दोहोरो नागरिकतासँगै नेपाललाई करपनि
वेलायतको प्रसिद्ध अखबार गार्डियनले कतारमा रहेका नेपाली कामदारहरुका दर्दनाक कहानी छापेको करिब महिना दिन वितिसक्दा पनि त्यसको प्रभाव देशभित्र र बाहिर अझै सेलाइसकेको छैन् । यति नै खेर कतारमा दास जीवन विताउनेदेखि अष्ट्रेलियादेखि वेलारुससम्म र अमेरिकादेखि वेलायतसम्म दाम कमाउने, नाम चम्काउने नेपालीहरुको साझा संस्था भनेर दावी गरिने गैर आवासिय नेपाली संघको छैटैा विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा हुन लागिरहेको छ । आजदेखि शुरु हुने सम्मेलनको नारा छ गैर आवासीय नेपाली र नेपाल समृद्धिका साझेदार । यसपालीको सम्मेलनको नारा आकर्षक मात्रै होइन निकै ओझीलो पनि छ । जसले गैर आवासिय नेपाली संघले प्रमुखताका साथ उठाउदै आएको दोहोरो नागरिकताको माग र नेपालको आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई नारामा मात्रै भएपनि समेटेको अनुमान गर्न सकिन्छ संघ स्थापना भएको १० वर्ष पछि । उक्त नारा व्यवहारमा त्यतिवेला मात्रै बद्लिन्छ जतिवेला नेपाल सरकारले गैर आवासिय नेपालीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक मान्दैन अर्थात उनीहरुलाई नेपालमा वसोवास गर्ने नेपाली नागरिक सरह सुविधा र अधिकार दिन्छ वा भनौं दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्दछ । र, गैर आवासिय नेपालीले पनि नेपाल मै वसोवास गरिरहेका अन्य नेपाली नागरिक सरह आफु जहाँ वसेतापनि आफ्नो राष्ट्रियता भएको देशलाई कर तिर्दछ । त्यो करको रकम नेपालको गरिवी, अशिक्षा र पछौटेपन कम गर्न धेरै हदसम्म सहयोगी हुनसक्छ । अधिकार र कर्तव्यको सहि सन्तुलनले मात्र नेपालको समृद्धि तिरको यात्रा सहज हुन्छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिसँग सबैभन्दा नजिकले जोडिएको विषय हो नागरिकले राज्यलाई तिर्ने कर, जुन राज्यको प्रमुख आम्दानी हो । वर्तमान विश्वमा आर्थिक रुपमा समृद्ध देशका नागरिक वा वासिन्दाहरुले आर्थिक रुपमा हरितन्नम मुलुकका वासिन्दाको तुलनामा धेरै संख्यामा कर तिर्दछन् । करलाई विकसित देशमा नागरिकको कर्तव्य ठानिन्छ तर विडम्वना हाम्रो देशमा अरवपतिहरु पनि जनताले उनीहरुको उत्पादन किने वापत तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर समेत सरकारलाई तिर्दैनन् । एक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब ३ प्रतिशत जनताले मात्रै कर तिर्दछन् । धेरै जस्तो आर्थिक कारोबार अनौपचारीक हुने नेपालमा ४० प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक कारोवार करको दायरा भन्दा बाहिर हुने गर्दछ । जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख चुनौति हो भन्छन् नेपाली अर्थसास्त्रीहरु । त्यसकारण साच्चै नेपाललाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा बद्ल्ने हो भने करदाताहरुको संख्या बढ्न जरुरी छ । गैर आवासिय नेपालीहरु जसले नेपालको समृद्धिको चाहना राख्दछन् र नेपालको नागरिक हुने मोह पाल्दछन् भने नेपाली नागरिकको भुमीका निर्वाह गर्नको लागि पनि नेपालको करदाता यो वा त्यो उपायबाट बन्नै पर्दछ ।
वास्तवमा जहाँको बासिन्दा (नागरिक नभएपनि) भयो त्यहाँको राज्यलाई पो कर तिरिन्छ त नेपालमा नै नवस्नेले नेपाललाई किन कर तिर्ने कस्तो अनौठो कुरा गरेको भन्ने लाग्न सक्दछ । तर विश्वको सवैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको नागरिक वा ग्रीन कार्ड होल्डरले आफु अमेरिका भन्दा बाहिर जुन देशमा वसेपनि (अन्तरिक्षमा गएर बसेपनि) यहाँको आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई आफ्नो आयव्याय वुझाएर कर तिर्न पर्दछ । अमेरिकामा यो कुरा प्रचलनमा भएपनि विश्वका कतिपय मुलुकहरुले दोहारो कर तिर्न पर्ने यस्तो प्रचलनलाई व्यवहारिक रुपमा आत्मासात गरेका छैनन् । यद्यपी कतिपय देशले विदेशिएका नागरिकलाई कर बुझाउन अनिवार्य नगरेपनि त्यहाँको कर कार्यालयमा आफ्नो विदेशमा बस्दाको आयव्यय विवरण भने अनिवार्य रुपमा वुझाउन पर्दछ ।
