हिमालमुनि ठूला बाँधको दुःख
Posted on August 5, 2014 Leave a Comment
‘अनलिजिङ नेपाल’का लेखक सुजीव शाक्यले सामाजिक सञ्जाल टुइटरमा टुइटे– ‘काठमाडौँमा एउटा ढुंगा फाल्ने हो भने या त त्यो हाइड्रो लाइसेन्सवालाको टाउकोमा पर्छ या त हाइड्रो विज्ञको।’ उनको १४० अक्षर बराबरको टुइट काठमाडौं खाल्डोमा दैनिक हुने जलविद्युत्को ठूला गफ बुझ्न काफी छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा एकपल्ट फेरि हाइड्रो सपना बेच्नेहरु काठमाडौंमा यसरी जुर्मुराउन थालेका छन् मानौँ मोदीले हाम्रा खोलानालामा भोलि नै बिजुली निकालिदिन्छन् र हामीलाई धनी बनाइदिन्छन्। यही मौकामा ठूला विद्युत् परियोजनाका गफहरु साधारण चिया पसलदेखि शक्तिशाली बालुवाटारसम्म बाक्लै सुनिन थालेको छ। जानेर/नजानेर ठूला परियोजनाका कुरा गर्नेहरुले के कुरा बिर्सेका वा लुकाएका हुन्छन् भने ठूला परियोजना निर्माणका लागि बनाइने ठूला बाँधका दुःख पनि ठूलै छ। संसारभर यस्ता योजना ठूलो पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्य चुकाएर मात्रै निर्माण भएको हुन्छ। हिमालयजस्तो संसारकै सबैभन्दा असुरक्षित भूबनोट भएको, भूकम्पीय खतरायुक्त, जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमपूर्ण र वातावरणीय संवेदनशीलताले भरिएको क्षेत्रमा त झन् त्यसका पर्यावरणीय असरहरु चर्को हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा जलविद्युत् सम्भावनाका कुरा गर्दा यसका पर्यावरणीय असरबारे अनुसन्धान र बहस भएको पाइँदैन। भर्खरै सिन्धुपाल्चोकमा गएको भीषण पहिरो र त्यसले निम्त्याएको बिस्यारी (पहिरोले खोला थुन्ने प्रक्रिया) र ठूलो जनधनको क्षतिले हाम्रो खतराको स्तर संकेत गरेको छ। यो लेखमा ठूला बाँधका दुःख र त्यसले पार्ने पर्यावरणीय असरबारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका दुई छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक विकाससँगै बढेको ऊर्जाको माग पूरा गर्न दुवै देशले हिमालय क्षेत्र वरपर मात्रै करिव चार सय जति साना ठूला बाँध हाल निर्माण गरिरहेका र भविष्यमा निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनले जलविद्युत्को क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ र दक्षिणी छिमेकी पनि त्यसलाई पछ्याउन खोज्दैछ। किनभने भारतमा यतिखेर विद्युत्बिहीनको संख्या ससांरभरमै सबैभन्दा अधिक छ। त्यहाँ करिब ४०० मिलियन मान्छे विद्युत्को पहँुचबाट अझै पनि वञ्चित छन्। ऊर्जाको आकासिँदो घरेलु माग पूरा गर्नका लागि भारत यतिखेर हिमालय क्षेत्रका भारतीय राज्यहरुमा सन् २०३० सम्ममा ७ मेघावाटदेखि ११ हजार मेघावाटसम्मका २९२ वटा ठूला बाँध बनाउने (सार्वजनीकरूपमा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा) महत्वाकांक्षी योजनामा छ। उक्त योजना तोकिएको समयभित्र पूरा भएमा छोटो समयमा यति धेरै बाँध बाँधिएको नयाँ मानव इतिहास बनाउन भारत सफल हुनेछ। उक्त योजना पूरा भएको खण्डमा हिमालय क्षेत्रमा बाँधको घनत्वको संसारभरकै सबैभन्दा धेरै अर्थात प्रति ३२ किलोमिटरमा एक बाँध हुनेछ। यस क्षेत्रका ३२ प्रमुख नदीमामध्ये २८ वटा नदीमा बन्दै गरेका र बन्ने यस्ता साना/ठूला बाँधले पार्ने वातावरणीय र पर्यावरणीय प्रभावहरुको विस्तृत अनुसन्धान भएको छैन तर भएका सीमित २, ४ अध्ययनले उक्त असर भयाबह हुनसक्ने देखाएका छन्।
जैविक विविधतामा असर
हिमालय क्षेत्र जैविक विविधताका हिसावले विश्वका धनी ३४ अति जैविक घनत्व भएका (हटस्पट) मध्ये एक हो। त्यसकारण यहाँ निर्माणाधीन ठूला बाँध जस्ता भौतिक संरचनाले यहाँको विशिष्ट जैविक विविधतालाई अन्यत्रभन्दा ज्यादा असर पुर्यालइरहेको हुन्छ। सन् २०१३ मा साइन्स जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार भारतको प्रस्तावित र निर्माणाधीन उक्त बाँध परियोजनाले यस क्षेत्रको जलीय चक्रमा मात्रै व्यापक फेरबदल ल्याउने छैन, उक्त परियोजनाका कारण ९० प्रतिशत भारतीय हिमाली उपत्यकाका भूभाग प्रभावित हुनेछन्। १ लाख ७० हजार हेक्टर घना वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछ जसमध्ये धेरैजसो डुब्नेछन्। यसक्षेत्रमा मात्रै पाइने रैथाने ७ प्रजातिका जनावर र २२ प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति डुवानमा परेर सदाका लागि लोप हुनेछन्। यद्यपि उक्त अनुसन्धानमा परियोजना बनाउने क्रममा निर्माण हुने सडकलगायत भौतिक संरचनाले गर्दा हुने असरहरु, जीवजन्तुको बासस्थानमा गर्ने खण्डीकरण, उनीहरुको स्वभाव र जनसंख्यामा पार्ने असर भने उल्लेख गरिएको छैन। उस्तै भू–बनोट, संवेदनशीलता र जैविक विविधता भएको नेपालमा यस्ता धेरै कुराको अनुसन्धान हुन जरुरी छ। यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने ठूला बाँध परियोजना बनिसकेपछिको क्षति बन्नुभन्दा अगावै गरिने क्षतिको आंकलन भन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थि्र गर्जेज बाँधको अनुभवले त्यो देखाइसकेको छ। बिबिसीका अनुसार हालैमात्र चीनले थ्री गर्जेज बाँधले सोचेको भन्दा धेरै वातावरणीय नोक्सान गरेको र भविष्यमा पहिरोलगायतका जोखिम बढाउन सक्ने स्वीकार गरेको छ। न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ– यतिखेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी थ्री गर्जेज बाँध निर्माण इतिहासकै घातक गल्ती सावित नहोस् भन्ने कामनामा छ।
प्राकृतिक प्रकोपको खतरा
हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। भूकम्पीय सुरक्षामात्रै होइन, हिमालय क्षेत्रको भूबनोटका कारण यस क्षेत्रमा अधिक पहिरो जाने र त्यसले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुर्यािउने गर्छ। बेलायती वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार सन् २००४ देखि २०१० सम्ममा संसारभर पहिरोबाट मरेका करिब ३२ हजार मानिसमध्ये सबैभन्दा धेरै हिमालय क्षेत्रका बासिन्दा थिए। नेपालमा त्यसको संख्या अत्याधिक छ। प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी एक रिपोर्टअनुसार सन् १९७१ देखि २०१० सम्ममा पहिरोका कारण ४ हजार ३०० भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अध्ययनहरुले हिमालय क्षेत्रमा भविष्यमा अतिवृष्टि हुने सम्भावना औल्याएका छन् जसले गर्दा पहिरोको प्रकोप झन् बढाउन सक्नेछ। उच्च बाँध भूकम्पीय जोखिमको हिसावले ज्यादै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। त्यस कारण कमजोर भूबनोट भएको भूकम्पीय हिसाबले जोखिमपूर्ण र पहिरो अधिकतम गइरहने हिमाली क्षेत्रमा ठूला बाँधयुक्त योजना बनाउने कुरा गर्दा निकै सोचविचार गर्न जरुरी छ। वातावरणविद्हरुले ठूला बाँधका समस्या ठूला नै हुने धेरै पहिलेदेखि औल्याएको भए पनि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा त्यो कुरा विस्तारै महसुस गरिँदैछ। फलस्वरूप विगतमा बनाइएका बाँध भत्काउने क्रम बढ्दो छ। विश्वमै बाँध निर्माणमा अग्रणी मानिने अमेरिकामा बाँधहरुले अनुमान गरेभन्दा धेरै पर्यावरणीय हानि पुर्यााएकाले र भूकम्पीय जोखिम बढाएकाले बाँधहरु भत्काइँदैछ। त्यहाँ बाँध बनाउन संलग्न परिवारको भाषामा भन्दा ‘विगतको गल्ती सच्याइँदैछ।’ गत साता नेचर जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार २० वर्षयता अमेरिकामा मात्रै एक हजार एक सय पचास बाँध भत्काइसकिएको छ। अमेरिका संसारको सबैभन्दा बढी बाँध घनत्व भएको देश हो जहाँ करिव ८५००० बाँध छन् जसमध्ये आधाजसोले पहिले अनुमान नगरेको नोक्सान निम्त्याइरहेको अनुमान गरिन्छ।
