कोभिडकालमा डार्बिन

सन् १८५९ को शरद् याम । प्रतिष्ठित बेलायती जर्नल ‘क्वाटर्ली रिभ्यु’ का सम्पादक ह्वाइटवेल एल्विनको हातमा जर्नलका प्रकाशकमार्फत एउटा पुस्तकको पाण्डुलिपि पुगेछ । सम्पादक महोदयले त्यो पाण्डुलिपि पढिसकेपछि प्रकाशकलाई भनेछन्—पुस्तकको हरेक पृष्ठ कष्टकर, अप्रमाणित र काल्पनिक छ’ त्यसैले यस्तो ‘विद्रोही’ पुस्तक नछापेकै बेस । उनले लेखकलाई अर्ती दिएछन्, ‘यस्तो किताबले पाठक पाउँदैन । बरु परेवाका बारेमा किताब लेख, परेवामा सबैको उत्सुकता र रुचि छ । परेवासम्बन्धी पुस्तक लेख्यौ भने बेलायतका सबै जर्नलले समीक्षा पनि छाप्छन् ।’ सम्पादकको सल्लाह लत्त्याउँदै प्रकाशक जोन मरेले उक्त पुस्तक छाप्ने निर्णय गरे र २४ नोभेम्बर१८५९ मा पुस्तक प्रकाशित भयो । अनौठो के भइदियो भने,पुस्तक प्रकाशित भएकै दिन छापिएका सबै १,२५० प्रति बिक्री मात्रै भएनन्, बरु प्रकाशकले थप १,५०० पुस्तकको अग्रिम अर्डर पनि पाए । सन् १९०१ मा प्रकाशकीय अधिकार सकिँदासम्म उक्त पुस्तक १ लाखप्रतिभन्दा बढी बिक्री भयो । सन् २०१४ मा बेलायतको फोलियो सोसाइटीले हालसम्मकै प्रभावशाली पुस्तकका लागि भोटिङ गरायो । उक्त सूचीमा संसार बदल्ने बीस पुस्तक, जस्तै ः प्लेटोको ‘द रिपब्लिक’, मार्क्स र एंगेल्सको ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’, आइन्सटाइनको ‘रिलेटिभिटी’, इम्यानुल कान्टको ‘क्रिटिक अफ पिओर रिजन’ र एडम स्मिथको ‘द वेल्थ अफ नेसन‘ देखि स्टेफन हकिङको ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ सम्मका नयाँ–पुरानापुस्तकहरू समाविष्ट थिए । तर, सबैलाई पछि पार्दै सम्पादकले ‘छाप्नु हुँदैन’ भनेको पुस्तक अहिलेसम्म लेखिएको सबैभन्दा प्रभावशाली पुस्तकको माथिल्लो सूचीमा रहन सफल भयो । पुस्तकको शीर्षक थियो ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज,’ जसका लेखक थिए— चार्ल्स डार्बिन । उनको जन्मदिन फेब्रुअरी १२ (आगामी शुक्रबार) लाई विश्वभर ‘डार्बिन जयन्ती’का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

बेलायतका सबैभन्दा खतरनाक मानिस

छापिएकै दिन हातहातै बिक्री भएर ‘बेस्ट सेलर’भएपनि ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ मा लेखिएका कुराहरूले तत्कालीन बेलायती समाजमा ठूलो तरंग ल्याइदिए र पुस्तक विवादको भुमरीमा फस्न पुग्यो । पुस्तकमा वर्णित कुराहरू डार्बिनको दशकौं लामो अवलोकनजन्य प्रमाणमा आधारित थिए, तथापि ती तत्कालीन समाजमा प्रबल क्रिस्चियन धार्मिक मान्यताविपरीत थिए । त्यतिबेलाको संसारमा जीवहरूको सिर्जना ईश्वरीय देनका कारण सम्भव भएको आमधारणा थियो । दैविक सिर्जनाको उक्त सिद्घान्तमा मानिस सृष्टिको केन्द्रविन्दुमा पर्थ्यो । तर डार्बिनले ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ मार्फत मानिससमेतका जीवहरूको उत्पत्ति एकै झोक्कामा चामत्कारिक रूपले भएको होइन, बरु पुराना प्रजातिहरूबाट समयक्रममा नयाँ प्रजातिहरूको क्रमिक विकास भएको हो भन्दै उत्पत्तिको सिद्घान्तलाई अघि सारे । उनको थप मत थियो—पृथ्वीका सबै जीव एउटै साझा पुर्खारूपी ‘रूख’बाट हाँगाहरू पलाएजसरी क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएका हुन् ।

डार्बिनको उत्पत्तिको सिद्घान्त जीवनरचनालाई ईश्वरीय वा अदृश्य शक्तिको देन मान्ने र मानिसलाई उपल्लो दर्जामा राख्ने मतलाई खारेज गर्ने खालको थियो । त्यसकारण उनको पुस्तक प्रकाशित भएपछि धार्मिक रूढिवादी क्रिस्चियन समूह, चर्च अफ इङ्ल्यान्डको विज्ञान समितिदेखि तिनका वैज्ञानिक साथीहरूसम्म उनीमाथि खनिए । डार्बिनको सिद्घान्तको खिल्ली उडाइयो, त्यसलाई मानवताकै लागि ‘खतरनाक विचार’ भनियो, र उनलाई ‘बेलायतकै सबैभन्दा खतरनाक मान्छे’ को उपाधि दिइयो ।

डार्बिनमा प्रजातिको उत्पत्तिसम्बन्धी ज्ञानको बीजारोपण सन् १८३१–३६ सम्म एचएमएस बिगल नामको समुद्री जहाजको पाँचवर्षे लामो यात्राका क्रममा देखेका, संकलन गरेका जीवजन्तु, वनस्पति र जीवावशेषहरूको अवलोकन र अध्ययनबाट प्राप्त भएको थियो । समुद्री यात्राका क्रममा भूमध्यरेखामा अवस्थित ग्यालापोगसका नामक स–साना समुद्री टापुहरूमा पाइएका २५ प्रजातिका भँगेरा (फिन्चेज) का ठुँडहरूमा पाइएको विविधता नै उत्पत्तिको सिद्घान्तको जननी थियो ।

टापुका भँगेराहरू नजिकैको मूलभूमि (मेनल्यान्ड) मा पाइने भँगेराहरूसँग अरू कुरामा दुरुस्तभएपनिठुँडको बनोटमा भने टापु र त्यहाँ पाइने खाना र हावापानीअनुसार भिन्न थिए । उदाहरणका लागि, कडा बोक्रा भएका फल खाने भँगेराहरूको ठुँड ठूलो, सिउँडी खानेको ठुँड धारिलो र कीरा खानेको ठुँड लामो थियो । यसका आधारमा डार्बिनले लेखे—एउटै प्रजातिका पुर्खाहरूबीच सुरुआतमा साँघुरो भिन्नता हुन्छ । जब त्यस्ता भिन्न गुणहरू बाँच्न र प्रजननका लागि उपयोगी हुन्छन्, त्यो विशिष्ट गुण बनेर नयाँ पुस्ताहरूमा सर्दै जान्छ अनि बाँच्न र प्रजननका लागि अनुपयोगी गुण हराएर जान्छ । जस्तै: कडा ठुँड भएको समूहका चराहरूको गुण कडा बोक्रा भएको फल खानका लागि उपयोगी भएमा उक्त गुण पछिल्ला पुस्ताहरूमा सर्दै जान्छ र त्यो अटल रहिरहन्छ । अर्थात्, प्रकृतिले जीवमा भएको बाँच्नका लागि सहयोगी गुणलाई छनोट गर्छ । जीवको कुनै विशिष्ट गुणमाथिको प्रकृति छनोट सुरुमा थाहा नहुने सूक्ष्म हुन्छ तर कालान्तरमा बाँच्न सहयोगी विशिष्ट गुण छनोट हुँदै जाँदा एउटै प्रजातिका समूहहरूबीचको जैविक दूरी फराकिलो हुन्छ । अन्ततोगत्वा एउटै प्रजातिबाट उत्पन्न भएका फरक समूहहरूबीच संसर्ग भएमा पनि सन्तानोत्पादन हुन सक्दैन अर्थात् उनीहरू फरक प्रजातिमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसरी एउटा प्रजातिबाट क्रमिक रूपमा नयाँ विशेषता बोकेको फरक प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ जसको चालक शक्तिकारूपमा प्राकृतिक छनोटले काम गर्छ ।

रसेल वालेसको पत्रले त्रसित

डार्बिन अध्ययनका क्रममा आफूले निकालेको जीव उत्पत्तिको निष्कर्ष स्थापित धार्मिक मान्यताविपरीत भएकामा जानकार थिए । उक्त कुरा सार्वजनिक भएपछि त्यसले खडा गर्नसक्ने विवादप्रति सचेत भएकै कारण उनले, उत्पत्तिको सिद्घान्तको पहिलो ड्राफ्ट सन् १८३८ मै लेखेका भए पनि, त्यसलाई २० वर्षसम्म अधुरै छोडेका थिए ।

प्रजातिको उत्पत्तिको उनको निष्कर्षले समाजलाई विभाजित नतुल्याओस् भनेर २० वर्ष अलमलिएका डार्बिनको हातमा १८ जुन १८५८ मा एउटा पत्र पर्‍यो । बेलायती हुलाकमार्फत उक्त पत्र पठाएका थिए—इन्डोनेसियाको टापुमा जीवहरू संकलन गरिरहेकासाथी/प्रशंसक अल्फ्रेड रसेल वालेसले ।सन्चो–बिसन्चो लेखिएको/सोधिएको सामान्य चिठी थिएन त्यो, वालेसले फिल्ड अवलोकनका क्रममा पत्ता लगाएका निष्कर्षहरूको पाण्डुलिपि थियो । त्यतिखेर अहिलेको जस्तो समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु)को चलन हुन्थेन, वैज्ञानिकहरू आफ्नो पाण्डुलिपि प्रकाशित गर्नुअघि आफूभन्दा वरिष्ठ वासमकक्षीलाई राय–सुझावका लागि पठाउँथे। पत्र पढेपछि डार्बिन आश्चर्यचकित बने । वालेसले लेखेका थिए, ‘जंगली जनावरको जीवन भनेको बाँच्नका लागि संघर्ष रहेछ जहाँ कम निपुणहरू सधैं हार्छन् ।’यो कुरा उनले प्रकाशित गर्न डराएर राखेको प्राकृतिक छनोटको सिद्घान्तको निष्कर्षसँग हुबहु मिल्थ्यो । रसेलको पत्रले डार्बिन आफ्नो अनवरत अवलोकन रसंकलनबाट जन्मेको मौलिक सिद्घान्त अरू (रसेल) का नाममा प्रकाशित हुनसक्ने भन्दै त्रसित भए । र, ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ प्रकाशित गर्न हतारिए ।

कोरोनाकालमा डार्बिनको महत्त्व

एउटै प्रजातिका समूहहरूमा भिन्न गुण/विषेशता के कारणले उत्पन्न हुन्छ भनी डार्बिनलाई थाहा थिएन । यतिखेर आनुवंशिक विज्ञानको विकासका कारण प्रजातिगत भिन्नताको कारक जीवको अनुवंश (डीएनए) मा हुने उत्परिवर्तन (म्युटेसन) हो भन्न सकिन्छ । त्यस्ता उत्परिवर्तनमार्फत देखापर्ने बाँच्न र प्रजननलाई उपयोगी गुणलाई प्रकृतिले छनोट गर्ने कुरा योजनामुताबिक चलेको जस्तो देखिन्छ । तर जीवमा हुने उत्परिवर्तन नियति (र्‍यान्डम) हो, निर्धारित होइन । तथापि बाँच्ने क्रममाआइलाग्ने प्राकृतिक अवस्थाहरू, जस्तैः आफ्ना र अन्य समूहका सदस्यसँग खाना र प्रजननका लागि प्रतिस्पर्धा, सिकार, रोगव्याधि, जलवायु परिवर्तन, बासस्थानमा आउने परिवर्तन, तापक्रममा हुने फेरबदल आदिले जीवहरूमा उत्परिवर्तनले ल्याउने नयाँ गुणहरूको छनोटका लागि निरन्तर दबाब (सेलेक्सन प्रेसर) पारिरहेको हुन्छ । जस्तैः ग्यालापोगस टापुका भँगेराहरूबीच खानाको प्रतिस्पर्धा र उपलब्धताले ठुँडको आकार फेरिँदै गएका समूहहरूलाई प्राकृतिक छनोटका लागि दबाबको काम गरेको थियो । यस्ता दबाबहरूले जीवलाई नवीन परिस्थितिमा अनुकूलन हुनसघाई क्रमिक विकासको प्रक्रियालाई चलाइरहेका हुन्छन् ।

यतिखेर विश्व कोरोनाभाइरसबाट लाग्ने कोभिड–१९ रोगका कारण आक्रान्त बनेको छ । डार्बिनलाई मान्ने हो भने, पृथ्वीमा ठूला–साना, बलिया–निर्धा, मानिस–भाइरस/ब्याक्टेरिया सबैका लागि एउटै नियम छ—प्राकृतिक छनोटको । त्यसकारण मानिसले बाँच्न, फैलन र अनुवंश सञ्चरणका लागि जस्तो संघर्ष गर्छ, कोरोनाभाइरसले पनि त्यही गरिरहेको छ । मानिसले बाँच्नका लागि औषधि, विशेषतः एन्टिबायोटिक र भ्याक्सिनको निर्माण गर्‍यो । ६० वर्षयता संसारभर त्यसको अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग र न्यूनोपयोग भइरहेको छ । जब एन्टिबायोटिकसँग ब्याक्टेरिया र एन्टिभाइरल औषधिसँग भाइरसको लडाइँ हुन्छ तब हामीले त्यस्ता ब्याक्टेरिया र भाइरसका लागि प्राकृतिक छनोटको जस्तै कृत्रिम तर निरन्तर दबाबको अवस्था सिर्जना गराएका हुन्छौं ।

एन्टिबायोटिक मानिसका लागि रोग निको पार्ने माध्यम हो भने ब्याक्टेरियाका लागि जीवन–मरणको परिस्थिति । अधिकांश अवस्थामा एन्टिबायोटिकले जित्छ र ब्याक्टेरिया मर्छ । तर कहिलेकाहीँ असंख्य ब्याक्टेरियाको कुनै समूहमा उत्परिवर्तन भएर ब्याक्टेरियाको शरीरको विशेष भाग जहाँ एन्टिबायोटिक गएर टाँसिन्छ, त्यो नै हराउँछ । ब्याक्टेरियाको शरीरको खास भागबाट पसेर त्यसमाथि धावा बोल्ने एन्टिबायोटिकको चरित्र ब्याक्टेरियामा टाँसिन मिल्ने भाग नै हराएपछि बेकामे बन्छ र एन्टिबायोटिकले काम गर्न सक्दैन । सिद्घान्ततः ब्याक्टेरियाका लागि जीवन–मरण बनेको एन्टिबायोटिकबाट बचाउने उक्त गुणलाई प्रकृतिले छनोट गर्छ र नयाँ पुस्ताका ब्याक्टेरियाहरू प्रसारित भएपछि एन्टिबायोटिक–प्रतिरोधी नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ ।

ब्याक्टेरिया र भाइरसजस्ता अत्यन्त द्रुत गतिमा प्रजनन हुने, लचिलो आनुवंशिक संरचना भएका जीवहरूमा यस्ता उत्परिवर्तनहरूले ल्याउने फेरबदल देखिन र परिवर्तित वातावरणमा अनुकूल भएर बाँच्न ती जीवहरूलाई खासै समय लाग्दैन । जबकि ठूला जीवहरूमा त्यस्ता परिवर्तन हुनजुगौं लाग्छ, डाइनोसरबाट चरामा फेरिन अर्बौं वर्ष लागेको थियो ।

यस्तै आनुवंशिक उत्परिवर्तनका कारणहाल कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखापरिसकेको छ । उत्परिवर्तनले ल्याएको भाइरसको तीव्र फैलनसक्ने गुणलाई, बाँच्न सहयोगी भएकै कारण, प्रकृतिले छनोट गरेको छ । अहिलेको भ्याक्सिनले नयाँ प्रकारका कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने बताइन्छ । तर कोरोनाभाइरसमा यस्तै उत्परिवर्तनहरू भइराखेमा सम्भवतः हालको भ्याक्सिनले कामै नगर्ने नयाँ प्रजातिको कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति पनि हुनसक्छ । त्यसकारण भाइरस नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन बनाउनुजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ उत्पत्तिको सिद्घान्त बुझ्नु । सम्भवतः त्यसैले होला, नोबल पुरस्कार विजेता जोसुवा लेडरबर्ग भन्छन्—कोभिडजस्ता संक्रामक रोगमा लुई पास्चरको भ्याक्सिनजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ डार्बिनको सिद्घान्त ।

कान्तिपुर दैनिक । माघ २९ २०७७ ।

जनताका दरबारको दुरवस्था

सन् २०१८ को वसन्त ऋतुको एक दिन, छ वर्षीया छोरी लिएर हामी अस्ट्रेलियाको ग्रामीण सहर टुओम्बाको केन्द्रमा पुगेका थियौं, जहाँ दुई ठूला संरचना—करिब ५०० मिलियन डलर खर्चेर बनाइएको ‘ग्रान्ड सेन्ट्रल सपिङ मल’ र त्यसैको पारिपट्टि २५ मिलियन डलरमा बनेको ‘टुओम्बा सिटी लाइब्रेरी’— अवस्थित छन् । सुरुमा हामी सपिङ मलभित्र छिर्‍यौं ।

मलभित्र लुगाफाटा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्स, खेलौनालगायतका पचासौं पसल थिए । छोरी त्यहाँका पसलहरूमा उफ्रीउफ्री, सामान पल्टाउँदै हेर्दै यताउता गर्न लागिन् र केही समयपछि आफूलाई मनपर्ने सामानहरू बोकेर पैसातिर्ने काउन्टरतिर बढिन् । काउन्टरमा पुगिसकेपछि मैले उनलाई सामान त्यहीँ छोड्न इसारा गरें । सामान नकिन्ने निर्णयले उनको त्यो खुसी क्षणभंगुर साबित भयो । झन्डै आँसु खसाउन तयार उनलाई लिएर हामी मलबाट निस्कियौं र बाटोपारिको पुस्तकालयमा छिर्‍यौं । पुस्तकालयभित्र बच्चाहरूका पुस्तक, डीभीडी, कम्प्युटर गेमहरू थिए । केही छिनमै छोरी पुस्तकका र्‍याकहरूमा हराइन् ।

