षमता संसारमै सबैभन्दा कम छ । किन कृषि प्रणालीको औद्योगीकरण हुन सकेन ? एकीकरणअघि तिब्बतको सिक्कासमेत नेपालमा नै छापिन्थ्यो । किन नेपालका प्राचीन धातुकला, वास्तुकला र काष्ठकला जस्ताको तस्तै रहन गयो वा झन् नासियो ? कलकत्ताको बजारमा नेपाली तामाले युरोपको तामालाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि छाडेको थियो । यतिखेर हाम्रा उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने किन भए ?
उद्यमशीलताको अभाव
मानिसको सिर्जनशीलतालाई उद्यममा बदल्न सके मात्र त्यसले उत्पादन वृद्घि गर्दछ र छिटो पुँजी निर्माण हुन्छ । मानिसलाई उद्यमशील बनाउनका लागि आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यस्तो प्रभावकारी उत्प्रेरणा दिने काम औपचारिक र अनौपचारिक संस्थानले गर्दछन् । औपचारिक संस्थान र राजनीतिक वातावरण जस्तैः सरकारी नीति, नियम, कानुन र अनौपचारिक संस्थान जस्तै सामाजिक अवस्था, समाजको बनोट, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, धार्मिक आस्थाले उद्यमशीलतालाई सघाउने वा बिगार्ने हुन्छन् ।
श्रमअनुसार उचित ज्याला र सामाजिक सम्मान प्रदान भएमा उद्यमशीलताका सम्भावना बोकेका व्यक्तिलाई उत्प्रेरणा मिल्छ । पुँजीको सहज उपलब्धताले थप पुँजी आर्जन गर्ने वातावरण बन्छ । सामाजिक अन्तरघुलन र व्यक्तिगत सञ्जालले सिर्जनशीलताको थप विकास गर्दछ भने उद्यममा हुने जोखिमलाई कम गर्छ । त्यस्तो वातावरणमा मात्रै उद्यमशीलता फुल्छ र फस्टाउँछ । जब राज्यका औपचारिक र अनौपचारिक संस्थानले एकाधिकार, विशेषाधिकार, बन्देज, नियन्त्रण र बहिष्करणको व्यवस्थालाई बढावा दिन्छन्, त्यस्तो देशमा उद्यमशीलता फस्टाउँदैन् र उत्पादन वृद्घि पनि हुँदैन । नेपालमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यस्तो अवस्था कायम नै छ ।
१८औँ शताब्दीको बेलायतमा सेना, कर्मचारीतन्त्र र राजनीति मात्रै उच्च घरानाका व्यक्तिका लागि सुरक्षित थियो, त्यहाँको उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा सबैलाई प्रवेश छुट थियो । त्यहाँ औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले एकाधिकार, विशेषाधिकार, बन्देज, नियन्त्रण, बहिष्करणको व्यवस्था हटाइएको थियो । तर, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा राज्यले जनतालाई दिने जमिन अर्थात् बिर्ता बाहुनले मात्रै प्राप्त गर्दथे । व्यापारमा केही व्यक्तिको एकाधिकार कायम थियो । जुन अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । ब्याजदर चर्को थियो । महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, त्यतिवेला ब्याजदर १२ देखि ४० प्रतिशत र थप १० प्रतिशत कर कायम थियो । गोरखामा त्यो ब्याजदर ३०० प्रतिशतसम्म थियो । चर्को ब्याजदरका कारण मानिसले सस्तोमा फसल बेच्न पथ्र्याे वा बेच्न नसके ऋण तिर्न नसकेर जमिनदारको कमारो बस्न पर्दथ्यो ।
