इमान्दारहरुलाई यसरी भोकै नपारौं

उच्च नैतिकता, सादगीपूर्ण जीवनशैली र कर्मशील छवि बनाएका डा. गोविन्द केसीको अनसनको आज १० औं दिन । उही मुद्दामा एउटा इमान्दार मान्छेलाई पाँच-पाँच पटक भोकै बस्न बाध्य पार्दैछ हाम्रो राज्य । उनको व्यापक समर्थन र झिनो विरोधमा समाज विभाजित छ ।

केसीका अन्ध समर्थन गर्नेहरु यस्तो कुरामा ‘ग्रे एरिया’ हुँदैन, ‘कि तिमीहरु डा.केसीको पक्षमा कि विरोधी’भनेर लेख्दैछन् ।

यस्तो भन्नेहरुको अनुहारमा म अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको अनुहारको प्रतिछायाँ देख्छु । सेप्टेम्बर २०, २००१ मा अमेरिकी दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै तात्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले भनेका थिए, ‘कि त तिमीहरु मसँग छौं, कि त आतंककारीसँग ।’ उनको भनाईको प्रतिक्रिया, प्रभाव र नतिजा कस्तो देखियो हामी सबैले देखेको कुरा हो ।

मैले यो लेखमा डा. केसीको अनसनलाई लिएर ‘तर’, ‘यद्यपी’ जोड्ने धृष्टता गरेको छु । माफ गर्नुहोला तपाई यसलाई ‘ग्रे एरिया’ भनेर अथ्र्याउन पनि सक्नुहुन्छ । डा. केसीले गर्नुभएको आन्दोलनप्रति अविश्वास भएर पनि होइन, डा. केसीको मागसँग असमत भएर वा उहाँको नियतप्रति शंका राखेर त हुँदै होइन ।

म त चाहन्छु अरु यस्ता गोविन्द केसीहरु शिक्षा क्षेत्रमा पनि जन्मिउन्, सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पनि अर्को गोविन्द केसी आउन्, चुरे दोहनको बिरुद्धमा, उपत्यकाको वायु प्रदुषण कम गराउन पनि थुप्रै गोविन्द केसीहरु अनसन बसुन्, जसले हाम्रो समाजमा दशकौंदेखि जमेको अनगिन्ती फोहरहरुलाई केही हदसम्म सफा गर्न सहयोग पुगोस् ।

म जस्तो मान्छेले एक गिलास नुन हाल्न खोजेर उहाँ जस्तो विशाल नदी प्रदुषित हुने पनि होइन । यद्यपी मैले नुन हाल्न खोजेको होइन । मेरो भनाई के मात्रै हो भने उहाँको माग पुरा भएर पनि नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समग्र वेथिति हट्दैन । तर, यस्ता अनसनहरुको महत्व सीमित छ । अझै हाम्रो जस्तो कमजोर राजनीतिक र सामाजिक संस्कार भएको ठाउँमा झनै सीमित हुन्छ । उनको पाँचौं अनसन यसैको प्रमाण हो ।

के डा. केसीले उठाएका मागहरु र त्यससँग सम्वन्धित अहिले देखिएको स्वस्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको तमाम वेथिति र अव्यवस्था एकै दिनमा आएको हो ? कदापी होइन । हामीले फोहरलाई बढारेर फाल्नुको साटो कार्पेट मुनि थुपार्दै गयौं विभिन्न कालखण्डमा । अहिले फोहर यति धेरै भयो कि त्यसले कार्पेट उचालेर हामीलाई नै त्यसमा अट्नसक्ने ठाउँ दिएन ।

धेरै मान्छेहरुले वर्तमान नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याको दोष बहुदलपछि जवर्जस्त ल्याइएको निजीकरण र उदारीकरणलाई दिन्छन् । मेरो विचारमा ती नीतिहरु पनि एक कारक हो तर सम्पूर्ण होइन । किनभने उदारीकरण रोकिदैमा यो वेथितिको निदान हुँदैन । मलाई लाग्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वातावरण जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको यो वेथितिलाई हल गर्न नेपाली राज्यको वर्तमान चरित्रको आधारभुत मान्यता फेरिनु आवश्यक छ । यसो भनेर मैले यहाँ कुनै वादको पक्षपोषण गर्न खोजेको होइन ।

अमेरिकादेखि वेलायत र भारतसम्मका पुँजीवादी देशहरुमा पनि सार्वजनिक यातायात सरकारी निकायको माताहतमा छ । आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्य त परको कुरा । त्यसकारण कुरा समाजवाद र पुँजीवाद भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण सार्वजनिक सम्पति हो या निजी उत्पादन यो कुरामा राज्यको बुझाई आधारभूत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्ने हो । जब यी कुराहरुमा राज्यले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सक्दैन तब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ, ‘यदि तिमिले मापन गर्न सकेनौं भने त्यसलाई बुझ्न सक्दैनौं, बुझ्न सकेनौं भने रोक्न सक्दैनौ, रोक्न सकेनौ भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्दैनौ र व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं ।’

शिक्षा निजी उत्पादन कि सार्वजनिक सम्पत्ति ?

