कीरा संरक्षणमा चासो

१९५१ को अक्टोबर । युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ता जर्ज बर्निमिस्जा त्यहाँको विराट घाँसे मैदानतिर घुम्न निस्किए । उनी नौ महिनाअघि मात्रै पुर्ख्यौली थलो हंगेरीबाट अस्ट्रेलिया बसाइँ सरेका थिए । अस्ट्रेलियाको घाँसेमैदान युरोपको जस्तो गाईवस्तुको गोबर कुहिएर माटो भई जीवन्त थिएन, बरु नकुहिएको सुकेको गोबरले ढाकिएको थियो । कारण— गाईवस्तुको गोबर कुहाउने गोब्रेकीराका प्रजातिहरू अस्ट्रेलियामा थिएनन् । १९ औं शताब्दीमा युरोपेलीहरू अस्ट्रेलिया ‘माइग्रेट’ हुने क्रममा आफूसँगै गाईवस्तुहरू लिएर नयाँ मुलुक त गए तर गोब्रेकीरा लैजाने हेक्का उनीहरूलाई भएन । अस्ट्रेलियाका रैथाने गोब्रेकीराहरू त्यहाँका कंगारुजस्ता आदिवासी जनावरका साना, साह्रा र सुक्खा बड्कौंला कुहाउन मात्रै अभ्यस्त थिए, आगन्तुक गाईवस्तुको जस्तो ठूलो, गिलो, नरम गोबरलाई होइन । चरनभर गुइँठा थुप्रिएका कारण घाँस उम्रने जमिन प्रत्येक वर्ष घट्दो थियो । नकुहिएको गोबरले झिंगा निम्त्याउँथ्यो, जसमा उत्पन्न कीटाणुले गाईवस्तुलाई रोग लगाउँथ्यो । रोगले गाईवस्तु मर्थे । चरनमा थुप्रिएको गुइँठाले सुक्खायाममा डढेलो लगाउने इन्धनको काम गर्थ्यो । नोक्सान कम गर्न जर्जले अस्ट्रेलिया सरकारलाई गोबर खाने गोब्रेकीरा आयात गर्न सुझाव दिए, जसअनुसार अस्ट्रेलिया सरकारको प्रमुख अनुसन्धान संस्था सीएसआईआरओले सन् १९६५ मा ‘राष्ट्रिय गोब्रेकीरा परियोजना’ सुरु गर्‍यो । सुरुमा अमेरिकाको हवाईबाट गोब्रेकीरा ओसारियो । बीस वर्ष चलेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न देशबाट ४३ प्रजातिका १७ लाखभन्दा बढी गोब्रेकीराले अस्ट्रेलियाको ‘भिसा’ पाए । आयातित गोब्रेकीराले त्यहाँको चरनमा थुप्रिएको गोबर कुहाइदिएपछि चरनहरूले पुनर्जीवन पाए । उत्पादकत्व बढ्यो, गाईवस्तुलाई लाग्ने रोगमा कमी भयो । केही वर्षपहिले चाल्र्स स्टुवार्ट विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो— आयातित गोब्रेकीराले अस्ट्रेलियाका किसानहरूलाई पुर्‍याएको सेवाको मूल्य बर्सेनि १ अर्ब डलरभन्दा बढी छ ।

कीराको मानवसेवा

मानिसले अक्सर हेला गर्ने गोब्रेकीराका केही प्रजातिले एउटा देशलाई दिएको पर्यावरणीय सेवाको मूल्य त वार्षिक अर्बौं डलर छ भने यस पृथ्वीमा भएका असंख्य कीराले दिने सेवाहरूको मूल्य कति होला ? कीराहरूले मानिसलाई दिने महत्त्वपूर्ण सेवा परागसेचन हो । संसारभरका करिब दुईतिहाइ खाद्यबाली परागसेचनका लागि कीरा जगत्मा निर्भर छन् । कृषिबालीहरूमा मानिसको आहारा अर्थात् फल लाग्नका लागि परागसेचन हुनु अनिवार्य छ । फुड सेक्युरिटी जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार, कीराको परागसेचन सेवालाई मौद्रिकीकरण गर्ने हो भने त्यसको मूल्य वार्षिक १९५–३८७ अर्ब डलरसम्म पुग्छ ।

गोबरजस्ता जैविक तत्त्वलाई कुहाउने र परागसेचन गर्नेबाहेक कीराहरूले माटोको इन्जिनियरिङ गरेर मलिलो बनाउन सहयोग गर्छन् । महदेखि सिल्कसम्मको उत्पादन पनि कीराहरूकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा वार्षिक अर्बौंको व्यापार हुने यार्सागुम्बु पनि झुसिलकीरा र ढुसीको मिश्रण हो । कीराहरू चरा–चमेरादेखि माछा र मानिससम्मका खाना पनि हुन् । १३० भन्दा बढी देशका २ अर्ब मानिस कीरा खाने गर्छन् । संसारभर लगभग १५०० प्रजातिका कीरा मानिसले खाने गर्छन् । नेपालमा पनि अरिंगाल, बारुलो, फट्यांग्रा, सलहजस्ता कीराहरू खाने गरिन्छ । त्यस्तै अहिले कीरापालन गरेर कुखुराको दानाका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । कतिपय विकसित देशमा कीराहरूको व्यावसायिक उत्पादन गरेर खानाका रूपमा प्रयोग गर्न पनि थालिएको छ ।

कीराको महत्त्वपूर्ण उपयोगिता साहित्यदेखि वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्म छ । पुतली, भमरा, झुसिलकीरा, जुनकीरीजस्ता कीराहरू साहित्यका स्रोत हुन् । तिनीहरूका बारेमा थुप्रै कथा, कविता र उपन्यास लेखिएका छन् । ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भनिने, फलफूलमा लाग्ने भुसुना वैज्ञानिक ज्ञानको ठूलो भण्डार हो । आनुवंशिक विज्ञान अनुसन्धानका लागि ड्रोसोफिला लगभग अपरिहार्य ‘मोडल प्राणी’ हो । कम खर्चमा चाँडै हुर्काउन सकिने, छोटो आयु भएको र अथाह आनुवंशिक स्रोत भएका कारण वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूमा यसको व्यापक प्रयोग गरिन्छ । आधुनिक विज्ञानको उपलब्धि मानिएका जिन थेरापीदेखि ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट र अनुवंशको सम्पादन गर्ने क्रिस्पर प्रविधिसम्मको अनुसन्धानको मुख्य आधारशिला ड्रोसोफिलामै गरिएका अनुसन्धानहरू हुन् । वैज्ञानिक जर्नलहरूमा कुनै एउटा जीवको नाममा असंख्य कागज र मसी खर्चिइएका छन् भने त्यो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टरकै लागि हो । ड्रोसोफिलामै आधारित अनुसन्धानहरूले हालसम्म सातवटा नोबेल पुरस्कारसमेत जितेका छन् ।

यी थुप्रै सेवाको बावजुद कतिपय कीराले मानव जीवन, अर्थतन्त्र र जीविकाका लागि अकल्पनीय चुनौती पनि थपेका छन् । बालीनाली खाएर मानिसलाई नोक्सानी पुर्‍याउनेदेखि परजीवीका रूपमा मानिसलाई दु:ख दिनेसम्मका कीराहरू पनि छन् । तर कीराहरूले पुर्‍याउने यस्ता हानिहरू मानिसले गरेको प्रकृतिदोहनका कारण सृजना भएका हुन् । औलो, डेंगी, एल्लो फिभर, जिकाजस्ता रोग फैलाउनमा कीरा अर्थात् लामखुट्टेको मुख्य भूमिका छ । मानव इतिहासमै सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान मानवबाहेक कुनै प्राणीले लिएको छ भने त्यो लामखुट्टेले नै लिएको छ । ‘द मस्किटो : अ ह्युमन हिस्ट्री अफ डेड्लिएस्ट प्रिडेटर’ पुस्तकका लेखक टिमोटी वाइनगार्डका अनुसार, २ लाख वर्षयता यस पृथ्वीमा जन्मेका १०८ अर्ब मानिसमध्ये आधाजसो अर्थात् ५२ अर्ब मानिसको मृत्युको कारक हो— लामखुट्टे । यति धेरै मानव प्रगतिका बावजुद लामखुट्टेजस्तो सानो कीराले अझै ठूलो संख्यामा मानिसलाई मारिरहेको छ । सन् २०१८ मा लामखुट्टेका कारण संसारमा ८ लाख ३० हजार मानिस मरेका थिए भने, मानिसबीचको आपसी द्वन्द्वमा परेर मर्नेहरूको संख्या ५ लाख ८० हजार थियो । मानिसको ज्यान लिएको मात्रै होइन, लामखुट्टे मानव इतिहासमै ठूलो सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको वाहक हो । नेपालको इतिहासमा पनि चन्द्रशमशेर, महेन्द्र र प्रचण्डजतिकै प्रभावशाली भूमिका कुनै गैरमानवको छ भने त्यो लामुखुट्टेकै भएको इतिहास–अध्येता टम रोबर्टसनको तर्क छ । किनभने सन् १९५० सम्म नेपालको तराईको इतिहास धेरै हदसम्म औलोको वरिपरि घुमेको छ ।

लोप हुँदै कीराहरू

कीरा यस पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली मात्रै होइन, सबैभन्दा धेरै विविधता र प्रचुरता भएको प्राणी समूह पनि हो । पृथ्वीमा करिब ५५ लाख प्रजातिका कीरा भएको अनुमान गरिन्छ, जसमध्ये हालसम्म करिब १० लाखको मात्रै पहिचान र नामांकन भएको ‘क्याटलग अफ लाइफ’ मा पाइन्छ । अर्थात्, यस संसारमा पाइने कुल कीराका प्रजातिमध्ये ८० प्रतिशत प्रजातिको अझै वैज्ञानिक पहिचान र नामांकन हुन बाँकी छ । पीएनएएस जर्नलमा प्रकाशित एउटा लेखअनुसार, पृथ्वीमा उपलब्ध प्राणी जगत्को कुल बायोमास अर्थात् जैविक मात्रा (जनावर वा वनस्पतिको शारीरिक संरचनाभित्र मौजुद जैविक अंश) को २.५ प्रतिशत मानिसले र ४ प्रतिशत घरपालुवा पशुपक्षीले ओगट्छन्, जबकि कीरा समूह एक्लैले प्राणी जगत्को कुल जैविक मात्राको ४२ प्रतिशत अंश ओगट्छन् । यस्तै अकल्पनीय प्रभाव, विविधता र प्रचुरताका कारण कीरा समूहलाई क्रमिक उत्पत्तिको हिसाबले पृथ्वीकै सबैभन्दा सफल जैविक समूह मानिन्छ ।

तर यतिखेर संसारभर कीराहरू लोप हुँदै छन् । गत वर्ष बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार, विश्वभर ४० प्रतिशत कीरा लोप हुने खतरामा छन् जसमध्ये पुतली, भमरा, गोब्रेकीरा र मौरी उपसमूहमा पर्ने कीराहरू मुख्य छन् । मौरी लगायतका कीराहरू यसरी ठूलो संख्यामा विलोप हुनुको कारण बढ्दो कीटनाशक विषादीको प्रयोग र उच्च प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मिचाहा प्रजातिको फैलावट अनि कीराको बासस्थानको विनाश र फेरबदल हो । यसरी संसारभर परागसेचन गराउने उपयोगी कीराहरू मासिँदै जाँदा त्यसले मानिसको खाद्य उत्पादन प्रणालीमा ल्याउने संकट चुलिँदो छ । त्यसकारण यतिखेर संसारभर मानवसेवामा हाजिर सेवक कीराहरूको संरक्षणको चासो र चिन्ता बढिरहेको छ ।

नेपालमा कीराहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी छैन । विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) नेपालले सन् १९९७ मा नेपालका कीराहरूको सूची (इन्भेन्टरी) प्रकाशित गरेको थियो, जसमा ५,०५९ प्रजातिका कीराहरू सूचीकृत थिए, जुन विश्वमा पाइने कीरा समूहको प्रजातिगत विविधताको अनुपातमा र नेपालमा पाइने जैविक विविधताको तुलनामा एकदमै न्यून संख्या हो । नेपालमा विश्वमा पाइने स्तनधारी जनावरको ४ प्रतिशत, चराको ९ प्रतिशत र उभयचरको २.५ प्रतिशत, पुतलीको ४ प्रतिशत र फूल फुल्ने वनस्पतिको ३.२ प्रतिशत प्रजातिगत विविधता पाइन्छ । अन्य जैविक समूहहरूको अनुपातमा नेपालमा कीराहरू पाइने हो भने विश्वमा पाइने कीराको कम्तीमा २.५ प्रतिशत (उभयचरजतिकै) देखि बढीमा ९ प्रतिशत (चराजतिकै) सम्म कीराहरू हुन सक्छन् । त्यसकारण एकदमै अनुदार (कन्जर्भेटिभ) अनुमान गर्दा विश्वभर पत्ता लागेका कीराको १ प्रतिशत मात्रै नेपालमा पाउने हो भने पनि यहाँ कम्तीमा १० हजार प्रजातिका कीरा हुन सक्छन् । उक्त अनुमानलाई पछिल्ला तथ्यहरूले पनि भरपर्दो आधार दिन्छन् ।

नेपालमा भएका प्राणी अन्वेषण (जुलोजिकल एक्प्लोरेसन) हरूमा अन्य प्रजातिभन्दा बढी प्रजातिका नयाँ कीराहरू भेटिने गरेका छन् । त्यसको अर्थ, यहाँ थप कीराका प्रजातिहरू पत्ता लाग्न बाँकी नै छ । त्यसकारण राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान हुने हो भने नेपालमा थुप्रै प्रजातिका नयाँ कीराहरू भेटिने सम्भावना छ । तर नेपालमा कीरासम्बन्धी विज्ञता र अनुसन्धान निकै कम छ । नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्ताहरू कीराप्रति खासै आकर्षित छैनन् । त्यसको स्पष्ट कारण नेपालमा यस्ता ‘अन्डरडग’ जैविक विविधताको अन्वेषण, अध्ययन र संरक्षणमा लगानी र उत्प्रेरणा लगभग शून्य हुनु हो ।

हाम्रा अनुसन्धान र संरक्षणका अधिकांश नीतिनियम, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरू ठूला र आकर्षक (करिस्म्याटिक) जीवजन्तुहरूमै सीमित छन् । उदाहरणका लागि, नेपालका २६ स्तनधारी जनावर, ९ प्रजातिका चरा र ३ प्रजातिका सरीसृपलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा राखिएको छ । त्यसै गरी साइटिस महासन्धिको सूचीमा ५७ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ४० चरा, १ उभयचर, १३ सरीसृप, २ पुतली र १३ वनस्पति पर्छन् । ससाना जीवजन्तुको नाम संरक्षण सूचीमा नभेटिनुको कारण तिनीहरूका बारेमा कम अनुसन्धान हुनु पनि हो ।

आईयूसीएनले पनि हालसम्म विश्वभरका १ प्रतिशत मात्रै कीराहरूको अवस्थाको मूल्यांकन गरेको छ । अध्ययनको कमीका साथै नीतिगत तहमा बाघ, गैंडा, पान्डा, हिउँचितुवा वा कस्तूरीजस्ता ठूला जनावरको संरक्षण भए त पुगिहाल्यो भन्ने सोच हावी छ । जैविक विविधता संरक्षण भनेको केही जनावरको मात्रै संरक्षण होइन । मानिसको खाद्य प्रणाली र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा अहं भूमिका खेल्ने, नासिँदै गएका तर संरक्षणमा बेवास्ता गरिएका कीराहरूको संरक्षण यतिखेर झनै आवश्यक छ । किनभने मानवोपयोगी कीराहरू नभएमा हामीलाई अकल्पनीय संकट आउन सक्छ । त्यसकारण कीरा जोगाउनका लागि कीटनाशक औषधिको उपयोगमा नियमन, प्रदूषण नियन्त्रण र कीरा लगायतका जीवहरूको वासस्थानको संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

कान्तिपुर दैनिक । असार २, २०७८

बालुवामा हलुका निर्णय

२०७८ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको बुँदा नं. १९९ — ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ — यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । चर्चा स्वाभाविक छ, किनभने सरदर ०.०६–२ मिमि व्यास भएको बालुवा भनिने कण जति सानो छ, त्यसको प्रभाव, व्यापार र उपयोग भने अकल्पनीय किसिमले ठूलो छ । आधुनिक संसार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने कंक्रिटलाई मानव इतिहासमै आगो र बिजुलीको आविष्कारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । बालुवा कंक्रिटको मूल तत्त्व हो ।

बालुवाबाट घर, भवन, सडक, पुल र बाँधजस्ता पूर्वाधार मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिका लागि नभई नहुने सिसादेखि इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सामग्रीहरू पनि बन्छन् । त्यसैले हाल संसारमा बालुवाको उत्खनन परिमाण विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने खनिज तेलभन्दा पनि अधिक छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टका अनुसार, मानवजातिले पानीपछिको सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने र व्यापार गर्ने वस्तु हो— बालुवा । हाल विश्वमा वार्षिक ४० बिलियन टन बालुवा उपयोग गरिन्छ । विश्वभर बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको द्रुत गतिका कारण गत दुई दशकयता विश्वमा बालुवाको खपत तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । अत्यधिक उपयोग र खपत हुने वस्तु भए पनि बालुवाको उत्खनन विश्वमै खुकुलो नियमनले सञ्चालित, भ्रष्टाचारयुक्त र वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी उद्यम मानिन्छ ।

कमजोर नियमन प्रणाली भएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त, अनुसन्धान क्षमता न्यून भएको र हचुवामा सार्वजनिक नीति बन्ने देश नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, वातावरणीय चुनौती, सामाजिक न्याय, भूराजनीति, सीमापार व्यापार, पूर्वाधार विकास, स्थानीय सुशासनजस्ता धेरै विषयसँग जोडिएको कुनै एउटा क्षेत्र छ भने त्यो गिट्टी–बालुवाको उत्खनन हो । त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

वातावरणीय मूल्य

गिट्टी–बालुवा उत्खननको वातावरणीय मूल्य चर्को छ । यसले जलप्रणाली, जैविक विविधता, नदीका पूर्वाधार, त्यसमा आश्रित समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नदीमा हुने उत्खननले नदीको बहावलाई तीव्र बनाई भँगालोमा फेरबदल ल्याएर बाढीको प्रभाव उच्च बनाउँछ । उत्खननले भूमिगत पानीको सतहलाई घटाउँछ र जमिनको पानीको सञ्चय गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याई मरुभूमीकरणलाई सघाउँछ । त्यसैले चुरेको मरुभूमीकरण र तराईका जमिनहरूको लघुकरणको प्रमुख कारण गिट्टी–बालुवा उत्खननलाई मानिन्छ । उत्खननले पानीमा भएका जलचर र जलीय जैविक विविधतालाई विनाश गर्छ । विशेष गरी नदीमा गरिने गिट्टी–बालुवाको उत्खननले त्यसमा आश्रित जीवहरूको बासस्थान र बसाइँसराइको स्थानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै त्यसले नदीलाई प्रदूषित तुल्याउँछ । क्रसरले बढाएको प्रदूषणका कारण त्रिशूली, भोटेकोशी नदीमा र्‍याफ्टिङ अहिले ओरालो लागेको छ ।