रंगीचंगी, विभिन्न आकार र रूपका,आफ्नो उमेरसुहाउँदा पुस्तकहरू देखेपछि बिस्तारै उनको मुहारको रंग फेरियो । पुस्तकका खातहरूबीच आफूले पढिसकेका किताबहरू देख्दा दंग परिन् । आफ्नै उमेरका केटाकेटीहरूसँगै मिलेर गफिने र किताब पल्टाउने गर्न लागिन् । पुस्तकालयमा केही समय बिताएर निस्कँदै गर्दा मैले उनको मुहारमा आँखा दौडाएँ—त्यसमा सन्तुष्टिको रेखा कोरिएको थियो। सपिङ मलजस्तो एउटा भौतिक पूर्वाधार जसले मानिसको खुसीलाई पैसासँग विनिमय गर्छ र पैसा खर्च गर्न नसक्ने/नचाहनेहरूलाई निराश र अतृप्त बनाएर फर्काउँछ । पुस्तकालयजस्तो अर्को भौतिक पूर्वाधार जसले मानिसको कुनै पनि वैयक्तिक चीज नलिईकनै प्राप्तिको खुसी दिएर पठाउँछ । सायद त्यसैले होला, पुस्तकालयलाई कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालयका संस्थापक अमेरिकी उद्योगपति तथा परोपकारी एन्ड्रयु कार्नेगी ‘जनताका लागि दरबार’ (प्यालेस फर द पिपल) भन्थे ।

सामाजिक पूर्वाधार

मानिसहरूलाई नजिक्याउने र उनीहरूबीचको अन्तरक्रिया र अन्तरघुलनलाई सघाउने पुस्तकालयजस्ता सुविधा — पार्क, खेलमैदान र खुला ठाउँजस्ता सार्वजनिक स्थल एवं मन्दिर, चर्च, मस्जिदजस्ता संस्था — हरूलाई लेखक एरिक क्लाइनेनबर्ग ‘सामाजिक पूर्वाधार’ (सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर)भन्छन् । त्यस्ता पूर्वाधारहरूलाई ‘जनताका लागि दरबार’ भन्दै एरिकले ‘प्यालेस फर द पिपल’पुस्तक लेखेका छन्, जसबाट यो लेख धेरथोर प्रभावित छ । सामाजिक पूर्वाधारहरूले मानिसहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउने र सामाजिक सामञ्जस्य कायम गर्न सघाउने भएकाले तिनले ‘सामाजिक पुँजी’ निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । समाजमा विद्यमान विभिन्न समूहबीच विश्वास, पारस्परिक सहकार्य र सम्मान एवं पहिचानको एकमुस्ट स्वरूप भएकाले सामाजिक पुँजीलाई लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि चाहिने अपरिहार्य तत्त्व मानिन्छ । थप, सामाजिक पुँजीले अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकास र वृद्घिलाई पनि सघाउँछ । त्यसकारण सामाजिक पूर्वाधारको महत्त्व सामाजिक रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले पनि छ ।

सपिङ मलले पनि मानिसहरूबीच अन्तरक्रिया गराउन सहयोगी भूमिका नखेल्ने होइन तर त्यसले मानिससँग भएको व्यक्तिगत वस्तुको विनिमय गर्न इच्छुकहरूलाई मात्रै सुविधा दिन्छ । मन्दिर, चर्च, मस्जिदजस्ता धार्मिक प्रतिष्ठानहरूले पनि मानिसहरूबीच सहकार्य र अनुभूति साटफेरका लागि सहयोग त गर्छन् तर त्यस्ता संस्थाहरूमा अक्सर नियन्त्रित प्रवेश हुन्छ । धार्मिक संस्थाहरूमा निश्चित आस्थावान् समूह, खास जाति/समुदाय, उमेर समूह वा लिंगकाले मात्रै प्रवेश पाउँछन् र इतरकाहरू वञ्चित गरिन्छन् ।

तर पुस्तकालय, पार्क र खुला ठाउँजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरूमा मानिसहरूको प्रवेश मल वा मन्दिरमा जस्तो नियन्त्रित हुँदैन । त्यहाँ अन्यत्र नअटाएका सीमान्तकृत मानिसहरू पनि नि:संकोच र नि:शुल्क जान सक्छन् । त्यहाँ प्रवेशका लागि मानिसको धर्म, वर्ग, जात, लिंग हेरिँदैन। त्यसैले यस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू समाजका विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरूबीच अन्तरक्रिया र अन्तरघुलनका लागि सहयोगी हुन्छन् । अध्ययनहरूका अनुसार, यस्ता संरचना धेरै भएका ठाउँहरूमा प्रकोप हुँदा नोक्सानी कम हुने, प्रकोपपश्चात्तिनले आश्रयस्थल प्रदान गरेर प्रकोपको प्रभाव न्यून गर्ने र सामूहिक सहकार्यलाई बढाएर प्रकोपपछि छिटै तंग्रिन सहयोग गर्ने गरेको पाइएकोछ, जुन कुरा नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पका बेला स्पष्ट देखिएको थियो । अमेरिकामा गरिएको अर्को अध्ययनले सामाजिक पूर्वाधारहरू बढीभएका सहरहरूमा लागूऔषध, लुटपाटलगायतका आपराधिक गतिविधि पनि कम हुने देखाएको थियो । क्लाइनेनबर्ग भन्छन्—हाल विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई कम गर्नपनि सबै तह र तप्काबीच पारस्परिक संवाद हुनसक्ने सामाजिक पूर्वाधारहरू अहिलेका सहरहरूमा हुन जरुरी छ ।

पुस्तकालय होइन, भ्युटावर

सामाजिक पूर्वाधारको बहुआयामिक महत्त्व हुँदाहुँदैपनि देशमा भौतिक निर्माणका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पुस्तकालयजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरूले प्राथमिकता पाएनन् । त्यसैले राष्ट्रिय पुस्तकालयलगायत भूकम्पपछि अझैपनि अलपत्र छन् । काठमाडौंको जमलमा बनाउने भनिएको राष्ट्रिय पुस्तकालयको निर्माणअनिश्चित बन्दै गएको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि देशभरका ६७२ सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनको स्पष्ट नीति अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

नीतिमा मात्रै होइन, यतिखेर तीनै तहका सरकारहरूसँग भएका स्रोत र साधनहरू सामाजिक पूर्वाधार भनिने पुस्तकालय, खुलास्थल, हरियालीपूर्ण पार्कहरूको निर्माण र संरक्षणमा होइन, भ्युटावर र स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक संरचनाको निर्माणमा खर्च भइरहेका छन् । देशैभरका पुस्तकालयहरूमा गरिने सरकारी खर्चभन्दा गत केहीवर्षयता सरकारले भ्युटावर निर्माणमा गरेको खर्च कैयौं गुणा बढी छ । जस्तै— सरकारले राजधानीका डिल्लीरमण पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई गत दुई आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ र २०७६/७७) मा ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । तर सोही समयमा वाग्मती प्रदेश सरकार एक्लैले आफूमातहतका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरूमार्फत भ्युटावर बनाउनकै लागि भनेर २४ करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो ।

हाम्रा पुस्तकालयहरू एकातिर नीतिगत अन्योल, न्यून प्राथमिकता र बजेट अभावको चपेटामा परेका छन् भने, अर्कातिर सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयहरू समयसुहाउँदो बन्न सकेका छैनन् । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने देशका अधिकांश पुस्तकालय पुस्तक भण्डारणकक्षमै सीमित भएका छन् । त्यहाँ आगन्तुकहरूलाई आकर्षण गर्ने भौतिक सेवा–सुविधा (कार्यक्रम गर्ने हल, छलफल कक्ष, चमेनागृह, वाईफाई, मल्टीमिडिया इत्यादि) र त्यसको गुणस्तर नभएका मात्रै होइनन्, अधिकांश कर्मचारी पनि नम्र र ‘वेलकमिङ’ छैनन् । यसले गर्दा पछिल्लो पुस्तामा पुस्तकालयप्रति आकर्षण छैन, त्यसमार्फत हुने विविध सामाजिक बौद्धिक गतिविधिहरू ठप्प छन् । त्यसले पठन संस्कृतिलाई बढाउन सकेको छैन र बच्चाहरूलाई पुस्तकालयमा लाने संस्कार निर्माण भएको छैन । समग्रमा, हाम्रा पुस्तकालयहरू सामाजिक पूर्वाधार बन्न चुकेका छन् ।

बच्चा खेल्ने पार्क होइन, सपिङ मल

पुस्तकालयजस्तै दुरवस्था हरियाली पार्क र खुला ठाउँहरूजस्ता सामाजिक पूर्वाधारको पनि छ । पार्क र खुला ठाउँलाई आधुनिक सहरको अपरिहार्य तत्त्व मानिन्छ । सहरी जीवनलाई सबल (रेजिलियन्ट), जीवन्त र गुणस्तरीय बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने हुनाले त्यस्ता स्थलहरूलाई सहरभित्रको ‘लुकेको खजाना’ भनिन्छ । त्यस्ता पार्कहरूले माथि भनिएजस्तै सामाजिक पुँजीको निर्माणमा भूमिका खेल्ने मात्रै होइन, विविध वातावरणीय सेवा–सुविधा पनि दिन्छन् । तर विडम्बना, बढ्दो सहरीकरणसँगै देशभर नै यस्ता संरचनाहरू मासिँदै र खुम्चिँदैछन् । काठमाडौंमा सन् १९८० मा कुल भूभागको २.२९ प्रतिशत खुला ठाउँ भएकामा सन् २०१२ मा आइपुग्दा त्यो २प्रतिशतमा झरेको छ । खुला ठाउँ मासिँदै गएका कारण पनि हाम्रो सहरी जीवन विकसित देशका सहरहरूका तुलनामा कमसल दरिन पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्कुल, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूले सम्पूर्ण समाजलाई पार्क, खेलमैदान, खुला ठाउँजस्ता सामाजिक पूर्वाधारको महत्त्वबारे सुसूचित र दिशानिर्देश गर्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू नै सामाजिक पूर्वाधार मास्न उद्यत छन् । उदाहरणका लागि, मदन स्मारक मावि, पुलचोक र महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम, सातदोबाटोजस्ता स्कुलका खेलमैदान यतिखेर भीमकाय व्यापारिक कम्प्लेक्समा फेरिएका छन् । सरकारी स्कुलमात्रै होइन, देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले पनि आफ्नो मातहतका खुला ठाउँहरू मासेरव्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन दिएका छन् । स्कुलहरूले बच्चाहरू खेल्ने मैदान मासेर, क्याम्पसले ऐतिहासिक भवनलाई धूलिसात् पारेर त्यसमा सपिङ मल खडागरी भाडा खाने ‘बहाले मानसिकता’ नेपालबाहेक अन्यत्र विरलै देखिन्छ । तर समाजवादउन्मुख हाम्रो राज्य त्यस्ता कदमहरूलाई रोक्नुको साटो उल्टै सहयोगी बनिरहेको छ ।

कल्पना गरौं, जनप्रशासन क्याम्पसले त्रिपुरेश्वरको जग्गा वल्र्ड ट्ेरड सेन्टरलाई नदिएर त्यहाँखुला ‘नागरिक चोक’बनाइदिएको भए वा मदन स्मारक र महेन्द्र आदर्श स्कुलले खेलमैदानलाई हरियालीसहितको पार्क बनाइदिएका भए के हुन्थ्यो ? स्पष्ट छ— तिनले सबै तह र तप्काका मानिसहरूलाई आश्रय उपलब्ध गराउँथे, सहरको उकुसमुकुसबाट उम्कने वातावरण दिन्थे, जसबाट हाम्रो सामाजिक पुँजी र नागरिक स्वास्थ्य झनै सबल हुन्थ्यो । सबै नागरिकलाई दिने ती योगदानहरूलाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने हो भने अहिले भाडामा लिएको मूल्यभन्दा बढी हुनसक्थ्यो । त्यसको प्रमाण माइतीघरमा भएका व्यापारिक घरहरू भत्काएर बनाइएको मण्डलामा देख्न सकिन्छ । माइतीघरको खुला ठाउँ यतिखेर नेपाली लोकतन्त्रको धमनी बन्न पुगेको छ, जहाँ जनताको आवाजलाई शासकसम्म पुर्‍याउन र बेथितिका विरुद्घ आवाज उठाएर संस्थाहरूलाई उत्तरदायी तुल्याउन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म पलेंटी कस्न पुग्छन् । त्यसकारण हाम्रो लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न पनि माइतीघर मण्डलाजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू देशैभर बन्नु र जोगिनु जरुरी छ ।

वर्तमानमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमै सामाजिक पूर्वाधार र लोकतन्त्रबीच रोचक अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । राणाशासनमा पुस्तकालय बनाउन लागिपरेका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू पक्राउ परेका थिए, जुन घटनालाई ‘लाइब्रेरी पर्व’ भनेर चिनिन्छ । इतिहास–अध्येता लोकरञ्जन पराजुलीका अनुसार, २००७ देखि २०१७सालसम्मको प्रजातान्त्रिक नेपालमा पुस्तकालय फस्टायो तर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो फेरि खुम्चियो । यतिखेर हामीले अपनाएको लोकतन्त्र पनि त्यसको अपवाद बन्न हुँदैन । जनताको दरबार भनिने सामाजिक पूर्वाधार मास्नु भनेको आफ्नै घर भत्काएसरह रहेछ भन्ने कुरा खुलामञ्च मासिएपछि बीच सडकमा आमसभा गर्नुपरेको बाध्यात्मक परिस्थितिले देखाउँछ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू, सभ्य र आदर्श समाजको निर्माण गर्न चाहनेहरू जनताको दरबार मानिने सामाजिक पूर्वाधारहरू बनाउन र जोगाउन किन नलाग्ने ?

कान्तिपुर दैनिक । माघ १४, २०७७

आगलागी : बेवास्ता गरिएको विपत्

यतिखेर करिब छ हजार सानाठूला मानवनिर्मित स्याटेलाइटहरूले अन्तरिक्षका विभिन्न भागमा बसेर पृथ्वीको एक्सरे गर्ने गर्छन् । तीमध्ये पृथ्वीबाट लगभग ७०५ किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षमा तैरिएका दुई दिदीबहिनी स्याटेलाइटहरूले यहाँको जल, जमिन र जलवायुको परिवर्तनलाई दैनिक नियाल्छन् । अमेरिकी राष्ट्रिय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) ले सन् १९९९ मा टेरा (ल्याटिन शब्द, अर्थ– भूमि) नाम गरेकी दिदी स्याटेलाइटलाई र सन् २००२ मा एक्वा (ल्याटिन शब्द, अर्थ– पानी) नाम गरेकी बहिनी स्याटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा पुर्‍याएको थियो ।

यी दुवै स्याटेलाइटमा मध्यमस्तरीय रिजोलुसनको तस्बिर लिन सक्ने स्पेक्ट्रोरेडियो मिटर जडान गरिएको छ, जसलाई छोटकरीमा ‘मोडिस’ नामले चिनिन्छ । मोडिस उपकरणले कैद गरेका पृथ्वीको तस्बिरहरू नासाले दैनिक आफ्नो वेबसाइटमा राख्छ, जसलाई जोकोहीले हेर्न, डाउनलोड गर्न र विश्लेषण गर्न सक्छ । ती तस्बिरहरूमा पृथ्वीको दैनिक परिवर्तनका सूचनाहरू लुकेका हुनाले यहाँका परिवर्तनहरू हेर्न, बुझ्न र त्यसका कारणहरू खोतल्ने अनुसन्धान गर्न ती वरदान साबित भएका छन् । मोडिस उपकरणले पृथ्वीको वायुमण्डलमा तैरिने ‘एरोसोल’ भनिने सूक्ष्म तरल वा ठोस कणहरूको गुण केलाउने क्षमता पनि राख्ने हुनाले त्यसैका आधारमा पृथ्वीको वायु प्रदूषणदेखि, ज्वालामुखी विस्फोटन र ठूला आगलागीसम्मका अवस्थाहरूको जानकारी लिन सकिन्छ ।

यस पंक्तिकारले गत मंगलबार नासाको मोडिस उपकरणबाट प्राप्त विश्वभरका आगलागी भएका ठाउँहरूका संग्रहबाट नेपालको तथ्यांक लिएर हेर्दा गत सोमबार नेपालका करिब बत्तीस स्थानमा आगलागी भइरहेको देखिएको थियो । तिनमा मनाङको चामे गाउँपालिकामा गत मंसिर महिनादेखि निरन्तर लागिरहेको आगलागी पनि एक थियो । सुक्खा, खडेरी र हावाहुरीको मौसम बल्ल सुरु हुँदै गरेकाले आगामी दिनहरूमा आगलागीका घटना बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बढ्दो आगलागी र डढेलो

मोडिस उपकरणको सेन्सरले कैद गर्ने आगलागीहरू प्रायः ठूला हुन्छन् । त्यसको प्रतिपिक्सेल २५० मिटरदेखि १००० मिटरसम्मको रिजोल्युसनभित्र वनजंगल वा ठूलो भागमा लागेका डढेलोहरू मात्रै देखिन्छन् । घर, कार्यालय, उद्योग, कारखानामा भएको आगलागी मोडिस–तस्बिरमा नदेखिन पनि सक्छ । त्यस्ता मानवीय संरचनाहरूमा भएको आगलागीका घटनाहरूलाई नेपालमा स्थानीय प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयले पञ्जीकरण, संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको छ । स्याटेलाइटको उपकरणबाट कैद गरिएका तस्बिर र गृह मन्त्रालयका तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा वनडढेलो र आगलागीको चिन्ताजनक अवस्था देख्न सकिन्छ ।

यस पंक्तिकारले सन् २००१ देखि २०१९ सम्म मोडिस उपकरणले खिचेका तस्बिरहरू मिलाएर वार्षिक डढेलोले खाएको ठाउँको क्षेत्रफल निकाल्दा, गत १९ वर्षमा नेपालमा ४५ लाखभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रलाई डढेलोले सखाप पारेको रहेछ । गत १९ वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै वनजंगलमा डढेलो सन् २०१६ मा लागेको थियो । उक्त वर्ष ८ लाख हेक्टरजति जमिन डढेलोले खरानी पारेको थियो भने, गत वर्ष पनि करिब ४ लाख हेक्टर जमिन डढेलोबाट नष्ट भएको थियो ।

उक्त तथ्यांकलाई अहिलेका ७५३ स्थानीय पालिका तहमा केलाउने हो भने नयाँ डढेलो लागेका पालिकाहरूको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सन् २००१ मा डढेलो लागेको पालिकाको संख्या १०६ थियो (यद्यपि त्यो बेला स्थानीय निकायको स्वरूप अर्कै थियो) । सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको वर्ष सन् २०१६ मा ३१४ पालिकामा र गत वर्ष १८८ पालिकामा कम्तीमा एकपल्ट डढेलो देखियो । त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ– नेपालमा बर्सेनि एउटै ठाउँमा मात्रै डढेलो लागिरहेको छैन, डढेलोले नयाँनयाँ ठाउँलाई खरानी पार्दै छ । मोडिसको उक्त तथ्यांकअनुसार, नेपालमा चैत–वैशाखमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लाग्छ भने, भौगोलिक रूपमा चुरे, तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी डढेलो लाग्ने क्षेत्रमा पर्छन् ।