म मेरो उदाहरणबाट शुरु गर्छु । मैले गोरखाको सरकारी स्कुलबाट एसएलसी सकाएँ । मेरो परिवार सामान्य परिवार हो, जसमा म भन्दा अघिल्ला पुस्ताको अर्थात बुबा पुस्ताको एकजना (काका) मात्रै सरकारी जागिर खानुहुन्छ र सरकारलाई कर तिर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । त्यतिवेला मेरो परिवारले सरकारलाई कर तिर्ने भनेको मालपोतको तिरो तिर्ने, जग्गा वेचविखनको बेला कर तिर्ने र घरायसी सामानहरु किन्दा तिर्ने करको रकम मात्रै हो । जुन खासै ठूलो रकम हुँदैनथ्यो । मलाई लाग्छ, त्यस स्कुलमा त्यतिवेला पढ्ने सबैको बालबच्चाहरुको मोटामोटी हालत उस्तै थियो । म जस्ता सरकारलाई कर तिर्ने हैसियत नभएका परिवारका सदस्यलाई पढाउन कर तिर्नेहरुबाट पैसा उठाएर सरकारले गाउँमा किन स्कुल खोल्यो होला ? पढाउने मास्टरलाई किन तलब दियो होला ? आखिर सरकार भनेको जनताबाट उठाएको करबाट चल्ने संयन्त्र नै हो ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पनि अर्को गोविन्द केसी आउन्, चुरे दोहनको बिरुद्धमा, उपत्यकाको वायु प्रदुषण कम गराउन पनि थुप्रै गोविन्द केसीहरु अनसन बसुन्,

जुन रकम सरकारले हामी जस्ता मान्छेको लागि खर्च गरिरहेको थियो त्यो रकम कर तिर्ने मान्छेहरुबाट लिएको रकम थियो । स्कुले जीवनमा यो सब ‘ग्यारेन्टेड’ ठानिन्थ्यो । बरु हामीलाई कसैले भनिदिएका थिए, पढ्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो । त्यतिवेलाका शासक पनि भन्थे- ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै वालवालिका बन्चित हुन नपरोस् ।’

मैले मेरो समयको सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी विद्यालयको शिक्षा पाएँ । जसवाट मेरो व्यक्तिगत थोरवहुत प्रगति सम्भव भयो । राम्रो जागिर खान सक्ने भएँ, मेरो परिवारलाई राम्रोसँग रेखदेख गर्न सक्ने भएँ, त्यो सब ठीक छ । तर, सरकारले मेरो व्यक्तिगत उन्नति प्रगतिको लागि शिक्षामा किन खर्च गर्ने ? त्यो पनि अरुबाट पैसा उठाएर ? तर पख्नुस् ! शिक्षा दिनु भनेको व्यक्तिगत लाभको लागि मात्रै गरिने लगानी होइन । शिक्षासँग धेरै आर्थिक सामाजिक पक्षहरु जोडिन्छन् । जस्तै, पढिसकेपछि मैले जागिर खान्छु सरकारलाई कर तिर्न सक्षम हुन्छु । विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्, जुन समाज शिक्षित हुन्छ त्यहाँ जनस्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार हुन्छ । त्यहाँका जनताले बृहत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भाग लिन्छन्, समाजमा अपराधिक गतिविधि कम हुन्छ । वातावरणको संरक्षण हुन्छ ।

त्यसकारण मैले शिक्षा पाएर आर्जन गरेको ज्ञान सिप मेरो व्यक्तित्व विकासको लागि मात्र होइन समाजको, देशको वा विश्वको लागि उपयोगी पनि हुनसक्ने रहेछ । त्यसकारण सरकारले शिक्षामा लगानी गर्नुको अर्थ वृहद् आर्थिक सामाजिक हितको लागि रहेछ । वहुचर्चित किताव स्केप्टिकल इन्भाइरोमेन्टालिस्का लेखक जोन लोम्वर्गका अनुसार, शिक्षामा गरिएको एक सेन्ट (एक पैसा डलर) को लगानीले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ३३ डलर बराबरको योगदान दिन्छ । त्यसकारण शिक्षा निजी जस्तो देखिए पनि त्योसँग सार्वजनिक हित स्पष्टसँग जोडिएकोले यसक्षेत्रमा कसले र कसरी लगानी गर्ने ? भन्नेमा राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ ।

