खस्कँदो हिमाली खर्क
Posted on December 17, 2020 Leave a Comment
सन् १९९३ को अगस्ट महिना । जर्मनीको स्टुटगार्ट सहरमा भएको विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिताको चौथो संस्करणमा तीन चिनियाँ महिला धावक ली दोङ, क्वु युन्जी र वाङ जुन्जीले क्रमशः १५०० मिटर, ३००० मिटर र १०००० मिटरको दौडमा स्वर्ण पदक मात्रै जितेनन्, विश्वकीर्तिमान नै कायम राखे ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खासै नाम नसुनिएका उनीहरूको अप्रत्याशित सफलताका बारेमा चर्चा र सोधखोज भयो । सफलताको रहस्य उनीहरूका प्रशिक्षकले यसरी खोलिदिए, ‘मैले खेलाडीहरूलाई तालिमको दौरान विशेष प्रकारको शक्तिबर्द्धक जडीबुटी खुवाउने गरेको छु ।’ शारीरिक सामर्थ्य बढाउने उक्त जडीबुटीका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा बढाइचढाइ समाचारहरू छापिन थाले, जसले गर्दा चिनियाँ औषधीय पद्घतिमा सीमित उक्त जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र मूल्य अकासिन पुग्यो । पंक्तिकारले यो लेख तयार पार्दै गर्दा अनलाइन स्टोर इबेमा बुधबार हेर्दा उक्त जडीबुटीको प्रतिगोटा मूल्य ३० डलर (करिब ३५०० नेपाली रुपैयाँ) थियो । यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनभन्दा लगभग दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको उक्त ‘हिमाली सुन’ लाई संसारकै सबैभन्दा महँगो जडीबुटीसमेत भनिन्छ । विश्वभर यौन शक्तिबर्द्धक टनिकका रूपमा ‘हिमालयन भियग्रा’ को उपनामले चिनिने उक्त जडीबुटीलाई नेपालमा यार्सागुम्बा, यार्सागुन्बु वा यार्सा भनिन्छ । वर्तमानमा हिमाली जडीबुटी यार्साको बजार र मूल्य उक्लँदो छ, तर यार्सा पाइने हिमाली पाटन वा खर्कहरूको अवस्था भने निरन्तर खस्कँदो छ ।
हिमाली खर्कको खस्कँदो अवस्था
उच्च पहाडी र हिमाली भेगका २५०० देखि ५००० मिटर उचाइका क्षेत्रहरूमा फैलिएको विराट् घाँसे मैदानलाई खर्क वा पाटन (रेन्जल्यान्ड) भनिन्छ । खर्कको जैविक रूप घाँसे मैदान हो भने, परम्परागत रूपमा गरिने सामुदायिक व्यवस्थापन यसको सामाजिक पक्ष हो । त्यसैले, जैविक र सामाजिक प्रणाली (सोसियो इकोलोजिकल सिस्टम) को मिश्रित रूप हो– खर्क । इसिमोडका अध्येताहरूले प्रकाशित गरेको नेपालको भूउपयोग नक्साअनुसार, नेपालको कुल जमिनको लगभग ८ प्रतिशत भूभाग खर्क भनिने विराट् घाँसे मैदानले ढाकेको छ, जसमध्ये लगभग ७८ प्रतिशत भूभाग उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्छ ।
घाँसे प्रजातिका वनस्पति मात्रै पाइने यी चरन क्षेत्रहरूमा यार्सागुम्बाजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी मात्रै होइन, कुटकी, पाँचऔंले, अतिस, जटामसी, पदमचालसहित थुप्रै मूल्यवान् र संरक्षित जडीबुटीहरू पाइन्छन् । त्यसका साथै यी घाँसे मैदानहरू नेपालकै चिनारी बोकेका कस्तूरी मृग, डाँफे, हिउँचितुवा लगायतका आकर्षक र संरक्षित वन्यजन्तुहरूको आश्रयस्थल पनि हुन् । त्यसो त जाडोयाममा हिउँले छोप्ने, गर्मीयाममा घाँसले ढाक्ने यी हिमाली खर्कहरू जडीबुटी र वन्यजन्तुको आश्रयस्थल मात्रै होइनन्, हाम्रा अधिकांश नदीका मुहान पनि हुन् । उदाहरणका लागि, त्रिशूली नदीको मुहान गोसाइँकुण्ड यस्तै पाटन क्षेत्रमा अवस्थित छ । खर्क हिमाली भेगका बासिन्दाको प्रमुख जीविका उपार्जनको स्रोत चौंरी, भेडा लगायतका पशुपालनको आधारस्तम्भ हो । हिमाली बासिन्दाहरूको सदियौं पुरानो गोठ सार्ने (ट्रान्स ह्युमेन्स) प्रचलन खर्कसँगै जोडिएको छ । त्यसैले, हिमाली खर्क जैविक विविधताको खानी, हिमाली बासिन्दाको जीविकोपार्जनको साधन र सांस्कृतिक पहिचानको माध्यम हो । थप, खर्कले नदीको मुहानका रूपमा तल्ला तटीय बासिन्दाहरूका लागि पनि पानी लगायतका पर्यावरणीय सेवा र सुविधा प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।
जैविक, आर्थिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका यस्ता हिमाली खर्कहरूको प्राकृतिक स्वास्थ्य केही दशकयता निरन्तर खस्कँदै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यद्यपि नेपालमा वनजंगलको जस्तो समग्र खर्कहरूको परिवर्तित र हालको अवस्थाको अध्ययन–अनुसन्धान निकै कम भएको छ । केही स्थानीय अनुसन्धानहरूका अनुसार, नेपाल उच्च हिमाली भेगका खर्कहरूमा स्थानीय वा मिचाहा प्रजातिका झाडी वा बुट्यानहरू फैलने, माटाको क्षयीकरण बढ्ने, घाँसे प्रजातिहरू नासिएर खर्कहरू मरुभूमिमा परिणत हुने समस्याहरू देखिन थालेका छन् । लीलानाथ शर्मा लगायतले उत्तरी गोरखाका खर्कहरूमा गरेको अध्ययनले त्यहाँ चुत्रोजस्ता झाडीदार बुट्यानहरू बढ्दै गएको देखाएको थियो । त्यस्ता खर्कहरूमा सुरुमा बुट्यान वनस्पति फैलने र त्यसपछि गुराँस लगायतका ससाना रूखहरू देखा पर्ने स्थानीय भेडीगोठालाहरूले यस पंक्तिकारलाई पनि बताएका थिए । घाँसे वनस्पतिलाई झाडीले र त्यसलाई रूखले विस्थापित गर्नु उत्तरवर्तन (सक्सेसन) वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित परिघटना (फेनोमेनन) हो । त्यसै गरी केशवप्रसाद पौडेलले मुस्ताङमा गरेको अनुसन्धानले खर्क विनाशको एक कारण चरीचरनको बढ्दो चापलाई ठम्याएका थिए । यी दुई प्रतिनिधि अनुसन्धानहरूले एकातिर खर्कहरूमा गरिँदै आएको पशुपालन त्यागेका कारण झाडी र बुट्यान बढ्दै गएको देखाउँछन् भने, अर्कातिर पशुपालनको बढ्दो चापले तिनको क्षमतामा ह्रास आएको देखाउँछन् ।
यतिखेर यस्ता परिवर्तनहरू नेपालका खर्कहरूमा मात्रै होइन, विश्वभरकै उच्च उचाइका घाँसे मैदानहरूमा देख्न सकिन्छ । नेपालमा देखिएजस्तै झाडी प्रजातिका वनस्पतिको अतिक्रमण, मरुभूमीकरण, माटाको क्षयीकरण र जैविक विविधता, विशेष गरी बहुवर्षीय घाँसे वनस्पतिको नाश रेन्जल्यान्ड क्षेत्रको विश्वव्यापी साझा समस्या हो । कतिपय ठाउँमा त बढ्दो सहरीकरण, खनिज उत्खनन र खर्कको वैयक्तीकरण पनि तीव्र भइरहेका छन्, जसले गर्दा खर्कहरू विश्वव्यापी रूपमै खस्कँदै छन् ।
विनाशको मूल कारक
अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूजस्तै खर्क विनाश हुँदै जानुको मुख्य कारक बढ्दो आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक परिवर्तन नै हो, जसले गर्दा खर्क अनि त्यसमा आधारित जैविक प्रणाली एवं त्यसको सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्ने मानवीय संस्थानहरूमा द्रुत फेरबदल भएका छन् । पशुपालनको आम्दानीले परिवार धान्न मुस्किल भएपछि खर्कमा गरिने पशुपालनका क्रियाकलापहरू अनाकर्षक बन्न पुगेका छन् । बचपनमा प्रशस्त दूध, घिउ खान पाइने भनेर भेडीगोठ जान रमाउने पुस्ता यतिखेर युवा भएको छ, जसका लागि हिमाली भेगमा भेडीगोठ सार्ने परम्परा एउटा कष्टकर उद्यम बनेको छ । काम कष्टकर, मुनाफा कम हुने गरेका कारण नयाँ पुस्ता ‘गोठाला’ बन्न अनिच्छुक देखिन्छ । त्यसकारण मनाङ, गोरखा, रसुवा लगायतका थुप्रै हिमाली जिल्लाका भेडीगोठहरू यतिखेर निर्जन बनेका छन् । त्यसको असरस्वरूप, चरीचरनका कारण सन्तुलनमा रहने घाँसे मैदान झाडीमय बन्न पुगेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू भन्छन्– घाँसे मैदानको स्वास्थ्यका लागि मध्यमस्तरको चरीचरन अनिवार्य हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तन, विशेषतः हिउँदमा धेरै हिउँ पर्ने र गर्मी महिनामा लामो समयसम्म सुक्खा भइदिनाले पाकिस्तानका उच्च हिमाली भेगका खर्कहरूका प्रजातिगत जैविक संयोजन (स्पेसिज कम्पोजिसन) मा फेरबदल भएको र मंगोलियाका खर्कहरू विनाशउन्मुख हुँदै गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर हामीकहाँ उच्च हिमाली भेगका खर्कहरूमा जलवायु परिर्वतनले पारेको असरका बारेमा गम्भीर अनुसन्धान (उचित प्रयोगात्मक रचना गरिएको र लामो समयको तथ्यांक लिइने) नै हुन सकेको छैन । केही अनुसन्धान भएका छन् जुन छोटो समयको अवलोकनमा आधारित भएकाले परिवर्तनको प्रमाण दिन असमर्थ छन् । जलवायु परिवर्तनका बारेमा नेपालभित्र र बाहिर हामीले यति धेरै हल्लीखल्ली गर्दा त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने हाम्रो हिमाली पर्यावरणको ठूलो हिस्सा बोकेको खर्कको अनुसन्धानमा ध्यान नदिनु उदेकलाग्दो छ । जलवायु परिवर्तनले खर्कमा पारेको प्रभावको मात्रै होइन, समग्रमा खर्कसम्बन्धी अनुसन्धान नै न्यून छ । उदाहरणका लागि, अनुसन्धानात्मक लेखको डेटाबेस वेभ अफ साइन्समा पंक्तिकारले ‘रेन्जल्यान्ड, नेपाल’ खोज्दा ३५ लेख देखिए, ‘फरेस्ट नेपाल’ खोज्दा ११३५ लेख । यसले वनको तुलनामा रेन्जल्यान्डसम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्था ज्यादै निम्छरो भएको देखाउँछ ।
जलवायु परिवर्तनका अलावा पछिल्लो समयमा खर्कको अवस्था खस्कनुमा यार्सागुम्बाको संकलनलाई पनि लिन सकिन्छ । यार्सागुम्बा संकलनका लागि हजारौं मानिस उच्च हिमाली भेगका पाटनहरूमा महिनौंसम्म बस्ने चलनले गर्दा खर्कको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, यद्यपि यससम्बन्धी पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थापनका चुनौती
केही पहिल्यैदेखि विद्यमान अनि केही नयाँ चाप (प्रेसर) र चालक (ड्राइभर) हरूले खर्कको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर यसमा आधारित जीविकामा परेको छ । खर्कहरूमा स्रोत कम हुँदै गएपछि कतिपय त्यससम्बन्धी पेसालाई चाहेर पनि अँगाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय गाउँहरूबीच संरक्षित क्षेत्र र स्थानीयबीच चरनका रूपमा खर्क प्रयोग गर्ने बेला द्वन्द्वसमेत हुने गरेका छन् । जस्तै– दार्चुला जिल्लामा नेपाली सौका र गैरसौका समुदायबीच खर्क र त्यसको स्रोत उपयोगसम्बन्धी द्वन्द्व छ । त्यस्तै द्वन्द्व मनाङमा गर्मी र जाडोयाममा गरिने खर्क प्रयोगसम्बन्धी देखिन्छ । खर्क उपयोगको द्वन्द्व नेपाली गाउँलेहरूबीच मात्रै सीमित छैन, नेपालसँग सिमाना जोडिएका तिब्बतका गाउँ र भारतका गाउँसँग समेत हुने गरेको बेलाबखतमा समाचारमा पढ्न पाइन्छ ।
खर्कको खस्कँदो अवस्था सुधार्न र समग्र खर्कको व्यवस्थापनका लागि स्थानीयस्तरमा केही पहल हुन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, हिमाली भेगका केही पालिकाहरू (हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक) ले पशुपालनमा कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न चौंरीहरूको बिमा कार्यक्रम गरेर पशुपालनका लागि प्रोत्साहन दिन थालेका छन् । केहीले खर्क सुधार कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तर त्यी प्रयासहरू खर्कको खस्कँदो गतिका तुलनामा अपर्याप्त छन् । त्यसका लागि राष्ट्रियस्तरमै संस्थागत प्रयास जरुरी छ ।
खर्क व्यवस्थापनको अभियानका लागि नीतिगत अस्पष्टता र खर्क व्यवस्थापन गर्ने निकायबीचको अन्योल पनि जिम्मेबार छ । उदाहरणका लागि, खर्कसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालय मातहतका कार्यालयहरूले गर्छन् । तर खर्कबाट संकलित जडीबुटीको राजस्वको व्यवस्थापन वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले गर्छन् । खर्क नीतिले ‘जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपलब्धता अध्ययन गरी कुनै खास खर्क क्षेत्रलाई जडीबुटी क्षेत्र तोक्ने र जडीबुटीको विकास र व्यवस्थापन अनि संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ । वन नीतिले पनि ‘जडीबुटी र अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावारको संरक्षण र उत्पादन र प्रशोधन’ लाई नै जोड दिन्छ । दुवै नीतिमा उस्तै कुरा तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक हुँदा व्यवस्थापनमा अन्योल थपेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमै उल्लेख छ । त्यसै गरी हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा संकलन गरिने पाटनहरूमध्ये कतिपयलाई सामुदायिक वनका रूपमा सरकारले स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ, जहाँ चरीचरन निर्बाध ढंगले चल्छ तर पछिल्लो वन ऐनमा सामुदायिक वनभित्र चरीचरनलाई निषेध गर्ने प्रावधान विद्यमान छ ।
यस्ता केही नीतिगत अन्योल र व्यवस्थापकीय कमजोरी चलिरहँदा खर्कहरूको अवस्था भने निरन्तर खस्कँदो छ । एकातिर अनुसन्धानको कमी, अर्कातिर मानवीय क्रियाकलापको चाप र जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेका हिमाली खर्कहरूको खस्कँदो अवस्थातिर ध्यान दिन ढिलो भएन र ?