धार्मिक र राजनीतिक संस्थानले किसानी गर्ने भनेर निश्चित गरिएको समुदाय वा जातिलाई उत्पादनको एक मात्रै साधन जमिनसँग स्वामित्वमा बन्देज लगाएपछि त्यहाँ स्वतन्त्र उद्यमशीलता फस्टाउने कुरै भएन । उत्पादनका साधनसँगको स्वामित्वहरण र पुँजीको अभावले गर्दा उनीहरूको सीप, क्षमता, दक्षता फस्टाउन पाएन । सीप हुनेहरूलाई औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित गराइएपछि उद्यमशीलताको विकास भएन ।
अन्तरघुलनमा बन्देज
जैविक विज्ञानमा एक–अर्काबीच मैथुन हुँदा फरक व्यक्तिमा भएको जीनको अन्तरघुलनले नयाँ उच्चकोटिको जिन पैदा गर्दछ । त्यसले मानवजातिको प्रगतिका लागि पनि फरक सोच, विचार, ज्ञानक्षेत्रबीच अन्तरघुलन हुन जरुरी हुन्छ । त्यस्तो अन्तरघुलनले उत्पादन गर्ने ज्ञानले समाजलाई समृद्घ बनाउन मदत गर्दछ । प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने र कागज बनाउनेको संयोजन नभएको भए, इन्टरनेटसँग मोबाइल फोन नजोडिएको भए वा सफ्टवेयर र हार्डवेयरको मिलन नभइदिएको भए आधुनिक प्रविधिको विकासको गति यति अकल्पनीय द्रूत हुँदैन थियो ।
बेलायतमा पुँजीवादका पिता एडम स्मिथ र नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह एकै समयमा जन्मिए । स्मिथ भन्थे, तीनजनामा सबैले सबै काम, रोटी पनि पोल्ने, लुगा पनि सिउने र घर पनि बनाउने गर्नुको साटो एकजनाले रोटी मात्रै पोल्ने, अर्काले लुगा मात्रै सिउने र अर्कोले इँट मात्रै बनाएर श्रमको विशिष्टीकरण गरेमा रोटी, इँट र लुगाको उत्पादन बढ्छ र पुँजीको वृद्घि हुन्छ । स्मिथलाई विश्वास थियो, श्रमको विशिष्टीकरणसँगै विनिमय वा व्यापार भएमा त्यसले समृद्घि ल्याउँछ ।
पृथ्वीनारायण शाहको पालामा वा त्यसअघिको नेपालमा पनि अन्यत्रजस्तै श्रमको विशिष्टीकरण भएको थियो । तर, त्यो विभेद र उँच–नीचमा आधारित थियो । उत्पादन गर्ने किसानलाई शूद्र, उत्पादित वस्तु बेच्नेलाई वैश्य, उत्पादन प्रणालीको सुरक्षा र नियमन गर्नेलाई क्षेत्रीय र ती सबैको अनुसन्धान गरेर सिद्घान्त लेख्नेलाई पण्डित बनाइएको थियो । स्मिथले भनेको जस्तो श्रमको विशिष्टीकरण भएता पनि उनीहरूबीच व्यापार भने भएको थिएन ।
दलितले पालेको भैँसीको दूधले अहिले पनि बजार पाउँदैन । जातीय व्यवस्थामा मिसाइएको छुवाछुतले ती विशिष्ट सीप, क्षमता र दक्षता भएका मानिसबीच अन्तरघुलन र विनिमयलाई रोकेको थियो । औद्योगिक क्रान्तिताकाको जस्तो अवस्था (जहाँ विभिन्न सीप, क्षमता, पेसा समूह, राजनीतिक धरातल भएका मानिसहरू एउटै समूहमा बसेर काम गर्ने, सँगै बियर पिउने र छलफल गर्ने गर्थे) नेपालमा थिएन । त्यसैले विभिन्न पेसागत समूहबीचको व्यापार र अन्तरघुलनको अभावमा नेपालमा श्रमको विशिष्टीकरण भएता पनि उत्पादन बढ्न पाएन र पुँजीको विकास हुन सकेन ।
उत्प्रेरणा होइन, बहिष्करण