गृह मन्त्रालयमातहत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अन्तर्गतको ‘विपत् पोर्टल’ का अनुसार, नेपालमा सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा १३ हजारभन्दा बढी आगलागीका घटना सूचीकृत भएका छन् । आगलागीकै कारण सो अवधिमा १६ हजारजति घर नष्ट भएका, ६ सयभन्दा बढी मानिस मारिएका र १८ सय जनाजति घाइते भएका छन् । आगलागीका कारण नेपालमा बर्सेनि १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको तथ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा भेटिन्छ । र, क्षतिको अनुपात वार्षिक रूपमा करिब तीन गुणाले बढ्दै गएको पाइन्छ । तर मन्त्रालयको उक्त तथ्यांक स्थानीय रूपमा रिपोर्ट भएका विपत्हरूको तथ्यांक मात्रै भएकाले आगलागीका थुप्रै घटना त्यसमा नसमेटिएका पनि हुन सक्छन् ।

आगलागीको कारक र असर

विश्व खाद्य र कृषि संगठनका अनुसार, विश्वमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी आगलागीको मुख्य कारक मानवीय गतिविधि हो । अन्यत्र (जस्तै ः अस्ट्रेलिया, अमेजन) का घना जंगलमा कहिलेकाहीँ चटयाङ्बाट डढेलो लाग्ने गरेको भए पनि नेपालमा अधिकांश आगलागी र वनडढेलोका घटनाहरू मानवीय कारणबाटै घटित हुने गरेका छन् । मानिसको असावधानीका कारण आगो बस्तीबाट, कृषिजन्य कुडाकर्कट डढाउने क्रममा, आगोका स्रोतहरू ननिभाई त्यसै फालिदिनाले जंगलमा फैलन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसले नियतवश– जस्तै : चोरी सिकारी गर्नका लागि, नयाँ घाँस उम्रियोस् भनेर र वन अतिक्रमण गर्नका लागि– पनि वनमा डढेलो लगाइदिने गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसँगै गर्मी र खडेरीको क्रम बढ्दै गएकाले आगलागी बढाउन जलवायु परिवर्तनको पनि ठूलो भूमिका छ भन्ने मतहरू देखिन्छन् ।

त्यसै गरी सहरी क्षेत्रहरूमा निम्न गुणस्तरका विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका कारण बिजुलीको लाइन सर्ट हुने, खाना पकाउने क्रममा ग्यास वा दाउराको चुलोबाट आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । साथै साँघुरा, दमकल छिर्न मुस्किल गल्लीहरूबीच घनाबस्ती भएकाले यदि आगलागी भइहालेमा पनि निभाउन र नियन्त्रण गर्न ढिलाइ हुने अवस्था छ । तर तीव्र सहरीकरणसँगै दमकल लगायतका अग्नि नियन्त्रण प्रणालीमा जसरी वृद्वि र सुधार हुनुपर्थ्यो र अग्नि सुरक्षाका नियमावलीहरू बनाएर अनिवार्य पालना गर्नुपर्थ्यो, त्यो खासै हुन सकिरहेको छैन । यी सबै कारणले आगलागीको खतरा न्यूनीकरण हुनेभन्दा जोखिमउन्मुख छ ।

कारण प्राकृतिक वा मानवीय (अनजानमा/नियतवश) जेसुकै होस्, आगलागीबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई बाढी, पहिरो, अति वृष्टि र हावाहुरीजस्ता विपत्बाट हुने नोक्सानीसँग तुलना गर्ने हो भने आगलागीको क्षति विवरण भयावह देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा बाढीबाट ७५३ मानिसको मृत्यु र १६४ जना घाइते भएको अनि पहिरोबाट १,०८५ मानिसको मृत्यु र ९४७ जना घाइते भएको देखाउँछ । यसरी तुलना गर्दा नेपालमा बाढीपहिरोमा मानवमृत्यु बढी हुने गरेको देखिए पनि आर्थिक क्षतिको विवरण र घाइते हुनेहरूको संख्यामा आगलागीबाट हुने नोक्सानी अधिक छ ।

आगलागी वा डढेलोबाट हुने मानवीय क्षति मात्रै होइन, पर्यावरणीय क्षति पनि ठूलो छ । यद्यपि नेपालमा वनडढेलोले पार्ने वातावरणीय प्रभावका बारेमा खासै अध्ययन भएको छैन । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागबाट सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘नेपालको वनको अवस्था’ को प्रतिवेदनले, नेपालमा वनविनाश र क्षयका कारकहरूमध्ये डढेलोलाई चरीचरनपछिको प्रमुख कारक मानेको छ । वनजंगलमा डढेलो लागिसकेपछि तत्कालीन रूपमा त्यहाँ भएका वनस्पति, जनावरहरू आगोमा परेर मर्छन् । त्यसकारण डढेलोले जंगलभित्रको जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउँछ । यसले जंगलको उत्पादकत्व र कार्बन सञ्चय गर्न सक्ने क्षमतालाई घटाइदिन्छ । वनजंगलमा लागेको डढेलोले उल्लेख्य मात्रामा वायु प्रदूषण गराउँछ । यद्यपि वन व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने नियन्त्रित वनडढेलो पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनका लागि फाइदाजनक नै मानिन्छ ।

बेवास्ता गरिएको विपत्

नेपालमा आगलागी र वनडढेलो जनधनको क्षति र पर्यावरणीय हानिको हिसाबले अन्य विपत्का तुलनामा ठूलो विपत् हो । तर पनि यसको नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । केदारमान श्रेष्ठले सन् २००१ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि समर्पित संस्था नभएको’ उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन लेखिएको दस वर्षपछि वन मन्त्रालयले डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ ल्यायो । त्यसले वनडढेलोसम्वन्धी नीति बनाउने र संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर पनि हालसम्म त्यस्तो निकाय बनिसकेको सुन्नमा आएको छैन ।

त्यसै गरी नेपालको विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० मा आगलागी र वनडढेलो अनुगमनका लागि निरन्तर अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने भनिएको छ । साथै उक्त कार्ययोजनामा वनडढेलोसम्बन्धी अनुगमन र सूचना दिने प्रणालीको विकास, जानकारीमूलक सूचनाहरू राख्ने र प्रकोपको आकलन, नक्सांकन र क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यहरू गर्ने भनिएको छ ।

सम्भवतः डढेलो व्यवस्थापन रणनीति र विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनामा भनिएअनुसारै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय केन्द्र (इसिमोड) सँग मिलेर मोडिस उपकरणले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा डढेलोको सूचना निरन्तर (रियल टाइममा) दिने प्रणाली पनि निर्माण गरेको थियो । तर यो पंक्तिकारले गत दुई महिनायता थुप्रैपटक प्रयास गर्दा पनि उक्त वेबसाइट खुलेन, त्यसले ‘अन्डर मेन्टेनेन्स’ भन्ने मात्रै देखाइरह्यो । त्यसकारण, विगत बीस वर्षमा आगलागी र वनडढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा बनाउने भनेका नीतिगत र संस्थागत संरचना नबनेका मात्रै होइनन्, बनाइएका केही सूचनाका पोर्टलहरू नचल्ने पनि भएका छन् ।

केन्द्रमा देखिएको त्यो उदासीनता र बेहालको छाया तल्लो तहसम्म स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, गत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मनाङको चामे क्षेत्रका हिमाली जंगलमा आगलागी भइरहेको छ, जसलाई हालसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । त्यसरी नै रसुवा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका हिमाली क्षेत्रमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणबाहिर छ । केही समयअघि पूर्वी नेपालको पाथीभारामा लागेको आगो निभाउन नेपालमै पहिलोपटक हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको समाचार आएको थियो । तर देशका अन्य भागमा लागिरहेको आगो निभाउन स्रोतसाधनको कमी भएका समाचार आइरहेका छन् । अग्नि नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गरिए पनि उनीहरू निम्न स्रोत र साधनमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।

अन्त्यमा, गत वर्ष अस्ट्रेलियामा लागेको आगोले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्‍यो । अस्ट्रेलियाको ठूलो भूभागमा लागेको आगो भए पनि त्यसमा परी जम्मा ३४ मानिसले ज्यान गुमाए । नेपालमा बर्सेनि ६० भन्दा बढी मानिसले आगलागीमा ज्यान गुमाउँछन्, सयौं घाइते र अर्बौंको क्षति हुन्छ अनि असीमित पर्यावरणीय विनाश हुन्छ । यस्तो विनाशकारी विपत्प्रति सरकारी ऊदासीनता किन ?

कान्तिपुर दैनिक । माघ १, २०७७

खस्कँदो हिमाली खर्क

सन् १९९३ को अगस्ट महिना । जर्मनीको स्टुटगार्ट सहरमा भएको विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिताको चौथो संस्करणमा तीन चिनियाँ महिला धावक ली दोङ, क्वु युन्जी र वाङ जुन्जीले क्रमशः १५०० मिटर, ३००० मिटर र १०००० मिटरको दौडमा स्वर्ण पदक मात्रै जितेनन्, विश्वकीर्तिमान नै कायम राखे ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खासै नाम नसुनिएका उनीहरूको अप्रत्याशित सफलताका बारेमा चर्चा र सोधखोज भयो । सफलताको रहस्य उनीहरूका प्रशिक्षकले यसरी खोलिदिए, ‘मैले खेलाडीहरूलाई तालिमको दौरान विशेष प्रकारको शक्तिबर्द्धक जडीबुटी खुवाउने गरेको छु ।’ शारीरिक सामर्थ्य बढाउने उक्त जडीबुटीका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा बढाइचढाइ समाचारहरू छापिन थाले, जसले गर्दा चिनियाँ औषधीय पद्घतिमा सीमित उक्त जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र मूल्य अकासिन पुग्यो । पंक्तिकारले यो लेख तयार पार्दै गर्दा अनलाइन स्टोर इबेमा बुधबार हेर्दा उक्त जडीबुटीको प्रतिगोटा मूल्य ३० डलर (करिब ३५०० नेपाली रुपैयाँ) थियो । यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनभन्दा लगभग दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको उक्त ‘हिमाली सुन’ लाई संसारकै सबैभन्दा महँगो जडीबुटीसमेत भनिन्छ । विश्वभर यौन शक्तिबर्द्धक टनिकका रूपमा ‘हिमालयन भियग्रा’ को उपनामले चिनिने उक्त जडीबुटीलाई नेपालमा यार्सागुम्बा, यार्सागुन्बु वा यार्सा भनिन्छ । वर्तमानमा हिमाली जडीबुटी यार्साको बजार र मूल्य उक्लँदो छ, तर यार्सा पाइने हिमाली पाटन वा खर्कहरूको अवस्था भने निरन्तर खस्कँदो छ ।

हिमाली खर्कको खस्कँदो अवस्था

उच्च पहाडी र हिमाली भेगका २५०० देखि ५००० मिटर उचाइका क्षेत्रहरूमा फैलिएको विराट् घाँसे मैदानलाई खर्क वा पाटन (रेन्जल्यान्ड) भनिन्छ । खर्कको जैविक रूप घाँसे मैदान हो भने, परम्परागत रूपमा गरिने सामुदायिक व्यवस्थापन यसको सामाजिक पक्ष हो । त्यसैले, जैविक र सामाजिक प्रणाली (सोसियो इकोलोजिकल सिस्टम) को मिश्रित रूप हो– खर्क । इसिमोडका अध्येताहरूले प्रकाशित गरेको नेपालको भूउपयोग नक्साअनुसार, नेपालको कुल जमिनको लगभग ८ प्रतिशत भूभाग खर्क भनिने विराट् घाँसे मैदानले ढाकेको छ, जसमध्ये लगभग ७८ प्रतिशत भूभाग उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्छ ।

घाँसे प्रजातिका वनस्पति मात्रै पाइने यी चरन क्षेत्रहरूमा यार्सागुम्बाजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी मात्रै होइन, कुटकी, पाँचऔंले, अतिस, जटामसी, पदमचालसहित थुप्रै मूल्यवान् र संरक्षित जडीबुटीहरू पाइन्छन् । त्यसका साथै यी घाँसे मैदानहरू नेपालकै चिनारी बोकेका कस्तूरी मृग, डाँफे, हिउँचितुवा लगायतका आकर्षक र संरक्षित वन्यजन्तुहरूको आश्रयस्थल पनि हुन् । त्यसो त जाडोयाममा हिउँले छोप्ने, गर्मीयाममा घाँसले ढाक्ने यी हिमाली खर्कहरू जडीबुटी र वन्यजन्तुको आश्रयस्थल मात्रै होइनन्, हाम्रा अधिकांश नदीका मुहान पनि हुन् । उदाहरणका लागि, त्रिशूली नदीको मुहान गोसाइँकुण्ड यस्तै पाटन क्षेत्रमा अवस्थित छ । खर्क हिमाली भेगका बासिन्दाको प्रमुख जीविका उपार्जनको स्रोत चौंरी, भेडा लगायतका पशुपालनको आधारस्तम्भ हो । हिमाली बासिन्दाहरूको सदियौं पुरानो गोठ सार्ने (ट्रान्स ह्युमेन्स) प्रचलन खर्कसँगै जोडिएको छ । त्यसैले, हिमाली खर्क जैविक विविधताको खानी, हिमाली बासिन्दाको जीविकोपार्जनको साधन र सांस्कृतिक पहिचानको माध्यम हो । थप, खर्कले नदीको मुहानका रूपमा तल्ला तटीय बासिन्दाहरूका लागि पनि पानी लगायतका पर्यावरणीय सेवा र सुविधा प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।

जैविक, आर्थिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका यस्ता हिमाली खर्कहरूको प्राकृतिक स्वास्थ्य केही दशकयता निरन्तर खस्कँदै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यद्यपि नेपालमा वनजंगलको जस्तो समग्र खर्कहरूको परिवर्तित र हालको अवस्थाको अध्ययन–अनुसन्धान निकै कम भएको छ । केही स्थानीय अनुसन्धानहरूका अनुसार, नेपाल उच्च हिमाली भेगका खर्कहरूमा स्थानीय वा मिचाहा प्रजातिका झाडी वा बुट्यानहरू फैलने, माटाको क्षयीकरण बढ्ने, घाँसे प्रजातिहरू नासिएर खर्कहरू मरुभूमिमा परिणत हुने समस्याहरू देखिन थालेका छन् । लीलानाथ शर्मा लगायतले उत्तरी गोरखाका खर्कहरूमा गरेको अध्ययनले त्यहाँ चुत्रोजस्ता झाडीदार बुट्यानहरू बढ्दै गएको देखाएको थियो । त्यस्ता खर्कहरूमा सुरुमा बुट्यान वनस्पति फैलने र त्यसपछि गुराँस लगायतका ससाना रूखहरू देखा पर्ने स्थानीय भेडीगोठालाहरूले यस पंक्तिकारलाई पनि बताएका थिए । घाँसे वनस्पतिलाई झाडीले र त्यसलाई रूखले विस्थापित गर्नु उत्तरवर्तन (सक्सेसन) वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित परिघटना (फेनोमेनन) हो । त्यसै गरी केशवप्रसाद पौडेलले मुस्ताङमा गरेको अनुसन्धानले खर्क विनाशको एक कारण चरीचरनको बढ्दो चापलाई ठम्याएका थिए । यी दुई प्रतिनिधि अनुसन्धानहरूले एकातिर खर्कहरूमा गरिँदै आएको पशुपालन त्यागेका कारण झाडी र बुट्यान बढ्दै गएको देखाउँछन् भने, अर्कातिर पशुपालनको बढ्दो चापले तिनको क्षमतामा ह्रास आएको देखाउँछन् ।

यतिखेर यस्ता परिवर्तनहरू नेपालका खर्कहरूमा मात्रै होइन, विश्वभरकै उच्च उचाइका घाँसे मैदानहरूमा देख्न सकिन्छ । नेपालमा देखिएजस्तै झाडी प्रजातिका वनस्पतिको अतिक्रमण, मरुभूमीकरण, माटाको क्षयीकरण र जैविक विविधता, विशेष गरी बहुवर्षीय घाँसे वनस्पतिको नाश रेन्जल्यान्ड क्षेत्रको विश्वव्यापी साझा समस्या हो । कतिपय ठाउँमा त बढ्दो सहरीकरण, खनिज उत्खनन र खर्कको वैयक्तीकरण पनि तीव्र भइरहेका छन्, जसले गर्दा खर्कहरू विश्वव्यापी रूपमै खस्कँदै छन् ।

विनाशको मूल कारक

अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूजस्तै खर्क विनाश हुँदै जानुको मुख्य कारक बढ्दो आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक परिवर्तन नै हो, जसले गर्दा खर्क अनि त्यसमा आधारित जैविक प्रणाली एवं त्यसको सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्ने मानवीय संस्थानहरूमा द्रुत फेरबदल भएका छन् । पशुपालनको आम्दानीले परिवार धान्न मुस्किल भएपछि खर्कमा गरिने पशुपालनका क्रियाकलापहरू अनाकर्षक बन्न पुगेका छन् । बचपनमा प्रशस्त दूध, घिउ खान पाइने भनेर भेडीगोठ जान रमाउने पुस्ता यतिखेर युवा भएको छ, जसका लागि हिमाली भेगमा भेडीगोठ सार्ने परम्परा एउटा कष्टकर उद्यम बनेको छ । काम कष्टकर, मुनाफा कम हुने गरेका कारण नयाँ पुस्ता ‘गोठाला’ बन्न अनिच्छुक देखिन्छ । त्यसकारण मनाङ, गोरखा, रसुवा लगायतका थुप्रै हिमाली जिल्लाका भेडीगोठहरू यतिखेर निर्जन बनेका छन् । त्यसको असरस्वरूप, चरीचरनका कारण सन्तुलनमा रहने घाँसे मैदान झाडीमय बन्न पुगेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू भन्छन्– घाँसे मैदानको स्वास्थ्यका लागि मध्यमस्तरको चरीचरन अनिवार्य हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तन, विशेषतः हिउँदमा धेरै हिउँ पर्ने र गर्मी महिनामा लामो समयसम्म सुक्खा भइदिनाले पाकिस्तानका उच्च हिमाली भेगका खर्कहरूका प्रजातिगत जैविक संयोजन (स्पेसिज कम्पोजिसन) मा फेरबदल भएको र मंगोलियाका खर्कहरू विनाशउन्मुख हुँदै गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर हामीकहाँ उच्च हिमाली भेगका खर्कहरूमा जलवायु परिर्वतनले पारेको असरका बारेमा गम्भीर अनुसन्धान (उचित प्रयोगात्मक रचना गरिएको र लामो समयको तथ्यांक लिइने) नै हुन सकेको छैन । केही अनुसन्धान भएका छन् जुन छोटो समयको अवलोकनमा आधारित भएकाले परिवर्तनको प्रमाण दिन असमर्थ छन् । जलवायु परिवर्तनका बारेमा नेपालभित्र र बाहिर हामीले यति धेरै हल्लीखल्ली गर्दा त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने हाम्रो हिमाली पर्यावरणको ठूलो हिस्सा बोकेको खर्कको अनुसन्धानमा ध्यान नदिनु उदेकलाग्दो छ । जलवायु परिवर्तनले खर्कमा पारेको प्रभावको मात्रै होइन, समग्रमा खर्कसम्बन्धी अनुसन्धान नै न्यून छ । उदाहरणका लागि, अनुसन्धानात्मक लेखको डेटाबेस वेभ अफ साइन्समा पंक्तिकारले ‘रेन्जल्यान्ड, नेपाल’ खोज्दा ३५ लेख देखिए, ‘फरेस्ट नेपाल’ खोज्दा ११३५ लेख । यसले वनको तुलनामा रेन्जल्यान्डसम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्था ज्यादै निम्छरो भएको देखाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनका अलावा पछिल्लो समयमा खर्कको अवस्था खस्कनुमा यार्सागुम्बाको संकलनलाई पनि लिन सकिन्छ । यार्सागुम्बा संकलनका लागि हजारौं मानिस उच्च हिमाली भेगका पाटनहरूमा महिनौंसम्म बस्ने चलनले गर्दा खर्कको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, यद्यपि यससम्बन्धी पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापनका चुनौती