कान्तिपुर दैनिक । पुष २, २०७७
हामीले फेरेको हानिकारक सास
Posted on December 3, 2020 Leave a Comment
काठमाडौँ — २०७७ मंसिर १७, बुधबार बिहान, यो लेख तयार पार्दै गर्दा काठमाडौंको मुटु मानिने रत्नपार्कको हावामा पीएम २.५ भनिने सूक्ष्म धूलोका कणको मात्रा ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ को मापनमा १९५ थियो । सोही समयमा काठमाडौं उपत्यकाका अन्य चार स्थानमा राखिएका त्यस्ता मापनकेन्द्रहरू — भैंसेपाटी, झम्सीखेल, फोहरा दरबार, अमेरिकी दूतावास महाराजगन्ज — मा पीएम २.५ को मात्रा क्रमशः १६०, १३४, १५९ र १२२ थियो ।
विश्वभर पीएम २.५ भनिने मसिना धूलोका कणलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्त्व मानिन्छ । हावामा पीएम २.५ को मात्रा १५१ भन्दा बढी भएमा अस्वास्थ्यकर र १०१–१५० भएमा वृद्ध, बच्चा र रोगीहरूजस्ता संवेदनशील समूहका मानिसका लागि हानिकारक मानिन्छ । उपत्यकाका यी ठाउँहरूमा जस्तै पीएम २.५ को मात्रा १५० भन्दा बढी भएमा मानिसलाई लामो समयसम्म बाह्य हिँडडुल लगायतका खुला दैनिक कामहरू नगर्ने सल्लाह दिइन्छ । किनभने रत्नपार्कको जस्तै गुणस्तर भएको हावामा चौबीस घण्टासम्म सास फेर्नु भनेको दैनिक छ खिल्ली चुरोट खानुबराबर हो । केही वर्षयताको नेपालको वायु प्रदूषणको अवस्था हेर्दा, अबको छ महिनाभर वर्षातले आकाशको धूलो नझारेसम्म हामीले सास फेर्ने हावा यस्तै हानिकारक नै रहिरहनेछ । त्यति बेलासम्म हामीले हजारौं खिल्ली चुरोट खाइसकेका हुनेछौं । धूमपान नगरे पनि चुरोटको धूवाँसमान विषाक्त हावामा सास फेर्नु यतिखेर हाम्रो दैनिकी बनेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, नेपालको वर्षभरिको हावाको सरदर गुणस्तर उक्त संगठनले तोकेको ‘स्वस्थ हावा’ को मापदण्डभन्दा लगभग १० गुणा र नेपालको सरकारी मापदण्डभन्दा दोब्बर हानिकारक छ । धेरैलाई लाग्छ— नेपालमा काठमाडौं मात्रै प्रदूषित छ तर बुधबार बिहान पोखरा र तुलसीपुर दाङको हावाको गुणस्तर काठमाडौंको भन्दा पनि खराब थियो । हिजोआज वायुको स्वच्छताको मापन जमिनमा राखिएका यस्ता मेसिनबाट मात्रै होइन, स्याटेलाइटबाट समेत गरिने भएकाले यस्ता मापनकेन्द्र नभएका ठाउँहरूको हावाको गुणस्तर सजिलै थाहा पाइन्छ । त्यसरी जमिनदेखि आकाशसम्मबाट लिएका वायु गुणस्तरका तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर बर्सेनि विश्वभरिका देशहरूको वायु प्रदूषणको अवस्थाका प्रतिवेदनहरू तयार पारिन्छन् । तिनैमध्येको एक, भर्खरै सार्वजनिक भएको अमेरिकाको बोस्टनस्थित हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटले तयार पारेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ प्रतिवेदनले नेपाललाई भारतपछि विश्वकै दोस्रो अधिक वायु प्रदूषित देश भनेर चित्रित गरेको छ ।
नेपालको नयाँ परिचय— फोहोरी देश
संसारभर नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक परिचय छ— हिमाल, बुद्घ, शेर्पा र गोर्खाको देश जसमा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्छन् । त्यसै गरी दक्षिण एसियाली देशहरूका पनि भिन्नभिन्न ऐतिहासिक पहिचान छन् । तर पछिल्लो समय नेपालसहित दक्षिण एसियालाई विश्वकै वायु प्रदूषणको केन्द्रस्थल (हटस्पट) भनिन्छ । स्विटजरल्यान्डस्थित आईक्यू एयर — जसले संसारभरका ६० हजार मापनकेन्द्रको तथ्यांकका आधारमा विश्वभरको वायु प्रदूषणको अवस्था तत्कालै इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध गराउँछ — का अनुसार, सन् २०१९ मा उच्च प्रदूषण भएका संसारका ३० ठूला सहरमध्ये २७ वटा दक्षिण एसियाली थिए । उक्त संस्थाले प्रत्यक्ष (रियल टाइम) दिने तथ्यांक यो लेख तयार पार्ने क्रममा हेरिरहँदा विश्वका अधिक प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा दक्षिण एसियाली सहरहरू क्रमशः कराँची, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, ढाकासँगै ११ औं नम्बरमा काठमाडौं उक्लिँदै थियो ।
पछिल्लोपटक हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटले तयार पारेको जनसंख्याको अनुपातमा वायु प्रदूषणको अवस्थाको सूचकांकमा मात्रै होइन, नेपालसहित दक्षिण एसियाको वायु प्रदूषणको समग्र अवस्था एक दशकभन्दा अघिदेखि नै यसरी निरन्तर खस्किरहेको छ । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयले बर्सेनि तयार पार्ने वातावरणीय निष्पादन सूचकांक (इन्भाइरोमेन्टल पर्फमेन्स इन्डेक्स) — जसमा वायु प्रदूषण लगायतका ३२ वातावरणीय सूचकांक समेटिएका हुन्छन् — का अनुसार, सन् २०२० मा नेपालको वातावरणीय निष्पादनको अवस्था १८० देशमध्ये १७८ औं थियो । नेपालभन्दा पछि पाकिस्तान (१७९ औं) र भारत (१८० औं) थिए । त्यसै गरी वायु प्रदूषणको मात्राले मानिसको आयुलाई पार्ने प्रभावका आधारमा बनाइएको अर्को सूचकांक ‘एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स (एक्यूएलआई)’ ले विश्वमा बंगलादेशलाई पहिलो, भारतलाई दोस्रो र नेपाललाई तेस्रो खराब मुलुक भनेको छ । एक्यूएलआईले २३५ देशको वायु प्रदूषणको गुणस्तरले मानिसको औसत आयुमा पार्ने प्रभावलाई मापन गर्ने गर्छ । उक्त सूचकांकमा सन् १९९८ देखि नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशहरूको अवस्था थोरै तल–माथि भए पनि समग्रमा निरन्तर गिर्दो छ । अर्थात्, नेपालसहित दक्षिण एसियाको आकाश संसारमै सबैभन्दा फोहोर छ ।
वातावरणीय होइन, जनस्वास्थ्यको समस्या
वायु प्रदूषणको कुरा प्रायः वातावरणसँग सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूले उठाउने भएकाले धेरैले यसलाई वातावरणीय मुद्दा ठान्छन् । तर यसको असर वातावरणमा भन्दा बढी मानव स्वास्थ्यमा पर्छ । मानिसको ज्यान लिने, आयु घटाउने र विभिन्न रोग लगाउने भएकाले यो नितान्त जनस्वास्थ्यको सवाल हो । मानिसले प्रकृतिबाट लिने वस्तुहरू गाँस, बास, कपास र सासमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु सास हो । किनभने दैनिक एक किलोजति गाँस (ठोस आहार) खाने मान्छेले, दैनिक १५ किलो सास फेर्छ । त्यसरी शरीरलाई अत्यधिक चाहिने र नभई नहुने वस्तु हावा नाकबाट शरीरभित्र पसेर फोक्सो हुँदै मुटुमा पुगी रगतसँग मिसिएर शरीरभरि यत्रतत्र फैलिन्छ । त्यसकारण, शरीरको प्रत्येक कोषमा पुग्ने तत्त्व नै हानिकारक भएपछि त्यसले स्वतः शरीरमा रोग लगाउँछ । वायु प्रदूषणले श्वास–प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरू दम, ब्रोङ्काइटिसका साथै हृदयाघात, मुटुको रोग, फोक्सोको क्यान्सर पनि गराउँछ ।
‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ ले वायु प्रदूषणलाई सन् २०१९ मा संसारभरका मान्छेको मृत्युका १० प्रमुख जोखिमहरू उच्च रक्तचाप, धूमपान, खानपानको गडबडी, कुपोषण आदिमध्ये चौथो प्रमुख जोखिम मानेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार, वायु प्रदूषणजन्य यिनै रोगहरूका कारण विश्वभर बर्सेनि ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ, जसमध्ये दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन् । वायु प्रदूषणको बोझका कारण भारतमा मात्रै गत वर्ष १६ लाखभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको थियो । उक्त संख्या नेपालमा ४२ हजार छ, जसमध्ये २,५०० भन्दा बढी नवजात शिशु पर्छन् ।
शिकागो विश्वविद्यालयका अध्येताहरूले गरेको अनुसन्धानले वायु प्रदूषणले मानिसको औसत आयु घटाउने देखाएको छ । विश्वभरका ९० प्रतिशत मानिस विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषित वातावरणमा बस्छन् जसले विश्वका मानिसको औसत आयु लगभग दुई वर्षले छोट्याएको छ । वायु प्रदूषणका कारण आयु घट्ने दर नेपालमा ४.७ वर्ष, भारतमा ५.२ वर्ष, बंगलादेशमा ६.२ वर्ष र चीनमा २.३ वर्ष छ ।
गरिबी प्रदूषण र समृद्घिको चक्र
विकासको उचाइमा पुगेका देशहरूमा आर्थिक विकास र वातावरणको सम्बन्धलाई हेर्दा गरिबी, प्रदूषण र समृद्घिको पर्वताकृतिको वक्ररेखा देखिन्छ । वातावरणीय क्रुजनेट वक्ररेखा (इन्भाइरोमेन्टल क्रुजनेट कर्भ) भनिने यस मान्यताका अनुसार, गरिब देशले आर्थिक विकासको पर्वत चढ्दा त्यहाँ प्रदूषण थुप्रिन्छ र समृद्घिको एउटा उचाइमा पुगेपछि प्रदूषणको मात्रा उल्लेख्य घट्छ । औद्योगिक क्रान्तिको नाभिस्थल लन्डनको सन् १७००–१९०० सम्मको वायु प्रदूषण काठमाडौंको हालको भन्दा लगभग चार गुणा बढी थियो । तर अहिले प्रदूषण घटेर लन्डनको वायु वर्षातको काठमाडौंको जस्तै छ । इतिहासमा लन्डनदेखि पछिल्लो समयका मेक्सिको सिटी र बेइिजङसम्मले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा पाएको सफलताले देखाउँछ— वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । तर त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, अनुसन्धानमा आधारित नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनका साथै प्रदूषणप्रतिको धारणामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा सफल भएका देशहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरू पनि प्रदूषणका स्रोतहरूमै नियन्त्रण, ऊर्जाको उपभोगमा फेरबदल, प्रदूषण घटाउने नीतिनियमको कार्यान्वयनका साथै मानिसको स्वभावलाई परिवर्तन ल्याउने चेतना र उत्प्रेरणा नै हुन्, जुन नेपालमा धेरै अघिदेखि नै भनिँदै आएका कुराहरू हुन् ।
नेपालमा वायु प्रदूषणका कारकहरूमा आन्तरिक रूपमा सवारी साधनको धूवाँ, घरेलु कृषि फोहोर दहन, सडक र बाटाहरूका धूलो र इँटाभट्टा लगायतका उद्योगहरूबाट निस्केको धूवाँ आदि हुन् भने, बाह्य रूपमा भारतमा कृषि–कुडाकर्कट दहनले ल्याउने धूवाँ हुन् । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति बदल्ने सुविधा हामीसँग छैन । त्यसकारण प्रदूषणको बाह्य कारकलाई सुल्झाउन तत्कालै नसके पनि आन्तरिक कारकहरूलाई कम गर्न सकिन्छ ।
तर अहिलेसम्मका वायु प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासहरू हचुवा र फितलो साबित भएका छन् । जस्तै ः नेपालले सन् २०१६ मा बनाएको राष्ट्रिय योगदानको निर्धारित प्रतिबद्घतामा सन् २०२० सम्ममा नेपालको कुल सवारी साधनको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन बनाउने लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यविपरीत हालै सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट खारेज गरिदियो, जसका कारण उक्त गाडीको आयात र बिक्री यतिखेर ठप्प छ । सुरुमा मानिसको आनीबानी बदल्न प्रदूषण घटाउने विद्युतीय साधनमा मात्रै होइन, पैदल र साइकल यात्रुको उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक फुटपाथ र साइकल लेन बनाउन अनि पैदल र साइकल चढेर अफिस/स्कुल आउजाउ गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने इँटाभट्टाहरूको रूपान्तरण र स्थानान्तरणको मुद्दा दुई दशकभन्दा बढीदेखि गफमै सीमित छ । पछिल्लो समयमा त्यस्ता भट्टाहरूले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै तिनलाई सार्न स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलनमै उत्रँदासमेत त्यो काम हुन सकेको छैन ।
यस्ता नीतिगत र ठूलै प्रयत्न चाहिने काम मात्रै होइन, पूर्वाधार निर्माण गरिँदा त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरलाई घटाउने सामान्य सजगतासमेत अपनाइँदैन । वातावरण विभागको अध्ययनले वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत निर्माणक्रममा उड्ने धूलो भनेको छ । तर निर्माण आयोजनाहरूमा खनेको ठाउँलाई धूलो नउड्ने बनाउन पातपतिङ्गरले छोप्ने त परै जाओस्, उड्ने धूलो कम गराउन पानी छर्कने सामान्य कामसमेत गरिँदैन । बरु उल्टै सडक पिच गर्दा भ्याकुम लगाएर बुङबुङ्ती धूलो उडाइन्छ ।
अन्त्यमा, राजनीतिक पक्षलाई बिर्सने हो भने १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको जनयुद्घको व्यवस्थापनमा देशले ठूलो धनराशि, समय र सामर्थ्य खर्च गर्यो । ९ हजार मान्छे मार्ने भूकम्पको पुनर्निर्माण अझै चल्दै छ । तर वार्षिक ४२ हजार नेपालीको ज्यान लिने, हाम्रो औसत आयुलाई ४.७ वर्षलाई घटाउने वायु प्रदूषणप्रतिको हाम्रो चरम बेवास्ता चिन्ताजनक छ । युद्घमा जस्तो बम र गोली नपड्काईकन, भूकम्पमा जस्तो भौतिक संरचनाहरू नभत्काईकन बिस्तारै मान्छे मार्ने सुषुप्त हत्यारा वायु प्रदूषणलाई जनता, व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसै छोड्न मिल्ला ?
कान्तिपुर दैनिक । मंसिर १७, २०७७
भ्याक्सिन : आविष्कार, उत्साह र अवरोध
Posted on November 19, 2020 Leave a Comment
काठमाडौँ — सन् १८७९ को ग्रीष्मयाम । फ्रान्सेली वैज्ञानिक लुई पास्चर पन्छीलाई हैजा लगाउने ब्याक्टेरिया मिसाइएको कुखुराको सुरुवा प्रयोगशालाका केही कुखुरालाई खुवाउन (इनोकुलेट गर्न) विद्यार्थीलाई अह्राएर आफू भने छुट्टी मनाउन पेरिसतिर लागे । गुरु बिदा मनाउन हिँडेपछि शिष्य चार्ल्स चेम्बरल्यान्डलाई प्रयोगशालामा बस्न मन लागेन र उनी पनि छुट्टी मनाउन अन्तै हिँडे । तर हिँड्नुअघि उनले पास्चरले अह्राएको काम गर्न भने भुसुक्कै बिर्सेछन्, जसका कारण पन्छीमा हैजा लगाउने ब्याक्टेरिया — पास्चरेला मल्टोसिडा — मिसिएको उक्त ‘विषालु झोल’ करिब एक महिना त्यत्तिकै सुकेर थन्कियो । छुट्टीबाट आउनासाथ चेम्बरल्यान्डले गुरुको आदेश सम्झिए र हत्तपत्त उक्त ब्याक्टेरियायुक्त झोल कुखुराहरूलाई खुवाइदिए ।
ब्याक्टेरियायुक्त झोल लगाएका कुखुराहरूमा सुरुमा हैजाका सामान्य लक्षणहरू देखा परे तर केही समयपछि तिनीहरू तंग्रिएर स्वस्थ बने । कुखुरा नमरेको देखेपछि पास्चरलाई लाग्यो— उमार्न (कल्चर) राखिएका भन्दा त्यसै हावामा राखिएका ब्याक्टेरियाको विषाक्तता (भाइरुलेन्स) कम हुने रहेछ । त्यसपछि उनले तंग्रिएका कुखुराहरूको शरीरभित्र नयाँ उमारिएका ब्याक्टेरिया मिसाएर अर्को ‘विषालु झोल’ पसाइदिए । ती कुखुराहरूमा त्यसपटक सामान्य लक्षणसम्म देखा परेन । कारण— पहिले लगाइएको हैजाको कम विषालु ब्याक्टेरियाले कुखुराको शरीरमा बढी विषालु ब्याक्टेरियासँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेको थियो । पास्चरले उक्त अनुसन्धानको नतिजालाई फेब्रुअरी १८८० मा आयोजित फ्रान्सेली विज्ञान एकेडेमीको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे, र उक्त परिघटनालाई नाम दिए— भ्याक्सिनेसन ।
सयौं वर्ष पुरानो प्रविधि
पास्चरले दोहोर्याएको ‘इनोकुलेसन’ वा ‘भेरिओलेसन’ प्रविधि सयौं वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो, जसको उद्भव चीन वा भारतमा सोह्रौं शताब्दीभन्दा पहिल्यै भएको विश्वास गरिन्छ । एसियाबाट युरोप र अमेरिकातिर सरेको उक्त प्रविधिले पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनलाई बेलायतसँगको युद्ध जिताउन सहयोग गरेको थियो ।
सन् १७७५ मा बेलायतसँग युद्ध लडिरहेका वासिङ्टनको कन्टिनेन्टल सेनामा बिफर (स्मलपक्स) देखियो । वासिङ्टन बिफरको घातक पक्षका बारेमा जानकार थिए । त्यसैले उनले रोग फैलन नदिन एउटा उपाय निकाले— निरोगी जवानहरूलाई ‘इनोकुलेसन’ गर्ने । उनले रोग लागेका जवानहरूका घाउबाट रगत निकाले र निरोगी जवानहरूका पाखुरामा चक्कुले काटेर ससाना घाउ बनाई तिनमा दलिदिए । उक्त कार्य खतरनाक थियो, थोरै गडबडीले पनि सैनिकहरू मर्न सक्थे । तर वासिङ्टनको उक्त ‘बोल्ड निर्णय’ ले काम गर्यो, इनोकुलेसनपछि सेनामा संक्रमण दर २० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झर्यो । बिफर भाइरसलाई जितेपछि वासिङ्टनले बेलायतका औपनिवेशिक शासकलाई जिते र जन्मियो— संयुक्त राज्य अमेरिका ।
त्यसको बीस वर्षपछि सन् १७९६ मा बेलायती चिकित्सक एडवार्ड जेनरले एउट रहस्य पत्ता लगाए— काउपक्स रोग लागेको मान्छेलाई बिफर (स्मलपक्स) ले छुँदैन । उनले काउपक्स लागेका मान्छेहरूको अन्तर्वार्ता लिए । सुनिश्चित भएपछि उनले आठ वर्षीय बच्चाको शरीरमा काउपक्स लागेको व्यक्तिको घाउबाट रगत निकालेर दलिदिए । त्यसको दुई महिनापछि उक्त केटोलाई बिफर रोगसँग ‘एक्सपोज’ गराइयो । साँच्चै, उसलाई बिफरले छोएन । तर जेनरलाई त्यो परिघटना पछाडिको कारण थाहा थिएन, जसलाई लुई पास्चरले उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यमा केही बुझे । पास्चरका अनुसार, कम विषालु ब्याक्टेरियालाई कुखुराको शरीरमा पसाएपछि कुखुराको शरीरभित्र त्यसले प्रतिरोधी क्षमताको विकास गराउँछ, जसले कुखुरालाई बढी विषालु ब्याक्टेरियासँग लड्न सक्षम बनाउँछ । त्यसैले पास्चरले उक्त परिघटनालाई भ्याक्सिनेसन भनेका थिए, जेनरको सम्मानमा । ‘हाउ इनोभेसन वक्र्स एन्ड ह्वाई इट फ्लोरिसेस इन फ्रिडम’ का लेखक म्याट रिड्ले भन्छन्, ‘मानिसले प्रविधिको प्रयोग त्यसभित्रको विज्ञान नबुझेरै गरिरहेको हुन्छ । धेरैजसो प्रविधिमा अन्तर्निहित विज्ञान निकै पछि मात्रै बुझिन्छ ।’ मानवजातिले भ्याक्सिनको प्रयोग त्यसभित्रको विज्ञान बुझ्नुभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु गरेको थियो ।
नयाँ विकास
भ्याक्सिनले शरीरमा रोग नलगाइकन रोगको कारकसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्ने गर्छ । मानिस लगायतका प्राणीको प्रतिरोधी क्षमता (इम्युनिटी सिस्टम) भनेको विभिन्न तन्तु, कोष र रसायनहरू मिलेर बनेको समग्र प्रणाली हो, जसले रोगका कारकसँग एकमुस्ट लड्छ । यस प्रणालीका दुई हाँगा छन्— एउटा जन्मजात आएको प्रतिरोधी क्षमता (इनेट) जसले शरीरमा आक्रमण गर्ने सबै किसिमका बाह्य तत्त्वसँग लड्छ भने, दोस्रो, विशेष किसिमका ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई शारीरिक कोषले चिनेर एन्टीबडी उत्पादन गर्दै लड्ने अनुकूली (एड्याप्टिभ) प्रतिरोधी क्षमता । दोस्रो प्रणालीअन्तर्गत कुनै निश्चित प्रकारका भाइरस वा ब्याक्टेरियाले आक्रमण गर्दा शरीरले एन्टीबडी भनिने एक प्रकारको प्रोटिन उत्पादन गर्छ (प्लाज्मा कोषभित्र यसको उत्पादन हुन्छ, अहिले कोभिडको उपचारमा प्रयोग भइरहेको प्लाज्माथेरापी त्यसैसँग सम्बन्धित छ) ।
अत: भ्याक्सिनको काम शरीरको त्यही अनुकूली प्रतिरोध प्रणालीलाई सक्रिय बनाएर निश्चित रोगको कारकसँग लड्ने एन्टीबडी शरीरमा उत्पादन गराउनु हो । जस्तै— दादुराको खोप लगाउँदा शरीरमा त्यसको कारक रुबेला भाइरससँग लड्ने एन्टीबडीको उत्पादन र संग्रह हुन्छ, पछि रुबेला भाइरस लागेमा उक्त एन्टीबडीले भाइरसलाई नष्ट गर्छ अनि दादुराबाट बचाउँछ ।