राजा त्रिभुवनका बुबा पृथ्वी वीरविक्रम शाहले नेपालमा शासन गर्दाको समयमा भारतमा दुई प्रख्यात वैज्ञानिक मेघनाथ शाह र सिभी रमन जन्मेका थिए । शाह भौतिकशास्त्रको नोवेल पुरस्कारमा चारपटक मनोनीत भए । रमनले भौतिकशास्त्रको नोबेल पुरस्कार नै जिते । चारपटक नोबेल पुरस्कारमा मनोनीत भएका शाह दलित परिवारमा जन्मेका कारण कलकत्ताको इडेन हिन्दू होस्टेलबाट निकालिए । बाहुनलगायत उच्च जातिहरूले उनीसँग होस्टेलमा खाना खान नमानेको निहँुमा । जातका कारण उनलाई कलेजमा हुने सरस्वती पूजामा मात्रै होइन, परमाणु अनुसन्धान समितिलगायत थुप्रै समितिमा बस्न दिइएन । नेपालमा यो उचाइको वैज्ञानिक नभएकाले मात्रै हो, तर आफ्नो पौरख र क्षमताले प्रगति गरेका एकाध दलित समुदायका मानिस बहिष्करण र भेदभावमा परेका यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । जुन यदाकदा मिडियामा पनि आइरहन्छ ।
माथि चर्चा गरिएजस्तै औपचारिक र अनौपचारिक संस्थानले प्रदान गर्ने प्रभावकारी सकारात्मक उत्पेरणाले मानिसको सिर्जनालाई उद्यमशीलतामा बदल्छ । नेपालमा श्रम गर्ने, विशिष्ट सीप भएका जातिले त्यस्तो उत्प्रेरणा पाउनुको साटो अहिलेसम्म पनि बहिष्करण, श्रमको शोषण र मनोवैज्ञानिक यातना भोगिरहेका छन् । त्यसले गर्दा जतिसुकै सिर्जनशील, दक्ष र उत्कृष्ट भएता पनि शिल्पी समुदायका मानिसले आफूमा निखार ल्याउन सक्ने सामाजिक वातावरण छैन ।
औद्योगिक क्रान्तिको नाभिस्थल बेलायतको म्यान्चेस्टरका लुगा धुनेले आफ्नो कामलाई सहज बनाउन वाष्प इन्जिन बनाउने सोच राख्दा नेपालका आरनमा धातु पिट्नेलाई आफ्नो कामलाई सहज बनाउन सामान्य सुधारको सोचसम्म नआउनुमा उत्प्रेरणाविहीन परिस्थितिको भूमिका थियो । बेलायतमा उत्प्रेरणाको वातावरण थियो र सामाजिक अन्तरघुलन सम्भव थियो । फलतः बेलायतीले औद्योगिक क्रान्ति गरेर प्रगतिको उच्च शिखर मात्रै चढेनन्, संसार पनि जिते ।
युरोपमा पानीजहाज र छापाखाना बनाउने, दिशा पत्ता लगाउने प्रविधिको विकास औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पूर्व पनि भएको थियो । औपचारिक शिक्षा पनि चाँडै सुरु भयो । त्यहाँको समाजले विज्ञान र तर्कलाई हामीले भन्दा पहिल्यै आत्मसात् ग-यो । त्यसले त्यहाँको विकासको गति द्रूत भयो । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सामाजिक विभेदलाई त्यहाँ समयमै हटाइयो । सिर्जनशील व्यक्तिलाई उत्प्रेरणा दिने वातावरण बनाइयो । युरोप, अमेरिकामा १८—१९औँ शताब्दीका ठूला अन्वेषक, नवप्रर्वतक, वैज्ञानिकहरू नेपालमा तथाकथित तल्ला जातिले गर्ने भनिएका काम गर्ने मानिस थिए । धातुका काम गर्ने, रसायन घोल्ने, घन ठोक्ने ।
पहिलोपटक प्लेन उडाउने राइट दाजुभाइ साइकल बनाउँथे । प्लास्टिकको आविष्कारक अलेक्जेन्डर पाक््रस चरेसको ताला बनाउने काम गर्दथे । वाष्प इन्जिनको आविष्कारकमध्येका एक थोमस न्युकोमन फलाम पिट्थे । कल्पना गरौँ, उनीहरूलाई तल्लो स्तरको काम गर्ने भनेर समाजले छोइछिटो गरेर मनोवैज्ञानिक यातना दिएको भए के हुन्थ्यो ? न त गुटनबर्गको प्रेस बन्थ्यो, न त राइट दाजुभाइले प्लेन उडाउने सपना देख्थे, न त औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्ने वाष्प इन्जिन बन्थ्यो ।