दैनिक आधा समयभन्दा बढी लोडसेडिङको मार खेपिरहेका र बिजुलीको पहँुच नै नभएका नेपालीको अगाडि जलविद्युत्सँग सम्बन्धित पुर्ताल नै गर्न नमिल्ने पर्यावरणीय ह्रास र जोखिमको कुरा उठाउनु उनीहरुको विद्युत् प्राप्तिको चाहनालाई भाँजो हाल्न खोजेजस्तो लाग्नसक्छ। तर ठूला बाँधले पार्न सक्ने विभिन्न पक्षहरुको विस्तृत, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान नभई गरिने यस्ता जोखिमपूर्ण कार्यले भविष्यमा पछुताउनुसिवाय केही बाँकी रहँदैन्। त्यसकारण ठूला परियोजनाको ठूला गफ हाँक्नेहरुले त्यसका असरबारे जनतालाई सुसूचित गराई बाँकी निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ। जलविद्युत् निकाल्दा पर्यावरणीय असर पर्ने भए प्रश्न उठ्छ– हामी अन्धकारमा नै बस्ने त? यहाँनेर आधा शताब्दी जति नेपालको ढुंगा माटो, पर्वत, पानीदेखि नेपालीको मनसम्म छामेका नेपालविज्ञ टोनी हेगेनको नेपालको विद्युत् विकाससम्बन्धी धारणा उल्लेखनीय छ। स्विट्जरल्यान्डको विद्युत् विकासलाई नेपालसँग तुलना गर्दै टोनी हेगन ‘डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, द रोल अफ डेमोक्राटिक प्रिन्सिपल’ मा लेख्छन्– नेपालका लागि भूकम्पको जोखिम कम हुने, सीमित पर्यावरणीय असर पुग्ने किसिमको, जनता विस्थापित नहुने, बनाउन सजिलो र लागत कम हुने साना जलविद्युत् आयोजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
संसारभर यतिखेर बाजे पुस्ताको पालाको विकासको मोडल र त्यतिबेलाको विकासप्रतिको बुझाइ र अहिलेको विकासप्रतिको बुझाइमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ। विश्वभर विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा प्रवल बन्दै गइरहेको छ। प्रविधिको विकास र नयाँ आविष्कारले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय परिवर्तन ल्याएको छ। पहुँच बढाएको छ र लागत मूल्य घटाएको छ। उदाहरणका लागि हामीले जलविद्युत्को ठूला गफ गर्न सुरु गर्दै गर्दा सन् १९५४ तिर आविष्कार भएको फोटोभोल्टिक सेल (सोलार) को मूल्य यतिखेर हजार गुणाभन्दा सस्तो भएको छ र सस्तिनेे क्रम जारी छ। त्यसकारण हामीले नेपालमा ऊर्जा भन्नासाथ जलविद्युत् मात्रै बुझ्ने र बढाइचढाइ गर्ने परम्परागत धारणामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। नेपालको भूगोल र पर्यावरण सुहाउँदो ऊर्जाका स्रोत के के हुन सक्छन्? नेपालको समग्र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीतिसँग जोडिएका सवाल के के हुन्? नेपाललाई कस्ता र कति परियोजना आवश्यक पर्छ? त्यसमध्ये कतिवटा ठूला बाँध परियोजना आवश्यक छ? कुन निर्माण गर्दा पर्यावरणीय हिसाबले मैत्रीपूर्ण र कम सामाजिक प्रभाव (विस्थापन) पर्नेखालको हुन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन र बहस हुन जरुरी छ। ऊर्जा मानव विकासको आधार हो भने पर्यावरण मानव जीवनको। हाम्रो देशको विकास मोडल कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्क्यौल धेरै हदसम्म हामीले लिने ऊर्जा नीति र कार्यक्रमले गर्नेछ। अहिलेसम्मको मानव विकासको इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य के हो भने चर्को वातावरणीय मूल्य चुकाएर गरिएको विकास संसारभर कहीँ पनि दिगो भएको छैन, त्यसले थप विपत्तिमात्रै निम्त्याएको छ।
नागरिक दैनिक । मङ्गलबार २० श्रावण, २०७१
यार्साको द्वन्द्व व्यवस्थापन
Posted on June 26, 2014 Leave a Comment
हिमाली डोल्पाको पनि विकट द्यो गाविसमा २०७१ साल जेठ २० गते प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच यार्सागुम्बा संकलकबाट स्थानीय क्लबद्वारा उठाइएको ‘कर’ का विषयमा भिडन्त भयो।
प्रहरी कारबाहीमा भाग्ने क्रममा घटनास्थलमा एक जना र प्रहरीको कुटाइबाट घाइते अर्का व्यक्तिको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि घटनाको संचार माध्यममा चर्चा भयो। पंक्तिकार सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले पाँच वर्षदेखि यार्सागुम्बाको अनुसन्धानको सिलसिलामा डोल्पा मनांग, मुस्ताङ, दार्चुला, बझांगलगायतका जिल्लाको भ्रमण गर्दा कुनै पनि बेला यस्ता दुर्घटना हुनसक्ने संकेत देखिएको थियो। यार्सा संकलनको समयमा सामान्य झडप, कुटाकुट, एउटा गाउँका बासिन्दाले अर्को गाउँबासीलाई यार्सा संकलनमा बन्देज लगाउने, आवतजावतमा रोक लगाउने, संकलन गरिएको यार्सा लुटपाट गर्ने, सस्तोमा बेच्न बाध्य पार्नेजस्ता घटना त्यस क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा देख्दै र सुन्दै आइएको थियो। यस्ता घटना प्रायः निकै दुर्गममा हुने भएकाले संचार माध्यमको आँखामा सितिमिती पर्दैनन्। यस्तै मृत्यु वा त्यस्तै ठूलै घटना भएपछि मात्रै कुनकाप्चाका घटना समाचार बन्ने चलन छ। यसअघि पनि २०६६ साल असार २२ मा मनाङको नार गाउँमा यार्सा संकलन गर्न गएका गोरखाका सात जनाको हत्या भएको थियो। अर्थात्, अहिले यार्साको दिगो व्यवस्थापनमात्रै होइन यससँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ। यार्सासँग सम्बन्धित द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेर पटक पटक हिंसात्मक घटना हुनुले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पहुँचको प्रश्न जटिल बन्दै गएको पनि पुष्टि हुन्छ।
किन भइरहन्छ द्वन्द्व?
कुनै बेला, यार्सा संकलन गर्नुलाई बौद्व धर्मालम्वीको बाहुल्य भएका ठाँउमा ‘पाप’ मानिन्थ्यो। मूल्य र बजार पनि नभएकोले यसको संकलनमा स्थानीयको खासै चासो पनि हुँदैन थियो। तर यतिखेर यार्सालाई नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै महंगो प्राकृतिक औषधिमूलक जैविक सम्पदाका रूपमा लिइन्छ। उच्च गुणस्तरको यार्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनभन्दा महंगो छ। हाम्रो अनुसन्धानले नेपालमा विगत १३ वर्षमा यसको बजार मूल्य २८ सय प्रतिशतसम्म बढेको देखाएको छ। बढ्दो मूल्य र बजारको सहजताले खेतीलगायत जीविकाका उपाय सीमित भएका विकट हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि यार्सा आजीविकाको गतिलो स्रोत साबित भएको छ। हाम्रो अनुसन्धानले स्थानीय बासिन्दाको आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यार्साको आम्दानीले ओगट्न थालेको देखाएको छ। त्यसैले यसको संकलनका लागि यसरी मरिहत्ते गरिन्छ। यस वर्षमात्रै यार्सा संकलनसँग सम्बन्धित घटनामा अहिलेसम्म १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ। संकलनको समयमा स्थानीय बासिन्दा सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेर यार्सा खोज्न लाग्छन् र वर्षभरका लागि अन्नपात र लुगाफाटा किन्न तथा छोराछोरी पढाउन चाहिने पैसा जोहो गर्छन्।
