Uttam Babu Shrestha

राजनैतिक नाट्यगिरी की बैज्ञानिक अनुसन्धान?

Posted on January 17, 2010     Leave a Comment

सन् १९६४ तिर भारतमा खाद्यान्न उत्पादन निकै घटेकोले भोकमरीले धेरै मान्छेहरु मर्न लागे। जवहरलाल नेहरुको मृत्यपछि प्रधानमन्त्री भएका लालबहादुर शास्त्रीले खाद्यान्न जोगाउन भनि आफूले वुधबारे एकछाक खान नखाने भनेर उदघोष गरे। भनिन्छ, त्यतिखेरको भारतीय पत्रिकाहरुमा “याद गर्नोस् आज खाना नखाने दिन हो” भनेर ठूला ठूला विज्ञापन सरकारी खर्चमा छापिन्थ्यो। उनको त्यो कामलाई हिजोआजका लेखकहरु राजनितिक नाट्यगिरीको उर्त्कष ठान्छन्। तर लालबहादुर शास्त्री तिनै मान्छे थिए जसले पपुलिष्ट छाक छोड्ने काम मात्रै गरेनन्, खाद्य उत्पादन बढाउनको लागि थालिएको हरितक्रान्तिलाई पनि अगाडि बढाए। सन् १९६५ मा उनकै पालामा रकफेलर फाउण्डेसनको सहयोगमा शुरु गरिएको हरितक्रान्तिले भारतमा भोकमरीको समस्या समाधान मात्रै गरेन त्यसको केही समयपछि भारत खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्र पनि बन्न सफल भयो।

अल्पविकशित देशका प्रायः नेताहरु समस्याको समाधानतिर भन्दा राजनैतिक नाट्यगिरीलाई बढी महत्व दिन्छन्। उनीहरु शास्त्रीको छाक छोडेर विज्ञापन छाप्दै लोकप्रिय हुने काम गर्न खोज्छन् तर हरितक्रान्ति जस्ता समाधानमूलक कार्यक्रम ल्याउन ध्यान दिदैनन्। हामी कहाँ त्यो समस्या झनै बढी छ। केही समय पहिले जलवायु परिवर्तनको पक्षमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न भनि मन्त्रिमण्डलको बैठक सगरमाथाको कालापत्थरमा राखियो। प्रधानमन्त्री कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलनमा तीन दर्जनको सरकारी डफ्फा लिएर गए। जबकी त्यस सम्मेलन उपलब्धिविहीन हुने कुरा नेपालका लगायत विश्वका सञ्चारमाध्यामहरुमा आइसकेको थियो। भनिन्छ उक्त जलवायु सम्मेलनमा जानको लागि करिब ७०० जनाले भिसा पाएका थिए। एक अनुमान अनुसार, नेपालीहरुले उक्त सम्मेलनमा करिब दश करोड रुपैयाँ खर्च गरे। जलवायु सम्मेलनमा साहित्यकारदेखि दोहरी गायिकासम्मको प्रतिनिधित्व थियो तर सम्बन्धित विषय विज्ञको अभावमा विभिन्न मिटिंगहरुमा नेपालले आफ्नो धारणाहरु स्पष्टसँग राख्न नसकेको कुराहरु संचार माध्यामहरुमा आयो। प्रधानमन्त्री स्वयंले हामीकहाँ जलवायु परिवर्तनको बारेमा प्रयाप्त अध्ययन र अनुसन्धान नभएको र सम्वन्धित विज्ञहरुको अभाव भएको कुरा स्वीकारे।

त्यस्तै किसिमको दृष्य देखियो गत साता चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा पनि। प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न मन्त्रीहरु माइकेलिया म्यक्रान्था भन्ने मिचाहा प्रकृतिको झार उखेल्न गए। उनीहरुले ठ्ट्टा गर्दै केही लहराहरु तानेको दृष्य संचार माध्यामहरुमा देखियो। तर त्यो सँगैको समाचारमा त्यो मिचाहा प्रकृतिको झार त्यसरी हातले उखेलेर निर्मुल हुँदैन भन्ने विज्ञको भनाई छापियो। प्रधानमन्त्री स्वंयले स्वीकार गरे, यस्ता मिचाह प्रकृतिका झार र त्यसले पार्ने असरको बारेमा हामी कहाँ बैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानको कमि छ।