अमेरिकामा यस्तो करप्रणाली कायम भएपनि विकसित देशमा जाने आप्रवासी भारतीयहरुलाई कर लगाउन पर्दछ भनेर पहिलो पटक सन् १९७२ मा यस्तो विचार भारतिय मुलका अमेरिकी अर्थसास्त्री तथा कोलम्वीया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जगदिश भागवती ले राखेका हुन् । जसलाई भागवती ट्याक्स भनेर चिनिन्छ । तात्कालिन समयमा उनले सयुंक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्ततामा यस्तो कर प्रणाली अपनाउन सकिने विचार राखेका थिए । यद्यपी त्यो वेला हुने र अहिले हुने आर्थिक लेनदेनमा निकै फरक भइसकेको छ । सुचना प्रविधीमा आएको क्रान्तिले अन्तरदेशिय सुचनालाई झनै सहज वनाइदिएको छ । दुई ध्रुविय विश्व एक धु्रविय बनेको छ । त्यसकारण कुनै वेला सेलाएको भागवती ट्याक्स को वहस फेरि सतहमा आएको छ । त्यसो त आप्रवासको बारेमा पनि निकै दख्खल राख्ने जगदिश भागवतीले आफ्ना हरेक भाषणहरुमा भागवती कर प्रणालीको बारेमा विचार राखि नै रहेका हुन्छन् ।
नेपालमा यस्तै खालको प्रगतीशिल कर प्रणालीको किन पनि जरुरी छ भने वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विदेशमा रगत पसिना बगाउने नेपालीहरु वनेका छन् । हाल नेपालको कुला ग्राहस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार, नेपालको ५६ प्रतिसत घरले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछन् । प्रतिदिन १२५० जना जति नेपाली दैनिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । विभिन्न सुचांकहरुले भन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको देन ठुलो त छदैछ र त्यो संख्या प्रत्येक बर्ष बढ्दै पनि छ । त्यसकारण पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु (नागरिक भएपनि नभएपनि) नेपाली अर्थतन्त्रको हिस्सा बनिसकेका छन् र अब समृद्धिको साझेदार बन्न जरुरी छ । त्यसकारण उक्त साझेदारीको लागि आइपरेका कानुनी वाधा हटाउन सरकारी पक्षबाट कन्जुसाइ गरिन हुदैन् भने गैर आवासिय नेपालीहरुले पनि आफुभन्दा निकै कम आय गरेर नेपालमा वस्ने नेपालीहरुको जस्तै समान हैसियत र अधिकार खोज्ने हो भने उनीहरुले जसरी धेरथोर कर तिरेर राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् त्यस्तो देशलाई टेवा हुने काम गर्न हिच्किचाउन हुन्न् । यस्तै कुनै मध्यस्त बाटो फेला पार्ने दिशा तिर छलफल बढाउन छैटौं गैर आवासिय नेपाली सम्मेलन सफल होस् ।
अन्त्यमा, संझाइरहनु पर्दैन गैर आवासिय नेपाली सघंलाई नेपालमा गफ दिने काम कम गर्ने संस्थाको रुपमा हेर्न थालिएको छ । त्यसको लागि संघ आफै जिम्मेवार छ । सघंको वेभसाइटमा राखिएको प्रत्येक सम्मेलनपछि जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र हेरे पुग्दछ भनेका कति वाचा पुरा गरियो भनेर जान्नको लागि । त्यसो त देशको समग्र राजनिति र अन्य प्रकृयाहरु नै जटिल जालोमा फसिरहेको समयमा गैर आवासिय संघलाई मात्रै वाचा पुरा नगरेको आरोप लगाएर खेदो खनि हाल्न उचित नहोला तर अब सोच्ने वेला भने पक्कै भएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघको तारे होटलमा गरिने सम्मेलनको लागि नेपाल सरकारबाट पाउने अनुदान र संघका पदाधिकारीहरुले नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुलाई भेट्न जाँदा पाउने स्वागत र चियापान तपाई हामीहरु भन्दा निकै निम्न आय भएका नेपालीहरुले तिरेको करको रकमबाट तिरिएको हो । हामीले यदि त्यस्तै नेपाली सरह हक र अधिकार मागेको हो भने आफ्नो कर्तव्यवाट भने भाग्ने किन ?
(धेरै पहिला जगदिश भागवतीको यसवारेमा लेख पढेको तर यो कुरा नेपालमा त्यति वहसमा नआएकोले गैरआवासिय सम्मेलनको मौकामा वहसको लागि यो लेख राखिएको हो यसका असर, अप्ठ्यारा, र अवसरका बारेमा वहसमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु )
माइसंसार ब्लग ।
Uttam Babu Shrestha 