यार्साको बढ्दो मूल्य र बजारको विस्तारसँगै स्थानीयको यार्साको आयमा बढ्दै गएको निर्भरताले यो बुटी पाइने घाँसे मैदान (पाटन) सबैको आर्कषणको केन्द्र बन्न गयो। सँगै त्यसमा कसको अधिकार हुने र ककसले पहुँच पाउने भन्ने प्रश्न प्रधान बन्न पुग्यो। पाटन नजिकैका गाउँले परम्परादेखि चरीचरनको रूपमा भोगचलन गर्दै आएकोले त्यसमाथि आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सामुदायिक संस्था (क्लब, सरोकार समिति, संरक्षण समूह) बनाउन अग्रसर भए। त्यस्ता संस्थाले अर्को जिल्ला वा गाउँबाट आएका ‘बाहिरीया’ संकलकलाई ‘कर’ वा प्रवेश शुल्क (उनीहरूको शब्दमा त रोयल्टी!) लगाउन थाले। संकलन सुरु गर्ने मिति, करको रकम निर्धारणजस्ता विषयमा निश्चित् नियम बनाउन थालियो। सामान्य हिसाबले लिने गरेको करलाई संकलक बढ्न थालेपछि रसिद काटेर व्यवस्थित गर्न थालियो र रसिद नकाट्नेलाई कडाइ गर्न थालियो। स्थानीयले संकलकबाट उठाएको करबाट कतिपय ठाँउमा गाउँमा बिजुली बाल्ने, स्कुल चलाउनेलगायतका सामुदायिक विकासका काम गर्ने गरेका पनि छन्। निश्चित समयपूर्व संकलनकर्तालाई पाटनमा जान नपाउने नियम बनाई त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न पाटनको सुरक्षार्थ स्वयंसेवक दस्ता (कतै त सशस्त्र) समेत परिचालन गर्न थालियो।
उता ‘बाहिरिया’ले भने पाटन सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक सम्पत्ति भएको कारणले आफूले पनि त्यहाँ बेरोकटोक संकलन गर्न पाउने दाबी गर्न थाले। तर परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको पाटन भएकोले यसको स्वामित्व आफ्नो हुने र त्यहाँको कर उठाउनु पाउनुपर्ने जिकिरमा स्थानीय अडिइरहेे। अहिले धेरै ठाउँमा द्वन्द्वको मुख्य कारण स्थानीय संस्थाले उठाउने कर वा प्रवेश शुल्क बनेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हो डोल्पा घटना।
यो ‘कर’को विषयलाई लिएर हुने सामान्य झगडालाई स्थानीय प्रशासन, वन कार्यालय र कतिपय ठाँउमा निकुञ्जका कार्यालयले समेत आँखा चिम्लेको पाइन्छ। र धेरैजसो ठाँउमा उनीहरूकै सहमतिमा कर उठाउने व्यवस्था भएको छ। करको रकम कम सामान्यतया पाँच यार्साको मूल्य बराबरसम्म भएमा संकलक पनि सहजै तिर्न राजी हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ कर धेरै तोकिन्छ र द्वन्द्वको कारण बन्छ। हामी पोहोर मनाङ पुग्दा नार गाविसका मानिसले प्रतिव्यक्ति ६० हजार लिएरमात्रै आफ्नो गाउँमा यार्सा संकलन गर्न दिने भनेपछि त्यहाँ कुरा मिलिरहेको थिएन। प्रश्न उठ्छ स्थानीयले भोगचलनलाई आधार मानेर कर उठाउन पाउने कि नपाउने? डोल्पाको यसपालीको द्वन्द्व त्यसैलाई लिएर भएको देखिन्छ। कतिपयले ‘आइएलओ १६९’ को डोरो समातेर स्थानीयले कर उठाउन पाउने जिकिर गर्छन्। तर यो विषय त्यति सहज चाहिँ छैन। झन् अगिल्लो वर्ष डोल्पामा माझफाल गाविसमा रहेको यार्सा पाटनमा जुफाल गाविसका व्यक्तिसँग कर उठाएको विषयमा ठूलो झगडा परेको थियो। जुफालीले कर नतिरेसम्म यार्सा संकलन गर्न नदिने माझफालवासीको अडान थियो। जुफालवासी भनेे जिल्लालाई बाहिरी संसारसँग जोड्ने एउटामात्र विमानस्थल हाम्रो गाविसमा परेकोले हामीलाई यार्सा संकलन गर्न नदिए हामीपनि उनीहरुलाई एयरपोर्टबाट आवागमन दिँदैनौ भनिरहेका थिए। झगडा बढ्दै जाँदा एकले अर्कालाई नाकाबन्दी गर्ने अवस्थासम्म पुग्यो। अब प्रश्न उठ्छ कुन स्रोतमाथि कसको कति अधिकार हुन्छ? कुनलाई स्थानीय मान्ने र कुनलाई बाहिरिया भन्ने? यसको मापदण्ड के? त्यसकारण यार्सालगायत प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्व बाहिरी सतहमा देखिएभन्दा निकै जटिल छ।
प्राकृतिक स्रोत दोहनको मूल्य
स्थानीय बासिन्दा बाहिरियाले आफ्नो गाउँ नजिकै आएर यार्सा संकलन गरेको मात्रै हैन तिनले आफ्नो जंगलको दाउरा बाल्न, पानीलगायत सुविधा दिनुपर्ने भएकोले उनीहरूसँग कर लिनुलाई मनासिब ठान्छन्। बास्तबमा यार्सा संकलन समयमा जथाभावी वन फडानी, अत्याधिक चरिचरन, अन्य वनस्पतिको व्यापक दोहन हुनेगर्छ। त्यसरी दोहन गरिँदा बाहिरियाले जथाभाबी गर्छन्। हजारौंका संकलनकर्ताले आफैसँग लाने चाउचाउ, बिस्कुटका खोललगायतका प्लास्टिकले हिमाली फूलफुल्ने पाखापखेराको सौन्दर्य बिगारेर कुरुप बनाएका हुन्छन्। हजारौं संकलकले जथाभाबी दिसापिसाब गर्दा पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील उच्च हिमाली पाटनहरू प्रदूषित भएका छन्। यसैले यार्सागुम्बाको संकलनबाट हुने आर्थिक लाभ जति लोभलाग्दो देखिन्छ यससँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन पनि त्यति नै भयावह हुँदैगएको छ। त्यसको दोहनको दुष्प्रभाव सबैभन्दा बढी स्थानीयले भोग्ने भएकोले पनि स्थानीयले कर उठाउनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। स्थानीयले परम्परागत भोगचलन गर्दै आएको स्रोतको मूल्य पक्कै पनि पाउनु पर्छ तर अहिले जसरी मनपर्दीसँग क्लब, मन्दिर वा अमुक संस्थाका नाममा केही व्यक्तिले यार्सा संकलकबाट जथाभाबी उठाइएको कथित करलाई भने उचित मान्न सकिँदैन। स्थानीय कर उठाउने आधिकारिक निकाय एउटैमात्र हुनपर्छ र त्यसको नियमित अनुगमन राज्यको निकाय र नागरिक तहबाट हुनपर्छ।
पछिल्लो डोल्पा घटनामा सर्न्दभमा हेर्ने हो भने संकलकहरू निकुञ्ज व्यवस्थापन समिती र स्थानीय क्लबको दोहोरो करको मारमा परेका देखिन्छन्। संकलकले पाटनभित्र छिर्ने अनुमतिका लागि कर तिर्नुपर्ने अहिलेको कर वा प्रवेश शुल्क उठाउने चलन अवैज्ञानिक छ। पोहर मनाङमा सरदर प्रवेश शुल्क पाँच हजार प्रतिव्यक्ति राखिएको थियो। स्रोतको उपलब्धता नै कम भएका कारण कतिपय संकलकले कर तिरे जति रकम पनि आम्दानी गर्न सकेका थिएनन् । संकलनमा जाँदा खर्च हुने रकम र महंगो प्रवेश शुल्कले संकलकलाई नाफाभन्दा घाटा हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। त्यसकारण प्रवेश शुल्कभन्दा संकलित परिमाणको आधारमा स्थानीय निकायले शुल्क लिन थाल्नु उपयुक्त देखिन्छ। त्यसको सहजताको लागि राज्यको निकाय र स्थानीय प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको रोहबरमा यार्सा किनबेच गर्ने निश्चित ठाँउ र अबधि तोक्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा संकलित यार्साको वास्तविक परिमाण थाहा हुन्छ भने स्थानीय निकाय र राज्यले पनि अधिकतम लाभ पाउन सक्छन्। संकलकले पनि अधिकतम मूल्यमा बेच्ने अवसर पाउन सक्छन्। साथै, व्यापारीले पनि सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन्। अहिलेको अपारदर्शी किनबेचले एकातिर यार्साको चोरी निकासी बढाएको छ भने व्यापारी पनि असुरक्षित छन्। संकलकले पनि उचित मूल्य पाइरहेका छैनन्। यार्साको राजस्वको सरकारी दर यसको मूल्य प्रतिकेजी एक लाख जति हुँदा निर्धारण गरिएको थियो। अहिले यार्साको मूल्य प्रतिकेजी २० लाख पुगेको छ। उदेकलाग्दो त के छ भने अहिलेसम्म पनि राजस्वको सरकारी दर त्यही कायम छ। अहिलेको यार्सा संकलन र त्यसको व्यवस्थापन विधिले सीमित व्यापारीलाई मात्रै बढी फाइदा भएको छ। स्रोतको तीव्र विनाशलाई बढाएको छ। राज्य, स्थानीय संस्था, संकलक सबैलाई बेफाइदा भएको छ भने आपसमै द्वन्द्व पनि बढाएको छ। यसमा समयानुकूल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
नागरिक दैनिक । बिहीबार १२ असार, २०७१
सन् २०१३: एउटा फोटोयात्रा
Posted on January 8, 2014 Leave a Comment
नयाँ वर्षको आगमनसँगै मैले आफूले सन् २०१३ मा खिचेका फोटोहरु कम्प्युटरमा हेर्दै जाँदा निकै रमाइलो लाग्यो । तस्वीरहरु यात्रा, मौसम, घटना, प्रकृतिको सजिव कथाहरु रहेछन् । करिब ७००० फोटो खिचिएछ सन् २०१३ मा ती मध्ये केहि फोटोहरु।
खराब विज्ञान आकर्षक समाचार बनेपछि !