हामी कहाँ जलवायु परिवर्तन, मिचाह प्रकृतिको झारको अतिक्रमण लगायतका थुप्रै वातावरणीय समस्याहरु छन्। तर हामीसँग ती समस्याहरुसँग जुध्नको लागि स्रोत, साधन र विज्ञताको पनि कमि छ। एकातिर हाम्रा अनुसन्धानशालाका अन्वेषकहरु, हाम्रा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरु स्रोत र साधनको अभावमा घाम तापेर दिन विताइरहेका छन् भने अर्कोतिर सम्मेलनमा भाग लिने नाममा करोडौं र झार उखेल्ने नाममा लाखौं खर्च भइरहेको छ। यस्ता राजनैतिक नाट्गगिरीले फगत चर्चा बटुल्छ तर समस्या समाधान गर्दैन। भएको सीमित पैसा हाम्रा अनुसन्धानशालाहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका नयाँ कार्यक्रम थप्न र वौद्धिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान मुलक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तिर खर्च गरिदैन। अनि भनिन्छ, हामी कहाँ विज्ञता छैन, यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन। वैज्ञानिक अनुसन्धानमा खर्चनु पर्ने रकमहरु नाट्यगिरीमा खर्चेपछि कसरी हुन्छ अनुसन्धान? कसरी उत्पादन हुन्छन् विज्ञहरु?

प्रधानमन्त्रीले जलवायु सम्मेलनमा भागलिन सघाउने सहयोगदाताहरुलाई भन्न सक्नु पर्दथ्यो। हेर्नुस् हामीकहाँ यस विषयमा वैज्ञानिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानको कमि छ। हामी सरकारी तवरबाट यसको अध्ययन, अनुसन्धानको लागि एउटा कोष खडा गर्दछौं। मिटिगं सम्मेलन, भोज भत्तेर आदी गर्न दिइने सहयोग रकम त्यो कोषमा जम्मा गरौं। हामी उक्त रकमले आजैदेखि जलवायु परिवर्तन लगायत वातावरणिय समस्या समाधानको लागि बैज्ञानिक अनुसन्धानको काम थाल्छौं। विज्ञहरु उत्पादनमा जोड दिन्छौं। यदि त्यसो भइदिएको भए साच्चै समाधानको दिशा तर्फ पाइला मोडिन्थ्यो। त्यसले केहि हदसम्म नेपालमा मार्स्टस, पिएचडी सकाएर अवसरको अभावमा विदेशिन तयार युवाहरुलाई देशभित्रै केहि अनुसन्धानमुलक रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्थ्यो। विदेशीयकाहरुलाई देशभित्र अवसरको आशा देखाउन सक्थ्यो। तर त्यस्तो कुराहरु गरिएको वा भएको सुन्नमा आएको छैन्। हाम्रा नेताहरु समस्या समाधान भन्दा फगत सस्तो राजनैतिक नाट्यगिरीमा मस्त छन्।

भारतको राजनितीमा मात्रै दुई वर्षको छोटो समय प्रधानमन्त्री भएका शास्त्रीको एक छाक छोड्ने कामलाई केहि लेखकहरुले हाँसोमा उडाएपनि उनको हरितक्रान्ति अगाडि बढाउने दीर्घकालीन सोचलाई उदाहरणको रुपमा लिइन्छ संसारभरि। तर राजनैतिक नाट्यगिरी गर्न मस्त नेपालका नेताहरुलाई भोलिका दिनमा कसरी हेरिएला? कामना गर्छु, भोलि यस्तो नलेखियोस् “हाम्रा प्रधानमन्त्री उखेलेर निर्मुलै नहुने मिचाहा झार उखेल्न लाखौं खर्चेर निकुन्जमा वास बस्न गएका थिए।”

