बहसः एमआइटी फाउण्डेसन र नेपालको शिक्षाको हालत
अमेरिका छ र त्यहाँ विल मेलिण्डा गेट्स दम्पत्ति छन् । चीन छ र त्यहाँ लि का सिंग (हङकङ) छन् । भारत छ र त्यहाँ अजिम प्रेमजी छन् । नेपाल छ तर नेपालमा तुलानात्मकरुपमा त्यो पैमानाको व्यक्तिगत परोपकार कोष स्थापना गर्ने को होला ? अस्तिसम्म त्यसको उत्तर थिएन । तर, हिजोदेखि उत्तर पाइएको छ । अब लेख्दा फरक पर्दैन, नेपाल छ र यहाँ शेष-जमुना घले दम्पत्ति छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले विहीबार १ अर्ब नेपाली रुपैयाँको परोपकारी कोष घोषणा गरेर एउटा अलग्गै तर ऐतिहासिक काम गरेका छन् । उक्त रकम नेपालको इतिहासमा परोपकारी कार्यका लागि दिइएको संभवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । घलेका अनुसार भविष्यमा उक्त रकम अझै बढ्न सक्ने छ ।
केही समय पहिला मेरा पीएचडीका गुरु प्राध्यापक कमल बाबा जसले आफुले पाएको अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार रकमबाट १० लाख नर्वेजियन क्रोनर रकम उनले स्थापना गरेको अनुसन्धान संस्थालाई चन्दा दिएका थिए । उनले मलाई भारतको सन्दर्भमा परोपकार सम्वन्धी ‘अ विस लिष्ट फर पब्लिक गिभिङ ? भन्ने लेख तयार पार्दा सोधेका थिए ‘उत्तम, नेपालमा व्यक्तिगत परोपकारीहरु कति छन् ? विषेश गरी ठूला व्यापारिक घरानाहरुले अमेरिका वा भारतमा जस्तो नेपालमा कुनै व्यक्तिगत फाउण्डेसन खोलेका छन् ?’
उत्तरका लागि मेरा मनमा नेपालमा नाम चलेका आठ-दश धनी व्यक्तिहरुको नाम आयो । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म व्यवस्थित र संस्थागत हिसाबले उल्लेख्य परोपकारी काम गरेको सार्वजनिक जानकारी आफूले पाएको छैन, दुई चार थान किताब, औषधि र कम्मल बाँड्नेबाहेक । निराश हुँदै मैले जवाफ फर्काएँ- अहिलेसम्म त खासै त्यस्तो कोही देखिँदैनन् ।’
आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने हिसाबले मैले आश्वस्त हुँदै भने- ‘नेपालमा दिने संस्कार त पहिलेदेखि नै छ, तर अमेरिकामा जस्तो धनी व्यक्तिहरुले फाउण्डेसन बनाएर दान दिने व्यवस्थित र संस्थागत परोपकारी संस्था स्थापना गर्ने चलन खासै छैन, नेपालमा त्यो हुन समय लाग्ला ।’
मैले मेरा गुरुलाई थपें- ‘अमेरिकामा त फाउण्डेसनको इतिहास धेरै पुरानो छ नि,’ रकफेलर फाउण्डेसन, कार्नेगी फाउण्डेसन, हेर्नुस न, एक सय वर्षभन्दा बढी भइसके ।’
यो सम्वादपछिका दिनहरुमा मलाई सधैं एउटै प्रश्नले झक्झकाइरह्यो- ‘किन होला, नेपालमा अमेरिकामा जस्तोँप्राइभेट फिलान्ट्रपी’ को संस्कार सुरुवात नभएको ? त्यहाँका ठूला विश्वविद्यालयहरुमा भवनको नाम, इस्न्टिच्युट वा रिर्सच सेन्टर आदिका नाममा उक्त भवन बनाउन योगदान गर्ने वा इस्न्टिच्युट, सेन्टर खोल्न दान दिने दाताको नाममा राखेजस्तै नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयहरुमा पनि कुनै सेन्टर वा इस्न्टिच्युटको नाम नभएको ? किन होला यहाँ प्राइभेट ‘फिलान्ट्रपी’ मार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई सानोतिनो सहयोग गर्ने काम नभएको ?
मेरो यो जिज्ञासालाई केही हदसम्म मेटाइदिए लामो समय एक्सन एडको सीइओ भएर काम गरेका रमेश सिंहले । उनले आफ्नो उक्त संस्थाको सहयोगका लागि धेरै व्यक्तिगत र संस्थागत दाताहरुसँग सम्पर्क गर्नुपर्दथ्यो । सिंहका अनुसार संसारका हरेक मान्छेहरुलाई अरुलाई दिन मन लाग्छ । मानिसहरुलाई दिनमा जति आनन्द अरु केही कुराले पनि दिँदैन । (विजयकुमारले आफ्नो पुस्तक खुशीमा पनि यसै भनेका छन् र हिजो शेष घलेले पनि परोपकारी कोष घोषणाको क्षण जीन्दगीको सबैभन्दा सुखद क्षण हो भनेका छन्) ।
जब पदमा बस्नेहरुले संस्थागत हितका लागि कसैसँग माग्न जाँदैनन् वा सम्भाव्य दाताहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर दिँदैनन् । तब दाताहरुले सहयोग गर्ने वातावरण कसरी बन्छ र ?