Posted on December 29, 2013 Leave a Comment
सधै कृषिपानाको चौथाईमा सिमित नेपालका किसान र उनीहरुका कुराहरु यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । ठुला ब्रोडसिटदेखि विभिन्न अनलाइनसम्म गएको तीन सातायता मोन्सान्टो, जिएमओ, वीउविजन र खाद्यसुरक्षा सम्वन्धी बहसले भरिएका छन् । चौधरी घरानाले भित्राउनै लागेको बदनाम अमेरिकी कम्पनी मोन्सान्टोको आनुवांषिक परिवर्तन गरिएको मकैको विरोध भएपछि उक्त चर्चा एकएक चुलिएको हो । उक्त कम्पनी आनुवासिंक वीउ वेचविखन र त्यसबाट मुनाफा आर्जनको लागि जस्तो सुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने भएकोले विश्वभरि नै बदनाम छ । तर मोन्सान्टोको विरोधको नाममा अनुवांसिक प्रविधीले उत्पादित खाद्यान्न (जिएमओ) र उक्त प्रविधीलाई राक्षसीकरण गर्ने कार्यहरु नेपाली छापामा भइरहेका छन् । त्यसले थुप्रै भ्रमहरु सिर्जना गरेको छ । जिएमओको बारेमा म पनि केहि वर्षसम्म त्यस्तै भ्रममा थिएँ।
यकिन मिति थाह भएन सायद सन् २००३ तिर हुनुपर्दछ हिमाल खबर पत्रिकामा वनस्पति विज्ञ तथा मेरा अग्रज डा तिर्थबहादुर श्रेष्ठको एउटा लेख छापिएको थियो जिएमओ सम्बन्धी।
धेरै कुरा याद नभएपनि उहाँले जिएमओले जैविक विविधता माथि असर पार्ने भन्दै अनुबासिंक प्रविधीले उत्पादित विटी मकैले मोनार्क पुतलीको लार्भालाई असर गरेको कुरा लेख्नुभएको थियो । नेपाल जस्तो जैविक विविधताले धनी देशमा जिएमओ भित्राउँदा त्यसले यहाँको जैविक विविधतामा पार्नसक्ने नकारात्मक असर उक्तलेखमा उठाइएको थियो । भर्खरै वनस्पतिसास्त्रमा एमएस्सी सकाएर जैविक विविधतामा रुची राख्ने र तीर्थ सरलाई आफ्नो आर्दश ठान्ने म उहाँको उक्त कुरा पढेपछि धेरैपछिसम्म पनि प्रभावित भइरहे । सायद जिएमओप्रतिको मेरो धारणा (नकारात्मक) को उत्पत्ति त्यतिवेलादेखि नै भएको हुनुपर्दछ । श्रोत र साधनको सिमितताको कारण तीर्थसरको उक्त लेखमा जुटाइएको प्रमाणको आधार के रहेछ भनेर खोज्न लागिएन धेरैपछिसम्म पनि । त्यसको आवश्यकता नै भएन । यसपाली समरमा अनुसन्धानको लागि नेपालमा जाँदा मेरो झोलामा द इन्फाइनाइट रिर्सोस द पावर अफ आइडियाज अन अ फाइनाइट प्लानेट भन्ने किताब थियो । पुस्तकको ग्रीनर देन ग्रीन भन्ने च्याप्टर पढेपछि र त्यसमा दिइएका सन्दर्भ सामाग्रीहरु पनि हेरेपछि जिएमओ सम्बन्धी मेरो पहिलेको धारणामा परिवर्तन भयो ।
सामाग्री खोज्दै जाँदा पत्ता लाग्यो तीर्थ सरले लेख्नु भएको जिएमओले मोनार्क पुतलीमा पार्ने प्रभावको मुहान सन् १९९९ मा प्रतिष्ठीत नेचर जर्नलमा छापिएको लेख पो रहेछ । जसको आधारमा सानफ्रान्सिको क्रोनिकलले आनुवाषिंक मकैको कारण पुतली खतरामा भन्ने समाचार छापेको थियो । समाचार छापिएपछि अन्तराष्ट्रिय संस्था ग्रीनपिसले अमेरिकी कंग्रेस अगाडि मरेको मोनार्क पुतली जस्तै पहिरन लगाएर प्रर्दशन गरेपछि संसारभरि त्यसले हलचल मच्चाएको थियो । त्यसपछिका बर्षहरुमा यसको समर्थन र विरोधमा जानेर नजानेर पछि लाग्नेहरुको ताँती अझै रोकिएको छैन । नेपालमा यसको प्रारम्भ चौधरी घरानाको वीउकाण्डबाट शुरु भएको छ । त्यसै सन्दर्भमा हिजोको नागरिक शनिवारमा छापिएको तीर्थसरको लेख पढेपछि लाग्यो, तीर्थसरले यहि वर्षको मे ८ मा नेचर वायोटेक्नोलोजी जर्नलमा प्रकाशित वृहद संलेषण अर्थात मेटाएनालाइसिस पत्रचार लेख (३५ पियर रिभ्यु लेख, ५५ अनुसन्धानको वृहद संस्लेषण) पढ्नु पाउनु भएको रहेनछ । नेचर वायोटेक्नोलोजीको उक्त लेखको निष्कर्ष छ विटी मकैले लेपिडोप्टेरा वर्गका (पुतलीवर्ग) किराहरुलाई नकारात्मक असर गर्दैन । (यो लेखको शिर्षक पनि त्यहि लेखबाट लिइएको हो ।)
यतिखेर प्रत्येक हप्ता वा महिनाजसो जिएमओ सम्वन्धी नयाँ नयाँ अनुसन्धानात्मक लेखहरु आइरहेका छन् । गत मे महिनामा प्रतिष्ठीत जर्नल नेचरले जिएमओ सम्बन्धी विषेशांक छाप्यो उक्त पत्रिकामा जीएमओ प्रविधीको बारेमा ब्रेकथ्रु छापिएको तीसवर्षको उपलक्ष्यमा । जसमा भारतिय अभियन्ता डा वन्दना शिवा जसले भर्खर नेपालमा प्रवचन दिएर जानुभयो उहाँले गर्नुभएको जिएमओ (विटी कपास) को कारण भारतमा किसानहरुले आत्माहत्या बढीरहेको दावीलाई झुटो र आधारहिन भनेको छ । डा शिवाको दावीपछि भारतमा किसान आत्माहत्या प्रकरणमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् । गुरे र सेनगुप्ताले गरेको अनुसन्धान अनुसार भारतमा आत्माहत्याको दर सन् १९९७ मा प्रतिवर्ष १ लाखबाट बढेर सन् २००७ मा १ लाख २० हजार पुगेको छ तर किसानको आत्माहत्या प्रतिवर्ष २० हजारको वरिपरि नै छ । डा शिवाले नेचरको उक्त फिचरको जवाफमा जीएमओ कपास खेती बढिहुने महाराष्ट्र र आन्द्रप्रदेशमा किसान आत्माहत्या बढिरहेको कुरालाई नेचरले लुकाएको आरोप लगाउनु हुन्छ । डा शिवाको वीउमाथि किसानको अधिकार हुनुपर्ने माग जति तर्कसंगत छ त्यति उहाँको किसान आत्माहत्या प्रकरणको दावी फिक्का हुँदै गएको छ । डा शिवाले किसान आत्माहत्याको दावीलाई पियररिभ्यु जर्नलमा अहिलेसम्म छपाउनु भएको छैन त्यो जवाफ उहाँको एनजीओको वेभसाइटमा प्रकाशित छ ।
परम्परागत वीउ छनौट, वर्णशंकर र जिएमओ
अझैपनि खच्चरले भारी बोकिने नेपालका अधिकांश मान्छेहरुलाई थाह छ खच्चर गधा र घोडाको वर्णशंकर (हाइव्रिड) हो जुन अधिक क्षमताको भारी बोक्ने क्षमतावान हुन्छ तर आफैले सन्तान उत्पादन गर्न सक्दैन् । मान्छेहरुले आफुले चाहे अनुसारको चरित्रको विरुवा र जनावरको खोजी आधुनिक कृषीको शुरुवात भएदेखि नै गर्दै आएका हुन् । खेतिपातीको शुरुवाती क्रममा हामीले अहिले खाइरहेका खाद्य पर्दाथहरुका प्रकार (variety/cultivar) अहिले जस्तो सग्लो, राम्रो, स्वादिलो, बढि उब्जाउ हुने पक्कै थिएन । चाहेको जस्तो गुण बोकेको विरुवाको वीउ छान्ने वा दुई उच्च गुणका विच संर्सग गराउने हजारौं बर्ष पुरानो परम्परागत वीउ र माउ छनौट विधीले त्यो संभव तुल्याएको हो । अझै पनि सकेसम्म खाद्यवालीको वीउ राख्दा ठुलो, स्वास्थ, बलियो राख्ने चलन छ । त्यस्तै गाईवस्तुलाई प्रजनन गराउँदा पनि त्यस्तै किसिमको बर खोज्ने गरिन्छ । वास्तवमा यहि परम्परागत वीउ छनौट विधीको उन्नत स्वरुप अहिलेको जैविक प्रविधी मार्फत गरिने जिएमओ हो । फरक के भने परम्परागत विधीमा छनौटकर्ताले वाहिरी आवरण हेरेर छनौट गर्दछ भने यस प्रविधीमा उक्त खोजेको गुणलाई प्रभाव पार्ने डिएनए वा जीनको छनौट वा मिसावट गरिन्छ । परम्परागत प्रविधीमा डिएनएमा छनौटकर्ताको नियन्त्रण हुदैन र खोजे जस्तो नतिजा नआउने संभावना धेरै हुन्छ । अनुभवको आधारमा गरिने यस्ता प्रकृयाहरु धेरै श्रम र समय लाग्ने हुन्छ । तर जैविक प्रविधीमा वस्तुको कुनै गुणको लागि आवस्यक डिएनए वा जीन पहिचान गरेर डिएनएमा नै फेरवदल गरिने भएकोले यो विधीबाट आशातित गुण पाउन सकिन्छ । यसरी खाद्य वीउहरु उत्पादन गर्ने प्रकृयालाई जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म (जिएमओ) भनिन्छ । यो प्रविधीले उत्पादन गरिएको खाद्यान्नहरु सन् १९९२ तिर बजारमा आएपछि नै यसको समर्थन र विरोधमा विभिन्न स्वरहरु उठ्नेक्रम जारी छ । यद्यपी अहिलेको विश्वको आधुनिक कृषी प्रणालीमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । विश्वका २८ देशका १७०.