यार्साको अर्थकथा

अबको दुई महिनामा सञ्चारमाध्याममा यार्सासम्बन्धी समाचारले अधिक स्थान पाउनेछन्। ‘यार्सा टिप्न सर्वसाधारणको भीड’, ‘विद्यार्थीजति यार्सा खोज्न जाँदा स्कुल बन्द’, ‘यार्साबाट लाखौँ आम्दानी’, ‘हेलिकप्टरबाट करोडौँको यार्सा ढुवानी’, ‘लाखौँ रुपैयाँको यार्सा लुटियो’, ‘यार्सा खोज्न जाँदा लडेर मृत्यु’जस्ता सकारात्मक–नकारात्मक शीर्षकका समाचार आउनेछन्।

विगत एक दशकदेखि नेपालको उच्च हिमाली भेगहरूमा पाइने यार्सागुम्बाको संकलनमा दसौँ हजार नागरिक ओइरिन थालेपछि यसले स्वदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रमुखता पाउन थालेको हो। त्यसो हुनको पछाडि यार्साको अनौठो जीवनचक्र, आश्चर्यजनक बजारमूल्य र बहुऔषधीय गुण प्रमुख कारण रहेको छ। ढुसीबाट संक्रमित एकप्रकारको कीराबाट बन्ने यार्साको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य यतिखेर सुनभन्दा पनि महँगो छ। परम्परागत चिनियाँ उपचारविधिमा यार्साको उपयोगिता वर्णन गरिएको छ। यौनशक्तिवर्धक औषधिका रूपमा ‘हिमालय भियाग्रा’ भनेर यसको किनबेच हुन्छ। त्यसैकारण यार्साले स्वदेशीमात्रै होइन विदेशी सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यानआकृष्ट गर्दै आएको छ। यसपल्ट यार्सा संकलनको मौसम सुरु हुनैलाग्दा सञ्चारमाध्यममा सकारात्मक खबर बढी आउने आशा थियो, किनकि सरकारले यार्सासँग सम्बन्धित आर्थिक, कानुनी, सामाजिक र पर्यावरणीय समस्याको अध्ययन गर्न गत असारमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले तोकिएको समयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय कुरा तत्काल लागु गर्न सकिनेखालका थिए। यसको कार्यान्वयनले यार्साको संकलन र संरक्षणमा सानोतिनो सकारात्मक प्रयासको थालनी हुने थियो। तर संकलनको नयाँ सिजन सुरु हुनै लाग्दा कार्यदलको सुझावका बारेमा सरकारी तवरबाट भएका प्रयास सार्वजनिक भएका छैनन्।

यार्सा अध्ययन कार्यदलको गठन
गतवर्ष चैत २१–२२ गते वनस्पति विभागको आयोजनामा काठमाडौमा ‘यार्साको संरक्षण र व्यवस्थापन’ नामक राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भएको थियो। उक्त कार्यशालाको उद्घाटनमा पुगेका वन मन्त्री महेश आचार्यले यार्सागुम्बाको दिगो व्यवस्थापन हुनपर्ने कुरामा जोड दिँदै त्यसको लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारको जरुरी रहेको र यसको अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसको केही समयपछि यार्सा संकलकबाट डोल्पाको विकट द्यो गाविसमा स्थानीय क्लबले उठाएको ‘प्रवेश शुल्क’ को विषयलाई लिएर भिडन्त हुँदा प्रहरीको पिटाइबाट एक स्थानीयबासीको मृत्य भयो। उक्त घट्नाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। डोल्पा घट्ना र देशको विभिन्न भागमा भएको यार्सासँग सम्बन्धित मृत्यु, लुटपाटजस्ता क्रमले सरकारलाई गम्भीर बनायो। गत असार १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ‘यार्साको संकलन बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न’वन मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले पेश गरेको ३१ पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदनमा यार्साको वर्तमान संकलन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने, यार्सासँग सम्बन्धित वर्तमान ऐननियममा बाझिएका र अस्पष्ट कुरा सुधार गर्नुपर्ने, यार्साको संकलन र बिक्री–वितरणमा लगाइँदै आएको राजस्वको वर्तमान दरमा बृद्धि गर्नुपर्ने, यसको अनुसन्धानको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने र प्रशोधनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर उक्त सिफारिस केकति कार्यान्वयन भए? कति कार्यान्वयनको दिशामा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन।