दक्षिण एसियाको जातीय व्यवस्थाले एकाध मेघनाथ शाहजस्ता उत्कृष्ट प्रतिभालाई उत्प्रेरणाको साटो मनोवैज्ञानिक र भौतिक यातना दियो । आज पनि नेपालमा पढ्ने स्कुलमा उसलाई शिक्षक र साथीभाइले गर्ने व्यवहार, बस्न पाउने डेरा, गर्न सक्ने श्रम वा उद्यम र त्यसले पाउने बजार समग्रमा भन्दा व्यक्तिको भविष्य जातले निर्धारण गर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।
किसान र श्रमिकको श्रमले आर्थिक उत्प्रेरणा र सामाजिक सम्मान नपाउनाले समाजमा शिल्पी वर्गका मानिस (जसले उत्पादन बढाएर समृद्घि ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे) मात्रै आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेनन्, सिंगो समाजै पछाडि धकेलियो । सयौँ वर्षसम्म हाम्रो आरन, हलो, कुटो, कोदालो, कृषि प्रणाली, धातुलगायतका उद्योग कि जस्ताको तस्तै रहन गयो, कि नासियो ।
कर्कप्याट्रिकले दुई सय वर्षअघि नेपालले विदेश निर्यात गर्ने वस्तुको सूची दिएका छन्, ‘अकाउन्ट अफ द किंग्डम अफ नेपाल’ पुस्तकमा । अदुवा, अलैँची, जडीबुटी, घिउ, मह आदिको । त्यो वेलाको निर्यात सूची र अहिले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले निकाल्ने निर्यात सूचीमा आश्र्चयजनक समानता भेट्न सकिन्छ । उक्त वस्तुहरू फेर्न र थप्न नसकेर सन् १८२० बाट अहिलेसम्म दुई सय वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ४३७ डलरले मात्रै वृद्घि भयो, जसमा अन्य धेरै कारण भएता पनि जातीय प्रथा एक प्रमुख कारण थियो, जसले हाम्रो समृद्घि र समग्र प्रगतिलाई अवरुद्घ पा-यो ।
नयाँपत्रिका दैनिक | २०७५ फाल्गुण ९ बिहीबार
आविष्कारको अवरोध
Posted on January 22, 2019 Leave a Comment
काठमाडौँ — सन् १८७८ मार्च २३ का दिन अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्समा नवप्रवर्तनबारे सम्पादकीय छापियो । ‘द एरोफोन’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो— एडिसनलाई केही त गर्नैपर्छ, जुटको डोरीले पाता कस्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । एडिसनले धेरै आविष्कारहरू गरे, अपवाद बाहेक ती सबै घातक प्रकृतिका छन् । हालै उनले नयाँ मेसिन बनाएर थप कुख्याती बटुलेका छन् ।
मेसिन निर्माण रोक्न समय घर्किए पनि त्यसको अन्वेषकलाई पक्रन अझै समय छ । नयाँ मेसिन अर्थात व्यक्तिको स्वरलाई रेकर्ड गर्ने यन्त्र, फोनोग्राफ । उनी अर्थात वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन जसले लाइट वल्वदेखि अटोमेटिक प्रिन्टरसम्मका थुप्रै आविष्कारहरू गरे । संयोगले सन् २०१९ जनवरी १६ मा नेपाली अखबार काठमाडौं पोष्टमा छापिएको सम्पादकीय पनि नवप्रर्वतनसँगै सम्बन्धित थियो ।
‘मिडल अफ दि रोड’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो—सरकारले नवप्रर्वतन रोक्न हुँदैन र सेवा प्रदायकहरूलाई पक्रन पाइँदैन । सम्पादकीयमा काठमाडौंमा मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने टुटल र पठाओका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि थियो । नवप्रवर्तनप्रतिको त्यो बेलाको अमेरिकी र हालको नेपाली अखबारहरूको दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ ।