वासिङ्टन, जेनर र पास्चरको समयमा भ्याक्सिन लगाउनु भनेको रोगी शरीरको रगत नै निरोगीको शरीरभित्र हुल्ने अपरिष्कृत तरिका थियो । तर यतिखेर भ्याक्सिनहरू रोगका कारक ब्याक्टेरिया, भाइरस वा परजीवीका अंश वा तिनीहरूको अनुवंशलाई परिमार्जन गरेर बनाइन्छन् । अहिलेको न्यानोटेक्नोलोजीको जमानामा भ्याक्सिन बनाउने तरिका झनै परिष्कृत भएको छ । हालै फाइजर र मोडर्ना कम्पनीले बनाएको कोभिड भ्याक्सिन भाइरसको अनुवंशबाट निकालिएको मेसेन्जर आरएनए (एमआरएनए) बाट बनाइएको हो, जसलाई लिपिड भनिने तैलीय सूक्ष्म अणुभित्र राखेर मानिसको शरीरमा लगाइन्छ । मानिसको कोषमा पुगेपछि भ्याक्सिनको एमआरएनएले — जसरी सार्सकोभ–२ भाइरसको आरएनएले मानिसको शरीरको कोषलाई अपहरण गरेर आफूले भनेअनुसार प्रोटिन बनाउन लगाउँछ — पनि कोरोना भाइरस बन्न चाहिने प्रोटिन बनाउँछ । कोरोना भाइरसको मुकुट आकारको चुच्चे प्रोटिन मानवकोषभित्र बन्न थालेपछि त्यसले मानिसको प्रतिरोधी क्षमतालाई उद्वेलित गराउँछ र मानवकोषले भाइरससँग जुध्ने एन्टीबडी उत्पादन गर्न थाल्छ । जब पछि साँच्चै कोरोना भाइरसले मानिसलाई आक्रमण गर्छ, शरीरमा भ्याक्सिनका कारण उत्पादित एन्टीबडीले भाइरससँग लडेर भाइरसलाई परास्त गर्छ र मानिस कोरोनाप्रतिरोधी बन्छ ।
अहिलेका कोरोना भ्याक्सिन परम्परागत भ्याक्सिनहरू जसरी विषाणुको अंशबाट होइन, विषाणुको आनुवंशिक नक्कल (मिमिक) गरेर बनाइएका छन् । यसले गर्दा यसको प्रभावकारिता उच्च, जोखिम कम, उत्पादन छिटो र कम खर्चिलो छ ।
यतिखेर भ्याक्सिनको प्रयोगले संसारभरका मानिसलाई थुप्रै रोगहरूबाट बचाएको छ । भ्याक्सिनका कारण बिफरको उन्मूलन, पोलियो र दादुराजस्ता बालरोगहरूको भारी गिरावट हुँदा विश्वभर बालमृत्युदरमा निकै कमी आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, भ्याक्सिनको आविष्कार र प्रयोगले प्रत्येक वर्ष २०–३० लाख अकाल मृत्युहरू रोकिएका छन् । गत दशकमा मात्रै संसारभरका १ अर्बभन्दा बढी बालबालिकाले भ्याक्सिन लगाए । नेपालमा २०३४ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत हाल वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई खोप लगाइन्छ । यसले भ्याक्सिनको बढ्दो विश्वव्यापी विश्वसनीयता र व्यापकतालाई पुष्टि गर्छ ।
भ्याक्सिनप्रतिको सन्देह
तर भ्याक्सिन अहिलेको जस्तो सर्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य सहजै बनेको भने होइन । कफीदेखि करेन्टसम्मले जसरी नै भ्याक्सिनले पनि सुरुमा ठूलो धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक अवरोध खेपेको थियो । बीसौं शताब्दीमा युरोप र अमेरिकामा अनिवार्य खोप लगाउने नीतिबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने, गरिबहरूलाई आर्थिक भार पर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि चोट पुग्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको थियो । लेखक जोनाथन ब्रेमनका अनुसार, महात्मा गान्धीले समेत बिफरको खोप लगाउने कार्यलाई बर्बरतापूर्ण भन्दै विरोध गरेका थिए तर पछि उनले उक्त भ्याक्सिनविरोधी अडानलाई सच्याए । त्यसो त त्यस्ता अवरोध र सन्देहका पछाडि भ्याक्सिन–सुरक्षा पनि जोडिएको हुन्छ । जस्तै— सन् १९५५ मा अमेरिकामा त्रुटियुक्त पोलियो खोपको प्रयोगले ४० हजारलाई पोलियो लाग्यो, २०० जनालाई पक्षाघात भयो र २५ जना मरे ।
सन् १९९८ मा प्रसिद्ध जर्नल ‘ल्यान्सेट’ मा एन्ड्रयु वेकफिल्डको नेतृत्वमा तेह्र अध्येताहरूको अनुसन्धान लेख छापियो । एमएमआर भनिने मिजल्स (दादुरा), मम्फ्स (गलफुलो) र रुबेला भ्याक्सिनले बच्चाहरूमा अटिजमको विकास हुन्छ भन्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । उक्त अध्ययनले विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा सनसनी मात्रै मच्चाएन, कतिपय देशले उक्त तीन खोप एकैसाथ लगाउने तरिकै फेर्न थाले । विकसित देशहरूमा उक्त भ्याक्सिन लगाउने दर घट्न थाल्यो । उक्त लेखले विश्वभर बीसौं हजार बच्चालाई एमएमआर भ्याक्सिनबाट वञ्चित मात्रै गरेन, भ्याक्सिनमा सन्देह गर्नेहरूको आवाजलाई पुन: मुखर गर्न सहयोग गर्यो । केही समयपछि पत्रकार ब्रायन डियरले उक्त अध्ययन झुटो र आधारहीन भएको सत्य खोतले । अन्तत: बाह्र वर्षपछि सन् २०१० मा ‘बीसौं शताब्दीकै औषधि विज्ञानको सबैभन्दा ठूलो झुट’ भनिएको उक्त अनुसन्धान लेखलाई दुराशयपूर्ण र अविश्वसनीय भन्दै ‘ल्यान्सेट’ जर्नलबाट हटाइयो ।
उक्त लेख खारेज (रिट्रयाक्सन) भए पनि त्यसले बढाएको भ्याक्सिन–सन्देह अझै ताजै छ । युरोपियन युनियनको सन् २०१८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार, भ्याक्सिन–सन्देहका कारण युरोपमा खोप लगाउने दर घट्न थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा भ्याक्सिन–सन्देहलाई विश्वका दस प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीमध्ये एक मानिएको थियो ।
अन्त्यमा, भ्याक्सिनको आविष्कारलाई आधुनिक विज्ञानकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ तथापि ज्ञानविज्ञानको यस शताब्दीमा पनि भ्याक्सिन–सन्देही र विरोधी जनमत बढ्दो छ । गत महिना ‘नेचर मेडिसिन’ जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार, १९ देशका १३ हजारभन्दा बढीमा गरिएको सर्वेक्षणमा ७१.५ प्रतिशत मानिसले कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने बताएका थिए भने, १४ प्रतिशतले त्यसलाई सीधै नकारे र थप १४ प्रतिशतले कोभिड भ्याक्सिनप्रति सन्देह व्यक्त गरेका थिए । यतिखेर भ्याक्सिन–सन्देही र विरोधी जनमत बढाउनमा छद्म समाचार र त्यसलाई फैलाउने सामाजिक सञ्जालको ठूलो हात छ ।
नेपालमा पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने एक थरी मान्छेहरू कोरोनालाई केही होइन भन्ने हौवा फैलाइरहेका छन् । त्यस्ता अतिवादीहरूले कोरोना भ्याक्सिनलाई ‘साम्राज्यवादीको पैसा लुट्ने मेलो’ भन्दै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । त्यसकारण सरकार, जनस्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारमाध्यमले भ्याक्सिनसम्बन्धी जनचेतना जगाउनु, मिथ्या समाचारहरूले फैलाएका भ्रम चिर्नु र कतिपय कट्टर धार्मिक आस्था राख्नेहरूलाई समेत भ्याक्सिन लगाउन प्रेरित गर्नु आजको आवश्यकता हो । कोभिड भ्याक्सिन सफलताको उत्साहलाई मर्न नदिन भ्याक्सिनप्रतिको विश्वव्यापी बढ्दो सन्देहलाई मत्थर पार्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो ।
कान्तिपुर दैनिक । मंसिर ३, २०७७
तथ्यांकको शताब्दीमा हाम्रो निरीहता
Posted on November 5, 2020 Leave a Comment
६ मे २०१७ को द इकोनोमिस्ट पत्रिकामा विश्वको ‘सबैभन्दा मूल्यवान् साधन अबउप्रान्त खनिज तेल नभएको’ दाबीसहितको कभर स्टोरी छापियो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर अमेरिकामा उत्खननको व्यावसायिक क्रम सुरु भएयता खनिज तेलले विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् साधनका रूपमा संसारभर एकछत्र दबदबा कायम राखेको थियो । आविष्कारको सुरुमा घरेलु बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने मट्टीतेल, त्यसपछि मोटरगाडी गुडाउने, जहाज उडाउने र कारखाना चलाउने इन्धनका रूपमा खनिज तेल, मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो । औद्योगिक विकाससँगै मानव रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि खनिज तेलको प्रयोग अपरिहार्य बन्न पुग्यो । खनिज तेलमाथि कब्जा जमाउन विश्वमा ठूलठूला युद्घहरू भए ।
तेलको दबदबा सुरु हुनुपहिले संसारको सबैभन्दा मूल्यवान् उपभोग्य वस्तुका रूपमा कपास (कटन) लाई मानिन्थ्यो । ‘कटन इज द किङ’ भनिने उक्त समयमा कपास खेती गर्नकै लागि अफ्रिकाबाट अमेरिकासम्म मजदुरहरू ओसारिए, दासका रूपमा । अमेरिकामा दासप्रथा सुरुआतको कारक मात्रै होइन, भारतमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीले आँखा लगाउनुको एउटा मुख्य कारक पनि कपास नै थियो ।
त्यसकारण बीसौं शताब्दीमा खनिज तेलको जत्तिकै प्रभाव, मुनाफा, मूल्य र शक्ति उन्नाइसौं शताब्दीको कपाससँग भएका कारण मानिसहरूले कपासलाई उन्नाइसौं शताब्दीको तेल भन्ने गर्छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको कपास र बीसौं शताब्दीको खनिज तेलजत्तिकै मूल्यवान्, प्रभावशाली र शक्तिशाली उपभोग्य वस्तुका रूपमा द इकोनोमिस्टले ठहर्याएको एक्काइसौं शताब्दीको मूल्यवान् वस्तु थियो- डेटा अर्थात् तथ्यांक ।
तथ्यांकको शताब्दी
द इकोनोमिस्टले घोषणा गर्नुअघि नै सन् २०१२ मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको डाभोस सम्मेलनमा तथ्यांक, विशेष गरी विशाल तथ्यांक (बिग डेटा) ले भविष्यमा पार्ने प्रभावका बारेमा बहस भएको थियो ।
फोरमले प्रकाशित गरेको ‘बिग डेटा : बिग इम्प्याक्ट’ प्रतिवेदनले अबको शताब्दीमा विशाल तथ्यांकको विश्लेषणले मानिसको आवश्यकता पहिचान, सेवासुविधाको पहुँचका साथै संकट पूर्वानुमान र रोकथामका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने भन्दै तथ्यांक पैसा वा सुनजस्तै सम्पत्तिको नयाँ रूप भएको बताएको थियो । त्यसो त, तथ्यांक भनेको कम्प्युटरमा भण्डारण गरिएका नम्बरहरू मात्रै होइन; मानवीय अनुभव सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक हो, जसलाई प्रयोग गरेर मानिसले सदियौंदेखि विभिन्न निर्णय गर्दै आइरहेको छ ।
आफ्नो र आफूभन्दा पहिलेका पुस्ताका अनुभवजन्य सूचनाका आधारमा मानिसहरूले फरक कुराहरूका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने (कोरिलेसन) र स्वरूपहरूको विश्लेषण (प्याटर्न एनालाइसिस) गर्ने गर्दै आइरहेका छन् ।
तर अठार हजार वर्षपहिले ढुंगेयुगमा युगान्डाका मानिसहरूले आफूसँग भएका खाद्यान्नको विवरण राख्न लट्ठी वा हड्डीलाई कोर्दै सुरु गरिएको ‘तथ्यांक’ संकलनको विधिमा यतिखेर व्यापक फेरबदल आएको छ ।
पछिल्लो समयमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सर्च इन्जिन, मोबाइल फोन, अनलाइन सपिङ, सोसल मिडियाको पहुँच विस्तार भएपछि र तथ्यांक संकलनका लागि विभिन्न स्मार्ट सेन्सर, जीपीएस ट्र्याकिङ लगायतका विधिहरूको निर्माण भएयता तथ्यांकको स्वरूप र आकार बदलिएको छ ।
मान्छेले खिच्ने फोटो, भ्रमण गर्ने स्थल, खाने रेस्टुरेन्ट, चढ्ने गाडी, खोजी र विचरण गर्ने वेबपेज, सपिङको रोजाइदेखि सामाजिक सञ्जालमा गरिने पोस्ट र लाइक सबै तथ्यांकका रूपमा समेटिएका छन् । भनिन्छ, पछिल्ला दुई वर्षमा सम्पूर्ण मानव इतिहासमा संकलन गरिएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्यांक संकलन भएका छन् ।
हुन पनि यतिखेर संसारभरमा ४ अर्ब ६० करोड मान्छे अनलाइन बस्छन्, ३ अर्ब ७० करोडले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् । तिनीहरूले प्रतिमिनेट २० करोड इमेल आदानप्रदान गर्छन्, ४२ लाख गुगल सर्च गर्छन्, ५ लाख ट्वीट र १८ लाख लाइक (फेसबुकमा) गर्छन् ।
यी सबै क्रियाकलापको भीड (नोइज) मा मान्छेले आफ्नो आवश्यकता, रुचि, स्वभाव र चाहना आदिको संकेत (सिग्नल) सर्च इन्जिन/सञ्जाललाई दिइरहेको हुन्छ । गुगलले सर्चअनुसार एवं फेसबुकले लाइक र पोस्ट हेरेको समय हिसाब गरेर मानवीय आवश्यकता, रुचि, स्वभाव र चाहनाका सूचनाहरू बटुल्छन् र विज्ञापन कम्पनीसँग तिनको विनिमयबाट पैसा कमाउँछन् ।
विज्ञापन कम्पनीहरूले त्यही आधारमा मानिसलाई विज्ञापन देखाउँछन् । त्यसै गरी एम्याजोनले सामान खोजेको र पुस्तक किनेको इतिहास खोतलेर त्यहीअनुसारको सामान/पुस्तक देखाउँदै थप किन्न उत्प्रेरित गरिरहन्छ । युट्युबले भिडियो र नेटफ्लीक्सले त्यहीअनुसारको फिल्म हेर्न सिफारिस गर्छन् ।
यो तहको तथ्यांकको परिशुद्धता (प्रिसिसन) को उपयोग विज्ञापन गर्न र व्यापार बढाउनका लागि मात्रै होइन, कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि बढ्दो छ ।
उदाहरणका लागि, अहिले सयौं हेक्टर खेतको प्रत्येक बिरुवाको तथ्यांक विश्लेषण गरी पानी कम भएको वा रोग लागेको बिरुवा छानेर पानी लगाउने, औषधि छर्नेर् विधि बढिरहेको छ ।
त्यस्तै विधिलाई अपनाएर शरीरका अंग–प्रत्यंग र अनुवंशको विश्लेषण गरी स्वास्थ्य उपचार गर्ने विधिहरू पनि बढ्दै छन् । यसले तथ्यांक संकलन मात्रै होइन, त्यसको भण्डारण, विश्लेषण र प्रयोगमा पनि अकल्पनीय उपलब्धि हासिल भएको प्रमाणित गर्छ ।
नेपालमा तथ्यांक
विश्वभर तथ्यांक संकलन, भण्डारण र विश्लेषणमा यति धेरै फेरबदल आउँदा नेपालमा यसको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अक्सर नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक पनि भन्ने गरिएको सुनिन्छ जुन कतिपय अवस्थामा ठीकैजस्तो लाग्छ ।
उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे, २०१०/११, भाग १ को पृष्ठ ३ मा लगभग ४३ प्रतिशत घरधुरीका एक सदस्य घरबाहिर (विदेश वा अन्यत्र) रहेको लेखिएको छ भने, पृष्ठ १३३ मा त्यो संख्या जम्माजम्मी ५३ प्रतिशत भनेर लेखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको मात्रै होइन, कृषि मन्त्रालयले दुई वर्षअघि दुईपटक सार्वजनिक गरेको धान उत्पादनको तथ्यांक फरकफरक थियो ।
सोही मन्त्रालयका अनुमानित तथ्यांकहरू हेर्दा निकै शुद्घ देखिन्छन् । जस्तै : २०७४ सालमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्र भनेर दिइएको अंक थियो- १४ लाख ६१ हजार ५४५ हेक्टर । अनुमानित तथ्यांकमा पनि एक हेक्टरको हिसाब कसरी आउँछ भनी पंक्तिकारले जिज्ञासा राख्दा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालमा कृषिको भरपर्दो तथ्यांक नभएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आफू लागिपरेको बताएका थिए ।
केही अध्येता र सञ्चारमाध्यमले अध्ययन–अनुसन्धानका सिलसिलामा भेटेका यी त्रुटिहरूले नेपालमा तथ्यांकको दुरवस्था देखाउँछन् । यसरी खोतल्ने क्रममा उजागर भएको गलत तथ्यांक निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पनि हो । र, त्यस्ता तथ्यांकीय त्रुटिहरूसँगै पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को मृत्युसंख्या पनि जोडिएको छ ।
तीन फरक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशहरूका सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संकलन गरेका मृत्युसम्बन्धी तथ्यांकमा ठूलो बेमेल देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मात्र केही सय हाराहारी तथ्यांकको संकलनमा त हाम्रो यस्तो ह्वास्लाँगे पारा छ भने राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका ठूला सर्वेक्षणहरूको तथ्यांकीय शुद्धता कस्तो होला ?
तथ्यांकको अशुद्धतासँगै नेपालको ठूलो समस्या भनेको संकलित तथ्यांकको सहज उपलब्धता र पहुँच हो । तथ्यांकको पहुँच र उपलब्धताले खोज–अनुसन्धानलाई बढाउँछ । गतिलो तथ्यांकमा आधारित अध्ययनले देशका नीतिनिर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।
हाल नेपालमा तथ्यांकको उपलब्धता र पहुँच पहिलेको भन्दा राम्रो भए पनि संकलित तथ्यांक विविध कारणले लुकाउने, पुनर्प्रयोग गर्न अनुपयुक्त बनाइदिने वा सरकारी तथ्यांक पनि बेच्ने प्रवृत्ति छ । उदाहरणका लागि, नापी विभागले संकलन गरेको नेपालको ट्रोपोग्राफिक म्याप र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेका मौसमसम्बन्धी तथ्यांकहरू किन्नुपर्छ । ती दुवै विभागको काम अध्ययन–अनुसन्धानलाई सघाउनका लागि तथ्यांक संकलन र वितरण गर्नु हो ।
सांगठनिक नीतिनियम जटिल/सहज जे भए पनि कतिपय अवस्थामा तथ्यांकको पहुँच सम्बन्धित निकायको फाँट हेर्ने कर्मचारीको नियत, मुड र फुर्सदमा भर पर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई अध्ययनको प्रकाशनमा ‘मानार्थ लेखक’ बनाउने सहमतिपछि मात्रै तथ्यांक पाइने गरिएको कटु सत्य अध्येता वृत्तमा प्रशस्त सुनिन्छ ।
तेस्रो, ठूलो स्रोत खर्चेर संकलित तथ्यांक बिनाविश्लेषण थन्किनु र नीति कार्यान्वयनमा त्यसको प्रयोग नहुनु हो । उदाहरणका लागि, यो पंक्तिकार फागुन २९ गते अस्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्कियो । त्यति बेलासम्म नेपालमा कोरोना भाइरस देखिइसकेको थियो । सम्भवत: कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न आउने यात्रुहरूका लागि विमानस्थलमा फारम भर्न लगाइएको थियो । त्यसको केही समयपछि विदेशबाट आएका मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो ।
मैले त्यही फारमका आधारमा आगन्तुकहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ किन नगरेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारीसँग जिज्ञासा राख्दा त्यसरी संकलन गरिएको फारमको पोको खोल्न नपाएको बताए । विश्लेषणबिनाको तथ्यांक भनेको अप्रशोधित तेलजस्तै हो- काम नलाग्ने फोहोर । तेललाई इन्धन, प्लास्टिक आदि बनाउन प्रशोधन गर्नुपरे जस्तै तथ्यांकलाई पनि प्रयोग गर्न प्रशोधन गर्नुपर्छ ।
एकातिर तथ्यांक संकलनमै त्रुटि, थप अशुद्घ नै भए पनि संकलित तथ्यांकमा असहज पहुँच र कतिपय संकलित तथ्यांकहरू उपयोग नै नहुनुका कारण नेपालका अधिकांश योजना र नीतिनियम प्रमाणमा आधारित हुनुभन्दा हचुवामा चलेका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा लागू गरिएका लकडाउन र फुकुवा, जोर–बिजोर प्रणाली, स्वास्थ्य सुविधाको वितरणको कुनै पनि कार्यक्रम प्रमाणमा आधारित निर्णयजस्तो देखिँदैन ।
अन्त्यमा, अक्सर नेपालमा देखिने रेल, पानीजहाज, भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता कुराहरूलाई मात्रै विकास ठानेको बुझिन्छ । तथ्यांक संकलन, भण्डारण, वितरण र उपयोगको पूर्वाधार निर्माणमा, जसले आवश्यकता पहिचान, सेवा प्रवाहजस्ता कुरामा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्थ्यो, त्यति ध्यान नपुगेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारी वार्षिक नीति र कार्यक्रममा विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनी घोषणा गरेको लगभग दस वर्षपछि मात्रै हाल त्यसको वितरण सुरुआत भएको छ ।
त्यो कहिले सकिन्छ, अझै थाहा छैन । अंग्रेजीमा भनिन्छ- यदि तिमीले नाप्न सकेनौ भने त्यसको व्यवस्थापन र सुधार पनि गर्न सक्दैनौ । त्यसैले हाम्रा तमाम व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूका पछाडि तथ्यांक उपयोगको अभाव पनि एक प्रमुख कारण हो । रामायण कथाको उत्कर्षमा रावणको मृत्यको सूचना विभीषणले रामलाई चुहाएपछि मात्रै रामले रावणवध गर्न सके ।
सूचनाको महत्त्व परापूर्वकालमा त त्यति धेरै थियो भने, तथ्यांकको शताब्दी भनिने अहिले यसको महत्त्व झन् असीमित छ । संसारका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले यो ‘नयाँ तेल’ को महत्त्वलाई बुझे, उनीहरू धनी भए । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफल देखिएका राष्ट्रहरूले पनि यसको महत्त्व बुझे, सफल भए । त्यसैले हामीले यसको महत्त्व आत्मसात् गर्न ढिला भइसकेन र ?
