शिक्षाको बहसमा छुटेका पाटा
मानव जीवनमा गाँस, वास र कपासको आपूर्ति सहज हुन थालेपछि शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुग्यो । त्यससँगै यसका विविध पाटामा बहस हुन थाल्यो, जुन अहिले पनि जारी छ । प्राचीन ग्रिसमा केटाकेटीलाई शिक्षा दिन हुने कि नहुने भन्नेमा बहस हुन्थ्यो । नेपालमा पछिल्लो समयमा डा. गोविन्द केसीले अनशनमार्फत उठाएका शिक्षा र स्वास्थ्यका मुद्दामा बढ्दो चासोका कारण यस विषयले सार्वजनिक बहसमा जबर्जस्त स्थान पायो ।
बहुदलपछिका विगत तीन दशकमा नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिलाई हामीले कार्पेटमुनि थुपारेर राखेका थियौँ । अहिले त्यो फोहोर यति धेरै भयो कि त्यसले हामीलाई कोठामा बस्नसमेत अप्ठ्यारो बनायो । अर्को शब्दमा भन्दा नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो मात्रै होइन, गुणस्तरहीन र अविश्वसनीय हुँदै गयो । त्यसले आममानिसको चासो बढायो ।
यतिखेर देशमा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा लगभग थिग्रिएको छ । दुईतिहाइको स्थिर सरकार छ । सबै दलले समृद्घिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । गत वर्ष वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको एउटा प्रतिवेदनले प्राथमिक तहमा पढिरहेका बच्चामध्ये ६५ प्रतिशतले अहिले उपलब्ध नभएका रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्नेछन् भनेको सन्दर्भमा पनि अहिले शिक्षाको बहसका लागि उपयुक्त समय हो । यस लेखमा उच्च शिक्षाको बहसमा छुटेका केही पक्षमाथि चर्चा गरिनेछ ।
बहसमा छुटेका प्रश्न : यतिखेर बहसको केन्द्रमा स्वास्थ्य शिक्षा छ । पढाइको गुणस्तर, शिक्षालयको संख्या र सिट, शिक्षालय खोल्ने स्थान र समयान्तरजस्ता विषय बहसमा केन्द्रित छन् । त्यससँगै नेपालका विश्वविद्यालयभित्रका विकृति, थेसिस किनबेच, बौद्घिक चोरी, विश्वविद्यालयभित्रको दलीय भागबन्डाका विषय पनि उठेका छन् । बहसमा उठेका यी विषय धेरै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् ।
कानुन र कर्तव्यको सही पालना हुन्थ्यो भने यस्ता विषयले नीतिगत बहसमा प्रवेश नै पाउँदैनथे । विश्वविद्यालयभित्र प्राध्यापकले कक्षा लिँदैन, राजनीति गर्छ, थेसिस किनबेच हुन्छ, बौद्घिक चोरी हुन्छ भने त्यो विश्वविद्यालयले भित्रै हल गर्ने विषय हो । विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण, माग आपूर्ति सन्तुलनको विषय हो । त्यस्ता विषयमा देशको मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज, प्राज्ञिक व्यक्तिले बहस गरेर समय, ऊर्जा र स्रोत खर्चनु नपर्ने हो ।
देशले फड्को मार्न थालेको भनिएको वेला हामीले शिक्षाको बहसमा सोध्नुपर्ने प्रश्न त अब हाम्रो उच्च शिक्षालाई कस्तो बनाउने ? शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने ? आगामी वर्षमा हामीलाई कस्ता क्षमता, दक्षता, सीप भएका जनशक्ति चाहिन्छ र तिनलाई उत्पादन कसरी गर्ने ? उच्च शिक्षामार्फत उत्पादित जनशक्तिलाई कसरी आर्थिक उत्पादनको हिस्सा बनाउने ?
देशको शिक्षालाई कसरी विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउने ? देशभित्र उच्च शिक्षाप्रति विद्यार्थीको घट्दो आर्कषण र प्रतिभा पलायनलाई कसरी समाधान गर्ने ? ज्ञान उत्पादनलाई सघाउन अध्ययन, अनुसन्धानलाई कसरी बढाउने ? छिमेकी मुलुकका उत्कृष्ट केन्द्रहरूसँग कसरी सहकार्य गर्ने ?