रमेश सिंहको थप कथन थियो- कोहीसँग राम्रो कामका लागि सहयोग माग्नु भनेको दान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सही ठाउँमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पनि हो । यो विशुद्ध लिनु मात्रै होइन, दाताहरुलाई राम्रो अवसर दिनु पनि हो । हरेक मान्छेमा दिने चाहना कतै न कतै लुकेको हुन्छ उपयुक्त लागेमा उसले दिन्छ तर, उत्साह जगाउने फ्याक्टर चाहिन्छ ।
अनि मैले हाम्रा विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा ठूला मान्छेहरुको नियुक्ति प्रकृया र उनीहरुको कार्यादेश र उनीहरुले गरेका कामलाई सरसर्ती नियालेँ । र, त्योसँग आफूले पढेका र काम गरेका विदेशी विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग तुलना गर्न खोजें । विदेशमा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको धेरैजसो समय संस्था विस्तार गर्ने, रणनीति बनाउने र त्यसका लागि सहयोगी एवं दाताहरु खोज्ने कार्यमा बित्ने रहेछन् ।
नेपालका त्रिविविका ठूला पदाधिकारीहरु पनि आफ्नो संस्थाका हितका लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोगी दाताहरुसँग प्रस्ताव लिएर सहयोग माग्न जान्छन् त ? मैले उनीहरुसँग त्यस्तो हिमचिम गर्ने मौका त पाएको छैन । तर, जानकारहरुका अनुसार नेपालमा त्यस्तो हुँदैन ।
राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका व्यक्तिहरुको पहिलो काम भनेको नै कसरी आफूलाई पदमा पुर्याउन योगदान गर्ने पार्टी र व्यक्तिलाई खुशी राख्ने र उनीहरुको हित गर्ने भन्ने हुन्छ । दोस्रो काम, संस्थामा भएका विपक्षी र आफू इत्तरका मानिसहरु आफ्नो विरोधी क्याम्पमा नजाउन् ताकि आफ्नो पद सुरक्षित हुन सकोस् भन्ने हुन्छ । संस्थागत हित उनीहरुको अन्तिम प्राथमिकता हो ।
जब पदमा बस्नेहरुले संस्थागत हितका लागि कसैसँग माग्न जाँदैनन् वा सम्भाव्य दाताहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर दिँदैनन् । तब दाताहरुले सहयोग गर्ने वातावरण कसरी बन्छ र अन्यत्रको जस्तो दाताहरुको नाममा सेन्टर, इस्न्टिच्युट र भवन बन्छ ?
त्यसो त हाम्रो नेपालमा अधिकांश धनाढ्यहरुले सामाजिक हितका लागि आफ्नो छुट्टै संस्थागत प्रयास पनि थालनी गरेका हुँदैनन्, जसलाई खोज्दै हाम्रा विश्वविद्यालयका वा शैक्षिक संस्थानका पदाधिकारीहरु जाउन् । उनीहरुले सहयोगको ढोका औपचारिकरुपमा खुल्ला राखेका पनि हुँदैनन् । शेष घले दम्पत्तीले गत विहीबार सार्वजनिक रुपमा त्यो ढोका खुल्ला गरेका छन् । पक्कै पनि यसले नेपालका अन्य धनी व्यक्तिहरुलाई परोपकारको ढोका खोल्न प्रोत्साहन गर्ने छ ।
धेरै अध्ययनहरुको निष्कर्ष छ, शिक्षामा गरिएको लगानीले भविष्यमा अन्य क्षेत्रबाट भन्दा धेरै प्रतिफल दिन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रबाट नै दाम र नाम कमाएका घले दम्पत्तिले शिक्षा क्षेत्र रोज्नु स्वभाविक हो । उनीहरुको सहयोग विद्यालय शिक्षामा हुन्छ वा उच्च शिक्षामा ? त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, पत्रकार सम्मेलनमा भनिए अनुसार नयाँ एमआइटी फाउण्डेसनको सहयोग विद्यालय शिक्षामा हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयमा कक्षा उक्लँदै गएपछि बाजे भन्नुहुन्थ्यो – अब स्वस्थानी पढ्न सक्ने भइस् त ?