कान्तिपुर दैनिक । कार्तिक १९ २०७७
साँघुरिएको हाम्रो विज्ञान
Posted on October 22, 2020 Leave a Comment
सन् १९८८ मा अमेरिकाको इन्डियाना विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक एलिनोर अस्ट्रम अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) अन्तर्गतको विकेन्द्रीकृत वित्त व्यवस्थापन कार्यक्रमको अध्ययन गर्न नेपाल आइन् । नेपाल आएपछि उनको ध्यान विकेन्द्रीकरणले भन्दा समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनले खिच्यो । नेपालमा किसानहरूले सदियौंदेखि सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका सिँचाइ प्रणालीका बारेमा अनुसन्धान गर्न अस्ट्रमले सिन्धुपाल्चोक, चितवन र दाङको भ्रमण गरिन् । इन्द्रावती जलाधारदेखि देउखुरी उपत्यकासम्म पुगेर किसानहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइन् र उनीहरूले व्यवस्थापन गरेका कुलो प्रणालीको अवलोकन गरिन् । नेपालमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक वन र सिँचाइ प्रणालीको उनको अध्ययन त्यसपछिका केही वर्षहरूसम्म जारी रह्यो, उनका पीएचडी शोधार्थीहरूमार्फत ।
नेपाल र केन्या, नाइजेरियाजस्ता अफ्रिकी मुलुकहरूमा गरेका अस्ट्रमका अनुसन्धानको निचोड– मानिसको प्रकृतिसँग हुने कस्तो प्रकारको अन्तरक्रियाको परिणामले स्रोत व्यवस्थापनमा दिगोपना आउँछ– बृहत् सैद्धान्तिक फ्रेमवर्कमा समेटियो । चरन, वन, मत्स्यजीविका, सिँचाइजस्ता सार्वजनिक स्रोत (कमन पुल रिसोर्सेस) को दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायले विकास गरेका संस्थागत प्रबन्धहरू राज्य वा दाताले थुपारेका योजनाभन्दा बढी प्रभावकारी हुने उनको निष्कर्ष थियो । अस्ट्रमले गरेको स्रोतको व्यवस्थापनमा सामुदायिक सुशासनको अनुसन्धानले सन् २००९ को ‘नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनोमिक साइन्सेस’ पायो । र, उनी अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला बनिन् ।
अर्थशास्त्रकी नोबेल लरिएट अस्ट्रम विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक थिइन् । उनको अनुसन्धान प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनजस्तो अन्तरविधागत विषयमा थियो । अनुसन्धानका लागि नेपाललाई पनि आफ्नो कार्यथलो बनाएकी उनी नेपालको नास्टजस्तै अमेरिकाको राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान युनाइटेड स्टेट्स नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेसकी सदस्य थिइन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई आर्थिक रूपले सघाउने अमेरिकी निकाय नेसनल साइन्स फाउन्डेसन (एनएसएफ) ले उनका थुप्रै अनुसन्धानलाई आर्थिक सहायता दिएको थियो । तर नेपालमै बसेर अनुसन्धान गरेकी भए, सायद अस्ट्रमको अनुसन्धानको विधा र दायरा न यहाँको नास्टको सदस्यताका लागि योग्य हुन्थ्यो, न त यहाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई दिइने सीमित सहायता रकम उनले पाउनै सक्थिन् ।
समाज विज्ञान गयल नेपाली विज्ञान
विज्ञानका दुई मूल हाँगामध्येको एक हो– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आदि समेटिएको प्राकृतिक विज्ञान जसले भौतिक जगत्लाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छ । अर्को हाँगो अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, कानुन, इतिहास आदि समेटिएको समाज विज्ञानले मानव समाज र सामाजिक सम्बन्धहरूको अध्ययन गर्छ । तर नेपालमा विद्यमान विज्ञान–अभ्यासमा समाज विज्ञानको हाँगो पूर्णतः गयल छ । नोबेल कमिटीले ‘इकोनोमिक साइन्सेस’ भनेर प्रदान गरिने अर्थशास्त्र लगायत समाज विज्ञानका थुप्रै विधालाई नेपालमा नीतिगत रूपमा र अभ्यासको हिसाबले विज्ञान मानिँदैन । नीतिनिर्मातादेखि वैज्ञानिक क्षेत्रका पदाधिकारी र आम बुझाइमा पनि विज्ञान भनेको प्राकृतिक विज्ञान मात्रै हो भन्ने छ ।
उदाहरणका लागि, नाममा ‘विज्ञान–प्रविधि’ जोडिएकाले प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई मानविकी, व्यवस्थापन र कानुनका संकाय राख्ने अनुमति दिइएन । ती संकाय राख्ने उक्त विश्वविद्यालयको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिले काँटछाँट गरेर ‘सच्यायो’ । नाममा ‘प्रविधि’ जोडिँदैमा प्रविधिइतरका अन्य विधा पढ्न/पढाउन नपाउने सोच राखेर कैंची चलाइएको भए यतिखेर संसारकै उत्कृष्ट प्राविधिक विश्वविद्यालय मानिने अमेरिकाको एमआईटीले अर्थशास्त्रका तेइस नोबेलविजेताहरू जन्माउँदैनथ्यो । गत वर्ष अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार पाउने एमआईटीका अभिजित बनर्जी र अस्थर दुफ्लोको प्रयोगशालाले रोबोट/रकेट बनाउँदैन, गरिबीको अनुसन्धान गर्छ । त्यसै गरी नेपालका वामपन्थीहरूले अक्सर उद्धृत गर्ने नोम चोम्स्की एमआईटीका भाषाविज्ञानका प्राध्यापक हुन् । तर एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वविद्यालय बनाउन तम्सेका हामीले सन् १८६१ मा स्थापना गरिएको एमआईटीका संस्थापकहरूजतिको फराकिलो सोच पनि राख्न सकेनौं ।
उपल्लोस्तरका नीतिनिर्माताहरूको जस्तै साँघुरो बुझाइ विज्ञान–प्रविधिको कार्यान्वयन तहमा पनि छ । गत वर्ष पारित भएको विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिले कल्पना गरेको विज्ञान परिषद्मा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाहेक समाज विज्ञानका अध्येताहरू अटाएका छैनन् । त्यसैको छाप विज्ञान मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रमहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । केही हप्तापहिले विज्ञान मन्त्रालयले ‘बहुविधागत अनुसन्धान केन्द्र (मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेन्टर)’ बनाउने भन्दै एउटा आशयपत्र मागेको थियो ।
त्यसमा आवश्यक ठानिएका विज्ञ सदस्यहरू सबै प्राकृतिक विज्ञान पढेकाहरू मात्रै थिए । बहुविधागत केन्द्रमा समाज विज्ञान नअटाउनुको कारण पंक्तिकारले सोध्दा, उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समाज विज्ञान नपर्ने जानकारी पाइयो । समाज विज्ञानलाई विज्ञान मन्त्रालयले मात्रै होइन, स्वायत्त भनिएको नास्टले पनि कार्यक्षेत्रबाहिरै राखेको छ । हाल नास्टका चालीस प्राज्ञ र सत्र सहप्राज्ञहरू सबै कृषि, वनविज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य आदिजस्ता प्राकृतिक विज्ञान पढेका मात्रै छन् ।
नास्टको प्राज्ञ छनोटमा मात्रै होइन, कार्यक्रमहरूमा पनि समाज विज्ञान गयल छ । गत असारमा नास्टले ‘कोभिड प्रतिरोधका लागि प्रविधि विकास एवं नवप्रवर्तन’ शीर्षकमा अनुसन्धान सहायता प्रदान गर्यो । उक्त कार्यक्रममा छनोट भएका सबै अनुसन्धान प्रस्तावहरू प्राकृतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङसम्बद्ध थिए, जबकि कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा मानिसका आनीबानी, सामाजिक सम्बन्ध र संस्थागत दक्षतासम्बन्धी समाज विज्ञान क्षेत्रका थुप्रै व्यावहारिक अनुसन्धानका नतिजाहरूले तत्कालका लागि नीति–उपयोगी नतिजा दिन सक्थे । उदाहरणका लागि, मानिसहरूले किन लकडाउन उल्लंघन गरिरहेका छन्, मास्क नलगाउनुका मनोवैज्ञानिक वा सामाजिक कारण के हुन्, कस्तो सचेतनात्मक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ आदिजस्ता अनुसन्धानहरू कोरोना नियन्त्रणका लागि उपयोगी हुन सक्थे । तर समाज विज्ञानसम्बद्ध यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूतर्फ घोत्लिन विज्ञान क्षेत्रमा लागेका हाम्रा संस्थाहरूको साँघुरो बुझाइले दिएन ।
आविष्कारका बहुआयाम
हामीकहाँ वैज्ञानिक आविष्कारलाई चमत्कारका रूपमा बुझ्ने परिपाटी छ, जसले यसको बहुआयामिकतालाई नकार्छ । उदाहरणका लागि, कोभिड–१९ सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान भनेकै भ्याक्सिन वा औषधिको विकास गर्नु मात्रै हुन्, अरू फाल्तु हुन् भन्ने सोच हावी छ । त्यही तीव्रमार्गी सोचको परिणाम यहाँ भ्याक्सिन र औषधिको फरकसम्म नबुझेका प्राध्यापक स्प्राइटको बोतलमा ‘कोरोनाको दवाई’ राखेर मिडियामा छाउँछन् । गुर्जोको बजार एक्कासि बढ्छ र बेसार पुराण भाइरल हुन्छ । पक्कै पनि महामारीले आक्रान्त विश्वलाई कोभिड–१९ को भ्याक्सिन चाहिएको छ, तर हाम्रोजस्तो देशले भाइरसविरुद्घको भ्याक्सिनको खोजमा अनावश्यक बल लगाउनुभन्दा भ्याक्सिनको वितरण र पहुँचमा नयाँ इनोभेसन गर्ने अनुसन्धानमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा लागि दूरदराजमा सर्वसुलभ हिसाबले भ्याक्सिन पुर्याउनु पनि बनाउनुजत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम हो । भौतिक आविष्कारको जति महत्त्व छ, त्यति नै सामाजिक र व्यवस्थापकीय आविष्कारको पनि छ ।
सन् १९०८ मा अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्डको फोर्ड मोटर कम्पनीले ‘फोर्ड मोडल टी’ कार सार्वजनिक गर्यो । फोर्डले उत्पादनमा ‘एसेम्ब्ली लाइन’ भित्र्याएर ठूलो संख्यामा कार उत्पादन गर्ने विधिको आविष्कार गरे, जसले गर्दा सन् १९०८ मा उक्त कारको मूल्य ८२५ डलरबाट घटेर सन् १९१६ मा ३६० डलरमा पुग्यो । मूल्य घटेसँगै कार सर्वसाधारणको पहुँचको वस्तु बन्यो । कारलाई अमेरिकी जीवनको अभिन्न अंग बनाउन फोर्डको भौतिक आविष्कारको जति योगदान छ, सम्भवतः त्योभन्दा ठूलो योगदान छ उनको व्यवस्थापकीय आविष्कारको । उनले उत्पादकत्व बढाउन मजदुरहरूको कार्यसमयलाई चालीस घण्टामा सीमित गरे । यतिखेर ‘मोडल टी’ इतिहास बनिसक्यो तर उनको व्यवस्थापकीय आविष्कार– चालीस घण्टा काम गर्ने नियम– संसारभर चलिरहेको छ । फोर्ड कारको जस्तै मानव इतिहासलाई बदल्ने अर्को आविष्कार थियो— लुगा सिउने मेसिनलाई परिष्कृत पार्ने काम । सन् १८५३ मा अमेरिकी आइज्याक सिंगरले सहज सिलाइ मेसिन बनाए, जसले एउटा सर्ट सिलाउन लाग्ने तेह्र घण्टाको समयलाई एक घण्टामै सीमित गरिदियो । सिंगरको सिलाइ मेसिनलाई त्यति बेला १०० डलर (सन् २०१७ को मूल्यमा १,४०० डलर) पर्थ्यो, जुन गरिब अमेरिकीको पहुँचबाहिरको विषय थियो ।
उक्त कुरा बुझेका सिंगरले सिउने कललाई ५ डलर डाउनपेमेन्ट गरेपछि बाँकी पैसा मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी बेच्न थाले । पैसा पछि तिर्दै गर्दा हुने तर सामान तत्काल उपभोग गर्न पाइने उनको आविष्कारले सिलाइ मेसिनलाई घरघर पुर्यायो । र, जन्मायो संसारको फेसन उद्योग । कुनै बेला न्युयोर्कमा संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन भएको सिंगरको कम्पनी सन् १९९९ मा टाट पल्टियो तर उनको किस्ताबन्दीको सामाजिक आविष्कार अहिले घरदेखि कारसम्म, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि घरायसी सामानसम्मको खरिद–बिक्रीमा विश्वभर चालु छ ।
फोर्ड र सिंगरले भौतिक आविष्कारसँगै सामाजिक आविष्कारलाई पनि लगे । एक्काइसौं शताब्दीका विकासका मुद्दा र चुनौतीहरू उनीहरूको समयभन्दा निकै ठूला र जटिल छन्, जसको हल गर्न विज्ञानप्रतिको एकांकी बुझाइले मात्रै सम्भव छैन । अहिले संसारभर विधागत बुझाइको गहिराइ जसरी बढ्दो छ, त्यसरी नै अन्तरविधागत सहकार्यको आयतन पनि फैलँदो छ । उदाहरणका लागि, विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको ज्ञान संश्लेषण गर्ने अन्तरदेशीय निकाय आईपीसीसी र जैविक विविधताका क्षेत्रमा उस्तै काम गर्ने आईपीबीईएसमा प्राकृतिक र समाज विज्ञानका वैज्ञानिकहरूको अनुकरणीय सहकार्य छ । पछिल्लो समयमा त प्रकृति र समाज वैज्ञानिकका सहकार्यहरू एकतामा फेरिन थालेका छन् । दुई वर्षअघि मात्रै प्राकृतिक विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था काउन्सिल फर साइन्टिफिक युनियन र समाज विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था इन्टरनेसनल सोसल साइन्स काउन्सिलबीच एकता भएर इन्टरनेसनल साइन्स काउन्सिल बन्यो ।
अन्त्यमा, यतिखेर विज्ञानले चालकरहित कारदेखि मानिसको अनुवंशको फेरबदल गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गरेको छ । यस्ता भौतिक आविष्कारहरूसँगै त्यसका आर्थिक, सामाजिक र कानुनी जटिलता बढेकाले ती क्षेत्रहरूमा सामाजिक आविष्कार चाहिएको छ । चालकरहित कारले दुर्घटनाका बेला बटुवालाई जोगाउने कि कारमा सवार मानिसलाई भन्ने जटिल नैतिक प्रश्नको जवाफ कारको भौतिक आविष्कारले मात्रै दिन सक्दैन, त्यसका लागि समाज विज्ञान चाहिन्छ । त्यसैले विषयगत गहिराइ लम्बिँदै जाँदा त्यसले छुने समाजका अन्य पाटाको बुझाइ यतिखेर अपरिहार्य बनेको छ । नेपालमा समाज विज्ञानको अनुसन्धानका लागि नास्टजस्तै सोसल रिसर्च काउन्सिल बनाउनुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छ । तर विश्वभर बढिरहेको प्राकृतिक र समाज विज्ञानको सहकार्य र एकताको अभ्यासलाई हेर्दा र हाम्रो देशमा उस्तै खाले निकायहरू हुँदा उनीहरूबीचको खिचातानीको अनुभव देख्दा हामीले छुट्टै निकाय बनाउनुभन्दा भएकाहरूको समयानुकूल पुनर्गठन गर्ने र फराकिलो दृष्टिकोण पो बनाउने हो कि ?