विश्वभर ‘रोबोट’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जस्ता प्रविधिको विकास र बढ्दो प्रयोगले ल्याएको चुनौतीलाई हामीले हाम्रो शिक्षामार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने ? यतिखेरको नीतिगत बहस त त्यस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर, विडम्बना हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता र राज्य सञ्चालन प्रणाली यति कमजोर र निकम्मा भइसकेको छ कि विश्वविद्यालयभित्रको फ्याकल्टी मिटिङले सुल्झाउन सक्ने कतिपय विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याइरहेका छौँ ।
कसैका छोराछोरीलाई इन्जिनियर वा वकिल बनाउन मजदुर वा किसानले राज्यमार्फत किन उसको शुल्क तिरिदिने ?
बहसमा आएको अर्को विषय उच्च शिक्षा आर्जनमा लाग्ने दायित्व शिक्षा लिने व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्ने कि राज्यले भन्ने हो । यो निकै जटिल प्रश्न हो, जसलाई दार्शनिक, सामाजिक न्याय र आर्थिक कोणबाट हेर्न सकिन्छ । विश्वभर हाल भइरहेको प्रयोगको हिसाबले पनि कुनै एक विधिलाई नै पूर्ण ठीक वा बेठीक भन्ने अवस्था छैन ।
रोचक के छ भने उच्च शिक्षामा राज्यको पूर्ण लगानी भएका नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनजस्ता स्केन्डिनेभिएन राष्ट्रमा उच्च शिक्षामा शुल्क लगाउने कि भन्ने बहस भइरहेको छ भने अमेरिकाजस्तो उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने देशमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निःशुल्क उच्च शिक्षाको मुद्दालाई डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्रका बर्नी स्यान्डर्सले चर्को रूपमा उठाएका थिए ।
निःशुल्क उच्च शिक्षाबारेका भ्रम ः नेपालमा निःशुल्क उच्च शिक्षा भन्ने शब्दावलीले भ्रम पैदा गरेको छ । संसारमा निःशुल्क भन्ने केही हुँदैन । अहिले विश्वभर लागत बढ्दै गएको उच्च शिक्षा त झनै निःशुल्क हुँदैन । यसको लागत कसले तिर्ने, जनताबाट कर उठाएर राज्यले या शिक्षा आर्जन गर्ने व्यक्तिले भन्ने मात्र हो ।
यो आधारभूत रूपमा राज्यको दार्शनिक मान्यतासँग जोडिएको विषय हो । लोककल्याणकारी र समाजवादी राज्यको मान्यतामा शिक्षालाई सार्वजनिक सम्पत्ति र उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई राज्यको पुँजीका रूपमा हेरिन्छ । त्यसकारण राज्यले त्यसमा सम्पूर्ण लगानी गर्न आवश्यक ठान्छ ।
तर, नवउदारवादी दृष्टिकोणमा उच्च शिक्षा प्राप्तिसँगै व्यक्तिको आय र सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्छ, त्यसकारण उच्च शिक्षाले व्यक्तिको हित हुने भएकाले शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिले त्यसको शुल्क तिर्नुपर्छ । यस दृष्टिकोणमा शिक्षा पनि अन्य वस्तुजस्तै विनिमयको साधन हो । वास्तवमा यो नवउदारवादी दृष्टिकोणलाई सामाजिक न्यायका हिसाबले यसरी पनि हेर्न सकिन्छ– कसैका छोराछोरीलाई इन्जिनियर वा वकिल बनाउन मजदुर वा किसानले राज्यमार्फत किन उसको शुल्क तिरिदिने ? जुन अनुचित प्रश्न होइन ।