नदीमा गरिने उत्खननले नदीको सतह गहिर्‍याउँछ जसले त्यहाँ बनाइएका पुल, बाँध लगायतका पूर्वाधारहरूलाई असर गर्छ । तिनाउ नदीमा गरिएको एउटा अध्ययनले उक्त नदीको सतह विगत पन्ध्र वर्षमा २.५ मिटरले गहिरिएको देखाएको छ । नदी गहिरिएपछि त्यसमा बनेका पुलहरू भासिने सम्भावना हुन्छ । थापाथली–कुपन्डोलस्थित वाग्मती नदीको पुल भासिनुको कारण त्यहाँबाट बालुवा निकाल्नुलाई मानिएको थियो । नदी गहिरिएपछि परम्परागत रूपमा सदियौंदेखि खोला–नदीबाट सिँचाइ भइरहेका कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिन्छन् । जस्तै— गोरखाको दरौंदी नदीमा गरिएको दोहनले सदियौंदेखि दरौंदी फाँटमा खेती गरिरहेका कुमाल समुदायका खेतहरू पानी नलाग्ने भई बाँझो बन्न पुगेका छन् ।

बालुवाको दु:खान्त

अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि बालुवा स्वामित्वको किटानी नभएको एउटा खुला सार्वजनिक स्रोत अर्थात् ‘कमन पुल रिसोर्सेस’ हो । यो सस्तो छ । नगण्य राजस्व बुझाएपछि सित्तैंमा उत्खनन गर्न सकिन्छ । यसको व्यापारको लागत भनेको उत्खननमा लाग्ने (ज्याला, मेसिनको खर्च, ढुवानी) मात्रै हो । स्वामित्वको ठेगान नभएको बालुवाजस्ता खुला सार्वजनिक स्रोतहरू अधिक दोहनका कारण मासिने सम्भावना प्रचुर हुन्छ भन्छन्, ‘ट्राजेडी अफ द कमन्स’ का प्रतिपादक ग्यारेट हार्डिन । संसारभर र नेपालमा पनि अधिक दोहनका कारण गिट्टी–बालुवा नासिने क्रम जारी छ । सिद्घान्तत: स्वामित्वको निश्चितता र कडा नियमनले त्यस्ता स्रोतलाई विनाश हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । तर बालुवाको भरपर्दो विकल्प नभएकाले र अत्यधिक माग भएका कारण नियमनमार्फत उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि कठिन छ । नियमन गर्दा पनि वैध–अवैध रूपमा यसको सीमित उत्खनन जारी रहन्छ । जस्तै— वाग्मतीमा बालुवा उत्खनन प्रतिबन्धित छ तर यसको अवैध उत्खनन रोकिएको छैन ।

बालुवाको विशिष्टता र मानवीय आवश्यकताको कारण मात्रै होइन, यसको दोहनको मुख्य कारण वर्तमान उत्प्रेरणा प्रणाली (इन्सेन्टिभ मेकानिज्म) हो । वस्तुको पैसा तिर्न नपर्ने, राजस्वमा पनि चलखेल गर्न पाइने र दोहनको नकारात्मक परिणाम पनि आफूले भोग्न नपर्ने भएकाले गिट्टी–बालुवाको दोहनबाट व्यवसायीलाई अकुत फाइदा छ । त्यसमाथि सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

व्यवस्थापनका चुनौती

वातावरणको जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा उत्खनन र उपयोग रोक्न नसकिने स्रोत हो— बालुवा । भविष्यमा नेपालमा बालुवा सकियो भने पनि अन्यत्रबाट आयात गरेरै पनि यसको उपयोग जारी रहने प्रबल सम्भावना छ । हाल यूएईले अस्ट्रेलियाबाट बालुवा आयात गर्छ, नेपालले काठ अन्यत्रबाट आयात गरेजस्तै । त्यसकारण भरपर्दो विकल्पको आविष्कार नभइसकेकाले बालुवाको दिगो आपूर्तिलाई एक्काइसौं शताब्दीको विश्वकै दिगोपनको प्रमुख चुनौती मानिन्छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार निर्माण र भविष्यमा अझै बढ्ने सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको गतिका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, भविष्यलाई झनै आवश्यक वस्तु हो । एकातिर बढ्दो माग र उपयोग, अर्कातिर हाम्रो वातावरणीय संवेदनशीलता र भौगर्भिक जटिलताका कारण यसको उत्खनन र वातावरणीय विनाशबीचको तालमेल (ट्रेडअफ) को सन्तुलन मिलाउन सोचेजस्तो सहज छैन । तर यसको दिगोपनका लागि तत्कालै केही नगरी नहुने कुराहरू छन् ।

पहिलो, भरपर्दो र नीति–उपयोगी अन्तरविषयगत अनुसन्धान गर्ने । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको माग, आपूर्ति र सञ्चितिको बृहत् अनुसन्धान भएको छैन । सीमित अनुसन्धान पनि द्रुत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) मा आधारित छन् । कतिपय विश्वसनीय छैनन्, कतिपयले यसको समग्र जटिलतालाई पर्गेल्न सकेका छैनन् । विश्वमा हाल भइरहेको बालुवाको उत्खनन प्राकृतिक पुनर्भरण अनुपातभन्दा ४० गुणा ज्यादा छ । बालुवाको दिगोपनका लागि अहिले भएको कुल परिमाण र प्रत्येक वर्ष नदीले प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण गराउने मात्रा जान्न जरुरी छ । नदीले प्राकृतिक रूपमा बर्सेनि थुपार्ने परिमाणमा भन्दा कम उत्खनन र उपयोग गर्न सके मात्रै यसको दिगो आपूर्ति हुन सक्छ ।

दोस्रो, वर्तमान दोहन–सहयोगी उत्प्रेरणा प्रणालीलाई फेर्ने । अहिले बालुवा उद्यममा सीमित व्यापारीबाहेक अरू सबैलाई घाटा छ । सरकारी निकायहरूले यसबाट केही राजस्व उठाउँछन् । तर दोहनले भविष्यमा निम्त्याउने विध्वंस न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै संरक्षण र पुनरुत्थान कार्यक्रम गर्नुपर्दा त्यसको लागत अहिले असुलेको राजस्वभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन पुग्छ । जस्तै— चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रममा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । त्यसैले भविष्यको पुनरुत्थान लागतलाई हिसाब गर्ने हो भने बालुवा उद्यमबाट सरकारलाई पनि दीर्घकालीन घाटा छ । साथै, उपभोक्ताहरू पनि प्रकृतिमा सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई परल मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर किन्न बाध्य छन् ।

भविष्यको वातावरणीय पुनरुत्थानको मोल सरकारले तिरिदिने र सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई अनियन्त्रित मूल्यमा बेच्न पाउने भएपछि बालुवाको व्यापारमा अकुत मुनाफा छ । जानकारहरू भन्छन्— गिट्टी–बालुवामा १३ सय प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ । यही ठूलो मुनाफाको ‘अदृश्य हात’ का कारण यसका व्यापारीहरू यस उद्यमलाई चलाउन जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छन् । व्यापारीहरूले गुन्डा परिचालन गरेर ज्यान लिने, पत्रकार धम्क्याउने, कर्मचारी र नेतालाई घूस खुवाउनेजस्ता कुकृत्य गरेर गिट्टी–बालुवा व्यवसायलाई माफियातन्त्रमा बदलेका छन् । तर बालुवाको माफियाकरण नेपालमा भन्दा भारतमा चर्को छ । बर्सेनि सयौं मान्छे मारिने भारतको बालुवाको उत्खननलाई संसारकै सबैभन्दा ‘खतरनाक धन्दा’ मानिन्छ । त्यसकारण उत्खननदेखि उपयोगसम्मको मूल्य शृंखलामा सबैभन्दा ब्रह्मलुट गर्ने सत्ता र कर्मचारीतन्त्रको आडमा मौलाएका व्यापारीलाई थप उत्प्रेरणा दिने नीति होइन, उनीहरूको अकुत नाफाबाट वातावरणीय र सामाजिक विनाशको क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने र बदलामा वातावरणमैत्री उत्खननको प्रमाणपत्र दिने उत्प्रेरणा प्रणालीको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो ।

तेस्रो, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) गर्नुपर्छ । ईआईए प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार वातावरणमा कम क्षति गराई उत्खनन गर्नुपर्छ । तर देशभरका खोलानालामा सञ्चालित क्रसरहरूले गरेको भयावह दोहनको दृश्यले हाम्रो ईआईए/आईईईको कमजोर गुणस्तर र त्यसको मापदण्ड पालना नभएको प्रस्ट पार्छ । निजगढजस्तो ठूलो परियोजनाको ईआईए त ‘कपी–पेस्ट’ गरिने मुलुकमा दूरदराजका खोलानालाबाट गिट्टी–बालुवा झिक्न गरिने ईआईए कस्तो होला ? त्यसकारण नेपालको वर्तमान ईआईए प्रणाली वातावरणीय सेफगार्डको ‘टुल’ होइन कि आयोजनालाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’ बन्न पुगेको छ । कमसल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकर्ता र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी नभएसम्म ईआईए प्रणाली वातावरणीय विनाशप्रति उत्तरदायी बन्दैन, त्यसकारण यसको सुधार जरुरी छ । थप, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ ले ‘वातावरण मापदण्ड परिपालना भए–नभएको हेर्ने स्थानीय तहको कर्मचारी’ भनेकाले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी र व्यवस्थापन’ को जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएकाले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि महत्त्व दिन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्ने र विध्वंसलाई थप प्रोत्साहन दिने बुँदा नं. १९९ नेपालको विद्यमान संरक्षणका कानुन र संरक्षणका लागि सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रतिकूल छ । यति संवेदनशील र जटिल विषयमाथि पर्यावरण, भूगर्भशास्त्र, स्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, राजनीतिक अर्थशास्त्र लगायतका विधाका विज्ञहरूबीचको मिहिन छलफलमार्फत प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन उपयुक्त हुन्छ । हाललाई निकासी छोडौं, स्वदेशमै चाहिने निर्माण सामग्रीको दिगोपनका लागि सोच्न ढिला भइसकेको छ ।

कान्तिपुर दैनिक । जेष्ठ १९, २०७८

भ्रम उत्पादनका कारखाना

१९१८ को मार्च । अमेरिकाको क्यान्सस राज्यको ह्यास्कल काउन्टीस्थित एउटा सैनिक क्याम्पमा नयाँ रोग देखा पर्‍यो । उक्त रोग केही महिनाभित्रै अन्य अमेरिकी सहर हुँदै युरोप, एसियालगायत संसारका छवटै महादेशमा डढेलोझैं फैलियो । स्पेनिस फ्लु भनिने उक्त महामारीले दुई वर्षभित्रमा लगभग ५ करोड मान्छेको ज्यान लियो । मानव इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक भनिने स्पेनिस फ्लुको महामारीताका अमेरिकी पत्रपत्रिका फ्लुको औषधिका विज्ञापनहरूले भरिएका हुन्थे । डाक्टरहरूबाट प्रमाणित भन्दै विज्ञापन गरिने त्यस्ता ‘औषधि’ हरूमा ‘नुनपानीको गार्गल’, ‘भिक्सको बाफ’, ‘गाईको मासुको बाक्लो सुप’, ‘कपूरको धूप’ देखि ‘सर्पको तेल’ सम्म हुन्थे । तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित विज्ञापन सर्पको बोसोबाट बनाइएको भनिएको सर्पको तेलको थियो, जसलाई बनाएका थिए— व्यापारी क्लार्क स्ट्यान्लीले । पानी परोस् भनी जीवित सर्पलाई मुखमा राखेर नाच्ने अमेरिकी होपी आदिवासीबाट सर्पको तेलका बारेमा जानेका क्लार्क आफूलाई सर्पको बादशाह भनेर चिनाउँथे । स्ट्यान्लीको व्यापार बढ्न थालेपछि उनले भनेको सर्पको तेललाई अमेरिकी सरकारले परीक्षण गर्‍यो, जसमा सर्पको तेलको साटो अर्थोकै मिसाएको पाइयो ।

उनी कारबाहीमा परे, उनको गोरखधन्दा सदाका लागि बन्द भयो । तथापि ‘सर्पको तेल’ अंग्रेजी शब्दकोशमा अझै जीवित छ । औषधीय गुण नभएको अप्रमाणित (क्वाक) औषधिलाई ‘सर्पको तेल’ र त्यसलाई बेच्ने मखन्डीहरूलाई ‘सर्पको तेल बेचुवा’ भनिएको छ, शब्दकोशमा । स्पेनिस फ्लु महामारीको १०३ वर्षपछि विश्व यतिखेर कोभिड–१९ ले आक्रान्त छ । स्पेनिस फ्लुको समयमा जस्तै अचेल पत्रपत्रिकामा अप्रमाणित औषधिहरूको विज्ञापन त देखिँदैन तर ‘सर्पको तेल’ को जसरी भ्रम उत्पादन गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् ।

सत्ता–उत्पादित भ्रम

कोरोनाकालमा ‘सर्पको तेल’ अर्थात् अप्रमाणित औषधि/विधिको सर्वाधिक प्रचारप्रसार पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सेनेरो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजस्ता सत्तासीनहरूले गरे, गरिरहेका छन् । उनीहरूले कोरोना भाइरस, यसको फैलावट, उपचार तथा भ्याक्सिनका सन्दर्भमा पटकपटक भ्रामक दाबीहरू दोहोर्‍याएका छन् । जतिखेर अमेरिकामा भाइरस संक्रमण उच्च हुँदै थियो, ट्रम्पले मलेरियाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन कोभिडको उपचारमा प्रभावकारी हुने दाबी गरेका थिए, जुन आधारहीन थियो । अनौठो र उदेकलाग्दो कुरा— ट्रम्पले मानिसको शरीरभित्रको भाइरसलाई मार्न भुइँ पुछ्न प्रयोग हुने रसायन (डिसइन्फेन्टेन्स्) लाई शरीरमा पसाउने उपाय सुझाएका थिए ।

अमेरिकाजस्तै जति बेला भारतमा कोरोना फैलँदै थियो, मोदी जनतालाई दीपावली गर्न र थाल ठटाउन उर्दी जारी गर्दै थिए । उनको भाजपाका केन्द्रीय सदस्यहरू गौमूत्रले कोरोना रोक्छ भन्दै त्यसबारे ‘जनचेतना जगाउने’ अभियान सुरु गर्दै थिए । उनकै पालामा बनाइएको आयुर्वेद–योग–न्याचुरोप्याथी–युनानी–सिद्घ (आयुष) मन्त्रालयले भारतमै निर्मित होमियोप्याथी औषधि ‘आर्सेनिकम एल्बम’ लाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको थियो । जबकि अहिले होमियोप्याथीलाई छद्म विज्ञान मानिन्छ । भारतीय आयुष मन्त्रालयको भ्रामक हर्कतलाई त्यहाँको मेडिकल एसोसिएसनले भत्र्सना गर्दासमेत उक्त मन्त्रालयले रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीले बनाएको ‘कोरोनाप्रतिरोधी कोरोनिल किट’ लाई प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको थियो । उक्त किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले अप्रमाणित भनेको छ ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सेनेरोले त कोभिड–१९ ‘सामान्य रुघाखोकीजस्तै भएको’ भन्दै आफूले मास्क नलगाउने खुला घोषणा नै गरे । कोभिडका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ट्रम्प, मोदी र बोल्सेनेरोको जस्तै भ्रम उत्पादन गरिरहेका छन् । उनले कहिले ‘नेपालीको उच्च प्रतिरोधी क्षमता छ’ भनेर त कहिले बेसारको महिमागान गाएर त कहिले ‘अम्बाका दुई पात उमालेर बेस्सरी गालगुल गरिदिँदा घाँटीमा बसेको कोरोना चट हुन्छ’ भन्दै भ्रामक कुरा गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्र हाँक्ने मान्छेहरूले उत्पादन गर्ने भ्रमको मूल्य कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ट्रम्पकालीन अमेरिका एवं हालको ब्राजिल, भारत र नेपालको कोभिड संकटले देखाएको छ । तथापि नाम चलेका सेलेब्रिटी, नामका अगाडि ‘डाक्टर’ झुन्ड्याएका ‘विज्ञ’ हरूले अझै पनि ‘सर्पको तेल’ लाई सामाजिक सञ्जालमा बेचिरहेका छन् । उनीहरूले कोरोना जित्न खानुपर्ने जडीबुटी गुर्जो, मरीच, बेसार, अदुवा, ज्वानो, असुरो, दालचिनी, तुलसी, अमला, लसुन, पिप्ला, जेठीमधुको फोटो राखेर ‘सक्दो सेयर गरौं’ को आग्रहयुक्त पर्चाहरू वितरण गरिरहेका छन् । सञ्जालमा ‘बुस्ट’ गरिएका त्यस्ता ‘मसला’ हरूले कोभिड नियन्त्रण गर्छन् भनी न त विश्वसनीय अनुसन्धान भएका छन् न ती ‘घरघरमा पाक्ने औषधि’ ले मानिसको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछन् भन्ने प्रमाणित नै भएको छ ।

प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भ्रम

मानव रोगप्रतिरोधी क्षमतामा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू भन्छन्— मानव प्रतिरोध प्रणाली शरीरकै सबैभन्दा रोचक, जटिल र बृहत् प्रणाली हो जसका बारेमा अझै धेरै कुरा अज्ञात नै छन् । यस प्रणालीभित्र कानेगुजी र छालादेखि आँसु र पसिनासम्म पर्छन्, जसले कीटाणुलगायत बाह्य वस्तुलाई शरीरभित्र छिर्न सकेसम्म रोक्छन् । जब कीटाणुहरू यस्ता बाह्य रक्षाकवचहरू छिचोलेर शरीरभित्र पस्छन् तब शरीरको वास्तविक प्रतिरोध प्रणाली सक्रिय हुन्छ, जसमा श्वेत रक्तकोषजस्ता विशिष्ट कोष, एन्टिबडीजस्ता नियामक प्रोटिन, लिम्फ्याटिक प्रणाली र विभिन्न जिन इत्यादि पर्छन् । वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरमा ३०० भन्दा बढी प्रकारका विशिष्ट प्रतिरोधी कोष हुने र १० खर्बजति एन्टिबडी हुने अनुमान गरेका छन् । त्यही अनन्त विविधताका कारण मानिसको कहिल्यै सम्पर्कमा नआएको नयाँ जीवाणुसँग पनि मानव प्रतिरोध प्रणालीले तत्काल लड्न सक्छ भनेका छन् ‘द ब्युटिफुल केयर’ का लेखक वैज्ञानिक ड्यानियल डेभिसले । त्यसो त प्रतिरोधी कोषहरूले जीवाणु मात्र होइन, औषधि, विषाक्त तत्त्व, क्यान्सर कोषसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ । साथै प्रतिरोधी क्षमता व्यक्तिपिच्छे भिन्न हुने भएकाले यसको सामान्यीकरण गर्न लगभग असम्भव छ ।