केही पहिल्यैदेखि विद्यमान अनि केही नयाँ चाप (प्रेसर) र चालक (ड्राइभर) हरूले खर्कको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर यसमा आधारित जीविकामा परेको छ । खर्कहरूमा स्रोत कम हुँदै गएपछि कतिपय त्यससम्बन्धी पेसालाई चाहेर पनि अँगाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय गाउँहरूबीच संरक्षित क्षेत्र र स्थानीयबीच चरनका रूपमा खर्क प्रयोग गर्ने बेला द्वन्द्वसमेत हुने गरेका छन् । जस्तै– दार्चुला जिल्लामा नेपाली सौका र गैरसौका समुदायबीच खर्क र त्यसको स्रोत उपयोगसम्बन्धी द्वन्द्व छ । त्यस्तै द्वन्द्व मनाङमा गर्मी र जाडोयाममा गरिने खर्क प्रयोगसम्बन्धी देखिन्छ । खर्क उपयोगको द्वन्द्व नेपाली गाउँलेहरूबीच मात्रै सीमित छैन, नेपालसँग सिमाना जोडिएका तिब्बतका गाउँ र भारतका गाउँसँग समेत हुने गरेको बेलाबखतमा समाचारमा पढ्न पाइन्छ ।

खर्कको खस्कँदो अवस्था सुधार्न र समग्र खर्कको व्यवस्थापनका लागि स्थानीयस्तरमा केही पहल हुन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, हिमाली भेगका केही पालिकाहरू (हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक) ले पशुपालनमा कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न चौंरीहरूको बिमा कार्यक्रम गरेर पशुपालनका लागि प्रोत्साहन दिन थालेका छन् । केहीले खर्क सुधार कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तर त्यी प्रयासहरू खर्कको खस्कँदो गतिका तुलनामा अपर्याप्त छन् । त्यसका लागि राष्ट्रियस्तरमै संस्थागत प्रयास जरुरी छ ।

खर्क व्यवस्थापनको अभियानका लागि नीतिगत अस्पष्टता र खर्क व्यवस्थापन गर्ने निकायबीचको अन्योल पनि जिम्मेबार छ । उदाहरणका लागि, खर्कसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालय मातहतका कार्यालयहरूले गर्छन् । तर खर्कबाट संकलित जडीबुटीको राजस्वको व्यवस्थापन वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले गर्छन् । खर्क नीतिले ‘जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपलब्धता अध्ययन गरी कुनै खास खर्क क्षेत्रलाई जडीबुटी क्षेत्र तोक्ने र जडीबुटीको विकास र व्यवस्थापन अनि संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ । वन नीतिले पनि ‘जडीबुटी र अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावारको संरक्षण र उत्पादन र प्रशोधन’ लाई नै जोड दिन्छ । दुवै नीतिमा उस्तै कुरा तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक हुँदा व्यवस्थापनमा अन्योल थपेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमै उल्लेख छ । त्यसै गरी हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा संकलन गरिने पाटनहरूमध्ये कतिपयलाई सामुदायिक वनका रूपमा सरकारले स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ, जहाँ चरीचरन निर्बाध ढंगले चल्छ तर पछिल्लो वन ऐनमा सामुदायिक वनभित्र चरीचरनलाई निषेध गर्ने प्रावधान विद्यमान छ ।

यस्ता केही नीतिगत अन्योल र व्यवस्थापकीय कमजोरी चलिरहँदा खर्कहरूको अवस्था भने निरन्तर खस्कँदो छ । एकातिर अनुसन्धानको कमी, अर्कातिर मानवीय क्रियाकलापको चाप र जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेका हिमाली खर्कहरूको खस्कँदो अवस्थातिर ध्यान दिन ढिलो भएन र ?

कान्तिपुर दैनिक । पुष २, २०७७

हामीले फेरेको हानिकारक सास

काठमाडौँ — २०७७ मंसिर १७, बुधबार बिहान, यो लेख तयार पार्दै गर्दा काठमाडौंको मुटु मानिने रत्नपार्कको हावामा पीएम २.५ भनिने सूक्ष्म धूलोका कणको मात्रा ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ को मापनमा १९५ थियो । सोही समयमा काठमाडौं उपत्यकाका अन्य चार स्थानमा राखिएका त्यस्ता मापनकेन्द्रहरू — भैंसेपाटी, झम्सीखेल, फोहरा दरबार, अमेरिकी दूतावास महाराजगन्ज — मा पीएम २.५ को मात्रा क्रमशः १६०, १३४, १५९ र १२२ थियो ।

विश्वभर पीएम २.५ भनिने मसिना धूलोका कणलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्त्व मानिन्छ । हावामा पीएम २.५ को मात्रा १५१ भन्दा बढी भएमा अस्वास्थ्यकर र १०१–१५० भएमा वृद्ध, बच्चा र रोगीहरूजस्ता संवेदनशील समूहका मानिसका लागि हानिकारक मानिन्छ । उपत्यकाका यी ठाउँहरूमा जस्तै पीएम २.५ को मात्रा १५० भन्दा बढी भएमा मानिसलाई लामो समयसम्म बाह्य हिँडडुल लगायतका खुला दैनिक कामहरू नगर्ने सल्लाह दिइन्छ । किनभने रत्नपार्कको जस्तै गुणस्तर भएको हावामा चौबीस घण्टासम्म सास फेर्नु भनेको दैनिक छ खिल्ली चुरोट खानुबराबर हो । केही वर्षयताको नेपालको वायु प्रदूषणको अवस्था हेर्दा, अबको छ महिनाभर वर्षातले आकाशको धूलो नझारेसम्म हामीले सास फेर्ने हावा यस्तै हानिकारक नै रहिरहनेछ । त्यति बेलासम्म हामीले हजारौं खिल्ली चुरोट खाइसकेका हुनेछौं । धूमपान नगरे पनि चुरोटको धूवाँसमान विषाक्त हावामा सास फेर्नु यतिखेर हाम्रो दैनिकी बनेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, नेपालको वर्षभरिको हावाको सरदर गुणस्तर उक्त संगठनले तोकेको ‘स्वस्थ हावा’ को मापदण्डभन्दा लगभग १० गुणा र नेपालको सरकारी मापदण्डभन्दा दोब्बर हानिकारक छ । धेरैलाई लाग्छ— नेपालमा काठमाडौं मात्रै प्रदूषित छ तर बुधबार बिहान पोखरा र तुलसीपुर दाङको हावाको गुणस्तर काठमाडौंको भन्दा पनि खराब थियो । हिजोआज वायुको स्वच्छताको मापन जमिनमा राखिएका यस्ता मेसिनबाट मात्रै होइन, स्याटेलाइटबाट समेत गरिने भएकाले यस्ता मापनकेन्द्र नभएका ठाउँहरूको हावाको गुणस्तर सजिलै थाहा पाइन्छ । त्यसरी जमिनदेखि आकाशसम्मबाट लिएका वायु गुणस्तरका तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर बर्सेनि विश्वभरिका देशहरूको वायु प्रदूषणको अवस्थाका प्रतिवेदनहरू तयार पारिन्छन् । तिनैमध्येको एक, भर्खरै सार्वजनिक भएको अमेरिकाको बोस्टनस्थित हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटले तयार पारेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ प्रतिवेदनले नेपाललाई भारतपछि विश्वकै दोस्रो अधिक वायु प्रदूषित देश भनेर चित्रित गरेको छ ।

नेपालको नयाँ परिचय— फोहोरी देश

संसारभर नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक परिचय छ— हिमाल, बुद्घ, शेर्पा र गोर्खाको देश जसमा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्छन् । त्यसै गरी दक्षिण एसियाली देशहरूका पनि भिन्नभिन्न ऐतिहासिक पहिचान छन् । तर पछिल्लो समय नेपालसहित दक्षिण एसियालाई विश्वकै वायु प्रदूषणको केन्द्रस्थल (हटस्पट) भनिन्छ । स्विटजरल्यान्डस्थित आईक्यू एयर — जसले संसारभरका ६० हजार मापनकेन्द्रको तथ्यांकका आधारमा विश्वभरको वायु प्रदूषणको अवस्था तत्कालै इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध गराउँछ — का अनुसार, सन् २०१९ मा उच्च प्रदूषण भएका संसारका ३० ठूला सहरमध्ये २७ वटा दक्षिण एसियाली थिए । उक्त संस्थाले प्रत्यक्ष (रियल टाइम) दिने तथ्यांक यो लेख तयार पार्ने क्रममा हेरिरहँदा विश्वका अधिक प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा दक्षिण एसियाली सहरहरू क्रमशः कराँची, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, ढाकासँगै ११ औं नम्बरमा काठमाडौं उक्लिँदै थियो ।

पछिल्लोपटक हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटले तयार पारेको जनसंख्याको अनुपातमा वायु प्रदूषणको अवस्थाको सूचकांकमा मात्रै होइन, नेपालसहित दक्षिण एसियाको वायु प्रदूषणको समग्र अवस्था एक दशकभन्दा अघिदेखि नै यसरी निरन्तर खस्किरहेको छ । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयले बर्सेनि तयार पार्ने वातावरणीय निष्पादन सूचकांक (इन्भाइरोमेन्टल पर्फमेन्स इन्डेक्स) — जसमा वायु प्रदूषण लगायतका ३२ वातावरणीय सूचकांक समेटिएका हुन्छन् — का अनुसार, सन् २०२० मा नेपालको वातावरणीय निष्पादनको अवस्था १८० देशमध्ये १७८ औं थियो । नेपालभन्दा पछि पाकिस्तान (१७९ औं) र भारत (१८० औं) थिए । त्यसै गरी वायु प्रदूषणको मात्राले मानिसको आयुलाई पार्ने प्रभावका आधारमा बनाइएको अर्को सूचकांक ‘एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स (एक्यूएलआई)’ ले विश्वमा बंगलादेशलाई पहिलो, भारतलाई दोस्रो र नेपाललाई तेस्रो खराब मुलुक भनेको छ । एक्यूएलआईले २३५ देशको वायु प्रदूषणको गुणस्तरले मानिसको औसत आयुमा पार्ने प्रभावलाई मापन गर्ने गर्छ । उक्त सूचकांकमा सन् १९९८ देखि नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशहरूको अवस्था थोरै तल–माथि भए पनि समग्रमा निरन्तर गिर्दो छ । अर्थात्, नेपालसहित दक्षिण एसियाको आकाश संसारमै सबैभन्दा फोहोर छ ।

वातावरणीय होइन, जनस्वास्थ्यको समस्या

वायु प्रदूषणको कुरा प्रायः वातावरणसँग सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूले उठाउने भएकाले धेरैले यसलाई वातावरणीय मुद्दा ठान्छन् । तर यसको असर वातावरणमा भन्दा बढी मानव स्वास्थ्यमा पर्छ । मानिसको ज्यान लिने, आयु घटाउने र विभिन्न रोग लगाउने भएकाले यो नितान्त जनस्वास्थ्यको सवाल हो । मानिसले प्रकृतिबाट लिने वस्तुहरू गाँस, बास, कपास र सासमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु सास हो । किनभने दैनिक एक किलोजति गाँस (ठोस आहार) खाने मान्छेले, दैनिक १५ किलो सास फेर्छ । त्यसरी शरीरलाई अत्यधिक चाहिने र नभई नहुने वस्तु हावा नाकबाट शरीरभित्र पसेर फोक्सो हुँदै मुटुमा पुगी रगतसँग मिसिएर शरीरभरि यत्रतत्र फैलिन्छ । त्यसकारण, शरीरको प्रत्येक कोषमा पुग्ने तत्त्व नै हानिकारक भएपछि त्यसले स्वतः शरीरमा रोग लगाउँछ । वायु प्रदूषणले श्वास–प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरू दम, ब्रोङ्काइटिसका साथै हृदयाघात, मुटुको रोग, फोक्सोको क्यान्सर पनि गराउँछ ।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ ले वायु प्रदूषणलाई सन् २०१९ मा संसारभरका मान्छेको मृत्युका १० प्रमुख जोखिमहरू उच्च रक्तचाप, धूमपान, खानपानको गडबडी, कुपोषण आदिमध्ये चौथो प्रमुख जोखिम मानेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार, वायु प्रदूषणजन्य यिनै रोगहरूका कारण विश्वभर बर्सेनि ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ, जसमध्ये दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन् । वायु प्रदूषणको बोझका कारण भारतमा मात्रै गत वर्ष १६ लाखभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको थियो । उक्त संख्या नेपालमा ४२ हजार छ, जसमध्ये २,५०० भन्दा बढी नवजात शिशु पर्छन् ।

शिकागो विश्वविद्यालयका अध्येताहरूले गरेको अनुसन्धानले वायु प्रदूषणले मानिसको औसत आयु घटाउने देखाएको छ । विश्वभरका ९० प्रतिशत मानिस विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषित वातावरणमा बस्छन् जसले विश्वका मानिसको औसत आयु लगभग दुई वर्षले छोट्याएको छ । वायु प्रदूषणका कारण आयु घट्ने दर नेपालमा ४.७ वर्ष, भारतमा ५.२ वर्ष, बंगलादेशमा ६.२ वर्ष र चीनमा २.३ वर्ष छ ।

गरिबी प्रदूषण र समृद्घिको चक्र

विकासको उचाइमा पुगेका देशहरूमा आर्थिक विकास र वातावरणको सम्बन्धलाई हेर्दा गरिबी, प्रदूषण र समृद्घिको पर्वताकृतिको वक्ररेखा देखिन्छ । वातावरणीय क्रुजनेट वक्ररेखा (इन्भाइरोमेन्टल क्रुजनेट कर्भ) भनिने यस मान्यताका अनुसार, गरिब देशले आर्थिक विकासको पर्वत चढ्दा त्यहाँ प्रदूषण थुप्रिन्छ र समृद्घिको एउटा उचाइमा पुगेपछि प्रदूषणको मात्रा उल्लेख्य घट्छ । औद्योगिक क्रान्तिको नाभिस्थल लन्डनको सन् १७००–१९०० सम्मको वायु प्रदूषण काठमाडौंको हालको भन्दा लगभग चार गुणा बढी थियो । तर अहिले प्रदूषण घटेर लन्डनको वायु वर्षातको काठमाडौंको जस्तै छ । इतिहासमा लन्डनदेखि पछिल्लो समयका मेक्सिको सिटी र बेइिजङसम्मले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा पाएको सफलताले देखाउँछ— वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । तर त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, अनुसन्धानमा आधारित नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनका साथै प्रदूषणप्रतिको धारणामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा सफल भएका देशहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरू पनि प्रदूषणका स्रोतहरूमै नियन्त्रण, ऊर्जाको उपभोगमा फेरबदल, प्रदूषण घटाउने नीतिनियमको कार्यान्वयनका साथै मानिसको स्वभावलाई परिवर्तन ल्याउने चेतना र उत्प्रेरणा नै हुन्, जुन नेपालमा धेरै अघिदेखि नै भनिँदै आएका कुराहरू हुन् ।

नेपालमा वायु प्रदूषणका कारकहरूमा आन्तरिक रूपमा सवारी साधनको धूवाँ, घरेलु कृषि फोहोर दहन, सडक र बाटाहरूका धूलो र इँटाभट्टा लगायतका उद्योगहरूबाट निस्केको धूवाँ आदि हुन् भने, बाह्य रूपमा भारतमा कृषि–कुडाकर्कट दहनले ल्याउने धूवाँ हुन् । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति बदल्ने सुविधा हामीसँग छैन । त्यसकारण प्रदूषणको बाह्य कारकलाई सुल्झाउन तत्कालै नसके पनि आन्तरिक कारकहरूलाई कम गर्न सकिन्छ ।

तर अहिलेसम्मका वायु प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासहरू हचुवा र फितलो साबित भएका छन् । जस्तै ः नेपालले सन् २०१६ मा बनाएको राष्ट्रिय योगदानको निर्धारित प्रतिबद्घतामा सन् २०२० सम्ममा नेपालको कुल सवारी साधनको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन बनाउने लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यविपरीत हालै सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट खारेज गरिदियो, जसका कारण उक्त गाडीको आयात र बिक्री यतिखेर ठप्प छ । सुरुमा मानिसको आनीबानी बदल्न प्रदूषण घटाउने विद्युतीय साधनमा मात्रै होइन, पैदल र साइकल यात्रुको उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक फुटपाथ र साइकल लेन बनाउन अनि पैदल र साइकल चढेर अफिस/स्कुल आउजाउ गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने इँटाभट्टाहरूको रूपान्तरण र स्थानान्तरणको मुद्दा दुई दशकभन्दा बढीदेखि गफमै सीमित छ । पछिल्लो समयमा त्यस्ता भट्टाहरूले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै तिनलाई सार्न स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलनमै उत्रँदासमेत त्यो काम हुन सकेको छैन ।

यस्ता नीतिगत र ठूलै प्रयत्न चाहिने काम मात्रै होइन, पूर्वाधार निर्माण गरिँदा त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरलाई घटाउने सामान्य सजगतासमेत अपनाइँदैन । वातावरण विभागको अध्ययनले वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत निर्माणक्रममा उड्ने धूलो भनेको छ । तर निर्माण आयोजनाहरूमा खनेको ठाउँलाई धूलो नउड्ने बनाउन पातपतिङ्गरले छोप्ने त परै जाओस्, उड्ने धूलो कम गराउन पानी छर्कने सामान्य कामसमेत गरिँदैन । बरु उल्टै सडक पिच गर्दा भ्याकुम लगाएर बुङबुङ्ती धूलो उडाइन्छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक पक्षलाई बिर्सने हो भने १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको जनयुद्घको व्यवस्थापनमा देशले ठूलो धनराशि, समय र सामर्थ्य खर्च गर्‍यो । ९ हजार मान्छे मार्ने भूकम्पको पुनर्निर्माण अझै चल्दै छ । तर वार्षिक ४२ हजार नेपालीको ज्यान लिने, हाम्रो औसत आयुलाई ४.७ वर्षलाई घटाउने वायु प्रदूषणप्रतिको हाम्रो चरम बेवास्ता चिन्ताजनक छ । युद्घमा जस्तो बम र गोली नपड्काईकन, भूकम्पमा जस्तो भौतिक संरचनाहरू नभत्काईकन बिस्तारै मान्छे मार्ने सुषुप्त हत्यारा वायु प्रदूषणलाई जनता, व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसै छोड्न मिल्ला ?