प्रतिव्यक्ति आय लगभग प्रतिवर्ष ५० हजार भएको मुलुकमा एक अर्ब रकम आफैमा निकै ठूलो हो । तर, बार्षिक ८० अर्ब भन्दा बढी सरकारी लगानी हुने नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि त्यो रकम खासै ठूलो होइन । अझ, नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी वालुवामा पानी भइरहेको सन्दर्भमा ।
त्यसकारण, परम्परागत हिसाबले गरिँदै आएका दुई चार पुस्तकालय बनाउने, केही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने जस्ता शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा परम्परागत हिसावले गरिएका चल्तीका कार्य एमआइटी फाउण्डेशनले पनि दोहोर्याएमा त्यसले ठूलो प्रतिफल निकाल्ला जस्तो लाग्दैन ।
मेरो विचारमा एमआइटी फाउण्डेसनले त्यस्तो कार्यमा आफैले प्रत्यक्ष हात नहालेकै बेस । नेपालमा बर्षेनी ठूलो मात्रामा लगानी शिक्षामा गरिएता पनि नेपाली शिक्षा क्षेत्र बहुआयामिक समस्याहरुले जेलिएको छ । सरकारी र निजी दुई शिक्षाले फरक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्, जसले सामाजिक असमानताको खाडल बढाएको छ ।
एसएलसी पास गरेर खाडीमा मजदुरी गर्न हिँडेको नाति पुस्ता त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमनको फारम भर्न दाँत ङिच्याएर कसैसँग सहयोगको हात फैलाइरहेको हुन्छ
वर्तमानमा नेपाली शिक्षा क्षेत्रको समस्या पहुँचसँग मात्रै भन्दा गुणस्तरसँग जोडिएको छ । एक वाक्यमा भन्दा नेपाली विद्यालय शिक्षाले कक्षा पास गराउँछ । तर, सिकाइको स्तर बृद्धि गराउँदैन (विश्वविद्यालय शिक्षाको हकमा पनि यो लागु हुन्छ) । जस्तो, कति कक्षा पुगेपछि विद्यार्थीले अक्षर, शब्द वा वाक्य शुद्धसँग पढ्न सक्ने हुनुपर्छ ? कति कक्षामा पुगेपछि विद्यार्थीले सामान्य गणितको समस्या हल गर्न सक्षम हुनुपर्छ वा विद्यार्थी अंग्रेजीमा शुद्धसँग सामान्य लेखपढ गर्नसक्ने हुनुपर्छ ? भन्ने सिकाइ मापन-विधिको नेपालमा अभाव छ ।
विद्यार्थीको सिकाइलाई पाठ्यक्रम, साथी संगतिको सहयोग, पुस्तकालय, शिक्षकको क्षमता, विद्यालयको अवस्था, घर परिवारको अवस्था आदि कुन कुराले प्रभाव पार्दछन् भन्ने कुरामा गहन अनुसन्धानको अभाव छ । जुन नेपाल जस्तो भौगोलिक, भाषिक, आर्थिकरुपमा विषम ठाउँमा समाज, क्षेत्र, जात आदिअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ । र, त्यहीअनुसार शिक्षा दिने तरिका र विधि पनि ।
त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कारणको खोजी, उपयुक्त विधिको रचना र त्यसको प्रयोग र परिणामको गठजोडबाट निकालिने उपायहरुले समस्या समाधानमा सहयोग गर्न सक्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्न आएको एमआइटी फाउण्डेसन उक्त बाटोमा अगाडि बढोस् शुभकामना ।
अन्त्यमा, सानै छँदा विद्यालयमा कक्षा उक्लँदै गएपछि बाजे भन्नुहुन्थ्यो – अब स्वस्थानी पढ्न सक्ने भइस् त ? अब तैंले काठमाडौंमा पढ्ने काकालाई चिठ्ठी लेख्न् सक्छस् ? अब विदेशीसँग अंग्रेजीमा गफ गर्न सक्छस् ?
नाति पुस्ता कक्षा उक्लँदै गएपछि सिकाइको स्तर नाप्ने बाजे पुस्ताको आफ्नै मापदण्ड थियो । वर्तमानको यर्थाथ अलि फरक छ । वर्तमानमा एसएलसी पास गरेर खाडीमा मजदुरी गर्न हिँडेको नाति पुस्ता त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमनको फारम भर्न दाँत ङिच्याएर कसैसँग सहयोगको हात फैलाइरहेको हुन्छ ।
प्रश्न उठ्छ हाम्रो विद्यालय शिक्षा पढेको एसएलसी ग्य्राजुयटले अध्यागमनको १०-१२ वटा खाली ठाउँ भर्न पर्ने फारम भर्न पनि सक्षम बनाउँदैन् ? यस्ता प्रश्नको खोजी, समस्याको पहिचान र निधानको उपायमा नयाँ फाउण्डेसनको ध्यान गएमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पक्कै केही हुनेछ ।
अनलाइन खबर डट कम । २०७१ पुष २५