३ मिलियन हेक्टरमा (नेपालभन्दा १२ गुणा बढि) जिएमओ खाद्यान्नहरुको खेती गरिन्छ । विश्वमा उत्पादन हुने भटमासको ८१ कपासको ८१, मकै ३५ र क्यानोलाको ३० प्रतिशत जिएमओ खाद्यान्न हो । यद्यपी युरोपका धेरै मुलुकहरु जापान लगायतका देशमा यसको प्रतिवन्ध जारी छ तर युरोपमा सन् २०१० मा एम्फोल्रा भन्ने जिएमओ आलुले प्रवेश पाएपछि अन्य जिएमओ खाद्यान्नहरु भविष्यमा प्रवेश पाउनेछन् भनरे आशा गर्नेहरु धेरै छन् । किनकी सन् २०१० मा युरोपियन युनियनले गरेको वृहद अध्ययन (करिब ५०० अनुसन्धान संस्था मिलेर ज्१० वर्षको लगाएर तयार पारीएको) प्रतिवेदनले जैविक प्रविधी विषेश गरेर जीएमओ परम्परागत प्रविधी भन्दा खतरनाक होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । युरोपमा जिएमओ रोक्नु विज्ञानप्रति अविश्वास व्यक्त गर्नु हो भन्न थालिएको छ ( हेर्नुस् प्रतिष्ठीत साइन्स जर्नलको यो सम्पादकिय) । त्यस्तै गरि सन् २०१० मा अमेरिकाको नेसनल रिसर्च काउन्सीलले गरेको वृहद अध्ययनले जीएमओले किटनाशक औषधीको र झारपात मास्ने औषधीको प्रयोग घटाएको, कार्वन उत्सर्जन कम गरेको, माटोको बग्ने प्रकृया रोकेको र माटोको उर्वराशक्ति बढाएको दावी गरिएको छ । तर नेचर विषेशांकमा प्रकाशित लेखमा जिएमओले बलियाझार बढाएको कुरा सत्य भएको भनिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जिएमओ खाद्यान्नको बारेमा सधैभन्दा बढि उदाहरण दिने गरेको सन् २०१२ मा फुड एण्ड केमिकल टोक्सीकोलोजी भन्ने जर्नलमा प्रकाशित एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक लेख गत महिना मात्रै उक्त जर्नलले हटाएको (retraction) छ । जिएमओ खाद्यान्न खुबाएको मुसामा ट्युमर हुने दावी गरिएको उक्त वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई उक्त निष्र्कषमा पुग्न पर्याप्त प्रयोगात्मक आधार नभएको भनेर फिर्ता गरिदिएपछि जिएमओ सुरक्षित रहेको बताउनेहरुको तर्क झनै बलियो भएको छ यतिखेर । नेपालमा प्रवचन दिने क्रममा डा वन्दना शिवाले प्राद्यापक सेरालिनीको उक्त लेख हटाउनको कारण उक्त जर्नलको वर्तमान सम्पादक मोन्सान्टोको पूर्व कर्मचारी भएको आरोप लगाउनु भएको थियो । समर्थन र विरोधमा यस्ता आवाज गुन्जिरहँदा गत सेप्टेम्वरमा साइन्स जर्नलको यो सम्पादकिय मार्फत नोवेल पुरस्कार विजेता लगायतका अन्य वैज्ञानिकहरु समेतले जिएमओ खाद्यान्नप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यसकारण वर्तमान अनुसन्धानका नतिजाहरु पढेर केहि जानकारी हासिल गरिसेकपछि सन् २००३ मा तीर्थसरको लेख पढेर जिएमओप्रति बनाएको धारणालाई जोगाइराख्न मैले भरपर्दो आधार भेटेको छैन् । भोलीका दिनमा भेटिएका त्यो अर्को कुरा हो ।
अन्त्यमा, जब देश राजनैतिक रुपमा ठुलो प्रयोगशाला बन्दछ र अर्थतन्त्र दानमा निर्भर रहन्छ तब स्वस्थ्य, कृषी र समाज सबैजस्तो क्षेत्रहरु ससाना प्रयोगशाला बनिरहने रहेछन् । मोन्सान्टोको विरोधमा उठेको आवाज जति सकारात्मक छ तर जिएमओको बारेमा नेपाली छापामा भइराखेको वहस एकतर्फि छ । विज्ञान भनेको गतिशिल हुन्छ । नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानले उजागर गर्ने तथ्य र प्रमाणहरुले नयाँ मान्यताहरु समाजमा स्थापित गर्दै जान्छन् र भ्रम यर्थाथमा बढ्लिन्छ वा ठानिएको सत्य भ्रममा परिणत हुन्छ । विज्ञानको गतिशिलतामा समाजीक धारणामा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । तर जब हल्लाहरुलाई सत्य मानेर संचारजगतले प्रसारित गर्दछ तब पछिल्ला पिढीहरुलाई सत्य स्थापना गर्न र त्यसको खोजी गर्न बढि मेहनत, अनावश्यक झन्झट र प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि जिएमओ जस्तो भर्खरै बामे सर्दै गरेको गतिशिल प्रविधीमाथि कलम चलाउँदा इन्टरनेटमा आधारित (कु?)सुचनाको भन्दा बैज्ञानिक सोधमा आधारित लेख आधार बनाइनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । सायद अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढि वहस भएको विज्ञानको यो क्षेत्र जसको सोझो संपर्क मानव खाद्यसँग छ यस्तो विषयमा हल्ला भन्दा तथ्यको खोजी हुन आवश्यक छ । बैज्ञानिक सुचनाको खोजीमा आग्रह र पुर्वाग्रह पालिनु हुन्न ।
अलविदा ! दयानन्द सर
Posted on November 13, 2013 Leave a Comment
दयानन्द सरको बारेमा अस्कल क्याम्पसमा विएस्सी पढ्दाताका धेरै सुनिन्थ्यो तर उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी हुने मौका कहिल्यै भएन उहाँ र मेरो बिषय उस्तै भएतापनि । विएस्सी सकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय वनस्पति विभागमा एमएस्सीको विद्यार्थी बनेर जाँदा उहाँ त्यस विभाग छोडेर तात्कालिन रोनाष्ट (हालको नाष्टको) उपकुलपति भएर गइसक्नु भएको रहेछ । वनस्पति विभागको कार्यक्रममा आक्कल झुल्कल उहाँलाई देखिन्थ्यो तर उहाँसँग बोल्ने साहास कहिल्यै भएन । उहाँ आउने भनेपछि वनस्पति विभागमा अर्कौ किसिमको बातावरण तयार भएको महसुस मैले पछिसम्म पनि गरेको छु । घर छोडेर गएको अभिभावक धेरैपछि घर आउँदा घरमा हुने वातावरण जस्तो उत्सुकता, रोमान्चकता र अलिकती डर । उहाँ वनस्पति विभागको कुशल अभिभावकको रुपमा सम्मानित हुनुहुन्थ्यो ।
वनस्पति विभागमा दुईवर्ष पढ्दा उहाँको बारेमा वनस्पति विभागमा औपचारिक अनौपचारिक धेरै किस्साहरु पनि सुनिन्थ्यो अग्रजहरुबाट । किस्साहरु उहाँले गर्नुभएको माइटोकोन्ड्रियाको उत्पत्ति र विकास सम्वन्धी उहाँको पिएचडी सोध विश्वविख्यात भएकोदेखि वनस्पति विभागको विद्यार्थी र शिक्षकहरुसँग उहाँको सम्वन्धसम्मका हुन्थे । एउटा किस्सा यस्तो थियो । उहाँ विभागिय प्रमुख हुँदा त्यहाँको विद्यार्थी नेताले एकजना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न दवाव दिएछ । उहाँले मान्नु भएनछ । त्यसपछि त्यो विद्यार्थी नेताले भए भरको गमला फोरेर देखाउँदै सरकोे टाउको पनि यसरी नै फोरी दिउँ भनेछ । दयानन्द सरले पनि सक्छौं भने लौ फोर भन्नु भएछ । भनाभन बढ्दै गएपछि त त्यो नेताले वनस्पति विभाग जलाइदिन्छु भन्दै जर्किनभरी पेटोल ल्याएर छर्न थालेछ । तनाव बढ्दै गएपछि क्लास लिइरहेका वनस्पति विभागका विद्यार्थीहरु वाहिर आएर प्रतिकार गरेपछि त्यो विद्यार्थी नेता कुलेलाम ठोकेछ । सायद विद्यार्थीले राजनिति गर्ने मात्रै होइन संगठीत पनि हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो दयानन्द सर । त्यसैले होला अन्य त्रिविविका केन्द्रिय विभागहरुमा विद्यार्थीहरुको स्वतन्त्र संस्था थियो तर वनस्पति विभागमा थिएन । सरको कारण त्यो संभव नभएको भन्नेहरु पनि थिए । तर हाम्रो पालादेखि वोटानिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीलाई पुर्नजिवित भएको थियो ।
अर्को किस्सा वनस्पति विभागको प्राद्यापकहरुसँग सम्वन्धित थियो । दयानन्द सर त्रिविविको रेक्टर हुँदा त्यसै वनस्पति विभागमा प्राद्यापक हुनुहुन्थ्यो त्रिविविका पूर्व उपकुलपति कमलकृष्ण जोशी सर पनि । कमल सर राजनितिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । २०४६ सालको आन्दोलनताका प्राद्यापक संघले अडिटोरियमा सभा गर्नको लागि कमलसरले चावी माग्दा दयानन्द सरले नदिएको र पछि कमलसरले अडिटोरियम वाहिर नै सभा गर्ने भनेपछि चावी दिएको भन्ने किस्सासँगै उहाँले अप्रत्यक्ष पंचायतलाई सहयोग गरेको अनौपचारीक आरोप पनि लाग्थ्यो । तर यस्ता किस्साहरु दशौं पुस्तापछि वनस्पति विभागमा गुन्जीरहेर हामीसँग आउँदा त्यसमा सत्यताको अंश कति बाँकी रहन्थ्यो हामीले जाच्दैनथ्यौं बरु उहाँको बारेमा एउटा धारणा बनाउथ्यौं । समग्रमा उहाँप्रतिको मेरो धारणा यस्तो थियो–विषयगत दक्षतामा कतै कमि नभएको विज्ञानको विकासमा लागिपर्ने एउटा निर्भिक र कडा मिजासको व्यक्ति जो राजनैतिक रुपमा राजसंस्थाप्रति उदार छ ।
पछिल्लो पटक उहाँको प्रवचन मैले हिमालयन जर्नल अफ साइन्स को विमोचनको क्रममा त्रिविवि केन्द्रिय पुस्तकालयमा सुनेको हो सन् २००३ मा । उहाँले वैज्ञानिक प्रकाशनको बारेमा निकै विचारोत्तेजक भाषण गर्नुभएको थियो । उक्त जर्नलका सम्पादक कुमार मैनाली दाईले भनेको अझै संझना छ, वनस्पति विभागको महिनावारी भित्तेपत्रिका बोटानिका ओरियन्ट्यालीस निकाल्नको लागि एक अंकको लागि रुपैयाँ माग्न जाँदा उहाँले एकवर्ष भरिको एकमुष्ट पैसा दिएको कुरा । उहाँले नेपालको विज्ञान क्षेत्रको विकास हुन बैज्ञानिक प्रकाशनहरु हुनपर्दछ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । नेपाली वैज्ञानिक जर्नलहरुमा उत्कृष्ट मानिने र साजसज्जाको हिसावले पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको हिमालयन जर्नल अफ साइन्सको पहिलो अंकमा उहाँले सम्पादकिय पनि लेख्नु भएको छ । उहाँ त्यसको सल्लाहाकार पनि हुनुहुन्थ्यो तर पछि के कारणले गर्दा हो उहाँ त्यो जर्नलबाट टाढा हुनु भयो ।