कान्तिपुर दैनिक । कार्तिक ६, २०७७
बाह्य मिचाहा प्रजातिको मार
Posted on October 8, 2020 Leave a Comment
काठमाडौँ — २६ फेब्रुअरी १६०६ मा डच अन्वेषक विलेम यान्सोनले करिब तीन महिना लामो समुद्री यात्रापछि जमिन भेटे । र, उक्त नौलो देशलाई नाम दिए— न्यु हल्यान्ड । हाल अस्ट्रेलिया भनेर चिनिने उक्त देशमा त्यसभन्दा अघि लगभग ६० हजार वर्षदेखि बस्दै आएका आदिवासी समुदायबाहेक ‘बाहिरिया मान्छे’ को पाइला परेको थिएन । सन् १७७० मा बेलायती यात्री जेम्स कुकले अस्ट्रेलियाको भूमिमा बेलायती झन्डा फहराएपछि अथाह जमिन, प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा र उष्ण हावापानी भएको त्यो मुलुक औपनिवेशिक शासकहरूका लागि सुवर्णभूमि बन्न पुग्यो । बेलायतीलाई संसारकै सुक्खा महादेशमा फैलन र ‘विकास गर्न’ उनीहरूसँगै भएका घोडाले काम दिएनन् । विकल्प खोज्ने क्रममा भेटियो— उष्ण र सुक्खा भूभागमा टिक्ने बलियो जनावर ऊँट । त्यसरी बाहिरिया मान्छेले अस्ट्रेलिया टेकेको २३४ वर्षपछि सन् १८४० मा त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा नपाइने बाह्य जनावर ऊँटलाई क्यानरी आइल्यान्डबाट भित्र्याइयो । ऊँटले सोचेजस्तै काम गर्न थालेपछि त्यहाँको रेलवे लिक बनाउने लगायतका सामग्री ढुवानीका लागि सन् १९०७ सम्ममा करिब २० हजार ऊँट भारत, अफगानिस्तान र अरब मुलुकहरूबाट अस्ट्रेलिया ल्याइए ।
केही दशकपछि जब मोटरगाडीहरू चल्न थाले, तब यातायातको साधनका रूपमा ऊँटहरू त्याज्य हुन थाले । त्यसरी त्यागिएका ऊँटहरू अस्ट्रेलियाको विराट् मरुभूमि क्षेत्रमा विचरण गर्न थाले । र, तिनीहरू घरपालुवाबाट जंगलीमा रूपान्तरित भए । छाडा ऊँटको संख्या २० हजारबाट बढेर सन् २००८ मा १० लाख पुग्यो । सन् २०१३ पछि ऊँटको संख्या नियन्त्रणका लागि जंगली ऊँट मार्ने (हेलिकोप्टरबाट बन्दुकले हानेर) सरकारी अभियान चलाएर संख्या घटाइए पनि यतिखेर अस्ट्रेलियामा संसारकै सबैभन्दा धेरै जंगली ऊँट पाइन्छ । १८० वर्षअघिसम्म अस्ट्रेलियाली भूमिमा नामोनिसान नरहेका ऊँटहरू यतिखेर त्यहाँको ३३ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्र (नेपालभन्दा २२ गुणा बढी क्षेत्रफल) मा फैलिएका छन्, जसले वार्षिक १ करोड डलरभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुर्याउँछन् ।
बाह्य मिचाहा प्रजाति
अस्ट्रेलियाका लागि ऊँटजस्तै ठूलो संख्यामा फैलिएर सामाजिक, आर्थिक, मानवीय तथा स्थानिक पर्यावरणमा हानिनोक्सानी पुर्याउने, साबिकको प्राकृतिक बासस्थानभन्दा अन्यत्रबाट भित्र्याइएका जीवजन्तु वा वनस्पतिलाई बाह्य मिचाहा प्रजाति भनिन्छ । उच्च प्रजनन दर, तीव्र गतिमा फैलन सक्ने गुण र स्थानिक प्रजातिभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका प्रजाति नवीन बासस्थानमा आफ्नो उद्गमस्थलमा जस्तै वातावरण पाएमा नयाँ ठाउँको प्रकृतिमा स्थापित हुँदै संख्याको एक्कासि बढोत्तरी हुन गई मिचाहा प्रजातिका रूपमा फेरिन्छन् । उदाहरणका लागि, बीसौं शताब्दीको मध्यतिर सजाउने फूलका रूपमा आयात गरिएको जलकुम्भी झार अहिले मानव नियन्त्रणबाट बाहिर गई नेपालका तालतलैयाभर फैलिएर ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसै गरी पालनका लागि भित्र्याइएको तिलापिया माछा पनि पोखराका तालहरूमा स्थानिक माछालाई लगभग विस्थापित गर्दै मिचाहा प्रजातिका रूपमा फेरिएको छ ।
उद्गमस्थलबाट जीवहरू अन्यत्र ओसारपसार गरिने काम नौलो होइन । कृषिको थालनी भएदेखि मानिसले थातथलो सर्ने क्रममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा होस् या पछिल्लो समयमा आर्थिक उत्पादन वा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा होस्, विभिन्न वनस्पति र जनावर तिनको उद्गमस्थलभन्दा पर पुर्याइएका छन् । कतिपय त्यस्ता जीवहरू अनजानमा मानिस वा यातायातका साधनमा टाँसिएर नयाँ ठाउँसम्म फैलिएका छन् । तर प्राकृतिक उद्गमस्थलभन्दा बेग्लै ठाउँबाट भित्र्याइएका सबै बाह्य जीव मिचाहा हुँदैनन् र तिनले मानिस वा पर्यावरणलाई हानिनोक्सानी मात्रै गर्दैनन् । उदाहरणका लागि, आयातित ज्याकारान्डाले नेपालका सहरहरूको सौन्दर्य बढाएको छ । त्यसै गरी नेपालको प्रमुख निर्यातको वस्तु बनेका चिया र कफी आयातित वनस्पति हुन् । सन् १८६३ तिर जंगबहादुरलाई एक चिनियाँ सम्राट्ले दिएको चियाको बीउ पहिलोपटक इलाममा रोपिएको विश्वास गरिन्छ । जंगबहादुरले बेलायतबाट फर्कंदा धेरै प्रकारका युरोपेली तरकारी, अन्न, फलफूलका बीउ ल्याएका थिए । तीमध्ये घोडालाई खुवाउन उनले बेलायतबाट ल्याएको त्यहाँको रैथाने सेतो बेउली (ट्राइफोलियम रेपेन्स) झार नेपालभरि फैलिए पनि सम्भवतः त्यसले कुनै हानि नगरेकाले त्यो मिचाहा प्रजातिमा सूचीकृत छैन ।
नेपाललाई फाइदा पुर्याइरहेको बाह्य प्रजाति कफीलाई ८२ वर्षअघिसम्म नेपाली माटोले चिन्दैनथ्यो । सन् १९३८ मा हीरा गिरीले म्यान्मारको सिन्धु प्रान्तबाट कफीको बीउ बोकेर ल्याई गुल्मीको आँपचौरमा लगाएको २५ वर्षपछि मात्रै नेपाल सरकारले कफीको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि बीउ वितरण गर्न थालेको हो । सन् १९८३ मा नेपाल कफी कम्पनी खुलेपछि कफी खेती नेपालभर फैलियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालबाट १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात भएको थियो । चिया र कफी मात्रै होइन, नेपालमा खेती गरिने थुप्रै प्रजातिका अन्न, फलफूल, डालेघाँस, जडीबुटी लगायतका विभिन्न बालीको उद्गमस्थल नेपाल होइन । कृषि अनुसन्धान परिषद्का अध्येताहरूले गरेको एक अध्ययनअनुसार, नेपालको कृषि बालीको आनुवंशिक डाटाबेसमा संलग्न ५७७ प्रजातिका खेतीबालीमध्ये ९३ बाह्य प्रजाति हुन् । उदाहरणका लागि, अहिले हाम्रो तरकारीमा अनिवार्यजस्तै बनेको आलुको वर्णन सन् १७९३ भन्दा पहिलेका लिखतहरूमा पाइँदैन । कर्कप्याट्रिकले ‘एन अकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाल’ मा पटनाबाट ताजा बीउ नल्याईकन नेपालमा आलु उत्पादन नहुने लेखेका छन् । त्यसैले पाल्पाली सेन राजाकी छोरी बिहे गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहको जिब्रोले हाल पाल्पाली प्रख्यात परिकार चुकौनीको स्वाद लिन नपाएको हुनुपर्छ । आलु मात्रै होइन, गोलभेंडा र खुर्सानीदेखि दसैंमा लगाउने जमरा बनेर संस्कृतिसँग अनन्य जोडिएको मकैसम्म नेपाली होइनन् । ती मेक्सिकोका रैथाने वनस्पति हुन् । पछिल्लो समय नेपाली किसानहरूका लागि आम्दानीको स्रोत बनेका स्ट्रबेरी, किबी, एभोकाडो र ड्रागन फ्रुट मात्रै होइन, अलि पुराना फलफूल स्याउ, अंगुर र आँपसमेत आयातित हुन् ।
मिचाहा प्रजातिको असर
एक्काइसौं शताब्दीमा भूमण्डलीकरणसँगै बढ्दो मानवयात्रा र विश्वव्यापारले बाह्य मिचाहा प्रजातिको विश्वव्यापी फैलावट बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तन र जमिनको क्षयीकरणले पनि मिचाहा प्रजातिको फैलावटलाई विश्वव्यापी रूपमा बढाएका छन्, जसका कारण पृथ्वीको २० प्रतिशत भूभाग यतिखेर बाह्य मिचाहा प्रजातिको चपेटामा परेको छ । संसारको जैविक विविधता ह्रासका पाँच प्रमुख कारक भू–उपयोगमा परिवर्तन, स्रोतको दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनसँगै बाह्य मिचाहा प्रजातिको फैलावट पनि हो । मिचाहा प्रजातिले स्थानीय जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउने, प्रकृतिले मानवलाई दिने सेवासुविधामा कटौती गर्ने, मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने नयाँ रोगहरू फैलाउने, कृषिको उत्पादकत्व घटाउने र ठाउँहरूलाई कुरूप तुल्याउने जस्ता थुप्रै नकारात्मक असर मानव र प्रकृतिलाई गर्छ । जैविक विविधतालाई नकारात्मक असर पार्ने भएकाले जैविक विविधताको महासन्धि अन्तर्गतको आइची बायोडाइभर्सिटी टार्गेट (टार्गेट ९) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (लक्ष्य १५) मा बाह्य मिचाहा प्रजातिको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई समेटिएको छ ।
नेपाल विश्वका प्रमुख सबै प्रकारका हावापानी पाइने देश भएकाले मिचाहा प्रजातिहरू फैलनका लागि उपयुक्त छ । त्यसका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको हिस्सा ठूलो छ । यूएन कमट्रेडका अनुसार, सन् २०१७ मा नेपालले १३९ देशबाट विभिन्न सामान आयात गरेको थियो, जसमध्ये प्रमुख विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका दुई देश भारत र चीन थिए । थप, पर्यटनलाई हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानेका छौं । त्यसकारण नेपाल मिचाहा प्रजातिको आगमनका साथै त्यसको स्थायित्व र फैलावटका लागि उच्च जोखिम भएको देश हो । सन् २०१६ मा पीएनएस जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानका अनुसार, मिचाहा प्रजातिको प्रवेश र फैलावटको खतरा रहेका १२४ देशमध्ये नेपाल तेस्रो अत्यधिक जोखिम भएको मुलुक हो । पछिल्लो समय नयाँनयाँ मिचाहा प्रजाति देखिँदै जानु र यहाँ भएकाहरूको फैलावट तीव्र हुँदै जानुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सन् २००५ आईयूसीएनले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा २१ प्रजातिका मिचाहा वनस्पति भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । त्यो संख्या २०१६ मा २५ र २०१९ मा २६ पुगेको छ । केही महिनाअघि मात्रै भरतबाबु श्रेष्ठ र लीलानाथ शर्माले पूर्वी नेपालबाट लज्जावती झारजस्तै नयाँ मिचाहा वनस्पति मिमोसा डिप्लोट्राइका भेटिएको रिपोर्ट गरेपछि नेपालमा मिचाहा वनस्पतिको संख्या २७ पुगेको छ । प्रेम बुढाको अध्ययनअनुसार, नेपालमा ६९ प्रजातिका बाह्य मिचाहा जीवजन्तु पनि पाइन्छन् । तीमध्ये कीरा (२१ प्रजाति) र माछा (१६ प्रजाति) प्रमुख छन् । यद्यपि नेपालमा सूचीकृत यी बाह्य मिचाहा वनस्पति र जीवजन्तुहरू कसरी र कहिले प्रवेश गरे, त्यसको भरपर्दो र आधिकारिक इतिहास भेटिँदैन । उदाहरणका लागि, नेपालबाट सन् १८२५ मा पहिलोपटक रिपोर्ट गरिएको भनिएको सेतो वनमारा (क्रोमोलिइना ओडोराटा) त्यसभन्दा अघि नेपालमा कसरी कुन माध्यमबाट आयो वा त्यसलाई पहिलोपटक प्रकाशित गर्ने डेभिड डन र त्यसपछिका हारा–चार्टर–विलियम्सले गलत पहिचान गरे अनि हामीले त्यसलाई पछ्याउँदै गयौं, त्यो थाहा पाउन मुस्किल छ ।
सन् २०१९ मा डाइभर्सिटी एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जर्नलमा प्रकाशित हाम्रो अनुसन्धानले भविष्यमा हुने तापमान वृद्घि र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा हाल विद्यमान मिचाहा वनस्पतिहरूलाई थप अनुकूल बासस्थान पैदा गर्ने, जसका कारण त्यसको फैलावट बढ्न सक्ने देखाएको थियो । खुला सिमानाका साथै सिमानामा कमजोर जैविक सुरक्षा मापदण्डका कारण भविष्यमा नयाँ मिचाहा प्रजातिहरूको आगमन पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, मिचाहा प्रजाति प्रवेशका लागि नेपालमा अनुकूल भूगोल र सहयोगी बन्द–व्यापार मात्रै छैन, त्यसको रोकथामका लागि चाहिने जैविक सुरक्षा प्रणाली पनि कमजोर छ । त्यसैले हामी मिचाहा प्रजातिको मारमा बिस्तारै पर्दै गइरहेका छौं । तर त्यसलाई रोक्ने सरकारी प्रयासमा भने पर्याप्त प्रगति हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता महासन्धिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सन् २०२० सम्ममा मिचाहा प्रजातिहरूको फैलावट र त्यसले पार्ने आर्थिक र पर्यावरणीय असरको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अनि मिचाहा प्रजातिको फैलावट र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म त्यसको प्रगति न्यून रहेको बताएको छ । अब विश्वले सन् २०२० पछि जैविक विविधता संरक्षणको नयाँ ढाँचा अवलम्बन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा हामीले मिचाहा प्रजातिलाई रोक्न, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पहिलेका जस्तै पूरा नहुने ठूला कुराभन्दा व्यावहारिक र फूरा गर्न सकिने लक्ष्य राखेर काम गर्ने हो कि ?
कान्तिपुर दैनिक । आश्विन २१, २०७७ १८:१६
दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीति
Posted on September 24, 2020 Leave a Comment
काठमाडौँ — १५ जुलाई १९७५, रुसी अन्तरिक्ष यान सोयुज, दुई अन्तरिक्षयात्री एलेक्सी लिओनोभ र भ्यालेरी कोवासोभलाई बोकेर कजाकिस्तानस्थित रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट आकाशतर्फ लाग्यो । त्यसको केही घण्टापछि तीन अन्तरिक्षयात्री थोमस स्टाफोर्ड, भेन्स ब्रान्ड र डोनाल्ड स्लेटनलाई बोकेर अमेरिकी अपोलो यान नासाको केनेडी सेन्टरबाट आगोको मुस्लो छोड्दै आकाशतिर बत्तियो ।
उक्त घटनाको केही महिनाअघि मात्रै भियतनाम युद्घको समापन भएको थियो, जसमा अमेरिका र रुस एकआपसमा भिडेका थिए । शीतयुद्घ युगका दुई चरम प्रतिस्पर्धीहरू अमेरिका र सोभियत संघले केही घण्टाको अन्तरालमा गरेका दुई रकेट प्रक्षेपण शक्ति–होडबाजीको प्रदर्शन थिएन, न त कुनै आकाशयुद्घको तयारी नै । धर्ती छोडेपछि पूर्वनिर्धारित समयमै दुवै यान पूर्वी जर्मनीको आकाशमाथि एकआपसमा आमनेसामने भएर तैरिए । केही समयको प्राविधिक व्यवस्थापन र तयारीपछि १७ जुलाईमा अमेरिकी अपोलो र रुसी सोयुज यान एकआपसमा जोडिए । जोडिएको तीन घण्टापछि दुवै यानका ढोका खुले । दुवै समूहका अन्तरिक्षयात्रीहरूले पृथ्वीबाट २२९ किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षमा एकअर्कासँग हात मिलाए, जुन क्षणलाई ‘स्पेस ह्यान्ड सेकिङ’ भनेर चिनिन्छ । त्यसपछि उनीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड र रुसी समकक्षी लियोनेड ब्रेजनेभले पठाएका उपहारहरू साटासाट गरे । त्यो बेला पृथ्वीमा रुसीहरूलाई अमेरिकी भूभागहरूमा पाइला टेक्न बन्देज थियो तर आकाशमा उनीहरूले एकअर्काका यानभित्र पसेर अवलोकन गरे ।
अमेरिकीले रुसी र रुसीले अंग्रेजी भाषामा मन्तव्य दिए । जमिनमा एकआपसमा भिडेका शीतयुद्घका प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका र रुसबीच आकाशमा भएको उक्त सहकार्यको गतिविधिलाई विश्वभरका करोडौं मानिसले टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेरे । ‘अपोलो–सोयुज डकिङ’ भनिने उक्त ऐतिहासिक घटनाले पारमाणविक युद्घको सन्त्रासमा बाँचिरहेका त्यति बेलाका विश्वका मानिसहरूलाई एउटा सुखद सन्देश प्रसारित गर्यो— राष्ट्रहरूबीच राजनीतिक र वैचारिक मतभेद र भिन्नता मात्रै होइन, अघोषित र छद्म युद्घ पनि हुन सक्छ, तर त्योसँगसँगै उनीहरूबीच वैज्ञानिक सहकार्य सम्भव छ । शीतयुद्घ चरम उत्कर्षमा पुगेको समयमा भएको अमेरिकी र रुसी वैज्ञानिकहरूबीचको अन्तरिक्ष सहकार्य अहिलेसम्म पनि जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र त्यसैको प्रमाण हो । देशको राजनीतिक सम्बन्धलाई एकातिर पन्छाएर विज्ञानको विकासका लागि गरिने त्यस्तो वैज्ञानिक सहकार्य नै विज्ञान कूटनीति हो ।
विज्ञान कूटनीतिका आयाम
विज्ञान कूटनीति शब्दअनुसारकै विज्ञान र कूटनीतिको गठजोड हो । यसका तीन मुख्य आयाम छन् । पहिलो, विज्ञानले कूटनीतिलाई सघाउने अर्थात् देशहरूबीचको सम्बन्ध सुधार्न विज्ञानको प्रयोग गर्ने । उदाहरणका लागि, क्युबाले आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्न विश्वभर विपत्हरूमा आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१५ को नेपालको भूकम्पमा पनि क्युबाले २५ डाक्टरसहित ४९ स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको थियो । त्यसअघि एबोला महामारीका बेला पश्चिम अफ्रिकामा उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरू पठाएका थिए, जसको प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गरेको थियो । त्यति बेला फिडेल क्यास्ट्रोले महामारी रोक्न आफू अमेरिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले क्युबाको कदमप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेको थियो । त्यसो त क्युबामाथिको अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी कायमै भएको हालको अवस्थामा पनि उनीहरूबीच क्यान्सरको उपचार, भ्याक्सिन निर्माण लगायतका जनस्वास्थ्यका अनुसन्धानहरूमा सहकार्य जारी छ ।
दोस्रो, कूटनीतिमार्फत विज्ञानलाई सघाउने अर्थात् कूटनीतिक सम्बन्धको प्रयोग गरेर वैज्ञानिक सहकार्यलाई सहजीकरण गर्दै विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने । विशेष गरी देशले एक्लै गर्न नसक्ने धेरै महँगा र उच्च जोखिम भएका विज्ञानसम्बन्धी खोज र अनुसन्धान गर्न बहुदेशीय सहयोगका लागि कूटनीतिको प्रयोग गरिन्छ । सर्न भनिने युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च (सीईआरएन) को स्थापना गर्न गरिएको बहुद्देश्यीय विज्ञान सहकार्य त्यस्तो उदाहरण हो । ‘हिग्स बोसोन’ नामको पारमाणविक कणको अस्तित्वको पत्ता लगाउन चाहिने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उपकरण ‘लार्ज हेड्रान कोलाइडर’ बनाउन सयभन्दा बढी देशका दसौं हजार वैज्ञानिकले सहकार्य गरेका थिए । उक्त बहुद्देश्यीय परियोजनाका लागि चाहिने उक्त उपकरण स्थापना गर्न र त्यसको अनुसन्धान गर्न १० अर्ब डलर संयुक्त रूपमा खर्च गरिएको थियो । उक्त परियोजनाकै कारण ‘हिग्स बोसोन’ नामको पारमाणविक कण अस्तित्वमा रहेको पत्ता लाग्यो, जसलाई भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व उपलब्धि मानिन्छ । सयौं देशलाई विज्ञान सहकार्यका लागि तयार पार्ने कौशलदेखि वैज्ञानिकहरूलाई सहकार्यका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक यात्राका लागि चाहिने भिसानीति खुकुलो पार्नसम्म पनि कूटनीतिले विज्ञानलाई सघाउन सक्छ । कठोर भिसानीति पनि विश्व वैज्ञानिक सहकार्यको एक बाधक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