मानव शरीरभित्र निरन्तर बाह्य वस्तु प्रवेश हुन सक्ने भएकाले प्रतिरोध प्रणाली सदैव सक्रिय रहन्छ । तर जुनै पनि बाह्य तत्त्वसँग लड्दा शरीरको ऊर्जा खर्चिरहनु किफायती नहुने भएकाले प्रतिरोधी कोषहरूले शरीरलाई हानि पुर्‍याउने तत्त्वहरूको छनोट गरेर त्यसैलाई मात्रै कारबाही गर्छन् । एक अर्थमा, जसरी थानकोट नाकाका प्रहरीले सबै यात्रुको झोला खानतलासी गर्न सम्भव हुँदैन र शंकास्पदको मात्रै गर्छन्, त्यसरी नै प्रतिरोधी कोषहरूले शरीरलाई हानि पुर्‍याउने शंकास्पद बाह्य तत्त्वमाथि मात्रै बमबारी गर्ने गर्छन् । त्यसका लागि शरीरको लिम्फोसाइटले जासुसी गरेर सघाउँछ र शंका लाग्नासाथ अन्य कोषलाई यसले निमेषमै परिचालन गरिहाल्छ । प्रतिरोधी कोषहरूले बाह्य तत्त्वसँग लड्ने मात्रै होइन, कतिपयसँग मिलेर पनि काम गर्छन्, जसले गर्दा मानव शरीरभित्र मानव कोषको संख्या बराबरकै ब्याक्टेरियाहरूको कोष हुन सम्भव भयो ।

शरीरका प्रतिरोधी कोषहरूको कारबाहीमा यदाकदा शरीरलाई चाहिने कोषहरू पनि ‘मिस फायर’ मा परेर मर्छन् । कहिलेकाहीँ मानिसको प्रतिरोधी क्षमता यस्तो उत्कर्षमा पुग्छ, उसले आफूसँग भएका सबै हतियार एकैपल्ट परिचालित गर्छ । ‘साइटोकिन स्ट्रोम’ भनिने उक्त शारीरिक प्रतिक्रियाले गर्दा शरीरका अन्य अंग विफल भई मान्छे मर्न पनि सक्छ । पछिल्ला अनुसन्धानहरूले कोभिडका सिकिस्त बिरामीहरूको मृत्युको कारक ‘साइटोकिन स्ट्रोम’ लाई ठहर्‍याएका छन्, जसका कारण त्यस्ता बिरामीहरूका सबै अंगले एकैचोटि काम गर्न छोडेर (मल्टी–अर्गान फेलिएर) मृत्यु हुने गरेको छ ।

यति धेरै जटिल मानव प्रतिरोध प्रणाली र डेढ वर्षअघिसम्म न्वारन नै नभएको कोरोना भाइरसलाई सामान्यीकरण गर्दै ‘सर्पको तेल व्यापारी’ हरूले कोरोनाप्रतिरोधी क्षमता बढाउने भ्रम फैलाइरहेका छन् । पंक्तिकारले इन्स्टाग्राममा ‘इम्युनिटीबुस्टर’ र ‘इम्युनिटीबुस्ट’ ह्यासट्याग खोज्दा क्रमश: २ लाख र ४ लाखभन्दा बढी पोस्टहरू भेटेको थियो, जसलाई अक्सर त्यस्ता सामग्रीका उत्पादक र पैरवीकर्ताहरूले पोस्ट गरेका थिए । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, उत्पादकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना उत्पादनहरूको विज्ञापन गरिरहेका छन् तर मानिसहरूले तिनलाई सूचना ठानेर सेयर गरिरहेका छन् । बीबीसीका अनुसार, त्यस्ता कथित रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने खानेकुरा, वैकल्पिक औषधि, भिटामिन इत्यादिको वार्षिक बजार १०० बिलियन डलरभन्दा बढी छ । भारतमै पतञ्जलीले भारु ५४५ पर्ने ‘इम्युनिटी बुस्टर कोरोनिल किट’ प्रतिदिन १० लाख बेचेको दाबी गरेको थियो । त्यसैले महामारीमा भ्रम उत्पादनभित्र राजनीतिक अभीष्ट मात्रै होइन, व्यापारिक स्वार्थ पनि लुकेको छ ।

बजारमा पाइने भाइरल बाबाहरूले सिफारिस गरेका कथित ‘इम्युनिटी बुस्टर’ हरूले विराट् मानव प्रतिरोध क्षमताको कुन अवयवलाई बुस्ट गर्छ भन्ने कुरा बताउन सक्दैनन् । प्रख्यात अमेरिकी संक्रमण रोग विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउसी भन्छन्, ‘जब इम्युन बुस्टरको विज्ञापन देख्छु, मलाई हाँसो उठ्छ ।’ उनका अनुसार, हाम्रो प्रतिरोधी क्षमतालाई बुस्ट गर्न आवश्यक छैन । यो अपत्यारिलो, अविवेकी र अवैज्ञानिक कुरा हो ।

१०३ वर्षअघि स्पेनिस फ्लु महामारीको समयमा मानिसलाई त्यसको कारक भाइरस नै हो भन्नेसम्म थाहा थिएन । अहिले कोभिडको पहिलो बिरामी पत्ता लागेको केही हप्तामै त्यसको कारक कोरोना भाइरसको शरीर बनाउने जिनोमका सम्पूर्ण २९,९०३ अक्षर (न्युक्लियोटाइड) पढिसकिएका थिए । त्यति मात्र होइन, कोरोना भाइरस शरीरभित्र कसरी पस्छ, त्योसँग हाम्रो प्रतिरोधी कोषले कसरी लड्छ, सबै बुझिसकिएको थियो । यसैका कारण कोभिड रोग देखा परेको एक वर्षभित्रै त्यसको खोप बनेर आपत्कालीन प्रयोग सम्भव भयो । र, पहिलो खोप लगाएको चार महिनाभित्रै विश्वका थप १ अर्ब मान्छेलाई खोप लगाइयो । खोपको नतिजा चीन र अमेरिकालगायतमा देखिन थालिसकेको छ । मानव इतिहासमै कुनै महामारीविरुद्ध आधुनिक विज्ञानले यति ठूलो र द्रुत प्रगति यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन ।

अन्त्यमा, यत्रो चामत्कारिक प्रगतिका बावजुद वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्— कोभिड र कोरोना भाइरससम्बन्धी थुप्रै अस्पष्टता छन् । विज्ञानको सुन्दरता भनेकै यसले ठोकुवा गर्दैन बरु प्रश्नहरू गर्दै आफूलाई सच्याउन हमेसा तत्पर राख्छ । कोभिडका सन्दर्भमै पनि सुरुमा उपयोगी हुने ठानिएको प्लाज्माथेरापीलाई, नयाँनयाँ प्रमाण आएसँगै, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्ने देशहरूले बन्द गरिसकेका छन् । तर हामी २००० वर्षअघि — जुन बेला भाइरस र ब्याक्टेरियाको अस्तित्व पत्ता लगाउने विधि थिएन, रोगको कारक र मानव शरीरका बारेमा खासै जानकारी थिएन — लेखिएका किताबहरूको हवाला दिँदै त्यसमा प्रश्न होइन, आफ्नो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह (कग्नेटिभ बायस) लाई पुष्टि गर्न प्रयासरत छौं । ती किताबमा भनिएका कतिपय कुरा आधुनिक विज्ञानको कसीमा आधारभूत लाग्छन् । तिनमा भनिएका कुरालाई वैज्ञानिक विधिद्वारा परीक्षण गर्न यतिखेर हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधि छ, जुन तिनका लेखकहरूसँग थिएन । तर पनि हामी ‘आफ्नै घरेलु विधि’, ‘भान्सामा पाक्ने जडीबुटी’, ‘हाम्रा पुर्खाको ज्ञान’ भन्दै रोगलाई धर्म, परम्परा र राष्ट्रसँग जोडेर ‘सक्दो सेयर गरौं’ भन्दै भ्रम उत्पादन गरिरहेका छौं, जसका पछाडि राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ र अज्ञानता लुकेको छ । त्यसकारण, महामारीमा भाइरसबाट बच्नुजतिकै महत्त्वपूर्ण छ भ्रमहरूबाट बच्नु ।

कान्तिपुर दैनिक । वैशाख २३, २०७८

दीर्घकालीन अनुसन्धानको खाँचो

सन् १९३८ अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्घको शंखघोष हुनुभन्दा एक वर्षपहिले, लगभग एक दशक लामो आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिने क्रममा थियो अमेरिका । त्यहाँको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी अनुसन्धान योजनाको उद्घोष गरे, जसको उद्देश्य थियो— मानिसको खुसीको रहस्य पत्ता लगाउनु । उक्त अनुसन्धानका लागि सुरुमा हार्वर्डमै स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत २६८ विद्यार्थी छानिए । एक वर्षपछि बोस्टनको सबैभन्दा गरिब क्षेत्रका थप ४५६ व्यक्ति पनि अध्ययनमा समेटिए । अध्येताहरूले ती ७२४ व्यक्तिको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको तथ्यांक प्रत्येक दुई वर्षमा लिन्थे । सँगै ती व्यक्तिहरूको जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, जस्तै— प्रेम, विवाह, सन्तानको जन्म, सम्बन्ध विच्छेद, कलह, जागिर, अवकाश आदि र भावनात्मक उतारचढावको रेकर्ड राख्थे । अध्येताहरूले अध्ययनमा सम्मिलित व्यक्ति मात्रै होइन, परिवारका सदस्यहरूसँग पनि बेलाबेला उनीहरूको भावना र मनस्थिति आदिबारे सोध्थे । अनुसन्धानमा संलग्न १९ जना अझै जीवितै रहेकाले उक्त अनुसन्धान ८० वर्षपछि पनि जारी नै छ, जसलाई अमेरिकी सरकारको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष अर्थात् मानिसको खुसीको रहस्य अनुसन्धान टोलीका चौथो निर्देशक रबर्ट वालि्ंडगरले सन् २०१५ मा ‘टेड टक’ मार्फत खोले, जसका अनुसार आम मानिसले सोचेजस्तो रूप, बुद्घि, धन, प्रसिद्घि र नाममा मानवखुसी लुकेको हुन्न । संसारकै सबैभन्दा लामो अनुसन्धान (लंगिच्युडिनल स्टडी) भनिने उक्त अनुसन्धानको छोटो निष्कर्ष थियो— ‘जीवनसाथी, परिवार र इष्टमित्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धले मानिसलाई खुसी र निरोगी तुल्याउँछ ।’

दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व

मानवखुसीको रहस्य खोतल्ने अनुसन्धानमा संलग्न मानिसहरूलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपरेको उदाहरणले दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको महत्त्व दर्साउँछ । पृथ्वीको एक प्रजाति मानवको एउटा भावना (खुसी) का बारेमा जान्न त उसलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपर्दो रहेछ भने, जटिल सामाजिक समस्या (जस्तै— गरिबी) र ठूला पर्यावरणीय समस्या (जस्तै— जलवायु परिवर्तन) लगायतका थुप्रै सम्बन्ध र अवयवहरू जेलिएका समस्याहरूका बारेमा बुझ्न कस्तो अनुसन्धान चाहिएला ? उत्तर सहज छ— प्राकृतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका जटिल र जेलिएका समस्याहरू र तिनका कारक बुझ्न लामो समयसम्म त्यस्ता समस्याहरूको अवलोकन, मापन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव छ ।

निश्चित समयको अन्तरालमा कुनै निर्धारित अवयवहरूको प्रयोगात्मक विधिले मापन गर्ने गरी दस वर्षभन्दा बढी समयको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरिएको अनुसन्धानलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको कोटिमा राख्न सकिन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको नतिजाले दिने प्रमाण उच्च गुणस्तरको र भरपर्दो हुन्छ, जसमाथि भरोसा गरेर लिइने राष्ट्रिय, संस्थागत र व्यक्तिगत निर्णयहरू परिपक्व हुन्छन् । त्यसकारण यतिखेर संसारभर नै विज्ञानका विभिन्न विधामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने र तिनलाई महत्त्व दिने क्रम बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएका जोडी एस्थर दुफ्लो र अभिजित बनर्जीको एमआईटी अन्तर्गतको अब्दुल लतिफ जमिल पभर्टी एक्सन ल्याबले थुप्रै देशमा गरिरहेका गरिबीसम्बन्धी अध्ययनहरूको इतिहास दशकौं लामो छ । त्यसै गरी अमेरिकाको वन विभागले वन व्यवस्थापनको अनुसन्धानका लागि देशभर परीक्षण प्लटहरू स्थापना गरेर गरिरहेको अनुसन्धान पनि आठ दशकभन्दा बढी पुरानो छ । उक्त अनुसन्धानमा युनिभर्सिटी अफ मेइन अन्तर्गतको एउटा परीक्षण प्लटमा पंक्तिकारले पनि एउटा समर छुट्टीमा तीन महिनासम्म काम गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानले मानवीय व्यवस्थापनमा हुर्काइएको र प्राकृतिक रूपमा हुर्केको वनको स्वभाव, वृद्घिदर र परिवर्तनका बारेमा बृहत् ज्ञान उत्पादन गरेको छ ।

नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धान

विश्वका अन्य भागका तुलनामा नेपाल मात्रै होइन, समग्र दक्षिण एसियामै दीर्घकालीन अनुसन्धानको अवस्था निराशाजनक छ । विज्ञान क्षेत्रमा हामीभन्दा निकै अघि बढेको भारतमै पनि त्यस्ता प्रकृतिका वातावरणीय अनुसन्धान भर्खरै मात्र सुरु भएका छन् । हुन त नेपालमा अनुसन्धान संस्थाको इतिहास युरोप–अमेरिका जस्तो लामो छैन । देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको केवल ६२ वर्ष पुगेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बनेकै पनि चार दशक भएको छैन । पछि आउनेले अघिल्लोबाट सिक्नुपर्नेमा हाम्रा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्वबारे सिक्न र बुझ्न नसकेको देखिन्छ । दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टि, स्पष्ट संस्थागत स्वामित्व र बजेटको अभावका कारण यहाँ त्यस्ता किसिमका नयाँ अनुसन्धान भएका छैनन् र सुरुआत भएका पनि बीचमै तुहिने गरेका छन् ।

नेपालका अनुसन्धान संस्थाका नेतृत्वहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको वा राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित पिरामिड परियोजनालाई लिन सकिन्छ । इटालीको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् र नास्टको साझेदारीमा सन् १९९० मा सगरमाथा क्षेत्रमा पिरामिड प्रयोगशाला र अवलोकन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो, जसको उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जाँदा मानवशरीरमा हुने परिवर्तनदेखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावसम्मको बहुआयामिक अनुसन्धान गर्नु थियो । तर सन् २०१४ देखि इटालीले सहयोग रोकिदिएपछि विगत आठ वर्षदेखि उक्त परियोजनाका प्रयोगशाला र उपकरण उपयोगविहीन बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब नपाएपछि जागिर छोडे र उक्त अनुसन्धान अलपत्र बन्न पुग्यो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक नेपालको उच्च वैज्ञानिक संस्था सम्मिलित उक्त अनुसन्धान जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जारी राख्नुपथ्र्यो । विश्वमै सबैभन्दा उचाइमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई थप विकास गर्दै देशकै गौरवको विषय बनाउन सक्नुपथ्र्यो । ती विषयको अध्ययन–अनुसन्धान त हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले दिएको लाभ हो, तर त्यो अलपत्र हुनु भनेको हामीले त्यस्ता अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको प्रमाण हो ।

दोस्रो, हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने भनेर नास्टभन्दा एक वर्षपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि स्थापनासँगै दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको खाका बनाउन सकेन । त्यो नबन्नुमा इसिमोडका तत्कालीन अध्येताहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टिको अभाव पनि एउटा कारक हुन सक्छ । तथापि स्थापनाको तीन दशकपछि भए पनि उक्त संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका सामाजिक र वातावरणीय अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानात्मक प्लट स्थापना गर्ने र त्यसको कार्यविधि तयार पार्ने काम हालै गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।

तेस्रो, नेपालमा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान दिगो नहुनुमा परियोजनापछि अनुसन्धानको स्वामित्व नलिने परम्परा पनि अर्को कारण हो । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित केही परियोजनामा दीर्घकालीन अनुसन्धानहरू सुरु हुने र तुहिने देखिएको छ । जस्तै— डानिडाको सहयोगमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन मन्त्रालय लगायतले सन् २००३ देखि २०१४ सम्म जलवायु अनुकूलन र जीविकासम्बन्धी ‘कम्फर्म’ नामक परियोजना सञ्चालन गरे । त्यस परियोजनामा विभिन्न जिल्लामा २४१ वटा परीक्षण प्लट बनाएर तिनमा भएका प्रजातिहरूको जैविक र भौतिक अवस्थाका बारेमा तथ्यांक संकलन गर्ने गरी दीर्घकालीन अनुसन्धानको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर परियोजना समाप्तिपछि उक्त अनुसन्धान नियमित हुन सकेन । डानिडाकै सहयोगमा सन् २००२ मा काठमाडौंका छ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापन यन्त्र जडान गरिए । ती मेसिनले सन् २००२ देखि २००७ सम्म राम्रोसँग काम गरे पनि तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराउँदा राजधानीको वायु प्रदूषण मापनको काम बीचमै तुहियो ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीको सहयोगमा चितवन–अन्नपूर्ण भूखण्डमा सन् २०११ देखि २०२१ सम्म सञ्चालित ‘हरियो वन’ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि जलवायु परिवर्तनको पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावको अध्ययनका लागि ३०० वटा स्थायी परीक्षण प्लट स्थापना गरिएका छन् । तर ‘हरियो वन’ को अवधि यसै वर्ष सकिँदै छ । त्यसपछि ती स्थायी प्लटहरूको हालत के हुने वा त्यसलाई कसले निरन्तरता दिने हो, अझै टुंगो छैन । यी उदाहरणले के स्पष्ट पार्छन् भने, जानेर, देखाउन वा थप परियोजना ल्याउने बहानाका लागि यहाँ दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ, तर ती परियोजना समाप्तिसँगै संस्थागत स्वामित्वको अस्पष्टता र बजेटको निरन्तर नहुनाले बेवारिसे हुने गर्छन् ।

खाँचो संस्थागत संरचनाको

अन्यत्र सञ्चालित सफल र नेपालमा असफल दीर्घकालीन अनुसन्धान परियोजनालाई हेर्दा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक हुने देखिन्छ, जसले नेपालमा यस्तो अनुसन्धानलाई चाहिने दूरदृष्टि बनाउन सकोस्, अनुसन्धानको स्पष्ट स्वामित्व ग्रहण गर्न सकोस् र निरन्तर बजेटको सुनिश्चितता गर्न सकोस् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको खुसीसम्बन्धी लामो अनुसन्धान होस् या एमआईटीको गरिबी नाप्ने परियोजना, ती दुइटै अनुसन्धानकर्ताहरूको दूरदृष्टि र लगनको परिणाम थिए, जसका लागि उनीहरूले आर्थिक उत्प्रेरणा अर्थात् सरकारी आर्थिक सहयोग निरन्तर पाइरहे । तर नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धानलाई स्थायी रूपमा सहयोग गर्ने नीतिनियम र संस्थान नै छैन । नेपालमा विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने सहयोग बढीमा तीन वर्षका लागि हुन्छ । तर उक्त स्किम अन्तर्गत एकपटक अनुसन्धानवृत्ति पाएपछि फेरि आवेदन गर्न नपाउने प्रचलनका कारण दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानलाई त्यसले प्रोत्साहन होइन, हतोत्साहित गर्छ ।