कान्तिपुर दैनिक । मंसिर १७, २०७७

भ्याक्सिन : आविष्कार, उत्साह र अवरोध

काठमाडौँ — सन् १८७९ को ग्रीष्मयाम । फ्रान्सेली वैज्ञानिक लुई पास्चर पन्छीलाई हैजा लगाउने ब्याक्टेरिया मिसाइएको कुखुराको सुरुवा प्रयोगशालाका केही कुखुरालाई खुवाउन (इनोकुलेट गर्न) विद्यार्थीलाई अह्राएर आफू भने छुट्टी मनाउन पेरिसतिर लागे । गुरु बिदा मनाउन हिँडेपछि शिष्य चार्ल्स चेम्बरल्यान्डलाई प्रयोगशालामा बस्न मन लागेन र उनी पनि छुट्टी मनाउन अन्तै हिँडे । तर हिँड्नुअघि उनले पास्चरले अह्राएको काम गर्न भने भुसुक्कै बिर्सेछन्, जसका कारण पन्छीमा हैजा लगाउने ब्याक्टेरिया — पास्चरेला मल्टोसिडा — मिसिएको उक्त ‘विषालु झोल’ करिब एक महिना त्यत्तिकै सुकेर थन्कियो । छुट्टीबाट आउनासाथ चेम्बरल्यान्डले गुरुको आदेश सम्झिए र हत्तपत्त उक्त ब्याक्टेरियायुक्त झोल कुखुराहरूलाई खुवाइदिए ।

ब्याक्टेरियायुक्त झोल लगाएका कुखुराहरूमा सुरुमा हैजाका सामान्य लक्षणहरू देखा परे तर केही समयपछि तिनीहरू तंग्रिएर स्वस्थ बने । कुखुरा नमरेको देखेपछि पास्चरलाई लाग्यो— उमार्न (कल्चर) राखिएका भन्दा त्यसै हावामा राखिएका ब्याक्टेरियाको विषाक्तता (भाइरुलेन्स) कम हुने रहेछ । त्यसपछि उनले तंग्रिएका कुखुराहरूको शरीरभित्र नयाँ उमारिएका ब्याक्टेरिया मिसाएर अर्को ‘विषालु झोल’ पसाइदिए । ती कुखुराहरूमा त्यसपटक सामान्य लक्षणसम्म देखा परेन । कारण— पहिले लगाइएको हैजाको कम विषालु ब्याक्टेरियाले कुखुराको शरीरमा बढी विषालु ब्याक्टेरियासँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेको थियो । पास्चरले उक्त अनुसन्धानको नतिजालाई फेब्रुअरी १८८० मा आयोजित फ्रान्सेली विज्ञान एकेडेमीको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे, र उक्त परिघटनालाई नाम दिए— भ्याक्सिनेसन ।

सयौं वर्ष पुरानो प्रविधि

पास्चरले दोहोर्‍याएको ‘इनोकुलेसन’ वा ‘भेरिओलेसन’ प्रविधि सयौं वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो, जसको उद्भव चीन वा भारतमा सोह्रौं शताब्दीभन्दा पहिल्यै भएको विश्वास गरिन्छ । एसियाबाट युरोप र अमेरिकातिर सरेको उक्त प्रविधिले पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनलाई बेलायतसँगको युद्ध जिताउन सहयोग गरेको थियो ।

सन् १७७५ मा बेलायतसँग युद्ध लडिरहेका वासिङ्टनको कन्टिनेन्टल सेनामा बिफर (स्मलपक्स) देखियो । वासिङ्टन बिफरको घातक पक्षका बारेमा जानकार थिए । त्यसैले उनले रोग फैलन नदिन एउटा उपाय निकाले— निरोगी जवानहरूलाई ‘इनोकुलेसन’ गर्ने । उनले रोग लागेका जवानहरूका घाउबाट रगत निकाले र निरोगी जवानहरूका पाखुरामा चक्कुले काटेर ससाना घाउ बनाई तिनमा दलिदिए । उक्त कार्य खतरनाक थियो, थोरै गडबडीले पनि सैनिकहरू मर्न सक्थे । तर वासिङ्टनको उक्त ‘बोल्ड निर्णय’ ले काम गर्‍यो, इनोकुलेसनपछि सेनामा संक्रमण दर २० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झर्‍यो । बिफर भाइरसलाई जितेपछि वासिङ्टनले बेलायतका औपनिवेशिक शासकलाई जिते र जन्मियो— संयुक्त राज्य अमेरिका ।

त्यसको बीस वर्षपछि सन् १७९६ मा बेलायती चिकित्सक एडवार्ड जेनरले एउट रहस्य पत्ता लगाए— काउपक्स रोग लागेको मान्छेलाई बिफर (स्मलपक्स) ले छुँदैन । उनले काउपक्स लागेका मान्छेहरूको अन्तर्वार्ता लिए । सुनिश्चित भएपछि उनले आठ वर्षीय बच्चाको शरीरमा काउपक्स लागेको व्यक्तिको घाउबाट रगत निकालेर दलिदिए । त्यसको दुई महिनापछि उक्त केटोलाई बिफर रोगसँग ‘एक्सपोज’ गराइयो । साँच्चै, उसलाई बिफरले छोएन । तर जेनरलाई त्यो परिघटना पछाडिको कारण थाहा थिएन, जसलाई लुई पास्चरले उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यमा केही बुझे । पास्चरका अनुसार, कम विषालु ब्याक्टेरियालाई कुखुराको शरीरमा पसाएपछि कुखुराको शरीरभित्र त्यसले प्रतिरोधी क्षमताको विकास गराउँछ, जसले कुखुरालाई बढी विषालु ब्याक्टेरियासँग लड्न सक्षम बनाउँछ । त्यसैले पास्चरले उक्त परिघटनालाई भ्याक्सिनेसन भनेका थिए, जेनरको सम्मानमा । ‘हाउ इनोभेसन वक्र्स एन्ड ह्वाई इट फ्लोरिसेस इन फ्रिडम’ का लेखक म्याट रिड्ले भन्छन्, ‘मानिसले प्रविधिको प्रयोग त्यसभित्रको विज्ञान नबुझेरै गरिरहेको हुन्छ । धेरैजसो प्रविधिमा अन्तर्निहित विज्ञान निकै पछि मात्रै बुझिन्छ ।’ मानवजातिले भ्याक्सिनको प्रयोग त्यसभित्रको विज्ञान बुझ्नुभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु गरेको थियो ।

नयाँ विकास

भ्याक्सिनले शरीरमा रोग नलगाइकन रोगको कारकसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्ने गर्छ । मानिस लगायतका प्राणीको प्रतिरोधी क्षमता (इम्युनिटी सिस्टम) भनेको विभिन्न तन्तु, कोष र रसायनहरू मिलेर बनेको समग्र प्रणाली हो, जसले रोगका कारकसँग एकमुस्ट लड्छ । यस प्रणालीका दुई हाँगा छन्— एउटा जन्मजात आएको प्रतिरोधी क्षमता (इनेट) जसले शरीरमा आक्रमण गर्ने सबै किसिमका बाह्य तत्त्वसँग लड्छ भने, दोस्रो, विशेष किसिमका ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई शारीरिक कोषले चिनेर एन्टीबडी उत्पादन गर्दै लड्ने अनुकूली (एड्याप्टिभ) प्रतिरोधी क्षमता । दोस्रो प्रणालीअन्तर्गत कुनै निश्चित प्रकारका भाइरस वा ब्याक्टेरियाले आक्रमण गर्दा शरीरले एन्टीबडी भनिने एक प्रकारको प्रोटिन उत्पादन गर्छ (प्लाज्मा कोषभित्र यसको उत्पादन हुन्छ, अहिले कोभिडको उपचारमा प्रयोग भइरहेको प्लाज्माथेरापी त्यसैसँग सम्बन्धित छ) ।

अत: भ्याक्सिनको काम शरीरको त्यही अनुकूली प्रतिरोध प्रणालीलाई सक्रिय बनाएर निश्चित रोगको कारकसँग लड्ने एन्टीबडी शरीरमा उत्पादन गराउनु हो । जस्तै— दादुराको खोप लगाउँदा शरीरमा त्यसको कारक रुबेला भाइरससँग लड्ने एन्टीबडीको उत्पादन र संग्रह हुन्छ, पछि रुबेला भाइरस लागेमा उक्त एन्टीबडीले भाइरसलाई नष्ट गर्छ अनि दादुराबाट बचाउँछ ।

वासिङ्टन, जेनर र पास्चरको समयमा भ्याक्सिन लगाउनु भनेको रोगी शरीरको रगत नै निरोगीको शरीरभित्र हुल्ने अपरिष्कृत तरिका थियो । तर यतिखेर भ्याक्सिनहरू रोगका कारक ब्याक्टेरिया, भाइरस वा परजीवीका अंश वा तिनीहरूको अनुवंशलाई परिमार्जन गरेर बनाइन्छन् । अहिलेको न्यानोटेक्नोलोजीको जमानामा भ्याक्सिन बनाउने तरिका झनै परिष्कृत भएको छ । हालै फाइजर र मोडर्ना कम्पनीले बनाएको कोभिड भ्याक्सिन भाइरसको अनुवंशबाट निकालिएको मेसेन्जर आरएनए (एमआरएनए) बाट बनाइएको हो, जसलाई लिपिड भनिने तैलीय सूक्ष्म अणुभित्र राखेर मानिसको शरीरमा लगाइन्छ । मानिसको कोषमा पुगेपछि भ्याक्सिनको एमआरएनएले — जसरी सार्सकोभ–२ भाइरसको आरएनएले मानिसको शरीरको कोषलाई अपहरण गरेर आफूले भनेअनुसार प्रोटिन बनाउन लगाउँछ — पनि कोरोना भाइरस बन्न चाहिने प्रोटिन बनाउँछ । कोरोना भाइरसको मुकुट आकारको चुच्चे प्रोटिन मानवकोषभित्र बन्न थालेपछि त्यसले मानिसको प्रतिरोधी क्षमतालाई उद्वेलित गराउँछ र मानवकोषले भाइरससँग जुध्ने एन्टीबडी उत्पादन गर्न थाल्छ । जब पछि साँच्चै कोरोना भाइरसले मानिसलाई आक्रमण गर्छ, शरीरमा भ्याक्सिनका कारण उत्पादित एन्टीबडीले भाइरससँग लडेर भाइरसलाई परास्त गर्छ र मानिस कोरोनाप्रतिरोधी बन्छ ।

अहिलेका कोरोना भ्याक्सिन परम्परागत भ्याक्सिनहरू जसरी विषाणुको अंशबाट होइन, विषाणुको आनुवंशिक नक्कल (मिमिक) गरेर बनाइएका छन् । यसले गर्दा यसको प्रभावकारिता उच्च, जोखिम कम, उत्पादन छिटो र कम खर्चिलो छ ।

यतिखेर भ्याक्सिनको प्रयोगले संसारभरका मानिसलाई थुप्रै रोगहरूबाट बचाएको छ । भ्याक्सिनका कारण बिफरको उन्मूलन, पोलियो र दादुराजस्ता बालरोगहरूको भारी गिरावट हुँदा विश्वभर बालमृत्युदरमा निकै कमी आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, भ्याक्सिनको आविष्कार र प्रयोगले प्रत्येक वर्ष २०–३० लाख अकाल मृत्युहरू रोकिएका छन् । गत दशकमा मात्रै संसारभरका १ अर्बभन्दा बढी बालबालिकाले भ्याक्सिन लगाए । नेपालमा २०३४ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत हाल वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई खोप लगाइन्छ । यसले भ्याक्सिनको बढ्दो विश्वव्यापी विश्वसनीयता र व्यापकतालाई पुष्टि गर्छ ।

भ्याक्सिनप्रतिको सन्देह

तर भ्याक्सिन अहिलेको जस्तो सर्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य सहजै बनेको भने होइन । कफीदेखि करेन्टसम्मले जसरी नै भ्याक्सिनले पनि सुरुमा ठूलो धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक अवरोध खेपेको थियो । बीसौं शताब्दीमा युरोप र अमेरिकामा अनिवार्य खोप लगाउने नीतिबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने, गरिबहरूलाई आर्थिक भार पर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि चोट पुग्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको थियो । लेखक जोनाथन ब्रेमनका अनुसार, महात्मा गान्धीले समेत बिफरको खोप लगाउने कार्यलाई बर्बरतापूर्ण भन्दै विरोध गरेका थिए तर पछि उनले उक्त भ्याक्सिनविरोधी अडानलाई सच्याए । त्यसो त त्यस्ता अवरोध र सन्देहका पछाडि भ्याक्सिन–सुरक्षा पनि जोडिएको हुन्छ । जस्तै— सन् १९५५ मा अमेरिकामा त्रुटियुक्त पोलियो खोपको प्रयोगले ४० हजारलाई पोलियो लाग्यो, २०० जनालाई पक्षाघात भयो र २५ जना मरे ।

सन् १९९८ मा प्रसिद्ध जर्नल ‘ल्यान्सेट’ मा एन्ड्रयु वेकफिल्डको नेतृत्वमा तेह्र अध्येताहरूको अनुसन्धान लेख छापियो । एमएमआर भनिने मिजल्स (दादुरा), मम्फ्स (गलफुलो) र रुबेला भ्याक्सिनले बच्चाहरूमा अटिजमको विकास हुन्छ भन्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । उक्त अध्ययनले विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा सनसनी मात्रै मच्चाएन, कतिपय देशले उक्त तीन खोप एकैसाथ लगाउने तरिकै फेर्न थाले । विकसित देशहरूमा उक्त भ्याक्सिन लगाउने दर घट्न थाल्यो । उक्त लेखले विश्वभर बीसौं हजार बच्चालाई एमएमआर भ्याक्सिनबाट वञ्चित मात्रै गरेन, भ्याक्सिनमा सन्देह गर्नेहरूको आवाजलाई पुन: मुखर गर्न सहयोग गर्‍यो । केही समयपछि पत्रकार ब्रायन डियरले उक्त अध्ययन झुटो र आधारहीन भएको सत्य खोतले । अन्तत: बाह्र वर्षपछि सन् २०१० मा ‘बीसौं शताब्दीकै औषधि विज्ञानको सबैभन्दा ठूलो झुट’ भनिएको उक्त अनुसन्धान लेखलाई दुराशयपूर्ण र अविश्वसनीय भन्दै ‘ल्यान्सेट’ जर्नलबाट हटाइयो ।

उक्त लेख खारेज (रिट्रयाक्सन) भए पनि त्यसले बढाएको भ्याक्सिन–सन्देह अझै ताजै छ । युरोपियन युनियनको सन् २०१८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार, भ्याक्सिन–सन्देहका कारण युरोपमा खोप लगाउने दर घट्न थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा भ्याक्सिन–सन्देहलाई विश्वका दस प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीमध्ये एक मानिएको थियो ।

अन्त्यमा, भ्याक्सिनको आविष्कारलाई आधुनिक विज्ञानकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ तथापि ज्ञानविज्ञानको यस शताब्दीमा पनि भ्याक्सिन–सन्देही र विरोधी जनमत बढ्दो छ । गत महिना ‘नेचर मेडिसिन’ जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार, १९ देशका १३ हजारभन्दा बढीमा गरिएको सर्वेक्षणमा ७१.५ प्रतिशत मानिसले कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने बताएका थिए भने, १४ प्रतिशतले त्यसलाई सीधै नकारे र थप १४ प्रतिशतले कोभिड भ्याक्सिनप्रति सन्देह व्यक्त गरेका थिए । यतिखेर भ्याक्सिन–सन्देही र विरोधी जनमत बढाउनमा छद्म समाचार र त्यसलाई फैलाउने सामाजिक सञ्जालको ठूलो हात छ ।

नेपालमा पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने एक थरी मान्छेहरू कोरोनालाई केही होइन भन्ने हौवा फैलाइरहेका छन् । त्यस्ता अतिवादीहरूले कोरोना भ्याक्सिनलाई ‘साम्राज्यवादीको पैसा लुट्ने मेलो’ भन्दै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । त्यसकारण सरकार, जनस्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारमाध्यमले भ्याक्सिनसम्बन्धी जनचेतना जगाउनु, मिथ्या समाचारहरूले फैलाएका भ्रम चिर्नु र कतिपय कट्टर धार्मिक आस्था राख्नेहरूलाई समेत भ्याक्सिन लगाउन प्रेरित गर्नु आजको आवश्यकता हो । कोभिड भ्याक्सिन सफलताको उत्साहलाई मर्न नदिन भ्याक्सिनप्रतिको विश्वव्यापी बढ्दो सन्देहलाई मत्थर पार्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो ।

कान्तिपुर दैनिक । मंसिर ३, २०७७

तथ्यांकको शताब्दीमा हाम्रो निरीहता

६ मे २०१७ को द इकोनोमिस्ट पत्रिकामा विश्वको ‘सबैभन्दा मूल्यवान् साधन अबउप्रान्त खनिज तेल नभएको’ दाबीसहितको कभर स्टोरी छापियो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर अमेरिकामा उत्खननको व्यावसायिक क्रम सुरु भएयता खनिज तेलले विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् साधनका रूपमा संसारभर एकछत्र दबदबा कायम राखेको थियो । आविष्कारको सुरुमा घरेलु बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने मट्टीतेल, त्यसपछि मोटरगाडी गुडाउने, जहाज उडाउने र कारखाना चलाउने इन्धनका रूपमा खनिज तेल, मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो । औद्योगिक विकाससँगै मानव रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि खनिज तेलको प्रयोग अपरिहार्य बन्न पुग्यो । खनिज तेलमाथि कब्जा जमाउन विश्वमा ठूलठूला युद्घहरू भए ।

तेलको दबदबा सुरु हुनुपहिले संसारको सबैभन्दा मूल्यवान् उपभोग्य वस्तुका रूपमा कपास (कटन) लाई मानिन्थ्यो । ‘कटन इज द किङ’ भनिने उक्त समयमा कपास खेती गर्नकै लागि अफ्रिकाबाट अमेरिकासम्म मजदुरहरू ओसारिए, दासका रूपमा । अमेरिकामा दासप्रथा सुरुआतको कारक मात्रै होइन, भारतमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीले आँखा लगाउनुको एउटा मुख्य कारक पनि कपास नै थियो ।

त्यसकारण बीसौं शताब्दीमा खनिज तेलको जत्तिकै प्रभाव, मुनाफा, मूल्य र शक्ति उन्नाइसौं शताब्दीको कपाससँग भएका कारण मानिसहरूले कपासलाई उन्नाइसौं शताब्दीको तेल भन्ने गर्छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको कपास र बीसौं शताब्दीको खनिज तेलजत्तिकै मूल्यवान्, प्रभावशाली र शक्तिशाली उपभोग्य वस्तुका रूपमा द इकोनोमिस्टले ठहर्‍याएको एक्काइसौं शताब्दीको मूल्यवान् वस्तु थियो- डेटा अर्थात् तथ्यांक ।

तथ्यांकको शताब्दी

द इकोनोमिस्टले घोषणा गर्नुअघि नै सन् २०१२ मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको डाभोस सम्मेलनमा तथ्यांक, विशेष गरी विशाल तथ्यांक (बिग डेटा) ले भविष्यमा पार्ने प्रभावका बारेमा बहस भएको थियो ।