व्यावहारिक रूपमा उच्च शिक्षाको प्रभावमाथि उल्लेख गरेजस्तो व्यक्ति भर्सेस राज्य भन्ने हुँदैन । त्यहाँ ’ग्रे एरिया’ पनि हुन्छ । उच्च शिक्षा पहिलेजस्तो ज्ञान उत्पादन गर्ने वा विद्वता निर्माण गर्ने मात्र नभई रोजगारीसँग पनि जोडिएको विषय हो । तर, उच्च शिक्षाले व्यक्तिको जीवनमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्र र समाजमा पनि योगदान पु-याएको हुन्छ । व्यक्तिले रोजगारीमार्फत सरकारलाई कर तिर्छ, अपराधजन्य घटनामा संलग्न हुँदैन, स्वस्थ बन्न खोज्छ, सामाजिक सद्भाव राख्छ । त्यसबाट राज्यले अपराध नियन्त्रण वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी कम गर्न अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ ।
यतिखेर जानेर वा नजानेर हामी नवउदारवादी अर्थतन्त्रको एक हिस्सा बनिसकेका छौँ । गुगल गर्दा होस् या फेसबुक चलाउँदा, हामी त्यसका मालिकको उत्पादनका साधन बनिरहेका छौँ । अहिले परम्परागत उत्पादनका साधनभन्दा नदेखिने ‘ब्रान्ड भ्यालु’, साख, ग्राहक संख्याजस्ता पक्षले पुँजी उत्पादन र नाफा निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसकारण समाजवादी गन्तव्य भने पनि नवउदारवादी व्यवस्थाका कतिपय पाटालाई अस्वीकार गरेर बढ्ने उपाय हाललाई उपलब्ध छैन । भोलि परिवर्तन होला, त्यो बेग्लै हो । त्यसैले शिक्षामा निजी वा पूर्ण राष्ट्रियकरणको दुई चिरामा भन्दा मिश्रित मोडल अर्थात् सार्वजनिक शिक्षाको मोडल प्रचलित छ, नवउदारवादी व्यवस्थामा समेत ।
विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन्, त्यो शुल्क संस्थागत विकासको लागि खर्च हुन्छ, गुठी वा ट्रस्टमार्फत लगानीकर्ताले नेपालमा जस्तो व्यक्तिगत मुनाफा कमाउन पाउँदैनन् । नेपालमा पनि कतिपय मानिस अहिले यसैको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । अमेरिकाका हार्वर्ड, येलजस्ता निजी विश्वविद्यालय त्यसरी नै चलेका छन् । तर, त्यो प्रणालीमा ठूलो समस्या पनि छ भनिन्छ । किनभने हार्वर्ड, येलजस्ता विश्वविद्यालयको कोषमा सम्पत्ति अथाह सञ्चित हुँदा पनि उनीहरूले विद्यार्थीबाट ढाडै भाँच्चिने गरी शुल्क लिन छाडेका छैनन् ।
उठाइएको सम्पत्ति विद्यार्थीका लागि विशेष शुल्क घटाउन वा छात्रवृत्ति बढाउन प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आवाज त्यहाँ उठेको छ । त्यसकारण उच्च शिक्षा पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले त्यसको लागत व्यहोर्नुभन्दा पनि पढ्ने व्यक्तिबाट शुल्क लिने, प्रतिष्ठानमा कोष बढ्दै गएमा शुल्क पनि स्वतः घट्ने वा नाफाको अवस्था नै नआउने गरी शुल्क निर्धारण विधि अपनाउँदा पो व्यावहारिक हुन्छ कि ? त्यसका लागि आर्थिक पारदर्शिता पहिलो सर्त हुन्छ, जसमा हामी निकै कमजोर छौँ ।
उच्च शिक्षाका थप केही मिहिन पक्ष पनि छन् । उच्च शिक्षाका सबै विधा पढेर मानिसले उच्च रोजगारीका अवसर पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कतिपय विधामा उच्च शिक्षा हासिल गर्दा मानिसले रोजगारीको अवसर नै नपाउने वा पाए पनि त्यसले दिने आर्थिक लाभ निकै कम हुने, तर त्यसले उत्पादन गरेको ज्ञान समाजको बृहत्तर हितमा उपयोगी हुने हुन सक्छ । जस्तै– इतिहास, दर्शनशास्त्र, कला, भाषा, साहित्यजस्ता उच्च शिक्षाका विधामा प्राविधिक विषयमा जस्तो तत्काल ठूलो संख्यामा रोजगारी नपाइने वा पाइए पनि उच्च आय नहुन सक्छ ।