त्यसकारण वर्तमान संस्थागत संरचनामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान फस्टाउन सक्दैनन् र त्यसका लागि छुट्टै संस्थागत संरचनाको खाँचो छ । जसरी अहिले सरकारले नीतिसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि छुटै अनुसन्धान संस्था ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ बनाएको छ, त्यसरी नै दीर्घकालीन प्रकृतिको अनुसन्धानका लागि पनि छुट्टै निकाय बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि छुट्टै बजेट, जनशक्ति र अनुसन्धानका विषयहरू राज्यको प्राथमिकता अनुसार तय गर्न सकिन्छ । भारतमा त्यस्तो निकायमा सरकारी, गैरसरकारी, विश्वविद्यालय सबैमा कार्यरत अनुसन्धानकर्तालाई सम्मिलित गराएको पाइन्छ । त्यो विधि छरितो र कम खर्चिलो पनि हो । तर नेपालमा कस्तो बनाउने, त्यसको मोडालिटीमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा एउटा आम उक्ति (क्लिसे) छ— नीतिनियम राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । नीति कार्यान्वयन नहुनुको दोष प्रमाणमा आधारित नीति नबन्नुलाई दिइन्छ । तर हाम्रा अधिकांश अनुसन्धानले उत्पादन गर्ने प्रमाण, चाहे गरिबी निवारणमा होस् या जैविक विविधता ह्रास या जलवायु परिवर्तनमा, निकै छोटो समयमा गरिने टिपनटापन पाराको छ । त्यसले उत्पादन गर्ने प्रमाणको गुणस्तरको खोजी भएको छैन । त्यसकारण प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण मात्रै होइन, भरपर्दो प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण आजको आवश्यकता हो, जसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान सहयोगी हुन सक्छन् ।

कान्तिपुर दैनिक । वैशाख ८, २०७८

सहरी वनको सौन्दर्य

काठमाडौँ — सन् १७९२, फिलाडेल्फिया, अमेरिकाका नागरिकहरूले त्यहाँका मेयरसमक्ष ज्ञापनपत्र मार्फत एउटा माग राखे । त्यो माग धारा, बिजुली, सडक, ढल निकासजस्ता सहरी पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि थिएन । त्यसमा सहरका पाँचवटा सार्वजनिक चोकहरूलाई बेवास्ता गरिएकोमा चिन्ता जाहेर गर्दै मेयरको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । र, भनिएको थियो, ‘रूखबिरुवाले हावा शुद्ध बनाउने कुरा अकाट्य भएकाले ती चोकहरूमा रूख बिरुवा रोप्नका लागि हामी जोडदार माग गर्छौं ।’ जनताका मागलाई मेयरले सुने र त्यसको दुई वर्षपछि ती चोकहरूमा लहरेपीपलका रूखहरू रोपिए । बान्की मिलाएर रूख रोपिएको त्यो ठाउँ बिस्तारै जनता विचरण गर्ने स्थानको रूपमा परिणत भयो । सहरका रूख बिरुवालाई सम्भार र हेरचाह गर्नका लागि भनेर सन् १८९६ देखि त्यहाँ तालिमप्राप्त जनशक्ति (अर्वोलोजिस्ट) को भर्ती गरिन थालियो । फिलाडेल्फियालाई अमेरिकी अन्य सहरले पनि सिको गर्न थाले र जन्मियो— सहरमा व्यवस्थित सहरी वन बनाउने उपक्रमको सिलसिला ।

अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा नागरिकले रूख रोप्न माग गर्नुभन्दा करिब ४ सय वर्षअघि नै नेपाली राजा जयस्थिति मल्लको पालामा सहरमा रूख रोप्नु र हुर्काउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको थियो । फूल र बगैंचाको हेरचाह गर्नका लागि भनेर छुट्टै समुदाय (माली) को उपस्थितिले त्यसको प्रमाण दिन्छ । मल्लको पालामा मानिसहरूलाई मूलबाटो, पानीको मुहान, इनारवरपर रूख रोप्न लगाइन्थ्यो । बाटो वरपरका रूख काट्नेलाई ठूलो जरिवाना गरिन्थ्यो र जेल सजायसम्म दिइन्थ्यो । मल्ल राजाहरूको सार्वजनिक ठाउँमा रूख रोप्ने परम्परालाई थप परिष्कृत गर्दै राणाहरूले आफ्नै दरवारभित्रका बगैंचाहरूमा रूख रोप्न थाले । अहिले पनि राणाकालीन दरबारका चौघेराभित्र त्यस्ता केही रूख बाँचिरहेका देख्न सकिन्छ । दिनेशराज भुजू र नारायणप्रसाद गैह्रेले गरेको अध्ययनअनुसार, काठमाडौंमा निकै पहिले रोपिएको रूख (सल्ला) कुमारी मन्दिरमा पनि भेटिन्छ । डेन्ड्रोक्रोनोलोजीको सहायताले उनीहरूले त्यो रूख सन् १८७३ तिर रोपिएको अनुमान गरेका छन् । सिहंदरबारको बगैंचामा रोपिएको अर्को सल्लाको रूख पनि उक्त दरबार बनाउने बेलातिर अर्थात् सन् १९०० तिर चन्द्रशमशेरको पालामा रोपिएको उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ । चन्द्रशमशेरले आफू युरोप घुमेर आएपछि त्यहाँबाट प्रभावित भई सयौं रूख सडक किनारामा रोप्न लगाएका थिए । मंकी पजल ट्री भनिने अरुक्यारियालाई युरोपबाट ल्याएर लैनचौरमा त्यही बेला रोपिएको थियो ।

रूख रोप्नुपर्छ भन्ने शताब्दीपहिलेकै त्यो विकसित चेतना यतिखेर हाम्रा सहरहरूमा गायब छ । पुर्खाले रोपिदिएका ती ऐतिहासिक रूखलाई काठमाडौं उपत्यकामा ‘विकास’ ले खाइदिएको छ । परिणामत: हाम्रो सहर उराठलाग्दो कंक्रिटको जंगलमा फेरिएको छ । शिव पोख्रेलले गरेको अध्ययनअनुसार, काठमाडौंमा खुला ठाउँ र सहरी वनको क्षेत्रफल करिब २.३ वर्ग किलोमिटर (४.६७ प्रतिशत) मात्रै छ । उक्त हरित क्षेत्रलाई काठमाडौंको जनसंख्याले भाग गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति १ वर्गमिटरभन्दा कम हरियाली क्षेत्र पर्छ । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा प्रतिव्यक्ति ९ वर्गमिटरका दरले सहरमा खुला हरियाली क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय सहरी मापदण्डअनुसार हामी उपत्यकावासी सहरमा होइन, साँघुरो ठाउँभित्र खुम्चिएर, टाँसिएर, एकआपसमा ठोक्किँदै उकुसमुकुसमा बसिरहेका छौं । तर विडम्बना मुलुकका अन्य सहरले पनि यही ‘यथास्थितिवादी विकास मोडल’ पछ्याइरहेका छन् ।

सहरी वनका फाइदा

सहरी वनले वातावरणीय मात्रै होइन आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थुप्रै फाइदा दिने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जस्तै, कार्बन सोस्ने काम । सहरका कलकारखाना, यातायातका साधन, भवनहरूबाट उत्सर्जन हुने कार्बनलाई सहरी वनले सोस्ने काम गर्छ । सहरका भवन, सडकलगायतका भौतिक संरचनाहरूले सूर्यबाट प्राप्त तापलाई कम सोस्छन् तर हरित संरचनाको तुलनामा बढी ताप उत्सर्जन गर्छन् । त्यसरी उत्सर्जित ताप सहरमा थुप्रिँदा सहर उच्चतापीय टापुमा रूपान्तरित भएको हुन्छ । त्यसैले सहरको भित्री भागको तापक्रम बाहिरी क्षेत्रको भन्दा अक्सर २–३ डिग्री सेल्सियससम्मले बढी हुन्छ । जसलाई सहरी तापको टापु (अर्बन हिट आइल्यान्ड) भनिन्छ । तर सहरमा प्रशस्त हरित संरचनाहरू भएमा तिनीहरूको छहारी र पातबाट पानी फाल्ने (ट्रान्स्पिरेसन) प्रक्रियाको शीतलताले सहरको बढ्दो तापक्रमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । अस्ट्रेलियाको एडेलेड सहर गरिएको अध्ययनले सहरमा हुने हरियालीले दिउँसोको तापमानलाई ५–६ डिग्रीसम्म कम गराउन सक्ने देखाएको थियो । त्यसकारण सहरी वन अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण बढ्दो र भविष्यमा बढ्ने सहरी तापमानलाई नियन्त्रण गर्न उपयोगी पूर्वाधार हो । यसअतिरिक्त, जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बन सोस्ने भएकाले सहरी वन जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरणको उपाय पनि हो ।

मानव जाति सहरमा बस्न थालेको करिब ७ हजार वर्ष मात्र भएको छ तर रूखबिरुवासँगको सामीप्यता हाम्रो उत्पत्ति भएदेखिकै हो । त्यसकारण रूखबिरुवासँग हाम्रो जन्मजात (इभोलुसनरी इन्स्टिङ्ट) नाता सम्बन्ध छ । हामीलाई हरियालीको सामीप्यले आनन्द र मानसिक शान्ति दिन्छ । हरियाली वातावरणमा बस्ने मानिसहरूमा डिप्रेसन कम हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैगरी प्राकृतिक वातावरणमा खेलेर हुर्कने बच्चाहरूको मानसिक वृद्घिदर राम्रो हुने अन्य अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बढ्दो सहरीकरणसँगै बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई रोक्न, हाम्रा बच्चाहरूमा देखिएको स्क्रिन (मोबाइल, ट्याब, टीभी) को लतलाई कम गर्दै बाहिर हिँडडुल गराउने वातावरण बनाउन पनि सहरी वन आवश्यक छ ।

हाम्रोजस्तो प्रदूषित सहरमा सहरी वनले प्रदूषणको प्रभाव कम गर्छ । रूखबिरुवाको पातलगायतका सतहमा वायु प्रदूषणका कारक मानिने मसिना धूलोका कणहरू टाँसिने दर सिमेन्टको संरचनामा भन्दा ३० औं गुणा बढी हुन्छ । त्यस्तै, सहरी वनले ससाना स्तनधारी जीव, चराचुरुंगी, कीरा आदिलाई आश्रय र बासस्थान प्रदान गरी जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । प्रशस्त खुला हरियाली भएको ठाउँको घरजग्गाको मूल्य पनि बढी हुन्छ । काठमाडौंको दरबारमार्गलाई सडकका दुवैपट्टि रोपिएका रूखहरूले गर्दा पनि धेरैले मन पराएका हुन् । सहरी वनले वर्षातको पानी सोसेर बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । अध्ययनहरूले सहरी वनले शारीरिक सक्रियता र सामाजिक आत्मीयता बढाउन भूमिका खेल्ने देखाएका छन् । यी सबै फाइदाहरूको आर्थिक मूल्य ठूलो छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानवेरामा एक शताब्दीपहिले रोपिएका ४ लाख रूखले यतिखेर वार्षिक १ करोड पचास लाख डलर बराबरको सेवा–सुविधा दिइरहेका छन् । बेलायतमा भएका सहरी वनहरूले त्यहाँ वायु प्रदूषणको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गरेका योगदानको आर्थिक मूल्य एक बिलियन पाउन्ड बराबर छ ।

सहरी वनको फरकपन

सहरी वन यसले दिने सेवा–सुविधा, यसको घनत्व, रोपिने प्रजाति, क्षेत्रफल हरेक हिसाबले अन्य वन क्षेत्रभन्दा फरक किसिमको जंगल हो । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार, सहरी क्षेत्र वरपर हुने एउटा वा केही रूखको समूहलाई सहरी वन भनेर बुझिन्छ । यसअन्तर्गत सडक किनारामा रोपिएका, पार्क, बगैंचामा लगाइएका केही रूख र सहरमा भएका बाक्ला जंगल सबै पर्छन् । त्यसैले, सहरी वनको व्यवस्थापनअन्तर्गत एउटा विशिष्ट रूखको रोपण र स्याहारदेखि ठूलो क्षेत्रमा ‘ल्यान्डस्केप लेभल’ मा संरक्षण गर्नेसम्मका कुरा समेटिन्छन् । बस्ती भएको ठाउँमा रोपिने भएकाले यसका लागि सहरी योजनासम्बन्धी ज्ञान हुनु जरुरी छ । त्यसैले, सहरी वन व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास, बागवानी, वन विज्ञान, ल्यान्डस्केट अर्किटेक्ट, वातावरण विज्ञानलगायतका विभिन्न विधाको समष्टिगत ज्ञान आवश्यक छ ।

नेपालमा भने सहरी वन व्यवस्थापनका लागि हालसम्म यस्तो बहुविधागत संस्था नै छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले सहरी वनको संरक्षण संवद्र्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक सहयोग डिभिजन वन कार्यालय वा सब–डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराउने कुरा वन ऐनमा उल्लेख छ । अन्तरसंस्था सहकार्य नेपालको ठूलो समस्या भएकाले यस्तो संरचनागत प्रणाली निकम्मा हुने पक्का छ । संरचनागत व्यवस्थापनको अभावकै कारण यसअघि उपत्यकाभित्र ३० हजार रूख रोप्ने, प्रतिघर दुई बिरुवा अनिवार्य गर्ने योजना कार्यान्वयन भएन । उपत्यकामा १ लाख बिरुवा रोप्ने दुई वर्षअघिको कार्यक्रम पनि सफल भएन । संरचनागत प्रणाली अभावको प्रभाव हाम्रा सहरी वनमा देख्न सकिन्छ । सडकवरपर सीमित संख्यामा रोपिएका बिरुवा सहरी वनको विज्ञानमा आधारित नभएर मनमौजी ढंगले रोपिएका छन् । त्यसकारण, सहरी वन व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा महानगर र उप–महानगरपालिकाभित्र छुट्टै निकायको गठन अनिवार्य छ, जसले यहाँको भू–उपयोग र पूर्वाधार निर्माणमा सहरी वनको अवधारणालाई पनि समेट्न सकोस् ।

सहरी वन व्यवस्थापनका लागि सहरी वन विकास कोषको निर्माण गर्न सकिन्छ । हाल प्रचलित सहरी वनको अभ्यासमा सडकवरपर र पार्कमा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि रूख रोपेको पाइन्छ । भिन्न निकायको काम भएकाले त्यसमा योजना र एकरूपता देखिँदैन । उपत्यकाको वातावरणको भयावह अवस्था हेर्दा जोसुकैले पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने एउटा सहरी वन कोष बनाएर त्यसअन्तर्गत सहरी वन निर्माण र विस्तारलाई युद्घस्तरमा लान सकिन्छ । उक्त कोषअन्तर्गत काठमाडौं भ्याली विकास प्राधिकरणले पहिचान गरेका खाली ठाउँहरूमा तत्कालै सुहाउँदो बिरुवा रोप्न सकिन्छ ।

उपत्यकामा सन् १९९० पछि विस्तार भएका सीतापाइला, गोंगबु, बालाजु, नयाँबजार, सिनामंगल, कपन, बौद्घजस्ता क्षेत्रमा सहरी वन लगभग देखिँदैनन् । यतिखेर ठूलो संख्यामा प्लटिङ भइरहेका गोदावरी, लुभु, भक्तपुर, चोभार कीर्तिपुर, थानकोटमा पनि पुरानै नियति दोहर्‍याउन नदिन कम्तीमा प्लटिङ अनुमति दिँदा सहरी वनको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, सहरी वन सडक, भवनजस्तो रातारात बन्ने पूर्वाधार होइन, रूख हुर्कन लागि दशकौं लाग्छ । त्यसकारण नयाँ बिरुवा रोप्नु त छँदै छ तर वर्षौं लगाएर हुर्काइएका रूखहरूको संरक्षण पनि जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो यथास्थितिवादी विकासको मोडलले सहरी वनलाई विकासको बाधक ठान्छ, त्यसको अभावमा हाम्रो सहर बस्न अयोग्य हुँदासम्म पनि । जयस्थिति मल्लले सयौं वर्षअघि बुझेको सहरी वनको आवश्यकतालाई हामीले बुझ पचाउँदा यहाँ आइपुगेका छौं । सहरी वन विकासको बाधक होइन, सहरको फोक्सो हो भनेर हामीले कहिले आत्मसात् गर्ने ?