नेपालमा विज्ञानको महत्व समाजमा फैलाउन उहाँले जति मेहनत र योगदान सायद कसैले पनि गरेको छैन् । पहिले कान्तिपुर र पछि नागरिक पत्रिकामा उहाँ नियमित लेख्नुहुन्थ्यो । नागरिकमा छापिने उहाँको लेख धेरै पढिने लेखहरुमा पर्दथ्यो । नोवेल पुरस्कारको घोषणा हुँदा होस् या मंगलग्रहमा यान पुग्दा उहाँको लेख प्रसंग मिलाएर आउथ्यो । व्रम्हाणदेखि शरिरको कोषसम्म, जलवायु परिवर्तनदेखि मानव जातिको अस्तित्वसम्मको बारेमा समेत सर्वसाधारणले वुझ्ने भाषामा बैज्ञानिक लेख लेख्न सक्ने अदभुत क्षमता थियो दयानन्द सरसँग । त्यसै क्षमताको कारण उहाँ नेपालको वैज्ञानिक सेलिवे्रटी वा आइकन बन्नुभयो । नेपालमा विज्ञानको कुरा हुँदा दयानन्द सरको नाम पर्याय जस्तै बन्यो । तर विज्ञान विषयको विकाशमा यति मरिमेटेर लागेको व्यक्तिले वनस्पति विभागको प्रमुख हुँदा एक दशकसम्म पनि एकजना पिएचडी सोधकर्ता पनि किन उत्पादन गर्न उहाँले सक्नु भएन होला ? जवकी पिएचडी सोध भनेको विज्ञानको विकासको जग र मापन दुवै हो । मेरो मनमा सधै यस प्रश्नले घचघचाइ रहन्थ्यो । उहाँसगँ भेट भएमा सायद मैले सोध्ने प्रश्न त्यहि हुन्थ्यो होला तर व्यक्तिगत रुपमा उहाँले भेट्ने घोको अधुरै रह्यो ।
व्यक्तिगत रुपमा प्रत्यक्ष भेटघाट नभएपनि दयानन्द सरले पहिले कान्तिपुर र पछि नागरिकमा लेख्ने कोलमको अधैर्य पाठक म । उहाँ पनि मैले लेखेका विज्ञानसम्वन्धी लेखको नियमित पाठक हुनुहुन्थ्यो । सन् २००५ अप्रिल ९ मा कान्तिपुर दैनिकमा ‘डस्टरमै सिमित नेपाली बैज्ञानिक’ भन्ने मेरो छापिएको थियो दयानन्दसर त्यतिवेला नाष्टको उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो । नाष्टबाट आएको उक्त लेखको प्रतिकृया पनि छापिएको थियो त्यसवेला । नोभेम्बर २००८ मा नयाँ पत्रिकामा विज्ञान सम्वन्धि मेरो लेख छापिएपछि उहाँले मलाई वधाई भन्दै इमेल गर्नुभएको थियो र विदेशिएका वैज्ञानिक भन्ने कान्तिपुरको आफ्नो लेख पढ्ने सुझाव सहित । उहाँले यसै ब्लगमा विज्ञानसम्वन्धी लेखिएका मेरा ब्लगहरु पढेर मलाई हौसलाका इमेलहरु पठाइ रहनुहुन्थ्यो । हामी विचको सम्पर्कको पुल तात्कालिन वनस्पति विभागका प्रमुख प्रा कृष्णकुमार श्रेष्ठ बन्नु भएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०१२ मा विश्वप्रसिद्ध बैज्ञानिक जर्नल साइन्समा नेपालमा विज्ञान प्रविधीको विकासमा छिमेकीको भुमीका सम्वन्धी छापिएको मेरो लेख सरलाई पठाएपछि बधाई सन्देशको इमेल आएको थियो । अब मेरो इन वक्समा डिवज्राएटडब्लुलिकंडटकमडटएनपी बाट हौसलाले भरिएका त्यस्ता इमेल कहिल्यै आउने छैनन् । अलविदा ! दयानन्द सर !
माइसन्सार ब्लग ।
फल कलर्स
Posted on October 28, 2013 Leave a Comment
अमेरिकाको न्युइगंल्याण्ड क्षेत्र यस ऋतुमा हुने रुखको पातको रगं परिवर्तनको लागि प्रख्यात छ । मेलै त्यस परिवर्तनलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेको छु । प्रत्येक फोटो क्लिक गर्नुभएमा हाइ रिसोलुसनमा फोटो देखिन्छ । सबै फोटोहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला
दोहोरो नागरिकतासँगै नेपाललाई करपनि
Posted on October 18, 2013 Leave a Comment
वेलायतको प्रसिद्ध अखबार गार्डियनले कतारमा रहेका नेपाली कामदारहरुका दर्दनाक कहानी छापेको करिब महिना दिन वितिसक्दा पनि त्यसको प्रभाव देशभित्र र बाहिर अझै सेलाइसकेको छैन् । यति नै खेर कतारमा दास जीवन विताउनेदेखि अष्ट्रेलियादेखि वेलारुससम्म र अमेरिकादेखि वेलायतसम्म दाम कमाउने, नाम चम्काउने नेपालीहरुको साझा संस्था भनेर दावी गरिने गैर आवासिय नेपाली संघको छैटैा विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा हुन लागिरहेको छ । आजदेखि शुरु हुने सम्मेलनको नारा छ गैर आवासीय नेपाली र नेपाल समृद्धिका साझेदार । यसपालीको सम्मेलनको नारा आकर्षक मात्रै होइन निकै ओझीलो पनि छ । जसले गैर आवासिय नेपाली संघले प्रमुखताका साथ उठाउदै आएको दोहोरो नागरिकताको माग र नेपालको आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई नारामा मात्रै भएपनि समेटेको अनुमान गर्न सकिन्छ संघ स्थापना भएको १० वर्ष पछि । उक्त नारा व्यवहारमा त्यतिवेला मात्रै बद्लिन्छ जतिवेला नेपाल सरकारले गैर आवासिय नेपालीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक मान्दैन अर्थात उनीहरुलाई नेपालमा वसोवास गर्ने नेपाली नागरिक सरह सुविधा र अधिकार दिन्छ वा भनौं दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्दछ । र, गैर आवासिय नेपालीले पनि नेपाल मै वसोवास गरिरहेका अन्य नेपाली नागरिक सरह आफु जहाँ वसेतापनि आफ्नो राष्ट्रियता भएको देशलाई कर तिर्दछ । त्यो करको रकम नेपालको गरिवी, अशिक्षा र पछौटेपन कम गर्न धेरै हदसम्म सहयोगी हुनसक्छ । अधिकार र कर्तव्यको सहि सन्तुलनले मात्र नेपालको समृद्धि तिरको यात्रा सहज हुन्छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिसँग सबैभन्दा नजिकले जोडिएको विषय हो नागरिकले राज्यलाई तिर्ने कर, जुन राज्यको प्रमुख आम्दानी हो । वर्तमान विश्वमा आर्थिक रुपमा समृद्ध देशका नागरिक वा वासिन्दाहरुले आर्थिक रुपमा हरितन्नम मुलुकका वासिन्दाको तुलनामा धेरै संख्यामा कर तिर्दछन् । करलाई विकसित देशमा नागरिकको कर्तव्य ठानिन्छ तर विडम्वना हाम्रो देशमा अरवपतिहरु पनि जनताले उनीहरुको उत्पादन किने वापत तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर समेत सरकारलाई तिर्दैनन् । एक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब ३ प्रतिशत जनताले मात्रै कर तिर्दछन् । धेरै जस्तो आर्थिक कारोबार अनौपचारीक हुने नेपालमा ४० प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक कारोवार करको दायरा भन्दा बाहिर हुने गर्दछ । जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख चुनौति हो भन्छन् नेपाली अर्थसास्त्रीहरु । त्यसकारण साच्चै नेपाललाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा बद्ल्ने हो भने करदाताहरुको संख्या बढ्न जरुरी छ । गैर आवासिय नेपालीहरु जसले नेपालको समृद्धिको चाहना राख्दछन् र नेपालको नागरिक हुने मोह पाल्दछन् भने नेपाली नागरिकको भुमीका निर्वाह गर्नको लागि पनि नेपालको करदाता यो वा त्यो उपायबाट बन्नै पर्दछ ।
वास्तवमा जहाँको बासिन्दा (नागरिक नभएपनि) भयो त्यहाँको राज्यलाई पो कर तिरिन्छ त नेपालमा नै नवस्नेले नेपाललाई किन कर तिर्ने कस्तो अनौठो कुरा गरेको भन्ने लाग्न सक्दछ । तर विश्वको सवैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको नागरिक वा ग्रीन कार्ड होल्डरले आफु अमेरिका भन्दा बाहिर जुन देशमा वसेपनि (अन्तरिक्षमा गएर बसेपनि) यहाँको आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई आफ्नो आयव्याय वुझाएर कर तिर्न पर्दछ । अमेरिकामा यो कुरा प्रचलनमा भएपनि विश्वका कतिपय मुलुकहरुले दोहारो कर तिर्न पर्ने यस्तो प्रचलनलाई व्यवहारिक रुपमा आत्मासात गरेका छैनन् । यद्यपी कतिपय देशले विदेशिएका नागरिकलाई कर बुझाउन अनिवार्य नगरेपनि त्यहाँको कर कार्यालयमा आफ्नो विदेशमा बस्दाको आयव्यय विवरण भने अनिवार्य रुपमा वुझाउन पर्दछ ।