तेस्रो, देशहरूको विदेशनीतिमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा वैज्ञानिक ज्ञान र तथ्यहरूको प्रयोग गर्ने । त्यसको पछिल्लो सफल उदाहरण सन् २०१५ मा गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता हो, जसमा १९७ देश जलवायु परिवर्तनका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू — जस्तै : विश्वको तापक्रमलाई सन् २१०० सम्ममा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने (सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने), कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता दिने, देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरिएको प्रगतिबारे पारदर्शी भएर नियमित रिपोर्टिङ र पुनर्मूल्यांकन गर्ने लगायत — मा सहमति गर्न राजी भए । प्रमुख देशहरूबीच टकरावको स्थिति भएको हालको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वस्तरको वातावरणीय समस्यामा वैश्विक सम्झौता हुनु विज्ञान कूटनीतिको सफलता हो । उक्त सम्झौताका पछाडि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानहरू, विशेष गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले उत्पादन र संश्लेषण गरेको ज्ञानको ठूलो हात छ ।
नेपालको ऐतिहासिक विज्ञान कूटनीति
माथिका उदाहरण हेर्दा विज्ञान कूटनीति नयाँ विषयजस्तो लागे पनि नेपालजस्तो देशका सन्दर्भमा समेत यसको सयौं वर्ष पुरानो इतिहास भेटिन्छ । २१८ वर्षपहिले बेलायती प्रकृतिप्रेमी, भूगोलवेत्ता, वनस्पतिशास्त्री डाक्टर फ्रान्सिस बुखानन–ह्यामिल्टनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । १४ महिना नेपाल बसेका उनले नेपालबाट करिब १,५०० वनस्पतिका नमुनाहरू बेलायत लगे । बुखानन–ह्यामिल्टनले नेपालबाट संकलन गरेका उक्त नमुनाहरूबाट लगभग १,१०० प्रजातिका नयाँ वनस्पतिको पहिचान भयो । उक्त संकलनका आधारमा डेभिड डनले सन् १८२५ मा ‘प्रोडोमस फ्लोरी नेपालेन्सिस’ नामक वानस्पतिक ग्रन्थ (फ्लोरा) प्रकाशित गरे, जसलाई नेपालको आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानको जग भन्न सकिन्छ । नेपालमा व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसन्धानको शिलान्यास गर्ने कामको सुरुआत कूटनीतिक स्वार्थ वा बाध्यताले भएको थियो । त्यति बेला नेपालका राजा रणबहादुर शाह आफ्नी जेठी श्रीमती राजराजेश्वरीसँगै काशीमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए ।
काठमाडौंको सत्ताको बागडोर रणबहादुरकी कान्छी श्रीमती सुवर्णप्रभाको हातमा थियो । राजराजेश्वरीका भारदारहरूमा रणबहादुर शाह भारतमै बसिदिऊन् भन्ने उत्कण्ठा थियो । यता अंग्रेजहरूलाई नेपालको कमजोर शासन व्यवस्थाको फाइदा लिनु थियो । दुवै पक्षको बाध्यता र स्वार्थका कारण सन् १८०१ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच ‘व्यापार र मैत्री सम्झौता’ भयो, जसका कारण बुखानन–ह्यामिल्टनको नेपाल–यात्रा सम्भव भयो । त्यसरी उक्त कूटनीतिक सन्धिले नेपालमा आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानको जग बसाल्न अप्रत्यक्ष सहयोग गर्यो । त्यसो त नेपाली कलाकार अरनिकोको चीन भ्रमण पनि विज्ञान र कूटनीति मिसिएको भ्रमण हो र त्यस घटनालाई पनि नेपालको विज्ञान कूटनीतिको इतिहासका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।
दक्षिण एसियामा निम्छरो विज्ञान कूटनीति
नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विज्ञान कूटनीतिको इतिहास लामो मात्रै होइन, वर्तमानमा पनि यसका उदाहरणीय सफल प्रयासहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि, सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरूका लागि स्थापित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय र हिमाली क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि खोलिएको अन्तरदेशीय क्षेत्रीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) त्यस्ता केही उदाहरण हुन् । तथापि ऐतिहासिक विकासका घटनाक्रमहरूका आधारमा लगभग युरोपियन युनियनसँग तुलना गर्न मिल्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) मा विज्ञान कूटनीतिको अवस्था दयनीय छ । सार्क र युरोपियन युनियन स्थापनाको अवधारणा लगभग दोस्रो विश्वयुद्घको समाप्तिपछि आएको थियो । सात दक्षिण एसियाली देशले सन् १९७० मा ‘व्यापारिक ब्लक’ बनाएको तीन वर्षपछि डेनमार्क, आयरल्यान्ड र यूके युरोपियन युनियनको सदस्य भए । सार्क घोषणापत्र जारी भएको तीन वर्षपछि ‘एकल युरोपियन ऐन’ बनेको थियो भने, युरोपियन युनियनलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने मास्ट्रिहिच सन्धि हुनुभन्दा आठ वर्षपहिले सार्कको स्थापना गरिएको थियो ।
स्थापनाका मुख्य परिघटनाहरूमा सार्कभन्दा पछि परेको युरोपियन युनियनले दुई महिनाअघि १.८ ट्रिलियन युरो रकम आगामी सातवर्षे अनुसन्धानका लागि छुट्याउँदा सार्क राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि संयुक्त क्षेत्रीय अनुसन्धान कोषसम्म छैन । त्यति मात्रै होइन, सार्क राष्ट्रहरूबीच विभिन्न व्यक्तिलाई दिइने भिसा छुटको व्यवस्थामा वैज्ञानिक, प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ताहरू अटाएका छैनन् । थप कुरा, सार्क देशहरूका वैज्ञानिकहरूबीच पनि सहकार्यको अवस्था निकै कमजोर छ । उदाहरणका लागि, सन् २००८ देखि २०१७ सम्म सार्क देशका वैज्ञानिकहरूले करिब १२ लाख वैज्ञानिक प्रकाशन गरेका थिए जसमध्ये सार्क देशहरूबीच सहकार्य गरेर लेखिएको पेपरको संख्या १.३ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसकारण यो क्षेत्रमा विज्ञान कूटनीति र वैज्ञानिक सहकार्यको अवस्था निम्छरो छ ।
अन्त्यमा, दक्षिण एसियाली देशहरूका अधिकांश विकाससम्बन्धी समस्याहरू साझा र उस्तै मात्रै होइन, क्षेत्रीय प्रकृतिका छन् । यो क्षेत्र अफ्रिकापछि विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिबी भएको क्षेत्र हो । यहाँको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ । यहाँ जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम अन्यत्रभन्दा उच्च छ । यस्ता क्षेत्रीय साझा समस्याहरू समाधानका लागि यहाँका वैज्ञानिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूबीच सहकार्य जरुरी छ, जसका लागि सार्कअन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा क्षेत्रीयस्तरका अनुसन्धान गर्नेहरूलाई उत्प्रेरणा दिने खालका कार्यक्रम थप्नका साथै अध्येताहरूको यात्रा सहजीकरणका लागि ‘वैज्ञानिक भिसा’ को सुरुआत गर्न सकिन्छ । युवा वैज्ञानिकहरूको कूटनीतिक क्षमता र कूटनीतिज्ञहरूको वैज्ञानिक सोच वृद्धि गर्न क्षमता अभिवृद्घिको कार्यक्रमको सुरुआत गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली समस्याका चाङहरूलाई हटाउने थुप्रै उपायमध्ये विज्ञान कूटनीति पनि एक हुन सक्छ भनी सोच्न ढिला नगरौं ।
कान्तिपुर दैनिक । अाश्विन ८, २०७७
उत्तम सुरुवात
Posted on September 21, 2020 Leave a Comment
भागवत भट्टराइ शिलापत्र
विश्वभर प्रकृतिले मानव भलाइका लागि दिने सेवा-सुविधाको लेखाजोखा युवा वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठलगायतको टिमबाट गरिएको पछिल्लो अनुसन्धान हो । यो अनुसन्धानको लेख जर्नलमा प्रकाशित हुने क्रममा छ ।
केही समयअघि बहुराष्ट्रका वैज्ञानिकले दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित ज्ञानको उत्पादन र त्यसको विश्लेषण गरे । दिगो विकास लक्ष्यका लागि जैविक विविधता सम्बन्धित विषयमा ३२ देशका वैज्ञानिकका तर्फबाट लेखिएको यो आलेख ‘नेचर सस्टेनिबिलिटी’ जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । जसमा नेपालका उत्तमले काम गरे ।
वैज्ञानिकहरू ‘साइन्स जर्नल’ मा लेख छपाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै ठान्छन् । केही समयअघि मात्रै उत्तमले एक भारतीय युवा वैज्ञानिकसँग मिलेर दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीतिबारेमा लेखिएको लेख `साइन्स जर्नल´मा सम्पादकीयका रूपमा प्रकाशित भयो ।
युनिभर्सिटी अफ म्यासेचुसेट्सबाट वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि, अमेरिकाको नर्थस्टर्न विश्वविद्यालयबाट भौगोलिक सूचना प्रविधिमा मास्टर्स, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वनस्पतिशास्त्रमा मास्टर्स गरेका हुन्, उत्तमले ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ म्यासेचुसेट्स, युनिभर्सिटी अफ मेइन अमेरिकाका साथै टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिख जर्मनीमा विगतमा काम गरे । पछिल्लो ६-७ महिनाअघिसम्म युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्विन्सल्यान्ड, अस्ट्रेलियामा सिनियर रिसर्च फेलोको रूपमा काम गरेका उनी अहिले नेपालमा बसेर आफूलगायतका साथीले स्थापना गरेको अनुसन्धान संस्थामार्फत अनुसन्धानका काम गरिरहेका छन् ।
‘विगतमा विदेश थिएँ, नेपालका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरेँ, अहिले नेपालमा छु, नेपाललगायत विदेशका विषयमा पनि अनुसन्धान गरिररहेको छु,’ उत्तम भन्छन् ।
नेपाल फर्किएको ६ महिनाको अवधिमा उनीसहितको टिमले वातावरण र जैविक विविधताका विभिन्न विषयमा विश्व तथा दक्षिण एसिया केन्द्रित अनुसन्धानको काम गरेको छ, अन्य मुलुकका अनुसन्धान संस्थासँग मिलेर ।
उनी थप्छन्, ‘अन्य मुलुकका धेरै अनुसन्धान संस्थाले नेपालका विविध विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् भने नेपाली अनुसन्धान संस्थाले नेपालबाहेक अन्यत्रका विषयमा सम्भव भएसम्म किन अनुसन्धान नगर्ने ?’
नेपालमा स्थापित तर नेपाल र नेपालबाहिरका विषयमा पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उनको संस्था ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिस्प्लिनरी स्टडिज’ (जीआईआईएस) को एक उद्देश्य हो । माथि उल्लेखित कामहरूबाट पनि उनी र उनको संस्थाकाे उद्देश्य मुखरित भएको देखिएको छ ।
हामीले काठमाडौंमा बसेर सम्भव भएसम्म न्युयाेर्कको प्रदूषणका बारेमा किन अध्ययन नगर्ने वा भारतको वन विनाशका अध्ययन किन नगर्ने ? नेपालकै अनुसन्धान संस्थालाई नेपालको भूगाेलबाहिर लान सकिन्छ, यही प्रण गरेर काम अघि बढाएका छाैँ ।
अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र प्राय: नेपाली अनुसन्धान संस्थाले नेपालका विषयमा मात्रै केन्द्रित अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अब त्यसलाई फराकिलो बनाउने उनको ध्येय हो ।
‘कम्तीमा साउथ एसियासम्म त फैलिन पर्यो, सहकार्य गरेर भए पनि,’ उनी थप्छन्, ‘अमेरिकालगायतका विकसित देशका संस्थाले ग्लोबल लेभलमा रहेर अनुसन्धान गरेको हुन्छ भने हामीले त्यस स्तरमा नसके पनि यहाँ बसेर नजिकका छिमेकी राष्ट्रको अध्ययन गर्न सक्छौँ, ती देशसँग नेपाललाई तुलना गर्न सक्छाैँ ।’
भौगोलिक सिमानाभन्दा बाहिर निस्केर अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा पढ्ने पढाउने अध्येताले नेपालको तामाङ भाषाको विषयमा अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, शेर्पाका अनुवंश हेरिरहेकाे हुन्छ । हामीले काठमाडौंमा बसेर सम्भव भएसम्म न्युयाेर्ककाे प्रदूषणका बारेमा किन अध्ययन नगर्ने वा भारतको वन विनाशका अध्ययन किन नगर्ने ? नेपालकै अनुसन्धान संस्थालाई नेपालको भूगाेलबाहिर लान सकिन्छ, यही प्रण गरेर काम अघि बढाएका छन्, उत्तमले ।
अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आउँदै गर्दा नेपालमा पनि कोरोनाको त्रास बढेको थियो । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका धेरै शहरमा लकडाउन गरिएको थियो । त्यसै समयमा उनको संस्था जीआईआईएसका अध्येताहरूले विश्वका ४० प्रमुख शहरका वायु प्रदूषणको अवस्थामा लकडाउनले पारेकाे फेरबदलमा अनुसन्धान गर्यो । जीआईआईएसका तर्फबाट तीन जना, अस्ट्रेलिया र जर्मनीमा गरी तीन जना अन्य अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता रहेको उक्त अनुसन्धान प्रिप्रिन्टका रूपमा प्रकाशित भयो ।
धूलोका कण, ओजाेन, सल्फरडाइ अक्साइड, कार्वनडाई-अक्साइड, नाइट्रस-अक्साइड गरी छवटा प्रदूषणमा आएका फेरबदल हेरिएको उक्त अनुसन्धान हजाराैँ पटक डाउनलाेड भइसकेको छ । उनका अनुसार सम्भव भएसम्म यी र यस्तै अनुसन्धानका लागि खोलिएको संस्था हो जीआईआईएस ।
०००
जीआईआईएस
जीआईआईएसका निर्देशक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्, उत्तम । हाल यो संस्थामा १६ जना रिसर्च फेलो जोडिएका छन् । यस संस्थालाई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वसनीय, सान्दर्भिक, वैध अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान संस्था र नेपालभन्दा बाहिरका समस्याका पनि अनुसन्धान गरेर विश्व ज्ञान उत्पादनमा भूमिका खेल्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउने योजनाअनुसार स्थापना गरिएको उत्तम बताउँछन् ।
अर्को लक्ष्य उत्पादन गरिएको ज्ञानलाई, नीति उपयोगी बनाउने हो । त्यसका लागि समस्याका बहुआयामिक पक्ष बुझ्न र केलाउनु पर्नुका साथै अन्तरविधागत ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ ।जीआईआईएसमार्फतत्यो खाडललाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको उत्तमले बताए ।
जसका लागि नीति निर्माण गर्ने हो, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर समस्यालाई दुवै पक्षले बुझ्दै, नीति निर्माताको आवश्यकताको पहिचान गर्दै उनीहरूको विश्वास जित्ने वातावरण बनाएर मात्रै नीतिमा प्रभाव पार्न सकिने अनुसन्धान गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘नीति उपयाेगी ज्ञान अध्येताहरूले मात्रै उत्पादन गर्ने होइन, नीति-निर्माताहरूसँगका सह-डिजाइन, सहउत्पादनबाट हुने हो,’ उनी भन्छन् ।
विकासमा अन्तरविधागत आयाम
कुनै एक विधा वा आयाम केन्द्रित अनुसन्धान भई नै रहे पनि बहुआयामिक विषयमा अध्ययन गर्ने बीचका सहकार्यबाट अन्तरविधागत ज्ञान उत्पादनमा जाेड उत्तमको सोच हो ।
विकासको बहुआयाम पहिल्याउन नसक्दा विनाश निम्त्याएको विषय बुझ्नु आवश्यक छ । जीआईआईएसको अनुसन्धानबाट अन्तरविधागत आयामलाई प्रवेश गराउन खोजिएको उत्तमले बताए ।
‘प्रभावकारी विकासका लागि तीन मुख्य आयाम वातावरणीय आयाम, आर्थिक आयाम र सामाजिक आयामलाई सँगसँगै राखेर त्यसका ट्रेडअफ र सिनर्जी बुझ्न अवश्यक छ,’ उनी थप्छन्, ‘जुन एउटा जटिल प्रक्रिया हो । सहज भएकाे भए त भौतिक विकाससँग अरू समस्याहरू आउँदैन थिए नि !’
०००
विश्व युवा वैज्ञानिक एकेडमीमा आवद्धतापछि नेपालमा ‘नयन’
उत्तम पाँच वर्ष विश्व युवा वैज्ञानिक एकेडमीमा सदस्यका रूपमा विश्वबाट छानिएर आवद्ध भएका थिए । उनीहरूले युवा वैज्ञानिक एकेडमीमार्फत खेल्नुपर्ने र खेलिने भूमिकाको विषयमा बुझे पनि ।
विश्व युवा वैज्ञानिकमा आवद्धताकाे समय सकिएपछि उनीहरूले नेपालमा नेशनल योङ एकेडमी ‘नयन’ को आवश्यकता देखे र गठन गर्नका लागि युवा वैज्ञानिकहरूसँग सहकार्य गरे ।
‘म यसको सदस्य हुने छैन । विधानत: नयनमा उमेर हद र आफ्नो करिअरको अवस्थाका कारण म अयाेग्य हुनेछु,’ उत्तम भन्छन्, ‘हालका तदर्थ समितिका सबै सदस्यले सदस्यता आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरू छनोटमा अयोग्य पनि हुन सक्छन् ।’
विश्वका अन्य एकेडमीजस्तै यसका सदस्य प्राज्ञिक तथा वैज्ञानिक उत्कृष्टताका आधारमा मात्रै चयन गरिने व्यवस्था छ । यो बहुविधागत वैज्ञानिकको संस्थाका रूपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । युवा वैज्ञानिकको आवाजलाई मूर्त रूपमा उठाउने, ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रको विकास गर्ने मुख्य दुई उद्देश्य हुन्, नयनका । जसले गर्ने केही काम निर्धारण पनि गरिएको छ ।
अनेकका संगठन छन् देशमा, एकपल्ट युवा वैज्ञानिकलाई पनि हेराैँ
पहिलो काम भनेको नेपालका युवा वैज्ञानिकको राष्ट्रिय सर्वेक्षण हो । खुला तथ्यांक (ओपन डेटा) सम्बन्धी काम गर्न खोजिएको उत्तमले बताए । अर्को काम, सिनियर एकेडेमीको सदस्य बन्न योग्य वैज्ञानिक तयार पार्ने ।
जुनसुकै शैक्षिक विधाका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिकहरू (प्रकृति विज्ञान, समाज विज्ञान, मानवशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङदेखि कानुनसम्मका) ले यसको सदस्य बन्न आवेदन दिन सक्नेछन् र छानिएर सदस्य बन्न पाउनेछन् ।
एकेडेमीका सदस्यहरूको छनोट आवेदक सदस्यको वैज्ञानिक खोज र प्रकाशनको गुणस्तर, त्यसको प्रभाव साथै उनीहरूले समाजमा गर्न सक्ने योगदानको मूल्यांकनका आधारमा गरिने व्यवस्था छ ।
०००
विदेशको सीमितता कि नेपालको चुनौती ?