कान्तिपुर दैनिक । चैत्र २५, २०७७

प्रिडेटरी जर्नलको पसल

सेप्टेम्बर २०१३, अमेरिकन जर्नल अफ मोडर्न फिजिक्स (वर्ष २, अंक ५, पृष्ठ २५५–२६३) मा टेक्निकल स्कुल सेन्टर, स्लोभेनियाका एल मरेक क्रेन्जेकको एउटा ‘वैज्ञानिक लेख’ छापियो । ‘मोडिफिकेसन अफ ई इक्वल एमसी स्क्वायर’ शीर्षक उक्त लेखमा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको प्रख्यात पिण्ड र ऊर्जासम्बन्धी सूत्र ‘ई=एमसी स्क्वायर’ गलत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर ‘ई=१/२२ एमसी’ बनाइएको थियो । लेखका अनुसार, इजिप्टका सैद्घान्तिक भौतिकशास्त्रका वैज्ञानिक तथा इन्जिनियर मोहम्मद एल नास्चीले आइन्स्टाइनको उक्त सूत्रमा त्रुटि भेटेका थिए । भौतिकशास्त्रमै सबैभन्दा माथिल्लो स्थान बनाएका आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्घान्तमा ‘खोट पत्ता लगाएको’ उक्त वैज्ञानिक लेखबारे यस पंक्तिकारले ‘गुगल स्कलर’ मा खोज्दा त्यो हालसम्म २७ पटक ‘साइटेड’ (सन्दर्भ लिइएको) भएको रहेछ । इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगलअन्तर्गतको गुगल स्कलरले प्राज्ञिक जर्नल, रिपोर्ट, पुस्तक आदिमा प्रकाशित लेख–रचनाहरू सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कतिपटक लिइए भनेर तिनको संख्या देखाउँछ । जति बढी सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कुनै पनि वैज्ञानिक लेखलाई लिइयो, त्यसलाई त्यति नै बढी विश्वसनीय ठानिन्छ र धेरै ‘साइटेसन’ हुने लेखक/अध्येताहरूलाई वरिष्ठ मानिन्छ । त्यसकारण प्राज्ञिक जगत्मा उत्कृष्टता मापन गर्ने सूचकांकमध्ये गुगल स्कलर साइटेसन पनि एक हो । तर क्रेन्जेकको उक्त लेखलाई २७ पटक सन्दर्भ लिनेहरू (साइटेसन गर्नेहरू) अन्य वैज्ञानिक/अध्येता थिएनन्, मात्र एल नास्ची र एल मरेक क्रेन्जेक नै थिए । जर्नलमा पेस गरेको २२ दिनमै प्रकाशित उक्त लेख समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु) बिना प्रकाशित भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । लेखमा व्याकरणीय त्रुटिहरू थिए । सुन्दै गजब लाग्ने नाम अमेरिकन जर्नल अफ मोडर्न फिजिक्समा वैज्ञानिक लेख प्रकाशित गरेबापत लेखकले ५७० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । अर्थात्, उक्त जर्नलमा ‘प्रिडेटरी जर्नल’ भनिनलायक सबै विशेषता थिए ।

प्रिडेटरी जर्नलको जन्म

सन् १६६५ मा ‘फिलोसोफिकल ट्रान्जेक्सन्स अफ द रोयल सोसाइटी’ शीर्षक वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशित भएयताका ३५६ वर्षमा अन्यत्रजस्तै वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशनका क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय प्रगतिहरू भएका छन् । प्रकाशनका विधि, माध्यम र पहुँचहरू फेरिएका छन् । तथापि वैज्ञानिक जर्नलको गरिमा र गुणस्तर राख्न प्रमुख भूमिका खेल्ने समकक्षी समीक्षाको परम्परा अझै कायम छ । त्यही विषयका अन्य अध्येताबाट गराइने समीक्षाले जर्नलमा प्रकाशन हुने लेखको वैधतालाई जाँच गरेर त्यसलाई थप विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्छ । प्रतिष्ठित जर्नलहरूको पियर रिभ्यु प्रणाली कठोर हुन्छ, त्यसकारण त्यसमा लेख प्रकाशन गर्नु पनि फलामको चिउरा चपाएसरह मानिन्छ ।

इन्टरनेटले व्यापकता पाउनुअघि जर्नलहरू छापाखानामा छापिन्थे । पुस्तकालय, शैक्षिक संस्था वा अध्येताहरू त्यसका ग्राहक हुन्थे । जर्नलमा कमसल सामग्री छापिएमा आफ्ना ग्राहक भड्किने डरले लेखहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिइन्थ्यो । प्रकाशकले पाउने त्यही आर्थिक उत्पेरणा (इन्सेटिभ) का कारण वैज्ञानिक जर्नलमा छापिने लेखहरू नवीन, गुणस्तरीय र महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजसँग सम्बन्धित हुन्थे, जसले ज्ञान उत्पादन र वितरणलाई सहयोग गर्थे । इन्टरनेटको विस्तार र त्यसमाथिको आम पहुँचले जर्नलहरू सुरुमा प्रिन्ट र अनलाइन दुवै मोडलमा रूपान्तरित भए अनि बिस्तारै प्रिन्ट संस्करण बन्द गर्दै अनलाइनमै सीमित भए । यतिखेर अनलाइन जर्नल वैज्ञानिक प्रकाशनको मूलधार बन्न पुगेको छ ।

जर्नलहरू अनलाइन भएपछि तिनको उत्पादन लागत मात्रै घटेन, वितरणको विधि पनि फरक हुन थाल्यो । अनलाइन जर्नलका सामग्रीहरू पैसा तिरेर पढ्ने मोडलसँगै कतिपय जर्नलले अनलाइनमार्फत नि:शुल्क पढ्न सकिने प्रणालीको विकास गरे । अर्थात्, ओपन एक्सेस जर्नल जन्मियो । उत्पादित वस्तु सित्तैंमा बेचेपछि जर्नल चलाउने खर्चका लागि त्यस्ता जर्नलहरूले उत्पादन मूल्य भन्दै त्यसमा लेख छपाउने लेखक/अध्येताहरूबाट शुल्क उठाउन सुरु गरे । यसरी छापिएको लेख नि:शुल्क पढ्न पाइने तर लेखकहरूबाट छापिएबापत शुल्क लिने विधि अध्येता र प्रकाशकका लागि ‘विनविन’ हुन पुग्यो । ओपन एक्सेस जर्नलमा छापिएका लेखहरू बढी पढिने भएकाले अध्येताहरूका लागि त्यस्ता साइटेसन बढ्ने उत्प्रेरणा प्राप्त हुने भयो र प्रकाशकका लागि लेखकसँग उठाइएको शुल्क आम्दानी । ओपन एक्सेसका कारण जर्नलका लेखक, प्रकाशक र पाठकबीचको फेरिएको सम्बन्धभित्र बढी नाफा कमाउन सकिने उपायको खोजीस्वरूप जन्मिए— प्रिडेटरी जर्नल र त्यसका प्रकाशक ।

फैलावट र व्यापकता

सन् २००८ मा पाकिस्तानमा सुरु भएको मानिने यस्ता जर्नल प्रकाशन गर्नेहरू सुरुमा सानो संख्यामा थिए । र, यसमा धेरैको ध्यान पनि थिएन । जब कोलोराडो विश्वविद्यालय, अमेरिकाका लाइब्रेरियन थोमस बेलले सन् २०१२ मा नेचर जर्नलमा लेख लेखेर यसबारे सबैलाई सचेत गराए, त्यसपछि यस्ता जर्नलहरूप्रति सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगत् चनाखो हुन थाल्यो । सुरुमा प्रिडेटरी प्रकाशक र जर्नल भनेर (प्रारम्भमा उनले शंकालु प्रकाशक भनेका थिए) नामांकन गर्ने पनि बेल थिए । प्राज्ञिक जर्नलले गर्नुपर्ने मुख्य काम कुनै नगर्ने तर बुझाएका लेखहरू अनलाइनमा राखिदिने र त्यसबाट महँगो शुल्क उठाएर मनग्य नाफा कमाउन सकिने भएपछि पछिल्लो समयमा यस्ता जर्नलको फैलावट विश्वभर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि, सापेक्षतावादमा त्रुटि भेट्टाइएको दाबी गरिएको लेख छाप्ने जर्नलको प्रकाशक साइन्स पब्लिसिङ ग्रुपका सुरुमा ५२ जर्नल थिए, हाल ३२० भन्दा बढी छन् । यस्ता जर्नलको बढोत्तरीसँगै तिनमा छापिने लेखको संख्या पनि अकासिएको छ । अमेरिकाको टेक्सासस्थित कावेल्स इन्टरनेसनलका अनुसार, अहिले त्यस्ता जर्नलको संख्या विश्वभर १३ हजारभन्दा माथि हुन सक्छ । सन् २०१५ मा बीएमसी मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार, सन् २०१० मा करिब ५३ हजार लेख प्रिडेटरी जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका थिए । सन् २०१४ मा त्यो संख्या ४ लाख २० हजार पुगेको थियो । त्यस्ता जर्नलहरूले प्रकाशन शुल्कबापत बर्सेनि ७ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी कमाउने गर्छन् ।

विश्वभर प्रिडेटरी जर्नलको व्यापकतामा वृद्घि भए पनि वैज्ञानिक जगत्मा यसको बुझाइ र परिभाषामा एकरूपता छैन् । सन् २०१९ मा १० राष्ट्रका ३५ प्राज्ञ र प्रकाशकहरू मिलेर प्रिडेटरी जर्नललाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरेका थिए । लामो छलफलपछि नेचर जर्नलमा छापिएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो— प्राज्ञिक सेवाभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सम्पादकीय मूल्य र मान्यता छलेर गलत र भ्रामक सूचनाहरू पस्कने, अपारदर्शी प्रणाली भएका लेखकहरूसँग पैसा उठाउने र अन्धाधुन्ध लेख–रचना माग्ने जर्नललाई प्रिडेटरी जर्नलको परिभाषामा राख्न सकिन्छ । विज्ञ सम्पादक नहुने र समकक्षी समीक्षा नगरिने भएकाले त्यस्ता जर्नलहरूमा पठाएका जुनकुनै लेख पनि अस्वीकृत (रिजेक्ट) हुँदैनन्, पठाएजति सबै नै छापिन्छन् । एक अध्ययनअनुसार, करिब ७३ प्रतिशत त्यस्ता जर्नलहरूका सम्पादक वा सम्पादकमण्डल को हुन् भन्ने थाहा हुँदैन । कतिपयले अध्येताहरूलाई थाहै नदिई बिनास्वीकृति उनीहरूका नाम देखावटी सम्पादकका रूपमा राखेका हुन्छन् । अक्सर त्यस्ता जर्नलका वेबसाइटहरू अव्यावसायिक, कमसल र व्याकरणीय त्रुटिले भरिएका हुन्छन् ।

प्रिडेटरी जर्नल र प्रकाशक वेबसाइट हेर्दा सजिलै छुट्टिने भए पनि अध्येताहरूले जानेर वा झुक्किएर त्यस्ता जर्नलहरूमा लेख–रचनाहरू पठाएका हुन्छन् । अहिलेको प्राज्ञिक जगत्मा जागिर खान र बचाउन, बढुवा पाउन, अनुसन्धानवृत्ति हात पार्न वा पीएचडी लिन पनि जर्नलमा लेख छपाउनुपर्ने भएकाले कतिपय अध्येताहरू प्रिडेटरी जर्नलमा जानीबुझी लेख छपाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता जर्नलमा लेख–रचना छाप्नेहरूमा अनुसन्धान सिक्दै गरेका पीएचडी शोधकर्तादेखि वरिष्ठ प्राध्यापकसम्म पर्छन् । यस्ता जर्नलहरूमा लेख प्रकाशन गर्नेहरूमा कम विकसित देशका अध्येताहरूको संख्या धेरै भए पनि अमेरिका, युरोप र अस्ट्ेरलियाजस्ता विकसित देशका वैज्ञानिकहरूले समेत यस्ता जर्नलमा उल्लेख्य रूपमा लेख छपाउने गरेका छन् । कतिपय त त्यस्ता जर्नलहरूका सम्पादक पनि भएर बसेका देखिन्छन् । माइक डाउन्सले गरेको अनुसन्धानले अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाहरूका ४ हजार (करिब ७ प्रतिशत) प्राध्यापकहरूको प्रिडेटरी जर्नलसँग आबद्धता देखाएको थियो ।

कम विकसित देशहरूको प्राज्ञिक उत्कृष्टता मापनको विधि कच्चा भएकाले त्यस्ता देशका प्राज्ञिक जगत्मा यसको प्रकोप बढ्दो छ, जसबाट नेपालको प्राज्ञिक र अनुसन्धान जगत् पनि अछुतो छैन । प्रकाश पौडेल, वसन्त गिरी र शान्ता ढकालले नेपालको विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले सन् २००८ देखि २०१८ सम्म अनुसन्धानका लागि आर्थिक सहयोग दिएका अनुसन्धान परियोजनाहरूको अध्ययन गरेका थिए । त्यस्ता १,८५३ वटा अनुसन्धान परियोजनाअन्तर्गत प्रकाशित ३२५ लेख केलाउँदा उनीहरूले ७४ प्रतिशत लेखहरू कमसल जर्नलमा प्रकाशित भएका पाएका थिए, जसमध्ये १० प्रतिशत लेखहरू प्रिडेटरी भनिने जर्नलहरूमा प्रकाशित थिए । उक्त अनुसन्धानमा नेपालमा वरिष्ठ प्राध्यापकलाई दिइएकोभन्दा पीएचडी र मास्टर्स तहका विद्यार्थीलाई दिइएको शोधवृत्तिले गुणस्तरीय प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

कमजोर प्रभाव

प्रिडेटरी जर्नलमा ठूलो संख्यामा लेखहरू छापिने भए पनि तिनको प्रभाव भने निकै कमजोर देखिन्छ । नेचर जर्नलमै प्रकाशित अर्को अध्ययनअनुसार, प्रिडेटरी जर्नलमा प्रकाशित हुने ६० प्रतिशत लेखहरूले साइटेसन पाउँदैनन् । करिब ३८ प्रतिशतले १० पटक र ३ प्रतिशतभन्दा कमले १० भन्दा बढी र कुनैले पनि ३२ भन्दा बढी साइटेसन संख्या कटाएका थिएनन् । त्यसकारण यस्ता जर्नलमा प्रकाशित गर्नु भनेको भुस खाए बराबर हो— पेट भरिने तर त्यसले शरीरलाई कुनै पनि पोषण तत्त्व नदिने बरु हानि गर्ने । यसमा छापिने लेखहरूले प्राज्ञिक जगत्मा प्रतिष्ठा होइन, बरु शंसय पैदा गर्छन् । झुक्किएर लेख छाप्ने कतिपयले त यस्ता लेखहरूका कारण करिअरमा दाग लागेको पनि ठान्छन् ।

अन्त्यमा, प्रिडेटरी जर्नलको ठग्ने पसलका ग्राहकहरू हाम्रोजस्तो देशका भर्खरै अनुसन्धान सिक्दै गरेका, प्रज्ञिक निष्ठाको कमी भएका, अनुसन्धानको पद्धति बस्दै गरेका देशका अध्येताहरू हुन् । चाँडै प्रकाशन गर्ने ध्याउन्नमा, सजिलो बाटाको खोजीमा र तथाकथित विदेशीले प्रकाशन गर्ने गरेको जर्नलमा लेख छपाउने लोभमा जानी–नजानी यस्ता पसलको ग्राहक बन्नबाट हाम्रा अध्येताहरूलाई रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमनकारी निकायले जर्नल प्रकाशनको स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । भारतको विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले भर्खरै त्यस्तो कदम चालेको छ । नियमनसँगै प्राज्ञिक उत्प्रेरणा (छनोट, बढुवा, अनुसन्धानवृत्ति) दिँदा जर्नलको गुणस्तर र लेखको प्रभावलाई मूल्यांकनको आधार बनाउनु जरुरी छ । थप, सिकारु अध्येताहरूलाई त्यस्ता जर्नलबारे यथेस्ट जानकारी दिने हो भने हाम्रा अध्येताहरूलाई प्राज्ञिक ठगी धन्दाबाट जोगाउन सकिन्छ ।

कान्तिपुर दैनिक । चैत्र ११, २०७७

बौद्धिक विनयशीलताको अभाव

जुलाई १९९१ मा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जर्नल ‘नेचर’ (अंक ३५२, पृष्ठ ३११–३१३) मा युनिभर्सिटी अफ मेनचेस्टर, बेलायतका तीन खगोलवेत्ता एन्ड्रयु लिन, म्याथ्यु बेली र एसएल स्यामरको अनुसन्धानात्मक लेख छापियो । उक्त लेखमा ती अध्येताहरूले हाम्रो सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर नयाँ ग्रह पत्ता लगाएको दाबी गरेका थिए । उक्त अध्ययनको विल्कुलै नयाँ पक्ष के थियो भने, नयाँ पत्ता लागेको भनिएको ग्रहले अन्य ग्रहले जस्तै सूर्यलाई होइन, पल्सर (पीएसआर १८२९–१०) भनिने फरक प्रकारको गाढा घुम्ने तारालाई परिक्रमा गथ्र्यो । थप, उक्त अध्ययनले ब्रह्माण्डमा हाम्रो बाहेक अन्य सौर्यमण्डल पनि अस्तित्वमा रहेको महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको थियो । लेख छापिएको केही महिनापछि अमेरिकी खगोल विज्ञान समाज (अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी) को वैज्ञानिक सम्मेलनमा प्राध्यापक एन्ड्रयु लिन वक्ताका रूपमा बोलाइए । त्यहाँ आफ्नो वैज्ञानिक प्रवचनका लागि पोडियम सम्हालेका प्राध्यापक लिनले सहभागी सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउँदै ‘नेचर’ मा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानमा आफूहरूले गल्ती गरेको स्विकारे । भएको के रहेछ भने, उक्त पल्सरबाट जोड्रेल ब्यांक रेडियो अब्जरभेटरीमा प्राप्त रेडियोधर्मी संकेत (जसलाई तारा भएको प्रमाण मानिएको थियो) लाई हिसाब गर्दा उनीहरूले पृथ्वीको कक्ष अण्डाकार होइन, पूर्ण वृत्ताकार भनेर गरेका रहेछन् । उनले भने, “जब हामीले उक्त तथ्यांकलाई पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने सही कक्ष (अण्डाकार) मानेर पुन: विश्लेषण गर्‍यौं, उक्त ‘देखिएको ग्रह’ एक्कासि बिलायो ।” आफूबाट भएको गल्ती आफ्ना सहकर्मीहरूलाई इमानदारीका साथ सुनाइसकेपछि सम्मेलनमा उनीप्रति कसैले कटाक्ष गरेन, कसैले उनको हुस्सुपनलाई हाँसोमा उडाएन, बरु सबै सहभागीले मिनेटौंसम्म उठेर करतल ध्वनि (स्टान्डिङ ओवेसन) ले उनको त्यो गल्ती स्विकार्ने साहसको प्रशंसा गरे । सम्मेलनका एक सहभागीको टिप्पणी थियो, ‘मैले कुनै व्यक्तिलाई यति विघ्न सम्मान गरिएको यसअघि देखेको थिइनँ ।’

गल्तीको ढाकछोप

यो साता नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापक र विद्यावारिधि शोधार्थीहरू बौद्धिक चोरी (प्लेजारिजम) मा संलग्न रहेको समाचार बाहिरियो । उनीहरूले फ्रान्सका एक प्राध्यापकले पहिल्यै प्रकाशित गरेका अनुसन्धानको नतिजालाई आफ्नो नाममा अन्य जर्नलमा प्रकाशन गरेका थिए । त्यो पनि लगभग दर्जनौंपटक र फरकफरक जर्नलहरूमा । त्यस्तै बौद्धिक चोरीको आरोप दुई साताअघि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का एक अध्येतामाथि पनि लागेको थियो । नेपालका ठूला भनिएका प्राज्ञिक स्थलहरूमा भएका यस्ता घटनाका समाचार एक हप्ताको फरकमै सार्वजनिक भए पनि यी नौला घटनाहरू भने होइनन् । केही वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले त्रिविमा हुने थेसिस खरिद–विक्रीलगायतका थुप्रै बौद्धिक चोरीका घटनासम्बन्धी खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि पनि त्रिविका प्राध्यापकहरूमाथि बौद्धिक चोरीका आरोपहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसो त त्रिविका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँले टर्कीका एक प्राध्यापकको लेख उनलाई श्रेय (क्रेडिट) नै नदिई हुबहु एक नेपाली जर्नलमा आफ्नो नाममा छपाएका समाचारहरू सप्रमाण सञ्चारमाध्यममा छापिएका थिए ।