यार्सासँग जोडिएका समस्या
धेरै वर्ष अघिदेखि यार्सा पाइने हिमाली जिल्लाहरूमा जान्नेसुन्नेले यसलाई लुकिछिपी संकलन गर्ने गरेको भए पनि २०५८ सालमा वन ऐन–२०४९ र वन नियमावली–२०५१ मा संशोधन गरी यसलाई कानुनीरूपमा संकलन, बेचबिखन र ओसारपसार गर्न मिल्ने बनाइयो। कानुनीरूपमा फुकुवा भए पनि केही वर्षसम्म पनि यसको बजारमूल्य धेरै नभएको र विकट ठाँउमा मात्रै पाइने भएकोले यसको व्यापक संकलनको सुरुवात हुनसकेन। देशमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण र यार्सा पाइने विकट इलाका माओवादीको नियन्त्रणमा भएकोले मानिसहरू यार्सा संकलन गर्न जान डराउँथे। शान्ति वार्तापछि यसको संकलनको क्रम एक्कासी बढ्नथाल्यो। दसौँ हजारको संख्यामा मानिस यार्सा पाइने हिमाली पाटनहरूमा ओइरिन थाले। यार्सा पाइन्छ भनेर पहिले थाहै नभएका नयाँ ठाउँमा पनि मानिसले यसलाई खोज्न र भेट्टाउन थाले। यार्सा टिप्नेको भीड लाग्न थालेपछि समस्या थपिँदै जानथाल्यो। कतिपय ठाउँमा स्थानीयले बाहिरको मान्छेलाई संकलनमा बन्देज लगाउन थाले भने केही स्थानमा प्रवेश शुल्क लिन थालियो। अहिले स्थानीयस्तरमा गठन गरिएका विभिन्न क्लब, सामुदायिक वन तथा अन्य संस्थाले यार्सा संकलकहरूसँग प्रवेश शुल्क उठाउँदै आइरहेका छन्। यही शुल्क नै द्वन्द्वको कारण बन्ने गरेको छ।

अत्यन्त संवेदनशील उच्च हिमाली पाटन (घाँसे मैदान) मा दसौँ हजार मान्छे निश्चित समयका लागि बसाईं सर्न थालेपछि यसले पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउन थाल्यो। घाँसे मैदानको विनाश, दाउराको लागि वनजंगलको व्यापक फँडानी, यार्सा संकलनमा गएको मौकामा वन्यजन्तुको चोरीसिकारी र यार्सा बासस्थानमा फोहोरमैला थुपार्नेजस्ता वातावरणीय समस्या देखिनथाले। ऐनमा बाझिएका कतिपय प्रावधानले संकलनकर्ताबीच र सरकारी निकायबीच द्वन्द्व हुनथाल्यो। यार्सासँग सम्बन्धित चोरी, लुटपाट, हत्याजस्ता घटना बढ्नथाले। दुई गाउँलेबीच द्वन्द्व भई सात जनाको हत्या भएको २०६६ सालको मनाङको नार घट्ना, प्रहरी र स्थानीयबीच भिडन्त भएको यसपालिको डोल्पाको द्यो घट्ना र यसपालि नै डोल्पाको साल्दाङमा यार्सा व्यापारीको ६ करोडको लुटपाट भएको घट्ना त्यसैका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

गुम्दैछ अवसर
उत्पादनको हिसाबले डोल्पा जिल्लालाई यार्साको खानी मान्न सकिन्छ। सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा संकलन हुने यार्साको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा डोल्पा जिल्लाले लिएको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार डोल्पाको जनसंख्या करिब २५ हजार छ। अध्ययनअनुसार, डोल्पामा प्रतिवर्ष अन्दाजी हजारदेखि डेढ हजार किलोग्रामसम्म यार्सागुम्बा उत्पादन हुन्छ। यसवर्ष डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा यार्साको मूल्य गुणस्तरअनुसार सरदर २० देखि २५ लाखसम्म थियो। त्यस हिसाबले डोल्पामा २ अर्बबरावरको यार्सा उत्पादन भएको देखिन्छ। त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ८० हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। विसं २०७० सालमा मनाङ पुग्दा नार गाविसका बासिन्दाले प्रतिघर ६ देखि १० लाखको हाराहारीमा यार्साबाट कमाइ गरेको कुरा थाहा भएको थियो। यार्सा संकलनमा शारीरिक कष्ट तथा जोखिम भए पनि यसमा आर्थिक लगानी भने हुँदैन। त्यसैले रोजगारी र अन्य अवसर न्यून भएका गाउँठाउँमा यार्साबाट राम्रै आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ।