उत्तम विदेशमा रहेका अधिकांश साथीले नेपाल अनुभव सुनाउन आग्रह गरिरहेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर साझा उत्तर दिएका छन् ।
अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्तो व्यवस्थित छैन, काठमाडौंमा थुप्रै चुनौती छन् दैनिक जीवन कष्टकर छ । जनतालाई सघाउने होइन यहाँ नियमहरू अविश्वासकाे जगमा बनाइएको छ । पाइलापाइलामा अप्ठ्याराे छ । तर, यी कुरालाई सामना गर्न सक्छु भनेर फर्किएकाले आफूलाई गाह्रो नभएको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो नेपाल फर्काइ विगतमा जर्मनी, अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने व्यक्तिगत रहर र रोजाइजस्तै भएको बताएका छन् । कहाँ बस्ने कुरा व्यक्तिगत छनोट पनि हो । नेपाल फर्कने क्रममा उनले विदेशको सीमितता र नेपालमा उपलब्ध अवसरमध्ये एक रोजेको बताउँछन् ।
‘विदेशमा म माथि पुग्दा कुनै युनिभर्सिटीको प्राध्यापकसम्म पक्कै हुन सक्छु भन्ने बुझेँ, एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएर बाँकी जिन्दगी गुजार्ने कि, नेपाल गएर युनिभर्सिटीजस्तो संस्था नै बनाएर नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने ? भन्दै दुईवटा अप्सन मसँग थिए । मैले पछिल्लाे अप्सन रोजेँ ।’
विदेशमा सबै सुविधा भएर पनि सन्तुष्टि नभेटिने, के नभएकाे जस्ताे सधैँ महसुस हुने तर नेपाल सबै भद्रगोल नै रहे पनि सन्तुष्टि मिल्ने, ठीकै छ नि भनेजस्ताे हुने उनको अनुभव छ ।
‘हामी पीएचडी वा मास्टर्स पढ्न जानेहरू २०/२५ वर्षसम्म नेपालमै बसेका हुन्छौँ, त्यसैले नेपालसँगको प्लसटु सकाएर विदेश जाने पुस्तासँग भन्दा बढी हुने रहेछ । उमेरका कारण पनि नेपालप्रतिकाे चासो बढी हुनेरहेछ, जसले मिलेसम्म नेपाल नै फर्कन मन लाग्ने रहेछ ।’
नेपाल फर्कन चाहनेले चुनौतीसँग जुधेर आफ्नो पौरख पोख्छु भन्ने उद्देश्य बोक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोकेर आउनु गलत हुने उनको बुझाइ छ ।
फर्कनुभन्दा करिब २ वर्षअघिबाटै नेपाल गएपछि के गर्ने भन्ने कम्तीमा पाँचवर्षे योजना बनाइयो भने नेपालकाे सुरुवाती बसाइ सहज हुने उनी सुझाउँछन् । नेपाल आउनुअघि आफ्नाे याेजनाबारे उनले भने, ‘म स्पष्ट थिएँ । पाँच वर्षसम्म जागिर खान्नँ, नियुक्तिका लागि धाउँदिनँ, आफैँले केही गर्छु ।’
नेपाल फर्कनुको अर्को कारण पनि छ । विदेशमा रहेको अघिल्लो पुस्ता धेरै नेपाली अहिले पछुताइरहेको उनले देखेका छन् । ‘बुढो भएपछि पछुताउनु नपरोस् भनेरै म समयमै फर्किएको हुँ, कतिपय पछुताइरहेको मैले देखेको छु । उहाँहरूले मैले नेपालमै याेभन्दा बढी गर्न सक्थेँ, गर्न पाइनँ भन्ने भएको देख्छु । ‘
०००
कसरी फर्काउने ?
विदेशमा रहेका शिक्षित वर्ग, वैज्ञानिकलाई, अनुसन्धानकर्तालाई फर्काउन सरकारका तर्फबाट विभिन्न चरणमा कार्यक्रम अघि सारिए । फर्क-फर्क वैज्ञानिकका नारा घन्काइएयो तर, प्रायः असफल भए । उत्तम भने भावनाको भरमा कोही नेपाल फर्किएर आए पनि पछि फेरि फिर्ता हुने बताउँछन् ।
उनले आफूजस्तै वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तनलगायत क्षेत्रमा पढेकाका लागि नेपालमा काम गर्ने वातावरण ठीकै भए पनि अन्य ठूला ल्याब चाहिने विधामा पढ्ने धेरैका लागि सहज अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने स्राेत अर्थात् लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । हुन त नेपालमा पैसा नै नभएको कहाँ हो र ? परामर्शदाताकै नाममा यहाँ एउटै गाउँपालिकाले करोड रकम सकेका छन् भने मन्त्रालयमा त यस्ताे रकम कति हाेला ?
नेपालमा विज्ञान प्रविधिबारे छुटेका कुरा
अमेरिकामा पनि पीएचडी गरेको व्यक्तिले पोस्ट डक्टरेट गर्दा वार्षिक ५०/६० हजार डलरकाे हाराहारीमा तलब हुन्छ । परामर्शकै नाममा एउटा गाउँपालिकाले दराजमा थन्क्याएर राख्ने रिपोर्टका लागि करोड खर्च गरेको सन्दर्भमा उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा एउटै नगरपालिकाले दुई जना अमेरिकामै पीएचडी पढेका विज्ञलाई बाेलाएर त्यहाँकै तलब दिँदा पनि एक वर्ष पाल्न सक्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा सिकाइको क्षमता पनि बढ्ने बताउँछन्, उनी ।
उनका अनुसार वैज्ञानिक संस्कार निर्माण, सहकार्यको वातावरण र अध्येताका जागिरको सुरक्षामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । उनीहरूका बालबच्चा पढ्ने स्कुलहरू राम्रा हुनुपर्यो ।
कुनै अनुसन्धानकर्ता अर्थात् उच्च शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिलाई कम्तीमा चार वर्षको राेजगारी सुरक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई हालका जस्ता बाेलाएर नास्टमा सीमित गर्न नहुने, जता पनि जान सक्ने, योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान वा अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा कुनै गाँउपालिकामा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न उनीहरूलाई फेलाेसिपका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । विदेशबाट फर्कनेका लागि त्यस्ता फेलाेसिप दिऔँ न उनीहरूका रोजाइका विषयमा काम, राेजेका ठाउँमा जान पाउने ।
०००
र, वैज्ञानिक मात्रै हाेइनन् उत्तम
उत्तम धेरै थरीका परिचयबाट चिनिन्छन्, यहाँ । कतै, अनुसन्धानकर्ता वा वैज्ञानिक हुन् । उनी कतै लेखक हुन् । उनी कतै फोटोग्राफर पनि हुन् । उनले फोटोग्राफीमा पनि थुप्रै अवार्ड हात पारेका छन् । समसामायिक हरेक विषयमा उनले आफ्नो धारणा पनि दिइरहेका हुन्छन् ।
दशक लामो समयदेखि उनी निरन्तर लेखन कार्यमा छन् । अहिले उनले राष्ट्रिय दैनिकमा पाक्षिक स्तम्भ पनि लेख्छन् । लेखनमा कसरी रुचि बस्यो भन्ने सवालमा उनी जानेको कुरा बाँड्ने भन्ने ध्येय आफ्नाे रहेको बताउँछन् । साइन्स कम्युनिकेटरका रूपमा काम गर्नु पेसागत मर्म रहेको उनको बुझाइ छ ।
उनी कुशल फोटोग्राफर पनि हुन् । समय भयो भने क्यामेरा लिएर बाहिर घुमघाममा निस्किहाल्छन् । त्यही साेखले आफूले देश-विदेश घुमेको बताए । ‘हालसम्म छ महादेशका लगभग ५० देश टेकिसकेँ,’ उनले कुरा टुङ्ग्याए ।
शिलापत्र अनलाइन । असाेज ५, २०७७
प्लास्टिक : प्रयोगदेखि प्रदूषणसम्म
Posted on September 10, 2020 Leave a Comment
काठमाडौँ — सन् १८६७, अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्समा पृथ्वीबाटै ‘हात्ती लोप हुन सक्ने’ चेतावनीयुक्त लेख छापियो । त्यो बेला न्युयोर्कमा मात्रै वार्षिक करिब ५ लाख केजी हात्तीको दाँत खपत हुन्थ्यो । टाँकदेखि काइँयोसम्म, सजावटका सामानदेखि पियानोका कीसम्म हात्तीको दाँतबाट बन्थे ।
तर अधिक खपतको मुख्य कारक थियो- बिलियार्डको बल, जसको मुख्य कच्चा पदार्थ थियो- हात्तीको दाँत । सन् १८५० तिर न्युयोर्कका सम्भ्रान्तहरूका प्रायः घरमा बिलियार्ड हुन्थ्यो । भूमण्डलीकरण सुरु भइसकेको थिएन, तथापि हात्तीको दाँतको बढ्दो अमेरिकी मागलाई श्रीलंकाली आदिवासीले पूरा गर्थे । भनिन्छ, उक्त समयमा श्रीलंकामा प्रतिवर्ष १,२०० जति हात्तीको शिर छेदन गरिन्थ्यो । एक त महँगो, अर्को बिलियार्ड बल बनाउने कच्चा पदार्थ हात्तीको दाँतको ठूलो मागका कारण हात्ती नै लोप हुने खतराले गर्दा मानिसहरू विकल्पको खोजीमा लागे । हात्तीको दाँतजस्तै कृत्रिम वस्तु बनाउनेलाई १०,००० डलर इनाम दिने घोषणा गरियो । अमेरिकी अन्वेषक जोन वेस्ली हायातलाई उक्त घोषणाले लोभ्यायो । हायातलाई बेलायती आविष्कारक अलेक्जेन्डर पार्क्सले वनस्पतिको कोषभित्तामा पाइने सेलुलोज भन्ने तत्त्वबाट पार्कसाइन (थर्मोप्लास्टिक) बनाएका बारेमा जानकारी थियो । हायातले उक्त पार्कसाइनमा कपूर मिसाएर बिलियार्डको बल बनाउन सकिने ‘सेल्युलोइड’ बनाए । ‘सेल्युलोइड’ केही समय फिल्ममा प्रयोग भए पनि यसको बहुउपयोगिता बढ्न सकेन । वनस्पतिमा आधारित प्लास्टिकको आदिस्वरूप ‘सेल्युलोइड’ आविष्कार भएको चालीस वर्षपछि बेल्जियन रसायनशास्त्री लियो बकेल्यान्डले फिनोल र फर्मलडिहाइड मिसाएर वास्तविक सिन्थेटिक प्लास्टिक बनाए— बकेलाइट ।
साँचोमा हालेर तताएपछि जस्तो पनि रूप र आकारमा ढाल्न सकिने बकेलाइटलाई त्यतिखेर नै ‘हजारौं सम्भावना भएको वस्तु’ भनिन्थ्यो । चल्तीका धातुमा नपाइने विशेष गुण (करेन्ट पास नहुने र निश्चित ताप खप्न सक्ने) भएकाले बकेलाइटको आविष्कार रेडियो, टेलिभिजनजस्ता विद्युतीय उपकरणहरू बनाउनका लागि वरदान साबित भयो । यद्यपि ठूलो परिमाणमा प्लास्टिकको औद्योगिक उत्पादन भने दोस्रो विश्वयुद्घपछि मात्रै हुन थाल्यो । विश्वयुद्धका कारण संसारमा रबर, एल्म्युनियम, तामाजस्ता धातुहरूको उत्पादन घट्न थालेपछि त्यसको विकल्प सजिलै उत्पादन गर्न सकिने सस्ता प्लास्टिक बन्न पुगे । बिलियार्डको बल बनाउने क्रममा जन्मेको, विश्वयुद्घले प्रविधिको घेराबाट औद्योगिक उत्पादनको वस्तुमा रूपान्तरण गरेको प्लास्टिक यतिखेर संसारकै अधिक प्रयोग हुने सुविधाजनक वस्तु भएको छ । र, प्लास्टिकको झोला हाल विश्वकै एक नम्बर उपभोग्य सामान बनेको छ ।
सगरमाथादेखि सागर र शरीरसम्म
हाल प्लास्टिकको प्रयोग प्याकेजिङका सामानदेखि प्लेनसम्म, कारदेखि कम्प्युटरसम्म, यातायातदेखि निर्माण सामग्रीसम्म, लुगाफाटादेखि स्वास्थ्य उपचारका सामानसम्ममा गरिने भएकाले यसको उत्पादन द्रुत गतिले बढ्दो छ । सन् १९५० मा संसारभर वार्षिक २.१ मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुन्थ्यो भने, यतिखेर लगभग ४०० मिलियन टन उत्पादन हुन्छ । प्लास्टिकको आविष्कार भइसकेयता हालसम्म संसारमा करिब ९ बिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन भएको अनुमान गरिन्छ । बढ्दो उत्पादन र प्रयोगसँगै प्लास्टिकको फैलावट पनि बढ्दो छ । अहिले जल, थल, वायु सबै प्लास्टिकमय भएका छन् । हाल मानिसले पिउने पानीमा, बियरमा, खाने नुनमा प्लास्टिकका ५ मिमिभन्दा ससाना कणहरू (माइक्रोप्लास्टिक) पाइन्छन् । हावामा पनि माइक्रोप्लास्टिक पाइन थालेको पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यतिखेर प्लास्टिक सगरमाथाको उचाइमा, समुद्रको गहिराइमा, हावाको कणमा, मानवको कायामा सर्वत्र पाइने वस्तु बनेको छ ।
सर्वव्यापी भएका कारण माइक्रोप्लास्टिक मानिसले खाना खाँदा, पानी पिउँदा, सास फेर्दा शरीरभित्र पस्न थालेको छ । जर्नल अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार, मानिसले हाल प्रतिवर्ष ३९,०००—५०,००० टुक्रा माइक्रोप्लास्टिक खानासँगै खाने गर्छ । सास लिँदा शरीरमा पुग्ने प्लास्टिकको सूक्ष्म कण जोड्दा त्यो संख्या ७४,००० पुग्छ । प्लास्टिकका बोतलमा पानी पिउनेहरूले थप ९०,००० प्लास्टिकका सूक्ष्म कण खाने गर्छन् । अमेरिकाको एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालयका अध्येताहरूले गरेको अध्ययनमा मानिसका कलेजो, फोक्सो, मृगौला लगायतका भित्री अंगहरूमा प्लास्टिक पाइएको छ । त्यसैले एक्काइसौं शताब्दीको मानव सानो प्लास्टिकको टुक्रा पनि हो । यद्यपि मानव शरीरभित्र पुगेको प्लास्टिकले मानिसलाई पार्ने असरको अध्ययन अझै भएको छैन । यद्यपि जनावरहरूमाथि गरिएका अध्ययनहरूले शरीरका प्लास्टिकले निःसन्तान बनाउने, क्यान्सर लगायतका रोग लाग्न सक्ने बताएका छन् ।
प्रयोगदेखि प्रदूषणसम्म
प्लास्टिक बहुउपयोगी र सहज वस्तु भए पनि यो हतपती कुहिँदैन, जसका कारण यसले ठूलो पर्यावरणीय समस्या निम्त्याएको छ । विश्वमा उत्पादित प्लास्टिकमध्ये ९ प्रतिशतको पुनर्प्रयोग हुने, १२ प्रतिशत बालिने र बाँकी ७९ प्रतिशत ल्यान्डफिल्डमा वा त्यसै फ्याँकिने गरिन्छ, जुन नदीनाला हुँदै समुद्रसम्म पुग्छ । प्लसवान जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार, पृथ्वीका समुद्रहरूमा ७ लाख ६९ हजार टन प्लास्टिक थुप्रिएको छ । प्लास्टिक प्रदूषणले सामुद्रिक जीवहरूलाई नकारात्मक असर मात्रै पुर्याएको छैन, समुद्रको कार्बन सञ्चित गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास ल्याएको छ ।
प्लास्टिकले फोहोर व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । नेपालमा त्यो समस्या टड्कारो छ । एक अध्ययनका अनुसार, उपत्यकामा मात्रै दैनिक ४८ लाख प्लास्टिकका झोलाहरूको भोगचलन गरिन्छ, जुन एक पटकको प्रयोगपश्चात् फोहोर बन्छन् । उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक १ हजार टन फोहोर निस्कने गर्छ, जसको १६ प्रतिशत अंश प्लास्टिकले ओगट्छ । तत्कालै फोहोर बन्ने झोला लगायतका प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगले विगत १३ वर्षमै सिसडोलको डम्पिङ साइट फोहोर व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने गरी भरिएको छ । थप, फालिएको प्लास्टिकले ढल वा पानीका निकास बुजिने, जमिनको सतहलाई टाल्ने गर्छ । काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समयमा देखिन थालेको बाढी र जलमग्न हुने समस्याको एक कारक प्लास्टिक हो । प्लास्टिक उत्पादन गर्नाले र बाल्नाले जलवायु परिवर्तनको कारक मानिने कार्बन उत्सर्जनलाई बढाउँछ । सन् २०१९ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनका अनुसार, प्लास्टिक उत्पादन गर्नाले र जलाउनाले विश्वमा ८५० मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भएको थियो । नेपाल र भारतमा विद्यमान प्लास्टिकसहितका फोहोर जलाउने कार्यले यहाँको वायुमा पीएम २.५ (प्रदूषक कण) को मात्रालाई ३० प्रतिशतले बढाएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
परित्यक्तदेखि प्रतिबन्धसम्म
प्लास्टिकले निम्त्याएको जटिल वातावरणीय र मानव स्वास्थ्य समस्याका कारण प्लास्टिक प्रदूषणलाई अहिले संसारकै मुख्य वातावरणीय समस्या मानिन्छ । त्यसैले प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न विभिन्न देशले विभिन्न कदम चाल्न थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनका अनुसार, हालसम्म १२७ देशले प्लास्टिक सम्बन्धी नियम–कानुन बनाएका छन् । त्यस्ता पहलकदमीहरूमा कर लगाउने (डेनमार्क) र प्रतिबन्ध लगाउने (बंगलादेश, केन्या) प्रमुख छन् । नेपालमा पनि सन् २००८ मै प्लास्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको थियो । पछिल्लो समयमा सन् २०१५ मा उपत्यकाभित्र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ, २५ इन्चभन्दा कम लम्बाइ र २० इन्चभन्दा कम चौडाइका प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्धित छन् । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । नेपालमा हाल केही स्थानीय निकायहरू (जस्तै ः चन्दननाथ नगरपालिका) ले भर्खरै प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् । तर नेपालमा मात्रै होइन, बंगलादेश र अन्यत्रसमेत प्लास्टिकमाथिको प्रतिबन्धको नतिजा मिश्रित छ ।
नेपालमा विशाल भारद्वाज लगायतले गरेको सर्वेक्षणमा प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्ने ९० प्रतिशत मानिसले यसको नकारात्मक असरबारे आफू जानकार रहेको बताएका थिए । त्यसको अर्थ प्लास्टिक झोला प्रयोगको नकारात्मक असर थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । हामीकहाँ ग्राहकले नमागीकनै पसलेले सामान प्लास्टिकको झोलामा हाल्ने र ग्राहकले पनि प्लास्टिकको झोलालाई आफ्नो अधिकार सम्झने चलन छ ।
ड्युक विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, मान्छेले करिब ४० प्रतिशत दैनिक काम ठोस निर्णयबिना स्वचालित हिसाबले गर्छ । जस्तै ः बिहान दाँत माझ्नुभन्दा पहिले ब्रसमा मञ्जन हाल्ने काम । ‘द पावर अफ ह्याबिट’ पुस्तकका लेखक चार्ल्स डुहिग्गका अनुसार, नसोचीकन स्वचालित रूपमा दिमागले गर्ने कार्य नै बानी/आदत (ह्याबिट) हो । कुनै काम निरन्तर गरिरहेपछि निश्चित समयपछि त्यो आदतमा परिणत हुन्छ र दिमागले खराब–असल नछुट्याई त्यस कामलाई स्वतः गर्न थाल्छ । त्यसकारण प्लास्टिक खराब हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसलाई त्याग्न नसक्नु पनि हाम्रो प्लास्टिकको आदत वा लत हो ।
डुहिग्गका अनुसार, मानवीय आदतका तीन अवयव हुन्छन् । मानिसको नराम्रो लत सुधार्न वा राम्रो आदत बसाल्न ती अवयवहरूलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ । पहिलो, दिमागले संकेत (क्यू) पाउने अवस्था जसले दिमागलाई उद्वेलित गराउँछ । दोस्रो, संकेत पाएपछि गरिने नैत्य (रुटिन) चरण र तेस्रो नित्यकर्मपछि पाउने आनन्द (रिवार्ड) को महसुस । मानव मस्तिष्कको स्नायुमा संकेत र आनन्दको गठजोडले कुनै विषयप्रतिको लालसा वा भोक (क्रेभिङ) जागृत गराउँछ । जस्तै : अम्मलीले चुरोट (संकेत) देख्दा, दिमागले चुरोट खाएपछिको आनन्द (रिवार्ड) सम्झन्छ, उसलाई चुरोटको तलतल लाग्छ र चुरोट खाने काम गर्छ । त्यसकारण, डुहिग्ग भन्छन्— नराम्रो लतलाई छुटाउन त्यो काम गर्न उद्वेलित गर्ने संकेत (वस्तु, मानिस, परिवेश, ठाउँ आदि) लाई टाढा राख्नुपर्छ भने, राम्रो बानी बसाल्नलाई त्यस्तो संकेतलाई मस्तिष्कसम्म पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । जस्तै : दौडने जुत्ता आँखाले देख्ने ठाउँमा राख्दा त्यसले दौडने कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्छ ।
त्यसकारण प्लास्टिक झोलाको आदत बदल्न सुरुमा झोला प्रयोग गर्न उक्साउने संकेत बदल्नुपर्छ । अहिले जसरी प्लास्टिकको झोला सित्तैंमा दिनुभन्दा पसलेले ग्राहकलाई प्लास्टिकको एउटा झोलाको निश्चित रुपैयाँ लाग्छ, लिनुहुन्छ भनेर सोध्ने हो भने त्यो संकेतले दिमागलाई सचेतन निर्णय गर्न उद्वेलित गर्न सक्छ । त्यसले मानिसमा प्लास्टिकले पार्ने नकारात्मक असरको पूर्वजानकारीलाई पुनर्ताजगी गराइदिन्छ र त्यसको विकल्प सोच्न बाध्य गराउँछ । त्यस्तो नयाँ संकेतले नयाँ रुटिन अर्थात् काम गर्न (आफैं झोला बोक्न) प्रेरित गर्न सक्छ । अस्ट्रेलियाका सुपर मार्केटहरूले सित्तैंमा दिने प्लास्टिकको झोलाको ठाउँमा ग्राहकलाई सोधेर पैसा तिराउन थालेको तीन महिनामै प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा ८० प्रतिशतले कमी आएको थियो । त्यस्तै विधि डेनमार्क, बेलायत (लन्डन) आदिमा अपनाउँदा त्यहाँ पनि उल्लेख्य सुधार भएको थियो ।
अन्त्यमा, नेपालले हाल वार्षिक ३७० मिलियन डलर बराबरको प्लास्टिकजन्य सामग्रीको आयात गर्छ । यतिखेर कोरोना महामारीका कारण थप प्रयोग गर्नुपरेका पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरका बोतल लगायतका कोभिड–१९ जन्य सामग्रीहरूका कारण नेपालसहित संसारभर प्लास्टिकको प्रयोग उल्लेख्य बढेको छ । कोरोनाका कारण मानिसको प्रकृतिप्रतिको संवेदनशीलता बढेको भनिएको अहिलेको मौकामा प्लास्टिकको प्रयोग छुटाउनका लागि प्लास्टिकको झोला सित्तैंमा नदिने नयाँ प्रयोग थाल्ने हो कि ?