नागरिक दैनिक । माघ ३ २०६६ अाइतवार ।

हिमालय वचाउन

Posted on November 15, 2009     Leave a Comment

विश्वभरका वैज्ञानिकहरु यतिखेर जलवायु परिवर्तन एउटा अकाट्य सत्य हो भन्नेमा करिव करिव एकमत भएका छन् । जलवायु परिवर्तनले विश्वको कान्छो पर्वतश्रृंखला हिमालयलाई झनै् असर पार्ने कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघिय निकाय जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी अन्तरदेशिय समिति (आइपिसिसी) को २००७ मा प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार, यदि पृथ्वीको तापमान वर्तमान गतिमा बढिरहने हो भने स्न २०३५ सम्ममा हिमालयक्षेत्र सम्पूर्णरुपमा हिउँविहिन हुनेछ । विभिन्न समयमा इसिमोड र विश्व वन्यजन्तु कोष जस्ता विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययनहरुले हिमालय क्षेत्रको जलवायु संवेदनशिलता र जलवायु परिवर्तनले यसक्षेत्रलाई पार्ने असरहरुलाई उजागार गरिरहेका छन् । तर गत सोमवार भारतीय वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यसअघि गरिएका विभिन्न पुर्वानुमानहरु भन्दा भिन्न आँकडा पेश गर्दै यसक्षेत्रको हिमनदीहरु पग्लने प्रकृयामा नयाँ बैज्ञानिक विवाद सिर्जना गरेकोछ । छलफलको लागि ल्याइएको भनिएको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हिमालय क्षेत्रको हिमनदीहरु पग्लनुमा जलवायु परिवर्तन नै कारक हो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण हालसम्म भेटिएको छैन् । भारतीय वातावरण मन्त्री जयराम रमेशका अनुसार, यो अध्ययनले हिमालयक्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी वर्तमान ज्ञानलाई चुनौती दिएको छ । यद्यपी यस प्रतिवेदनले आगामी डिसेम्वरमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी कोपेनहेगन सम्मेलनमा भारतले प्रस्तुत गर्ने अवधारणालाई कत्तिको प्रभावित पार्ने हो त्यो आगामी दिनमा प्रष्ट होला । तर पनि कोपेनहेगन सम्मेलनको मुखैमा आएको यो नयाँ प्रतिवेदन र त्यसप्रति उत्पन्न क्रियाप्रतिक्रियाहरुले उक्त सम्मेलनमा हिमालयक्षेत्रका साझा समस्याहरु उठाइने भन्दापनि आरोप प्रत्यारोपमा सिमित हुने खतरा बढेकोछ ।

भारतीय भौगर्भिक विभागका पूर्वप्रमुख भिके रैनाद्वारा लिखित साठी पृष्ठ लामो “हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरु” भन्ने शिर्षकको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हिमालय क्षेत्रको हिमनदीहरु फैलने र संकुचन हुने क्रम भर्खरै शुरु भएको होइन, यो २० हजार वर्ष अघिदेखि नै हुँदै आइरहेको छ । विभिन्न कालखण्डमा यहाँका हिमनदीहरु फैलने र संकुचन हुनेक्रम जारी छ र अहिलेपनि यो अरुले भनेजस्तो असाधारण रुपमा संकुचित भइरहेको छैन् । उदारहण पेश गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ गंगानदीको मुहान गंगोत्री हिमनदी सबैभन्दा बढि संकुचन सन् १९७७ मा भएको थियो (जतिवेला जलवायु परिवर्तनको कुरा नै उठेको थिएन) र अहिले त्यो आफ्नै गतिमा घटीरहेको छ । यसअघि विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा जलवायु परिवर्तनको कारण गंगानदी सुक्ने र करोडौं मानिसहरु त्यसवाट प्रभावित हुने खतरा औलाइएको थियो । त्यस्तै सोनापानी हिमनदी विगत १०० वर्षमा ५०० मीटर घटेको थियो भने काँग्रीज हिमनदीमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन् र अहिले पनि सिइचेन हिमनदी बढिरहेको छ । त्यसकारण प्रतिवेदनका अनुसार यो साँधुरिने वा फैलने क्रिया जलवायु परिवर्तनले मात्रै हुने साधारण काम होइन, विभिन्न स्थानिय र वाह्य परिघटनाको समिश्रणले यसमा काम गरेको हुन्छ ।