एडिसन पक्राउ परेनन् । उनको नाममा संसारभर २३ सयभन्दा बढी पेटेन्टहरू दर्ता छन् । अमेरिकामा एडिसनजस्ता नवप्रवर्तकलाई उत्प्रेरणा दिने कानुन पेटेन्ट राइट ऐन सन् १७९० मै बनिसकेको थियो । सयौं वर्षअघि बनाइएका त्यस्तै उत्प्रेरक वातावरणले होला, अमेरिका अहिले संसारकै ज्ञानविज्ञानको केन्द्र र नवप्रवर्तनमा अग्रिणी देश बन्नपुगेको छ । तर दुई शताब्दीपछि पनि नेपालमा ज्ञानको उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने र सघाउने वातावरण निर्माणमा खासै चासो देखिँदैन, बरु यदाकदा सरकार नै त्यसको बाधक बनिदिन्छ ।
नवीनताका बाधक
नयाँ विचार, ज्ञान र वस्तुको उत्पादन हुँदा मुख्यत तीन क्षेत्रबाट त्यसमा अवरोध आउने गरेका छन् । पहिलो मानवीय स्वभाव । खेतीपातीको सुरुवात र मुख्यत औद्योगिक क्रान्तिपछि मानिसले ज्ञानविज्ञान क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रगति हासिल गर्यो । तथापि मानव शरीर र मस्तिष्क लगभग २ लाख वर्षयता उस्तै रहिरह्यो । जसको कारण मानवीय व्यवहार अझै अफ्रिकी घाँसे मैदानमा सिकार खेल्ने पुर्खाको जस्तै छ । त्यसैले अधिकांश मानवीय निर्णयहरूमा विवेकभन्दा आवेग हावी हुन्छ ।
मानिसले सोचविचार र विश्लेषणपछि होइन, हठात्मै प्रतिक्रिया जनाउँछ । विना सोचविचार निमेषभरमै गरिने निर्णयहरूले जंगली अवस्थामा मान्छेलाई खतराबाट बचाउँथ्यो । जंगलमा कहिल्यै नदेखेको वस्तु देख्दा त्यसको अवलोकन र अनुसन्धानमा समय खर्चनु मुर्ख निर्णय हुनसक्थ्यो । किनभने त्यस्ता वस्तुहरू ज्यानसमेत लिने घातक पनि हुनसक्थे । यतिखेर नयाँ चिजका फाइदा–बेफाइदा जाँच्ने अनेकौं उपाय उपलब्ध छन् । तर पनि ती देख्दा डराउने मानवीय स्वभाव कायमै छ ।
नोबेल विजेता ड्यानियल कानेमन र एमोस ट्ेरभस्कीको निष्कर्ष छ, मानव स्मृतिमा घाटा हुने परिस्थिति नाफा हुनेभन्दा ज्यादा गाढा हुन्छ । मान्छेले सित्तैमा पाएको सय रुपैयाँभन्दा त्यसै गुमाएको सय रुपैयाँलाई ठूलो ठान्छ । घाटालाई ज्यादा महत्त्व दिने हुनाले मानिस हतपत नयाँ सेवा वा खानाको स्वाद लिन हिच्किचाउँछ ।
सधैं जाने रेष्टुरेन्टको मेनुमा नयाँ खाना थपिएको देख्दा रोमाञ्चित भए पनि सम्भावित घाटाबाट जोगिन त्यसलाई चाख्न खोज्दैन् । नयाँ रोजाइ नमिठो लागे बेकारमा पैसा खर्च भएकोमा जति धेरै पछुताउँछ, मिठो भएमा पैसा सदुपयोग भएको ठान्दैनन् । त्यसकारण मेनु जति पल्टाए पनि रोजाइमा चिरपरिचित खाना हुन्छ । मान्छेको यथास्थितिप्रतिको आग्रह नवीनताको बाधक बनिदिन्छ ।