फोरमले प्रकाशित गरेको ‘बिग डेटा : बिग इम्प्याक्ट’ प्रतिवेदनले अबको शताब्दीमा विशाल तथ्यांकको विश्लेषणले मानिसको आवश्यकता पहिचान, सेवासुविधाको पहुँचका साथै संकट पूर्वानुमान र रोकथामका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने भन्दै तथ्यांक पैसा वा सुनजस्तै सम्पत्तिको नयाँ रूप भएको बताएको थियो । त्यसो त, तथ्यांक भनेको कम्प्युटरमा भण्डारण गरिएका नम्बरहरू मात्रै होइन; मानवीय अनुभव सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक हो, जसलाई प्रयोग गरेर मानिसले सदियौंदेखि विभिन्न निर्णय गर्दै आइरहेको छ ।

आफ्नो र आफूभन्दा पहिलेका पुस्ताका अनुभवजन्य सूचनाका आधारमा मानिसहरूले फरक कुराहरूका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने (कोरिलेसन) र स्वरूपहरूको विश्लेषण (प्याटर्न एनालाइसिस) गर्ने गर्दै आइरहेका छन् ।

तर अठार हजार वर्षपहिले ढुंगेयुगमा युगान्डाका मानिसहरूले आफूसँग भएका खाद्यान्नको विवरण राख्न लट्ठी वा हड्डीलाई कोर्दै सुरु गरिएको ‘तथ्यांक’ संकलनको विधिमा यतिखेर व्यापक फेरबदल आएको छ ।

पछिल्लो समयमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सर्च इन्जिन, मोबाइल फोन, अनलाइन सपिङ, सोसल मिडियाको पहुँच विस्तार भएपछि र तथ्यांक संकलनका लागि विभिन्न स्मार्ट सेन्सर, जीपीएस ट्र्याकिङ लगायतका विधिहरूको निर्माण भएयता तथ्यांकको स्वरूप र आकार बदलिएको छ ।

मान्छेले खिच्ने फोटो, भ्रमण गर्ने स्थल, खाने रेस्टुरेन्ट, चढ्ने गाडी, खोजी र विचरण गर्ने वेबपेज, सपिङको रोजाइदेखि सामाजिक सञ्जालमा गरिने पोस्ट र लाइक सबै तथ्यांकका रूपमा समेटिएका छन् । भनिन्छ, पछिल्ला दुई वर्षमा सम्पूर्ण मानव इतिहासमा संकलन गरिएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्यांक संकलन भएका छन् ।

हुन पनि यतिखेर संसारभरमा ४ अर्ब ६० करोड मान्छे अनलाइन बस्छन्, ३ अर्ब ७० करोडले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् । तिनीहरूले प्रतिमिनेट २० करोड इमेल आदानप्रदान गर्छन्, ४२ लाख गुगल सर्च गर्छन्, ५ लाख ट्वीट र १८ लाख लाइक (फेसबुकमा) गर्छन् ।

यी सबै क्रियाकलापको भीड (नोइज) मा मान्छेले आफ्नो आवश्यकता, रुचि, स्वभाव र चाहना आदिको संकेत (सिग्नल) सर्च इन्जिन/सञ्जाललाई दिइरहेको हुन्छ । गुगलले सर्चअनुसार एवं फेसबुकले लाइक र पोस्ट हेरेको समय हिसाब गरेर मानवीय आवश्यकता, रुचि, स्वभाव र चाहनाका सूचनाहरू बटुल्छन् र विज्ञापन कम्पनीसँग तिनको विनिमयबाट पैसा कमाउँछन् ।

विज्ञापन कम्पनीहरूले त्यही आधारमा मानिसलाई विज्ञापन देखाउँछन् । त्यसै गरी एम्याजोनले सामान खोजेको र पुस्तक किनेको इतिहास खोतलेर त्यहीअनुसारको सामान/पुस्तक देखाउँदै थप किन्न उत्प्रेरित गरिरहन्छ । युट्युबले भिडियो र नेटफ्लीक्सले त्यहीअनुसारको फिल्म हेर्न सिफारिस गर्छन् ।

यो तहको तथ्यांकको परिशुद्धता (प्रिसिसन) को उपयोग विज्ञापन गर्न र व्यापार बढाउनका लागि मात्रै होइन, कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि बढ्दो छ ।

उदाहरणका लागि, अहिले सयौं हेक्टर खेतको प्रत्येक बिरुवाको तथ्यांक विश्लेषण गरी पानी कम भएको वा रोग लागेको बिरुवा छानेर पानी लगाउने, औषधि छर्नेर् विधि बढिरहेको छ ।

त्यस्तै विधिलाई अपनाएर शरीरका अंग–प्रत्यंग र अनुवंशको विश्लेषण गरी स्वास्थ्य उपचार गर्ने विधिहरू पनि बढ्दै छन् । यसले तथ्यांक संकलन मात्रै होइन, त्यसको भण्डारण, विश्लेषण र प्रयोगमा पनि अकल्पनीय उपलब्धि हासिल भएको प्रमाणित गर्छ ।

नेपालमा तथ्यांक

विश्वभर तथ्यांक संकलन, भण्डारण र विश्लेषणमा यति धेरै फेरबदल आउँदा नेपालमा यसको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अक्सर नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक पनि भन्ने गरिएको सुनिन्छ जुन कतिपय अवस्थामा ठीकैजस्तो लाग्छ ।

उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे, २०१०/११, भाग १ को पृष्ठ ३ मा लगभग ४३ प्रतिशत घरधुरीका एक सदस्य घरबाहिर (विदेश वा अन्यत्र) रहेको लेखिएको छ भने, पृष्ठ १३३ मा त्यो संख्या जम्माजम्मी ५३ प्रतिशत भनेर लेखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको मात्रै होइन, कृषि मन्त्रालयले दुई वर्षअघि दुईपटक सार्वजनिक गरेको धान उत्पादनको तथ्यांक फरकफरक थियो ।

सोही मन्त्रालयका अनुमानित तथ्यांकहरू हेर्दा निकै शुद्घ देखिन्छन् । जस्तै : २०७४ सालमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्र भनेर दिइएको अंक थियो- १४ लाख ६१ हजार ५४५ हेक्टर । अनुमानित तथ्यांकमा पनि एक हेक्टरको हिसाब कसरी आउँछ भनी पंक्तिकारले जिज्ञासा राख्दा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालमा कृषिको भरपर्दो तथ्यांक नभएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आफू लागिपरेको बताएका थिए ।

केही अध्येता र सञ्चारमाध्यमले अध्ययन–अनुसन्धानका सिलसिलामा भेटेका यी त्रुटिहरूले नेपालमा तथ्यांकको दुरवस्था देखाउँछन् । यसरी खोतल्ने क्रममा उजागर भएको गलत तथ्यांक निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पनि हो । र, त्यस्ता तथ्यांकीय त्रुटिहरूसँगै पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को मृत्युसंख्या पनि जोडिएको छ ।

तीन फरक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशहरूका सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संकलन गरेका मृत्युसम्बन्धी तथ्यांकमा ठूलो बेमेल देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मात्र केही सय हाराहारी तथ्यांकको संकलनमा त हाम्रो यस्तो ह्वास्लाँगे पारा छ भने राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका ठूला सर्वेक्षणहरूको तथ्यांकीय शुद्धता कस्तो होला ?

तथ्यांकको अशुद्धतासँगै नेपालको ठूलो समस्या भनेको संकलित तथ्यांकको सहज उपलब्धता र पहुँच हो । तथ्यांकको पहुँच र उपलब्धताले खोज–अनुसन्धानलाई बढाउँछ । गतिलो तथ्यांकमा आधारित अध्ययनले देशका नीतिनिर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

हाल नेपालमा तथ्यांकको उपलब्धता र पहुँच पहिलेको भन्दा राम्रो भए पनि संकलित तथ्यांक विविध कारणले लुकाउने, पुनर्प्रयोग गर्न अनुपयुक्त बनाइदिने वा सरकारी तथ्यांक पनि बेच्ने प्रवृत्ति छ । उदाहरणका लागि, नापी विभागले संकलन गरेको नेपालको ट्रोपोग्राफिक म्याप र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेका मौसमसम्बन्धी तथ्यांकहरू किन्नुपर्छ । ती दुवै विभागको काम अध्ययन–अनुसन्धानलाई सघाउनका लागि तथ्यांक संकलन र वितरण गर्नु हो ।

सांगठनिक नीतिनियम जटिल/सहज जे भए पनि कतिपय अवस्थामा तथ्यांकको पहुँच सम्बन्धित निकायको फाँट हेर्ने कर्मचारीको नियत, मुड र फुर्सदमा भर पर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई अध्ययनको प्रकाशनमा ‘मानार्थ लेखक’ बनाउने सहमतिपछि मात्रै तथ्यांक पाइने गरिएको कटु सत्य अध्येता वृत्तमा प्रशस्त सुनिन्छ ।

तेस्रो, ठूलो स्रोत खर्चेर संकलित तथ्यांक बिनाविश्लेषण थन्किनु र नीति कार्यान्वयनमा त्यसको प्रयोग नहुनु हो । उदाहरणका लागि, यो पंक्तिकार फागुन २९ गते अस्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्कियो । त्यति बेलासम्म नेपालमा कोरोना भाइरस देखिइसकेको थियो । सम्भवत: कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न आउने यात्रुहरूका लागि विमानस्थलमा फारम भर्न लगाइएको थियो । त्यसको केही समयपछि विदेशबाट आएका मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो ।

मैले त्यही फारमका आधारमा आगन्तुकहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ किन नगरेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारीसँग जिज्ञासा राख्दा त्यसरी संकलन गरिएको फारमको पोको खोल्न नपाएको बताए । विश्लेषणबिनाको तथ्यांक भनेको अप्रशोधित तेलजस्तै हो- काम नलाग्ने फोहोर । तेललाई इन्धन, प्लास्टिक आदि बनाउन प्रशोधन गर्नुपरे जस्तै तथ्यांकलाई पनि प्रयोग गर्न प्रशोधन गर्नुपर्छ ।

एकातिर तथ्यांक संकलनमै त्रुटि, थप अशुद्घ नै भए पनि संकलित तथ्यांकमा असहज पहुँच र कतिपय संकलित तथ्यांकहरू उपयोग नै नहुनुका कारण नेपालका अधिकांश योजना र नीतिनियम प्रमाणमा आधारित हुनुभन्दा हचुवामा चलेका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा लागू गरिएका लकडाउन र फुकुवा, जोर–बिजोर प्रणाली, स्वास्थ्य सुविधाको वितरणको कुनै पनि कार्यक्रम प्रमाणमा आधारित निर्णयजस्तो देखिँदैन ।

अन्त्यमा, अक्सर नेपालमा देखिने रेल, पानीजहाज, भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता कुराहरूलाई मात्रै विकास ठानेको बुझिन्छ । तथ्यांक संकलन, भण्डारण, वितरण र उपयोगको पूर्वाधार निर्माणमा, जसले आवश्यकता पहिचान, सेवा प्रवाहजस्ता कुरामा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्थ्यो, त्यति ध्यान नपुगेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारी वार्षिक नीति र कार्यक्रममा विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनी घोषणा गरेको लगभग दस वर्षपछि मात्रै हाल त्यसको वितरण सुरुआत भएको छ ।

त्यो कहिले सकिन्छ, अझै थाहा छैन । अंग्रेजीमा भनिन्छ- यदि तिमीले नाप्न सकेनौ भने त्यसको व्यवस्थापन र सुधार पनि गर्न सक्दैनौ । त्यसैले हाम्रा तमाम व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूका पछाडि तथ्यांक उपयोगको अभाव पनि एक प्रमुख कारण हो । रामायण कथाको उत्कर्षमा रावणको मृत्यको सूचना विभीषणले रामलाई चुहाएपछि मात्रै रामले रावणवध गर्न सके ।

सूचनाको महत्त्व परापूर्वकालमा त त्यति धेरै थियो भने, तथ्यांकको शताब्दी भनिने अहिले यसको महत्त्व झन् असीमित छ । संसारका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले यो ‘नयाँ तेल’ को महत्त्वलाई बुझे, उनीहरू धनी भए । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफल देखिएका राष्ट्रहरूले पनि यसको महत्त्व बुझे, सफल भए । त्यसैले हामीले यसको महत्त्व आत्मसात् गर्न ढिला भइसकेन र ?

कान्तिपुर दैनिक । कार्तिक १९ २०७७

साँघुरिएको हाम्रो विज्ञान

सन् १९८८ मा अमेरिकाको इन्डियाना विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक एलिनोर अस्ट्रम अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) अन्तर्गतको विकेन्द्रीकृत वित्त व्यवस्थापन कार्यक्रमको अध्ययन गर्न नेपाल आइन् । नेपाल आएपछि उनको ध्यान विकेन्द्रीकरणले भन्दा समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनले खिच्यो । नेपालमा किसानहरूले सदियौंदेखि सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका सिँचाइ प्रणालीका बारेमा अनुसन्धान गर्न अस्ट्रमले सिन्धुपाल्चोक, चितवन र दाङको भ्रमण गरिन् । इन्द्रावती जलाधारदेखि देउखुरी उपत्यकासम्म पुगेर किसानहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइन् र उनीहरूले व्यवस्थापन गरेका कुलो प्रणालीको अवलोकन गरिन् । नेपालमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक वन र सिँचाइ प्रणालीको उनको अध्ययन त्यसपछिका केही वर्षहरूसम्म जारी रह्यो, उनका पीएचडी शोधार्थीहरूमार्फत ।

नेपाल र केन्या, नाइजेरियाजस्ता अफ्रिकी मुलुकहरूमा गरेका अस्ट्रमका अनुसन्धानको निचोड– मानिसको प्रकृतिसँग हुने कस्तो प्रकारको अन्तरक्रियाको परिणामले स्रोत व्यवस्थापनमा दिगोपना आउँछ– बृहत् सैद्धान्तिक फ्रेमवर्कमा समेटियो । चरन, वन, मत्स्यजीविका, सिँचाइजस्ता सार्वजनिक स्रोत (कमन पुल रिसोर्सेस) को दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायले विकास गरेका संस्थागत प्रबन्धहरू राज्य वा दाताले थुपारेका योजनाभन्दा बढी प्रभावकारी हुने उनको निष्कर्ष थियो । अस्ट्रमले गरेको स्रोतको व्यवस्थापनमा सामुदायिक सुशासनको अनुसन्धानले सन् २००९ को ‘नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनोमिक साइन्सेस’ पायो । र, उनी अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला बनिन् ।

अर्थशास्त्रकी नोबेल लरिएट अस्ट्रम विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक थिइन् । उनको अनुसन्धान प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनजस्तो अन्तरविधागत विषयमा थियो । अनुसन्धानका लागि नेपाललाई पनि आफ्नो कार्यथलो बनाएकी उनी नेपालको नास्टजस्तै अमेरिकाको राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान युनाइटेड स्टेट्स नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेसकी सदस्य थिइन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई आर्थिक रूपले सघाउने अमेरिकी निकाय नेसनल साइन्स फाउन्डेसन (एनएसएफ) ले उनका थुप्रै अनुसन्धानलाई आर्थिक सहायता दिएको थियो । तर नेपालमै बसेर अनुसन्धान गरेकी भए, सायद अस्ट्रमको अनुसन्धानको विधा र दायरा न यहाँको नास्टको सदस्यताका लागि योग्य हुन्थ्यो, न त यहाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई दिइने सीमित सहायता रकम उनले पाउनै सक्थिन् ।

समाज विज्ञान गयल नेपाली विज्ञान

विज्ञानका दुई मूल हाँगामध्येको एक हो– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आदि समेटिएको प्राकृतिक विज्ञान जसले भौतिक जगत्‌लाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छ । अर्को हाँगो अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, कानुन, इतिहास आदि समेटिएको समाज विज्ञानले मानव समाज र सामाजिक सम्बन्धहरूको अध्ययन गर्छ । तर नेपालमा विद्यमान विज्ञान–अभ्यासमा समाज विज्ञानको हाँगो पूर्णतः गयल छ । नोबेल कमिटीले ‘इकोनोमिक साइन्सेस’ भनेर प्रदान गरिने अर्थशास्त्र लगायत समाज विज्ञानका थुप्रै विधालाई नेपालमा नीतिगत रूपमा र अभ्यासको हिसाबले विज्ञान मानिँदैन । नीतिनिर्मातादेखि वैज्ञानिक क्षेत्रका पदाधिकारी र आम बुझाइमा पनि विज्ञान भनेको प्राकृतिक विज्ञान मात्रै हो भन्ने छ ।

उदाहरणका लागि, नाममा ‘विज्ञान–प्रविधि’ जोडिएकाले प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई मानविकी, व्यवस्थापन र कानुनका संकाय राख्ने अनुमति दिइएन । ती संकाय राख्ने उक्त विश्वविद्यालयको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिले काँटछाँट गरेर ‘सच्यायो’ । नाममा ‘प्रविधि’ जोडिँदैमा प्रविधिइतरका अन्य विधा पढ्न/पढाउन नपाउने सोच राखेर कैंची चलाइएको भए यतिखेर संसारकै उत्कृष्ट प्राविधिक विश्वविद्यालय मानिने अमेरिकाको एमआईटीले अर्थशास्त्रका तेइस नोबेलविजेताहरू जन्माउँदैनथ्यो । गत वर्ष अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार पाउने एमआईटीका अभिजित बनर्जी र अस्थर दुफ्लोको प्रयोगशालाले रोबोट/रकेट बनाउँदैन, गरिबीको अनुसन्धान गर्छ । त्यसै गरी नेपालका वामपन्थीहरूले अक्सर उद्धृत गर्ने नोम चोम्स्की एमआईटीका भाषाविज्ञानका प्राध्यापक हुन् । तर एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वविद्यालय बनाउन तम्सेका हामीले सन् १८६१ मा स्थापना गरिएको एमआईटीका संस्थापकहरूजतिको फराकिलो सोच पनि राख्न सकेनौं ।

उपल्लोस्तरका नीतिनिर्माताहरूको जस्तै साँघुरो बुझाइ विज्ञान–प्रविधिको कार्यान्वयन तहमा पनि छ । गत वर्ष पारित भएको विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिले कल्पना गरेको विज्ञान परिषद्मा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाहेक समाज विज्ञानका अध्येताहरू अटाएका छैनन् । त्यसैको छाप विज्ञान मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रमहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । केही हप्तापहिले विज्ञान मन्त्रालयले ‘बहुविधागत अनुसन्धान केन्द्र (मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेन्टर)’ बनाउने भन्दै एउटा आशयपत्र मागेको थियो ।

त्यसमा आवश्यक ठानिएका विज्ञ सदस्यहरू सबै प्राकृतिक विज्ञान पढेकाहरू मात्रै थिए । बहुविधागत केन्द्रमा समाज विज्ञान नअटाउनुको कारण पंक्तिकारले सोध्दा, उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समाज विज्ञान नपर्ने जानकारी पाइयो । समाज विज्ञानलाई विज्ञान मन्त्रालयले मात्रै होइन, स्वायत्त भनिएको नास्टले पनि कार्यक्षेत्रबाहिरै राखेको छ । हाल नास्टका चालीस प्राज्ञ र सत्र सहप्राज्ञहरू सबै कृषि, वनविज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य आदिजस्ता प्राकृतिक विज्ञान पढेका मात्रै छन् ।