कान्तिपुर दैनिक । भाद्र २५ २०७७
महामारीमा विश्वासले छोपेको विज्ञान
Posted on August 27, 2020 Leave a Comment
काठमाडौँ — २०७७ जेठ २८ गते बुधबार, एक चर्चित सवाल–जवाफको दिन । ‘हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो ?’ सवालकर्ताले सोधे । ‘नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो रे ! भर्खरै सुन्नुभयो नि, मैले भनें,’ जवाफकर्ताले प्रश्नको उत्तर फर्काए ।
‘नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर, कुनै वैज्ञानिक, कुनै शोधकर्ता वा कहीँबाट आयो भने मैले स्विकारुँला,’ उनले थपे । उक्त सवाल–जवाफ मर्निङ वाक सकेर चियापसलमा बसेका दुई सामान्यजनबीचको थिएन । संसद्मा सांसद गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । देशकै नीतिनिर्माणको सबैभन्दा उपल्लो थलो संसद्मा नेपालीको प्रतिरोध क्षमता बढी भएको जिकिर सरकार प्रमुखले गरिरहँदा नेपालमा कोभिड–१९ महामारीको आगो सल्कने संकेत देखिइसकेको थियो । देशभरमा संक्रमितको संख्या ४,३६४ थियो, जसमध्ये १५ जनाले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाइसकेका थिए । उक्त दिन नेपालमा २७८ नयाँ केस थपिएका थिए ।
आफ्नो ‘विश्वास’ सँग बाझिने कुराको प्रमाण आफैंले तोकेको मान्छेले नल्याएसम्म त्यही ठीक भन्ने प्रधानमन्त्रीको हठमा सांसदहरूले ताली मात्रै ठोकेनन्, उनको समर्थनमा संसद् भवन अट्टहासले गुन्जियो । प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको बेसारको महिमागान, भान्सामा औषधि पाक्ने गफ र नेपालीको उच्च प्रतिरोध क्षमताको बखान संसद्बाट सडकमा ओर्लियो । समर्थन गर्नेको भीडमा प्रधानमन्त्रीको उक्त ‘विश्वास’ माथि केहीले प्रश्न उठाए पनि त्यो धीमा स्वर मुखर हुन पाएन । बरु सामाजिक सञ्जालमा जानी–नजानी अनुहारमा बेसार रंगाउनेहरू बढे । बेसारका विविध फाइदासम्बन्धी लेखहरू सेयर गरिए । आफूलाई विज्ञ भनी दाबी गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको कुरासँगै मिल्दोजुल्दो ‘हाइजिन हाइपोथेसिस’ (फोहोरमा बस्नेको रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ) अघि सार्दै नेपाली फोहोरमा बसेकाले रोगप्रतिरोधी क्षमता बढी हुन्छ भन्ने दाबी गरे । मान्छे आफूमा विद्यमान पूर्वधारणा वा विश्वाससँग मिल्दोजुल्दो कुरालाई स्थापित गर्न खोज्ने र त्योसँग बाझिनेलाई तत्काल खारेज गर्ने स्वभाव लिएर जन्मेको प्राणी हो ।
संज्ञात्मक आग्रह र भावनाको दास
मानिसले आफूलाई जतिसुकै बुद्घिमान प्राणी भने पनि अधिकांश मानवीय निर्णयहरू पूर्वाग्रहले निर्देशित हुन्छन् । मानव निर्णयहरूमा प्रायः विवेकमाथि भावनाले रजाइँ गरिरहेको हुन्छ । एउटै निर्णयका कारण बारम्बार गल्ती दोहोरिरहँदा पनि हामीलाई लाग्छ— हाम्रा पूर्ववत् विश्वास, निर्णय र भनाइ/गराइहरू तर्कसंगत (र्यासनल) छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यानियल कानेमन भन्छन्— मानिस स्वभावैले तर्कशून्य (इर्यासनल) प्राणी हो । मानवीय निर्णयहरूमा अन्तर्ज्ञान (इन्ट्युसन) र तर्क (र्यासन्यालिटी) को लडाइँ हुन्छ । कानेमनका अनुसार, मानिसको दिमागले दुई किसिम (उनले सिस्टम १ र सिस्टम २ भनेका छन्) ले निर्णय लिने गर्छ । एउटा हो— तत्काल, स्वचालित, भावनात्मक, रूढिगत निर्णयशैली, जुन अन्तर्ज्ञानबाट निर्देशित हुन्छ (सिस्टम १), जसलाई हामी मनको आवाज/आदेश पनि भन्छौं । अर्को हुन्छ— लामो प्रयत्नमार्फत तथ्य–प्रमाण जुटाएर लिइने सुझबुझ र तर्कसंगत सचेत निर्णय (सिस्टम २), जसलाई हामी विवेकपूर्ण निर्णय भन्छौं । अक्सर मानिसले लिने निर्णयहरूमा धेरै सोचविचार गर्न नपर्ने त्यो छोटो बाटो हावी हुन्छ किनभने त्यो सहज हुन्छ । थप, हामीलाई अरूको भन्दा आफ्नो मनको कुरा बढी विश्वसनीय लाग्छ ।
रधानमन्त्रीले नेपालीको प्रतिरोध क्षमता उच्च छ भन्ने कुरा दोहोर्याइरहँदा थोरै मात्रै घोत्लिएको भए थाहा हुन्थ्यो— शरीरका विभिन्न कोष (जस्तै ः श्वेत रक्तकोष) र अणु (जस्तै ः साइटोकाइनिस, इन्टरफेरोन्स) संलग्न रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली (इम्युन सिस्टम) मस्तिष्कपछिकै सबैभन्दा जटिल प्रणाली हो । मान्छेमा रोगप्रतिरोधी क्षमता प्रधानमन्त्री लगायतले भनेजस्तो सोलोडोलो एकमुस्ट हुँदैन, मान्छेमा लाग्ने रोगअनुसार फरकफरक हुन्छ । दादुरा र बिफरविरुद्घको प्रतिरोधी क्षमता जिन्दगीभर रहिरहन्छ भने कतिपयमा रोगसँगको प्रतिरोधी क्षमता केही समयमै बिलाउँछ । आठ महिना मात्रै पुरानो रोग कोभिड–१९ विरुद्घको मानवप्रतिरोधी क्षमताबारे थुप्रै विषय अझै अज्ञात छन् । नयाँ तथ्यहरू (एकपल्ट संक्रमित भएर निको भएको व्यक्तिलाई फेरि लाग्ने) ले यसमा थप जटिलता थपेका छन् । त्यसकारण यस्तो जटिलभन्दा जटिल कोभिड–१९ विरुद्घको प्रतिरोधात्मक प्रणालीबारे प्रधानमन्त्रीको हठात् भनाइ त्यही शीघ्र निर्णय (सिस्टम १) को उपज थियो ।
दोस्रो, अक्सर नवीन कुराहरू आउँदा त्यससम्बन्धी सूचना वा प्रमाणको हमेसा अभाव हुने गर्छ वा ती सर्वसुलभ हुँदैनन् । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, तथ्यको अभावलाई पूर्ति गर्न हाम्रो भावना (मनमा लागेको कुरा) अगाडि आउँछ र मानिसले त्यसैका आधारमा निर्णय गर्छ । कोभिड–१९ ले संसारभर त्रास उत्पन्न गराइसक्दा र नेपालमा पहिलो केस देखा पर्दासम्म त्यसलाई जाँच्ने पीसीआरका लागि चाहिने रियजेन्टसम्म पनि हाम्रो सरकारी प्रयोगशालामा थिएन । विकसित मुलुकहरूका वैज्ञानिकहरूले सार्स–कोभ–२ भाइरसको प्रत्येक जिनोमको सरदर २९,९०३ वटा अक्षर पढिसक्दा र भाइरसका १५ वटा जिनले कसरी प्रोटिन बनाउँछन् भन्ने थाहा पाइसक्दा, हामीसँग नमस्कार गरेको, फोहोरमा बसेको, बेसार हालेर तिहुन खाएको बाहेक कोभिड–१९ कथाको फ्रेम अटाउने सूचना वा अनुभव थिएन । त्यसैले केही महिनाअघि पत्ता लागेको कोरोना भाइरसलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हामीले हामीसँग भएको सयौं वर्ष पुरानो बेसारसम्बन्धी अन्तर्ज्ञानको सहयोगमा निर्णय लियौं र भन्यौं, ‘बेसार खानुस्, कोरोना भाइरसलाई जित्नुस् ।’
तेस्रो, मानिसमा आफ्नो पूर्ववत् धारणा वा आफूसँग भएको जानकारीलाई स्थापित गराउने खालका सूचनाहरू खोज्ने र त्यसलाई मात्रै मान्ने र त्योसँग बाझिने सूचना वा प्रमाणहरूलाई खारेज गर्ने आग्रहयुक्त मनोविज्ञान हुन्छ, जसलाई मनोवैज्ञानिकहरूले पुष्टीकरण पूर्वाग्रह (कन्फर्मेसन बायस) भन्छन् । हामी बसोबास गर्ने सहरहरू फोहोर छन् । त्यसकारण फोहोरका फाइदाका सूचना वा परिकल्पना (हाइपोथेसिस) पाउँदा आफ्नो पूर्वनिर्धारित विश्वास स्थापित भएकामा हामी दंग हुन्छौं । त्यस्तो पूर्वाग्रही मनोविज्ञानले पूर्वधारणाविपरीत प्रमाणहरूलाई खारेज मात्रै गर्दैन, वैकल्पिक प्रश्नहरूको ढोका पनि बन्द गरिदिन्छ । काठमाडौंभन्दा फोहोर त सयौं प्रजातिका जंगली जीवजन्तुलाई साँघुरो ठाउँमा कोचेर, उनीहरूको दिसा, पिसाब, मासु, रगत सबै एकै ठाउँमा भएको वुहान सहरको आलो मासु बजार थियो, जहाँबाट कोरोना भाइरस संसारभर फैलिएको थियो । थप, फोहोर र फोहोरी सापेक्षित कुरा हुन् । त्यसै गरी संसारभर बेसार खाने नेपालबाहेक थुप्रै मुलुक छन् । बेसार खाने बिदेसिएका नेपालीलाई पनि कोरोना लागेको थियो । कोभिड–१९ बाट निको हुने वा नलाग्नेमा बेसार नखाने पनि धेरै थिए । हामीमा विद्यमान संवेगात्मक पूर्वाग्रहले हाम्रो पूर्वधारणासँग बाझिने यस्ता तथ्यहरूप्रति सचेत हुने मौका नै दिएन र हामीले भन्यौं, ‘कोरोना लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातोपानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ ।’
विश्वास होइन, विज्ञानलाई पछ्याउने
कोरोना महामारीविरुद्घ सफल र असफल राष्ट्रहरूलाई तुलना गर्ने हो भने, सफल र असफलबीचमा विज्ञान र त्यसमा आधारित नीतिको विभाजनरेखा देखा पर्छ । विज्ञानसम्मत निर्णय लिएकाले न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, सिंगापुर, भियतनाम, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरू कोरोना नियन्त्रणमा सफल देखिए भने अमेरिका, भारत, ब्राजिलजस्ता देशहरू असफल । आधुनिक विज्ञानको पावरहाउस मानिने देश अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका निर्णयहरूमा सुरुदेखि नै विज्ञान होइन, विश्वास र पूर्वाग्रह हावी थियो । ट्रम्पकै हाराहारीमा ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सेनारोदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मले कोरोना भाइरसको कथामा आफ्नो पूर्वाग्रही विश्वासको पटकथा जोडे । दीपावली गर्नेदेखि थाल ठटाउनेसम्म काम भयो । नतिजा यतिखेर सबैसामु छ ।
त्यसो त राजनीतिज्ञ वा आम मानिसमा जस्तै विज्ञानमा लागेकाहरूमा पनि मानवीय पूर्वाग्रह हुन्छ । तर विज्ञान सामूहिक शोध र प्रयत्नको उपज भएकाले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले त्यसमा ठाउँ पाउँदैन । मानवीय पूर्वाग्रहहरू वैज्ञानिक ज्ञान आर्जनका लागि गरिने अवलोकन र परीक्षणको व्यवस्थित प्रक्रियाका क्रममा छानिँदै जान्छन् । थप, विज्ञानको सुरुआत पूर्ववत् विश्वासबाट होइन, परिकल्पना (हाइपोथेसिस) बाट हुन्छ । उदाहरणका लागि, यतिखेर कोभिड–१९ भ्याक्सिनको परीक्षण त्यसले काम गर्छ नै भन्ने (बेसारको जस्तै) हठका आधारमा होइन, काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने जान्नका लागि हुँदै छ । निश्चय नै विज्ञानका पनि सीमितताहरू छन् । कोभिड–१९ सम्बन्धी विद्यमान ज्ञानको खाडल त्यस्तै एक सीमितता हो । तथापि विज्ञान ज्ञान उत्पादन (प्रडक्ट) मात्रै होइन, प्रक्रिया (प्रोसेस) पनि हो— परिकल्पना गर्ने, बनाउने, सिक्ने र परिष्कृत गर्ने एक निरन्तर प्रक्रिया । त्यस्तै प्रक्रियाबाट गुज्रिएर प्राप्त गरेको वैज्ञानिक ज्ञानका आधारमा संसारभर यतिखेर भाइरस नसरोस् भन्नका लागि मास्क लगाइन्छ र भौतिक दूरी कायम गरिन्छ ।
न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनदेखि जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलसम्मले गरेका निर्णयहरूमा विज्ञानको सबलता र सीमितताको स्वीकारोक्ति पाइन्छ । उनीहरूले जनतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता उच्च भएको अप्रमाणित कुरा फैलाएर खोक्रो भरोसा दिलाएनन् । आर्डेनले त्यहाँका १ लाख ५० हजारसम्म मानिस कोरोना संक्रमित हुन सक्ने र १४,४०० सय मानिस मर्न सक्ने (तर हालसम्म १,६९५ संक्रमित र २२ मृत्यु) भन्दै सचेत गराइन् भने, मर्केलले विश्वयुद्घपछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेका छौं भनिन् । आर्डेनले प्रेस कन्फेरेन्सहरूमा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख एस्ले ब्लुमफिल्डलाई आफूसँगै राखेर विज्ञप्रतिको भरोसा देखाइन् । तर हाम्रोमा वैकल्पिक प्रश्न गर्नेहरू ट्रोलको सिकार बने, चिकित्सकले कारबाही भोगे र वैज्ञानिकहरूको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइयो ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणपछि नवजीवन प्राप्त गरेका मान्छे हुन् । उनको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको प्रमुख हात छ । उनका शरीरमा भएका रासायनिक र शारीरिक परिवर्तनका सूक्ष्म अवलोकन, त्यसको मापन र विश्लेषण गरेर चिकित्सकहरूले लिएका तथ्यमा आधारित निर्णयहरूले उनलाई नयाँ जीवन दिलाएका हुन् । त्यसकारण, प्रधानमन्त्रीले त प्रमाणित विज्ञानको सारथि बन्नुपर्थ्यो, अप्रमाणित बेसारको प्रवक्ता होइन । नीतिनिर्माताका अप्रमाणित कुराहरूप्रतिको खोक्रो भरोसा र कोरोना भाइरसको क्षति आकलनमा चूकको मूल्य देश र जनताले चुकाउँदै छन् । तर विडम्बना, देश असामान्य अवस्थामा पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त ‘विश्वास’ फेरिएको छनक छैन । सम्भवतः आगामी निर्णयहरूमा पूर्ववत् विश्वासको ठाउँमा गतिशील विज्ञान हावी भयो भने स्थिति नियन्त्रणमा अझै आउन सक्छ । पार्टीभित्रको विवाद साम्य भएर शान्त हुने मौका पाएका बेला अब प्रधानमन्त्रीको द्रुत दिमागले केही समय विराम (पज) लिनुपर्छ । भनिन्छ, कम्प्युटरमा पज बटन थिचेमा त्यसले काम गर्न छोड्छ, मानिसमा पज थिचेपछि नयाँ ढंगले काम गर्न थाल्छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित । भाद्र ११, २०७७
Uttam Babu Shrestha 