भारतका प्रसिद्घ हिमनदी विशेषज्ञ रैनाका यस्ता भनाई यसअघि पनि विभिन्न जर्नलहरु मार्फत सार्वजनिक भएको थियो । तर वातावरण मन्त्रालय मार्फत सोमवार प्रकाशित प्रतिवेदनले भने विश्वको ध्यान खिचेको छ । उक्त प्रतिवेदन माथि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै आइपिसिसीका प्रमुख राजेन्द्र पचुरीले भनेका छन् प्रतिवेदनमा निकै कम वैज्ञानिक सन्र्दभसामग्रीहरु समेटिएको र सम्वन्धीत विशेषज्ञले त्यसको सत्यता जाँचेका छैनन्, हामीलाई थाह छ त्यहाँ के भइरहेको छ । तर रैना भन्छन् पश्चिमा वैज्ञानिकहरुले विश्वका अन्य भागमा भैरहेको हिमनदी सुक्ने दरलाई हिमालयक्षेत्रमा प्रयोगगरि पुर्वानुमानहरु गरिरहेका छन् जुन अस्वभाविक छ । जवसम्म यस क्षेत्रमा मनसुन रहिरहन्छ तवसम्म हाम्रो हिमनदीहरु सुक्दैनन् । थोरै भुभागमा धेरै उचाईमा विविधता भएको हिमालय पर्वतमाला अन्य क्षेत्रभन्दा विषेश खालको छ । उनको थप कथन थियो । उनको यो भनाई नेपालका हिमनदीमा अध्ययन गरिरहेका अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिर्चड आर्मस्टगंसँग मिल्न खोज्दछ ।

प्राध्यापक रिर्चड आर्मस्टगंले दक्षिण एशियाली क्षेत्रको कोपेनहेगन सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने साझा अवधारणा वनाउन भनि गत अगष्टमा काठमाडौंमा आयोजित “काठमाडौंदेखि कोपेनहेगेनसम्म” भन्ने सम्मेलन, जसमा यो पंक्तिकार पनि सहभागी थियो, त्यस्तै अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुमा पार्ने प्रभाव सम्वन्धी अहिले प्रकाशित निष्कर्षहरु एकदमै कम तथ्यांकको आधारमा निकालिएको हो । तीनीहरुले सम्पुर्ण हिमालय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । हिमालयक्षेत्रको भौगलिक अवस्था विश्वका अन्य भागहरु भन्दा निकै फरक छन् । उनका अनुसार हिमालयक्षेत्र सन् २०३५ सम्ममा पाँचलाखबाट एकलाख वर्गकिलोमिटरमा साँधुरिने भन्ने विश्व वन्यजन्तु कोषले सन् २००५ मा गरेको अनुमान गलत छ किनकी अहिले हिमालयक्षेत्रको कुल हिमनदीको क्षेत्रफल एकलाख वर्गकिलोमिटर भन्दा कम छ ।