नवप्रवर्तन कतिपय अवस्थामा सामाजिक बहिष्करण्मा पर्छ । त्यसमा धार्मिक र सांस्कृतिक कारणहरू हुन्छन् । संसारमै धेरै पिइने कफी पिउनु ठिक या बेठिक भन्ने बहस २ सय वर्षसम्म चल्यो । मुस्लिम मुलुकबाट कृस्चियन देशहरूमा फैलिएको कफी पिउन रोकिनुको मुख्य कारण धार्मिक थियो । रोमका पादरीहरूले सुनपानी छर्केर चोखो नबनाउँदासम्म कफीले युरोपमा स्थान पाएन । गलत सूचनाको कारणले पनि समाजले नयाँ कुरालाई अवरोध गर्छ । सन् १८८५ मा बेलायतको लेस्टर सहरमा विफर खोपको विरोधमा दसौं हजारले प्रदर्शन गरे । खोपको अवरोधलाई गलत सूचनाले सघाएको थियो ।
विगतदेखि कमसल सेवासुविधा बेच्ने समूह नवीनताको उग्र विरोधी हुन्छ । नेपालमा टुटल र पठाओ विरोधको अग्रिम मोर्चामा ट्याक्सीवाला देखिनु त्यसैको उदाहरण हो । बजारले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, प्रतिस्पर्धाले सेवासुविधाको बढोत्तरी र मूल्य घटाउँछ । त्यसकारण कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारको जगमा एकाधिकार चलाएको समूहले नयाँ चिजले आफूलाई सिध्याउने (डिस्रप्सन) डरमा त्यसको हरहमेशा विरोध गर्छ ।
प्रविधिको नाममा उन्मुक्ति
कल्पना गरौं, केही निजी सवारी साधनले काठमाडौंको मुख्य चोकहरूमा बसेर यात्रु ओसार्न थाले भने त्यसप्रतिको सरकारी र सामाजिक प्रतिक्रिया कस्तो होला ? उपभोक्तालाई राहत भए तापनि सरकारले अवरोध गर्छ, समाजले गाली । टुटलको निजी मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवा पनि त्यस्तै हो । फरक के भने टुटलमा प्रविधिको प्रयोग छ । प्रविधिको युग भनिएकोले होला, प्रविधि कम्पनीप्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक छ ।
प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन तोडे पनि, प्रतिस्पर्धीहरूलाई विस्थापित गर्न जस्तै हर्कत गरे तापनि, कर छले पनि, कर्मचारीलाई सुविधाविहीन बनाए पनि त्यो स्वीकार्य भइदिन्छ । परम्परागत रूपमा दण्डित त्यस्ता कार्य प्रविधि कम्पनीको हकमा जायज बनिदिन्छ ।
अपराधीले अपराध कर्मको प्रमाण कारभित्र लुकायो र कारलाई लक गरिदियो । प्रहरीले बन्द कार खोल्न सकेन । सरकारले कार कम्पनीलाई उक्त कारको साँचो खोलिदिएर सहयोग गर्न भन्यो, तर कार कम्पनी मानेन । त्यस्तो परिस्थितिमा सरकारले के गर्ला ? कम्पनीलाई जरिवाना वा बल प्रयोग । तर अपराधीले प्रयोग गरेको आइफोन खोलेर त्यसमा भएको ठेगाना, फोटोजस्ता सूचना हेर्न गरेको सरकारी अनुरोधलाई एप्पलले चुनौती दियो । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार उक्त कम्पनीसामु नतमस्तक भयो ।
निश्चित आइसक्रिम खाँदा किशोरहरू डिप्रेसनको सिकार हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेपछि त्यो उत्पादकलाई कस्तो कारबाही होला ? तर इन्टाग्राम र फेसबुक जस्ता प्रविधि कम्पनीलाई त्यो खत माफ छ । आफ्नो लाखौं जनताको विवरण विदेशी कम्पनीलाई बेचेर, देशको चुनावी नतिजा फेरबदल गर्नसक्ने कम्पनी र व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका छन्, प्रविधिको नाममा ।