तर यी घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि ‘बौद्धिक चोरी’ गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गरिएको समाचार भने सार्वजनिक भएको छैन । जबकि गत वर्ष त्रिविकै एक प्राध्यापकलाई बौद्धिक चोरीको कसुरमा कारबाही गर्न त्रिविले फाइल अख्तियार पठाएको थियो । यद्यपि उक्त फाइल अख्तियारमै थन्किइरहेको छ । बौद्धिक चोरीको परीक्षण गर्ने, त्यो नियतवश हो या अनजानमा भनी निराकरण गर्ने अनि बौद्धिक चोरीलाई प्राज्ञिक अनियमितता र अनुचित करार गर्दै कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने नियम र छानबिन गर्ने निकाय हाम्रा प्राज्ञिक संस्थाहरूमा नहुनु विडम्बना हो । त्यस्ता समस्या निदानका लागि संस्थाभित्र आन्तरिक प्रयास गर्नुभन्दा पनि प्रचारका लागि सञ्चारमाध्यम धाउनु र कारबाहीका लागि अख्तियारसम्म पुग्नु भनेको झनै उदेकलाग्दो कुरा हो ।

विस्मयकारी विषय, त्यस्ता कर्ममा संलग्न भनिएका बौद्धिकहरू आफ्नो त्रुटि वा गल्तीलाई स्विकार्नुभन्दा पनि आफूले गरेको कामको बचाउ गर्न मरिमेटेर लाग्नु हो । आफूबाट भएको त्रुटिप्रति आत्मालोचित हुनु त परै जाओस्, आफ्नो गल्ती अरूले सप्रमाण औंल्याउँदा पनि क्षमाशील नहुनु भनेको बौद्धिक विनयशीलता (इन्टेलेक्चुअल ह्युमिलिटी) को खडेरी हो। ज्ञानको खोजीमा निरन्तर लागेका वैज्ञानिक खोजलाई पेसा बनाएका मान्छेहरूमा विद्यमान बौद्धिक विनयशीलताको अभावले समग्रमा हाम्रो सिकाइमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ । हालै प्रकाशित ‘थिंक अगेन : द पावर अफ नोइङ ह्वाट यु डोन्ट नो’ पुस्तकमा एडम ग्रान्ट लेख्छन्, ‘वैज्ञानिक हुनका लागि सीमित ज्ञानमा घमन्ड गर्ने होइन, आफ्नो अज्ञानताप्रति जानकार भएर नयाँ कुरा सिक्न उत्सुक बौद्धिक विनयशीलता जरुरी हुन्छ ।’

संसारमै बढ्दो बौद्धिक चोरी

अंग्रेजी शब्द ‘प्लेजारिजम’ जरो ल्याटिन शब्द ‘प्लाजिरे’ हो जसको अर्थ ‘चोर्नु वा अपहरण गर्नु’ हुन्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा अरूले गरेका काम, लेख, रचना, उत्पादनहरूलाई विनाश्रेय आफ्नो नाममा प्रकाशित गर्नुलाई बौद्धिक चोरी मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा अरूका विचारको नक्कल र आफ्नै लेख–रचनालाई समेत स्रोत नखुलाई पुन: प्रकाशन गर्नुलाई पनि बौद्धिक चोरी भनिन्छ । यतिखेर संसारभर बौद्धिक चोरी परीक्षण गर्ने उत्कृष्ट विधि र साधनहरू उपलब्ध छन् । त्यस्ता सफ्टवेयर वा अनलाइन टुलहरूले बौद्धिक चोरीको सजिलै परीक्षण गरिदिने भएकाले बौद्धिक चोरी सजिलै पत्ता लाग्न थालेको छ । सम्भवत: त्यसैले होला, नेपालमा र अन्यत्र पनि पछिल्लो समयमा बौद्धिक चोरीका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा बौद्धिक चोरी प्रमाणित लेख–रचनाहरूलाई खारेजी (रिट्रयाक्सन) गरिन्छ । ‘रिट्रयाक्सन वाच’ भन्ने वेबसाइटले विश्वभर खारेजीमा परेका लेखहरूको संग्रह गर्छ । ‘साइन्स’ जर्नलमा प्रकाशित एउटा लेखअनुसार, विश्वमा गत दस वर्षमा बौद्धिक चोरीलगायतका अनियमितता र त्रुटिका कारण रिट्रयाक्सन हुने लेखहरूको संख्या दस गुणा बढेको छ । बौद्धिक चोरी गर्ने लेखकहरू धेरैजसो बारम्बार दोहोरिएको उक्त लेखमा उल्लेख छ । त्यस्ता देशहरू पनि निश्चित छन्। उदाहरणका लागि, संसारमै वैज्ञानिक लेखहरू उच्च रिट्रयाक्सन हुने दस देशमा इरान, रोमानिया, सिंगापुर, भारत, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, चीन, टर्की, दक्षिण अफ्रिका र नेदरल्यान्ड पर्छन् । नेपालको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

यसले पनि के देखाउँछ भने, धेरैजसो अध्येताले जानीबुझी उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) को लोभमा यस्ता अनैतिक र अनुचित कार्य गरिरहेका छन् । र, कतिपय देशको प्रणालीको अनुगमनको राडारमा त्यो परेको छैन । तर उल्लेख्य संख्याका लेखहरू तथ्यांक विश्लेषणका क्रममा हुनेजस्ता त्रुटिहरूका कारण पनि रिट्रयाक्सन हुने गरेका छन्। माथि उल्लिखित एन्ड्रयु लिनको लेख आफैंले त्रुटि भेट्टाएपछि उनीहरूकै अनुरोधमा रिट्रयाक्सन गरिएको थियो ।

क्षमा माग्नु कमजोरी होइन

नेपालीमा बौद्धिक चोरी भनेर सीधै आपराधिक शब्दावली प्रयोग गरिने भएकाले यसको आरोप लाग्नसाथ मानिसहरू कलंकको टीका लगाए जस्तो गर्छन् । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता घटनाहरू अनजानवश पनि हुने गरेको पाइन्छ । हेलचेक्रयाइँका कारण लेखकले अन्य लेख–रचनालाई श्रेय दिन छुटाएको पनि हुन सक्छ । सिकारु अध्येताले अन्यत्रका कुरा हुबहु नक्कल (कपी–पेस्ट) गरेको तथ्य लेखकीय टिमका वरिष्ठ अध्येताले थाहा नपाउँदा पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ । अंग्रेजीमा भाषागत दक्षता कमी भएका कारण गैरअंग्रेजीभाषीहरूका लागि लेख लेख्दा पहिले प्रकाशित भएका लेखहरूसँग वाक्यांशहरू मिलेका पनि हुन सक्छन् । त्यसकारण सबै प्रकारका बौद्धिक चोरीलाई एकै घानमा राख्नुभन्दा त्यसको स्तर निर्धारण र नियतको परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

तर आरोपित भइसकेपछि अध्येता/लेखकले त्रुटि हेरेर क्षमाशील हुनु घटनालाई सच्याउने पहिलो खुड्किलो हो । उदाहरणका लागि, भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका सल्लाहकारसमेत रहेका सम्मानित वैज्ञानिक सीएनआर रावमाथि उनीहरूको एउटा वैज्ञानिक लेखका तीन हरफ अन्य लेखसँग मिलेकाले बौद्धिक चोरीको आरोप लाग्यो । आरोप लाग्नसाथ उनले ‘साइन्स’ जर्नलमा एउटा टिप्पणी लेखेर सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागे । उनले लेखे, ‘यस लेखका लेखकहरू सम्पूर्ण पाठक, सहपाठी समीक्षक, सम्पादकहरूसँग हामीबाट भूलवश हुन गएको त्रुटिका लागि गम्भीर क्षमा याचना गर्छौं ।’ पछि पत्ता लाग्यो— उक्त लेखका एक कनिष्ठ लेखकले प्रारम्भिक पाण्डुलिपि तयार पार्ने क्रममा अन्यत्रबाट कपी–पेस्ट गर्दा उक्त समस्या भएको रहेछ । तथापि रावले उक्त त्रुटिका लागि क्षमा मागे । उक्त घटनापछि रावको सम्मानमा कमी आएको छैन ।

नेपालमा पनि ‘सेतोपाटी’ अनलाइनमा ‘किताब चर्चा’ का स्तम्भकार हरि शर्मालाई उनको नाममा प्रकाशित ‘सनसनी मच्चाएको एन्ड अफ हिस्ट्री’ भन्ने लेखका कतिपय अनुच्छेद ‘न्युयोर्कर’ मा पहिल्यै छापिएको लेखसँग मिल्न गएको भनेर बौद्धिक चोरीको आरोप लाग्यो । त्यसपछि लेखक शर्माले उक्त लेखमा मात्रै होइन, आफ्ना अन्य कतिपय लेखमा पनि सन्दर्भस्रोत उद्धृत नभएको स्विकार्दै त्यसका निम्ति आत्मालोचना गर्न आफूलाई कुनै संकोच छैन भन्दै सोही अनलाइनमा लेख लेखे । उनले लेखे, ‘प्रबुद्ध पाठकहरूले आफ्नो तीक्ष्ण दृष्टिबाट औंल्याउनुभएको कुराले मलाई आफ्नो कमजोरी चिन्ने अवसर दिएको छ । यसले मलाई आगामी दिनमा थप बलियो बनाउनेछ । पाठकहरूले औंल्याउनुभएका कमीकमजोरी र टीकाटिप्पणीलाई नयाँ सिकाइका रूपमा ग्रहण गर्छु ।’

बेलायतका लिन, भारतका रावदेखि नेपालका शर्मासम्मले जान–अनजानमा भएका आफ्ना प्राज्ञिक त्रुटिप्रति गरेका यस्ता क्षमाशील स्वीकारोक्तिले, शर्माकै भाषामा भन्दा, उनीहरूलाई थप बलियो र सजग तुल्याएका छन् । यदि उनीहरूले आफूमाथि लागिसकेको आरोपलाई तीर्थ खनियाँले जस्तै बेवास्ता गरेका भए सम्भवत: त्यो आरोपले उनीहरूलाई जिन्दगीभर पछ्याइरहने थियो जसरी खनियाँलाई अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ । त्यसकारण, माफी माग्न अस्वीकार गर्नु भनेको बलशाली हुनु होइन, अभिमान वा दम्भको प्रदर्शन गर्नु हो । दम्भले मानिसलाई थप कमजोर तुल्याउँछ ।

अन्त्यमा, कसैको पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान वा प्राज्ञिक यात्रा धर्सो कोरेजस्तो सपाट र त्रुटिरहित हुँदैन । यो निरन्तर प्रयास गर्दै, गल्तीबाट सिक्दै जाने थुप्रै मोड र घुम्तीहरू भएको यात्रा हो । यस यात्रामा गरिने त्रुटिहरूले ज्ञानको उच्चता प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन् । यस्ता त्रुटि सिकारुदेखि ठूला र अनुभवी प्राज्ञसमेतले गर्ने गर्छन् । तर गल्तीबाट सिक्न र त्रुटि सच्याउन सदैव तत्पर रहनु अध्येताको न्यूनतम धर्म हो । नेपालका वैज्ञानिक संस्थाहरूले आफ्ना अध्येताहरूलाई आफ्नो स्खलित आस्थामा दृढ रहन उनीहरूको गल्ती ढाकछोप गरेर प्रेरित गर्नेभन्दा आफू गलत पनि हुन सक्छु भनेर सिकाउने बौद्धिक विनयशीलताको अभ्यास गराउन ढिला भइसकेको छ ।

कान्तिपुर दैनिक । फाल्गुन २७, २०७७

कोभिडकालमा डार्बिन

सन् १८५९ को शरद् याम । प्रतिष्ठित बेलायती जर्नल ‘क्वाटर्ली रिभ्यु’ का सम्पादक ह्वाइटवेल एल्विनको हातमा जर्नलका प्रकाशकमार्फत एउटा पुस्तकको पाण्डुलिपि पुगेछ । सम्पादक महोदयले त्यो पाण्डुलिपि पढिसकेपछि प्रकाशकलाई भनेछन्—पुस्तकको हरेक पृष्ठ कष्टकर, अप्रमाणित र काल्पनिक छ’ त्यसैले यस्तो ‘विद्रोही’ पुस्तक नछापेकै बेस । उनले लेखकलाई अर्ती दिएछन्, ‘यस्तो किताबले पाठक पाउँदैन । बरु परेवाका बारेमा किताब लेख, परेवामा सबैको उत्सुकता र रुचि छ । परेवासम्बन्धी पुस्तक लेख्यौ भने बेलायतका सबै जर्नलले समीक्षा पनि छाप्छन् ।’ सम्पादकको सल्लाह लत्त्याउँदै प्रकाशक जोन मरेले उक्त पुस्तक छाप्ने निर्णय गरे र २४ नोभेम्बर१८५९ मा पुस्तक प्रकाशित भयो । अनौठो के भइदियो भने,पुस्तक प्रकाशित भएकै दिन छापिएका सबै १,२५० प्रति बिक्री मात्रै भएनन्, बरु प्रकाशकले थप १,५०० पुस्तकको अग्रिम अर्डर पनि पाए । सन् १९०१ मा प्रकाशकीय अधिकार सकिँदासम्म उक्त पुस्तक १ लाखप्रतिभन्दा बढी बिक्री भयो । सन् २०१४ मा बेलायतको फोलियो सोसाइटीले हालसम्मकै प्रभावशाली पुस्तकका लागि भोटिङ गरायो । उक्त सूचीमा संसार बदल्ने बीस पुस्तक, जस्तै ः प्लेटोको ‘द रिपब्लिक’, मार्क्स र एंगेल्सको ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’, आइन्सटाइनको ‘रिलेटिभिटी’, इम्यानुल कान्टको ‘क्रिटिक अफ पिओर रिजन’ र एडम स्मिथको ‘द वेल्थ अफ नेसन‘ देखि स्टेफन हकिङको ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ सम्मका नयाँ–पुरानापुस्तकहरू समाविष्ट थिए । तर, सबैलाई पछि पार्दै सम्पादकले ‘छाप्नु हुँदैन’ भनेको पुस्तक अहिलेसम्म लेखिएको सबैभन्दा प्रभावशाली पुस्तकको माथिल्लो सूचीमा रहन सफल भयो । पुस्तकको शीर्षक थियो ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज,’ जसका लेखक थिए— चार्ल्स डार्बिन । उनको जन्मदिन फेब्रुअरी १२ (आगामी शुक्रबार) लाई विश्वभर ‘डार्बिन जयन्ती’का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

बेलायतका सबैभन्दा खतरनाक मानिस

छापिएकै दिन हातहातै बिक्री भएर ‘बेस्ट सेलर’भएपनि ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ मा लेखिएका कुराहरूले तत्कालीन बेलायती समाजमा ठूलो तरंग ल्याइदिए र पुस्तक विवादको भुमरीमा फस्न पुग्यो । पुस्तकमा वर्णित कुराहरू डार्बिनको दशकौं लामो अवलोकनजन्य प्रमाणमा आधारित थिए, तथापि ती तत्कालीन समाजमा प्रबल क्रिस्चियन धार्मिक मान्यताविपरीत थिए । त्यतिबेलाको संसारमा जीवहरूको सिर्जना ईश्वरीय देनका कारण सम्भव भएको आमधारणा थियो । दैविक सिर्जनाको उक्त सिद्घान्तमा मानिस सृष्टिको केन्द्रविन्दुमा पर्थ्यो । तर डार्बिनले ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ मार्फत मानिससमेतका जीवहरूको उत्पत्ति एकै झोक्कामा चामत्कारिक रूपले भएको होइन, बरु पुराना प्रजातिहरूबाट समयक्रममा नयाँ प्रजातिहरूको क्रमिक विकास भएको हो भन्दै उत्पत्तिको सिद्घान्तलाई अघि सारे । उनको थप मत थियो—पृथ्वीका सबै जीव एउटै साझा पुर्खारूपी ‘रूख’बाट हाँगाहरू पलाएजसरी क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएका हुन् ।

डार्बिनको उत्पत्तिको सिद्घान्त जीवनरचनालाई ईश्वरीय वा अदृश्य शक्तिको देन मान्ने र मानिसलाई उपल्लो दर्जामा राख्ने मतलाई खारेज गर्ने खालको थियो । त्यसकारण उनको पुस्तक प्रकाशित भएपछि धार्मिक रूढिवादी क्रिस्चियन समूह, चर्च अफ इङ्ल्यान्डको विज्ञान समितिदेखि तिनका वैज्ञानिक साथीहरूसम्म उनीमाथि खनिए । डार्बिनको सिद्घान्तको खिल्ली उडाइयो, त्यसलाई मानवताकै लागि ‘खतरनाक विचार’ भनियो, र उनलाई ‘बेलायतकै सबैभन्दा खतरनाक मान्छे’ को उपाधि दिइयो ।

डार्बिनमा प्रजातिको उत्पत्तिसम्बन्धी ज्ञानको बीजारोपण सन् १८३१–३६ सम्म एचएमएस बिगल नामको समुद्री जहाजको पाँचवर्षे लामो यात्राका क्रममा देखेका, संकलन गरेका जीवजन्तु, वनस्पति र जीवावशेषहरूको अवलोकन र अध्ययनबाट प्राप्त भएको थियो । समुद्री यात्राका क्रममा भूमध्यरेखामा अवस्थित ग्यालापोगसका नामक स–साना समुद्री टापुहरूमा पाइएका २५ प्रजातिका भँगेरा (फिन्चेज) का ठुँडहरूमा पाइएको विविधता नै उत्पत्तिको सिद्घान्तको जननी थियो ।

टापुका भँगेराहरू नजिकैको मूलभूमि (मेनल्यान्ड) मा पाइने भँगेराहरूसँग अरू कुरामा दुरुस्तभएपनिठुँडको बनोटमा भने टापु र त्यहाँ पाइने खाना र हावापानीअनुसार भिन्न थिए । उदाहरणका लागि, कडा बोक्रा भएका फल खाने भँगेराहरूको ठुँड ठूलो, सिउँडी खानेको ठुँड धारिलो र कीरा खानेको ठुँड लामो थियो । यसका आधारमा डार्बिनले लेखे—एउटै प्रजातिका पुर्खाहरूबीच सुरुआतमा साँघुरो भिन्नता हुन्छ । जब त्यस्ता भिन्न गुणहरू बाँच्न र प्रजननका लागि उपयोगी हुन्छन्, त्यो विशिष्ट गुण बनेर नयाँ पुस्ताहरूमा सर्दै जान्छ अनि बाँच्न र प्रजननका लागि अनुपयोगी गुण हराएर जान्छ । जस्तै: कडा ठुँड भएको समूहका चराहरूको गुण कडा बोक्रा भएको फल खानका लागि उपयोगी भएमा उक्त गुण पछिल्ला पुस्ताहरूमा सर्दै जान्छ र त्यो अटल रहिरहन्छ । अर्थात्, प्रकृतिले जीवमा भएको बाँच्नका लागि सहयोगी गुणलाई छनोट गर्छ । जीवको कुनै विशिष्ट गुणमाथिको प्रकृति छनोट सुरुमा थाहा नहुने सूक्ष्म हुन्छ तर कालान्तरमा बाँच्न सहयोगी विशिष्ट गुण छनोट हुँदै जाँदा एउटै प्रजातिका समूहहरूबीचको जैविक दूरी फराकिलो हुन्छ । अन्ततोगत्वा एउटै प्रजातिबाट उत्पन्न भएका फरक समूहहरूबीच संसर्ग भएमा पनि सन्तानोत्पादन हुन सक्दैन अर्थात् उनीहरू फरक प्रजातिमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसरी एउटा प्रजातिबाट क्रमिक रूपमा नयाँ विशेषता बोकेको फरक प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ जसको चालक शक्तिकारूपमा प्राकृतिक छनोटले काम गर्छ ।