अमेरिकामा यस्तो करप्रणाली कायम भएपनि विकसित देशमा जाने आप्रवासी भारतीयहरुलाई कर लगाउन पर्दछ भनेर पहिलो पटक सन् १९७२ मा यस्तो विचार भारतिय मुलका अमेरिकी अर्थसास्त्री तथा कोलम्वीया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जगदिश भागवती ले राखेका हुन् । जसलाई भागवती ट्याक्स भनेर चिनिन्छ । तात्कालिन समयमा उनले सयुंक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्ततामा यस्तो कर प्रणाली अपनाउन सकिने विचार राखेका थिए । यद्यपी त्यो वेला हुने र अहिले हुने आर्थिक लेनदेनमा निकै फरक भइसकेको छ । सुचना प्रविधीमा आएको क्रान्तिले अन्तरदेशिय सुचनालाई झनै सहज वनाइदिएको छ । दुई ध्रुविय विश्व एक धु्रविय बनेको छ । त्यसकारण कुनै वेला सेलाएको भागवती ट्याक्स को वहस फेरि सतहमा आएको छ । त्यसो त आप्रवासको बारेमा पनि निकै दख्खल राख्ने जगदिश भागवतीले आफ्ना हरेक भाषणहरुमा भागवती कर प्रणालीको बारेमा विचार राखि नै रहेका हुन्छन् ।
नेपालमा यस्तै खालको प्रगतीशिल कर प्रणालीको किन पनि जरुरी छ भने वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विदेशमा रगत पसिना बगाउने नेपालीहरु वनेका छन् । हाल नेपालको कुला ग्राहस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार, नेपालको ५६ प्रतिसत घरले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछन् । प्रतिदिन १२५० जना जति नेपाली दैनिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । विभिन्न सुचांकहरुले भन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको देन ठुलो त छदैछ र त्यो संख्या प्रत्येक बर्ष बढ्दै पनि छ । त्यसकारण पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु (नागरिक भएपनि नभएपनि) नेपाली अर्थतन्त्रको हिस्सा बनिसकेका छन् र अब समृद्धिको साझेदार बन्न जरुरी छ । त्यसकारण उक्त साझेदारीको लागि आइपरेका कानुनी वाधा हटाउन सरकारी पक्षबाट कन्जुसाइ गरिन हुदैन् भने गैर आवासिय नेपालीहरुले पनि आफुभन्दा निकै कम आय गरेर नेपालमा वस्ने नेपालीहरुको जस्तै समान हैसियत र अधिकार खोज्ने हो भने उनीहरुले जसरी धेरथोर कर तिरेर राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् त्यस्तो देशलाई टेवा हुने काम गर्न हिच्किचाउन हुन्न् । यस्तै कुनै मध्यस्त बाटो फेला पार्ने दिशा तिर छलफल बढाउन छैटौं गैर आवासिय नेपाली सम्मेलन सफल होस् ।
अन्त्यमा, संझाइरहनु पर्दैन गैर आवासिय नेपाली सघंलाई नेपालमा गफ दिने काम कम गर्ने संस्थाको रुपमा हेर्न थालिएको छ । त्यसको लागि संघ आफै जिम्मेवार छ । सघंको वेभसाइटमा राखिएको प्रत्येक सम्मेलनपछि जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र हेरे पुग्दछ भनेका कति वाचा पुरा गरियो भनेर जान्नको लागि । त्यसो त देशको समग्र राजनिति र अन्य प्रकृयाहरु नै जटिल जालोमा फसिरहेको समयमा गैर आवासिय संघलाई मात्रै वाचा पुरा नगरेको आरोप लगाएर खेदो खनि हाल्न उचित नहोला तर अब सोच्ने वेला भने पक्कै भएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघको तारे होटलमा गरिने सम्मेलनको लागि नेपाल सरकारबाट पाउने अनुदान र संघका पदाधिकारीहरुले नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुलाई भेट्न जाँदा पाउने स्वागत र चियापान तपाई हामीहरु भन्दा निकै निम्न आय भएका नेपालीहरुले तिरेको करको रकमबाट तिरिएको हो । हामीले यदि त्यस्तै नेपाली सरह हक र अधिकार मागेको हो भने आफ्नो कर्तव्यवाट भने भाग्ने किन ?
(धेरै पहिला जगदिश भागवतीको यसवारेमा लेख पढेको तर यो कुरा नेपालमा त्यति वहसमा नआएकोले गैरआवासिय सम्मेलनको मौकामा वहसको लागि यो लेख राखिएको हो यसका असर, अप्ठ्यारा, र अवसरका बारेमा वहसमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु )
माइसंसार ब्लग ।
हिमाली भियग्रा पछ्याउँदै
Posted on July 14, 2013 Leave a Comment
विश्वबजारमा बिक्री र मूल्यको चर्चाका कारण यार्सागुम्बालाई यौनशक्तिवर्द्धक जडिबुटीका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यसलाई ‘हिमालयन भियग्रा’ पनि भनिन्छ। चिनियाहरूले सताब्दीऔंदेखि यसलाई दम, खोकी, फोक्सो र मृगौलाको उपचारमा प्रयोग गरे पनि अन्य थुप्रै औषधिजन्य गुण हुने गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ।
केही हप्तापहिले अमेरिकी दैनिक ‘वालस्ट्रिट जर्नल’ले यार्सागुम्बाको बजार मूल्य न्युयोर्कमा प्रति औंस एक हजार (प्रति केजी ३५ हजार) डलर पर्नेबारे समाचार छाप्यो। सोही समयमा उति नै तौलबराबर सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य करिब १६ सय डलर थियो। यार्सागुम्बाको ठूलो विश्वबजार चीनमा यसको मूल्य झनै बढी पर्ने बताइन्छ। हाल चीनमा प्रति केजी यार्सागुम्बालाई ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब ५५ लाख नेपाली रुपैंया) सम्म पर्छ। यसरी तुलना गर्दा यार्सागुम्बा विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान जैविक सम्पदा हो। तर विडम्बना सुनजस्तै बहुमूल्य जडिबुटी पाइने नेपालका उच्च पहाडी भेगका मानिस भने देशकै सबैभन्दा गरिब छन्।
यार्सागुम्बा नेपालको २० उत्तरी जिल्लामा पाइनेे बताइए पनि मुख्यतः डोल्पा, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, जुम्ला, हुम्ला, रुकुम, मुगु, गोरखा, धादिङ, मनाङलगायतका जिल्लाबाट संकलन गरिन्छ। हिमाली भेगको करिब ३८ सय मिटरदेखि पाँच हजार मिटरसम्मको उचाइमा औसत वर्षा चार सय मिमि हुने घाँसे मैदानमा यार्सागुम्बा पाइन्छ। यो नेपालका साथै तिब्बत, भुटान र भारतका उत्तरी हिमाली राज्यमा पनि पाइन्छ। संकलनको हिसाबले नेपाल यार्सागुम्बा पाइने तिब्बतपछिकै दोस्रो ठूलो क्षेत्र हो। नेपालमा संकलन गरिने यार्सागुम्बा तिब्बत, हङकङ, सिंगापुर, जापान र अमेरिकासम्म पुग्छ। विशेषगरी चिनिया मूलका मानिस बस्ने विश्वका ठूला सहरका औषधि पसलमा यसको खरिद–बिक्री गरिन्छ। प्रशोधित र कच्चा दुवै तरिकाबाट यसको व्यापार हुन्छ।
डोल्पाको माझफाल गाविसमा पर्ने रूपपाटनमा जेठ ११ गतेदेखि यार्सागुम्बाको संकलन सुरु हुने भएकोले गाँउका सबै मान्छे त्यता लागिसकेका रहेछन्। दिनभर हिँडेपछि साँझपख रोलाघाट पुगियो। रोलाघाटबाट बिहानै हिँडेर रूपपाटनको तारपारे क्याम्पमा पुग्दा झमक्कै साँझ पर्यो।। राति मान्छेको हल्लाले निद्राबाट ब्युँझिएपछि थाहा भयो, संकलनकर्ताहरू राति १२ बजे नै टर्चको उज्यालोमा यार्सागुम्बा खोज्न निस्किसकेका थिए। दिउँसो संकलन गर्न छोड्दा तँछाडमछाड, झै–झगडा हुने डरले स्थानीय संस्थाले राति छोड्ने गरेको रहेछ।
माझफालको पाँचवटा पाटनमा यार्सागुम्बा पाइए पनि यहाँको मुख्य तीन ठाउँ तारपारे, ओपा, बाघडाँडामा संकलनकर्ताको क्याम्प थियो। यार्सागुम्बा संकलन गर्न साना केटाकेटीदेखि बूढाबूढीसम्म आएका थिए। तीन महिनाका दुधे बच्चा बोकेका महिलाहरू र कतिपय गर्भवती पनि आएका थिए। वैदेशिक रोजगारमा कतार पुगेर आएका थुप्रै युवक र काठमाडौंमा पढ्ने डोल्पाका विद्यार्थी पनि भेटिए। प्लस टुका विद्यार्थीले दुई परीक्षाबीचको खाली समयलाई यार्सागुम्बा संकलनमा खर्चिएका थिए।
यार्सा संकलक विभिन्न समूहमा बाँडिएर बसेका थिए। त्यहाँ क्यासिनो, भट्टी पसलदेखि फिल्म हलसम्म थियो। तास खेल्नकै लागि छुट्टै छाप्रो बनाइएका थिए, जसलाई कसैले क्यासिनो नामाकरण गरिदियो। त्यही क्यसिनोमा म्यारिज, काटपत्ति, फलाँससम्म चल्थ्यो। एक लाखसम्म हार–जीतका घटना दिनैजस्तो सुनियो। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू लंगुरबुर्जाको खालमा झुम्मिन्थे। त्यहाँ सयभन्दा तलको नोट बिरलै देखिन्थ्यो। आठ–दस हजारसम्म लंगरबुर्जामा थापेको दृश्य जीवनमा पहिलोपटक त्यस्तो विकट पखेरामा देख्दा हामी एक–आपसमा मुखामुख गर्थ्यौं।
यार्सा संकलकलाई फिल्म देखाउन कसैले २१ इन्चको रंगीन टिभी, डेक र सोलार प्यानल फिट गरेको थियो। त्यसैमा नेपाली फिल्म र टेली सिरियल देखाइन्थ्यो। भिरालो जमिनमा त्रिपालले बारेको त्यो स्थानलाई स्थानीय ‘फिल्म हल’ भन्थे। एउटा फिल्म हेरेको प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ लिइन्थ्यो। भट्टी पसलमा बियरको बिक्री मूल्य पाँच सय थियो। लोकलको दुई सय ५०। साना–ठूलाको हातमा मोबाइल थियो। यार्सागुम्बा संकलन गरेर आएपछि बेलुकी लामो समयसम्म उनीहरू कुरा गरिरेहका भेटिन्थे। दिउँसोचाहिँ संकलन गर्दै मोबाइलमा भरिएको गीत सुन्थे। सोलारबाट मोबाइल चार्ज गरेको दुई सय तिर्नुपर्थ्यो।