चौपट सार्वजनिक शिक्षा र स्वस्थ्य

म विक्रम सम्वत् २०५० सालको हाराहारीमा एसएलसी सकाएको पुस्ताको प्रतिनिधि पनि हो । मैले गाउँको सरकारी स्कुल पढेर, त्यसपछि अमृत क्याम्पसमा पढेर आफ्नै क्षमतामा अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट पीएचडी हासिल गरेँ । यसरी पीएचडी गर्ने म जस्ता कयौं छन् । त्यसकारण यो कुनै ठूलो सार्वजनिक उपलब्धि होइन, जुन यस्ता फोरमहरुमा उल्लेख गर्न लायक होस् । मैले यसलाई प्रतिनिधि उदाहरणको रुपमा मात्रै राख्दैछु । यद्यपी यो ठूलो सार्वजनिक उपलब्धि नभए पनि मध्यमवर्गीय परिवारको अण्डर एसएलसी मेरो बुबा र सामान्य साक्षर मेरो आमाबाट जन्मिएको मैले यतिसम्म पढ्नु भनेको मेरो परिवारको लागि भने असामान्य उपलब्धि हो । त्यही वातावरणमा म हुर्किएँ ।

यतिखेर म सोंचिरहेको छु- ‘मेरो छोरीलाई मैले पढेको सरकारी स्कुलमा आजको दिनमा भर्ना गराएर उनले मैले जति अवसर पाउलिन् ? वा उनले मैले गरेजति सामान्य सफलता हाँसिल गर्लिन ?’ यसको निर्णय मैले गरें भने म पक्षपाती देखिन्छु र आग्रहले ग्रसित । त्यसको निर्णय म आफूले गर्नु भन्दा मेरो बुबाआमाले गर्नुभएमा अलि स्पष्ट हुनसक्छ । मेरो बुबाआमाले मलाई हात समातेर उक्त स्कुलमा भर्ना गर्नुभयो किनकी उहाँहरुलाई विश्वास थियो, त्यो स्कुलले मलाई उज्ज्वल भविष्य दिनेछ ।

गोरखाको गाउँमा जन्मेर त्यहाँको सरकारी स्कुलमा पढ्दै गरेको अर्को नेपालीको छोराछोरीले भोलि नेपालको शासनसत्ता सम्हाल्न सक्ला कि नसक्ला ? भैसी चराउने कृषकको छोराछोरीले रामवरणको ठाउँमा भोलि आफूलाई राखेर हेर्न पाउने कि नपाउने ?

तर, यतिखेर देख्छु, मेरो वुवाको हिच्किचाहट, छटपटी र अविश्वास । जसको अर्थ स्पष्ट छ, उहाँहरुलाई नातिनीलाई त्यो स्कुलमा पढाउन मन छैन । जुन स्कुल बनाउनको लागि काठ, ढुंगा बोक्दा उहाँको पुस्ताले काँधको छाला खुइल्यायो, टाउकोमा नाम्लोको डाम बसायो, पैसा उठाउनको लागि देउसीभैलो खेल्न कयौं रातको निद्रा फाल्यो । र, जुन स्कुलमा आफ्नो एक्लो छोराको भविष्य देख्यो । आज त्यो अटल विश्वास अर्को पुस्तासम्म आइपुग्दा कहाँ गयो ? कस्ले खोस्यो त्यो विश्वास ? तीनचार पुस्ता एउटै स्कुल कलेजमा पढिरहेको मैले पाइला टेकेका विकसित देशहरुमा देखेको छु । हाम्रोमा त्यो किन सम्भव हुन सकेन ?

विदेशका गल्लीहरुका वसमा हिड्दा सोच्छु कहाँ गए ती ट्रलीवसहरु, जसलाई पहिलो पटक काठमाडौं आएर चढ्दा म चन्द्रमा पुगेजस्तो रोमाञ्चित भएको थिएँ । कहाँ गए अमृत क्याम्पसका ती गौरवमय दिनहरु जहाँ टेक्दा आफूलाई संसार जिते जस्तो लाग्थ्यो । वीर हस्पिटलदेखि दरवार हाइस्कुल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म सबैजसो सार्वजनिक संस्थाको वेथिति, ह्रास र त्यसप्रति गुम्दै गएको जनविश्वासमा हामी कुन हदसम्मको जिम्मेवार ? राज्य भनेको यस्ता सानातिना संस्थाहरुको गठजोडले नै बन्ने त हो ।