रसेल वालेसको पत्रले त्रसित

डार्बिन अध्ययनका क्रममा आफूले निकालेको जीव उत्पत्तिको निष्कर्ष स्थापित धार्मिक मान्यताविपरीत भएकामा जानकार थिए । उक्त कुरा सार्वजनिक भएपछि त्यसले खडा गर्नसक्ने विवादप्रति सचेत भएकै कारण उनले, उत्पत्तिको सिद्घान्तको पहिलो ड्राफ्ट सन् १८३८ मै लेखेका भए पनि, त्यसलाई २० वर्षसम्म अधुरै छोडेका थिए ।

प्रजातिको उत्पत्तिको उनको निष्कर्षले समाजलाई विभाजित नतुल्याओस् भनेर २० वर्ष अलमलिएका डार्बिनको हातमा १८ जुन १८५८ मा एउटा पत्र पर्‍यो । बेलायती हुलाकमार्फत उक्त पत्र पठाएका थिए—इन्डोनेसियाको टापुमा जीवहरू संकलन गरिरहेकासाथी/प्रशंसक अल्फ्रेड रसेल वालेसले ।सन्चो–बिसन्चो लेखिएको/सोधिएको सामान्य चिठी थिएन त्यो, वालेसले फिल्ड अवलोकनका क्रममा पत्ता लगाएका निष्कर्षहरूको पाण्डुलिपि थियो । त्यतिखेर अहिलेको जस्तो समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु)को चलन हुन्थेन, वैज्ञानिकहरू आफ्नो पाण्डुलिपि प्रकाशित गर्नुअघि आफूभन्दा वरिष्ठ वासमकक्षीलाई राय–सुझावका लागि पठाउँथे। पत्र पढेपछि डार्बिन आश्चर्यचकित बने । वालेसले लेखेका थिए, ‘जंगली जनावरको जीवन भनेको बाँच्नका लागि संघर्ष रहेछ जहाँ कम निपुणहरू सधैं हार्छन् ।’यो कुरा उनले प्रकाशित गर्न डराएर राखेको प्राकृतिक छनोटको सिद्घान्तको निष्कर्षसँग हुबहु मिल्थ्यो । रसेलको पत्रले डार्बिन आफ्नो अनवरत अवलोकन रसंकलनबाट जन्मेको मौलिक सिद्घान्त अरू (रसेल) का नाममा प्रकाशित हुनसक्ने भन्दै त्रसित भए । र, ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ प्रकाशित गर्न हतारिए ।

कोरोनाकालमा डार्बिनको महत्त्व

एउटै प्रजातिका समूहहरूमा भिन्न गुण/विषेशता के कारणले उत्पन्न हुन्छ भनी डार्बिनलाई थाहा थिएन । यतिखेर आनुवंशिक विज्ञानको विकासका कारण प्रजातिगत भिन्नताको कारक जीवको अनुवंश (डीएनए) मा हुने उत्परिवर्तन (म्युटेसन) हो भन्न सकिन्छ । त्यस्ता उत्परिवर्तनमार्फत देखापर्ने बाँच्न र प्रजननलाई उपयोगी गुणलाई प्रकृतिले छनोट गर्ने कुरा योजनामुताबिक चलेको जस्तो देखिन्छ । तर जीवमा हुने उत्परिवर्तन नियति (र्‍यान्डम) हो, निर्धारित होइन । तथापि बाँच्ने क्रममाआइलाग्ने प्राकृतिक अवस्थाहरू, जस्तैः आफ्ना र अन्य समूहका सदस्यसँग खाना र प्रजननका लागि प्रतिस्पर्धा, सिकार, रोगव्याधि, जलवायु परिवर्तन, बासस्थानमा आउने परिवर्तन, तापक्रममा हुने फेरबदल आदिले जीवहरूमा उत्परिवर्तनले ल्याउने नयाँ गुणहरूको छनोटका लागि निरन्तर दबाब (सेलेक्सन प्रेसर) पारिरहेको हुन्छ । जस्तैः ग्यालापोगस टापुका भँगेराहरूबीच खानाको प्रतिस्पर्धा र उपलब्धताले ठुँडको आकार फेरिँदै गएका समूहहरूलाई प्राकृतिक छनोटका लागि दबाबको काम गरेको थियो । यस्ता दबाबहरूले जीवलाई नवीन परिस्थितिमा अनुकूलन हुनसघाई क्रमिक विकासको प्रक्रियालाई चलाइरहेका हुन्छन् ।

यतिखेर विश्व कोरोनाभाइरसबाट लाग्ने कोभिड–१९ रोगका कारण आक्रान्त बनेको छ । डार्बिनलाई मान्ने हो भने, पृथ्वीमा ठूला–साना, बलिया–निर्धा, मानिस–भाइरस/ब्याक्टेरिया सबैका लागि एउटै नियम छ—प्राकृतिक छनोटको । त्यसकारण मानिसले बाँच्न, फैलन र अनुवंश सञ्चरणका लागि जस्तो संघर्ष गर्छ, कोरोनाभाइरसले पनि त्यही गरिरहेको छ । मानिसले बाँच्नका लागि औषधि, विशेषतः एन्टिबायोटिक र भ्याक्सिनको निर्माण गर्‍यो । ६० वर्षयता संसारभर त्यसको अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग र न्यूनोपयोग भइरहेको छ । जब एन्टिबायोटिकसँग ब्याक्टेरिया र एन्टिभाइरल औषधिसँग भाइरसको लडाइँ हुन्छ तब हामीले त्यस्ता ब्याक्टेरिया र भाइरसका लागि प्राकृतिक छनोटको जस्तै कृत्रिम तर निरन्तर दबाबको अवस्था सिर्जना गराएका हुन्छौं ।

एन्टिबायोटिक मानिसका लागि रोग निको पार्ने माध्यम हो भने ब्याक्टेरियाका लागि जीवन–मरणको परिस्थिति । अधिकांश अवस्थामा एन्टिबायोटिकले जित्छ र ब्याक्टेरिया मर्छ । तर कहिलेकाहीँ असंख्य ब्याक्टेरियाको कुनै समूहमा उत्परिवर्तन भएर ब्याक्टेरियाको शरीरको विशेष भाग जहाँ एन्टिबायोटिक गएर टाँसिन्छ, त्यो नै हराउँछ । ब्याक्टेरियाको शरीरको खास भागबाट पसेर त्यसमाथि धावा बोल्ने एन्टिबायोटिकको चरित्र ब्याक्टेरियामा टाँसिन मिल्ने भाग नै हराएपछि बेकामे बन्छ र एन्टिबायोटिकले काम गर्न सक्दैन । सिद्घान्ततः ब्याक्टेरियाका लागि जीवन–मरण बनेको एन्टिबायोटिकबाट बचाउने उक्त गुणलाई प्रकृतिले छनोट गर्छ र नयाँ पुस्ताका ब्याक्टेरियाहरू प्रसारित भएपछि एन्टिबायोटिक–प्रतिरोधी नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ ।

ब्याक्टेरिया र भाइरसजस्ता अत्यन्त द्रुत गतिमा प्रजनन हुने, लचिलो आनुवंशिक संरचना भएका जीवहरूमा यस्ता उत्परिवर्तनहरूले ल्याउने फेरबदल देखिन र परिवर्तित वातावरणमा अनुकूल भएर बाँच्न ती जीवहरूलाई खासै समय लाग्दैन । जबकि ठूला जीवहरूमा त्यस्ता परिवर्तन हुनजुगौं लाग्छ, डाइनोसरबाट चरामा फेरिन अर्बौं वर्ष लागेको थियो ।

यस्तै आनुवंशिक उत्परिवर्तनका कारणहाल कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखापरिसकेको छ । उत्परिवर्तनले ल्याएको भाइरसको तीव्र फैलनसक्ने गुणलाई, बाँच्न सहयोगी भएकै कारण, प्रकृतिले छनोट गरेको छ । अहिलेको भ्याक्सिनले नयाँ प्रकारका कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने बताइन्छ । तर कोरोनाभाइरसमा यस्तै उत्परिवर्तनहरू भइराखेमा सम्भवतः हालको भ्याक्सिनले कामै नगर्ने नयाँ प्रजातिको कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति पनि हुनसक्छ । त्यसकारण भाइरस नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन बनाउनुजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ उत्पत्तिको सिद्घान्त बुझ्नु । सम्भवतः त्यसैले होला, नोबल पुरस्कार विजेता जोसुवा लेडरबर्ग भन्छन्—कोभिडजस्ता संक्रामक रोगमा लुई पास्चरको भ्याक्सिनजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ डार्बिनको सिद्घान्त ।

कान्तिपुर दैनिक । माघ २९ २०७७ ।

जनताका दरबारको दुरवस्था

सन् २०१८ को वसन्त ऋतुको एक दिन, छ वर्षीया छोरी लिएर हामी अस्ट्रेलियाको ग्रामीण सहर टुओम्बाको केन्द्रमा पुगेका थियौं, जहाँ दुई ठूला संरचना—करिब ५०० मिलियन डलर खर्चेर बनाइएको ‘ग्रान्ड सेन्ट्रल सपिङ मल’ र त्यसैको पारिपट्टि २५ मिलियन डलरमा बनेको ‘टुओम्बा सिटी लाइब्रेरी’— अवस्थित छन् । सुरुमा हामी सपिङ मलभित्र छिर्‍यौं ।

मलभित्र लुगाफाटा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्स, खेलौनालगायतका पचासौं पसल थिए । छोरी त्यहाँका पसलहरूमा उफ्रीउफ्री, सामान पल्टाउँदै हेर्दै यताउता गर्न लागिन् र केही समयपछि आफूलाई मनपर्ने सामानहरू बोकेर पैसातिर्ने काउन्टरतिर बढिन् । काउन्टरमा पुगिसकेपछि मैले उनलाई सामान त्यहीँ छोड्न इसारा गरें । सामान नकिन्ने निर्णयले उनको त्यो खुसी क्षणभंगुर साबित भयो । झन्डै आँसु खसाउन तयार उनलाई लिएर हामी मलबाट निस्कियौं र बाटोपारिको पुस्तकालयमा छिर्‍यौं । पुस्तकालयभित्र बच्चाहरूका पुस्तक, डीभीडी, कम्प्युटर गेमहरू थिए । केही छिनमै छोरी पुस्तकका र्‍याकहरूमा हराइन् ।

रंगीचंगी, विभिन्न आकार र रूपका,आफ्नो उमेरसुहाउँदा पुस्तकहरू देखेपछि बिस्तारै उनको मुहारको रंग फेरियो । पुस्तकका खातहरूबीच आफूले पढिसकेका किताबहरू देख्दा दंग परिन् । आफ्नै उमेरका केटाकेटीहरूसँगै मिलेर गफिने र किताब पल्टाउने गर्न लागिन् । पुस्तकालयमा केही समय बिताएर निस्कँदै गर्दा मैले उनको मुहारमा आँखा दौडाएँ—त्यसमा सन्तुष्टिको रेखा कोरिएको थियो। सपिङ मलजस्तो एउटा भौतिक पूर्वाधार जसले मानिसको खुसीलाई पैसासँग विनिमय गर्छ र पैसा खर्च गर्न नसक्ने/नचाहनेहरूलाई निराश र अतृप्त बनाएर फर्काउँछ । पुस्तकालयजस्तो अर्को भौतिक पूर्वाधार जसले मानिसको कुनै पनि वैयक्तिक चीज नलिईकनै प्राप्तिको खुसी दिएर पठाउँछ । सायद त्यसैले होला, पुस्तकालयलाई कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालयका संस्थापक अमेरिकी उद्योगपति तथा परोपकारी एन्ड्रयु कार्नेगी ‘जनताका लागि दरबार’ (प्यालेस फर द पिपल) भन्थे ।

सामाजिक पूर्वाधार

मानिसहरूलाई नजिक्याउने र उनीहरूबीचको अन्तरक्रिया र अन्तरघुलनलाई सघाउने पुस्तकालयजस्ता सुविधा — पार्क, खेलमैदान र खुला ठाउँजस्ता सार्वजनिक स्थल एवं मन्दिर, चर्च, मस्जिदजस्ता संस्था — हरूलाई लेखक एरिक क्लाइनेनबर्ग ‘सामाजिक पूर्वाधार’ (सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर)भन्छन् । त्यस्ता पूर्वाधारहरूलाई ‘जनताका लागि दरबार’ भन्दै एरिकले ‘प्यालेस फर द पिपल’पुस्तक लेखेका छन्, जसबाट यो लेख धेरथोर प्रभावित छ । सामाजिक पूर्वाधारहरूले मानिसहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउने र सामाजिक सामञ्जस्य कायम गर्न सघाउने भएकाले तिनले ‘सामाजिक पुँजी’ निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । समाजमा विद्यमान विभिन्न समूहबीच विश्वास, पारस्परिक सहकार्य र सम्मान एवं पहिचानको एकमुस्ट स्वरूप भएकाले सामाजिक पुँजीलाई लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि चाहिने अपरिहार्य तत्त्व मानिन्छ । थप, सामाजिक पुँजीले अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकास र वृद्घिलाई पनि सघाउँछ । त्यसकारण सामाजिक पूर्वाधारको महत्त्व सामाजिक रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले पनि छ ।

सपिङ मलले पनि मानिसहरूबीच अन्तरक्रिया गराउन सहयोगी भूमिका नखेल्ने होइन तर त्यसले मानिससँग भएको व्यक्तिगत वस्तुको विनिमय गर्न इच्छुकहरूलाई मात्रै सुविधा दिन्छ । मन्दिर, चर्च, मस्जिदजस्ता धार्मिक प्रतिष्ठानहरूले पनि मानिसहरूबीच सहकार्य र अनुभूति साटफेरका लागि सहयोग त गर्छन् तर त्यस्ता संस्थाहरूमा अक्सर नियन्त्रित प्रवेश हुन्छ । धार्मिक संस्थाहरूमा निश्चित आस्थावान् समूह, खास जाति/समुदाय, उमेर समूह वा लिंगकाले मात्रै प्रवेश पाउँछन् र इतरकाहरू वञ्चित गरिन्छन् ।

तर पुस्तकालय, पार्क र खुला ठाउँजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरूमा मानिसहरूको प्रवेश मल वा मन्दिरमा जस्तो नियन्त्रित हुँदैन । त्यहाँ अन्यत्र नअटाएका सीमान्तकृत मानिसहरू पनि नि:संकोच र नि:शुल्क जान सक्छन् । त्यहाँ प्रवेशका लागि मानिसको धर्म, वर्ग, जात, लिंग हेरिँदैन। त्यसैले यस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू समाजका विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरूबीच अन्तरक्रिया र अन्तरघुलनका लागि सहयोगी हुन्छन् । अध्ययनहरूका अनुसार, यस्ता संरचना धेरै भएका ठाउँहरूमा प्रकोप हुँदा नोक्सानी कम हुने, प्रकोपपश्चात्तिनले आश्रयस्थल प्रदान गरेर प्रकोपको प्रभाव न्यून गर्ने र सामूहिक सहकार्यलाई बढाएर प्रकोपपछि छिटै तंग्रिन सहयोग गर्ने गरेको पाइएकोछ, जुन कुरा नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पका बेला स्पष्ट देखिएको थियो । अमेरिकामा गरिएको अर्को अध्ययनले सामाजिक पूर्वाधारहरू बढीभएका सहरहरूमा लागूऔषध, लुटपाटलगायतका आपराधिक गतिविधि पनि कम हुने देखाएको थियो । क्लाइनेनबर्ग भन्छन्—हाल विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई कम गर्नपनि सबै तह र तप्काबीच पारस्परिक संवाद हुनसक्ने सामाजिक पूर्वाधारहरू अहिलेका सहरहरूमा हुन जरुरी छ ।

पुस्तकालय होइन, भ्युटावर

सामाजिक पूर्वाधारको बहुआयामिक महत्त्व हुँदाहुँदैपनि देशमा भौतिक निर्माणका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पुस्तकालयजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरूले प्राथमिकता पाएनन् । त्यसैले राष्ट्रिय पुस्तकालयलगायत भूकम्पपछि अझैपनि अलपत्र छन् । काठमाडौंको जमलमा बनाउने भनिएको राष्ट्रिय पुस्तकालयको निर्माणअनिश्चित बन्दै गएको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि देशभरका ६७२ सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनको स्पष्ट नीति अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

नीतिमा मात्रै होइन, यतिखेर तीनै तहका सरकारहरूसँग भएका स्रोत र साधनहरू सामाजिक पूर्वाधार भनिने पुस्तकालय, खुलास्थल, हरियालीपूर्ण पार्कहरूको निर्माण र संरक्षणमा होइन, भ्युटावर र स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक संरचनाको निर्माणमा खर्च भइरहेका छन् । देशैभरका पुस्तकालयहरूमा गरिने सरकारी खर्चभन्दा गत केहीवर्षयता सरकारले भ्युटावर निर्माणमा गरेको खर्च कैयौं गुणा बढी छ । जस्तै— सरकारले राजधानीका डिल्लीरमण पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई गत दुई आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ र २०७६/७७) मा ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । तर सोही समयमा वाग्मती प्रदेश सरकार एक्लैले आफूमातहतका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरूमार्फत भ्युटावर बनाउनकै लागि भनेर २४ करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो ।

हाम्रा पुस्तकालयहरू एकातिर नीतिगत अन्योल, न्यून प्राथमिकता र बजेट अभावको चपेटामा परेका छन् भने, अर्कातिर सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयहरू समयसुहाउँदो बन्न सकेका छैनन् । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने देशका अधिकांश पुस्तकालय पुस्तक भण्डारणकक्षमै सीमित भएका छन् । त्यहाँ आगन्तुकहरूलाई आकर्षण गर्ने भौतिक सेवा–सुविधा (कार्यक्रम गर्ने हल, छलफल कक्ष, चमेनागृह, वाईफाई, मल्टीमिडिया इत्यादि) र त्यसको गुणस्तर नभएका मात्रै होइनन्, अधिकांश कर्मचारी पनि नम्र र ‘वेलकमिङ’ छैनन् । यसले गर्दा पछिल्लो पुस्तामा पुस्तकालयप्रति आकर्षण छैन, त्यसमार्फत हुने विविध सामाजिक बौद्धिक गतिविधिहरू ठप्प छन् । त्यसले पठन संस्कृतिलाई बढाउन सकेको छैन र बच्चाहरूलाई पुस्तकालयमा लाने संस्कार निर्माण भएको छैन । समग्रमा, हाम्रा पुस्तकालयहरू सामाजिक पूर्वाधार बन्न चुकेका छन् ।