नास्टको प्राज्ञ छनोटमा मात्रै होइन, कार्यक्रमहरूमा पनि समाज विज्ञान गयल छ । गत असारमा नास्टले ‘कोभिड प्रतिरोधका लागि प्रविधि विकास एवं नवप्रवर्तन’ शीर्षकमा अनुसन्धान सहायता प्रदान गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममा छनोट भएका सबै अनुसन्धान प्रस्तावहरू प्राकृतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङसम्बद्ध थिए, जबकि कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा मानिसका आनीबानी, सामाजिक सम्बन्ध र संस्थागत दक्षतासम्बन्धी समाज विज्ञान क्षेत्रका थुप्रै व्यावहारिक अनुसन्धानका नतिजाहरूले तत्कालका लागि नीति–उपयोगी नतिजा दिन सक्थे । उदाहरणका लागि, मानिसहरूले किन लकडाउन उल्लंघन गरिरहेका छन्, मास्क नलगाउनुका मनोवैज्ञानिक वा सामाजिक कारण के हुन्, कस्तो सचेतनात्मक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ आदिजस्ता अनुसन्धानहरू कोरोना नियन्त्रणका लागि उपयोगी हुन सक्थे । तर समाज विज्ञानसम्बद्ध यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूतर्फ घोत्लिन विज्ञान क्षेत्रमा लागेका हाम्रा संस्थाहरूको साँघुरो बुझाइले दिएन ।

आविष्कारका बहुआयाम

हामीकहाँ वैज्ञानिक आविष्कारलाई चमत्कारका रूपमा बुझ्ने परिपाटी छ, जसले यसको बहुआयामिकतालाई नकार्छ । उदाहरणका लागि, कोभिड–१९ सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान भनेकै भ्याक्सिन वा औषधिको विकास गर्नु मात्रै हुन्, अरू फाल्तु हुन् भन्ने सोच हावी छ । त्यही तीव्रमार्गी सोचको परिणाम यहाँ भ्याक्सिन र औषधिको फरकसम्म नबुझेका प्राध्यापक स्प्राइटको बोतलमा ‘कोरोनाको दवाई’ राखेर मिडियामा छाउँछन् । गुर्जोको बजार एक्कासि बढ्छ र बेसार पुराण भाइरल हुन्छ । पक्कै पनि महामारीले आक्रान्त विश्वलाई कोभिड–१९ को भ्याक्सिन चाहिएको छ, तर हाम्रोजस्तो देशले भाइरसविरुद्घको भ्याक्सिनको खोजमा अनावश्यक बल लगाउनुभन्दा भ्याक्सिनको वितरण र पहुँचमा नयाँ इनोभेसन गर्ने अनुसन्धानमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा लागि दूरदराजमा सर्वसुलभ हिसाबले भ्याक्सिन पुर्‍याउनु पनि बनाउनुजत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम हो । भौतिक आविष्कारको जति महत्त्व छ, त्यति नै सामाजिक र व्यवस्थापकीय आविष्कारको पनि छ ।

सन् १९०८ मा अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्डको फोर्ड मोटर कम्पनीले ‘फोर्ड मोडल टी’ कार सार्वजनिक गर्‍यो । फोर्डले उत्पादनमा ‘एसेम्ब्ली लाइन’ भित्र्याएर ठूलो संख्यामा कार उत्पादन गर्ने विधिको आविष्कार गरे, जसले गर्दा सन् १९०८ मा उक्त कारको मूल्य ८२५ डलरबाट घटेर सन् १९१६ मा ३६० डलरमा पुग्यो । मूल्य घटेसँगै कार सर्वसाधारणको पहुँचको वस्तु बन्यो । कारलाई अमेरिकी जीवनको अभिन्न अंग बनाउन फोर्डको भौतिक आविष्कारको जति योगदान छ, सम्भवतः त्योभन्दा ठूलो योगदान छ उनको व्यवस्थापकीय आविष्कारको । उनले उत्पादकत्व बढाउन मजदुरहरूको कार्यसमयलाई चालीस घण्टामा सीमित गरे । यतिखेर ‘मोडल टी’ इतिहास बनिसक्यो तर उनको व्यवस्थापकीय आविष्कार– चालीस घण्टा काम गर्ने नियम– संसारभर चलिरहेको छ । फोर्ड कारको जस्तै मानव इतिहासलाई बदल्ने अर्को आविष्कार थियो— लुगा सिउने मेसिनलाई परिष्कृत पार्ने काम । सन् १८५३ मा अमेरिकी आइज्याक सिंगरले सहज सिलाइ मेसिन बनाए, जसले एउटा सर्ट सिलाउन लाग्ने तेह्र घण्टाको समयलाई एक घण्टामै सीमित गरिदियो । सिंगरको सिलाइ मेसिनलाई त्यति बेला १०० डलर (सन् २०१७ को मूल्यमा १,४०० डलर) पर्थ्यो, जुन गरिब अमेरिकीको पहुँचबाहिरको विषय थियो ।

उक्त कुरा बुझेका सिंगरले सिउने कललाई ५ डलर डाउनपेमेन्ट गरेपछि बाँकी पैसा मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी बेच्न थाले । पैसा पछि तिर्दै गर्दा हुने तर सामान तत्काल उपभोग गर्न पाइने उनको आविष्कारले सिलाइ मेसिनलाई घरघर पुर्‍यायो । र, जन्मायो संसारको फेसन उद्योग । कुनै बेला न्युयोर्कमा संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन भएको सिंगरको कम्पनी सन् १९९९ मा टाट पल्टियो तर उनको किस्ताबन्दीको सामाजिक आविष्कार अहिले घरदेखि कारसम्म, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि घरायसी सामानसम्मको खरिद–बिक्रीमा विश्वभर चालु छ ।

फोर्ड र सिंगरले भौतिक आविष्कारसँगै सामाजिक आविष्कारलाई पनि लगे । एक्काइसौं शताब्दीका विकासका मुद्दा र चुनौतीहरू उनीहरूको समयभन्दा निकै ठूला र जटिल छन्, जसको हल गर्न विज्ञानप्रतिको एकांकी बुझाइले मात्रै सम्भव छैन । अहिले संसारभर विधागत बुझाइको गहिराइ जसरी बढ्दो छ, त्यसरी नै अन्तरविधागत सहकार्यको आयतन पनि फैलँदो छ । उदाहरणका लागि, विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको ज्ञान संश्लेषण गर्ने अन्तरदेशीय निकाय आईपीसीसी र जैविक विविधताका क्षेत्रमा उस्तै काम गर्ने आईपीबीईएसमा प्राकृतिक र समाज विज्ञानका वैज्ञानिकहरूको अनुकरणीय सहकार्य छ । पछिल्लो समयमा त प्रकृति र समाज वैज्ञानिकका सहकार्यहरू एकतामा फेरिन थालेका छन् । दुई वर्षअघि मात्रै प्राकृतिक विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था काउन्सिल फर साइन्टिफिक युनियन र समाज विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था इन्टरनेसनल सोसल साइन्स काउन्सिलबीच एकता भएर इन्टरनेसनल साइन्स काउन्सिल बन्यो ।

अन्त्यमा, यतिखेर विज्ञानले चालकरहित कारदेखि मानिसको अनुवंशको फेरबदल गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गरेको छ । यस्ता भौतिक आविष्कारहरूसँगै त्यसका आर्थिक, सामाजिक र कानुनी जटिलता बढेकाले ती क्षेत्रहरूमा सामाजिक आविष्कार चाहिएको छ । चालकरहित कारले दुर्घटनाका बेला बटुवालाई जोगाउने कि कारमा सवार मानिसलाई भन्ने जटिल नैतिक प्रश्नको जवाफ कारको भौतिक आविष्कारले मात्रै दिन सक्दैन, त्यसका लागि समाज विज्ञान चाहिन्छ । त्यसैले विषयगत गहिराइ लम्बिँदै जाँदा त्यसले छुने समाजका अन्य पाटाको बुझाइ यतिखेर अपरिहार्य बनेको छ । नेपालमा समाज विज्ञानको अनुसन्धानका लागि नास्टजस्तै सोसल रिसर्च काउन्सिल बनाउनुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छ । तर विश्वभर बढिरहेको प्राकृतिक र समाज विज्ञानको सहकार्य र एकताको अभ्यासलाई हेर्दा र हाम्रो देशमा उस्तै खाले निकायहरू हुँदा उनीहरूबीचको खिचातानीको अनुभव देख्दा हामीले छुट्टै निकाय बनाउनुभन्दा भएकाहरूको समयानुकूल पुनर्गठन गर्ने र फराकिलो दृष्टिकोण पो बनाउने हो कि ?

कान्तिपुर दैनिक । कार्तिक ६, २०७७

बाह्य मिचाहा प्रजातिको मार

काठमाडौँ — २६ फेब्रुअरी १६०६ मा डच अन्वेषक विलेम यान्सोनले करिब तीन महिना लामो समुद्री यात्रापछि जमिन भेटे । र, उक्त नौलो देशलाई नाम दिए— न्यु हल्यान्ड । हाल अस्ट्रेलिया भनेर चिनिने उक्त देशमा त्यसभन्दा अघि लगभग ६० हजार वर्षदेखि बस्दै आएका आदिवासी समुदायबाहेक ‘बाहिरिया मान्छे’ को पाइला परेको थिएन । सन् १७७० मा बेलायती यात्री जेम्स कुकले अस्ट्रेलियाको भूमिमा बेलायती झन्डा फहराएपछि अथाह जमिन, प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा र उष्ण हावापानी भएको त्यो मुलुक औपनिवेशिक शासकहरूका लागि सुवर्णभूमि बन्न पुग्यो । बेलायतीलाई संसारकै सुक्खा महादेशमा फैलन र ‘विकास गर्न’ उनीहरूसँगै भएका घोडाले काम दिएनन् । विकल्प खोज्ने क्रममा भेटियो— उष्ण र सुक्खा भूभागमा टिक्ने बलियो जनावर ऊँट । त्यसरी बाहिरिया मान्छेले अस्ट्रेलिया टेकेको २३४ वर्षपछि सन् १८४० मा त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा नपाइने बाह्य जनावर ऊँटलाई क्यानरी आइल्यान्डबाट भित्र्याइयो । ऊँटले सोचेजस्तै काम गर्न थालेपछि त्यहाँको रेलवे लिक बनाउने लगायतका सामग्री ढुवानीका लागि सन् १९०७ सम्ममा करिब २० हजार ऊँट भारत, अफगानिस्तान र अरब मुलुकहरूबाट अस्ट्रेलिया ल्याइए ।

केही दशकपछि जब मोटरगाडीहरू चल्न थाले, तब यातायातको साधनका रूपमा ऊँटहरू त्याज्य हुन थाले । त्यसरी त्यागिएका ऊँटहरू अस्ट्रेलियाको विराट् मरुभूमि क्षेत्रमा विचरण गर्न थाले । र, तिनीहरू घरपालुवाबाट जंगलीमा रूपान्तरित भए । छाडा ऊँटको संख्या २० हजारबाट बढेर सन् २००८ मा १० लाख पुग्यो । सन् २०१३ पछि ऊँटको संख्या नियन्त्रणका लागि जंगली ऊँट मार्ने (हेलिकोप्टरबाट बन्दुकले हानेर) सरकारी अभियान चलाएर संख्या घटाइए पनि यतिखेर अस्ट्रेलियामा संसारकै सबैभन्दा धेरै जंगली ऊँट पाइन्छ । १८० वर्षअघिसम्म अस्ट्रेलियाली भूमिमा नामोनिसान नरहेका ऊँटहरू यतिखेर त्यहाँको ३३ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्र (नेपालभन्दा २२ गुणा बढी क्षेत्रफल) मा फैलिएका छन्, जसले वार्षिक १ करोड डलरभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछन् ।

बाह्य मिचाहा प्रजाति

अस्ट्रेलियाका लागि ऊँटजस्तै ठूलो संख्यामा फैलिएर सामाजिक, आर्थिक, मानवीय तथा स्थानिक पर्यावरणमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, साबिकको प्राकृतिक बासस्थानभन्दा अन्यत्रबाट भित्र्याइएका जीवजन्तु वा वनस्पतिलाई बाह्य मिचाहा प्रजाति भनिन्छ । उच्च प्रजनन दर, तीव्र गतिमा फैलन सक्ने गुण र स्थानिक प्रजातिभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका प्रजाति नवीन बासस्थानमा आफ्नो उद्गमस्थलमा जस्तै वातावरण पाएमा नयाँ ठाउँको प्रकृतिमा स्थापित हुँदै संख्याको एक्कासि बढोत्तरी हुन गई मिचाहा प्रजातिका रूपमा फेरिन्छन् । उदाहरणका लागि, बीसौं शताब्दीको मध्यतिर सजाउने फूलका रूपमा आयात गरिएको जलकुम्भी झार अहिले मानव नियन्त्रणबाट बाहिर गई नेपालका तालतलैयाभर फैलिएर ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसै गरी पालनका लागि भित्र्याइएको तिलापिया माछा पनि पोखराका तालहरूमा स्थानिक माछालाई लगभग विस्थापित गर्दै मिचाहा प्रजातिका रूपमा फेरिएको छ ।

उद्गमस्थलबाट जीवहरू अन्यत्र ओसारपसार गरिने काम नौलो होइन । कृषिको थालनी भएदेखि मानिसले थातथलो सर्ने क्रममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा होस् या पछिल्लो समयमा आर्थिक उत्पादन वा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा होस्, विभिन्न वनस्पति र जनावर तिनको उद्गमस्थलभन्दा पर पुर्‍याइएका छन् । कतिपय त्यस्ता जीवहरू अनजानमा मानिस वा यातायातका साधनमा टाँसिएर नयाँ ठाउँसम्म फैलिएका छन् । तर प्राकृतिक उद्गमस्थलभन्दा बेग्लै ठाउँबाट भित्र्याइएका सबै बाह्य जीव मिचाहा हुँदैनन् र तिनले मानिस वा पर्यावरणलाई हानिनोक्सानी मात्रै गर्दैनन् । उदाहरणका लागि, आयातित ज्याकारान्डाले नेपालका सहरहरूको सौन्दर्य बढाएको छ । त्यसै गरी नेपालको प्रमुख निर्यातको वस्तु बनेका चिया र कफी आयातित वनस्पति हुन् । सन् १८६३ तिर जंगबहादुरलाई एक चिनियाँ सम्राट्ले दिएको चियाको बीउ पहिलोपटक इलाममा रोपिएको विश्वास गरिन्छ । जंगबहादुरले बेलायतबाट फर्कंदा धेरै प्रकारका युरोपेली तरकारी, अन्न, फलफूलका बीउ ल्याएका थिए । तीमध्ये घोडालाई खुवाउन उनले बेलायतबाट ल्याएको त्यहाँको रैथाने सेतो बेउली (ट्राइफोलियम रेपेन्स) झार नेपालभरि फैलिए पनि सम्भवतः त्यसले कुनै हानि नगरेकाले त्यो मिचाहा प्रजातिमा सूचीकृत छैन ।

नेपाललाई फाइदा पुर्‍याइरहेको बाह्य प्रजाति कफीलाई ८२ वर्षअघिसम्म नेपाली माटोले चिन्दैनथ्यो । सन् १९३८ मा हीरा गिरीले म्यान्मारको सिन्धु प्रान्तबाट कफीको बीउ बोकेर ल्याई गुल्मीको आँपचौरमा लगाएको २५ वर्षपछि मात्रै नेपाल सरकारले कफीको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि बीउ वितरण गर्न थालेको हो । सन् १९८३ मा नेपाल कफी कम्पनी खुलेपछि कफी खेती नेपालभर फैलियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालबाट १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात भएको थियो । चिया र कफी मात्रै होइन, नेपालमा खेती गरिने थुप्रै प्रजातिका अन्न, फलफूल, डालेघाँस, जडीबुटी लगायतका विभिन्न बालीको उद्गमस्थल नेपाल होइन । कृषि अनुसन्धान परिषद्का अध्येताहरूले गरेको एक अध्ययनअनुसार, नेपालको कृषि बालीको आनुवंशिक डाटाबेसमा संलग्न ५७७ प्रजातिका खेतीबालीमध्ये ९३ बाह्य प्रजाति हुन् । उदाहरणका लागि, अहिले हाम्रो तरकारीमा अनिवार्यजस्तै बनेको आलुको वर्णन सन् १७९३ भन्दा पहिलेका लिखतहरूमा पाइँदैन । कर्कप्याट्रिकले ‘एन अकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाल’ मा पटनाबाट ताजा बीउ नल्याईकन नेपालमा आलु उत्पादन नहुने लेखेका छन् । त्यसैले पाल्पाली सेन राजाकी छोरी बिहे गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहको जिब्रोले हाल पाल्पाली प्रख्यात परिकार चुकौनीको स्वाद लिन नपाएको हुनुपर्छ । आलु मात्रै होइन, गोलभेंडा र खुर्सानीदेखि दसैंमा लगाउने जमरा बनेर संस्कृतिसँग अनन्य जोडिएको मकैसम्म नेपाली होइनन् । ती मेक्सिकोका रैथाने वनस्पति हुन् । पछिल्लो समय नेपाली किसानहरूका लागि आम्दानीको स्रोत बनेका स्ट्रबेरी, किबी, एभोकाडो र ड्रागन फ्रुट मात्रै होइन, अलि पुराना फलफूल स्याउ, अंगुर र आँपसमेत आयातित हुन् ।

मिचाहा प्रजातिको असर

एक्काइसौं शताब्दीमा भूमण्डलीकरणसँगै बढ्दो मानवयात्रा र विश्वव्यापारले बाह्य मिचाहा प्रजातिको विश्वव्यापी फैलावट बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तन र जमिनको क्षयीकरणले पनि मिचाहा प्रजातिको फैलावटलाई विश्वव्यापी रूपमा बढाएका छन्, जसका कारण पृथ्वीको २० प्रतिशत भूभाग यतिखेर बाह्य मिचाहा प्रजातिको चपेटामा परेको छ । संसारको जैविक विविधता ह्रासका पाँच प्रमुख कारक भू–उपयोगमा परिवर्तन, स्रोतको दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनसँगै बाह्य मिचाहा प्रजातिको फैलावट पनि हो । मिचाहा प्रजातिले स्थानीय जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउने, प्रकृतिले मानवलाई दिने सेवासुविधामा कटौती गर्ने, मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने नयाँ रोगहरू फैलाउने, कृषिको उत्पादकत्व घटाउने र ठाउँहरूलाई कुरूप तुल्याउने जस्ता थुप्रै नकारात्मक असर मानव र प्रकृतिलाई गर्छ । जैविक विविधतालाई नकारात्मक असर पार्ने भएकाले जैविक विविधताको महासन्धि अन्तर्गतको आइची बायोडाइभर्सिटी टार्गेट (टार्गेट ९) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (लक्ष्य १५) मा बाह्य मिचाहा प्रजातिको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई समेटिएको छ ।