त्यसैले त्यस्ता विधा पहिचान गरी राज्यले तत्विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागि निःशुल्क व्यवस्था गर्न सक्छ । कतिपय विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई थप आर्थिक लाभ दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसकारण शुल्क, सशुल्क र निःशुल्क भन्ने पक्षको मिहिन विश्लेषण आवश्यक छ । उच्च शिक्षापछिको अवसर विश्लेषणले यो निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
निःशुल्क शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्दा संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक भनेकाले अब सबैका लागि शिक्षा भन्ने मोडलमा जानुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ । तर, माध्यमिक र उच्च शिक्षा फरक विषय हुन् । अहिलेको संसारमा माध्यमिक तहको शिक्षा सबैका लागि हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।
त्यसमा बहस गरेर समय खर्च गर्ने होइन, त्यो तुरुन्त लागू गर्ने विषय हो । जहाँसम्म उच्च शिक्षा आर्जनबाट सिर्जित आर्थिक लाभका कारण शिक्षा पाएका र नपाएका व्यक्तिबीचको आर्थिक असमानता हल गर्न पनि राज्यले उच्च शिक्षाको दायित्व लिनुपर्छ र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ, त्यो अलि सतही छ । किनभने, आर्थिक असमानता उच्च शिक्षा पाएका वा नपाएकाबीच मात्र छैन । महिला र पुरुष, विभिन्न जाति, समुदाय र क्षेत्रबीच पनि आर्थिक असमानता छ । त्यो यसकारण छ कि यहाँ धेरै पढेका र कम पढेका, महिला र पुरुषबीच ज्यालादरको विशाल खाडल छ ।
कम्पनीमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारी र त्यहाँको उच्च कार्यकारी अधिकृतबीच, महिला र पुरुषबीच, सुगम र दुर्गमबीच तलब सुविधामा भीमकाय अन्तरले त्यस्तो असमान परिस्थिति सिर्जित भएको हो, शिक्षाको अवसरको कारण मात्रै होइन । त्यसकारण त्यस्तो असमानता हटाउन ‘पे ग्याप’लाई कम गराउन नीति र सबै किसिमको श्रमलाई सम्मानित रूपमा हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण निर्माण आवश्यक छ ।
अहिले देशले कोल्टे फेर्न लागेको वेला शिक्षाको बहसको आह्वान त सरकारी पक्षबाट हुनुपथ्र्यो । त्यो नभए पनि त्यसका लागि सरकार सहयोगी वा सहजकर्ता बन्नुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्यवश गोविन्द केसीको अनशनकै कारण मात्र शिक्षा र स्वास्थ्यबारे छलफल, बहस गर्ने वातावरण बनेको छ । अक्सर हामी जटिल प्रश्नको सहज उत्तर खोजिरहेका हुन्छौँ । जटिल प्रश्नको उत्तर समाधानको विधि पनि जटिल नै हुन्छ । जसका लागि मिहिन विश्लेषण र गहन चिन्तन आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षाजस्तो जटिल, बहुआयामिक र गतिशील विषयको बहसमा समाधानको अचुक अस्त्र एकैचोटि निकाल्न सम्भव छैन । वर्तमानमा भइरहेको शिक्षाको बहस निकै साँघुरा प्रश्नमा केन्द्रित छ । माथि उल्लेख गरेअनुरूप कतिपय प्रश्न नीतिगत बहसका लागि उपयुक्तसमेत छैनन् । अनुपयुक्त प्रश्नबाट सुरु हुने बहस निरर्थक हुन्छ । अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रले उपयुक्त प्रश्न पहिल्याउने वेला आएको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिक । साउन १५ २०७५
Uttam Babu Shrestha 