उक्त प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरु सत्यको नजिक भएमा पनि हिमालय क्षेत्रको जलसम्पदा यसक्षेत्रमा मनसुन रहँदासम्म नसुक्ने र हिमनदी अन्य पुर्वानुमान जतिकै चाँडो गतिमा नपग्लिने मात्रै हो । इसिमोडले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले पनि २० वटा हिमनदीहरु फुट्नसक्ने कुरा औल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमै पनि धेरै जसो हिमनदीहरु पग्लीरहेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ, त्यसको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर ठोकुवा नगरिएतापनि । त्यसकारण उक्त प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको हिमनदी बाहेक अन्यत्र परिरहेको असरको बारेमा खासै प्रभाव राख्दैन । नेपालको सन्र्दभमा भन्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका असरहरु वन, कृषी र पशुपालन लगायत यहाँको परिस्थिकिय प्रणालीमा पनि पर्न थालेको तथ्यहरु देखिन थालेका छन् ।

विगत केहिवर्ष यता नेपालमा वर्षेनी ०.०६ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढिरहेको छ, जाडोयाम छोटिन थालेकोे र वसन्त ऋतु चाँडै शुरु हुन थालेको छ, आकाशे पानी पर्ने समयमा फेरवदल भइरहेको छ, कुनै ठाँउमा सुख्खा त कुनैमा अतिवृष्टी भइरहेको छ । हावापानीमा भएको यस्तो परिवर्तनले परिस्थिकिय प्रणालीमा पारेको असरहरुका बारेमा हामीसँग यकिन तथ्यांक र विस्तृत अध्ययन नभएको भएतापनि समुदायको ज्ञानमा आधारीत भएर गरिएको अध्ययनहरुले विभिन्न असरहरु पर्नथालेको देखाएको छ । फुलहरु समय अगावै फुल्न थालेका छन्, उच्च पहाडी भेगका रुखहरु बढि उचाईतिर विस्तार हुँदै गइरहेका छन्, उच्च पहाडी भागहरुमा लामखुट्टे देखापर्न थालेको छ, वालीनालीमा नयाँ नयाँ झार, रोगहरु र किराहरु देखापर्न थालेको छ, चराहरुले समय अगाडी नै वच्चा काड्न थालेका छन्, कतिपय ठाँउमा नयाँ प्रजातीका विरुवाहरु देखापर्न थालेका छन् । जुन विश्वका अन्य भागमा पनि देखिएका छन् ।

अन्त्यमा, हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट साँच्चै जोगाउने हो भने यसक्षेत्रका मुलुकहरु विशेष गरेर नेपाल, भारत र चीनको सहकार्य हुन जरुरी छ । चीन र भारत विश्वमा महाशक्तिको रुपमा उदाँउदै गएको, उक्त दुई देशको जनसंख्या विश्वको जनसंख्याको दुईतिहाइ भन्दा वढि भएको र उनीहरु विश्वमा जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएको हरितगृह उत्र्सजन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरु पनि भएकोले उनीहरुको आवाज विश्व रंगमन्चमा विषेशगरि कोपेनहेगन सम्मेलनमा प्रभावकारी हुने निश्चित छ । त्यसकारण भारतीयहरुले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कोपेनहेगन सम्मेलनमा आफ्नो हरितगृह ग्याँस उत्र्सजन नघटाउने भन्ने अडान राखे भने हिमालय जोगाउने भनेर नेपालले विश्व समुदायमा गर्न लागेको अभियान ओझेलमा पर्न सक्दछ । सम्मेलनको मुखैमा भारतिय वातावरण मन्त्रीको विषेश अनुरोधमा ल्याइएको उक्त प्रतिवेदन आफैमा शंकाको घेराभित्र छ । त्यसकारण नेपालले यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जुघ्नको लागि लविगं र अन्य तयारी नगर्ने हो भने डेनमार्कको कोपेनहेगन सम्मेलनमा नेपालको सहभागीता उपलब्धी विहिन पनि हुनसक्छ ।