नेपाल विश्वका प्रमुख सबै प्रकारका हावापानी पाइने देश भएकाले मिचाहा प्रजातिहरू फैलनका लागि उपयुक्त छ । त्यसका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको हिस्सा ठूलो छ । यूएन कमट्रेडका अनुसार, सन् २०१७ मा नेपालले १३९ देशबाट विभिन्न सामान आयात गरेको थियो, जसमध्ये प्रमुख विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका दुई देश भारत र चीन थिए । थप, पर्यटनलाई हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानेका छौं । त्यसकारण नेपाल मिचाहा प्रजातिको आगमनका साथै त्यसको स्थायित्व र फैलावटका लागि उच्च जोखिम भएको देश हो । सन् २०१६ मा पीएनएस जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानका अनुसार, मिचाहा प्रजातिको प्रवेश र फैलावटको खतरा रहेका १२४ देशमध्ये नेपाल तेस्रो अत्यधिक जोखिम भएको मुलुक हो । पछिल्लो समय नयाँनयाँ मिचाहा प्रजाति देखिँदै जानु र यहाँ भएकाहरूको फैलावट तीव्र हुँदै जानुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

सन् २००५ आईयूसीएनले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा २१ प्रजातिका मिचाहा वनस्पति भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । त्यो संख्या २०१६ मा २५ र २०१९ मा २६ पुगेको छ । केही महिनाअघि मात्रै भरतबाबु श्रेष्ठ र लीलानाथ शर्माले पूर्वी नेपालबाट लज्जावती झारजस्तै नयाँ मिचाहा वनस्पति मिमोसा डिप्लोट्राइका भेटिएको रिपोर्ट गरेपछि नेपालमा मिचाहा वनस्पतिको संख्या २७ पुगेको छ । प्रेम बुढाको अध्ययनअनुसार, नेपालमा ६९ प्रजातिका बाह्य मिचाहा जीवजन्तु पनि पाइन्छन् । तीमध्ये कीरा (२१ प्रजाति) र माछा (१६ प्रजाति) प्रमुख छन् । यद्यपि नेपालमा सूचीकृत यी बाह्य मिचाहा वनस्पति र जीवजन्तुहरू कसरी र कहिले प्रवेश गरे, त्यसको भरपर्दो र आधिकारिक इतिहास भेटिँदैन । उदाहरणका लागि, नेपालबाट सन् १८२५ मा पहिलोपटक रिपोर्ट गरिएको भनिएको सेतो वनमारा (क्रोमोलिइना ओडोराटा) त्यसभन्दा अघि नेपालमा कसरी कुन माध्यमबाट आयो वा त्यसलाई पहिलोपटक प्रकाशित गर्ने डेभिड डन र त्यसपछिका हारा–चार्टर–विलियम्सले गलत पहिचान गरे अनि हामीले त्यसलाई पछ्याउँदै गयौं, त्यो थाहा पाउन मुस्किल छ ।

सन् २०१९ मा डाइभर्सिटी एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जर्नलमा प्रकाशित हाम्रो अनुसन्धानले भविष्यमा हुने तापमान वृद्घि र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा हाल विद्यमान मिचाहा वनस्पतिहरूलाई थप अनुकूल बासस्थान पैदा गर्ने, जसका कारण त्यसको फैलावट बढ्न सक्ने देखाएको थियो । खुला सिमानाका साथै सिमानामा कमजोर जैविक सुरक्षा मापदण्डका कारण भविष्यमा नयाँ मिचाहा प्रजातिहरूको आगमन पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, मिचाहा प्रजाति प्रवेशका लागि नेपालमा अनुकूल भूगोल र सहयोगी बन्द–व्यापार मात्रै छैन, त्यसको रोकथामका लागि चाहिने जैविक सुरक्षा प्रणाली पनि कमजोर छ । त्यसैले हामी मिचाहा प्रजातिको मारमा बिस्तारै पर्दै गइरहेका छौं । तर त्यसलाई रोक्ने सरकारी प्रयासमा भने पर्याप्त प्रगति हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता महासन्धिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सन् २०२० सम्ममा मिचाहा प्रजातिहरूको फैलावट र त्यसले पार्ने आर्थिक र पर्यावरणीय असरको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अनि मिचाहा प्रजातिको फैलावट र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म त्यसको प्रगति न्यून रहेको बताएको छ । अब विश्वले सन् २०२० पछि जैविक विविधता संरक्षणको नयाँ ढाँचा अवलम्बन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा हामीले मिचाहा प्रजातिलाई रोक्न, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पहिलेका जस्तै पूरा नहुने ठूला कुराभन्दा व्यावहारिक र फूरा गर्न सकिने लक्ष्य राखेर काम गर्ने हो कि ?

कान्तिपुर दैनिक । आश्विन २१, २०७७ १८:१६

दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीति

काठमाडौँ — १५ जुलाई १९७५, रुसी अन्तरिक्ष यान सोयुज, दुई अन्तरिक्षयात्री एलेक्सी लिओनोभ र भ्यालेरी कोवासोभलाई बोकेर कजाकिस्तानस्थित रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट आकाशतर्फ लाग्यो । त्यसको केही घण्टापछि तीन अन्तरिक्षयात्री थोमस स्टाफोर्ड, भेन्स ब्रान्ड र डोनाल्ड स्लेटनलाई बोकेर अमेरिकी अपोलो यान नासाको केनेडी सेन्टरबाट आगोको मुस्लो छोड्दै आकाशतिर बत्तियो ।

उक्त घटनाको केही महिनाअघि मात्रै भियतनाम युद्घको समापन भएको थियो, जसमा अमेरिका र रुस एकआपसमा भिडेका थिए । शीतयुद्घ युगका दुई चरम प्रतिस्पर्धीहरू अमेरिका र सोभियत संघले केही घण्टाको अन्तरालमा गरेका दुई रकेट प्रक्षेपण शक्ति–होडबाजीको प्रदर्शन थिएन, न त कुनै आकाशयुद्घको तयारी नै । धर्ती छोडेपछि पूर्वनिर्धारित समयमै दुवै यान पूर्वी जर्मनीको आकाशमाथि एकआपसमा आमनेसामने भएर तैरिए । केही समयको प्राविधिक व्यवस्थापन र तयारीपछि १७ जुलाईमा अमेरिकी अपोलो र रुसी सोयुज यान एकआपसमा जोडिए । जोडिएको तीन घण्टापछि दुवै यानका ढोका खुले । दुवै समूहका अन्तरिक्षयात्रीहरूले पृथ्वीबाट २२९ किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षमा एकअर्कासँग हात मिलाए, जुन क्षणलाई ‘स्पेस ह्यान्ड सेकिङ’ भनेर चिनिन्छ । त्यसपछि उनीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड र रुसी समकक्षी लियोनेड ब्रेजनेभले पठाएका उपहारहरू साटासाट गरे । त्यो बेला पृथ्वीमा रुसीहरूलाई अमेरिकी भूभागहरूमा पाइला टेक्न बन्देज थियो तर आकाशमा उनीहरूले एकअर्काका यानभित्र पसेर अवलोकन गरे ।

अमेरिकीले रुसी र रुसीले अंग्रेजी भाषामा मन्तव्य दिए । जमिनमा एकआपसमा भिडेका शीतयुद्घका प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका र रुसबीच आकाशमा भएको उक्त सहकार्यको गतिविधिलाई विश्वभरका करोडौं मानिसले टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेरे । ‘अपोलो–सोयुज डकिङ’ भनिने उक्त ऐतिहासिक घटनाले पारमाणविक युद्घको सन्त्रासमा बाँचिरहेका त्यति बेलाका विश्वका मानिसहरूलाई एउटा सुखद सन्देश प्रसारित गर्‍यो— राष्ट्रहरूबीच राजनीतिक र वैचारिक मतभेद र भिन्नता मात्रै होइन, अघोषित र छद्म युद्घ पनि हुन सक्छ, तर त्योसँगसँगै उनीहरूबीच वैज्ञानिक सहकार्य सम्भव छ । शीतयुद्घ चरम उत्कर्षमा पुगेको समयमा भएको अमेरिकी र रुसी वैज्ञानिकहरूबीचको अन्तरिक्ष सहकार्य अहिलेसम्म पनि जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र त्यसैको प्रमाण हो । देशको राजनीतिक सम्बन्धलाई एकातिर पन्छाएर विज्ञानको विकासका लागि गरिने त्यस्तो वैज्ञानिक सहकार्य नै विज्ञान कूटनीति हो ।

विज्ञान कूटनीतिका आयाम

विज्ञान कूटनीति शब्दअनुसारकै विज्ञान र कूटनीतिको गठजोड हो । यसका तीन मुख्य आयाम छन् । पहिलो, विज्ञानले कूटनीतिलाई सघाउने अर्थात् देशहरूबीचको सम्बन्ध सुधार्न विज्ञानको प्रयोग गर्ने । उदाहरणका लागि, क्युबाले आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्न विश्वभर विपत्हरूमा आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१५ को नेपालको भूकम्पमा पनि क्युबाले २५ डाक्टरसहित ४९ स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको थियो । त्यसअघि एबोला महामारीका बेला पश्चिम अफ्रिकामा उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरू पठाएका थिए, जसको प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गरेको थियो । त्यति बेला फिडेल क्यास्ट्रोले महामारी रोक्न आफू अमेरिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले क्युबाको कदमप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेको थियो । त्यसो त क्युबामाथिको अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी कायमै भएको हालको अवस्थामा पनि उनीहरूबीच क्यान्सरको उपचार, भ्याक्सिन निर्माण लगायतका जनस्वास्थ्यका अनुसन्धानहरूमा सहकार्य जारी छ ।

दोस्रो, कूटनीतिमार्फत विज्ञानलाई सघाउने अर्थात् कूटनीतिक सम्बन्धको प्रयोग गरेर वैज्ञानिक सहकार्यलाई सहजीकरण गर्दै विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने । विशेष गरी देशले एक्लै गर्न नसक्ने धेरै महँगा र उच्च जोखिम भएका विज्ञानसम्बन्धी खोज र अनुसन्धान गर्न बहुदेशीय सहयोगका लागि कूटनीतिको प्रयोग गरिन्छ । सर्न भनिने युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च (सीईआरएन) को स्थापना गर्न गरिएको बहुद्देश्यीय विज्ञान सहकार्य त्यस्तो उदाहरण हो । ‘हिग्स बोसोन’ नामको पारमाणविक कणको अस्तित्वको पत्ता लगाउन चाहिने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उपकरण ‘लार्ज हेड्रान कोलाइडर’ बनाउन सयभन्दा बढी देशका दसौं हजार वैज्ञानिकले सहकार्य गरेका थिए । उक्त बहुद्देश्यीय परियोजनाका लागि चाहिने उक्त उपकरण स्थापना गर्न र त्यसको अनुसन्धान गर्न १० अर्ब डलर संयुक्त रूपमा खर्च गरिएको थियो । उक्त परियोजनाकै कारण ‘हिग्स बोसोन’ नामको पारमाणविक कण अस्तित्वमा रहेको पत्ता लाग्यो, जसलाई भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व उपलब्धि मानिन्छ । सयौं देशलाई विज्ञान सहकार्यका लागि तयार पार्ने कौशलदेखि वैज्ञानिकहरूलाई सहकार्यका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक यात्राका लागि चाहिने भिसानीति खुकुलो पार्नसम्म पनि कूटनीतिले विज्ञानलाई सघाउन सक्छ । कठोर भिसानीति पनि विश्व वैज्ञानिक सहकार्यको एक बाधक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

तेस्रो, देशहरूको विदेशनीतिमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा वैज्ञानिक ज्ञान र तथ्यहरूको प्रयोग गर्ने । त्यसको पछिल्लो सफल उदाहरण सन् २०१५ मा गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता हो, जसमा १९७ देश जलवायु परिवर्तनका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू — जस्तै : विश्वको तापक्रमलाई सन् २१०० सम्ममा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने (सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने), कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता दिने, देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरिएको प्रगतिबारे पारदर्शी भएर नियमित रिपोर्टिङ र पुनर्मूल्यांकन गर्ने लगायत — मा सहमति गर्न राजी भए । प्रमुख देशहरूबीच टकरावको स्थिति भएको हालको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वस्तरको वातावरणीय समस्यामा वैश्विक सम्झौता हुनु विज्ञान कूटनीतिको सफलता हो । उक्त सम्झौताका पछाडि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानहरू, विशेष गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले उत्पादन र संश्लेषण गरेको ज्ञानको ठूलो हात छ ।

नेपालको ऐतिहासिक विज्ञान कूटनीति

माथिका उदाहरण हेर्दा विज्ञान कूटनीति नयाँ विषयजस्तो लागे पनि नेपालजस्तो देशका सन्दर्भमा समेत यसको सयौं वर्ष पुरानो इतिहास भेटिन्छ । २१८ वर्षपहिले बेलायती प्रकृतिप्रेमी, भूगोलवेत्ता, वनस्पतिशास्त्री डाक्टर फ्रान्सिस बुखानन–ह्यामिल्टनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । १४ महिना नेपाल बसेका उनले नेपालबाट करिब १,५०० वनस्पतिका नमुनाहरू बेलायत लगे । बुखानन–ह्यामिल्टनले नेपालबाट संकलन गरेका उक्त नमुनाहरूबाट लगभग १,१०० प्रजातिका नयाँ वनस्पतिको पहिचान भयो । उक्त संकलनका आधारमा डेभिड डनले सन् १८२५ मा ‘प्रोडोमस फ्लोरी नेपालेन्सिस’ नामक वानस्पतिक ग्रन्थ (फ्लोरा) प्रकाशित गरे, जसलाई नेपालको आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानको जग भन्न सकिन्छ । नेपालमा व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसन्धानको शिलान्यास गर्ने कामको सुरुआत कूटनीतिक स्वार्थ वा बाध्यताले भएको थियो । त्यति बेला नेपालका राजा रणबहादुर शाह आफ्नी जेठी श्रीमती राजराजेश्वरीसँगै काशीमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए ।

काठमाडौंको सत्ताको बागडोर रणबहादुरकी कान्छी श्रीमती सुवर्णप्रभाको हातमा थियो । राजराजेश्वरीका भारदारहरूमा रणबहादुर शाह भारतमै बसिदिऊन् भन्ने उत्कण्ठा थियो । यता अंग्रेजहरूलाई नेपालको कमजोर शासन व्यवस्थाको फाइदा लिनु थियो । दुवै पक्षको बाध्यता र स्वार्थका कारण सन् १८०१ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच ‘व्यापार र मैत्री सम्झौता’ भयो, जसका कारण बुखानन–ह्यामिल्टनको नेपाल–यात्रा सम्भव भयो । त्यसरी उक्त कूटनीतिक सन्धिले नेपालमा आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानको जग बसाल्न अप्रत्यक्ष सहयोग गर्‍यो । त्यसो त नेपाली कलाकार अरनिकोको चीन भ्रमण पनि विज्ञान र कूटनीति मिसिएको भ्रमण हो र त्यस घटनालाई पनि नेपालको विज्ञान कूटनीतिको इतिहासका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।

दक्षिण एसियामा निम्छरो विज्ञान कूटनीति

नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विज्ञान कूटनीतिको इतिहास लामो मात्रै होइन, वर्तमानमा पनि यसका उदाहरणीय सफल प्रयासहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि, सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरूका लागि स्थापित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय र हिमाली क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि खोलिएको अन्तरदेशीय क्षेत्रीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) त्यस्ता केही उदाहरण हुन् । तथापि ऐतिहासिक विकासका घटनाक्रमहरूका आधारमा लगभग युरोपियन युनियनसँग तुलना गर्न मिल्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) मा विज्ञान कूटनीतिको अवस्था दयनीय छ । सार्क र युरोपियन युनियन स्थापनाको अवधारणा लगभग दोस्रो विश्वयुद्घको समाप्तिपछि आएको थियो । सात दक्षिण एसियाली देशले सन् १९७० मा ‘व्यापारिक ब्लक’ बनाएको तीन वर्षपछि डेनमार्क, आयरल्यान्ड र यूके युरोपियन युनियनको सदस्य भए । सार्क घोषणापत्र जारी भएको तीन वर्षपछि ‘एकल युरोपियन ऐन’ बनेको थियो भने, युरोपियन युनियनलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने मास्ट्रिहिच सन्धि हुनुभन्दा आठ वर्षपहिले सार्कको स्थापना गरिएको थियो ।

स्थापनाका मुख्य परिघटनाहरूमा सार्कभन्दा पछि परेको युरोपियन युनियनले दुई महिनाअघि १.८ ट्रिलियन युरो रकम आगामी सातवर्षे अनुसन्धानका लागि छुट्याउँदा सार्क राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि संयुक्त क्षेत्रीय अनुसन्धान कोषसम्म छैन । त्यति मात्रै होइन, सार्क राष्ट्रहरूबीच विभिन्न व्यक्तिलाई दिइने भिसा छुटको व्यवस्थामा वैज्ञानिक, प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ताहरू अटाएका छैनन् । थप कुरा, सार्क देशहरूका वैज्ञानिकहरूबीच पनि सहकार्यको अवस्था निकै कमजोर छ । उदाहरणका लागि, सन् २००८ देखि २०१७ सम्म सार्क देशका वैज्ञानिकहरूले करिब १२ लाख वैज्ञानिक प्रकाशन गरेका थिए जसमध्ये सार्क देशहरूबीच सहकार्य गरेर लेखिएको पेपरको संख्या १.३ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसकारण यो क्षेत्रमा विज्ञान कूटनीति र वैज्ञानिक सहकार्यको अवस्था निम्छरो छ ।

अन्त्यमा, दक्षिण एसियाली देशहरूका अधिकांश विकाससम्बन्धी समस्याहरू साझा र उस्तै मात्रै होइन, क्षेत्रीय प्रकृतिका छन् । यो क्षेत्र अफ्रिकापछि विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिबी भएको क्षेत्र हो । यहाँको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ । यहाँ जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम अन्यत्रभन्दा उच्च छ । यस्ता क्षेत्रीय साझा समस्याहरू समाधानका लागि यहाँका वैज्ञानिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूबीच सहकार्य जरुरी छ, जसका लागि सार्कअन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा क्षेत्रीयस्तरका अनुसन्धान गर्नेहरूलाई उत्प्रेरणा दिने खालका कार्यक्रम थप्नका साथै अध्येताहरूको यात्रा सहजीकरणका लागि ‘वैज्ञानिक भिसा’ को सुरुआत गर्न सकिन्छ । युवा वैज्ञानिकहरूको कूटनीतिक क्षमता र कूटनीतिज्ञहरूको वैज्ञानिक सोच वृद्धि गर्न क्षमता अभिवृद्घिको कार्यक्रमको सुरुआत गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली समस्याका चाङहरूलाई हटाउने थुप्रै उपायमध्ये विज्ञान कूटनीति पनि एक हुन सक्छ भनी सोच्न ढिला नगरौं ।

कान्तिपुर दैनिक । अाश्विन ८, २०७७