जब राज्यले यस्ता धेरै मान्छेहरुको हित गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउँदै बनाउने र धारासायी बनाउने नीति लिंदै जान्छ, त्यसप्रति धेरै जनताको विश्वास र भरोसालाई कम गराउँदै लैजान्छ । तब राज्यले लोककल्याणकारी स्वरुप गुमाउँछ । त्यो समावेशी हुँदैन, पहुँच र हैसियत भएका सीमित मान्छेको हित गर्ने दोहनकारी संस्थामा फेरिन्छ । डारेन असम्गलु रजेम्स रोविन्सन्स्द्वारा लिखित सन् २०१२ को चर्चित पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स् फेल’ को निचोड छ-‘राजनैतिक संस्था वा राज्य समावेशी नभई दोहनकारी हुनु कुनै पनि मुलुक अविकसित हुनुको मुख्य कारण हो ।’

करिब छ दशकअघि धनुषाको गाँउमा भैसी चराउने केटो यतिखेर राष्ट्रपतिको आसनमा छन् । सुदूर पश्चिमको डडेलधुराबाट आएका शेरवहादुर देउवादेखि सुदूरपूर्वको इलाममा जन्मिएका झलनाथ खनालसम्म, गोरखा लुईंटेलको सरकारी स्कुल पढेका बाबुरामदेखि आरुघाटको सरकारी स्कुल पढाउने प्रचण्डसम्म यो देशमा पालैपालो प्रधानमन्त्री भएर शासन गर्ने मौका पाए । एउटा सामान्य परिवारबाट उठेर आएका उल्लेखित व्यक्तिहरु देशका सर्वोच्च स्थानमा पुग्न सक्नु भनेको चानचुने सफलता होइन । उनीहरुको व्यक्तिगत जीवनको त्यो प्रगति लोभलाग्दो हो । तर, आजको दिनमा डडेलधुरा वा इलामको कुनामा जन्मिएको एउटा बच्चाले भोलि नेपालको प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न पाउने कि नपाउने ? गोरखाको गाउँमा जन्मेर त्यहाँको सरकारी स्कुलमा पढ्दै गरेको अर्को नेपालीको छोराछोरीले भोलि नेपालको शासनसत्ता सम्हाल्न सक्ला कि नसक्ला ? भैसी चराउने कृषकको छोराछोरीले रामवरणको ठाउँमा भोलि आफूलाई राखेर हेर्न पाउने कि नपाउने ?

तपाईँको पुस्ताले के गरिदिनुभयो यस्तो ? जुन सीमित अवसरहरु तपाईहरुले आफ्नो आर्थिक सामाजिक हैसियतबाट प्राप्त गर्नु भएको थियो, त्यो अवसर पनि नयाँ पुस्ताले नपाउने भए । के गरिदिनु भयो तपाईहरुले, जसले हाम्रो पुस्ता र त्यो पछिको कयौं पुस्ताहरुको सपनाको आयतन नै साघुँरो पारिदिनु भयो ? कहाँ चुक्नुभयो तपाईहरु ? कहाँ चुक्यौं हामी ?

शिक्षा निजी जस्तो देखिए पनि त्योसँग सार्वजनिक हित स्पष्टसँग जोडिएकोले यसक्षेत्रमा कसले र कसरी लगानी गर्ने ? भन्नेमा राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ

खैर, यस्ता प्रश्नहरु आजको मितिमा कति सान्दर्भिक भन्ने पनि हुनसक्छ । किनकी हिजोका दिनका तपाईँहरुले देखेको सपनाको आयतन र आजका दिनमा हिजो तपाईको जस्तै आर्थिक सामाजिक हैसियत भएका नेपालीहरुको छोराछोरीले देख्ने सपनाको आयतनमा धेरै फरक परिसकेको छ, यतिखेर । त्यस्ता ठूला सपनाको कुरा पछि गरौंला । अहिलेलाई डाक्टर केसीको मागतिर फर्कौं ।

डा.केसीको माग स्पष्ट छ, गाउँघरमा जन्मिनेहरुका एकाध राम्रा छोराछोरीले तपाईहरुजस्तो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको सपना देख्न नपाए पनि कम्तिमा सरकारी मेडिकल कलेजमा गएर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म डाक्टरसम्म बन्ने सपना त बाँकी राखुन् । त्यसका लागि वातावरण बनाउँ त भनेका हुन् । तपाईको राज्यसत्तामा धावा वोलेका हुन् र ? इमान्दार र सक्षमहरुलाई गरिखाने व्यवस्था गर्न त सकिएन ठीकै छ । कम्तिमा उनीहरुलाई यसरी सधैं-सधैं भोकै नमारौं ।

अनलाइन खबरडटकम । २०७१ चैत १८

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s