केही समययता डोल्पामा यसको संकलन घट्दो छ। संकलकहरूलाई यो स्रोत मासिने र जीविका नै धरापमा पर्ने पीरले सताएको छ। हाम्रो सर्वेक्षणअनुसार, सन् २००६ मा प्रतिव्यक्ति प्रति सिजन सरदर यार्सागुम्बा संकलन दुई सय ६७ गोटा हुन्थ्यो भने सन् २०१० मा उक्त संख्या घटेर एक सय २५ गोटामा सीमित हुन पुगेको छ। विगत पाँच वर्षको प्रतिव्यक्ति संकलनको अवस्था हेर्दा प्रतिसंकलनकर्ताले प्रतिवर्ष ३२ गोटाले कम यार्सागुम्बा पाइरहेका छन्। यसबाट एक संकलनकर्ताको आम्दानी विगत पाँच वर्षमा वार्षिक छ देखि नौ हजारसम्म कम भएको छ। संकलनकर्ता धेरै भएर प्रतिव्यक्ति संकलनमा ह्रास आएको पनि हुनसक्छ तर समग्र संकलन परिमाण नै कम भएको पाइएको छ। व्यापारीहरू माग बढी भएको तर आपूर्ति कम भएको बताउँछन्। अत्यधिक र अव्यवस्थित संकलन, समय अगावै गरिने संकलन, अधिक चरिचरन, यार्सागुम्बाका लागि चाहिने पुतली–झुसिल्किराको कमी, जलवायु वा भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनको असरका कारण यसको संकलन घटेको हुनसक्छ।
यसको मूल्यमात्रै आकर्षक छैन, यसको जीवनचक्र पनि निकै रोचक छ। अहिलेसम्मको वैज्ञानिक अनुसार, ‘लेपिडेप्टेरा’ जातको पुतलीको लार्भा वा झुसिल्किरा ‘ओफिकोर्डिसेप्स साइनेन्सिस’ भनिने परजीवी ढुसीको विजाणुको सम्पर्कमा आएपछि संक्रमित हुन्छन्। माटोमुनि बस्ने संक्रमित झुसिल्किराको शरीरभित्र ढुसीको रेशादार शरीर बढ्दै जान्छ र बिस्तारै त्यो मर्छ। मरेको झुसिल्किराको टाउकोपट्टिबाट ढुसीको विजाणु उत्पादन गर्ने डाँठ पलाउन थाल्छ र त्यो जमिनमाथि आउँछ। यो प्रक्रिया वातावरणको तापक्रम औसत एक डिग्री बराबर भएपछि अर्थात् हिउँ पग्लिएपछि सुरु हुन्छ। सोही समयमा संकलन गर्ने मानिसले जमिनभन्दा माथि आएको करिब एकदेखि चार इन्चसम्मको स्पोरेन्जियमलाई देखेपछि त्यसैसँग जोडिएको जमिनमुनि गाडिएको झुसिल्किरासहित उखेलेर संकलन गर्छन्। त्यसलाई सफा र ओभानो पारेर बिक्री गर्छन्।
Overharvesting leaves ‘Himalayan Viagra’ fungus feeling short
Posted on January 29, 2013 Leave a Comment
Jane Qiu
Aphrodisiac qualities — whether real or delusory — make a caterpillar fungus pricier than gold, potentially driving it toward extinction.
Yarsagumba, the world’s most expensive medicinal fungus, is in serious decline in Nepal because of over-harvesting, researchers warn in a study due to appear in the journal Biological Conservation1.
Known as ‘Himalayan Viagra’ because of its supposed libido-boosting powers, the fungus can fetch as much as US$100 per gramme on the Chinese market, making it pricier than gold.
The exotic species is often regarded as a symbol of wealth and power in China, and as the country’s economy has boomed, the fungus “has enjoyed unprecedented popularity”, says one of the study’s co-authors, Kamaljit Bawa, a conservation biologist at the University of Massachusetts in Boston. Based on estimates of the volume of trade2 and average retail prices, Uttam Babu Shrestha, the study’s lead author, puts the global market at betwen $5 billion and $11 billion per year.
The high price and rising demand are driving a fungus gold rush in poverty-stricken rural communities in Himalayan countries, but the impact on biodiversity and ecosystems has received little attention until now, says Bawa.
Native to the meadows of the Himalayas and Tibetan plateau at 3,000–5,000 metres above sea level, yarsagumba (Ophiocordyceps sinensis) is prescribed in traditional Chinese and Tibetan medicine for a wide range of conditions including impotence, asthma and cancer.
The peculiar life cycle of the fungus has also earned it the names ‘winter worm, summer grass’ and ‘caterpillar fungus’. In late summer, the fungus spores infect moth larvae that live in the soil. The fungus grows inside the caterpillar, mummifying it and steering it into a position a few centimetres below the soil surface, with the head pointing upwards. Just before winter sets in and the soil freezes, a small bud forms and pushes up out of the caterpillar’s head. The following spring, a brownish fruiting body — a mushroom — emerges from the soil.
Gold rush
In an attempt to assess the effects of collecting the fungus in Nepal, the study’s authors interviewed more than 200 harvesters in Dolpa, western Nepal, a region that is home to 60,000 harvesters and contributes about 40% of the total fungus yield in the country.
They found that the annual trade fell by more than 50% from its 2009 peak to 2011, with most harvesters believing that it had become more difficult to find the fungus. “The villagers spend more time in the field but are getting fewer fungi,” Shrestha says.
The decline in the abundance of the fungus may have prompted harvesters to pick all of the fungi they could find, says Shrestha. The researchers found that about 94% of the fungi collected by the villagers had not yet reached reproductive maturity, which is when spores form and disperse into the soil. “This would probably reduce the yield in the following year,” he says.
“There is a similar trend in other Himalayan countries, such as China, India and Bhutan,” says Liu Xingzhong, a mycologist in the Chinese Academy of Sciences’ Institute of Microbiology in Beijing. On the Tibetan plateau, for instance, the fungus harvest per unit area has dropped by 10–30% compared with three decades ago.
Harvest regulation
If the caterpillar fungus disappears, says Liu, it could lead to an uncontrolled proliferation of the larvae and moths, triggering a series of changes in the fragile mountain ecosystems.
And because hundreds of harvesters typically work in a limited area, they too could damage the ecosystem with their digging tools and by compacting the soil, says Shrestha. Bawa speculates that other factors may also be contributing to the decline of the fungus — in particular, rising temperatures and less snow in the eastern Himalayas as a result of climate change.
Bawa says that the study’s findings indicate a need for long-term monitoring and management plans for sustainable harvest of the fungus. The harvest season, for instance, should be shortened to allow enough fungi to mature and spread their spores. A rotational system for the harvest should also be implemented, so that the meadow has the chance to recover from human impact, he says.
Without such regulations, “we will soon see the end of the fungus boom”, says Shrestha. “It will have devastating consequences for the ecosystems and local economy.”
Nature । 29 January 2013
Uttam Babu Shrestha 