बच्चा खेल्ने पार्क होइन, सपिङ मल

पुस्तकालयजस्तै दुरवस्था हरियाली पार्क र खुला ठाउँहरूजस्ता सामाजिक पूर्वाधारको पनि छ । पार्क र खुला ठाउँलाई आधुनिक सहरको अपरिहार्य तत्त्व मानिन्छ । सहरी जीवनलाई सबल (रेजिलियन्ट), जीवन्त र गुणस्तरीय बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने हुनाले त्यस्ता स्थलहरूलाई सहरभित्रको ‘लुकेको खजाना’ भनिन्छ । त्यस्ता पार्कहरूले माथि भनिएजस्तै सामाजिक पुँजीको निर्माणमा भूमिका खेल्ने मात्रै होइन, विविध वातावरणीय सेवा–सुविधा पनि दिन्छन् । तर विडम्बना, बढ्दो सहरीकरणसँगै देशभर नै यस्ता संरचनाहरू मासिँदै र खुम्चिँदैछन् । काठमाडौंमा सन् १९८० मा कुल भूभागको २.२९ प्रतिशत खुला ठाउँ भएकामा सन् २०१२ मा आइपुग्दा त्यो २प्रतिशतमा झरेको छ । खुला ठाउँ मासिँदै गएका कारण पनि हाम्रो सहरी जीवन विकसित देशका सहरहरूका तुलनामा कमसल दरिन पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्कुल, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूले सम्पूर्ण समाजलाई पार्क, खेलमैदान, खुला ठाउँजस्ता सामाजिक पूर्वाधारको महत्त्वबारे सुसूचित र दिशानिर्देश गर्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू नै सामाजिक पूर्वाधार मास्न उद्यत छन् । उदाहरणका लागि, मदन स्मारक मावि, पुलचोक र महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम, सातदोबाटोजस्ता स्कुलका खेलमैदान यतिखेर भीमकाय व्यापारिक कम्प्लेक्समा फेरिएका छन् । सरकारी स्कुलमात्रै होइन, देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले पनि आफ्नो मातहतका खुला ठाउँहरू मासेरव्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन दिएका छन् । स्कुलहरूले बच्चाहरू खेल्ने मैदान मासेर, क्याम्पसले ऐतिहासिक भवनलाई धूलिसात् पारेर त्यसमा सपिङ मल खडागरी भाडा खाने ‘बहाले मानसिकता’ नेपालबाहेक अन्यत्र विरलै देखिन्छ । तर समाजवादउन्मुख हाम्रो राज्य त्यस्ता कदमहरूलाई रोक्नुको साटो उल्टै सहयोगी बनिरहेको छ ।

कल्पना गरौं, जनप्रशासन क्याम्पसले त्रिपुरेश्वरको जग्गा वल्र्ड ट्ेरड सेन्टरलाई नदिएर त्यहाँखुला ‘नागरिक चोक’बनाइदिएको भए वा मदन स्मारक र महेन्द्र आदर्श स्कुलले खेलमैदानलाई हरियालीसहितको पार्क बनाइदिएका भए के हुन्थ्यो ? स्पष्ट छ— तिनले सबै तह र तप्काका मानिसहरूलाई आश्रय उपलब्ध गराउँथे, सहरको उकुसमुकुसबाट उम्कने वातावरण दिन्थे, जसबाट हाम्रो सामाजिक पुँजी र नागरिक स्वास्थ्य झनै सबल हुन्थ्यो । सबै नागरिकलाई दिने ती योगदानहरूलाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने हो भने अहिले भाडामा लिएको मूल्यभन्दा बढी हुनसक्थ्यो । त्यसको प्रमाण माइतीघरमा भएका व्यापारिक घरहरू भत्काएर बनाइएको मण्डलामा देख्न सकिन्छ । माइतीघरको खुला ठाउँ यतिखेर नेपाली लोकतन्त्रको धमनी बन्न पुगेको छ, जहाँ जनताको आवाजलाई शासकसम्म पुर्‍याउन र बेथितिका विरुद्घ आवाज उठाएर संस्थाहरूलाई उत्तरदायी तुल्याउन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म पलेंटी कस्न पुग्छन् । त्यसकारण हाम्रो लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न पनि माइतीघर मण्डलाजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू देशैभर बन्नु र जोगिनु जरुरी छ ।

वर्तमानमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमै सामाजिक पूर्वाधार र लोकतन्त्रबीच रोचक अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । राणाशासनमा पुस्तकालय बनाउन लागिपरेका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू पक्राउ परेका थिए, जुन घटनालाई ‘लाइब्रेरी पर्व’ भनेर चिनिन्छ । इतिहास–अध्येता लोकरञ्जन पराजुलीका अनुसार, २००७ देखि २०१७सालसम्मको प्रजातान्त्रिक नेपालमा पुस्तकालय फस्टायो तर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो फेरि खुम्चियो । यतिखेर हामीले अपनाएको लोकतन्त्र पनि त्यसको अपवाद बन्न हुँदैन । जनताको दरबार भनिने सामाजिक पूर्वाधार मास्नु भनेको आफ्नै घर भत्काएसरह रहेछ भन्ने कुरा खुलामञ्च मासिएपछि बीच सडकमा आमसभा गर्नुपरेको बाध्यात्मक परिस्थितिले देखाउँछ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू, सभ्य र आदर्श समाजको निर्माण गर्न चाहनेहरू जनताको दरबार मानिने सामाजिक पूर्वाधारहरू बनाउन र जोगाउन किन नलाग्ने ?

कान्तिपुर दैनिक । माघ १४, २०७७

आगलागी : बेवास्ता गरिएको विपत्

यतिखेर करिब छ हजार सानाठूला मानवनिर्मित स्याटेलाइटहरूले अन्तरिक्षका विभिन्न भागमा बसेर पृथ्वीको एक्सरे गर्ने गर्छन् । तीमध्ये पृथ्वीबाट लगभग ७०५ किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षमा तैरिएका दुई दिदीबहिनी स्याटेलाइटहरूले यहाँको जल, जमिन र जलवायुको परिवर्तनलाई दैनिक नियाल्छन् । अमेरिकी राष्ट्रिय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) ले सन् १९९९ मा टेरा (ल्याटिन शब्द, अर्थ– भूमि) नाम गरेकी दिदी स्याटेलाइटलाई र सन् २००२ मा एक्वा (ल्याटिन शब्द, अर्थ– पानी) नाम गरेकी बहिनी स्याटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा पुर्‍याएको थियो ।

यी दुवै स्याटेलाइटमा मध्यमस्तरीय रिजोलुसनको तस्बिर लिन सक्ने स्पेक्ट्रोरेडियो मिटर जडान गरिएको छ, जसलाई छोटकरीमा ‘मोडिस’ नामले चिनिन्छ । मोडिस उपकरणले कैद गरेका पृथ्वीको तस्बिरहरू नासाले दैनिक आफ्नो वेबसाइटमा राख्छ, जसलाई जोकोहीले हेर्न, डाउनलोड गर्न र विश्लेषण गर्न सक्छ । ती तस्बिरहरूमा पृथ्वीको दैनिक परिवर्तनका सूचनाहरू लुकेका हुनाले यहाँका परिवर्तनहरू हेर्न, बुझ्न र त्यसका कारणहरू खोतल्ने अनुसन्धान गर्न ती वरदान साबित भएका छन् । मोडिस उपकरणले पृथ्वीको वायुमण्डलमा तैरिने ‘एरोसोल’ भनिने सूक्ष्म तरल वा ठोस कणहरूको गुण केलाउने क्षमता पनि राख्ने हुनाले त्यसैका आधारमा पृथ्वीको वायु प्रदूषणदेखि, ज्वालामुखी विस्फोटन र ठूला आगलागीसम्मका अवस्थाहरूको जानकारी लिन सकिन्छ ।

यस पंक्तिकारले गत मंगलबार नासाको मोडिस उपकरणबाट प्राप्त विश्वभरका आगलागी भएका ठाउँहरूका संग्रहबाट नेपालको तथ्यांक लिएर हेर्दा गत सोमबार नेपालका करिब बत्तीस स्थानमा आगलागी भइरहेको देखिएको थियो । तिनमा मनाङको चामे गाउँपालिकामा गत मंसिर महिनादेखि निरन्तर लागिरहेको आगलागी पनि एक थियो । सुक्खा, खडेरी र हावाहुरीको मौसम बल्ल सुरु हुँदै गरेकाले आगामी दिनहरूमा आगलागीका घटना बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बढ्दो आगलागी र डढेलो

मोडिस उपकरणको सेन्सरले कैद गर्ने आगलागीहरू प्रायः ठूला हुन्छन् । त्यसको प्रतिपिक्सेल २५० मिटरदेखि १००० मिटरसम्मको रिजोल्युसनभित्र वनजंगल वा ठूलो भागमा लागेका डढेलोहरू मात्रै देखिन्छन् । घर, कार्यालय, उद्योग, कारखानामा भएको आगलागी मोडिस–तस्बिरमा नदेखिन पनि सक्छ । त्यस्ता मानवीय संरचनाहरूमा भएको आगलागीका घटनाहरूलाई नेपालमा स्थानीय प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयले पञ्जीकरण, संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको छ । स्याटेलाइटको उपकरणबाट कैद गरिएका तस्बिर र गृह मन्त्रालयका तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा वनडढेलो र आगलागीको चिन्ताजनक अवस्था देख्न सकिन्छ ।

यस पंक्तिकारले सन् २००१ देखि २०१९ सम्म मोडिस उपकरणले खिचेका तस्बिरहरू मिलाएर वार्षिक डढेलोले खाएको ठाउँको क्षेत्रफल निकाल्दा, गत १९ वर्षमा नेपालमा ४५ लाखभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रलाई डढेलोले सखाप पारेको रहेछ । गत १९ वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै वनजंगलमा डढेलो सन् २०१६ मा लागेको थियो । उक्त वर्ष ८ लाख हेक्टरजति जमिन डढेलोले खरानी पारेको थियो भने, गत वर्ष पनि करिब ४ लाख हेक्टर जमिन डढेलोबाट नष्ट भएको थियो ।

उक्त तथ्यांकलाई अहिलेका ७५३ स्थानीय पालिका तहमा केलाउने हो भने नयाँ डढेलो लागेका पालिकाहरूको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सन् २००१ मा डढेलो लागेको पालिकाको संख्या १०६ थियो (यद्यपि त्यो बेला स्थानीय निकायको स्वरूप अर्कै थियो) । सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको वर्ष सन् २०१६ मा ३१४ पालिकामा र गत वर्ष १८८ पालिकामा कम्तीमा एकपल्ट डढेलो देखियो । त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ– नेपालमा बर्सेनि एउटै ठाउँमा मात्रै डढेलो लागिरहेको छैन, डढेलोले नयाँनयाँ ठाउँलाई खरानी पार्दै छ । मोडिसको उक्त तथ्यांकअनुसार, नेपालमा चैत–वैशाखमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लाग्छ भने, भौगोलिक रूपमा चुरे, तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी डढेलो लाग्ने क्षेत्रमा पर्छन् ।

गृह मन्त्रालयमातहत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अन्तर्गतको ‘विपत् पोर्टल’ का अनुसार, नेपालमा सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा १३ हजारभन्दा बढी आगलागीका घटना सूचीकृत भएका छन् । आगलागीकै कारण सो अवधिमा १६ हजारजति घर नष्ट भएका, ६ सयभन्दा बढी मानिस मारिएका र १८ सय जनाजति घाइते भएका छन् । आगलागीका कारण नेपालमा बर्सेनि १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको तथ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा भेटिन्छ । र, क्षतिको अनुपात वार्षिक रूपमा करिब तीन गुणाले बढ्दै गएको पाइन्छ । तर मन्त्रालयको उक्त तथ्यांक स्थानीय रूपमा रिपोर्ट भएका विपत्हरूको तथ्यांक मात्रै भएकाले आगलागीका थुप्रै घटना त्यसमा नसमेटिएका पनि हुन सक्छन् ।

आगलागीको कारक र असर

विश्व खाद्य र कृषि संगठनका अनुसार, विश्वमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी आगलागीको मुख्य कारक मानवीय गतिविधि हो । अन्यत्र (जस्तै ः अस्ट्रेलिया, अमेजन) का घना जंगलमा कहिलेकाहीँ चटयाङ्बाट डढेलो लाग्ने गरेको भए पनि नेपालमा अधिकांश आगलागी र वनडढेलोका घटनाहरू मानवीय कारणबाटै घटित हुने गरेका छन् । मानिसको असावधानीका कारण आगो बस्तीबाट, कृषिजन्य कुडाकर्कट डढाउने क्रममा, आगोका स्रोतहरू ननिभाई त्यसै फालिदिनाले जंगलमा फैलन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसले नियतवश– जस्तै : चोरी सिकारी गर्नका लागि, नयाँ घाँस उम्रियोस् भनेर र वन अतिक्रमण गर्नका लागि– पनि वनमा डढेलो लगाइदिने गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसँगै गर्मी र खडेरीको क्रम बढ्दै गएकाले आगलागी बढाउन जलवायु परिवर्तनको पनि ठूलो भूमिका छ भन्ने मतहरू देखिन्छन् ।

त्यसै गरी सहरी क्षेत्रहरूमा निम्न गुणस्तरका विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका कारण बिजुलीको लाइन सर्ट हुने, खाना पकाउने क्रममा ग्यास वा दाउराको चुलोबाट आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । साथै साँघुरा, दमकल छिर्न मुस्किल गल्लीहरूबीच घनाबस्ती भएकाले यदि आगलागी भइहालेमा पनि निभाउन र नियन्त्रण गर्न ढिलाइ हुने अवस्था छ । तर तीव्र सहरीकरणसँगै दमकल लगायतका अग्नि नियन्त्रण प्रणालीमा जसरी वृद्वि र सुधार हुनुपर्थ्यो र अग्नि सुरक्षाका नियमावलीहरू बनाएर अनिवार्य पालना गर्नुपर्थ्यो, त्यो खासै हुन सकिरहेको छैन । यी सबै कारणले आगलागीको खतरा न्यूनीकरण हुनेभन्दा जोखिमउन्मुख छ ।

कारण प्राकृतिक वा मानवीय (अनजानमा/नियतवश) जेसुकै होस्, आगलागीबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई बाढी, पहिरो, अति वृष्टि र हावाहुरीजस्ता विपत्बाट हुने नोक्सानीसँग तुलना गर्ने हो भने आगलागीको क्षति विवरण भयावह देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा बाढीबाट ७५३ मानिसको मृत्यु र १६४ जना घाइते भएको अनि पहिरोबाट १,०८५ मानिसको मृत्यु र ९४७ जना घाइते भएको देखाउँछ । यसरी तुलना गर्दा नेपालमा बाढीपहिरोमा मानवमृत्यु बढी हुने गरेको देखिए पनि आर्थिक क्षतिको विवरण र घाइते हुनेहरूको संख्यामा आगलागीबाट हुने नोक्सानी अधिक छ ।

आगलागी वा डढेलोबाट हुने मानवीय क्षति मात्रै होइन, पर्यावरणीय क्षति पनि ठूलो छ । यद्यपि नेपालमा वनडढेलोले पार्ने वातावरणीय प्रभावका बारेमा खासै अध्ययन भएको छैन । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागबाट सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘नेपालको वनको अवस्था’ को प्रतिवेदनले, नेपालमा वनविनाश र क्षयका कारकहरूमध्ये डढेलोलाई चरीचरनपछिको प्रमुख कारक मानेको छ । वनजंगलमा डढेलो लागिसकेपछि तत्कालीन रूपमा त्यहाँ भएका वनस्पति, जनावरहरू आगोमा परेर मर्छन् । त्यसकारण डढेलोले जंगलभित्रको जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउँछ । यसले जंगलको उत्पादकत्व र कार्बन सञ्चय गर्न सक्ने क्षमतालाई घटाइदिन्छ । वनजंगलमा लागेको डढेलोले उल्लेख्य मात्रामा वायु प्रदूषण गराउँछ । यद्यपि वन व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने नियन्त्रित वनडढेलो पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनका लागि फाइदाजनक नै मानिन्छ ।

बेवास्ता गरिएको विपत्

नेपालमा आगलागी र वनडढेलो जनधनको क्षति र पर्यावरणीय हानिको हिसाबले अन्य विपत्का तुलनामा ठूलो विपत् हो । तर पनि यसको नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । केदारमान श्रेष्ठले सन् २००१ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि समर्पित संस्था नभएको’ उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन लेखिएको दस वर्षपछि वन मन्त्रालयले डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ ल्यायो । त्यसले वनडढेलोसम्वन्धी नीति बनाउने र संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर पनि हालसम्म त्यस्तो निकाय बनिसकेको सुन्नमा आएको छैन ।

त्यसै गरी नेपालको विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० मा आगलागी र वनडढेलो अनुगमनका लागि निरन्तर अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने भनिएको छ । साथै उक्त कार्ययोजनामा वनडढेलोसम्बन्धी अनुगमन र सूचना दिने प्रणालीको विकास, जानकारीमूलक सूचनाहरू राख्ने र प्रकोपको आकलन, नक्सांकन र क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यहरू गर्ने भनिएको छ ।

सम्भवतः डढेलो व्यवस्थापन रणनीति र विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनामा भनिएअनुसारै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय केन्द्र (इसिमोड) सँग मिलेर मोडिस उपकरणले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा डढेलोको सूचना निरन्तर (रियल टाइममा) दिने प्रणाली पनि निर्माण गरेको थियो । तर यो पंक्तिकारले गत दुई महिनायता थुप्रैपटक प्रयास गर्दा पनि उक्त वेबसाइट खुलेन, त्यसले ‘अन्डर मेन्टेनेन्स’ भन्ने मात्रै देखाइरह्यो । त्यसकारण, विगत बीस वर्षमा आगलागी र वनडढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा बनाउने भनेका नीतिगत र संस्थागत संरचना नबनेका मात्रै होइनन्, बनाइएका केही सूचनाका पोर्टलहरू नचल्ने पनि भएका छन् ।

केन्द्रमा देखिएको त्यो उदासीनता र बेहालको छाया तल्लो तहसम्म स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, गत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मनाङको चामे क्षेत्रका हिमाली जंगलमा आगलागी भइरहेको छ, जसलाई हालसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । त्यसरी नै रसुवा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका हिमाली क्षेत्रमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणबाहिर छ । केही समयअघि पूर्वी नेपालको पाथीभारामा लागेको आगो निभाउन नेपालमै पहिलोपटक हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको समाचार आएको थियो । तर देशका अन्य भागमा लागिरहेको आगो निभाउन स्रोतसाधनको कमी भएका समाचार आइरहेका छन् । अग्नि नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गरिए पनि उनीहरू निम्न स्रोत र साधनमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।

अन्त्यमा, गत वर्ष अस्ट्रेलियामा लागेको आगोले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्‍यो । अस्ट्रेलियाको ठूलो भूभागमा लागेको आगो भए पनि त्यसमा परी जम्मा ३४ मानिसले ज्यान गुमाए । नेपालमा बर्सेनि ६० भन्दा बढी मानिसले आगलागीमा ज्यान गुमाउँछन्, सयौं घाइते र अर्बौंको क्षति हुन्छ अनि असीमित पर्यावरणीय विनाश हुन्छ । यस्तो विनाशकारी विपत्प्रति सरकारी ऊदासीनता किन ?

कान्तिपुर दैनिक । माघ १, २०७७