भूगोलअनुरूप नेपालको गरिबी बढीमात्रामा उच्च हिमाली तथा पहाडी भेगमा रहेको पाइन्छ। ‘प्राकृतिक वरदान’का रूपमा यिनै क्षेत्रमा उपलब्ध यार्साको उचित संकलन र बिक्री–वितरण गर्नसक्दा त्यहाँको गरिबी निर्मूल हुनसक्ने देखिन्छ। यार्साको दिगो व्यवस्थापन हिमाली क्षेत्रको गरिबी निवारण र आर्थिक उत्थानमा ठूलो अवसर हो। तर यार्साबाट स्थानीय जनजीवनमा केही सुधार भए पनि गरिबीबाट त्यहाँका बासिन्दा मुक्त भने हुनसकेको देखिन्न। स्थानीयले यार्सा संकलनबाट आएको पैसा सहजरूपमा प्राप्त भएको मान्ने गरेको अवस्था छ। त्यसलाई बचत गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुनुका साथै वित्तीय संस्थामा स्थानीयको पहुँच पनि कमजोर नै छ। जीवनकै बाजी लगाएर यार्सा संकलन गर्ने स्थानीयले त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। निकै कमले मात्र आम्दानीलाई शिक्षामा र अचल सम्पत्ति खरिदमा लगाएको पाइन्छ। अधिकांशले त फजुल खर्च गरेर उडाउँदै आएका छन्।

नेपालमा वर्सेनि कम्तीमा २ हजार किलो यार्सा संकलन गरिन्छ। यसको प्रचलित बजारमूल्य ४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ। बजारमूल्यको १ प्रतिशतले मात्रै राजस्व उठाउने हो भने ४ करोड त सजिलै उठ्नसक्ने देखिन्छ। त्यो रकम भनेको सरकारले सबै प्रजातिका गैह्रकाष्ठ वन पैदावार, जडिबुटीसमेतको बेचबिखनबाट प्राप्त गर्ने राजस्व रकमभन्दा बढी हो।

विगत एक दशकमा करिब ३ हजार प्रतिशतसम्म बढेको यार्साको मूल्यको बेलुन कुन बेला फुट्छ यसै भन्न सकिन्न। यसको प्रमुख बजार चीन भएको र त्यहाँको आर्थिक उन्नतिका कारण वर्तमान मस्ल्य उच्च रहे पनि यो लामो समयसम्म टिकाउ नहुनसक्छ। चीन, जापान र अमेरिकामा यसको च्याउ अंशको कृत्रिम उत्पादन पनि हुनथालेको छ। प्राकृतिकरूपमा कीरासँग च्याउ जोडिएर बन्ने यार्सा बनाउन यसअघि वैज्ञानिकहरू सफल भएका थिएनन्, तर केहीअघि जापानको एक कम्पनीले रेशमकीराको प्युपामा यसको च्याउ उमारेर यार्साको व्यावसायिक उत्पादन गर्नथालेको खबर आएको छ। ठूलो मात्रामा यसको कृत्रिम उत्पादन हुनथालेर त्यसले बजार पाउन थालेमा नेपाली यार्साको मूल्य घट्नसक्छ। त्यसकारण पनि ठूलो पर्यावरणीय मूल्य चुकाएर संकलन गरिएको यार्साले ल्याएको आर्थिक अवसरको सदुपयोग गर्न हामी चुक्नु हुँदैन। यार्साले स्थानीयको गरिबी निवारण र जीवनस्तरमा परिवर्तन पनि गर्नसकेन भने वातावरणीय क्षतिसँगै आर्थिक अवसर समेत गुम्ने खतरा छ। त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापनतर्फ बेलैमा सोच्नु अपरिहार्य छ।

नागरिक दैनिक । शुक्रबार २२ फागुन, २०७१

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s