नागरिक दैनिक । २९ कार्तिक २०६६ ।

आफ्नै ज्ञानको सम्मान

Posted on October 26, 2009     Leave a Comment

उनीहरु त्यो ज्ञानको खोजीमा न त आदिम ऋषिमुनिहरु जस्तै ध्यान नै वसे, न त आधुनिक मानिसहरु जस्तै ठुला ठुला युर्निभरसिटी नै पसे । त्यो परम्परागत ज्ञान र शिप आफ्ना पुर्खाहरुका अनुभव र पसिना सिंचेर आर्जन गरेका हुन् । उनीहरुको त्यो परम्परागत ज्ञानलाई पन्जिकरण र विष्लेषण गरे वापत अर्थसास्त्रमा विश्व प्रसिद्घ नोवेल पुरस्कार पाएर इलिनोर ओष्टमहरु खुशी साट्न व्यस्त भइरहँदा, उनीहरु सायद खेतमा कार्तिके सिंचाई गरेर आफनो वाली सपार्दै थिए होला । प्राध्यापक ओष्टमको दृष्य खोलिदिने, अझ भनौ विश्वलाई साझा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने असली ज्ञानको हकदार ती किसानहरु विश्वमा गत साता तहल्का मच्चाएको यो खबरदेखि सायद अनभिज्ञ नै थिए होला । उनीहरु वाहिर संसारसँग अनभिज्ञ भएर के भयो र ? आखिर नेपालको समुदायले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको सिंचाई प्रणाली लगायत प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन कौशलको ज्ञानलाई विश्वले कृतज्ञता व्यक्त गर्यो । र, त्यसै आधारमा गरिएको अनुसन्धानलाई अर्थसास्त्रको नोवेल पुरस्कारले विभुषित गरयो ।

सन् १९६८ मा ग्यारेट हार्डिनको “ट्राजेडी अफ कमन्स्” (साझा स्रोतको दुखान्त) लेख साइन्स जर्नलमा छापियो । उक्त जर्नलको इतिहासमा नै अहिलेसम्म सबैभन्दा बढि साभार गरिएको उक्त लेख वास्तवमा नेपालको किसान र दुध किस्सासँग मिल्दोजुल्दो छ । किस्सा अनुसार एउटा ट्यांकी भरी दुध भर्ने भनेर गाँउलेलाई भनिएको हुन्छ । एउटाले अरु सबैले दुध लगि हाल्छ म त त्यसैमा पानी खन्याइदिन्छु । त्यत्रो दुधमा जावो मेरो पानीले के फरक पार्ला र ? भन्ने द्घिविधा पाल्छ । अनि अरुहरु सबैले पनि त्यस्तै सोच राख्दै पानी लिएर आँउदा ट्यांकीमा दुध हाल्ने कोही नभई पानी पानी मात्रै भरिन्छ ।

हाम्रो किस्सामा किसानको दुध लाने नलाने द्घिविधा भएजस्तै साझा गौचरनको उदाहरण पेश गर्दै प्राध्यापक हार्डिनले साझा खर्कको प्रत्येक उपभोक्तामा हुने द्घिविधालाई प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार खर्कको क्षमताले नभ्याएपनि त्यहाँ गाई चराउने हरेक गोठाला वा किसानको स्वार्थ गाई थप्ने हुन्छ । किनकी किसानले त्यहाँ गाई थपे वापत उसलाई व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ तर घाटा सबैलाई बाडँ्छ अर्थात चरनमा घाँस कम भए सबैलाई बाडिन्छ । किसानहरुको यहि मानसिकताको कारण साझा प्राकृतिक स्रोतको ह्रास र अन्तव्यगत्वा दुखद विनाश हुन्छ । हार्डिनको यो भनाईलाई कसि लगाउने काम भए त्यसपछि थुप्रै भए । थुपै उदाहरणहरु पेश भए । साझा प्राकृतिक स्रोतको यसरी दुखान्त अन्य हुने भएकोले हार्डिनका अनुसार, त्यसको व्यवस्थापन नियमन गर्नको लागि राष्टिय र अन्तराष्टिय निकायको खाँचो पर्दछ । त्यस्ता स्रोतको व्यवस्थापन कि त राष्टिय र अन्तराष्टिय निकायको नियमन गरेर गर्न सकिन्छ कि त त्यसलाई निजिकरण गरेर । उनको यो थेसिस आएपछि हामीलाई पश्चिमाहरुले वा पश्चिमकृत वुद्घिजिवीहरुले घोकाउने गरेको तथ्य यहि हो । नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरु निजिकरण पनि सायद त्यसैको प्रतिफल होला ।