बीस प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर सामान बेचेको भन्दै दरबारमार्गको पसलहरूमा छापा मारिन्छ । तर सँगै आइफोन बेच्ने पसलमा निर्वाध चल्छ । रोयटर्सका अनुसार आइफोन एक्समा एप्पलले ६४ प्रतिशत मुनाफा कमाउँछ । प्रविधि कम्पनीका जबर्जस्ती, गैरकानुनी हर्कत र अत्यधिक मुनाफामात्रै होइन, उनीहरूको एकाधिकारलाई खुल्ला बजारको हिमायतीहरूले पचाएका छन् ।
नवप्रवर्तन र नीति
अहिले नयाँ सूचना, प्रविधि र उपकरण निमेषमै फैलन्छ, त्यसको गति झनै् बढ्दैछ । एक अर्ब प्रयोगकर्ता पुर्याउन माइक्रोसफ्ट विन्डोजलाई २६ वर्ष लाग्यो, जुन गुगल सर्चले १२, फेसबुकले ९, युटुवले ८ र एन्ड्रोइटले ६ वर्षमा पूरा गर्यो । फैलाहटको द्रुतगतिले गर्दा नेपालजस्तो देशमा समेत पठाओ चालकलाई कारबाही गरेको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष उर्लियो ।
प्रविधिको विकास घातांकीय हुन्छ, तर नियमनको गति धिमा । संसारभर उवर चालकको संख्या २० लाख कटेर अर्बौंको व्यापार गरिसकेपछि बल्ल कम्पनीले चालकलाई दिने सुविधा, यात्रुको सुरक्षा र समग्र राइट सेयरिङ प्रविधिको असरबारे बहस हुनथालेको छ । नेपालमा टुटलको बहस त्यसैको शृङखला हो । संसार बाँध बनेपछि त्यसको असरको अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट बच्ने नियम बनाउने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । तर बाँध बनाउन जति सजिलो छ, त्यसको असर बुझ्न त्यति नै कठिन छ ।
अक्सर नवप्रवर्तकहरूले आफूले बनाएको प्रविधिले समाजमा पार्ने असरबारे सोच्नेभन्दा त्यसलाई कसरी उन्नत बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्छन् । तर नेपाल प्रविधि र प्रगतिको संसारमा पछिल्लो खेलाडी भएकोले मुलुकमा अहिले भइरहेका उन्नयन अन्य मुलुकबाट आयातित वा प्रभावित हुन्छन् । त्यसकारण अन्य मुलुकको अनुभवको शिक्षा हामीलाई उपयोगी हुनसक्छ । त्यसका लागि फराकिलो दृष्टिकोण र सदैव सिक्न तयार हुने बानी आवश्यक छ । विदेश भ्रमण गर्दा उबर, लिफ्ट वा ओला चढ्ने नेता र कर्मचारीहरूले नेपालमा त्यस्तो सेवासुविधाको कल्पनासम्म नगर्नु र त्यस सम्बन्धी नीतिगत बहससमेत समयमै नगर्नु विडम्बना हो ।
टुटल यातायात कम्पनी हो ? एयर बीएनबी होटल सञ्जाल हो ? फेसबुक मिडिया कम्पनी हो ? वा यी सबै प्राविधिक मञ्च वा कम्पनी । यसको विभाजन रेखा निकै धमिलो छ । यही धमिलोमा कतिपय प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले माछा मार्ने जमर्को गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको आधारमा जबर्जस्ती गर्ने, कानुन मिच्ने र अकुत कमाउने गर्छन् ।
तर राज्यको व्यवहार कम्प्युटर कोड लेख्ने होस् या किसान, मोबाइल बनाउने होस् या मजदुर सबैलाई समान हुनुपर्छ । सरकारी नीति र उन्नयन एकअर्काका परिपुरक हुन् । यथास्थितिको चौघेरामा रमाएर नयाँ विचार जन्मदैन । नवप्रवर्तकले सदैव यथास्थितिलाई चुनौती दिएको हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक नीति त्यस्ता चुनौतीकर्ताहरू जन्माउने, हुर्काउने र बढाउने हुनुपर्छ, नकि उनीहरूलाई अवरोध गर्ने ।
कान्तिपुर दैनिक । माघ ८, २०७५
Uttam Babu Shrestha 