प्राध्यापक ओष्टम सायद हार्डिनको त्यो भनाईसँग असहमत हुँदै समुदायमा आधारीत स्रोत व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न लागिन । उनका अनुसार, हार्डिनहरुले साझा प्राकृतिक स्रोत र निर्वाध प्रयोग गर्न मिल्ने (ओपन स्रोत) फरक छुट्याउन सकेनन् । “ट्राजेडी अफ कमन्स्” का वकालतकर्ताहरुले के विर्सिए भने साझा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन समुदायले आफ्नो परम्परागत मान्यता र परम्परागत संस्थाहरु (गुठी जस्ता) को मद्तले दिगो हिसावले गर्न सक्दछन् र गरेका हुन्छन् । सन् १९८९ तिर इलिनोर ओष्टम नेपाल आएर अनुसन्धानको विषय वनाएको र निकालेको निष्कर्ष यहि हो । आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा उनले समुदायले व्यवस्थापन गरेको माछापोखरीदेखि वन, सिंचाई कुलो सम्मको अध्ययन गरिन । र निश्कर्ष निकालिन विदेशी दातृसंस्थाहरु जसले गरिव देशहरुमा वातावरण संरक्षणमा हात हालेका छन् उनीहरुले त्यहाँ विद्यमान सामाजिक सम्वन्धहरुलाई जानेर वा अन्जानमा ध्यस्त वा अपांग तुल्याएका हुन्छन् । उनीहरुले सामाजमा विद्यमान परम्परागत नाता सम्वन्ध, ज्ञान शिप, र आर्दशहरुलाई चकनाचुर पारेका हुन्छन् । तर ती कुराहरु यति महत्वपुर्ण हुन्छन् कि त्यसको आधारमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगकर्ताहरुले सदियौंदेखि प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै उत्पादकत्व बढाइरहेका हुन्छन् । र, जीविका चलाईरहेका हुन्छन् । त्यस्ता सामाजिक संस्थाहरुलाई अपांग तुल्याएर स्रोतको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । उनको निचोड थियो ।

उनको यो निचोड नेपालमा नयाँ संविधान वनाउने सिलसिलामा निकै महत्वपुर्ण छ । किनकी हामी अहिले संविधानसभा मार्फत विभिन्न जाति, जनजाति, क्षेत्र लिंग र समुदायको अधिकार, पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न लागिरहेका छौं । कतिपय मानिस, राजनैतिक दलहरु अहिले पनि समुदाय वा समाजको तल्लो निकायलाई ससक्तिकरण गर्ने, उनीहरुको नितिगत तहरुमा पहुँच बढाउने, स्रोतको उपभोग, परिचालन र संरक्षण गर्ने अधिकार दिने र उनीहरुलाई नितिगत तहमा सामेल गराउने कुरामा अझै पनि हिच्चकिचाइरहेका छन् । अपठित भनेर समुदायरहेका ज्ञान र शिपलाई अवमुल्यन गर्ने, त्यसलाई महत्वहीन ठान्ने हेलाँको दृष्टीले हेर्नेहरु कथित पठितहरु हामी कहाँ थुपै छन् । ओष्टमलाई समुदायले गरेको सफल व्यवस्थापनमा को खोज गरे वापत दिइएको नोवेल पुरस्कार नेपालका आदिवासी जनजातीले परम्परागत रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको ज्ञान र शिपलाई विश्वजगतले कृतज्ञता ज्ञापन गरेको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वले कृतज्ञता ज्ञापन गरेको हाम्रो समुदायमा आधारीत ज्ञानलाई कृतज्ञता ज्ञापन नगरे पनि पहिचान गर्ने वेला भएन र ?

नागरिक दैनिक । कार्तिक ९ २०६६ साेमबार ।